नई दिल्ली।  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से इनकम टैक्स के नियम, 2026 का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। इसमें बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद में रहने वाले लोगों के लिए टैक्स छूट में इजाफा किया गया है। दरअसल, नए इनकम टैक्स नियम 2026 के तहत पुरानी कर प्रणाली (ओल्ड टैक्स रिजीम) चुनने वाले वेतनभोगी व्यक्ति के लिए 50 प्रतिशत हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) छूट वाले शहरों की संख्या को बढ़ा दिया गया है।

 नई दिल्ली। भारत ने 2024 को आधार वर्ष मानकर नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) सीरीज शुरू की है। मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा कि यह नई सीरीज लोगों के खर्च करने के तरीके को बेहतर ढंग से दिखाती है और इससे गरीबी का अनुमान ज्यादा सही तरीके से लगाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि नए आंकड़े यह भी दिखाते हैं कि लोगों की आय और काम करने की क्षमता (उत्पादकता) में बढ़ोतरी हुई है।

नयी दिल्ली.  जिंदल स्टेनलेस ने विशेष इस्पात के लिए नई पेश की गई उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) 1.2 योजना के तहत इस्पात मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सोमवार को केंद्रीय इस्पात मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य उन्नत मिश्रधातु इस्पात की 87 लाख टन अतिरिक्त क्षमता जोड़ना है। कंपनी ने बयान में कहा कि जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (जेएसएल) ने इस्पात मंत्रालय के साथ क्षमता विस्तार के साथ-साथ विशेष मिश्र धातुओं और फोर्ज्ड उत्पादों (वाहन और विमान के इंजन के पुर्जे, गियर, शाफ्ट, नट-बोल्ट और वॉल्व आदि) सहित मूल्यवर्धित उत्पादों की नई क्षमताएं स्थापित करने के लिए समझौता किया है। कंपनी के प्रबंध निदेशक अभ्युदय जिंदल ने कहा कि यह नीति न केवल भारत में विशेष इस्पात की क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखती है, बल्कि देश को विशेष ग्रेड में आत्मनिर्भर बनाने का भी उद्देश्य रखती है।

नयी दिल्ली. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत को अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते के तहत अमेरिकी धागा और कपास से बने परिधान पर वही रियायती शुल्क का लाभ मिलेगा, जो बांग्लादेश को वर्तमान में मिल रहा है। अमेरिका, बांग्लादेश की वस्तुओं पर जवाबी शुल्क घटाकर 19 प्रतिशत कर देगा, लेकिन वस्त्रों पर शून्य शुल्क तभी लगेगा जब वे अमेरिकी कपास और कृत्रिम रेशों से बने हों। वर्तमान में बांग्लादेशी परिधानों पर 31 प्रतिशत शुल्क लगता है (12 प्रतिशत सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र शुल्क और 19 प्रतिशत जवाबी शुल्क) और यदि उनमें अमेरिकी रेशों का उपयोग किया जाता है, तो शुल्क घटकर 12 प्रतिशत हो जाता है। गोयल ने यहां संवाददाताओं से कहा, ''बांग्लादेश को जो मिला है, वही भारत को भी अंतिम समझौते में मिलने वाला है।'' उन्होंने बताया कि अगर कोई भारतीय कंपनी अमेरिका से धागा और कपास खरीदकर परिधान बनाती है और उन्हें अमेरिका को निर्यात करती है, तो उन परिधानों को भी बांग्लादेशी कंपनियों की तरह अमेरिका में शुल्क-मुक्त प्रवेश मिलेगा। गोयल ने कहा कि यह बात अमेरिका-बांग्लादेश समझौते में लिखी है और ''हमारे समझौते में भी होगी।'' उन्होंने यह भी कहा कि इसका भारतीय कपास किसानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मंत्री ने बताया कि अमेरिका में कपास का उत्पादन सीमित है। उसका निर्यात केवल 50 लाख अमेरिकी डॉलर है, जबकि भारत का लक्ष्य 50 अरब अमेरिकी डॉलर है। भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के लिए एक रूपरेखा तैयार कर ली है। इसे मार्च में लागू किए जाने की संभावना है। ये टिप्पणियां महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया था कि भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता 'पूरी तरह से आत्मसमर्पण' है, जिसमें भारत की ऊर्जा सुरक्षा अमेरिका को सौंप दी गई है और किसानों के हितों से समझौता किया गया है। इस बीच, यहां आयोजित एक 'मेडटेक, इनोवेशन और स्टार्टअप' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि भारत के अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों से घरेलू चिकित्सा उपकरण उद्योग को रियायती शुल्कों पर व्यापक बाजार पहुंच प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि कुछ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) में भारतीय चिकित्सा उपकरणों को शुल्क में छूट भी मिलेगी। मंत्री ने कहा, ''हम नौ एफटीए के माध्यम से विकसित बाजारों के लिए द्वार खोल रहे हैं, जिनमें 38 ऐसे देश शामिल हैं जहां की आबादी समृद्ध है और प्रति व्यक्ति आय अधिक है।'' गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (एनआईसीडीसी) देश में चिकित्सा उपकरण इकाइयों के लिए 50 से 100 एकड़ भूमि आरक्षित करने पर विचार कर सकता है।

