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नई दिल्ली। भारतीय जीवन बीमा निगम का आईपीओ आज से आम निवेशकों के लिए खुल गया है। यह सब्सक्रिप्शन के लिए 9 मई तक खुला रहेगा। बोली लगाने वालों के डीमैट खाते में शेयरों का आवंटन 16 मई तक होगा और ये शेयर 17 मई को कारोबार के लिए सूचीबद्ध होंगे।
ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी बीमा एक सौ -2021 रिपोर्ट के अनुसार जीवन बीमा निगम को तीसरे सबसे मजबूत और 10वें सबसे मूल्यवान वैश्विक बीमा ब्रांड के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे डब्ल्यू पी पी कंटार द्वारा 2018, 2019 और 2020 के लिए ब्रॉन्ड जेड टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स की रिपोर्ट में भारत में दूसरे सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में मान्यता दी गई है।निगम के पास लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बीमा और निवेश उत्पादों का एक विविध पोर्टफोलियो है। 65 साल पुरानी इस कंपनी के पास 13 लाख से अधिक एजेंट हैं। - मुंबई। अडाणी विल्मर लिमिटेड (एडब्ल्यूएल) ने मंगलवार को मैककॉर्मिक स्विट्जरलैंड जीएमबीएच से प्रसिद्ध 'कोहिनूर' ब्रांड सहित कई ब्रांडों के अधिग्रहण की घोषणा की।कंपनी ने खाद्य कारोबार को मजबूत करने के इरादे से किए गए इन सौदों की रकम का ब्यौरा नहीं दिया है।कंपनी ने एक बयान में कहा कि इस अधिग्रहण से एडब्ल्यूएल को भारत में कोहिनूर ब्रांड के तहत 'रेडी टू कुक', 'रेडी टू ईट' करी और खाद्य पोर्टफोलियो के साथ 'कोहिनूर' बासमती चावल ब्रांड पर विशेष अधिकार मिल जाएगा।कोहिनूर के घरेलू ब्रांड पोर्टफोलियो से एफएमसीजी श्रेणी में एडब्ल्यूएल की स्थिति मजबूत होगी। इस अधिग्रहण से एडब्ल्यूएल चावल और अन्य मूल्य वर्धित खाद्य व्यवसायों में अधिक उत्पादों की पेशकश कर सकेगी।एडब्ल्यूएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक अंगशु मल्लिक ने कहा, ‘‘हम फॉर्च्यून परिवार में कोहिनूर ब्रांड का स्वागत करते हुए प्रसन्न हैं। यह अधिग्रहण उच्च मार्जिन वाले ब्रांडेड स्टेपल और खाद्य उत्पाद खंड में हमारे पोर्टफोलियो का विस्तार करने की हमारी व्यावसायिक रणनीति के अनुरूप है।’’उन्होंने कहा कि कोहिनूर ब्रांड के पास मजबूत ब्रांड पहचान है और इससे खाद्य एफएमसीजी श्रेणी में कंपनी की स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी।
- मुंबई। सार्वजनिक अवकाश होने के कारण मंगलवार को अक्षय तृतीया के शुभ दिन की शानदार शुरुआत हुई। आभूषण कारोबारियों के यहां अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। गर्मी की वजह से तापमान बढ़ने से पहले ही उपभोक्ता दुकानों पर आभूषणों की खरीदारी करने पहुंच रहे हैं।अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद (जीजेसी) के उपाध्यक्ष श्याम मेहरा ने बताया, "देश भर के आभूषण कारोबारियों ने अपने दुकानों को जल्दी खोल दिया और सुबह से ही ग्राहकों की संख्या में तेजी देखी जा रही है। पिछले 10-15 दिनों से बाजार में सकारात्मक धारणा रही है। अक्षय तृतीया के दिन भी बाजार तेज बना रहेगा। हमें आज 25-30 टन कारोबार करने की उम्मीद है।"यह पूछे जाने पर कि क्या ऊंची कीमतें बिक्री में बाधा बनेंगी, मेहरा ने कहा कि सोने की कीमतें 55,000-58,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से घटकर 50,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई हैं। कीमत में कमी से उपभोक्ता धारणा मजबूत हुई है।पीएनजी ज्वैलर्स के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सौरभ गाडगिल ने भी इसी तरह की राय व्यक्त करते हुए कहा कि ग्राहकों की संख्या में मजबूती देखी जा रही है और दिन बढ़ने के साथ इसके और बढ़ने की उम्मीद है।कल्याण ज्वैलर्स के कार्यकारी निदेशक रमेश कल्याणरमन ने कहा कि अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना अत्यधिक शुभ माना जाता है और इसी परंपरा ने बाजार में सकारात्मक रुख को बरकरार रखा है। कैरेटलेन के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) और सह-संस्थापक अवनीश आनंद ने कहा कि इस साल भारतीय बाजार की क्रय क्षमता में वृद्धि हुई है।
