नासिक.  महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक कार और एक मोटरसाइकिल की टक्कर में तीन दंपति और दो-वर्षीय एक बच्चे की मौत हो गई तथा दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना बुधवार देर रात जिले के डिंडोरी कस्बे के निकट वाणी-डिंडोरी मार्ग पर एक नर्सरी (पौधशाला) के पास हुई जिसकी सूचना पुलिस को रात 11 बजकर 57 मिनट पर मिली। अधिकारी ने बताया कि ये सभी रिश्तेदार थे और एक अन्य रिश्तेदार के जन्मदिन समारोह में शामिल होने के बाद कार से सारसाले लौट रहे थे। सूचना मिलने के बाद, पुलिस और अन्य एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू किया।
अधिकारी ने बताया कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों वाहन सड़क किनारे एक छोटी नहर में गिरे मिले।
पुलिस ने बताया कि कार सवार तीन पुरुष, इतनी ही महिलाएं और एक बच्चे की मौत हो गई और मोटरसाइकिल पर सवार दो लोग घायल हो गए। अधिकारी ने बताया कि कार नासिक से वाणी जा रही थी, तभी उसका आगे का एक टायर फट गया। अधिकारी ने बताया कि चालक ने कार से नियंत्रण खो दिया और सामने से आ रही मोटरसाइकिल से टकराने के बाद दोनों वाहन सड़क किनारे नहर में गिर गए। उन्होंने बताया कि कार में सवार लोग गाड़ी से बाहर नहीं निकल पाए और नहर में डूबने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार दोनों घायलों को नासिक के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत में सुधार हो रहा है। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान देवीदास पंडित गांगुर्डे (28), उनकी पत्नी मनीषा देवीदास गांगुर्डे (23), उनके बेटा भावेश देवीदास गांगुर्डे (2), उत्तम एकनाथ जाधव (42), उनकी पत्नी अलका उत्तम जाधव (38), दत्तात्रेय नामदेव वाघमारे (45) और उनकी पत्नी अनुसया दत्तात्रेय वाघमारे (40) के रूप में हुई है। ये सभी डिंडोरी तालुका के अलग-अलग गांवों के निवासी थे। उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल सवार दोनों युवकों को नासिक के सातपुर स्थित पिंपलगाव के निवासी थे। डिंडोरी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच कर रही है।

नयी दिल्ली. सरकार ने एनटीपीसी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रूप में गुरदीप सिंह का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है। सिंह 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने वाले थे। अब जुलाई 2026 के अंत तक कंपनी का नेतृत्व करेंगे। एनटीपीसी विद्युत मंत्रालय के तहत भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक इकाई है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अधिसूचना में कहा कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने गुरदीप सिंह को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात एक अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2026 तक अनुबंध के आधार पर एनटीपीसी (इंडिया) लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रूप में पुनः नियुक्ति के लिए विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकारी पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड (पीईएसबी) भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण निकाय है। इसे अक्सर ‘‘सरकारी हेडहंटर'' कहा जाता है। पीईएसबी को भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक की भूमिका के लिए 12 उम्मीदवारों में से कोई भी उपयुक्त नहीं मिला क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) में शीर्ष पद के लिए सही उम्मीदवार खोजने में संघर्ष जारी रहा। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) ने 12 उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जिनमें से आधे एनटीपीसी एवं अन्य सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के निदेशक मंडल में शामिल थे। कोई भी उम्मीदवार सीएमडी के पद के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया।

