अमेठी (उप्र) । अमेठी जिले में संग्रामपुर थाना क्षेत्र के गांव शीतला बक्स के पुरवा में जमीनी विवाद को लेकर शनिवार को 42 वर्षीय एक व्यक्ति की उसके ही सगे भाई ने दिन दहाड़े कथित तौर पर हत्या कर दी।

 पुलिस सूत्रों के अनुसार आपसी बंटवारे के विवाद में आरोपी बड़े भाई ने छोटे भाई को दिनदहाड़े तलवार से हमला कर  घायल कर दिया और गंभीर हालत मे परिजन उसे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संग्रामपुर गये जहां पर इलाज के दौरान मौत हो गई।

 प्रभारी निरीक्षक प्रेम चंद सिंह ने बताया कि राम चरण गुप्ता (42) का अपने भाई आरोपी खेलावन गुप्ता आदि से जमीनी विवाद था और आज दोनों के बीच विवाद में धारदार हथियार के हमले में राम चरण गंभीर रूप से घायल हो गया जिसकी इलाज के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संग्रामपुर में मौत हो गयी। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज कर अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का आज जन्म दिन है। राहुल गांधी अब 51 साल के हो गए हैं। कोरोना महामारी की वजह से बने हालात के मद्देनजर उन्होंने इस साल भी जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है। राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे 19 जून को उनके जन्मदिन के मौके पर किसी तरह के जश्न का आयोजन न करें। वहीं इससे जुड़ी कोई होर्डिंग, बैनर या पोस्टर न लगाएं, बल्कि अपने पास मौजूद संसाधन का इस्तेमाल आम लोगों की मदद के लिए करें। 

राहुल के जन्मदिन पर कांग्रेस सेवा दिवस मना रही है। कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश कांग्रेस कमेटियों, पार्टी के विभिन्न संगठनों को पत्र लिखकर राहुल गांधी की इस भावना से उन्हें अवगत करा दिया है। इसी सिलसिले में पार्टी की यूथ विंग एनएसआईयू ने दिल्ली के रायसीना रोड में निशुल्क कोरोना जांच कैंप लगाया है। पार्टी के विभिन्न मोर्चों और कार्यकर्ताओं की ओर कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में राजस्ठान की राजधानी जयपुर में 10 किलोमीटर लंबी रन फॉर लंग्स मैराथान का आयोजन हुआ।

 

रांची। झारखंड के गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र के करकोमा गांव में शुक्रवार रात अजीबो-गरीब घटना सामने आई। प्रेमी- प्रेमिका अवैध संबंध बना रहे थे. इसी दौरान घर की छत टूटकर गिर गई। इससे प्रेमी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रेमिका के दोनों पैर टूट गए। मेराल थाना प्रभारी अजीत कुमार ने इसकी पुष्टि की है।

मेराल थाना प्रभारी अजीत कुमार के अनुसार करकोमा गांव की एक शादी में मेराल थाना क्षेत्र के ही सिरहे गांव निवासी की बेटी शामिल होने आई थी। शुक्रवार रात रिश्तेदार के बेटे का बारात जाने के बाद युवती मौका पाकर अपने प्रेमी सिरहे गांव के ही एक युवक को घर बुला लिया। रिश्तेदार के घर के थोड़ी दूर पर स्थित बिजली सब स्टेशन के बगल में टूटा-फूटा एक खपरैल घर में दोनों पहुंच कर संबंध बनाने लगे। इसी दौरान लगातार हो रही बारिश से जर्जर घर की दीवार भरभरा कर गिर गई। इससे प्रेमी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रेमिका के दोनों पैर टूट गए। घटना के बाद युवती की चीख-पुकार से गांववाले वहां पहुंचे और उसे मलबे से बाहर निकाला।

गांववालों ने घटना की जानकारी तत्काल मेराल थानाप्रभारी अजीत कुमार को दी। उन्होंने तत्काल गश्ती दल को मौके पर भेजा और प्रेमिका को रिश्तेदार के घर में सुरक्षित कराया। पुलिस ने मलबे को हटाकर प्रेमी के शव को निकाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. बाद में प्रेमिका इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया।

5 महिलाओं की स्थिति गंभीर

रोहतास। बिहार के रोहतास के शिवसागर में एनएच-2 स्थित बंभौर के पास शनिवार सुबह एक अनियंत्रित ट्रक ने मजदूरों को रौंद दिया। घटना के बाद सभी घायलों को आनन-फानन में शिवसागर पीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने 4 को मृत घोषित कर दिया। मृतकों में दो व्यक्ति के अलावा दो मासूम बच्चे भी शामिल हैं। घायलों में 5 महिलाएं बताई जा रही हैं, जिसकी स्थिति गंभीर हैं। बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है।

पुलिस के अनुसार उत्तर प्रदेश के ईंट भट्ठे पर काम करने वाले मजदूर ट्रक से झारखंड के लातेहार जा रहे थे। इसी क्रम में शिवसागर थाना अंतर्गत बंभौर एनएच-2 स्थित एक लाइन होटल पर नाश्ता करने के लिए रुके थे। ट्रक से उतरकर जैसे ही लाइन होटल की तरफ जाने लगे, उसी समय तेज रफ्तार से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने मजदूरों को रौंद दिया।

सभी शवों का पोस्टमार्टम सासाराम सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। घटना के बाद पूरे इलाके में गम का माहौल व्याप्त है। स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक को पकड़ लिया गया है, लेकिन घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया है।

