नयी दिल्ली । अडाणी समूह की कंपनी अडाणी पावर ने सोमवार को बुनियादी ढांचा विकास कंपनियों एसपीपीएल और ईआरईपीएल में 609 करोड़ रुपये में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की प्रक्रिया पूरी कर ली। कंपनी ने सात जून, 2022 को 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर खरीदने को लेकर दो कंपनियों सपोर्ट प्रोपर्टीज प्राइवेट लि. (एसपीपीएल) और एटरनस रियल एस्टेट प्राइवेट लि. के साथ समझौते किये थे। अडाणी पावर ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, ‘‘एसपीपीएल और ईआरईपीएल में 100 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण को लेकर सभी प्रक्रिया पूरी हो गयी है ।

गुवाहाटी। असम के गोलाघाट जिले की दुर्लभ किस्म की जैविक चाय पाभोजन गोल्ड टी सोमवार को जोरहाट के एक नीलामी केंद्र में एक लाख रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिकी, जो इस साल की सबसे अधिक कीमत है। जोरहाट चाय नीलामी केन्द्र (जेटीएसी) के एक अधिकारी ने कहा कि पाभोजन ऑर्गेनिक टी एस्टेट द्वारा बेची गई चाय को असम स्थित चाय ब्रांड एसा टी ने खरीदा था। पभोजन गोल्ड टी एक स्वादिष्ट होने के साथ एक चमकदार पीला पेय है और इसे चाय के बागानों से चाय की दूसरी खेप के चुनिंदा उपरी पत्तों को तोड़कर बनाया जाता है। ये पत्तियां बाद में सुनहरे रंग की हो जाती हैं और पेय में एक बेहतरीन रंग आ जाता है। एसा टी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बिजित सरमा ने कहा कि चाय की यह किस्म उन्हें अपने ग्राहकों को, असम के बेहतरीन चाय मिश्रणों में से एक को उपलब्ध कराने में मदद करेगी। यह चाय की किस्म दुर्लभ है और ''चाय के पारखी लोगों के लिए, यह इस एक कप का एक अलग अनुभव है। हमारे ग्राहक दुनिया भर में फैले हुए हैं और वे इस किस्म के स्वाद और मूल्य को समझेंगे। हमें खुशी है कि हम उन्हें असली असम चाय के स्वाद प्रदान करने के अपने मिशन को जारी रखने में सक्षम हैं।'' पाभोजन ऑर्गेनिक टी एस्टेट की मालिक राखी दत्ता सैकिया ने कहा, ''हमने इस दुर्लभ किस्म की चाय का केवल एक किलो उत्पादन किया और इसके लिए मिले नई रिकॉर्ड-तोड़ कीमत से खुश हैं जिसने इतिहास रच दिया है। उसने जो कीमत हासिल की वह कुछ ऐसी है जो असम चाय उद्योग को अपनी खोई हुई प्रसिद्धि वापस पाने में मदद करेगी।

