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नयी दिल्ली. एनटीपीसी को निजी नियोजन के आधार पर गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करके 12,000 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी शेयरधारकों से मिल गई है। मंगलवार को हुई सालाना आम सभा (एजीएम) में इस समाधान को मंजूरी मिली।
एजीएम के नोटिस में बताया गया कि एक या अधिक किश्तों में जुटाई जाने वाली धनराशि का उपयोग पूंजीगत व्यय, कार्यशील पूंजी और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। कंपनी के निदेशक मंडल ने प्रस्ताव को मंजूरी 29 जुलाई 2022 को दी थी। - नयी दिल्ली। सरकार ने बुधवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जुलाई की अवधि के दौरान 3.7 करोड़ आभूषणों की हॉलमार्किंग की गई। सोने के गहनों की अनिवार्य हॉलमार्किंग करने का कानून पिछले साल 16 जून से लागू हुआ था। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने एक बयान में कहा, ‘‘वर्ष 2021-2022 में 8.68 करोड़ आभूषणों की हॉलमार्किंग की गई, जबकि एक अप्रैल, 2022 से 31 जुलाई 2022 तक 3.7 करोड़ गहनों की हॉलमार्किंग की गई।'' ब्यूरो ने 16 जून, 2021 को अनिवार्य हॉलमार्किंग जारी होने के बाद से कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों को सूचीबद्ध किया है। जौहरियों का पंजीकरण निःशुल्क और आजीवन वैध बना दिया गया। हॉलमार्क विशिष्ट पहचान (एचयूआईडी) आधारित हॉलमार्किंग पोर्टल एक जुलाई 2021 को शुरु किया गया था। परख एवं हॉलमार्किंग केंद्र में संपूर्ण कामकाज को स्वचालित और ऑनलाइन किया गया है। ब्यूरो ने कहा, ‘‘बीआईएस पंजीकृत जौहरियों की संख्या एक जुलाई 2021 को 43,153 से बढ़कर एक अगस्त 2022 को 1,43,497 हो गई है। मान्यता प्राप्त परख एवं हॉलमार्किंग केंद्रों की संख्या भी एक जुलाई 2021 को 948 से बढ़कर 31 जुलाई 2022 को 1,220 हो गई है।'' अनिवार्य हॉलमार्किंग का कार्यान्वयन दो चरणों में किया गया था। पहले चरण में, अनिवार्य हॉलमार्किंग आदेश के तहत सोने की तीन श्रेणियों की वस्तुओं अर्थात 14 कैरेट (585 विशुद्धता), 18 कैरेट (750 विशुद्धता) और 22 कैरेट (916 विशुद्धता) को दायरे में लिया गया था। इस चरण में कम से कम एक परख और हॉलमार्किंग केंद्र वाले 256 जिलों में इस आदेश लागू किया गया था। बीआईएस ने कहा कि अनिवार्य हॉलमार्किंग का दूसरा चरण एक जून 2022 से लागू किया गया था। अनिवार्य हॉलमार्किंग के दूसरे चरण में सोने के आभूषणों/ कलाकृतियों के तीन अतिरिक्त कैरेट- 20 कैरेट (833 विशुद्धता), 23 कैरेट (958 विशुद्धता) और 24 कैरेट (995 विशुद्धता) शामिल हैं।
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नयी दिल्ली । दूरसंचार विभाग ने क्षेत्र के नियामक ट्राई से इंटरनेट के जरिये कॉल और व्हॉट्सएप, सिग्नल और गूगल मीट जैसे संदेश भेजने की सुविधा देने वाले ऐप के नियमन को लेकर रूपरेखा तैयार करने के लिये विचार मांगे हैं। एक सरकारी अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। दूरसंचार विभाग ने पिछले हफ्ते 2008 में जारी इंटरनेट के जरिये टेलीफोन करने की सुविधा पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की एक सिफारिश को समीक्षा के लिए वापस भेज दिया। और नियामक से नई प्रौद्योगिकी आने के साथ तकनीकी परिवेश में जो बदलाव आया है, उसके परिप्रेक्ष्य में एक व्यापक सुझाव देने को कहा है। एक अधिकारी ने कहा, ‘‘दूरसंचार विभाग को ‘इंटरनेट टेलीफोनी' के बारे में ट्राई की सिफारिश स्वीकार्य नहीं है। विभाग ने अब इंटरनेट के जरिये फोन और ‘ओवर-द-टॉप' कंपनियों को लेकर एक व्यापक सुझाव देने को कहा है।'' दूरसंचार कंपनियां सरकार से समान सेवा, समान नियम के सिद्धांत को लागू करने की मांग कर रही हैं।