 नई दिल्ली। भारत में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित खुदरा महंगाई दर जनवरी 2026 में सालाना आधार पर 2.75 प्रतिशत रही है। यह जानकारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से गुरुवार को दी गई।बेस ईयर में बदलाव के बाद खुदरा महंगाई दर के यह पहले आंकड़े हैं। सरकार की ओर से बेस ईयर को बदलकर 2024 कर दिया गया है, जो कि पहले 2012 था।

नयी दिल्ली।  टोरेंट समूह की कंपनी टोरेंट पावर लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ करीब 34 प्रतिशत बढ़कर 654.74 करोड़ रुपये हो गया। मुख्य रूप से राजस्व में वृद्धि के कारण मुनाफे में यह उछाल आया है। कंपनी का गत वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी (अक्टूबर-दिसंबर) तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 489.33 करोड़ रुपये रहा था। टोरेंट पावर ने मंगलवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 6,847.02 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 6,671.25 करोड़ रुपये थी। कंपनी के निदेशक मंडल ने 10 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर 150 प्रतिशत लाभांश की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 15 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश को भी मंजूरी दी है। इस लाभांश का भुगतान 12 मार्च, 2026 या उससे पहले किया जाएगा। कंपनी ने बताया कि उसके निदेशक मंडल (बोर्ड) ने निजी नियोजन के आधार पर एक या अधिक किस्तों में गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये तक जुटाने की भी मंजूरी दी है।

नयी दिल्ली/ सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने संयुक्त रूप से वेनेजुएला से 20 लाख बैरल कच्चे तेल की खरीद की है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में वेनेजुएला के तेल की आपूर्ति दोबारा शुरू होने के बाद भारतीय रिफाइनरी कंपनियों द्वारा किया गया यह दूसरा बड़ा सौदा है। सूत्रों ने बताया कि दोनों कंपनियों ने अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में आपूर्ति के लिए 'ट्रैफिगुरा' से 20 लाख बैरल 'मेरे' कच्चा तेल खरीदा है। इसमें से 15 लाख बैरल तेल ओडिशा में आईओसी की पारादीप तेल रिफाइनरी को और शेष 5,00,000 बैरल तेल आंध्र प्रदेश में एचपीसीएल की विशाखापत्तनम इकाई को दिया जाएगा। वेनेजुएला के कच्चे तेल के लिए यह दूसरा सौदा है। इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अप्रैल में आपूर्ति के लिए 'विटोल' से 20 लाख बैरल तेल खरीदा था। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल उपभोक्ता भारत ने अमेरिकी प्रतिबंध दोबारा लागू होने के बाद वेनेजुएला से कच्चे तेल की खरीद रोक दी थी। हालांकि, अब अमेरिका द्वारा विटोल और ट्रैफिगुरा को वेनेजुएला का तेल बेचने का लाइसेंस दिए जाने के बाद आयात फिर से शुरू हो गया है। यह घटनाक्रम वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को बंदी बनाए जाने और वहां के ऊर्जा उद्योग पर अमेरिका के बढ़ते नियंत्रण के बीच हुआ है।

 नई दिल्ली। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने इस बार भी नीतिगत दर रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को यहां रेपो रेट को 5.25 फीसदी पर बरकरार रखने की घोषणा की। आरबीआई के इस फैसले की वजह से लोन की ब्याज दरें भी जस की तस रहेंगी। 