नयी दिल्ली.  कुछ खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने से मई महीने में कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर क्रमशः 6.67 प्रतिशत और 7.0 प्रतिशत हो गई। श्रम ब्यूरो ने सोमवार को एक बयान में यह जानकारी दी। इसके मुताबिक, "उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित कृषि श्रमिक के लिए मुद्रास्फीति मई, 2022 में 6.67 प्रतिशत रही। वहीं सीपीआई-आधारित ग्रामीण श्रमिकों के लिए मुद्रास्फीति दर मई में 7.0 प्रतिशत रही। अप्रैल, 2022 में यह दर क्रमशः 6.44 प्रतिशत एवं 6.67 प्रतिशत रही थी।“ श्रम ब्यूरो के मुताबिक, खाद्य मुद्रास्फीति कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए मई, 2022 में क्रमशः 5.44 प्रतिशत एवं 5.51 प्रतिशत रही। अप्रैल, 2022 में इन दोनों श्रेणियों के लिए खाद्य मुद्रास्फीति क्रमशः 5.29 प्रतिशत और 5.35 प्रतिशत रही थी। वहीं एक साल पहले मई, 2021 में यह दर क्रमशः 1.54 प्रतिशत और 1.73 प्रतिशत थी। मई, 2022 के महीने के लिए कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या क्रमशः 11 अंक और 12 अंक बढ़कर 1119 और 1131 अंक पर पहुंच गई। अप्रैल, 2022 में सीपीआई-एएल 1108 अंक और सीपीआई-आरएल 1,119 अंक थे। आंकड़े बताते हैं कि कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के सामान्य सूचकांक में वृद्धि के पीछे खाद्य समूह ने क्रमशः 7.44 और 7.65 अंक तक का अंशदान दिया। मुख्य रूप से चावल, गेहूं-आटा, ज्वार, बाजरा, दूध, मांस-मछली के अलावा सूखी मिर्च, मिश्रित मसाले, सब्जियों और फलों के दाम बढ़ने से मुद्रास्फीति सूचकांक बढ़ा। सूचकांक में वृद्धि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग रही। खेतिहर मजदूरों के मामले में 20 राज्यों में दो से 20 अंक तक की वृद्धि दर्ज की गई। तमिलनाडु 1294 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में शीर्ष पर रहा जबकि हिमाचल प्रदेश 883 अंकों के साथ सबसे नीचे रहा। ग्रामीण मजदूरों के मामले में 20 राज्यों में एक से 19 अंक तक की वृद्धि दर्ज की गई। तमिलनाडु 1281 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में सबसे ऊपर है जबकि हिमाचल प्रदेश 934 अंकों के साथ सबसे नीचे है। राज्यों में कृषि और ग्रामीण मजदूरों दोनों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या में अधिकतम वृद्धि केरल में दर्ज की गई।

नयी दिल्ली. देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंतर्गत संगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़े हैं। ईपीएफओ ने अप्रैल 2022 में शुद्ध रूप से 17.08 लाख सदस्य जोड़े। यह संख्या मार्च में 12.76 लाख सदस्यों की तुलना में 34 प्रतिशत अधिक है। श्रम मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि वेतन पर रखे गये कर्मचारियों (पेरोल) को लेकर ईपीएफओ के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2022 में शुद्ध रूप से 17.08 लाख सदस्य जुड़े। बयान के अनुसार सालाना आधार पर अप्रैल 2021 के मुकाबले अप्रैल 2022 में सदस्यों की संख्या में 4.32 लाख की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष अप्रैल के दौरान शुद्ध रूप से 12.76 लाख सदस्यों को जोड़ा गया था। आंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2021-22 में शुद्ध रूप से नए सदस्यों की संख्या बढ़कर 1.22 करोड़ हो गई। यह 2020-21 में 77.08 लाख, 2019-20 में 78.58 लाख और 2018-19 में 61.12 लाख थी। अप्रैल महीने के दौरान जोड़े गए कुल 17.08 लाख सदस्यों में से लगभग 9.23 लाख सदस्य पहली बार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के सामाजिक सुरक्षा कवर के दायरे में आये। उम्र के आधार पर पेरोल आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2022 के दौरान सबसे अधिक इजाफा 22-25 वर्ष के आयु वर्ग में हुआ। इस दौरान 4.30 लाख सदस्य जुड़े। इसके बाद 3.74 लाख की संख्या के साथ 29-35 आयु वर्ग का स्थान रहा। आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली अग्रणी बने हुए हैं। इन राज्यों ने अप्रैल 2022 के दौरान शुद्ध रूप से 11.60 लाख सदस्य जोड़े। वहीं, महिलाओं की संख्या शुद्ध रूप से अप्रैल में 3.65 लाख रही। ईपीएफओ अप्रैल 2018 से पेरोल आंकड़ा जारी कर रहा है। इसमें सितंबर 2017 के बाद के आंकड़ों को शामिल किया गया है।