उनका कहना है कि कि इंटरनेट कॉल की सुविधा देने वाले और मैसेजिंग ऐप को वही लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना चाहिए, जो दूरसंचार कंपनियों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं पर लागू हैं। साथ ही समान रूप से नियमों, सेवा की गुणवत्ता आदि के विनियमन का पालन करना चाहिए। ट्राई ने 2008 में सिफारिश की थी कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को सामान्य टेलीफोन नेटवर्क पर कॉल सहित ‘इंटरनेट टेलीफोनी' प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी लेकिन उन्हें ‘इंटरकनेक्शन' शुल्क का भुगतान करना होगा, सुरक्षा एजेंसियों आदि की आवश्यकता के अनुसार कॉल का पता लगाने को लेकर वैध उपकरण स्थापित करने होंगे। - नयी दिल्ली। हवाई किराये की सीमा को हटाने से एयरलाइन कंपनियों को रियायती किराये की पेशकश करने और अपने यात्रियों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो ने बुधवार को यह बात कही। सरकार ने करीब दो साल से अधिक समय के बाद हवाई किराये की सीमा को खत्म करने का फैसला किया है। इसके साथ यात्रा कारोबार से जुड़े लोगों को भरोसा है कि आने वाले महीनों में टिकट की कीमतें कम हो सकती हैं। खासकर आगामी त्योहारी सत्र में ऐसा होने की उम्मीद है। देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन विस्तारा ने कहा कि वह एक संतुलित मूल्य निर्धारण रणनीति जारी रखेगी।उड़ान की अवधि के आधार पर हवाई किराये की ऊपरी और निचली सीमा मई, 2020 में तय की गई थी। इससे पहले कोविड-19 महामारी के कारण दो महीनों के लिए विमान सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था। नागरिक विमानन मंत्रालय ने 10 अगस्त को घोषणा की थी कि घरेलू हवाई यातायात में सुधार हो रहा है और साथ ही विमान ईंधन की कीमत घटने के साथ 31 अगस्त से विमान किराये की सीमा को हटा दिया जाएगा। इंडिगो के एक प्रवक्ता ने कहा कि हवाई किराये की सीमा को खत्म करने का सरकार का निर्णय एक स्वागतयोग्य कदम है। इससे एयरलाइन को हवाई किराये को बेहतर तरीके से तय करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि इसके तहत रियायती किराये की पेशकश करके यात्रियों की संख्या को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस कदम से यात्रियों को भी लाभ होगा। हवाई यात्रा के लिए किराये की सीमा हटाने के बारे में ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टीएएआई) की अध्यक्ष ज्योति मायल ने कहा कि आने वाले महीनों में हवाई किराये में कमी आने की उम्मीद है, खासकर त्योहारी सत्र के दौरान। उन्होंने कहा कि इसका अर्थ है लोग कहीं अधिक संख्या में यात्रा करेंगे।
- नयी दिल्ली। शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर अप्रैल-जून, 2022 के दौरान सालाना आधार पर 12.6 प्रतिशत से घटकर 7.6 प्रतिशत रह गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने बुधवार को यह जानकारी दी।बेरोजगारी दर को श्रमबल के बीच बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।देश में अप्रैल-जून, 2021 में कोविड-19 महामारी से संबंधित प्रतिबंधों के कारण बेरोजगारी दर अधिक थी।इस तरह बेरोजगारी दर में गिरावट को रेखांकित करने वाले 15वें आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण पर आधारित नवीनतम आंकड़े इस बात की ओर इशारा करते हैं कि महामारी की छाया से निकलकर अर्थव्यवस्था अब सुधार की ओर बढ़ रही है। आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के मुताबिक, शहरी क्षेत्रों में जनवरी-मार्च, 2022 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 8.2 प्रतिशत थी। सर्वेक्षण में पाया गया कि शहरी क्षेत्रों में महिलाओं (15 वर्ष और उससे अधिक आयु की) में बेरोजगारी दर अप्रैल-जून, 2022 में घटकर 9.5 प्रतिशत रह गई, जो एक साल पहले की समान अवधि में 14.3 प्रतिशत थी। यह आंकड़ा जनवरी-मार्च, 2022 में 10.1 प्रतिशत थी। शहरी क्षेत्रों में पुरुषों में बेरोजगारी दर एक साल पहले के 12.2 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-जून, 2022 में घटकर 7.1 प्रतिशत रह गई। यह आंकड़ा जनवरी-मार्च, 2022 में 7.7 प्रतिशत थी।
- नयी दिल्ली। सरकार ने पुणे के वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (वैमनीकॉम) में एक सहकारी शहद परियोजना स्थापित करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अभिलक्ष लिखी ने शहद की निर्यात क्षमता को मजबूत करने पर आयोजित एक कार्यशाला में यह बात कही। उन्होंने कहा कि छोटे और सीमांत मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों को सशक्त बनाने और उन्हें लाभकारी फायदा दिलाने में मदद करने के लिए सभी अंशधारकों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) के तहत प्रयास किए जाने चाहिए। सरकार की तरफ से जारी के अनुसार, लिखी ने कार्यशाला के दौरान किसान उत्पादकों के संगठन (एफपीओ) द्वारा तैयार मधुमक्खी मोम के उत्पादों को भी पेश किया। उन्होंने पुणे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के पुष्प कृषि अनुसंधान निदेशालय के विभिन्न कार्यों की भी समीक्षा के साथ राज्य सरकारों के सहयोग से फूलों की खेती के रकबे को बढ़ाने और इसकी खेती के विस्तार के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना पर भी चर्चा की। file photo
