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- नोएडा (उप्र) .गौतमबुद्ध नगर जिले में अलग-अलग घटनाओं में तीन महिलाओं समेत पांच लोगों ने कथित तौर पर मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या कर ली। पुलिस मामलों की जांच कर रही है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि थाना सूरजपुर क्षेत्र के गुलिस्तानपुर गांव की अनीता सरकार (40) ने मानसिक तनाव के चलते अपने घर पर तेजाब पी लिया। उन्होंने बताया कि गंभीर हालत में अनीता को नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया,जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। प्रवक्ता ने बताया कि घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही है। प्रवक्ता ने बताया कि थाना सेक्टर 63 क्षेत्र के बहलोलपुर गांव के पास मंगलवार को एक अज्ञात व्यक्ति का शव पेड़ की डाल में फंदे से लटका मिला है। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस शव की शिनाख्त का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि थाना कासना क्षेत्र के सिरसा गांव के अरुण (22) ने घर में हुए झगड़े के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया, गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रवक्ता के अनुसार थाना सेक्टर 113 क्षेत्र के सर्फाबाद गांव में रहने वाली रोमा सरकार (33) ने मानसिक तनाव के चलते सेक्टर 77 के पार्क के पास पेड़ की डाल से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने बताया कि 17 वर्षीय किशोरी ने जहरीला पदार्थ खा लिया, उसे उपचार के लिए नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। पुलिस सारे मामलों की जांच कर रही है।
- उत्तरकाशी (उत्तराखंड) .चारधाम यात्रा के पहले दिन यमुनोत्री तीर्थ जाते हुए एक महिला सहित तीन बुजुर्ग तीर्थयात्रियों की दिल का दौरा पड़ने से मंगलवार को मौत हो गई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेन्द्र पटवाल ने बताया कि जानकीचट्टी से यमुनोत्री मंदिर के बीच पैदल रास्ते में अलग-अलग जगहों पर तीनों की मृत्यु हुई। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के अनिरुद्ध प्रसाद जायसवाल (65), राजस्थान के डूंगरपुर के कैलाश चौबीसा (63) और मध्य प्रदेश के जबलपुर की शकुन परिहार (63) के रूप में हुई है।
- उज्जैन (मध्य प्रदेश). जिले के बड़नगर कस्बे के पास ट्रैक्टर और कार की टक्कर में कार सवार दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक अन्य महिला घायल हो गई। इंगोरिया थाने के प्रभारी पृथ्वी सिंह खटाले ने बताया कि दुर्घटना मंगलवार को हुई और उस वक्त सभी लोग इंगोरिया शहर में एक शादी समारोह में भाग लेने के बाद कार से अपने घर बलोदा आमल गांव लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान भेरू सिंह (60) और शिवा बाई (42) के रूप में हुई है। खटाले ने बताया कि हादसे में घायल महिला को उज्जैन जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया।
- कोपेनहेगन. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को यहां फिनलैंड की अपनी समकक्ष सना मरीन से मुलाकात की और व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की। तीन यूरोपीय देशों की यात्रा के दूसरे चरण में मंगलवार को बर्लिन से यहां पहुंचे मोदी ने डेनमार्क की राजधानी में दूसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन से इतर मरीन से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन ने कोपेनहेगन में मुलाकात की। भारत और फिनलैंड के बीच विकासात्मक साझेदारी तेजी से बढ़ रही है। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और ऐसे अन्य क्षेत्रों में इस साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।'' विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया कि इस ‘‘सार्थक बैठक'' के दौरान, दोनों नेताओं ने ‘‘एआई, 5जी/6जी और ‘क्वांटम कंप्यूटिंग' जैसे नए और उभरते क्षेत्रों में अपने सहयोग का विस्तार करने पर चर्चा की। भारत में हाई-टेक क्षेत्रों में निवेश करने के लिए फिनलैंड के व्यवसायी समुदाय को आमंत्रित किया।'' मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ‘‘दोनों पक्षों ने 16 मार्च, 2021 को ऑनलाइन तरीके से आयोजित द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के नतीजों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।'' विज्ञप्ति के अनुसार दोनों नेताओं ने कहा कि स्थिरता, डिजिटलीकरण और विज्ञान तथा शिक्षा में सहयोग जैसे क्षेत्र द्विपक्षीय साझेदारी के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उन्होंने एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, भविष्य की मोबाइल प्रौद्योगिकियों, और स्मार्ट ग्रिड जैसी नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने फिनलैंड की कंपनियों को भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी करने और भारतीय बाजार में विशेष रूप से दूरसंचार बुनियादी ढांचे और डिजिटल क्षेत्र में अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि क्षेत्रीय तथा वैश्विक घटनाक्रम और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में व्यापक सहयोग पर भी चर्चा हुई। मोदी डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों के साथ दूसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जहां वे 2018 में पहले भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के बाद से हुए सहयोग की समीक्षा करेंगे।