जयपुर.  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय सशस्त्र बलों के ‘ऑपरेशन सिंदूर' की ओर इशारा करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि इसने पूरी दुनिया को यह मजबूत संदेश दिया क‍ि किसी को भी भारत के नागरिक, उसकी सीमा या उसकी सेना से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं। शाह ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को सुरक्षित करने का सबसे बड़ा काम किया है।”
उन्‍होंने कहा, “कांग्रेस के राज में देश आए दिन आतंकवादी हमलों से त्रस्त था," लेकिन अब ऐसा नहीं होता। शाह ने कहा, ‘‘पहले उरी में हमला हुआ तो मोदी ने ‘सर्जिकल स्ट्राइक' की। पुलवामा में हमला हुआ ‘एयर स्ट्राइक' की और पहलगाम में हमला किया गया तो ‘ऑपरेशन सिंदूर' के माध्यम से पाकिस्तान के घर में जाकर आतंकवादियों के परखच्चे उड़ा दिए और एक मजबूत संदेश पूरी दुनिया को भेजा कि भारत के नागरिक, भारत की सेना और भारत की सीमा... इनके साथ छेड़खानी नहीं करनी, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं।'' उन्होंने कहा, ‘‘मोदी जी ने यह संदेश देकर एक समृद्ध, सुरक्षित और विकसित भारत के स्वप्न को सच्चाई में बदलने का, जमीन पर उतारने का काम किया है।'' गृह मंत्रालय के साथ-साथ सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाल रहे शाह अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के अवसर पर जयपुर के दादिया गांव में ‘सहकार एवं रोजगार उत्सव' को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया गया है। राजस्थान में भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार की प्रशंसा करते हुए शाह ने कहा कि इस सरकार ने कम समय में ढेर सारे काम किए हैं। उन्होंने कहा, "राजस्थान पेपर लीक से त्रस्त था, लेकिन भजनलाल सरकार ने एसआईटी (विशेष जांच दल) का गठन करके पेपर लीक माफिया को कठोर संदेश दिया है।" शाह ने कहा कि राज्‍य निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान 35 लाख करोड़ रुपये के करार (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए और तीन लाख करोड़ रुपये के एमओयू पर काम शुरू हो चुका है। गृह मंत्री ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट कम किया और कई अन्य पहल कीं।
उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए भी राज्य सरकार की प्रशंसा की। शाह ने देश के विकास में सहकारिता आंदोलन के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि विगत सौ साल के अंदर सहकारिता ने देश के विकास में बड़ा योगदान दिया मगर आने वाले 100 साल सहकारिता के हैं। उनके मुताबिक, हर गांव, हर गरीब, हर किसान तक सहकारिता को पहुंचाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र सरकार में एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने पिछले चार साल में इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 61 पहल की हैं।
शाह ने कहा, " दो लाख नई पैक्स (प्राथमिक कृषि ऋण समितियां) बनाने का काम शुरू हो चुका है, जिनमें से 40,000 पैक्स बना ली गई हैं।” उन्होंने राजस्थान के कृषि योगदान का भी जिक्र किया।
मंत्री ने कहा, “हमने सहकारिता का उपयोग करके ऊंटों की नस्ल संरक्षण और ऊंटनी के दूध के औषधीय गुणों के परीक्षण पर शोध शुरू किया है, जिससे आने वाले दिनों में ऊंटों के अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं आएगा।” इससे पहले मुख्यमंत्री शर्मा ने अपनी सरकार के कार्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा, "हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि सहकारी समितियों का लाभ कतार में खड़े अंतिम लोगों तक पहुंचे।" इस दौरान शाह ने 24 खाद्यान्न भंडारण गोदामों और 64 बाजरा दुकानों का ऑनलाइन उद्घाटन किया और सहकारी उत्पादों की एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा एवं दीया कुमारी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अन्य नेता भी मौजूद थे।

 नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने गुरुवार को कहा कि इस सप्ताह की शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) से लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की हालत स्थिर है। इसरो ने कहा कि एजेंसी पुनर्वास अभ्यास में एक्सिओम स्पेस के साथ साझेदारी कर रही है और शुक्ला के ‘शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की निगरानी’ कर रही है।

 नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को बिहार के मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) में एक बड़ी जनसभा के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) की 20वीं किस्त जारी कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मौके पर देशभर के 9.8 करोड़ से ज्यादा किसानों को  2,000 रुपए की अगली किस्त उनके बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर की जाएगी।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई, शुक्रवार को बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। वे बिहार के मोतिहारी में सुबह 11:30 बजे 7,200 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण करेंगे। इसके बाद, पीएम मोदी दोपहर 3 बजे पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। दोनों स्थानों पर वे जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे।