- नयी दिल्ली । टाटा स्टील ने तरजीही आधार पर अतिरिक्त शेयरों के अधिग्रहण के माध्यम से अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली खनन इकाई टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड (टीएसएमएल) में करीब 54 करोड़ रुपये का निवेश किया है। कंपनी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। टाटा स्टील ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि टीएसएमएल कारोबारी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस निवेश का इस्तेमाल करेगी। टाटा स्टील ने टीएसएमएल के 10 रुपये के 2,81,98,433 इक्विटी शेयर 9.15 रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम पर खरीदे हैं। टीएसएमएल दुनिया भर में स्टेनलेस स्टील, अलॉय स्टील और रिफ्रैक्टरी विनिर्माताओं को कच्चा माल उपलब्ध कराती है।
- नयी दिल्ली। सोशल मीडिया मंच ट्विटर ने एक नया फीचर ‘ट्विटर सर्किल' पेश किया है। इसके जरिये उपयोगकर्ता 150 लोगों तक के छोटे समूह के साथ अपने विचार साझा कर सकते हैं। ट्विटर ने मई, 2022 में आईओएस, एंड्रॉयड और वेब पर सीमित संख्या में लोगों के साथ ट्विटर सर्किल सुविधा का परीक्षण शुरू किया था। ट्विटर ने मंगलवार को बयान में कहा कि सफल परीक्षण के बाद इस सुविधा को वैश्विक स्तर पर शुरू कर दिया गया है। कंपनी ने कहा, ‘‘यह नयी सुविधा उपयोगकर्ताओं को अपनी ‘टाइमलाइन' पर सभी से बात करने का विकल्प छोड़े बिना अपने ‘फॉलोअर्स' के साथ गहरे संबंध बनाने में मदद करेगी।''
- नयी दिल्ली। वोडाफोन आइडिया (वीआईएल) के शेयरधारकों ने कंपनी के मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) अक्षय मूंदड़ा को पदोन्नत कर नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) बनाने की मंजूरी दे दी है। कंपनी की सालाना आमसभा के मतदान के नतीजों की मंगलवार को जानकारी दी गई। कंपनी की सालाना आम बैठक सोमवार को हुई थी। इस बैठक में 99.75 प्रतिशत शेयरधारकों ने मूंदड़ा को अगला सीईओ नियुक्त करने संबंधी विशेष प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया। मूंदड़ा की नियुक्ति ऐसे समय हुई है जबकि वोडाफोन आइडिया पर दो लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। इसके साथ ही कंपनी को लगातार घाटा भी हो रहा है। मूंदड़ा सीईओ के तौर पर रविंदर टक्कर की जगह लेंगे जिनका कंपनी के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक पद पर तीन साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। टक्कर को 19 अगस्त, 2019 को तीन साल के लिए कंपनी का प्रबंध निदेशक एवं सीईओ नियुक्त किया गया था। इसके अलावा शेयरधारकों ने टक्कर को गैर-कार्यकारी निदेशक नियुक्त करने संबंधी विशेष प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
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नई दिल्ली।ऑडी इंडिया में अपनी नई ऑडी क्यू3 (New Audi Q3) एसयूवी भारत में लॉन्च कर दी है, जिसकी कीमत 44.89 लाख रुपये से शुरू होती है। पुरानी ऑडी क्यू3 के मुकाबले नई ऑडी क्यू में बेहतर लुक और फीचर्स के साथ ही लंबाई और चौड़ाई भी ज्यादा है। फॉक्सवैगन ग्रुप के MQB प्लैटफॉर्म पर बेस्ड नई ऑडी क्यू3 को आप ऑडी इंडिया की वेबसाइट www.audi.in के साथ ही और माई ऑडी कनेक्ट (My Audi Connect) ऐप पर ऑनलाइन बुक करा सकते हैं।
लुक और फीचर्स की बात करें तो इस एसयूवी में लंबा व्हीलबेस, पतली एलईडी हेडलैंप, बड़ा ऑक्टागोनल ग्रिल और एंगुलर बंपर क्रीजेज के साथ ही 18 इंच के व्हील देखने को मिलेंगे। नई ऑडी क्यू3 को पल्स ऑरेंज, ग्लेसियर वाइट, क्रोनोस ग्रे, मायथोस ब्लैक और नवैरा ब्लू जैसे 5 कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। वहीं, इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें पैनारोमिक ग्लास सनरूफ, जेस्चर-कंट्रोल्ड टेलगेट, ऑडी वर्चुअल कॉकपिट प्लस, एमएमआई टच के साथ एमएमआई नैविगेशन प्लस, ऑडी ड्राइव सेलेक्ट, वायरलेस चार्जिंग, ऑडी फोन बॉक्स, 30 कलर एंबियंट लाइटिंग पैकेज प्लस, लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री, पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स और 10 स्पीकर्स के साथ ऑडी साउंड सिस्टम जैसी खूबियां हैं।