नयी दिल्ली. सरकार ने छतरियों पर न्यूनतम आयात मूल्य बृहस्पतिवार को 100 रुपये प्रति इकाई निर्धारित किया, जिसका उद्देश्य देश में छतरी के विनिर्माण को बढ़ावा देना है। इस मूल्य से कम कीमत वाली छतरियों का आयात अनुमति नहीं होगी।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि तैयार छतरियों के आयात की नीति और शर्तें अब मुक्त से अंकुश की श्रेणी में डाल दी गई हैं। हालांकि, यदि प्रति छतरी का सीआईएफ (लागत, बीमा और भाड़ा) मूल्य 100 रुपये या उससे अधिक है, तो आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। हालांकि, ये अंकुश अग्रिम प्राधिकरण, निर्यात-उन्मुख इकाइयों (ईओयू) और विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) वाले आयातकों पर लागू नहीं होंगे। सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के आम बजट में छतरियों के आयात पर शुल्क बढ़ाकर 60 रुपये प्रति छतरी या 20 प्रतिशत कर दिया है, जिसमें जो भी राशि अधिक हो, वही लागू होगी। छतरियों के पुर्जे, सजावट और सहायक सामान के आयात पर शुल्क बढ़ाकर 10 प्रतिशत या 25 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है, जिसमें अधिकतम राशि लागू होगी।

नयी दिल्ली. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत और अमेरिका मार्च के मध्य तक बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इसके बाद अमेरिका, भारतीय वस्तुओं पर आयात शुल्क कम कर देगा। समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद भारत भी अमेरिका से आयातित कुछ वस्तुओं पर आयात शुल्क कम करना शुरू करेगा। मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर एक संयुक्त बयान को चार से पांच दिन में अंतिम रूप देने और उस पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है, जिसके बाद अमेरिका द्वारा लगाया गया शुल्क घटकर 18 प्रतिशत हो जाएगा। दोनों देशों ने इस सप्ताह की शुरुआत में समझौते को अंतिम रूप दिया। इसके तहत अमेरिका में प्रवेश करने वाले भारतीय सामान पर शुल्क 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया जाएगा। उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा, '' द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) का पहला चरण लगभग तैयार है और हमें उम्मीद है कि अगले चार से पांच दिन में हम अमेरिका तथा भारत के बीच एक संयुक्त बयान को अंतिम रूप देकर उस पर हस्ताक्षर कर देंगे। इसके आधार पर इस साझेदारी का पहला चरण शुरू होगा।'' गोयल ने कहा कि औपचारिक समझौते का मसौदा तैयार किया जा रहा है जिसमें एक या डेढ़ महीने का समय लग सकता है। संभवत: औपचारिक समझौते पर मार्च के मध्य तक हस्ताक्षर हो जाएंगे। भारतीय वस्तुओं पर कम किए गए 18 प्रतिशत शुल्क अमेरिका के एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से लागू होंगे, जो संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने के एक या दो दिन बाद जारी किया जाएगा। गोयल ने साथ ही बताया कि इस समझौते में किसी भी प्रकार के निवेश की प्रतिबद्धता नहीं है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि इस कानूनी समझौते से हमें अमेरिकी सामान पर शुल्क कम करने का अधिकार मिलेगा। अग्रवाल ने कहा, '' भारतीय शुल्क में कमी केवल एक कानूनी समझौते के बाद ही होगी।''
उन्होंने कहा कि भारतीय शुल्क, एमएफएन (सबसे तरजीही राष्ट्र) शुल्क हैं जबकि अमेरिकी आयात शुल्क, कार्यकारी शुल्क हैं। गोयल ने कहा, '' हमें उम्मीद है कि हम चीजों को तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे क्योंकि कानूनी समझौते के बाद हमें और भी रियायतें मिलेंगी।'' सौदे के 500 अरब अमेरिकी डॉलर के खरीद वाले हिस्से के बारे में मंत्री ने कहा कि भारत जिस तेजी से विकास कर रहा है, उसे देखते हुए देश को बड़ी मात्रा में ऊर्जा, डेटा सेंटर उपकरण और आईसीटी उत्पादों की आवश्यकता होगी। मंत्री ने कहा, '' हमारी इस्पात उत्पादन क्षमता वर्तमान के 14 करोड़ टन से बढ़कर अगले कुछ वर्ष में करीब 30 करोड़ टन हो जाएगी। इसलिए, जब हमने अमेरिका से अपनी आवश्यकताओं का अनुमान लगाया तो हम कम से कम 500 अरब डॉलर के आंकड़े पर पहुंचे। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अगले पांच वर्ष में हम अमेरिका से कितनी मात्रा में इस्पात प्राप्त कर सकते हैं।'' उन्होंने कहा कि केवल भारत की विमानों की मांग, बोइंग को दिए गए और अभी दिए जाने वाले लेकिन तैयार ऑर्डर की संख्या करीब 70-80 अरब डॉलर है। गोयल ने कहा कि अगर इसमें इंजन और अन्य कलपुर्जे भी जोड़ दिए जाएं तो लागत शायद 100 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। मंत्री ने साथ ही कहा कि बजट में डेटा केंद्रों के लिए भारी रियायतों की घोषणा की गई है।
उन्होंने कहा, '' अब कल्पना कीजिए कि अगर हमें डेटा केंद्रों में 100-150 अरब डॉलर का निवेश मिलता है तो जाहिर है कि हमें उन डेटा केंद्रों के लिए उपकरणों की आवश्यकता होगी।'' मंत्री ने कहा कि फरवरी, 2025 में दोनों देशों के बीच निर्धारित 500 अरब अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत को निश्चित रूप से अमेरिका से निर्यात और खरीद में काफी वृद्धि करनी होगी। उन्होंने कहा कि भारत ने अमेरिका के साथ हुए इस समझौते के तहत जिन वस्तुओं को खरीदने का वादा किया है उनकी वर्तमान वैश्विक खरीद 300 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है। अमेरिका... तेल, एलपीजी, एलएनजी, विमान, आईसीटी उत्पाद, लैपटॉप, स्मार्टफोन और डेटा सेंटर उपकरण जैसी सभी वस्तुएं उपलब्ध करा सकता है जिन्हें भारत अन्य देशों से खरीद रहा है। अग्रवाल ने कहा, '' अगले पांच वर्षों में ये खरीद 2,000 अरब डॉलर की होने वाली है। अगर हम अमेरिका से 500 अरब डॉलर की खरीद कर लेते हैं तो इससे हमारी आपूर्ति श्रृंखला में विविधता और मजबूती ही बढ़ेगी।'' संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे।