- मुंबई। चालू वित्त वर्ष में देश में सोने के आभूषणों की मांग 11 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल के मजबूत खुदरा प्रदर्शन के बाद इस साल देश में आभूषणों की मांग मजबूत रहेगी। इक्रा रेटिंग्स ने रिपोर्ट में कहा कि आभूषण खुदरा उद्योग के भीतर संगठित खुदरा विक्रेताओं की आमदनी में 14 प्रतिशत की तेज वृद्धि की संभावना है जिसका कारण उनकी आक्रामक स्टोर विस्तार योजनायें और असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र की ओर क्रमश: बदलाव होना है। इक्रा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और समूह प्रमुख जयंत रॉय ने कहा, “मौजूदा अक्षय तृतीया सत्र के दौरान मांग मजबूत होने की उम्मीद है, जिससे वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में मांग में लगभग 45 प्रतिशत की वृद्धि होगी।'' उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में सोने के आभूषणों की मांग वित्त वर्ष 2019-20 से लगभग 40 प्रतिशत अधिक रहने की उम्मीद है। इक्रा की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 2021-22 की पहली तिमाही में कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद मांग में सुधार होने बीते वित्त वर्ष में खुदरा आभूषण क्षेत्र की वृद्धि करीब 26 प्रतिशत रहने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा सोने की कीमतों में तेज वृद्धि के बावजूद देखने को मिला है। पिछले वित्त वर्ष के अंत में सोने की ऊंची कीमतों की वजह से लोगों ने शादी-ब्याह के लिए अपनी खरीदारी को टाला भी था।
- नयी दिल्ली. ऑटो कंपनियों के लिए पिछला महीना बिक्री के लिहाज से अच्छा रहा, और इस दौरान महिंद्रा, रॉयल एनफील्ड तथा अशोक लेलैंड ने बिक्री में बढ़ोतरी की सूचना दी। महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) ने सोमवार को कहा कि अप्रैल में उसकी कुल बिक्री 25 प्रतिशत बढ़कर 45,640 इकाई हो गई। इससे पहले अप्रैल 2021 में उसकी कुल बिक्री 36,437 इकाई थी। कंपनी ने एक बयान में कहा कि घरेलू बाजार में उसके यात्री वाहनों की बिक्री अप्रैल में 23 प्रतिशत बढ़कर 22,526 इकाई हो गई, जो पिछले साल इसी महीने में 18,285 इकाई थी। समीक्षाधीन माह में वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री अप्रैल 2021 में 16,147 इकाई की तुलना में बढ़कर 20,411 इकाई हो गई। एमएंडएम ने बताया कि पिछले महीने उसका निर्यात 2,703 इकाई रहा, जो एक साल पहले की इसी अवधि में 2,005 इकाई था। रॉयल एनफील्ड की बिक्री अप्रैल में 17 प्रतिशत बढ़कर 62,155 इकाई हो गई। कंपनी ने पिछले साल इसी महीने 53,298 इकाइयां बेची थीं। हिंदुजा समूह की प्रमुख कंपनी अशोक लेलैंड ने सोमवार को बताया कि अप्रैल में कुल वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 42 प्रतिशत बढ़कर 11,847 इकाई हो गई। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि उसने पिछले साल इसी महीने में 8,340 इकाइयां बेची थीं। अशोक लेलैंड ने बताया कि उसकी घरेलू बिक्री 41 प्रतिशत बढ़कर 11,197 इकाई हो गई, जो अप्रैल 2021 में 7,961 इकाई थी।
- मुंबई. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तीव्र गिरावट के बावजूद घरेलू शेयर बाजारों में नरमी रहने से सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया शुरुआती बढ़त गंवाते हुए लगभग स्थिर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि विदेशों में अमेरिकी मुद्रा के मजबूत रहने और विदेशी कोषों की भारतीय बाजार से निकासी जारी रहने से भी रुपये में कमजोरी आई। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले थोड़ी बढ़त के साथ 76.48 के भाव पर खुला। शुरुआती कारोबार में इसने अपनी स्थिति मजबूत करते हुए 76.35 तक का स्तर छू लिया था। लेकिन दोपहर के बाद इसमें गिरावट का रुख देखने को मिला और घरेलू बाजारों के असर में यह अपनी मजबूती गंवा बैठा। कारोबार के दौरान रुपया 76.35 के ऊपरी स्तर और 76.51 के निचले स्तर पर भी रहा। कारोबार के अंत में यह 76.51 के भाव पर बंद हुआ जो एक पैसे की मामूली गिरावट को दर्शाता है। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 2.61 प्रतिशत गिरकर 104.34 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर की मजबूती को परखने वाला डॉलर सूचकांक 0.43 प्रतिशत बढ़कर 103.37 पर पहुंच गया। घरेलू शेयर बाजारों में तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 84.88 अंक यानी 0.15 प्रतिशत की गिरावट के साथ 56,975.99 अंक पर रहा। वहीं एनएसई निफ्टी में 33.45 अंक यानी 0.20 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) का भारतीय शेयर बाजारों से निकासी का सिलसिला जारी है। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, शुक्रवार को विदेशी निवेशकों ने 3,648.30 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों की बिक्री की।
- बेंगलुरू। इजराइल स्थित आईएसएमसी एनालॉग फैब प्राइवेट लिमिटेड ने कर्नाटक में 22,900 करोड़ रुपये के परिव्यय से सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की है। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि कंपनी इस परियोजना को सात साल की अवधि में लागू करेगी, जिसमें 1500 लोगों के लिए रोजगार की संभावना होगी। आईटी, बीटी विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव, डॉ ई वी रमना रेड्डी और आईएसएमसी के निदेशक अजय जालान ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। समझौते का स्वागत करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘यह एमओयू सेमीकंडक्टर निर्माण को आकर्षित करने के लिए विभिन्न राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण समझौता है। कर्नाटक मानता है कि केवल राजकोषीय प्रोत्साहन ही नहीं, बल्कि अनुकूल माहौल की उपलब्धता और परिचालन में सुगमता भी महत्वपूर्ण है।'' कर्नाटक में सबसे अच्छा बुनियादी ढांचा उपलब्ध होने और कुशल प्रतिभाओं की बहुतायत को रेखांकित करते हुए बोम्मई ने कहा कि उनकी सरकार न केवल व्यवसायों में प्रवेश की बाधाओं को कम करने की कोशिश कर रही है, बल्कि व्यवसायों से बाहर निकलना भी आसान बना रही है। उन्होंने कहा, ‘‘मजबूत नीतियों, प्रतिबद्ध टीम, सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचे और श्रमिकों के बढ़ती प्रतिभा पूल के साथ, कर्नाटक निवेश का प्रमुख केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। मैं आप सभी को इस विकास कथा का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।'' आईटी-बीटी और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ सी एन अश्वथ नारायण के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, आईएसएमसी ने मैसूर के कोचनहल्ली औद्योगिक क्षेत्र में 150 एकड़ जमीन का अनुरोध किया है। बयान में कहा गया है, ‘‘भारत सरकार से परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद यह केंद्र सरकार के भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश की पहली और सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर निर्माण इकाइयों में से एक होगी।'' इस परियोजना से 1,500 से अधिक प्रत्यक्ष और 10,000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।
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नयी दिल्ली। कोयले की कमी की वजह से देश में बिजली संकट गहराने के बीच व्यस्त समय में बिजली कमी भी बढ़ी है। इस सप्ताह सोमवार को बिजली की कमी जहां 5.24 गीगावॉट थी, वही गुरुवार को यह बढ़कर 10.77 गीगावॉट हो गई। राष्ट्रीय ग्रिड परिचालक, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन (पीओएसओसीओ) के ताजा आंकड़ों से पता चला है कि रविवार को व्यस्त समय में बिजली की कमी सिर्फ 2.64 गीगावॉट थी, जो सोमवार को 5.24 गीगावॉट, मंगलवार को 8.22 गीगावॉट, बुधवार को 10.29 गीगावॉट और गुरुवार को 10.77 गीगावॉट हो गई।