सड़क हादसे में मृतक

1. संतोष गडुआ उम्र-25 वर्ष

2. पलवंत कुमार, उम्र- 03 वर्ष

3. आशीष लोहार, उम्र- 02 वर्ष

4. दिलीप लोहार, उम्र - 40 वर्ष

घायलों के नाम

(1) अनिल लोहार

(2) अन्नू देवी, उम्र -20 वर्ष

(3) कविता कुमारी, उम्र - 17 वर्ष

(4) सुनीता देवी, उम्र- 40 वर्ष

मृतक और घायल सभी नावाडीह, थाना-मनेका, जिला- लातेहार (झारखंड ) के रहने वाले हैं

उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन से करीब 50 किलोमीटर दूर पत्नी ने अपने पति को एक घर में उसकी प्रेमिका के साथ पकड़ लिया. इसके बाद महिला ने फोन कर पुलिस को बुला लिया. इसके बाद पूरे मोहल्ले में हाई वोल्टेड ड्रामा हुआ. पुलिस के सामने ही महिला और उसके परिवार वालों ने पति और उसकी प्रेमिका को जमकर पीटा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दोनों पति-पत्नी नागदा के बिरलाग्राम में रहते हैं. महिला ने बताया कि उनका पति ग्रेसिम में काम करता है. कई दिनों से पति का ड्यूटी का बहाना कर के घर से 2 बजे निकल रहा था. लेकिन काम पर जाने से पहले वो अपनी प्रेमिका के पास मिलने आता था. महिला को इसकी जानकारी लगी तो वो अपनी बहन के साथ मौके पर पहुंची.जिस घर में महिला ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ा वो पति के दोस्त का है. 

पुलिस के अनुसार पति का दोस्त उसकी प्रेमिका और उसे घर में छोड़कर बाहर से ताला लगाकर चल गया था. महिला को जब इसकी खबर लगी तो वा मौके पर पहुंची. कई बार आवाज लगाने के बाद भी जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो महिला ने पुलिस को बुला लिया. पुलिस आई और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी. घर के अंदर पति और प्रेमिका दोनों मौजूद थे।

पति और प्रेमिका की जमकर की पिटाई

पुलिस ने बताया कि पति और प्रेमिका को साथ देखकर पत्नी आग बबूला हो गई. इसके बाद उसने पहले पति को जमकर पीटा. थोड़ी देर बाद जब पुलिस ने प्रेमिका को बाहर निकाला तो महिला और उसके परिजनों ने भी दोनों को जमकर मार लगाई.

 पत्नी ने लगाया मारपीट का आरोप

इसके चलते पूरी कॉलोनी में अच्छा खासा तमाशा हो गया. पत्नी ने आरोप लगाया है कि उसका पति इस महिला के चक्कर में आकर उसके साथ मारपीट भी करता था. पुलिस ने बताया है कि मामले में जांच चल रही है।

 जोधपुर। जालौर के जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) को अनुकूल निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करने के लिये एक निजी स्कूल के मालिक से 30 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एसीबी के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

 भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (एसीबी) ने आरोपी शिक्षा अधिकारी मोहनलाल मेघवाल के अलावा इस मामले में दो अन्य आरोपियों शिक्षा अधिकारी के  निजी सहायक दिनेश कुमार भट्ट और  अकाउंटेंट बसंत कुमार शाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।  एसीबी के उप महानिरीक्षक विष्णु कांत ने कहा कि भदार्जुन में सरस्वती विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक स्कूल के प्रभारी पंकज व्यास की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।file photo

 

नई दिल्ली। वृद्ध नागरिकों के लिए "ईज ऑफ लिविंग" की मांग के उद्देश्य से एक बड़े सुधार में, बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे वर्तमान कोविड महामारी को देखते हुए पेंशन का तेजी से वितरण करें। निर्देश में यह भी कहा गया है कि पेंशनभोगी की मृत्यु की स्थिति में मृतक पेंशनभोगी के पति या पत्नी या परिवार के सदस्य को अनावश्यक विवरण और दस्तावेज मांग कर किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े, बल्कि जल्द से जल्द पेंशन का वितरण किया जाए।

 पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए परिपत्र के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए, केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डोनर), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि विभाग के संज्ञान में कुछ ऐसे मामले आए हैं जिनमें पेंशनभोगी की मृत्यु होने के बाद मृतक के परिवारों को पेंशन प्रदान करने वाले बैंकों से उनको विवरण और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, जो कि पारिवारिक पेंशन की शुरूआत करने के लिए आवश्यक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पेंशनभोगियों सहित सभी नागरिकों के लिए 'ईज ऑफ लिविंग' प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है और इसलिए विशेष रूप से महामारी के दौरान बुजुर्ग नागरिकों को इस प्रकार की होने वाली असुविधाओं से मुक्त करना होगा।

 पेंशन वितरण करने वाले सभी बैंकों के प्रमुखों को एक विज्ञप्ति जारी कर यह निर्देश दिया गया है कि मृतक पेंशनभोगी के परिवार के सदस्यों को पेंशन के लिए परेशान किए बिना, मृतक पेंशनभोगी का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पेंशन की शुरूआत कर दी जानी चाहिए और जहां पर पेंशनभोगी का अपने पति या पत्नी के साथ एक संयुक्त खाता मौजूद था, वहां पर पारिवारिक पेंशन की शुरूआत करने के लिए एक साधारण पत्र या आवेदन पत्र जमा करवाना पर्याप्त होना चाहिए।