पेरिस। ई-कॉमर्स स्टार्टअप मिक्स की अगले 18 महीने के भीतर भारत से 10 करोड़ डॉलर की खाद्य वस्तुएं खरीदने की योजना है जिनकी यूरोप में दक्षिण एशियाई समुदायों के बीच बिक्री की जाएगी। उद्यम पूंजी कंपनी एंटलर समर्थित इस स्टार्टअप के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) जगन व्यासयाराजू ने  बताया कि कंपनी ने एमटीआर, इंडिया गेट, बीकाजी, ब्रिटानिया और 4700 बीसी समेत 12 ब्रांड के साथ इस बाबत साझेदारी की है। इनसे खरीदे गए उत्पादों को यूरोपीय देशों में बेचा जाएगा। उन्होंने कहा,‘‘हम भारत में और भी ब्रांड के साथ साझेदारी करना चाहते हैं। अगले तीन महीनों में हम भारतीय उपमहाद्वीप में 80 से अधिक ब्रांड के साथ जुड़ना चाहते हैं जिनमें से 50 ब्रांड भारत से होंगे।'' उन्होंने कहा कि कंपनी भारतीय उपमहाद्वीप से 12.5-13 करोड़ डॉलर की खाद्य सामग्री खरीदेगी जिनमें से करीब 10 करोड़ डॉलर के उत्पादों की खरीद भारत से की जाएगी।

नयी दिल्ली।' कोविड महामारी के प्रकोप वाले वर्षों में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश के प्रति सबसे अधिक आकर्षण देखने को मिला, और निवेशकों द्वारा सुरक्षित विकल्प की तलाश के चलते इस योजना में निवेश तेजी से बढ़ा। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के कारण भी गोल्ड बॉन्ड के प्रति झुकाव बढ़ा। इन दो वर्षों में इन बांड की जितनी बिक्री हुई, वह नवंबर, 2015 में इस योजना की शुरुआत से हुई कुल बिक्री का 75 प्रतिशत है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) की अगली किस्त की बिक्री सोमवार से शुरू होकर पांच दिनों तक चलेगी। इस किस्त के लिए सोने का निर्गम मूल्य 5,091 रुपये प्रति ग्राम तय किया गया है। यह चालू वित्त वर्ष का पहला निर्गम होगा। सरकार ने ऑनलाइन आवेदन करने वाले निवेशकों को 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट की पेशकश की है और आवेदकों को इस छूट का लाभ लेने के लिए डिजिटल माध्यम से भुगतान करना होगा। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर, 2015 में इस योजना की शुरुआत से अबतक कुल 38,693 करोड़ रुपये (90 टन सोना) जुटाए गए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 और 2020-21 में कुल 29,040 करोड़ रुपये की राशि जुटाई गई, जो कुल जुटाई गई राशि का लगभग 75 प्रतिशत है। आरबीआई ने 2021-22 के दौरान एसजीबी की 10 किस्तें जारी कर 12,991 करोड़ रुपये (27 टन) की कुल राशि जुटाई। केंद्रीय बैंक ने 2020-21 में एसजीबी की 12 किस्तें जारी कर 16,049 करोड़ रुपये (32.35 टन) की कुल राशि जुटाई। मुंबई स्थित निवेश सलाहकार फर्म कैरोस कैपिटल के संस्थापक और प्रबंध निदेशक ऋषद मानेकिया ने कहा कि एसजीबी को भौतिक सोना रखने के विकल्प के रूप में देखा जा सकता है और इसमें निवेश करके प्रतिफल भी मिलता है। इसके सरकार द्वारा समर्थित होने और सुरक्षा की दृष्टि से यह फायदेमंद विकल्प है। केंद्रीय बैंक दरअसल भारत सरकार की तरफ से बॉन्ड जारी करता है। ये निवासी व्यक्तियों, अविभाजित हिंदू परिवार (एचयूएफ), न्यासों, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थाओं को ही बेचे जा सकते है। आरबीआई ने कहा, ‘‘एसजीबी की अवधि आठ वर्ष के लिए होगी, जिसमें 5वें वर्ष के बाद इसे समय पूर्व भुनाया जा सकता है। इस विकल्प का उपयोग उस तिथि पर किया जा सकता जिस पर ब्याज देय है।

नयी दिल्ली। सरकार ने आईसीआईसीआई बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों को ‘महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना' घोषित किया है जिसका अर्थ यह है कि इन्हें नुकसान पहुंचाने का राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ेगा और इस तक पहुंच बनाने वाले अनधिकृत व्यक्ति को दस साल तक की जेल हो सकती है। एक आधिकारिक अधिसूचना में यह कहा गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 16 जून को अधिसूचना जारी करके निजी क्षेत्र के इस बैंक के आईटी संसाधनों को सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000 की धारा 70 के तहत महत्वपूर्ण अवसंरचना घोषित किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में साइबर अपराध के पुलिस अधीक्षक एवं प्रमाणित साइबर विशेषज्ञ त्रिवेणी सिंह ने कहा, ‘‘हाल में हुए अत्याधुनिक साइबर हमलों को देखते हुए यह सही समय है कि सभी बैंक और वित्तीय संस्थान अपनेआप को संरक्षित प्रणाली के तहत अधिसूचित करवाएं।'' कानून के तहत आश्यक सूचना ढांचे का मतलब होता है कंप्यूटर संसाधन जिन्हें क्षति पहुंचाने का राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर असर होगा।