आंकड़ों से यह भी पता चला है कि 29 अप्रैल, 2022 को अधिकतम पूरी की गई बिजली की मांग 207.11 गीगावॉट के सर्वकालिक उच्चस्तर को छू गई। इसके चलते शुक्रवार को बिजली की कमी घटकर 8.12 गीगावॉट रह गई।दिलचस्प तथ्य यह है कि देशभर में तेज गर्मी के बीच इस सप्ताह में बिजली की आपूर्ति तीन बार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची।
व्यस्त समय में अधिकतम पूरी गई बिजली की मांग मंगलवार को रिकॉर्ड 201.65 गीगावॉट पर पहुंच गई। यह सात जुलाई, 2021 को 200.53 गीगावॉट थी। गुरुवार को बिजली की अधिकतम मांग 204.65 गीगावॉट के रिकॉर्ड स्तर पर थी और शुक्रवार को यह 207.11 गीगावॉट के सर्वकालिक उच्च को छू गई। बुधवार को यह 200.65 गीगावॉट थी।इस सप्ताह की शुरुआत में सोमवार को अधिकतम पूरी गई बिजली मांग 199.34 गीगावॉट थी।विशेषज्ञों का कहना है कि इन आंकड़ों से स्पष्ट पता चलता है कि बिजली की मांग में तेजी आई है और कुछ ही दिनों में इसकी वजह से देश में बिजली संकट गहरा गया है।
उनका कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारों के नेतृत्व में सभी हितधारकों को ताप बिजलीघरों में कम कोयले के भंडार, परियोजनाओं पर रैक को तेजी से खाली करने और इनकी उपलब्धता बढ़ाने पर ध्यान देना होगा।विशेषज्ञों ने कहा कि अभी गर्मी की शुरुआत में जब यह हाल है, तो मई और जून की स्थिति का अंदाजा ही लगाया जा सकता है। बिजली मंत्रालय ने कहा था कि मई-जून 2022 में बिजली की मांग लगभग 215-220 गीगावॉट तक पहुंच सकती है।
- कोलकाता। टाटा कॉफी लिमिटेड का टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (टीसीपीएल) के साथ विलय 12-14 महीनों में पूरा हो जाएगा और दोनों ही कंपनियां नियामकीय प्रक्रिया का हिस्सा बनने के शुरुआती दौर में हैं। टाटा कॉफी लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी के वेंकटरमणन ने निवेशकों की एक बैठक में विश्लेषकों से कहा, "इस विलय को पूरा होने में 12 से लेकर 14 महीने लगेंगे। इसकी समयसीमा यही है।" टीसीपीएल ने तालमेल और दक्षता सुधारने की रणनीतिक प्राथमिकता के अनुरूप पुनर्गठन योजना के तहत टाटा कॉफी के सभी कारोबारों का अपने या उसकी सहायक कंपनियों के साथ विलय करने की घोषणा की है। इस विलय योजना के तहत टाटा कॉफी के शेयरधारकों को उनके पास मौजूद हरेक 10 इक्विटी शेयरों के एवज में टीसीपीएल के तीन इक्विटी शेयर मिलेंगे। वेंकटरमणन ने मौजूदा भू-राजनीतिक स्थितियों से अधिक असर नहीं पड़ने का जिक्र करते हुए कहा, "टाटा कॉफी की ऑर्डर बुक अच्छी है और ग्राहक खेप भेजना जारी रखने को कह रहे हैं।
- नयी दिल्ली। सरकार ने रविवार को कहा कि देश के पास खाद्य तेलों का पर्याप्त भंडार है और वह इनके दामों एवं आपूर्ति संबंधी हालात पर करीबी नजर रखे हुए है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘भारत के पास सभी खाद्य तेलों का पर्याप्त भंडार है। उद्योग के सूत्रों ने बताया कि देश में सभी खाद्य तेलों का वर्तमान भंडार लगभग 21 लाख टन है और करीब 12 लाख टन मई में आएगा।'' इसमें कहा गया कि इस तरह इंडोनेशिया द्वारा पाम तेल के निर्यात पर लगाई गई पाबंदी को भी देखते हुए देश के पास पर्याप्त भंडार मौजूद है। देश के कुल खाद्य तेल आयात में पाम तेल की हिस्सेदारी करीब 62 फीसदी है। बयान में कहा गया, ‘‘खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग कीमतों और उपलब्धता की स्थिति पर नजर रख रहा है। प्रमुख खाद्य तेल प्रसंस्करण संघों के साथ नियमित बैठकें हो रही हैं जिनमें घरेलू स्तर पर खाद्य तेलों की कीमतों में कमी लाने और उपभोक्ताओं के राहत देने पर बात होती है।'' इसमें कहा गया, ‘‘खाद्य तलों के अंतरराष्ट्रीय मूल्य पर दबाव है क्योंकि वैश्विक उत्पादन घटा है और कई देशों में निर्यात कर बढ़ा है।