 ऐसे मामलों में जहां पर पति या पत्नी का मृतक पेंशनभोगी के साथ संयुक्त खाता उपलब्ध नहीं है, दो गवाहों के हस्ताक्षर वाले फॉर्म-14 में एक साधारण आवेदन के माध्यम से पारिवारिक पेंशन की शुरूआत को वैध माना जाना चाहिए। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीडब्ल्यू) द्वारा बैंकों के संबंधित अधिकारियों को जागरूकता प्रदान करने के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे उन्हें नवीनतम निर्देशों के साथ-साथ पारिवारिक पेंशन मामलों को अनुकंपा के आधार पर निपटाने के लिए जागरूक किया जा सके।

 यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि बैंक की वेबसाइट पर एक नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण प्रमुखता के साथ प्रदर्शित किया जाए, पेंशनभोगी की मृत्यु होने के बाद पारिवारिक पेंशन मामलों में की जाने वाली कार्यवाही के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा होने की स्थिति में उनसे पारिवारिक पेंशनभोगी द्वारा संपर्क स्थापित किया जा सके। इसके अलावा, परिवार पेंशन मामलों की स्वीकृति की प्रगति रिपोर्ट का एक अर्ध-वार्षिक विवरण, पेंशन विभाग को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। पेंशन विभाग द्वारा हाल ही में पेंशनभोगियों, बुजुर्ग नागरिकों और उनके परिवारों को लाभ प्रदान करने की दिशा में किए गए किए गए सुधार, पथ-प्रदर्शक सुधारों की एक श्रृंखला का एक हिस्सा है।

 मुम्बई। पुलिस ने फर्जी टीकाकरण मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिलीप सावंत ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

 पिछले महीने मुम्बई के कांदीवली में हीरानंदानी हेरिटेज हाउसिंग सोसायटी में अनाधिकृत तरीके से टीकाकरण अभियान चलाया गया था। सोसायटी के तीन सौ से ज्यादा निवासियों को टीके लगाए गए थे। टीके लगाए जाने के बाद इन लोगों को कोई प्रमाणपत्र नहीं दिया गया और न ही टीका लगाए जाने की पुष्टि का कोई संदेश भेजा गया।

 सोसायटी के निवासियों को 15 दिन बाद प्रमाणपत्र मिले, लेकिन ये सरकार की तरफ से नहीं थे बल्कि विभिन्न निजी अस्पतालों की ओर से जारी किए गए थे। इन्हें लेकर संदेह पैदा होने के बाद पुलिस में मामला दर्ज किया गया। श्री सावंत ने बताया कि शुरुआती जांच में आरोपियों ने स्वीकार किया कि इस तरह का फर्जी टीकाकरण अभियान उन्होंने अन्य नौ स्थानों पर भी चलाया था। इस बीच, गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों को मुम्बई की एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया। इन सभी को 25 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। file photo

नई दिल्ली। यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे ने जून में 660 और रेलगाडिय़ां चलाने का फैसला किया है। अभी करीब 983 मेल और एक्सप्रेस रेलगाडिय़ां चलाई जा रही हैं। कोरोना संक्रमण के मामले घटने के साथ ही रेलवे ने यात्रियों के लिए विशेष रेलगाडिय़ों की संख्या बढ़ा दी है। कोविड महामारी से पहले रोजाना औसतन एक हजार 768 मेल और एक्सप्रेस गाडिय़ां चलाई जा रही थीं।

 रेलवे ने कहा है कि जून की पहली तारीख से अब तक 800 मेल और एक्सप्रेस गाडिय़ों का संचालन हो रहा था। रेलवे के सभी जोनल कार्यालयों से कहा गया है कि वे स्थानीय परिस्थितियों और कोविड के मामलों को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से रेलगाडिय़ों की संख्या बढ़ाएं।

 

 कोच्चि। मशहूर मलयालम कवि और गीतकार एस रामेसन नायर का शुक्रवार को यहां एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 73 वर्ष के थे।

 उनके पारिवारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। उनके परिवार में पत्नी और एक पुत्र हैं। उन्होंने कहा कि कोविड -19 संबंधी जटिलताओं के उपचार के दौरान नायर की मृत्यु हो गयी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में 1948 में पैदा हुए नायर अपने स्कूली दिनों से ही कविताएं लिखने लगे थे। उन्होंने फिल्मों के लिए भी गीत लिखे। उनकी कविताओं के संग्रह 'गुरुपूर्णमी' के लिए उन्हें 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2010 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वह आकाशवाणी से भी जुड़े रहे थे। उनका अंतिम संस्कार यहां शनिवार को किया जाएगा।

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा है कि सरकार हर व्‍यक्ति को मुफ्त कोविड टीका उपलब्‍ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्‍होंने कहा कि 21 जून से टीकाकरण क्षेत्र का विस्‍तार किया जाएगा और 18 वर्ष अधिक आयु के लोगों को भी टीकाकरण की वही सुविधा मिलेगी जो 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मिली है।