लंदन। क्रिप्टोकरेंसी में बिकवाली बढ़ने के साथ ही बिटकॉइन की कीमत 2020 के अंत के बाद पहली बार शनिवार को 20,000 डॉलर से नीचे आ गई। कॉइनडेस्क के अनुसार बिटकॉइन, जो सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी है, वह नौ प्रतिशत टूटकर 19,000 डॉलर से कम हो गया। पिछली बार बिटकॉइन नवंबर 2020 में इस स्तर पर था। इसके बाद बिटकॉइन 69,000 डॉलर के उच्चतम स्तर तक पहुंचा। इस स्तर पर पहुंचने के बाद से बिटकॉइन 70% से अधिक मूल्य खो चुका है। एक अन्य क्रिप्टोकरेंसी इथेरियम भी हाल के हफ्तों में तेजी से गिरी है। इसमें शनिवार को भी गिरावट जारी रही। दुनिया भर में केंद्रीय बैंक तेज मुद्रास्फीति से निपटने के लिए ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते निवेशक जोखिम वाली संपत्तियां को बेच रहे हैं।

  नई दिल्ली।  विमान ईंधन के दामों में हुई बढ़ोतरी और रुपये के अवमूल्यन की वजह से घरेलू विमानन कंपनियों के पास हवाई किराया तत्काल बढ़ाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं रह गया है। विमानन कंपनी स्पाइसजेट के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अजय सिंह ने  गुरुवार   को एक बयान में कहा कि परिचालन लागत वहनीय बनी रहे इसके लिए हवाई किराये में कम से कम 10 से 15 फीसदी की वृद्धि करना आवश्यक है।

नयी दिल्ली। भारतीय उद्योग जगत की करीब 90 प्रतिशत कंपनियों मानना है कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली ने देशभर में अवरोधकों को दूर करके कारोबार को सुगम बनाया है। डेलॉयट के एक सर्वेक्षण में यह कहा गया है। ‘डेलॉयट जीएसटी @5 सर्वे 2022' के मुताबिक जीएसटी प्रणाली ने उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाली कीमतों, वस्तुओं एवं सेवाओं के दाम को भी सकारात्मक तरीके से प्रभावित किया है और यह आपूर्ति श्रृंखलाओं के अनुकूलन के लिहाज से भी कंपनियों के लिए मददगार है। सरकार द्वारा कर अनुपालन का स्वचालन और ई-चालान/ई-वे सुविधा की शुरुआत सबसे लाभकारी सुधार है। इसके अलावा उद्योग जगत के प्रमुख अधिकारियों ने कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए कर व्यवस्था के सरलीकरण, मासिक तथा वार्षिक रिटर्न की स्वचालित गणना के लिए अद्यतन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की भी प्रशंसा की है। राष्ट्रव्यापी जीएसटी प्रणाली की शुरुआत एक जुलाई, 2017 को हुई थी।
डेलॉयट टच तोमात्सु इंडिया एलएलपी में साझेदार एवं लीड (अप्रत्यक्ष कर) महेश जयसिंह के मुताबिक हाल के महीनों में कर संग्रह में हुई बढ़त, इस प्रणाली में प्रौद्योगिकी से लैस कर सुधारों की सफलता की सूचक है। इससे पता चलता है कि यह कर प्रणाली करदाताओं के लिए सुगम भी है। सर्वे में कहा गया, ‘‘महत्वपूर्ण क्षेत्रों के 90 प्रतिशत चीफ एक्सपीरियंस ऑफिसर्स (सीएक्सओ) इस गतिशील और प्रौद्योगिकी आधारित अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था का समर्थन करते हैं। उद्योग के दिग्गजों का ऐसा मानना है कि ‘एक राष्ट्र, एक कर' सुधार ने देशभर में अवरोधकों को निश्चित ही दूर किया है, कारोबारी सुगमता को बढ़ावा दिया है और यह कंपनियों तथा करदाताओं दोनों के लिए प्रभावी है।'' चार हफ्ते तक चले डेलॉयट के इस सर्वेक्षण में 234 सीएक्सओ या सीएक्सओ स्तर के अधिकारी शामिल हुए। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी के प्रभाव का आकलन किया गया।