इंजन और पावर की बात करें तो इसमें 2.0 लीटर टीएफएसआई इंजन है, जो कि 190 एचपी की पावर और 320 एमएन टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। यह एसयूवी क्वॉट्रो ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम से लैस है। ऑडी क्यू महज 7.3 सेकंड में 0-100 kmph की स्पीड पकड़ लेती है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस एसयूवी के फ्रंट और रियर में कुल 6 एयरबैग्स, पार्क असिस्ट समेत कई अन्य खूबिया हैं। भारत में Mercedes-Benz GLA, Mini Countryman, और Volvo XC40 के साथ ही BMW X1 जैसी पॉपुलर कारों से मुकाबले को आई नई ऑडी क्यू3 की डिलीवरी इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगी। -
नई दिल्ली। नया स्मार्टफोन फोन खरीदने का सोच रहे हैं तो आपके लिए कुछ कंपनियां अगले महीने यानी सितंबर में अपने नए मॉडल पेश करने जा रही हैं। इस साल Apple iPhone 14 लाइनअप लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सितंबर सिर्फ Apple iPhone 14 लॉन्च की वजह से ही नहीं, बल्कि प्रीमियम और बजट सेगमेंट में लॉन्च होने वाला स्मार्टफोन्स के लिए भी काफी रोमांचक रहने वाला है। इस महीने आईफोन के अलावा Moto X30 Pro, iQOO Neo 7, Samsung Galaxy A23 5G फोन्स को भी लॉन्च किया जाएगा।
Moto X30 Pro: मोटोरोला एज सीरीज मोटोरोला 8 सितंबर को भारत में एक नहीं बल्कि तीन नए स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए तैयार है। हालांकि, मोटोरोला द्वारा जारी किए गए टीजर में यह नहीं बताया गया है कि इस दौरान कौन-कौन से मॉडल्स लॉन्च किए जाएंगे। लेकिन संभावना है कि Moto X30 Pro को भारत में लॉन्च किया जाएगा। इसमें क्वालकॉम फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 8+ जेन 1 प्रोसेसर दिया जा सकता है। वहीं, 6.73 इंच का पोलेड डिस्प्ले और 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिए जाने की उम्मीद है।
iQOO Neo 7: iQOO के अगले महीने भारत में अपना नया फोन लॉन्च करेगी। यह फोन MediaTek डाइमेंसिटी 9000+ से लैस है। iQOO Neo 7 में 120 Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले दिया जा सकता है। वहीं, 50MP का प्राइमरी कैमरा और 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया जा सकता है।Samsung Galaxy A23 5G: इस फोन को 16 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। इसमें 6.6 इंच का आईपीएस एलसीडी पैनल दिया जा सकता है। वहीं, इसमें वाटर-ड्रॉप नॉच दी जा सकती है। इसे ब्लू और व्हाइट कलर में खरीदा जा सकेगा। इसमें स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट दिया जा सकता है। -
मुंबई. वित्त उद्योग के दिग्गज दीपक पारेख ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने आठ साल के दौरान ‘शानदार' काम किया है। आवास वित्त कंपनी एचडीएफसी के चेयरमैन पारेख ने कहा कि देश की तस्वीर बदलने के लिए मोदी को कम-से-कम दो कार्यकाल और मिलने चाहिए। पारेख ने एक पत्रिका द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री ने शानदार काम किया है। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है कि देश आगे बढ़े, प्रगति करे और वह अपना सारा समय अपने इसी उद्देश्य पर खर्च करते हैं।" एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ''सोचने का सवाल ही नहीं। यह एकदम साफ है। - बेंगलुरु। इंजीनियरिंग सेवा कंपनी एलएंडटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज (एलटीटीएस) ने सोमवार को कहा कि उसे लग्जरी कार निर्माता बीएमडब्ल्यू ग्रुप को हाइब्रिड वाहनों के लिए उन्नत इंजीनियरिंग सेवाएं देने का पांच साल का अनुबंध मिला है। एलटीटीएस ने एक बयान में इस सौदे की घोषणा करते हुए कहा कि कई लाख डॉलर मूल्य वाले इस अनुबंध के तहत वह बीएमडब्ल्यू के हाइब्रिड वाहनों में लगने वाले इंफोटेनमेंट खंड के लिए इंजीनियरिंग सेवाएं देगी। उसके इंजीनियरों की टीम बीएमडब्ल्यू के साथ पांच साल तक काम करेगी। कंपनी ने कहा, "एलटीटीएस को परिवहन प्रौद्योगिकी में हासिल महारत और इंजीनियरिंग दक्षता को देखते हुए यह बड़ा सौदा मिला है।" एलटीटीएस ने कहा कि उसका एक केंद्र बीएमडब्ल्यू ग्रुप के परिसर के पास ही स्थित होने से उसके लिए काफी सहूलियत होगी।