- कोपेनहेगन. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत और नॉर्डिक देश बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और वैश्विक समृद्धि तथा सतत विकास में योगदान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने डेनमार्क में दूसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद यह बात कही। यह सम्मेलन मुख्य रूप से महामारी के बाद आर्थिक सुधार, जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग पर केंद्रित था। मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के जरिये इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंधों को बढ़ावा देने में एक लंबा सफर तय किया जायेगा। साथ में, हमारे देश बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और वैश्विक समृद्धि तथा सतत विकास में योगदान कर सकते हैं।'' शिखर सम्मेलन में डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन के प्रधानमंत्रियों ने भी भाग लिया।पहला भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2018 में स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया, ‘‘दूसरा भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। इससे उभरती प्रौद्योगिकियों, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, आर्कटिक अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक क्षेत्र के साथ हमारे बहुआयामी सहयोग को और बढ़ावा मिलेगा।'' मोदी जर्मनी की अपनी यात्रा के बाद बुधवार को डेनमार्क पहुंचे जहां उन्होंने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ व्यापक बातचीत की थी। कोपेनहेगन में, मोदी ने मंगलवार को डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट्टे फ्रेडेरिक्सेन के साथ बातचीत की थी। भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने से पहले, मोदी ने डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन के प्रधानमंत्रियों के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें की थीं।
- तमुलपुर (असम)। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को असम सरकार से बोडो भाषा और साहित्य के प्रचार-प्रसार तथा विकास के लिए हरसंभव प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंनेयहां बोडो साहित्य सभा (बीएसएस) के 61वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इस सम्मेलन ने यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि बोडो भाषा को स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थानों, दोनों में शिक्षा के माध्यम के रूप में शामिल किया जाए। राष्ट्रपति ने कहा कि बोडो को राज्य की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है और एक भाषा का संरक्षण तथा प्रचार-प्रसार समाज व सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। मैं मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से इस दिशा में हरसंभव प्रयास करने का आह्वान करता हूं। उन्होंने जोर देकर कहा कि शांति व सद्भाव और केंद्र तथा असम सरकार द्वारा की गई विकास पहलों के चलते ‘बोडोलैंड भूभागीय क्षेत्र' (बीटीआर) में और अधिक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हुई है। उन्होंने कहा, ''पूर्वोत्तर क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से क्षेत्र से सद्भाव और शांति का माहौल मजबूत होता जा रहा है। इस बदलाव में विकास कार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं क्षेत्र के लोगों और सरकारों की सकारात्मक भूमिका की सराहना करता हूं। कोविंद ने 2004 में बोडो को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के प्रयासों के लिये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को भी याद किया। पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड और बांग्लादेश और नेपाल सहित 35 लाख से अधिक लोग बोडो बोलते हैं। उन्होंने कहा, ''मुझे खुशी है कि आज सभा के सम्मेलन में इन राज्यों और देशों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। उन्होंने कहा, ''कई विद्वानों तथा लेखकों ने बोडो भाषा और साहित्य को समृद्ध किया है। और अब तक 17 लेखकों को बोडो भाषा में उनके कार्यों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।'' कोविंद ने अन्य भाषाओं के बोडो में अनुवाद कार्यों पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। कोविंद पूर्वोत्तर भारत की तीन दिवसीय यात्रा के दौरान मंगलवार को यहां आए थे।