कोराना वायरस के स्‍वरूप बदलने और इस संक्रामक रोग से निपटने में देश की सक्षमता का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी की वजह से देश में चिकित्‍सा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ बनाने में मदद मिली है। महामारी ने सरकारों, विज्ञान, समाज, संस्‍थानों और व्‍यक्ति विशेष की क्षमताओं का विस्‍तार करने में मदद की है।  प्रधानमंत्री ने देश में वायरस के बदलते स्‍वरूप के कारण बढती चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत चिकित्‍सा का बुनियादी ढांचा बनाने पर जोर दिया है। उन्‍होंने कहा कि देश में चिकित्‍सा सुविधाओं का विशाल नेटवर्क तैयार करने और दूर दराज के इलाकों में चिकित्‍सा उपकरण उपलब्‍ध कराने के प्रयास जारी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश में नये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान, मेडिकल कालेज और नर्सिंग कालेज स्‍थापित किये गए हैं। उन्‍होंने कहा कि चिकत्सिा के बुनियादी ढांचे के लिए विस्‍तार के लिए लाखों युवाओं की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने आज कोविड-19 का मुकाबला करने में तैनात अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत की। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 26 राज्‍यों के 111 प्रशिक्षण केन्‍द्रों में शुरू किया जायेगा। इसका उद्देश्‍य देश भर में एक लाख से अधिक कोरोना योद्धाओं के कौशल और क्षमता को बढाना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम से वर्तमान और भविष्‍य की जरूरतों के अनुरूप गैर-चिकित्‍सा देखभाल कार्यकर्ताओं को  कुशल बनाया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के महत्‍व का उल्‍लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रशिक्षित स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल कार्यकर्ताओं का विशाल पूल बनाने के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के साथ ही कोरोना वायरस के खिलाफ महत्‍वपूर्ण अभियान का अगला चरण शुरू हो रहा है।  प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में देश के एक लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। प्रशिक्षित स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल कार्यकर्ता अपने बहुमूल्‍य योगदान से कोविड मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्‍टरों और नर्सों का बोझ कम कर सकेंगे।

 स्वास्थ्य कर्मियों के कौशल, पुन: कौशल और अप-कौशल के महत्व के बारे में बात करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि कौशल का विस्तार करना समय की आवश्यकता है और इसके लिए प्रौद्योगिकियों में तेजी से बदलाव की आवश्यकता है। ग्रामीण स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रो में कार्य कर रहे आशा कार्यकर्ताओं, ए एन एम और स्‍वास्‍थ्‍य कार्यकर्ताओं के काम की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्‍होंने संक्रमण से रोकथाम के लिए टीकाकरण के कार्य में अहम योगदान किया है।

नई दिल्ली। आईटी कंपनियों का शीर्ष निकाय नासकॉम ने  कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र कुशल प्रतिभा में सबसे अधिक नियुक्तियां करने वाला क्षेत्र बना हुआ है। आईटी क्षेत्र की शीर्ष पांच कंपनियों की मौजूदा वित्त वर्ष में 96 हजार से अधिक कर्मचारियों को नौकरी देने की योजना है। 

नासकॉम की तरफ से गुरुवार को यह बयान उस समय आया है, जब बैंक ऑफ़ अमेरिका ने अपनी एक रिपोर्ट में स्वचालन बढऩे से सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा 2022 तक तीस लाख कर्मचारियों की छंटनी करने का अनुमान जताया है। विशेष कर तकनीक क्षेत्र में। नासकॉम ने एक बयान में कहा, "प्रौद्योगिकी के विकास और स्वचालन में वृद्धि के साथ ही पारंपरिक आईटी नौकरियों और भूमिकाओं की प्रकृति समग्र रूप से विकसित होगी जिससे नई नौकरियों का सृजन होगा। आईटी क्षेत्र ने कुशल प्रतिभा क्षेत्र में सबसे अधिक नियुक्ति की है और वित्त वर्ष 2021 में 1 लाख 38 हजार  लोगों को नौकरी दी है।" उसने जोर देते हुए कहा कि आईटी कंपनियों के वित्त वर्ष में 2021-22 में 96 हजार से अधिक नियुक्ति की मजबूत योजना तैयार की है।

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 मुंबई। कोरोना वायरस महामारी की अप्रैल-मई में आई विनाशकारी दूसरी लहर से उत्पादन के संदर्भ में देश को 2 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। रिजर्व बैंक के अधिकारियों के एक लेख में यह कहा गया है। इसमें कहा गया है कि पिछले साल देशव्यापी 'लॉकडाउन' के बाद इस बार दूसरी लहर की रोकथाम के लिये राज्यों के स्तर पर लगाये गये 'लॉकडाउन' की वजह से असर मुख्य रूप से घरेलू मांग के संदर्भ में रहा। 

आरबीआई की मासिक पत्रिका में प्रकाशित 'अर्थव्यवस्था की स्थिति' पर केंद्रीय बैंक के अधिकारियों के लेख में कहा गया है, ''इसीलिए दूसरी लहर के कारण 2 लाख करोड़ रुपये के उत्पादन का नुकसान हुआ है।'' इसके अलावा, इस लहर का असर छोटे शहरों और गांवों पर भी पड़ा। इससे ग्रामीण मांग पर प्रतिकूल असर पड़ा।