नयी दिल्ली. एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल) ने राजस्थान के फलोदी में 125 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का परिचालन शुरू किया। एनजीईएल ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि यह कंपनी की अनुषंगी इकाई एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के 500 मेगावाट (एमडब्ल्यू) भाडला सोलर पीवी परियोजना का हिस्सा है। एनजीईएल ने कहा, '' राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरआरईसी) से प्राप्त प्रमाणपत्र के आधार पर भाडला सोलर पीवी परियोजना की दूसरी चरण की 125 मेगावाट क्षमता का वाणिज्यिक परिचालन 31 जनवरी देर रात 12 बजे से शुरू किया गया।'' एनजीईएल, बिजली क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड की एक इकाई है।

मुंबई. रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बुधवार को कहा कि भारत के लिए निरंतर दोहरे अंकों की वृद्धि संभव है और किसी भी देश को स्थिर आर्थिक नेतृत्व ही परिभाषित करता है। यहां जियोब्लैकरॉक के कार्यक्रम में अंबानी ने कहा कि अगले दशक में भारत अपनी 80 प्रतिशत ऊर्जा का आयात नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि भारत के हर गांव में 5जी नेटवर्क है जो किसी भी अन्य देश से बेहतर एवं सस्ते हैं।
 अंबानी ने कहा कि आर्थिक वृद्धि के लिए 15-20 वर्ष तक निरंतर कानून व्यवस्था एवं सामाजिक सद्भाव आवश्यक है। उन्होंने कहा, '' मैं स्पष्ट तौर पर देश में रिलायंस जैसी 100 नई कंपनियों को उभरते हुए देखता हूं।