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नई दिल्ली। रिलायंस जियो ने देश के प्रमुख शहरों में दीपावली तक 5जी सेवाएं शुरू करने के लिए मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल जैसे विश्व प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ समझौता किया है। जियो ने मार्क ज़करबर्ग की अगुवाई वाली मेटा के साथ तकनीक और गूगल के साथ किफायती 5जी स्मार्ट फोन विकसित करने का समझौता किया है। क्लाउड सेवाओं के लिए जियो ने गूगल क्लाउड के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया है।
जियो ने क्लाउड आधारित डेटा केन्द्रों के लिए चिप निर्माता कंपनी इंटेल के समझौता किया है। कंपनी के एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और सिस्को जैसी प्रमुख वैश्विक नेटवर्क प्रौद्योगिकी सेवाएं देने वाली कंपनियों के साथ बेहतर संबंध हैं। जियो ने भारत में 5जी सेवाओं से जुड़े उपकरणों के स्थानीय स्तर पर निर्माण के लिए क्वालकॉम के साथ समझौता किया है।मेटा और जियो ने वॉट्स्ऐप के माध्यम से खरीदारी करने से जुड़े समझौते की भी घोषणा की गई है। इसमें ग्राहक वॉट्स्ऐप चैट के माध्यम से जियो मार्ट से खरीददारी कर सकेंगे।जियो चार प्रमुख शहरो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में दीपावली तक 5जी सेवाओं की शुरूआत करेगा। दिसम्बर 2023 तक पूरे देश में विभिन्न चरणों में अन्य शहरों और कस्बों तक इनका विस्तार किया जाएगा। - नयी दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में गिरावट तथा रुपये में कमजोर रुख के बीच सोमवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 365 रुपये टूटकर 51,385 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 51,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।सोने के अनुरूप चांदी भी 1,027 रुपये के नुकसान के साथ 55,301 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई।सोमवार को शुरुआती कारोबार में रुपया 31 पैसे टूटकर 80.15 प्रति डॉलर के अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर आ गया था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 1,721 डॉलर प्रति औंस पर कमजोर था। चांदी 18.62 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर थी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा, ‘‘फेडरल रिजर्व के आक्रामक रुख तथा डॉलर में मजबूती से सोने की कीमतों में गिरावट आई।'
- मुंबई। रिलायंस समूह के प्रमुख मुकेश अंबानी द्वारा सोमवार को अपनी पुत्री ईशा का परिचय समूह के खुदरा कारोबार के मुखिया के तौर पर कराए जाने के साथ ही उत्तराधिकार योजना के पुख्ता संकेत मिल गए हैं। अंबानी इसके पहले अपने बेटे आकाश को समूह की दूरसंचार इकाई रिलायंस जियो का चेयरमैन नामित कर चुके हैं।रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की 45वीं सालाना आमसभा (एजीएम) में अंबानी ने ईशा का परिचय खुदरा कारोबार के अगुवा के तौर पर कराया। उन्होंने ईशा को खुदरा कारोबार के बारे में बोलने के लिए बुलाते समय इसका मुखिया बताया।ईशा ने व्हॉट्सएप का इस्तेमाल कर ऑनलाइन किराना ऑर्डर करने और ऑनलाइन भुगतान करने से संबंधित एक प्रस्तुति भी दी। 65 वर्षीय मुकेश अंबानी की तीन संतानें हैं। ईशा और आकाश दोनों जुड़वां भाई-बहन हैं जबकि सबसे छोटे अनंत हैं। ईशा की शादी पीरामल समूह के आनंद पीरामल से हुई है।रिलायंस समूह के मुख्यतः तीन व्यवसाय हैं जो तेल शोधन एवं पेट्रो-रसायन, खुदरा कारोबार और डिजिटल कारोबार (दूरसंचार शामिल) हैं। इनमें से खुदरा और डिजिटल कारोबार पूर्ण-स्वामित्व वाली इकाइयों के अधीन हैं वहीं तेल-से-रसायन या ओ2सीकारोबार रिलायंस के तहत आता है। नवीन ऊर्जा कारोबार भी मूल कंपनी का ही हिस्सा है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि मुकेश अंबानी अपने छोटे बेटे अनंत को तेल एवं ऊर्जा कारोबार का जिम्मा सौंप सकते हैं।