 सरकारी खर्च से पिछले साल जो असाधारण तेजी देखने को मिली थी, इस बार स्थिति वैसी रहने की संभावना नहीं है। लेख में कहा गया है, ''अच्छी बात यह है कि आपूर्ति स्थिति से जुड़े कई मामलों में स्थिति बेहतर है। इसमें कृषि और संपर्क रहित सेवाएं (डिजिटल सेवाएं) शामिल हैं जो महामारी के बीच अपना काम पहले की तरह कर रही हैं। वहीं औद्योगिक उत्पादन और निर्यात बढ़ा है।'' इसमें कहा गया है, ''आने वाले समय में कोविड-19 टीकाकरण की गति और पैमाना आर्थिक पुनरूद्धार के रास्ते को तय करेगा। अर्थव्यवस्था में महामारी तथा पहले से मौजूद चक्रीय और संरचनात्मक बाधाओं से पार पाने की जरूरी क्षमता और मजबूती है।'' इसमें कहा गया है कि टीका स्वयं से महामारी का खात्मा नहीं करेगा। ''हमें वायरस के साथ जीना सीखना होगा, टीके के साथ स्वास्थ्य सेवाओं, 'लॉजिस्टिक' और अनुसंधान में निवेश बढ़ाने की जरूरत है।'' लेख के अनुसार, ''महामारी वास्तविक परिणामों के साथ एक वास्तविक झटका है। इसलिए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पुनरूद्धार व्यापार निवेश और उत्पादकता वृद्धि की ठोस नींव पर तैयार हो।'' लेख में यह साफ किया गया है कि ये लेखकों के अपने विचार हैं और कोई जरूरी नहीं है कि आरबीआई के विचारों को प्रतिबिंबित करे।

 

 सोनीपत।  गांव माहरा में खेत के कच्चे रास्ते में आराम कर रही एक महिला की वहां से गुजरने वाले ट्रैक्टर के कल्टीवेटर में उलझने से मौत हो गयी। थाना बरोदा के प्रभारी बदन सिंह ने बताया कि कल्टीवेटर ने महिला को कुछ दूरी तक घसीटा जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। महिला के भतीजे रिंकू ने ट्रैक्टर चालक कुलदीप पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी कुलदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत के अनुसार माहरा निवासी रोशनलाल व उसकी पत्नी सुनीता (45) अपने खेत में काम करने गए थे। सुनीता काम करने के बाद आराम करने के लिए खेतों के कच्चे रास्ते पर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। आरोप है कि कुछ देर बाद गांव रभड़ा निवासी कुलदीप अपना ट्रैक्टर लेकर वहां से गुजरा, जिसमें कल्टीवेटर जुड़ा हुआ था। आरोपी तेज रफ्तार में ट्रैक्टर चला रहा था, जिस कारण कच्चे रास्ते पर बैठी सुनीता उसके कल्टीवेटर में उलझ गई। शिकायत के अनुसार कल्टीवेटर से करीब आधे किलोमीटर तक घिसटने के बाद सुनीता की मृत्यु हो गयी। जब आरोपी कुलदीप को इस बारे में पता चला तो वह ट्रैक्टर को छोड़कर मौके से फरार हो गया। file photo

आगरा। आगरा में एक युवती ने  वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दफ्तर के बाहर खुद पर केरोसिन डालकर आत्मदाह की कोशिश लेकिन वहां मौजूदा पुलिसकर्मियों ने उसे रोक लिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि रकाबगंज थाना क्षेत्र के ईदगाह कटघर की रहने वाली युवती दोपहर में एसएसपी कार्यालय के बाहर पहुंची और आत्मदाह की कोशिश करने लगी तभी पुलिसकर्मियों ने उसे रोक लिया। जब उससे इसकी वजह पूछी गयी तो प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार युवती ने एक युवक पर शादी का वादा करके शोषण करने का आरोप लगाया है। एसएसपी मुनिराज ने शाहगंज थाना प्रभारी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में थाना रकाबगंज के निरीक्षक दिनेश कुमार ने बताया कि युवती की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक मनोज कुमार निवासी पृथ्वीनाथ फाटक, शाहगंज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का मूल्यांकन 10वीं, 11वीं कक्षा में प्राप्त अंकों और प्री-बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर करने की अपनी नीति गुरुवार को अधिसूचित कर दी। बोर्ड ने 31 जुलाई तक नतीजे घोषित करने की जानकारी दी है। यह नीति उच्चतम न्यायालय की मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचित की गई। बता दें कि इस महीने 12 वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा कोविड-19 महामारी के चलते रद्द कर दी गई थी। बोर्ड द्वारा गठित 13 सदस्यीय समिति के फैसले के मुताबिक 30 फीसदी अंक दसवीं बोर्ड परीक्षा के आधार पर, अगले 30 फीसदी अंक 11वीं कक्षा के और 40 फीसदी अंक 12वीं कक्षा के यूनिट, मध्य टर्म और प्री-बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर दिए जाएंगे। बोर्ड ने योजना की और विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि 10वीं कक्षा के आधार पर 30 प्रतिशत अंक पांच विषयों में से तीन सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले विषयों के औसत के आधार पर दिए जाएंगे। वहीं, 11वीं कक्षा के आधार पर 30 प्रतिशत अंक वार्षिक परीक्षा के सैद्धांतिक प्रश्नो में प्रदर्शन के आधार पर दिए जाएंगे जबकि 12वीं कक्षा के 40 प्रतिशत अंक मासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड के आधार पर दिए जाएंगे।

 बोर्ड ने कहा, ''12वीं कक्षा के प्रायोगिक/ आंतरिक मूल्यांकन के अंक वास्तविक आधार पर दिए जाएंगे जिसे स्कूलों ने सीबीएसई के पोर्टल पर अपलोड किया है।'' इसके साथ ही कहा गया कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा में कुल अंक देने के दौरान पिछले प्रदर्शनों को भी संज्ञान में लिया जाएगा। बोर्ड ने कहा कि अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अर्हता प्राप्त नहीं करता है तो उसे ' आवश्यक पुनरावृत्ति'' या 'कम्पार्टमेंट श्रेणी' में रखा जाएगा। बोर्ड ने कहा कि स्कूलों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए विषयवार मूल्यांकन के दौरान अंक संदर्भ वर्ष के दौरान अमुक विषय में प्राप्त अंक से पांच अंक अधिक या कम की सीमा में होनी चाहिए।