 नई दिल्ली। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत में शुरू हो रहे हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन के नए दौर में गुयाना के आकार के कई बड़े तेल क्षेत्र मिलेंगे।केंद्रीय मंत्री ने ‘ऊर्जा वार्ता 2025’ कार्यक्रम के दौरान कहा, “हम ओएएलपी (ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी) राउंड-10 के तहत 2,00,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में अधिक हाइड्रोकार्बन की खुदाई और एक्सप्लोर करेंगे। हमारा लक्ष्य 2025 तक एक्सप्लोरेशन सेक्टर को 5 लाख वर्ग किलोमीटर और 2030 तक 10 लाख वर्ग किलोमीटर तक बढ़ाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमें गुयाना के आकार के कई क्षेत्र खासकर अंडमान सागर में मिलेंगे।”हरदीप पुरी ने कहा, “हम एक्सप्लोरर्स के लिए उच्च-गुणवत्ता वाले डेटा की उपलब्धता, वित्तीय प्रोत्साहन, स्थिर नियामक ढांचे, निवेश को जोखिम-मुक्त बनाने और ईज-ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं ताकि भारत को ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन (ईएंडपी) के लिए अगला वैश्विक अग्रणी बनाया जा सके।”केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि ‘ऊर्जा वार्ता 2025’ में आयोजित ‘मंच मंत्री का’ कार्यक्रम में उनकी उत्साहवर्धक बातचीत हुई। यह भारत के ऊर्जा क्षेत्र के प्रमुखों, पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों, ऊर्जा पेशेवरों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक और गतिशील नेतृत्व में ऊर्जा सुरक्षा और हरित ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में भारत की यात्रा के हितधारकों का एक अनूठा सम्मेलन था।उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद, भारत ने ऊर्जा को लेकर तीन बड़ी चुनौतियों उपलब्धता, सामर्थ्य और स्थिरता का सफलतापूर्वक सामना किया है।केंद्रीय मंत्री पुरी ने बताया कि देश के नागरिकों की ऊर्जा जरूरतें सरकार की प्राथमिकता बनी हुई हैं और जिन देशों से तेल और गैस का आयात किया जाता है, उनका दायरा भी विस्तृत हो गया है।उन्होंने उपस्थित लोगों को बताया, “एचईएलपी जैसे दूरदर्शी सुधारों के साथ, लगभग दस लाख वर्ग किलोमीटर के अब तक के ‘नो ओपन’ एरिया को ओपन किया जा रहा है और ऑयलफिल्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट (ओआरडी) अधिनियम में संशोधन किए जा रहे हैं। भारत नए क्षेत्रों की खोज करक घरेलू हाइड्रोकार्बन उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयासों के दौर से गुजर रहा है।”इस आयोजन में विभिन्न राज्यों के ऊर्जा मंत्री, शीर्ष सरकारी अधिकारी और ऑयल एंड गैस सेक्टर के उद्योग जगत के दिग्गज शामिल हुए। ‘ऊर्जा वार्ता 2025’ का उद्देश्य भारत के ऊर्जा परिदृश्य के भविष्य को आकार देने और ऊर्जा क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन के प्रति देश की प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनना है।

 नई दिल्ली।  भारतीय सेना ने बुधवार शाम को जम्मू-कश्मीर के ऊंचे इलाकों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन से फंसे सैकड़ों अमरनाथ यात्रियों को बचाया। जानकारी के अनुसार, शाम करीब 7:15 बजे, रायलपथरी और ब्रारीमार्ग के बीच जेड मोड़ पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ, जिससे यात्रा अचानक रुक गई। इस कारण सैकड़ों यात्री मुश्किल इलाके में फंस गए। हालांकि, भारतीय सेना की ब्रारीमार्ग टुकड़ी को कुछ ही मिनटों में तैनात कर दिया गया।

जम्मू.  दक्षिण कश्मीर हिमालय में अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन के लिए बुधवार को 6,064 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रवाना हुआ। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दो अलग-अलग काफिलों में 1,511 महिलाओं सहित तीर्थयात्री अनंतनाग में नुनवान-पहलगाम और गांदरबल में बालटाल आधार शिविरों के लिए रवाना हुए। पहलगाम आधार शिविर के लिए 139 वाहनों के काफिले में 3,593 तीर्थयात्री जा रहे हैं, जबकि 95 वाहनों में सवार 2471 तीर्थयात्रियों ने अपनी यात्रा के लिए बालटाल मार्ग को प्राथमिकता दी है। अमरनाथ गुफा मंदिर के लिए 38 दिवसीय वार्षिक यात्रा तीन जुलाई को दोनों मार्गों से शुरू हुई थी और नौ अगस्त को रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ समाप्त होगी। अब तक 2.35 लाख से अधिक तीर्थयात्री प्राकृतिक रूप से निर्मित शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं।