- चेन्नई. एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म (एसीजे) पत्रकारिता पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। विभिन्न श्रेणी में दिये जाने वाले इस पुरस्कार के विजेताओं में संदीप सिंह और श्यामलाल यादव के नाम शामिल हैं। सिंह और यादव को राम मंदिर मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद भूमि खरीद की कवरेज के लिए सम्मानित किया गया है। एसीजे की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि निर्णायक मंडल में वरिष्ठ पत्रकार अयाज मेमन भी शामिल थे जिसने विजेताओं की घोषणा की। अन्वेषण पत्रकारिता के लिए जहां यादव और सिंह को विजेता घोषित किया गया, प्रेमा श्रीदेवी और हिमांशु काला को सामाजिक प्रभाव पत्रकारिता के लिए के. पी. नारायण कुमार मेमोरियल पुरस्कार प्रदान किया गया। विज्ञप्ति में कहा गया कि दिसंबर 2021 में इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित ‘अयोध्या लैंड डील्स' शीर्षक वाली खबर में बताया गया था कि किस तरह राम मंदिर परिसर के पांच किलोमीटर के दायरे में सरकारी अधिकारियों और परिजनों ने गलत तरीके से जमीन खरीदी। श्रीदेवी और काला को जिस डॉक्यूमेंट्री के लिए पुरस्कृत किया गया उसमें दिल्ली के सफाई कर्मचारियों की स्थिति को दिखाया गया था।
- नयी दिल्ली.केंद्र सरकार देश में कोविड महामारी के कारण पिछले दो वर्षों के दौरान मोतियाबिंद सर्जरी के लंबित 1.02 करोड़ मामलों के मद्देनजर एक जून से विशेष अभियान चलाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में इन लंबित मामलों के हल का है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सर्वेक्षण के आधार पर एक अनुमान के अनुसार, मोतियाबिंद के कारण अंधेपन की सर्जरी के 49 लाख मामले लंबित हैं जबकि मोतियाबिंद के कारण दृष्टि के गंभीर रूप से प्रभावित होने के 53.63 लाख मामले लंबित है। आधिकारिक सूत्र ने कहा, "देश में कोविड महामारी की स्थिति के कारण लंबित मामलों की संख्या बढ़ गयी। अगले तीन वित्त वर्षों में उपरोक्त श्रेणियों के रोगियों की कुल संख्या 2.05 करोड़ होगी।" मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 में देश भर में होने वाली मोतियाबिंद सर्जरी की संख्या को बढ़ाकर 75 लाख, 2023-24 में 90 लाख और 2024-25 में 1.05 करोड़ करने का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कार्यक्रम के तहत राज्यों को धन मुहैया कराया जाएगा। वित्त वर्ष 2017-18 में मोतियाबिंद के 64 लाख ऑपरेशन किए गए जबकि 2018-19 में 66 लाख और 2019-20 में 64 लाख ऑपरेशन किए गए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, कोविड अवधि में 2020-21 के दौरान देश भर में मोतियाबिंद की 36 लाख सर्जरी की गईं जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में 57 लाख ऐसी सर्जरी की गईं।
- नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधुनिक प्रौद्योगिकी और ज्ञान के इस्तेमाल पर आधारित, आपदा के अनुकूल अवसंरचना विकसित करने की जरूरत रेखांकित करते हुए बुधवार को कहा कि इससे ना सिर्फ वर्तमान पीढ़ी को आपदा से बचाने में मदद मिलेगी बल्कि भावी पीढ़ी को भी सुरक्षित किया जा सकेगा।आपदा प्रबंधन अवसंरचना पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (सीडीआरआई) के चौथे संस्करण के उद्घाटन सत्र को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘यह एक साझा सपना और दृष्टि है, जिसे हम सच्चाई में बदल सकते हैं।’’मोदी ने कहा कि भविष्य को बेहतर बनाने के लिए ‘‘आपदा के अनुकूल अवसंरचना’’ बनाने की दिशा में काम करना होगा।उन्होंने कहा कि आपदा के अनुकूल अवसंरचना व्यापक अनुकूलन प्रयासों का केंद्र हो सकती है।प्रधानमंत्री ने कहा कि अवसंरचना का अर्थ सिर्फ पूंजीगत आस्तियों का निर्माण और दीर्घ अवधि के लिए निवेश या रिटर्न हासिल करना नहीं है और ना ही यह सिर्फ संख्या या धन के लिए है बल्कि यह जनता के लिए है।उन्होंने कहा कि अवसंरचना का मंतव्य लोगों को समानता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली, भरोसेमंद और सतत सेवायें प्रदान करना होता है।उन्होंने कहा, “लोगों को किसी भी अवसंरचना विकास गाथा के मर्म में होना चाहिये। भारत बिलकुल यही कर रहा है।”शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, सफाई, बिजली और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि के भारत के प्रयासों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘हम लोग बहुत स्पष्ट तरीके से जलवायु परिवर्तन का मुकाबला कर रहे हैं। यही कारण है कि हम कॉप-26 में अपने विकास प्रयासों के समानान्तर 2070 तक ‘नेट-ज़ीरो’ को हासिल करने के लिये संकल्पित हैं।”प्रधानमंत्री ने मानव क्षमता के भरपूर उपयोग के लिये अवसंरचना के महत्व का उल्लेख किया और कहा कि अवसंरचना की क्षति पीढ़ियों तक चलती रहती है ।उन्होंने कहा, “हमारे पास उपलब्ध आधुनिक प्रौद्योगिकी और ज्ञान के आधार पर क्या हम परिस्थितियों का सामना करने वाली अवसंरचना का निर्माण कर सकते हैं, जो सदैव कायम रहे?”उन्होंने कहा कि यही चुनौती सीडीआरआई की रचना की बुनियाद है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीडीआरआई का विस्तार हुआ है और उसने मूल्यवान योगदान किये हैं।