नयी दिल्ली. चालू वित्त वर्ष में अब तक सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के माध्यम से सामान और सेवाओं की खरीद चार लाख करोड़ रुपये को पार कर गई है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा 50 लाख से अधिक खरीद और बिक्री ऑर्डर दिए गए हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। जीईएम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) मिहिर कुमार ने कहा कि सार्वजनिक खरीद ऑर्डर का लगभग 45 प्रतिशत सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को दिया गया है, जो 25 प्रतिशत की अनिवार्य आवश्यकता से अधिक है। सरकारी ई-मार्केट (जीईएम) पोर्टल को नौ अगस्त, 2016 को केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के लिए ऑनलाइन सामान और सेवाओं की खरीद के लिए पेश किया गया था। इसके पेश होने के बाद अब तक 17.33 लाख करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी खरीदारी इसी पोर्टल के माध्यम से हुई है। मिहिर कुमार ने कहा, ''वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक (जीईएम) पोर्टल पर 50 लाख से अधिक खरीद ऑर्डर प्राप्त हुए हैं, जिनका मूल्य चार लाख करोड़ रुपये है। उम्मीद है कि यह खरीदारी पिछले साल के स्तर को पार कर जाएगी।" वित्त वर्ष 2024-25 में पोर्टल पर 72 लाख ऑर्डर दिए गए थे, जिनका मूल्य 5.43 लाख करोड़ रुपये था।
 जीईएम पर वर्तमान में 1.5 लाख से अधिक सरकारी खरीदार और 62 लाख से अधिक विक्रेता और सेवा प्रदाता हैं, जो विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करते हैं। फिलहाल, सरकारी विभाग, मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां, राज्य सरकारें और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल इस पोर्टल के माध्यम से लेनदेन कर सकते हैं।