नयी दिल्ली.  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100 जिलों में कृषि क्षेत्र के प्रोत्साहन के लिए सालाना 24,000 करोड़ रुपये के आवंटन वाली ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' को बुधवार को मंजूरी दी। छह साल तक चलने वाली इस योजना से करीब 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। यह योजना 2025-26 के बजट में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए 100 जिलों के विकास की घोषणा के अनुरूप है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस निर्णय की जानकारी दी। वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' 11 विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं, अन्य राज्य योजनाओं और निजी क्षेत्र के साथ स्थानीय भागीदारी को समाहित कर कार्यान्वित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से लगभग 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना, पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर फसलों की कटाई के बाद अनाज भंडारण बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और किसानों के लिए दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है। योजना के लिए 100 जिलों की पहचान कम उत्पादकता, कम फसल सघनता और कम ऋण वितरण के तीन प्रमुख मानदंडों के आधार पर की जाएगी। प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में जिलों की संख्या शुद्ध फसल क्षेत्र और परिचालन जोत के हिस्से पर आधारित होगी। हालांकि, प्रत्येक राज्य से कम-से-कम एक जिला इस योजना के लिए चुना जाएगा। बयान के मुताबिक, योजना के प्रभावी नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समितियां गठित की जाएंगी। जिला धन-धान्य समिति द्वारा एक जिला कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसमें प्रगतिशील किसान भी शामिल होंगे। जिला योजनाओं को फसल विविधीकरण, जल एवं मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और प्राकृतिक एवं जैविक खेती के विस्तार जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप बनाया जाएगा। प्रत्येक धन-धान्य जिले में योजना की प्रगति की निगरानी मासिक आधार पर एक डैशबोर्ड के माध्यम से 117 प्रमुख संकेतकों पर की जाएगी। नीति आयोग इन जिला योजनाओं की समीक्षा और मार्गदर्शन करेगा। इसके अलावा प्रत्येक जिले के लिए नियुक्त केंद्रीय नोडल अधिकारी भी नियमित आधार पर इसकी समीक्षा करेंगे। आधिकारिक बयान के मुताबिक, ‘‘इन 100 जिलों में लक्षित परिणामों में सुधार होने के साथ ही देश के लिए प्रमुख निष्पादन संकेतकों के संदर्भ में समग्र औसत में वृद्धि होगी।'' इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में उत्पादकता में वृद्धि, मूल्य संवर्धन और स्थानीय आजीविका का सृजन होगा। इस तरह से घरेलू उत्पादन बढ़ेगा और आत्मनिर्भरता हासिल होगी।

नयी दिल्ली. केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने बुधवार को कहा कि भारतीय पाकशास्त्र और व्यंजनों की विरासत 'सांस्कृतिक स्मृति' और भोजन बनाने के क्षेत्रीय तरीकों से प्रेरित है, इसलिए इन परंपराओं को मजबूत करने और वैश्विक स्तर पर इसे बढ़ावा देने की जरूरत है। पर्यटन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक सुमन बिल्ला ने यहां एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि भारत की लुप्त होती पाकशास्त्र परंपराओं को संरक्षित करने की भी आवश्यकता है। पर्यटन मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गयी।

बयान के मुताबिक इस अवसर पर राष्ट्रीय युवा शेफ प्रतियोगिता (एनवाईसीसी) की शुरुआत की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य देश भर के अंतिम वर्ष के छात्रों के बीच बेहतरीन पाकशास्त्र प्रतिभा की खोज करना, उनका मार्गदर्शन करना और उनका प्रदर्शन करना है। यह प्रतियोगिता पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) द्वारा पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से आयोजित की जा रही है। पर्यटन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव बिल्ला ने कहा, ‘‘हमारी पाकशास्त्र की विरासत सांस्कृतिक स्मृति और क्षेत्रीय तकनीकों पर आधारित है। हमें इन परंपराओं को सुदृढ़ करना होगा और वैश्विक स्तर पर भारतीय व्यंजनों को बढ़ावा देना होगा।'' उन्होंने युवा शेफ से रचनात्मक ढंग से सोचने और अंतरराष्ट्रीय पाकशास्त्र मंच पर आत्मविश्वास के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करने का आग्रह किया।