उन्होंने कॉप-26 में शुरू की गई ‘इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेज़ेलियंट आईलैंड स्टेट्स’ (अवरोधी द्वीपीय राज्यों के लिये अवसंरचना) पहल और पूरी दुनिया में 150 हवाई अड्डों के सम्बंध में ‘रेज़ेलियंट एयरपोर्ट्स’ (अवरोधी विमानपत्तन) पर सीडीआरआई के कामकाज का उल्लेख किया।प्रधानमंत्री ने बताया कि सीडीआरआई के नेतृत्व में चलने वाले ‘ग्लोबल असेसमेंट ऑफ डिजास्टर रेज़ेलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स’ (अवसंरचना सम्बंधी प्रणालियों की आपदा अवरोधी स्थिति का वैश्विक मूल्यांकन) से वैश्विक ज्ञान के सृजन में मदद मिलेगी, जो बहुत मूल्यवान होगा।प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि अपने भविष्य को हर परिस्थिति के अनुकूल बनाना है तो हर परिस्थिति के योग्य अवसंरचना परिवर्तन के लिये काम करना होगा और हर परिस्थिति में काम करने के लायक अवसंरचना को विस्तृत समायोजक प्रयासों के केंद्र में भी रखा जा सकता है।उन्होंने कहा, “अगर हम अवसंरचना को हालात का सामना करने लायक बनायेंगे तो न केवल अपने लिये, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिये भी आपदाओं को रोक पायेंगे।”आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री निरिना राजेओलिना, घाना के राष्ट्रपति नाना एडो डंकवा अकूफ़ो-एडो ने भी इस सत्र को संबोधित किया।
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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु रिपोर्ट के आधार पर नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 2.48 करोड़ जन्म पंजीकृत किए गए जो वर्ष 2020 में घटकर 2.42 करोड़ हो गए। यह जन्म दर में लगभग 2 दशमलव चार-शून्य प्रतिशत की कमी दर्शाती है।
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2019 में पंजीकृत मृत्यु के मामलों की संख्या 76 लाख 40 हजार से बढ़कर 2020 में 81 लाख 20 हजार हो गई जो 6 दशमलव दो प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। कुल पंजीकृत मौतों में लगभग 60 प्रतिशत पुरूष और लगभग चालीस प्रतिशत महिलाएं थी। कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, राजस्थान, असम और हरियाणा का 2019 से 2020 तक दर्ज मौतों की बढ़ी हुई संख्या में अधिक हिस्सा रहा।नीति आयोग के सदस्य डॉ विनोद पॉल ने कहा है कि रिपोर्ट में शामिल जन्म और मृत्यु की संख्या वास्तविक संख्या है जो देश भर में लगभग 3 लाख पंजीकरण इकाइयों से एकत्र की जाती है। - देहरादून । उत्तराखंड के उच्च गढ़वाल क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट छह माह बंद रहने के बाद मंगलवार को अक्षय तृतीया के अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए और इसी के साथ इस साल की चारधाम यात्रा का आरंभ हो गया ।उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट क्रमश: पूर्वाह्न 11:15 और अपराह्न 12:15 पर विधिवत पूजा अर्चना के बाद खोल दिए गए ।गंगोत्री मंदिर के कपादोद्घाटन के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे ।मंदिर खोले जाने के बाद पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गयी ।मुख्यमंत्री ने मां गंगा को समर्पित गंगोत्री मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद कहा, ' आज से चारधाम यात्रा विधिवत रूप से शुरू हो रही है । मैं सभी श्रद्धालुओं का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर स्वागत करता हूं । यह यात्रा ऐतिहासिक हो, सबकी यात्रा सरल और सुगम हो, सबके मंगल की कामना करता हूं । हमारी सरकार सुगम एवं सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिये वचनबद्ध है ।' धामी ने फोन के माध्यम से यमुनोत्री धाम के मुख्य पुजारियों एवं वहां उपस्थित समस्त श्रद्धालुजनों को भी मंदिर के कपाट खुलने के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दीं ।चारधाम के नाम से प्रसिद्ध दो अन्य धामों—केदारनाथ और बदरीनाथ के कपाट क्रमश: छह मई और आठ मई को खुलेंगे ।पिछले दो साल से कोविड महामारी के कारण बाधित रही चारधाम यात्रा में रिकार्ड श्रद्धालुओं के आने की संभावना के मद्देनजर राज्य सरकार ने जहां प्रत्येक धाम में प्रतिदिन दर्शन करने के लिए तीर्थयात्रियों की संख्या निर्धारित कर दी है, वहीं इसका निर्विघ्न संचालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने भी सत्यापन अभियान चलाकर करीब ढाई हजार संदिग्धों की पहचान कर उनमें से 10 को गिरफतार किया है ।इस बीच, चारधामों के लिए पर्यटन विभाग के आनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण के लिए उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर राज्य सरकार ने धामों में प्रतिदिन दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की अधिकतम संख्या तय कर दी है ।प्रदेश के संस्कृति और धर्मस्व सचिव हरिचंद्र सेमवाल द्वारा इस संबंध में जारी एक आदेश के अनुसार, बदरीनाथ में प्रतिदिन अधिकतम 15000 श्रद्धालु, केदारनाथ में 12000, गंगोत्री में 7000 और यमुनोत्री में 4000 तीर्थयात्री दर्शन कर सकेंगे । फिलहाल यह व्यवस्था शुरूआती 45 दिनों के लिए बनाई गयी है ।उधर, चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले पुलिस द्वारा प्रदेश में बाहर से आए लोगों के भौतिक सत्यापन के लिए चलाए गए अभियान में कुल 2526 लोग संदिग्ध पाए गए जिनमें से 10 को गिरफ्तार किया गया । पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर 21 अप्रैल से चलाए गए 10 दिवसीय अभियान के दौरान मिले शेष संदिग्धों के विरूद्ध पुलिस अधिनियम तथा अन्य अधिनियमों के तहत कार्यवाही की गयी है ।