- मुंबई। देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने भारत में 5जी नेटवर्क के समाधान को तैयार करने के लिए क्वालकॉम के साथ साझेदारी की है।रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने सोमवार को 45वीं सालाना आमसभा (एजीएम) की बैठक में कहा कि कंपनी बेहद किफायती 5जी स्मार्टफोन और गूगल क्लाउड विकसित करने के लिए गूगल के साथ भी साझेदारी कर रही है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने अब भारत के लिए 5जी समाधान विकसित करने के लिए क्वालकॉम के साथ समझौता किया है।
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नई दिल्ली। टाटा मोटर्स भारत में एक और किफायती एसयूवी हॉर्नबिल (संभावित नाम) लाने की तैयारी में है, जो कि लुक और फीचर्स के मामले में जबरदस्त होगी। अपकमिंग टाटा हॉर्नबिल का मुकाबला निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर जैसी सस्ती एसयूवी के साथ ही मारुति सुजुकी और ह्यूंदै की मिड रेंज हैचबैक और सेडान कारों से होगा। टाटा मोटर्स की अपकमिंग छोटी एसयूवी टाटा हॉर्नबिल HBX concept पर बेस्ड सस्ती एसयूवी हो सकती है, जिसके लुक और डिजाइन में मस्कुलर होने की संभावना है। कंपनी अपनी इस एसयूवी को पावरफुल लुक के साथ ही लेटेस्ट फीचर्स के साथ पेश कर सकती है। माना जा रहा है कि अगले साल ऑटो एक्सपो में टाटा हॉर्नबिल को अनवील किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें को हॉर्नबिल को मिनी एसयूवी सेगमेंट में लाने की तैयारी है। हालांकि, इस बारे में कंपनी ने कोई खास जानकारी नहीं दी है।
टाटा मोटर्स अपनी अपकमिंग एसयूवी हॉर्नबिल को 1.2 लीटर 3 सिलिंडर नेचरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ ही 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ ला सकती है, जो कि 86bhp और 110bhp तक की पावर जेनरेट करने में सक्षम हो सकता है। इस मिनी एसयूवी को 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन में पेश किया जा सकता है। टाटा मोटर्स ने माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में टाटा पंच के जरिये हंगामा मचाया था और अब हॉर्नबिल के जरिये वह एक बार फिर से तहलका मचाने की कोशिश करेगी। - मुंबई। जीवन बीमा कंपनियों को स्वास्थ्य बीमा खंड में दोबारा मंजूरी देने संबंधी बीमा नियामक आईआरडीएआई के स्पष्ट संकेत के बीच एलआईसी और अन्य बड़ी जीवन बीमा कंपनियां क्षतिपूर्ति-आधारित स्वास्थ्य बीमा कारोबार में फिर से कदम रखने का मन बना रही हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, एचडीएफसी लाइफ और बजाज आलियांज लाइफ जैसी बीमा कंपनियों का कहना है कि वर्ष 2016 में रोक लगने के पहले वे मेडिक्लेम पॉलिसी की भी पेशकश कर रही थीं। लेकिन भारतीय बीमा नियमन एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इन बीमा कंपनियों का कहना है कि जब बीमा नियामक उन्हें फिर से मेडिक्लेम पॉलिसी बेचने की मंजूरी देने का संकेत दे रहा है तो वे इस कारोबार में दोबारा कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये सभी कंपनियां इस समय भी गैर-क्षतिपूर्ति पर आधारित स्वास्थ्य पॉलिसी की पेशकश कर रही हैं। क्षतिपूर्ति-आधारित स्वास्थ्य योजनाओं यानी मेडिक्लेम पॉलिसी का सालाना नवीनीकरण होता है या उनकी बिक्री एक साल की वैधता के साथ की जाती है। यह देश में सबसे अधिक बिकने वाली स्वास्थ्य योजनाएं हैं। हालांकि बीमा नियामक ने वर्ष 2016 में जीवन बीमा कंपनियों को ऐसी योजनाओं को बेचने से रोक दिया था। तब से जीवन बीमाकर्ताओं को केवल निश्चित लाभ स्वास्थ्य योजनाओं की पेशकश की ही अनुमति है।एलआईसी ने इस बारे में संपर्क किए जाने पर कहा, ‘‘हम नियामक से मिले प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं क्योंकि स्वास्थ्य जीवन बीमा के हमारे मुख्य व्यवसाय से जुड़ा है। इसमें कुछ भी नया नहीं है क्योंकि हम दशकों से इसमें सक्रिय हैं और कई गैर-क्षतिपूर्ति उत्पादों की पेशकश कर भी रहे हैं।'' एलआईसी के चेयरमैन एम टी कुमार ने कहा, ‘‘हम पहले से ही कई दीर्घकालिक स्वास्थ्य सुरक्षा और गारंटीकृत स्वास्थ्य उत्पादों की पेशकश कर रहे हैं। हम नियामक द्वारा दिए गए सुझावों का मूल्यांकन कर रहे हैं।'' आईआरडीएआई के प्रमुख देबाशीष पांडा ने गत दिनों कहा था कि जीवन बीमा कंपनियों को स्वास्थ्य क्षेत्र में फिर से कदम रखने का समय आ गया है। वर्ष 2030 तक हरेक नागरिक के पास स्वास्थ्य पॉलिसी होने का लक्ष्य पाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। हालांकि बाद