नयी दिल्ली. कीमती धातुओं ने बुधवार को लगातार दूसरे दिन राष्ट्रीय राजधानी में अपनी तेज़ी को बरकरार रखा। इस दौरान चांदी की कीमतें बढ़कर 2.98 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गईं और सोना 1.65 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। कारोबारियों ने कहा कि मजबूत वैश्विक रुख, कमजोर डॉलर ने इस उछाल में योगदान दिया। पिछले सप्ताह की भारी बिकवाली के बाद डॉलर के कमजोर होने से निवेशकों में बहुमूल्य धातुओं के प्रति रुचि फिर से जगी थी। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, चांदी 14,300 रुपये, या 5.03 प्रतिशत बढ़कर 2,98,300 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) हो गई। पिछली सत्र में चांदी 2,84,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी तेजी से बढ़ा और 7,400 रुपये या 4.69 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,65,100 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) हो गया, जबकि मंगलवार को यह 1,57,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। लेमन मार्केट्स डेस्क के शोध विश्लेषक, गौरव गर्ग ने कहा, ''सोने और चांदी ने बुधवार को अपनी तेजी जारी रखी, सोने की कीमतें तीन प्रतिशत से अधिक बढ़ीं और लगभग 1.6 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गईं, जबकि चांदी में भारी अस्थिरता और सुधार की अवधि के बाद दिन के कारोबार के दौरान छह प्रतिशत तक का उछाल आया।'' अंतरराष्ट्रीय बाजार में, हाजिर चांदी 4.28 डॉलर, या 5.03 प्रतिशत बढ़कर 89.35 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि सोना 100.03 डॉलर, या 2.02 प्रतिशत बढ़कर 5,047.07 डॉलर प्रति औंस हो गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक - जिंस, सौमिल गांधी ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव से सुरक्षित निवेश की नई खरीदारी के कारण बुधवार को सोने और चांदी में तेजी आई। गांधी ने कहा, ''यह टकराव इस सप्ताह के आखिर में होने वाली अमेरिका-ईरान परमाणु वार्ता को लेकर उम्मीदों को कमज़ोर करता है और अमेरिका और ईरान के बीच और ज़्यादा टकराव की संभावना के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिससे सोने पर जोखिम प्रीमियम बढ़ सकता है और सुरक्षित निवेश के विकल्प के रूप में बहुमूल्य धातुओं की मांग बढ़ सकती है।

नयी दिल्ली. चालू वित्त वर्ष में अब तक सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के माध्यम से सामान और सेवाओं की खरीद चार लाख करोड़ रुपये को पार कर गई है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा 50 लाख से अधिक खरीद और बिक्री ऑर्डर दिए गए हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। जीईएम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) मिहिर कुमार ने कहा कि सार्वजनिक खरीद ऑर्डर का लगभग 45 प्रतिशत सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को दिया गया है, जो 25 प्रतिशत की अनिवार्य आवश्यकता से अधिक है। सरकारी ई-मार्केट (जीईएम) पोर्टल को नौ अगस्त, 2016 को केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के लिए ऑनलाइन सामान और सेवाओं की खरीद के लिए पेश किया गया था। इसके पेश होने के बाद अब तक 17.33 लाख करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी खरीदारी इसी पोर्टल के माध्यम से हुई है। मिहिर कुमार ने कहा, ''वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक (जीईएम) पोर्टल पर 50 लाख से अधिक खरीद ऑर्डर प्राप्त हुए हैं, जिनका मूल्य चार लाख करोड़ रुपये है। उम्मीद है कि यह खरीदारी पिछले साल के स्तर को पार कर जाएगी।" वित्त वर्ष 2024-25 में पोर्टल पर 72 लाख ऑर्डर दिए गए थे, जिनका मूल्य 5.43 लाख करोड़ रुपये था।
 जीईएम पर वर्तमान में 1.5 लाख से अधिक सरकारी खरीदार और 62 लाख से अधिक विक्रेता और सेवा प्रदाता हैं, जो विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करते हैं। फिलहाल, सरकारी विभाग, मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां, राज्य सरकारें और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल इस पोर्टल के माध्यम से लेनदेन कर सकते हैं।