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ऋषिकेश । भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी नरेश कुमार को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व (सीटीआर) का नया निदेशक नियुक्त किया गया है । एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी । प्रदेश के वन सचिव विजय कुमार यादव की ओर से यहां जारी एक आदेश के अनुसार, 1999 बैच के वनाधिकारी नरेश कुमार को राहुल के स्थान पर सीटीआर के नए निदेशक की जिम्मेदारी दी गयी है । राहुल को हाल में रिजर्व के कोर क्षेत्र में अवैध निर्माण एवं पेडों के अवैध कटान के मामले में राज्य वन मुख्यालय से संबद्ध किया गया है ।
नरेश इससे पूर्व प्रदेश सरकार तथा केंद्र सरकार के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण में कई महत्वपूर्ण पदों पर तैनात रहे हैं । उत्तराखंड सरकार ने अप्रैल के आखिरी हफ्ते में वन सेवा के अधिकारी किशन चंद तथा जे एस सुहाग को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण तथा अवैध रूप से पेड़ काटने के आरोपों के चलते निलंबित कर दिया था, जबकि राहुल को प्रदेश वन मुख्यालय से संबद्ध कर दिया था ।सुहाग के विरूद्ध प्रदेश के वन प्रमुख को क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण कोष (कैम्पा फंड) का हिसाब किताब नहीं देने का भी आरोप था । उनकी जगह कैम्पा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का प्रभार अब अतिरिक्त प्रमुख मुख्य वन संरक्षक गिरिजा शंकर पाण्डे को दे दिया गया है । - नयी दिल्ली। अब 12-17 आयुवर्ग के बच्चे निजी केंद्रों पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) का कोविड-रोधी टीका 'कोवोवैक्स' लगवा सकते हैं और इस संबंध में को-विन पोर्टल पर प्रावधान किया जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि कोवोवैक्स की एक खुराक के लिए 900 रुपये और इस पर जीएसटी का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, अस्पताल के सेवा शुल्क के तौर पर 150 रुपये अदा करने होंगे। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी परामर्श समूह (एनटीएजीआई) द्वारा 12-17 आयुवर्ग के बच्चों को कोविड-रोधी टीके की खुराक दिये जाने की सिफारिश के बाद यह कदम उठाया गया। एसआईआई में सरकारी एवं नियामक मामलों के निदेशक प्रकाश कुमार सिंह ने हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखा था, जिसमें 12-17 आयुवर्ग के बच्चों के टीकाकरण अभियान में कोवोवैक्स को शामिल करने का अनुरोध किया गया था। एक सूत्र ने पीटीआई-भाषा से कहा, '' अब 12-17 आयुवर्ग के बच्चे निजी केंद्रों पर 'कोवोवैक्स' टीका लगवा सकते हैं। इस संबंध में को-विन पोर्टल पर सोमवार शाम को प्रावधान किया गया।'
- जोधपुर/ जयपुर। राजस्थान के जोधपुर शहर में सांप्रदायिक तनाव के बाद मंगलवार को 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की तथा उच्च स्तरीय बैठक के बाद हालात पर काबू पाने के लिए गृह राज्यमंत्री राजेंद्र यादव सहित आला अधिकारियों को तत्काल जोधपुर जाने के निर्देश दिए।प्राप्त जानकारी के अनुसार इस विवाद की शुरुआत सोमवार आधी रात के बाद हुई जब कुछ लोग जालोरी गेट के पास एक चौराहे पर धार्मिक झंडे लगा रहे थे, इन लोगों ने चौराहे में स्थापित स्वतंत्रता सेनानी बालमुकुंद बिस्सा की प्रतिमा पर झंडा लगाया जिसका लोगों ने विरोध किया।पुलिस नियंत्रण कक्ष के अनुसार स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन पथराव में पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए इलाके में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। हालात काबू में कर लिए गए और मंगलवार सुबह जालोरी गेट के पास कुछ लोगों ने वहां खड़े वाहनों पर पथराव किया। इसमें कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हालात पर काबू पाने के लिए जोधपुर के कार्यपालक मजिस्ट्रेट राजकुमार चौधरी ने शहर के दस थाना क्षेत्रों, उदयमंदिर, सदर कोतवाली, सदर बाजार, नागोरी गेट, खांडा फलसा, प्रतापनगर, प्रतापनगर सदर, देवनगर, सूरसागर व सरदारपुरा में मंगलवार दोपहर एक बजे से बुधवार मध्यरात्रि तक कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए।