में पांडा ने कहा कि इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। निजी क्षेत्र की कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ ने कहा कि नियामकीय प्रतिबंध लगने पर अधिकांश ग्राहकों को पोर्ट आउट (पॉलिसी जारी रखते हुए कंपनी बदलना) की अनुमति देने के बावजूद स्वास्थ्य क्षेत्र में आज भी उसके पास 2.63 लाख का एक बड़ा ग्राहक आधार मौजूद है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के प्रबंध निदेशक एन एस कन्नन ने कहा, ‘‘हम स्वास्थ्य बीमा में फिर से प्रवेश करने के इच्छुक हैं क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं है। 2016 में अचानक प्रतिबंध लगने से पहले कई वर्षों तक हम इस खंड में मौजूद रहे हैं। यह पूरी तरह से जीवन बीमा कारोबार से मेल खाता है।'' जीवन बीमा क्षेत्र की एक अन्य कंपनी बजाज आलियांज लाइफ ने भी कहा कि वह फिर से इस क्षेत्र पर ध्यान देगी। बजाज आलियांज लाइफ के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तरुण चुग ने कहा, ‘‘हम यह समझना चाहते हैं कि यह प्रस्ताव किस दिशा में जाएगा। एक कंपनी के रूप में हम ग्राहकों की स्वास्थ्य बीमा जरूरतों को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं।
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नयी दिल्ली। कारोबारी प्रक्रियाओं के स्वचालन संबंधी सेवाएं देने वाली कंपनी वुरम इस वर्ष भारत में तकनीकी क्षेत्र के 500 से अधिक लोगों को नौकरी पर रखेगी। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने शनिवार को यह बताया। वुरम के निदेशक (कर्मचारी एवं परिचालन) सुरेश कुमार चित्रालयम ने कहा, ‘‘तेजी से उभरते हाइपर ऑटोमेशन कारोबारों के साथ भारत के पास वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र बनने का अवसर है। 2021 में हमारे साथ 468 लोग जु़ड़े थे जो 112 फीसदी की वृद्धि के साथ 973 हो गए। इस वर्ष हम 500 लोगों को नौकरी देंगे जिनमें से कम-से-कम 100 नए होंगे जबकि 400 अनुभवी लोग होंगे।'' कंपनी के चेन्नई, बेंगलुरु और त्रिचुरिपल्ली में कार्यालय हैं और अब वह जयपुर, कोयंबटूर तथा तिरुचिरापल्ली में भी दफ्तर खोलने वाली है। भारत के अलावा कंपनी के अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी कार्यालय हैं। -
नयी दिल्ली | घरेलू वाहन विनिर्माता टाटा मोटर्स की योजना नए उत्पाद लाने और मौजूदा मॉडलों का दायरा बढ़ाने की है ताकि अन्य ब्रांडों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच वह एसयूवी श्रेणी में अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखे। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कंपनी पंच, नेक्सन, हैरियर और सफारी जैसे लोकप्रिय मौजूदा मॉडलों में कुछ अतिरिक्त सुविधाओं के साथ नए संस्करण लेकर आने की योजना पर काम कर रही है। टाटा मोटर्स पैसेंजर वेहिकल्स के उपाध्यक्ष (बिक्री, विपणन और उपभोक्ता देखभाल) राजन अंबा ने ‘पीटीआई-भाषा' से कहा, ‘‘हमारी योजना एसयूवी क्षेत्र में अपना विस्तार करने की है। इसके लिए नियमित अंतराल पर नए नाम एवं संस्करण जोड़े जाएंगे और इस तरह उपभोक्ता आधार में वृद्धि की जाएगी। हम भारत में अग्रणी एसयूवी ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत बनाए रखना चाहते हैं।'' उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा को देखते हुए कंपनी अपना उत्पाद पोर्टफोलियो मजबूत करना चाहती है। अलग डिजाइन, सुरक्षा और वाहन चालन का बढ़िया अनुभव देना चाहती है। इस तरह टाटा मोटर्स चालू वित्त वर्ष में और एसयूवी की बिक्री करना चाहती है, पिछले वर्ष में उसने 2.22 लाख एसयूवी बेची थी। अंबा ने कहा कि अप्रैल-जून तिमाही में टाटा मोटर्स की बिक्री में एसयूवी उत्पाद की हिस्सेदारी 67 फीसदी रही जो उद्योग में 40 फीसदी हिस्सेदारी से कहीं अधिक है।