नई दिल्ली। कंपनियों के निदेशक मंडल अब वीडियो कांफ्रेन्स या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों से होने वाली बैठकों में सालाना वित्तीय ब्योरा तथा विलय समेत अन्य मामलों में मंजूरी दे सकते हैं। 

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने कोरोना वायरस महामारी के बीच आमने-सामने के बजाए 'ऑनलाइन' हो रही बैठकों को देखते हुए कंपनी कानून, 2013 के तहत संबंधित नियमों में संशोधन किया है। जो नियम संशोधित किये गये हैं, वे निदेशक मंडल की बैठक और उसकी शक्तियों से संबंधित हैं। नांगिया एंडरसन एलएलपी भागीदार संदीप झुनझुनवाला ने कहा कि कंपनी कानून हमेशा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें आयोजित करने की अनुमति देता है, लेकिन वित्तीय ब्योरे को मंजूरी देने और बोर्ड की रिपोर्ट को मंजूरी देने जैसे महत्वपूर्ण मामलों में भौतिक यानी आमने-सामने की बैठकों की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा, ''कोविड महामारी के कारण सामने आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, एमसीए ने उन मामलों की सूची को समाप्त कर दिया है जो दृश्य-श्रव्य माध्यमों से संचालित किए जा सकते हैं।'' 

उन्होंने कहा, ''इस कदम से यह सुनिश्चित किया गया है कि कंपनियों के सामने आने वाली बाधाएं कम हों और और प्रौद्योगिकी की सहायता से व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाया जा सके।'' इससे पहले, नियमों के तहत उन मामलों की एक सूची का उल्लेख किया गया था जिन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों से कंपनी के निदेशक मंडल नहीं निपटा सकते थे। इसके तहत वार्षिक वित्तीय ब्योरा, निदेशक मंडल की रिपोर्ट, विलय, अधिग्रहण और कंपनी के अलग होने से संबंधित मामले तथा बही-खातों पर विचार के लिए लेखा परीक्षा समिति की बैठकें आयोजित करने की अनुमति नहीं थी। अब ताजा संशोधन के साथ सूची समाप्त कर दी गयी है। इस संदर्भ में मंत्रालय ने 15 जून को कंपनी (निदेशक मंडल की बैठकों और उसकी शक्तियां) संशोधन नियम, 2021 अधिसूचित किया है। झुनझुनवाला के मुताबिक अब सभी मामलों के लिये वीडियो कन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हो सकेगी और कंपनियों का कामकाज तेज गति से आगे बढ़ सकेगा।

नयी दिल्ली ।भारत ने बृहस्पतिवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए ‘वैक्सीन पासपोर्ट' पर जारी वैश्विक चर्चा को टीका समानता के मुद्दे से जोड़े जाने की आवश्यकता है क्योंकि अनेक विकासशील देश अपनी आबादी के बड़े हिस्से का कोविड रोधी टीकाकरण नहीं कर पाए हैं। यह बात भारत ने जापान की इस घोषणा के बाद कही कि वह जापानी लोगों के लिए अगले महीने से ‘वैक्सीन पासपोर्ट' उपलब्ध कराएगा। जापान के निर्णय, इससे संबंधित जटिलताओं के बारे में, तथा यह पूछे जाने पर कि क्या भारत भी इस तरह के पासपोर्ट जारी करेगा, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि उनके पास भारत के ‘वैक्सीन पासपोर्ट' जारी करने संबंधी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि ‘‘तथाकथित वैक्सीन पासपोर्ट'' के मुद्दे पर वैश्विक चर्चा जारी है और भारत को लगता है कि इसे टीका समानता के बड़े मुद्दे से जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि अनेक विकासशील देश अपनी आबादी के एक बड़े हिस्से का कोविड रोधी टीकारण नहीं कर पाए हैं। बागची ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हम वैक्सीन पासपोर्ट के मुद्दे पर टीका समानता पर अधिक ध्यान देने के साथ चर्चा चाहेंगे।'' सरकार ने पिछले महीने कहा था कि कोविड रोधी पूर्ण टीकाकरण करा चुके लोगों को अंतरराष्ट्रीय यात्रा की अनुमति देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन को ‘वैक्सीन पासपोर्ट' जारी करने के मुद्दे पर अभी सहमति पर पहुंचना है। इसने उल्लेख किया था कि अभी चर्चा चल रही है।

बाहर से आने वाले छात्रों के लिए कुछ विश्वविद्यालयों के विशिष्ट टीकों पर जोर देने के मुद्दे पर बागची ने कहा कि जरूरतों में एकरूपता नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि भारतीय छात्रों के लिए टीकाकरण अनिवार्य शर्त नहीं है। बागची ने कहा, ‘‘मैं भी समझता हूं कि हमारे छात्रों और विश्वविद्यालयों के बीच विभिन्न चर्चाएं चल रही हैं। स्पष्ट तौर पर हम अपने छात्रों का समर्थन करेंगे। मेरा मानना है कि संबद्ध प्रत्येक व्यक्ति की यह सुनिश्चित करने में रुचि है कि छात्र विश्वविद्यालयों तक पहुंचने में सक्षम हों और अपनी नियमित कक्षाएं लें तथा हम कोई रचनात्मक समाधान निकलने की उम्मीद करते हैं।'' अमेरिका द्वारा टीका आपूर्ति का वायदा किए जाने के बारे में पूछे जाने पर बागची ने कहा कि समयसीमा और अमेरिका द्वारा घोषित टीकों की मात्रा के संबंध में आगे के ब्योरे की प्रतीक्षा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोवैक्सीन को आपात इस्तेमाल के लिए सूचीबद्ध करने के मुद्दे पर बागची ने कहा कि भारत घटनाक्रमों पर करीब से नजर रखे हुए है और प्रक्रिया के जल्द से जल्द पूरा होने की उम्मीद है। बागची ने कहा, ‘‘विवरण के लिए कंपनी से पूछिए।''