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नयी दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के कई हिस्सों में बिजली कटौती के बीच सोमवार को कोयला, बिजली और रेल मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी, बिजली मंत्री आर के सिंह सहित संबद्ध मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान शाह ने अन्य मुद्दों समेत बिजली उत्पादन संयंत्रों को कोयला आपूर्ति की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्रालय केंद्र और राज्यों के बीच कई मुद्दों पर ‘समवन्य' का काम करता है।देश के कई राज्य पिछले सप्ताह से बिजली के गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसे में ताप बिजलीघरों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास लगातार जारी हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार, एक मई तक केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की निगरानी वाले 164 गीगावॉट की कुल उत्पादन क्षमता के 147 नॉन-पिटहेड (कोयले खानों से दूर स्थित) ताप बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार मानक या सामान्य स्तर का 26 प्रतिशत था। आंकड़ों के अनुसार, रविवार तक कोयला खानों से दूर स्थित बिजली संयंत्रों के पास 57,236 हजार टन के मानक स्तर के मुकाबले 14,664 हजार टन कोयले का भंडार था। नॉन-पिटहेड ताप बिजलीघर कोयलों खानों से काफी दूर होते हैं और इन संयंत्रों में कोयला भंडार काफी महत्व रखता है। राष्ट्रीय ग्रिड परिचालक पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन (पीओएसओसीओ) के आंकड़ों के मुताबिक, देश में बिजली की खपत अप्रैल में सालाना आधार पर 13.6 प्रतिशत बढ़कर 132.98 अरब यूनिट (बीयू) हो गई। गर्मी की शुरुआत और आर्थिक गतिविधियों में तेजी के चलते यह बढ़ोतरी हुई। पिछले साल अप्रैल में बिजली की खपत 117.08 बीयू थी, जबकि 2020 के इसी महीने में यह आंकड़ा 84.55 बीयू था। दूसरी ओर इस साल अप्रैल में बिजली की पूरी की गई अधिकतम मांग गत शुक्रवार को 207.11 गीगावॉट के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गई। पिछले साल सात जुलाई, 2021 को अधिकतम मांग 200.53 गीगावॉट रही थी। बृहस्पतिवार को अधिकतम मांग 204.65 गीगावॉट और बुधवार को 200.65 गीगावॉट रही थी।
- नयी दिल्ली। पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने सोमवार को कहा कि राज्यों के वित्त मंत्रियों की समिति कसीनो, रेस कोर्स (घुड़दौड़) और ऑनलाइन गेमिंग सेवाओं पर माल एवं वस्तु कर (जीएसटी) की दर को 28 प्रतिशत तक बढ़ाने पर एकमत है। उन्होंने कहा जीएसटी की यह दर सकल या शुद्ध मूल्यांकन पर लगाई जाए, .....यह फैसला अधिकारी स्तर पर आगे विचार-विमर्श के बाद किया जाएगा। अभी में कसीनो, घुड़दौड़ और अन्य ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत है।सरकार ने पिछले साल मई में कसीनो, ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल और घुड़दौड़ सेवाओं पर जीएसटी के बेहतर मूल्यांकन के लिए राज्यों के मंत्रियों की समिति का गठन किया था। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अगुवाई वाले मंत्री- समूह (जीओएम) की इस बारे में सोमवार को बैठक में इस तरह की सेवाओं पर जीएसटी की दर को लेकर चर्चा की। भट्टाचार्य ने कहा, ‘‘इस बारे में सर्वसम्मति है कि कसीनो, रेसकोर्स और ऑनलाइन गेमिंग जैसी सेवाओं पर जीएसटी की अधिकतम 28 प्रतिशत की दर लगनी चाहिए।'' उन्होंने कहा, ‘‘अधिकारियों की समिति आगे विचार करेगी और जीएसटी को सकल या शुद्ध मूल्य पर लगाने के संबंध में 10 दिन के भीतर रिपोर्ट देगी। इसके बाद मंत्री-समूह फिर से बैठक करेगा और फैसला लेगा।'' इस महीने के अंत में होने वाली जीएसटी परिषद की अगली बैठक में मंत्री-समूह की इस रिपोर्ट पर विचार किए जाने की संभावना है।
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नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने ओडिशा , केरल और उत्तराखंड में विधानसभा की तीन सीटों के लिये उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। ओडिशा में बजरंगनगर, केरल में त्रिक्काकारा सीट और उत्तराखंड में चम्पावत विधानसभा क्षेत्र के लिए 31 मई को उपचुनाव होना है। मतगणना तीन जून को होगी। चुनाव अधिसूचना कल जारी की जाएगी और नामांकन पत्र 11 मई तक भरे जा सकेंगे।
- नयी दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया गुजरात के केवडिया में पांच से सात मई तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केंद्रीय परिषद के 14वें सम्मेलन -स्वास्थ्य चिंतन शिविर-की अध्यक्षता करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि तीन दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य मेडिकल एवं जन स्वास्थ्य क्षेत्रों से जुड़ी नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करना तथा बेहतर अमल के लिए तौर तरीकों की सिफारिश करना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केंद्रीय परिषद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की शीर्ष सलाहकार इकाई है। सम्मेलन में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग, उद्योग मंचों, स्टार्टअप, शिक्षा क्षेत्र आदि के प्रख्यात वक्ताओं और विशेषज्ञों के साथ परिचर्चा होगी, साथ ही हितधारकों के साथ संवाद सत्र भी होंगे।