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नयी दिल्ली. यूरिया और डीएपी जैसे सब्सिडी वाले सभी उर्वरकों की बिक्री सरकार अक्टूबर से 'भारत' नाम के एकल ब्रांड के तहत करेगी। उर्वरकों को समय पर किसानों को उपलब्ध कराने और मालढुलाई सब्सिडी की लागत घटाने के लिए सरकार ऐसा करने जा रही है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को प्रधानमंत्री भारतीय जनउर्वरक परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत 'एक राष्ट्र एक उर्वरक' पहल की शुरुआत करते हुए इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अक्टूबर से सब्सिडी वाले सभी उर्वरकों को 'भारत' ब्रांड के तहत ही बेचा जा सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उर्वरक कंपनियां बोरी के एक-तिहाई हिस्से पर अपना नाम, ब्रांड, प्रतीक (लोगो) और अन्य जरूरी सूचनाएं दे सकेंगी। लेकिन उर्वरक की बोरी के दो-तिहाई हिस्से पर भारत ब्रांड और पीएमबीजेपी का लोगो लगाना होगा। भले ही यह व्यवस्था अक्टूबर से शुरू हो जाएगी लेकिन उर्वरक कंपनियों को अपना मौजूदा स्टॉक बेचने के लिए दिसंबर के अंत तक का समय दिया गया है। सरकार ने पिछले वित्त वर्ष (2021-22) में 1.62 लाख करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी दी थी। पिछले पांच-महीनों में उर्वरकों के दाम वैश्विक स्तर पर बढ़ने से चालू वित्त वर्ष में सरकार पर उर्वरक सब्सिडी का बोझ बढ़कर 2.25 लाख करोड़ रुपये हो जाने की आशंका जताई गई है। मांडविया ने भारत ब्रांड के तहत सभी सब्सिडी वाले उर्वरकों की बिक्री किए जाने के पीछे की वजह बताते हुए कहा, ‘‘सरकार यूरिया के खुदरा मूल्य के 80 प्रतिशत की सब्सिडी देती है। इसी तरह डीएपी की कीमत का 65 प्रतिशत, एनपीके की कीमत का 55 प्रतिशत और पोटाश की कीमत का 31 प्रतिशत सरकार सब्सिडी के तौर पर देती है। इसके अलावा उर्वरकों की ढुलाई पर भी सालाना 6,000-9,000 करोड़ रुपये लग जाते हैं।'' उन्होंने कहा कि फिलहाल कंपनियां अलग-अलग नाम से ये उर्वरक बेचती हैं लेकिन इन्हें एक से दूसरे राज्य में भेजने पर न सिर्फ ढुलाई लागत बढ़ती है बल्कि किसानों को समय पर उपलब्ध कराने में भी समस्या आती है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए अब एक ब्रांड के तहत सब्सिडी वाली उर्वरक बनाई जाएगी।
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नई दिल्ली। इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले आठ वर्षों में इस्पात की उत्पादन क्षमता 50 प्रतिशत बढ़कर साढे 15 करोड टन प्रति वर्ष हो गई है। श्री सिंधिया ने आज नई दिल्ली में खनिज और धातु क्षेत्र में संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि एक दशक पहले जो देश आयातक था, वह आज निर्यातक भी बन गया है। श्री सिंधिया ने कहा कि खनिज और धातु क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं और आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है।
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नई दिल्ली। देश में दवा उत्पादों का निर्यात इस साल अप्रैल से जुलाई के दौरान 2013-14 की इसी अवधि की तुलना में 146 प्रतिशत बढ़ा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2013-14 में 20 हजार 596 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ था जो इस वर्ष अप्रैल से जुलाई में बढ़कर 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा है कि भारत में बने दवा उत्पादों का निर्यात नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत का तेजी से बढ़ता दवा उद्योग न केवल नवाचार और रोजगार सृजन का एक बड़ा स्रोत है, बल्कि यह वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाला बन गया है।
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एलआईसी ने नागपुर पावर एंड इंडस्ट्रीज में अपनी हिस्सेदारी घटाई
नयी दिल्ली. भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने खुले बाजार में बिक्री के जरिये नागपुर पावर एंड इंडस्ट्रीज में अपनी हिस्सेदारी दो प्रतिशत से अधिक घटाकर 8.33 प्रतिशत कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजार को बताया कि नागपुर पावर एंड इंडस्ट्रीज में उसकी हिस्सेदारी कंपनी की चुकता पूंजी के 10.56 प्रतिशत (13,82,743 शेयर) से घटकर 8.33 प्रतिशत (10,90,747 शेयर) रह गई है। एलआईसी ने कहा कि 30 सितंबर, 2021 से 24 अगस्त, 2022 की अवधि के दौरान 58.94 रुपये की औसत लागत पर होल्डिंग कंपनी में उसकी हिस्सेदारी में दो प्रतिशत की कमी आई है। उल्लेखनीय है कि सूचीबद्ध कंपनियों को हिस्सेदारी में दो प्रतिशत या अधिक के बदलाव का खुलासा करना जरूरी होता है। नियामकीय सूचना के अनुसार, 58.94 रुपये के औसत शेयर मूल्य पर हिस्सेदारी बिक्री का मूल्य 1.72 करोड़ रुपये बनता है।
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