सरकार द्वारा गठित टीका समिति से संबंधित एक सवाल के जवाब में बागची ने कहा कि इसका गठन नीति आयोग के तहत हुआ है और इसके बारे में विवरण के लिए आयोग से संपर्क किया जाना चाहिए।

नयी दिल्ली । सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि कई राज्यों में म्यूकोर्मिकोसिस (ब्लैक फंगस) के इलाज में उपयोगी एम्फोटेरिसिन-बी की मांग में अचानक बढ़ोतरी को पूरा करने के लिए कई कदम उठाये जा रहे है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने गुरुवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि उत्पादन बढ़ाने व आयात के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एम्फोटेरिसिन-बी की अबतक 6.67 लाख से अधिक शीशियां मुहैया कराई गईं हैं। मंत्रालय ने कहा, "सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तथा केंद्रीय स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों के लिए एम्फोटेरिसिन-बी की 6.67 लाख से अधिक शीशियां जुटाने में सक्षम हुई है। इसके अलावा एम्फोटेरिसिन डीऑक्सीकोलेट और पॉसकोनाजोल जैसी अन्य दवाएं इस बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं।" उसने कहा कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने को लेकर सरकार कच्चे माल से संबंधित दवा निर्माताओं के मुद्दों का समाधान करने के लिए लगातार उनके साथ काम में लगी हुई है। इसके अलावा औषधि विभाग और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) ने निर्माताओं की पहचान, वैकल्पिक दवाओं और नई विनिर्माण सुविधाओं के शीघ्र अनुमोदन के लिए उद्योग के साथ सक्रियता से काम कर रहा है। सरकार ने इसके अलावा मौजूदा निर्माताओं से लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन-बी का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी कहा है।

नई दिल्ली। केन्द्र ने टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाली सामग्री के संबंध में मिलने वाली शिकायतों के निस्तारण के लिए वैधानिक तंत्र मुहैया कराने के लक्ष्य से केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों में संशोधन किया है। 

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 को गुरुवार को आधिकारिक गजट (परिपत्र) में प्रकाशित किया। मंत्रालय ने कहा कि पारदर्शी वैधानिक तंत्र मुहैया कराने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है और इससे लोगों को लाभ होगा। 

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया, ''सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन करके टीवी चैनलों पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों के संबंध में लोगों की शिकायतों का निस्तारण करने के लिए वैधानिक तंत्र विकसित किया है। मंत्रालय ने सीटीएन नियमों के तहत टीवी चैनलों की वैधानिक संस्था को भी मान्यता देने का निर्णय लिया है।'' फिलहाल, नियमों के तहत कार्यक्रम और विज्ञापन कोड के उल्लंघन के संबंध में लोगों की शिकायतों का निपटारा करने के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति के तहत संस्थागत तंत्र मौजूद है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ''इसी प्रकार, विभिन्न प्रसारकों ने भी शिकायतों के निपटारे के लिए आंतरिक स्व-नियामक तंत्र विकसित किया है।'' उसमें कहा गया है कि इसके बावजूद शिकायतों के निपटारे को बेहतर बनाने के लिए वैधानिक तंत्र विकसित करने की जरुरत महसूस हुई। उसमें कहा गया है कि कुछ प्रसारकों ने उनके एसोसिएशन/संस्था को कानूनी मान्यता देने का भी अनुरोध किया है।

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर धोखाधड़ी के कारण वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए शिकायत करने के एक मंच और राष्ट्रीय हेल्पलाइन 155260 की शुरुआत की है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म साइबर धोखाधड़ी के शिकार हुए लोगों को उनकी गाढ़ी कमाई के नुकसान को रोकने के लिए ऐसे मामलों की शिकायत करने का एक तंत्र प्रदान करता है। 

सुरक्षित डिजिटल भुगतान इको-सिस्टम प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय (एमएचए) ने वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 155260 और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म को शुरू किया है। हेल्पलाइन की सीमित स्तर पर एक अप्रैल, 2021 को शुरुआत की गयी थी। हेल्पलाइन 155260 और इसके रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), सभी प्रमुख बैंक, भुगतान बैंक, वॉलेट और ऑनलाइन मर्चेंट के सहयोग और समर्थन से गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) द्वारा चालू किया गया है। नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली, आई4सी द्वारा कानून लागू करने वाली एजेंसियों और बैंकों तथा वित्तीय मध्यवर्ती कंपनियों को एकीकृत करने के लिए आंतरिक रूप से विकसित की गई है। 