- नयी दिल्ली। रेलवे ने बिजली संयंत्रों तक कोयले की आवाजाही बढ़ाने के लिए पिछले चार महीनों में करीब 2,000 क्षतिग्रस्त और जीर्ण-शीर्ण बोगियों की मरम्मत पर 150 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जनवरी में ऐसी लगभग 9,982 बोगियों को क्षतिग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जिनकी संख्या दो मई तक घटकर 7,803 रह गई। रेलवे देश में कोयले की मांग के चरम पर पहुंचने के बीच समय पर 2,179 बोगियों की मरम्मत का कार्य किया। अधिकारियों ने कहा कि प्रत्येक बोगी की मरम्मत के लिए राष्ट्रीय परिवाहक को लगभग पांच लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का खर्च करना पड़ा। सूत्रों का कहना है कि बोगियों को नुकसान मंत्रालय के लिए चिंता का विषय बन गया है क्योंकि बिजली संयंत्रों द्वारा कोयले को उतारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले निजी ठेकेदारों ने ‘मैन्युअल' की जगह जेसीबी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा, "जेसीबी बोगियों के अंदरूनी हिस्से से टकराती हैं और उन्हें गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाती हैं। पहले, माल उतारने का काम मैन्युअल रूप से किया जाता था, अब यह जेसीबी के माध्यम से किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त बोगियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। हम तेज गति से इनकी मरम्मत कर रहे हैं और कोयले के लिए संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि मरम्मत तीन प्रकार की होती है - प्रमुख, मामूली और स्थानीय- और अनुमान है कि लगभग 2,179 बोगियों की मरम्मत के लिए रेलवे को 150 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च उठाना पड़ा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, एक जनवरी को 9,982 बोगियों को क्षतिग्रस्त दिखाया गया था और छह जनवरी तक यह संख्या बढ़कर 10,687 हो गई थी। आंकड़ों के अनुसार, 11 जनवरी को क्षतिग्रस्त बोगियों की संख्या 9,839 थी और 21 जनवरी को यह 9,097 थी। 11 फरवरी को यह संख्या घटकर 7,267 रह गई तथा दो मई को बढ़कर 7,803 हो गई। अधिकारियों ने कहा कि रेलवे ने ऐसी बोगियों की मरम्मत के लिए पांच नए मरम्मत स्थल भी स्थापित किए हैं।
- नयी दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शीर्ष नेताओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों की सोमवार को एक बैठक हुई, जिसमें संगठनात्मक मुद्दों के अलावा पार्टी और सरकार के बीच समन्वय को लेकर चर्चा की गई। यह जानकारी भाजपा सूत्रों ने दी। बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा शामिल थे। नड्डा के आवास पर हुई यह बैठक तकरीबन तीन घंटे चली। आरएसएस की तरफ से वरिष्ठ पदाधिकारी सुरेश सोनी और सह-सरकार्यवाह अरुण कुमार इस बैठक में शामिल हुए। कुमार राजनीतिक मुद्दों पर भाजपा और संघ के बीच समन्वय का काम देखते हैं। भाजपा के संगठन महामंत्री बी एल संतोष भी इस बैठक में मौजूद थे। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई, इसके बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि, यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब पिछले महीने नड्डा ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों को लेकर इन राज्यों के वरिष्ठ नेताओं के साथ अलग-अलग बैठकें की थीं। पार्टी इस साल के अंत में होने वाले गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की भी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी महीने पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की तीसरी वर्षगांठ मनाने जा रही है और इसके लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। भाजपा संसदीय बोर्ड सहित पार्टी संगठन में कई पद भी खाली हैं।
- भद्रवाह/जम्मू। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने दक्षिण कश्मीर हिमालय में अमरनाथ के 3,880 मीटर ऊंचे पवित्र गुफा मंदिर की वार्षिक यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने का सोमवार को आश्वासन दिया। सीआरपीएफ, जम्मू के उप महानिरीक्षक राजेश धाकरवाल ने कहा कि 30 जून से शुरू होने वाली 43 दिवसीय यात्रा को सफल बनाने के लिए सुरक्षा के ठोस इंतजाम किए जा रहे हैं। धाकरवाल ने जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले के भदरवाह की यात्रा के दौरान सरना में संवाददाताओं से कहा, "जहां तक सुरक्षा की बात है, हम तीर्थयात्रियों को सुरक्षित माहौल मुहैया कराएंगे क्योंकि (यात्रा मार्ग में विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है।" उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान आने वाली समस्याओं को देखते हुए आकस्मिक योजना के तहत कुछ विशेष कदम उठाए गए हैं। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की संवेदनशीलता के मद्देनजर अधिकारी ने कहा कि रामबन जिले के चंदरकोट में एक नया यात्री निवास स्थापित किया गया है, जिसमें सड़क अवरुद्ध होने की स्थिति में 3,500 तीर्थयात्री रह सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हम सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं और सफल यात्रा के लिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था होगी।'' जम्मू कश्मीर प्रशासन को उम्मीद है कि कोविड महामारी के प्रकोप के कारण दो साल बाद शुरू हो रही वार्षिक यात्रा के दौरान आठ लाख से अधिक लोग आ सकते हैं।