नयी दिल्ली.  आईआईटी-बंबई के 'सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी अल्टरनेटिव्स फॉर रूरल एरियाज़' ने रेशम उत्पादन का एक ऐसा तरीका विकसित किया है जो रेशम के कीड़ों की जान बचाता है, जिसका कोल इंडिया ने अपनी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पहल के तहत समर्थन किया है। 'जीवोदय' नाम की यह तीन साल की प्रायोगिक परियोजना, शहतूत की पत्तियों पर पलने वाले रेशम के कीड़ों को कोकून बनाने के बजाय सपाट सतहों पर रेशम के धागे बनाने के लिए प्रशिक्षित करती है, जिससे वे पतंगे में बदल सकें और अपना प्राकृतिक जीवन चक्र पूरा कर सकें। पारंपरिक तरीकों के विपरीत, जहां रेशम निकालने के लिए कोकून को उबाला जाता है, जिससे लाखों कीड़े मर जाते हैं, नई 'जीवोदय सिल्क' तकनीक करुणा का प्रतीक है, जो प्राचीन भारतीय लोकाचार 'मा कश्चित दुख भाग भवेत' -- कोई भी दुख का भागी न हो -- से प्रेरित है। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने एक बयान में कहा, ''जीवोदय, आईआईटी-बंबई की एक अनोखी और अभूतपूर्व रेशम उत्पादन प्रायोगिक परियोजना है, जिसे कोल इंडिया ने सीएसआर पहल के तहत समर्थन किया है, और तीन साल के लगातार शोध एवं विकास के बाद इसने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।'' इसमें आगे कहा गया है कि कोल इंडिया ने अवधारणा से लेकर पूरा होने तक शोध को धन मुहैया कराने में अहम भूमिका निभाई, और अब यह परियोजना रेशम उत्पादन करने वाले किसानों और ग्रामीण आजीविका के लिए स्थायी आय को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रूप से अपनाने के लिए तैयार है।

  नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में 2026-2031 की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच कर-राजस्‍व बंटवारे के लिए 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट पेश की। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कर राजस्‍व बंटवारे की सिफारिश करता है। आयोग का गठन समय-समय पर किया जाता है और यह केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों पर सुझाव देता है। सुश्री सीतारमण ने बजट पेश करने के बाद लोकसभा में वित्त-विधेयक 2026 पेश किया। उन्होंने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अन्‍तर्गत वक्‍तव्‍य भी पेश किए। इनमें मध्यम-अवधि राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीति रणनी

 नई दिल्ली।   केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारत ऑरेंज इकोनॉमी को मजबूत करने पर विशेष ध्यान देगा। उन्होंने यह भी बताया कि आयुष सेक्टर को भी नया आयाम मिलेगा।

 नई दिल्ली।   वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि पिछले साल किए गए बड़े टैक्स सुधारों के बाद इस बार इनकम टैक्स की दरों और स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी लोगों को जिस टैक्स सिस्टम के तहत अभी टैक्स देना पड़ रहा है, वही व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी।

 नई दिल्ली।   केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज रविवार को बजट भाषण के दौरान युवाओं के लिए नए अवसर और योगा व डिजाइन उद्योग के विकास को लेकर कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के लिए कुशल करियर के नए रास्ते बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े स्तर पर फोकस किया जाएगा।

 नई दिल्ली।  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को पेश किए बजट में किसानों की आय बढ़ाने और पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने की घोषणा की है। इन प्रस्तावों का मकसद देश के विकास को संतुलित और टिकाऊ बनाना बताया गया है।

 नई दिल्ली।   केंद्रीय बजट 2026 पेश करते हुए आज रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि नए इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे और आयकर से जुड़े नियमों को पहले से अधिक सरल और पारदर्शी बनाया गया है। छोटे टैक्सपेयर्स के लिए एक नई स्कीम का भी प्रस्ताव रखा गया है, जिससे टैक्स अनुपालन आसान होगा।

 नई दिल्ली।  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल का तीसरा और अपना लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। बजट 2026-27 में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया है। रेलवे, विमानन और जल परिवहन क्षेत्रों के लिए कई बड़ी और दूरगामी घोषणाएं की गई हैं, जिनका उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाना, लॉजिस्टिक्स लागत कम करना और आर्थिक विकास को गति देना है।

 नई दिल्ली।   वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज रविवार को बजट में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूंजीगत खर्च बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए करने का ऐलान किया है। इसके जरिए सरकार की कोशिश बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर फोकस कर देश में विकास दर और रोजगार को बढ़ाना है।