नयी दिल्ली।  मांग में लगातार सुधार के साथ भारत में एक साल पहले की तुलना में जून के पहले पखवाड़े में पेट्रोल की बिक्री 54 प्रतिशत बढ़ी है। वहीं इस दौरान डीजल की खपत में 48 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। पिछले साल 2021 की समान अवधि में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े उपभोक्ता देश भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रकोप था, जिसकी वजह से ईंधन की मांग में गिरावट आई थी। सार्वजनिक क्षेत्र के पेट्रोलियम कंपनियों ने एक से 14 जून के दौरान 12.8 लाख टन पेट्रोल की बिक्री की। यह आंकड़ा पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 54.2 प्रतिशत अधिक है। उद्योग के बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, जून, 2022 की बिक्री का आंकड़ा जून, 2020 के पहले पखवाड़े में मांग की तुलना में 48.2 प्रतिशत अधिक है और कोविड-पूर्व यानी जून, 2019 की 10.2 लाख टन बिक्री से 25 प्रतिशत अधिक है। माह-दर-माह आधार पर पेट्रोल की बिक्री 0.8 प्रतिशत बढ़ी है। देश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ईंधन डीजल की बिक्री जून के पहले पखवाड़े में सालाना आधार पर 47.8 प्रतिशत बढ़कर 34 लाख टन हो गई। यह आंकड़ा जून, 2020 की इसी अवधि की तुलना में 37.3 प्रतिशत अधिक और कोविड-पूर्व अवधि की तुलना में 20.3 प्रतिशत अधिक है। यह पिछले महीने मई के पहले पखवाड़े के 30.3 लाख टन खपत की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक है।
रसोई गैस की बिक्री जून के पहले पखवाड़े में 4.21 प्रतिशत बढ़कर 10.6 लाख टन हो गई। यह आंकड़ा 2020 की तुलना में 20.3 प्रतिशत अधिक और जून, 2019 के पहले पखवाड़े की तुलना में 28.1 प्रतिशत अधिक है। विमान ईंधन यानी एटीएफ की बिक्री समीक्षाधीन अवधि में दोगुना से अधिक होकर 2,42,900 टन पर पहुंच गई। एटीएफ की खपत जून, 2020 की समान अवधि से 125.1 प्रतिशत अधिक रही। हालांकि, यह जून, 2019 की तुलना में 16.5 प्रतिशत कम रही।

नयी दिल्ली। केंद्र सरकार के 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी देने के कदम के बारे में बाजार विश्लेषकों का कहना है कि इससे उद्योग और उपभोक्ताओं को काफी फायदा मिलेगा। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि आधार मूल्य बोलीदाताओं के लिए एक मुद्दा बना हुआ है क्योंकि इसमें और कटौती की उम्मीद की जा रही थी। डेलॉयट इंडिया में भागीदार और दूरसंचार क्षेत्र के लीडर पीयूष वैश्य ने कहा कि सरकार ने मिलीमीटर वेव (एमएम-वेव) बैंड की नीलामी की भी घोषणा की है जिससे 5जी की वास्तविक संभावनाओं का लाभ उठाने में तो मदद मिलेगी ही, संचालकों को लागत का रणनीतिक तरीके से प्रबंधन करने में भी यह सहायक होगा। वैश्य कहा, ‘‘5जी नीलामी का रास्ता साफ हो गया है। यह संभवत: अबतक की बहुप्रतीक्षित स्पेक्ट्रम नीलामी है जिससे उद्योग और उपभोक्ताओं को बहुत लाभ मिलेगा।'' उन्होंने कहा कि एक और अच्छी बात यह है कि संचालक बिना किसी देनदारी के दस साल बाद स्पेक्ट्रम लौटा सकते हैं। निजी नेटवर्क के विकास की मंजूरी देने संबंधी घोषणा की भी उन्होंने सराहना की। शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी जयदीप घोष ने कहा कि सभी बैंड में स्पेक्ट्रम की व्यापक उपलब्धता उत्साहजनक है और संभावित बोलीदाता अपनी रणनीति के अनुरूप स्पेक्ट्रम बैंड के लिए प्रयास कर सकते हैं। घोष ने कहा, ‘‘स्पेक्ट्रम के लिए आधार मूल्य एक मुद्दा बना हुआ है क्योंकि बोलीदाता कम कीमतों की उम्मीद कर रहे थे।'' केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 5जी दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी दी है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा अपने खुद के इस्तेमाल (कैप्टिव) के लिए 5जी नेटवर्क की स्थापना को भी मंजूरी दी है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 72 गीगाहर्ट्ज से अधिक के स्पेक्ट्रम की नीलामी जुलाई माह के अंत तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 14 जून को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने 5जी की नीलामी आरक्षित मूल्य पर करने की मंजूरी दी है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने स्पेक्ट्रम मूल्य के बारे में सिफारिशें दी थीं। ट्राई ने मोबाइल सेवाओं के लिए 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी को आरक्षित मूल्य में करीब 39 प्रतिशत की कटौती का सुझाव दिया था।