वर्तमान में इसका उपयोग 155260 के साथ सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश) द्वारा किया जा रहा है, जो देश की 35 प्रतिशत से अधिक आबादी को कवर करता है। जालसाजों द्वारा ठगे गए धन के प्रवाह को रोकने के लिए अन्य राज्यों में इसे शुरू किया जा रहा है। बयान में कहा गया कि आरंभ में सीमित स्तर पर शुरुआत के बाद दो महीने की छोटी अवधि में ही हेल्पलाइन 155260 से फर्जीवाड़े की 1.85 करोड़ रुपये की रकम जालसाजों के हाथों में जाने से रोकने में मदद मिली है।

नयी दिल्ली। रेल मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें बीते 54 दिन में देश में 1,830 से अधिक टैंकरों में 32,017 टन तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन (एलएमओ) की आपूर्ति कर चुकी हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अब तक 443 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें अपनी यात्रा पूरी कर विभिन्न राज्यों को राहत पहुंचा चुकी हैं। एक और ट्रेन चार टैकरों में 78 टन तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन लेकर रास्ते में है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने देश के दक्षिणी राज्यों में 17,600 टन से अधिक एलएमओ की आपूर्ति की है जिसमें से तमिलनाडु में 5,600 टन से अधिक ऑक्सीजन पहुंचाई गई। वहीं तेलंगाना में 3,200 टन, आंध्र प्रदेश में 4,000 टन और कर्नाटक में 4,100 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों ने 54 दिन पहले 24 अप्रैल को ऑक्सीजन आपूर्ति की शुरुआत की थी।

ऑक्सीजन एक्सप्रेस द्वारा उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, केरल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड और असम समेत 15 राज्यों के 39 शहरों तक ऑक्सीजन राहत पहुंचाई गई। अब तक महाराष्ट्र में 614 टन, उत्तर प्रदेश में लगभग 3,797 टन, मध्य प्रदेश में 656 टन, दिल्ली में 5,722 टन, हरियाणा में 2,354 टन, राजस्थान में 98 टन, कर्नाटक में 4,149 टन, उत्तराखंड में 320 टन ऑक्सीजन की ढुलाई की जा चुकी है। तमिलनाडु में 5,674 टन, आंध्र प्रदेश में 4,036 टन, पंजाब में 225 टन, केरल में 513 टन, तेलंगाना में 3,255 टन, झारखंड में 38 टन और असम में 560 टन ऑक्सीजन पहुंचाई गई है।

नयी दिल्ली। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए देश-विदेश में सप्ताह भर चलने वाली ऑनलाइन गतिवधियां शुरू कर दी है तथा 19 जून को ‘प्रतिरक्षा के लिए योग' वेबिनार आयोजित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 2015 से 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर पर्यटन मंत्रालय पत्रकारों, विश्व के विभिन्न हिस्सों से प्रभावशाली व्यक्तियों और टूर ऑपरेटरों की मेजबानी करेगा। मंत्रालय से जारी एक बयान के मुताबिक कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति के कारण यात्रा करने की सलाह नहीं दी जा रही है, ऐसे में पर्यटन मंत्रालय और भारत तथा विदेशों में इसके क्षेत्र कार्यालयों ने ‘योग के साथ रहें घर पर रहें' विषय के साथ विभिन्न ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किये हैं। सप्ताह भर चलने वाले योग दिवस समारोहों में योग के महत्व को दर्शाने वाले पोस्ट, तस्वीरें और वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर मंत्रालय के अकाउंट पर साझा किये जाएंगे। मंत्रालय अनुभवी योग गुरुओं, ब्लॉगर और प्रभाशाली व्यक्तियों के साथ विभिन्न सत्रों का सीधा प्रसारण करने की भी योजना बना रहा है। इसमें यह बताया जाएगा कि योग ने उनके जीवन में क्या परिवर्तन किये हैं। पर्यटन मंत्रालय इशा फाउंडेशन के सहयोग से शनिवार को पूर्वाह्न 11 बजे ‘प्रतिरक्षा के लिए योग' वेबिनार का आयोजन करेगा। मंत्रालय ने कहा, ‘‘वेबिनार के दौरान, इशा फाउंडेशन के योग गुरु ‘सिंह क्रिया' का प्रदर्शन करेंगे, जो एक आसान लेकिन शक्तिशाली योगासन है और यह प्रतिरक्षा तथा संपूर्ण क्षमता को बढ़ाता है।

ठाणे। महाराष्ट्र के कल्याण स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने कथित रूप से ट्रेनों में यात्रियों पर हमला करने और मोबाइल फोन चुराने वाले एक गिरोह के सरगना को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। वरिष्ठ निरीक्षक वाल्मीकि शार्दूल ने कहा कि कल्याण रेलवे पुलिस ने बुधवार को ''फाटक'' गिरोह के कथित सरगना और आरोपी राजू केंगर को पकड़ा है। उन्होंने कहा कि एक टीवी अभिनेत्री की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। अभिनेत्री ने शिकायत में कहा था  कि इस महीने की शुरुआत में एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा करते समय उनपर हमला किया गया था। उन्होंने कहा कि जांच से पता चला है कि आरोपी इसी तरह के सात मामलों में शामिल रहा है।

इसी तरह के एक अन्य मामले में, रेलवे पुलिस की अपराध शाखा ने एक यात्री का पर्स छीनने के आरोप में टिटवाला से 26 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ निरीक्षक गजेंद्र पाटिल ने आरोपी के पास से आभूषण और मोबाइल फोन सहित 40,000 रुपये से अधिक का चोरी का सामान बरामद करने का दावा किया है। रेलवे पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 392 के तहत मामला दर्ज किया है।