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नयी दिल्ली। दिल्ली के नेब सराय में फरवरी के दौरान आभूषण की एक दुकान में लूटपाट करने के आरोप में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो कि मध्य प्रदेश के एक आपराधिक गिरोह के सदस्य हैं। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपियों के कब्जे से चार देसी पिस्तौल और कुछ कारतूस के साथ ही चाकू भी बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान धर्म पारदी (37), सब्बित (22), बादशाह पारदी (22), धर्म पारदी (30) और पिट्टू पारदी (35) के रूप में हुई है जोकि पारदी गिरोह से संबंध रखते हैं। पुलिस उपायुक्त बेनिता मैरी जयकर ने कहा कि नेब सराय थाने में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद स्पेशल स्टाफ का दल गठित किया गया था, जिसमें 20 अधिकारी शामिल थे। उन्होंने बताया कि दल ने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, जिसके बाद लूट के मामले में मध्य प्रदेश के पारदी गिरोह का हाथ होने का पता चला। पुलिस उपायुक्त ने कहा कि गिरोह के सदस्यों द्वारा नेब सराय और संगम विहार इलाके में वारदात को अंजाम देने की सूचना मिलने के बाद इन्हें संगम विहार इलाके से धरदबोचा गया। उन्होंने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद ये लोग मध्य प्रदेश में स्थित अपने गृह स्थान गुना चले जाते थे और लूट का सामान बेच देते थे।
- जम्मू। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सोमवार को पिछले वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न वाहनों से वसूले गए यात्री कर में 50 फीसदी की छूट देने को मंजूरी दी। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक के दौरान उक्त मंजूरी दी गई। प्रवक्ता ने कहा कि इस निर्णय से वाणिज्यिक वाहन संचालकों की मांग संबोधित होगी, जोकि कोविड के कारण लागू किए गए लॉकडाउन एवं अन्य पाबंदियों के चलते प्रभावित रहे। उन्होंने कहा कि ऐसे वाणिज्यिक वाहन संचालक जोकि पहले ही उक्त अविध का पूरा यात्री कर जमा कर चुके हैं, उन्हें उनके द्वारा भुगतान की गई अतिरिक्त राशि को अगले वित्तीय वर्ष में एक अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए उपार्जित या देनदारी के तहत समायोजित किया जाएगा।
- नयी दिल्ली. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बायो-एथनॉल, सीएनजी एवं एलएनजी जैसे वैकल्पिक ईंधनों का उत्पादन और कारोबार करने वाली कंपनियों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की तरह ऋण देने की वकालत की है। गडकरी ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि एथनॉल के कैलोरी मान को पेट्रोल के बराबर लाने का इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) का परीक्षण सफल रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘वैकल्पिक ईंधन के उत्पादन या कारोबार से जुड़े लोगों को प्राथमिकता वाले क्षेत्र की ऋण श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। मैं इस मुद्दे पर वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक गवर्नर से बात करूंगा।'' प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दी जाने वाली ऋण सुविधा मिलने से वैकल्पिक ईंधन उत्पादन या व्यवसाय में लगी संस्थाओं को आसान शर्तों पर बैंकों से ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी। गडकरी ने कहा कि बायो-एथनॉल में लगी कंपनियों को प्राथमिकता पर ऋण दिए जाने से भारत में जीवाश्म ईंधन का आयात कम करने में मदद मिलेगी। गडकरी ने कहा कि वह सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से मिलने पर उन्हें सुझाव देंगे कि वह दूरसंचार कंपनियों को आईटी टावर डीजल के बजाय एथनॉल से चलने वाले जनरेटर से चलाने का निर्देश दें।
- नयी दिल्ली. व्हॉट्सएप ने मार्च में 18.05 लाख भारतीय खातों पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा उपयोगकर्ताओं से मिली शिकायतों और इस मंच पर सेवा शर्तों के उल्लंघन को रोकने के लिए आंतरिक व्यवस्था के तहत किया गया। सोशल मीडिया कंपनी की मासिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। पिछले साल लागू हुए नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के तहत 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं वाले डिजिटल मंच के लिए हर महीने अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी जरूरी है। इस रिपोर्ट में शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का विवरण होता है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, एक से 31 मार्च, 2022 के बीच व्हॉट्सएप ने 18.05 लाख भारतीय खातों के दुरुपयोग की जानकारी सामने आने पर इनपर प्रतिबंध लगाया है। भारतीय खातों की पहचान +91 फोन नंबर के जरिये की गई। व्हॉट्सएप के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘जैसा कि ताजा मासिक रिपोर्ट में उल्लेख है, कंपनी ने मार्च महीने में 18 लाख से अधिक खातों को प्रतिबंधित किया है।'' उल्लेखनीय है कि मेटा के स्वामित्व वाली व्हॉट्सएप ने फरवरी में 14.26 लाख भारतीय खातों पर प्रतिबंध लगाया था।
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