नयी दिल्ली। देश का वस्तुओं का निर्यात इस साल मई में 20.55 प्रतिशत बढ़कर 38.94 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इस दौरान व्यापार घाटा भी उछलकर रिकॉर्ड 24.29 अरब डॉलर हो गया। बुधवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मई, 2022 में आयात 62.83 प्रतिशत बढ़कर 63.22 अरब डॉलर रहा। व्यापार घाटा पिछले साल मई महीने में 6.53 अरब डॉलर था।
आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों अप्रैल-मई में निर्यात करीब 25 प्रतिशत बढ़कर 78.72 अरब डॉलर पर पहुंच गया। आलोच्य अवधि में आयात 45.42 प्रतिशत बढ़कर 123.41 अरब डॉलर रहा।
चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों में व्यापार घाटा बढ़कर 44.69 अरब डॉलर रहा जो एक साल पहले इसी अवधि में 21.82 अरब डॉलर था। पेट्रोलियम और कच्चे तेल का आयात इस साल मई में 102.72 प्रतिशत बढ़कर 19.2 अरब डॉलर पहुंच गया।
कोयला, कोक और ब्रिकेट (कोयले के चूरे को लेकर बनाया गया ब्लॉक) का आयात उछलकर 5.5 अरब डॉलर रहा जो मई, 2021 में दो अरब डॉलर था। आंकड़ों के अनुसार, सोने का आयात मई, 2022 में बढ़कर छह अरब डॉलर रहा जो पिछले साल इसी महीने में 67.7 करोड़ डॉलर था। इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात आलोच्य महीने में 12.65 प्रतिशत बढ़कर 9.7 अरब डॉलर रहा जबकि पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात 60.87 प्रतिशत बढ़कर 8.54 अरब डॉलर रहा। रत्न एवं आभूषण निर्यात मई, 2022 में बढ़कर 3.22 अरब डॉलर रहा जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 2.96 अरब डॉलर था। रसायनों का निर्यात आलोच्य माह में 17.35 प्रतिशत बढ़कर 2.5 अरब डॉलर रहा।
इसी प्रकार, दवा और सिलेसिलाये कपड़ों का निर्यात पिछले महीने क्रमश: 10.28 प्रतिशत और 27.85 प्रतिशत बढ़कर दो अरब डॉलर और 1.41 अरब डॉलर रहा। जिन क्षेत्रों के निर्यात वृद्धि में गिरावट रही, उसमें लौह अयस्क, काजू, हस्तशिल्प, प्लास्टिक, कालीन और मसाले शामिल हैं। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, मई में सेवा आयात का अनुमानित मूल्य 14.43 अरब डॉलर रहा। यह पिछले साल इसी महीने में 9.95 अरब डॉलर के मुकाबले 45.01 प्रतिशत अधिक है। चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों में सेवा आयात का मूल्य 28.48 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। यह पिछले साल 2021 के अप्रैल-मई में 19.57 अरब डॉलर के मुकाबले 45.52 प्रतिशत अधिक है।