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चेन्नई। जापान की कार विनिर्माता कंपनी निसान ने अपने उत्पादन संयंत्र में डेटसन ब्रांड की कारों का उत्पादन कम करने का निर्णय लिया है और कंपनी की बाजार पुनर्गठन रणनीति के तहत नया मॉडल भी बाजार में उतारा जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने रविवार को यह जानकारी दी। रेनो-निसान ने चेन्नई से करीब 45 किमी दूर ओरागादम में संयुक्त विनिर्माण इकाई की स्थापना की थी।
तमिलनाडु के उद्योग मंत्री थंगम थेननारूसु ने एक बयान में कहा, ‘‘रेनो-निसान गठबंधन ने एक बयान में कहा कि अपनी पुनर्गठन रणनीति के तहत डेटसन ब्रांड की कारों का उत्पादन घटाने और नया मॉडल लाने का निर्णय लिया गया है।'' मंत्री ने बताया कि रेनो-निसान ने सरकार को सूचित किया है कि सेमीकंडक्टर की कमी के बावजूद कंपनी इस इकाई में वाहनों का उत्पादन कर रही है और घरेलू मांग के साथ-साथ विदेशों से आने वाली मांग भी पूरी कर रही है। - नयी दिल्ली. घरेलू वाहन कंपनी टाटा मोटर्स ग्राहकों के लिए विभिन्न मूल्य खंडों में ईवी लाने की योजना बना रही है। कंपनी ने कहा है कि वह विभिन्न खंडों में ग्राहकों की जरूरत को पूरा करने के लिए कई आकार और खूबियों वाले ईवी मॉडल पेश करने की योजना पर काम कर रही है। घरेलू इलेक्ट्रिक यात्री वाहन खंड में फिलहाल सबसे आगे मौजूद टाटा मोटर्स अलग-अलग तरह के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने तीन अलग-अलग मंचों पर आधारित उत्पादों के विकास पर काम कर रही है। टाटा मोटर्स पैसेंजर वेहिकल्स के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्रा ने कहा कि कंपनी ईवी क्षेत्र में त्रिस्तरीय रणनीति पर चल रही है। नेक्सॉन ईवी और टिगोर ईवी एक तरह के ग्राहकों के लिए हैं तो हाल ही में पेश कर्व कॉन्सेप्ट कार दूसरी तरह के ग्राहकों के लिए होगी। वहीं 2025 में आने वाले अविन्या प्लेटफॉर्म पर बने ईवी अलग तरह के ग्राहकों के लिए होंगे। चंद्रा ने कहा, ‘‘इन उत्पादों में से हरेक की अपनी अलग खासियत होगी। हम सभी प्रकार के ग्राहक खंडों और उनकी जरूरतों को अलग कीमत स्तरों, बॉडी स्टाइल, फीचर और अनुभव के आधार पर पूरा करने जा रहे हैं।''' उन्होंने उम्मीद जताई कि इनमें से प्रत्येक वाहन को अच्छी बिक्री मिलेगी। यह पूछे जाने पर कि क्या नई पीढ़ी के ईवी वाहन आने से शुरुआती दौर के ईवी वाहनों का वजूद खत्म हो जाएगा, चंद्रा ने कहा कि सभी तीनों पीढ़ियों के वाहन एक साथ बने रहेंगे। कंपनी ने हाल ही में अपने एकदम नए इलेक्ट्रिक वाहन आर्किटेक्चर ‘अविन्या' को पेश किया है। कंपनी की 2025 से इसी ढांचे पर आधारित उन्नत ईवी उतारने की योजना है। कंपनी के नए इलेक्ट्रिक मॉडल 500 किलोमीटर और उससे अधिक की रेंज के साथ आएंगे। इनमें नए जमाने की तकनीक, सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी सुविधा होगी। नेक्सॉन ईवी और टिगोर ईवी जैसे पहली पीढ़ी के उत्पादों में लगभग 250 किलोमीटर की रेंज है। चंद्रा ने कहा कि टाटा मोटर्स ईवी खंड में रणनीतियों को सरकारी नीति से तालमेल बिठाकर तय कर रही है। सरकार ने वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल बाजार में हिस्सेदारी 30 फीसदी तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक टाटा मोटर्स की कुल बिक्री में ईवी कारोबार दहाई अंक में पहुंच जाएगा। अगले पांच साल में इसके 20-25 फीसदी हो जाने की भी उम्मीद है।
- नयी दिल्ली. आयकर विभाग ने अद्यतन (अपडेटेड) आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए एक नया फॉर्म अधिसूचित किया है। इसमें करदाताओं को इसे दाखिल करने की सही वजह के साथ यह भी बताना होगा कि कर के लिए कितनी राशि को पेश किया जा रहा है। नया फॉर्म (आरटीआर-यू) करदाताओं को वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए अद्यतन आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए उपलब्ध होगा। आईटीआर-यू दाखिल करने वाले करदाताओं को आय को अद्यतन करने के लिए कारण देना होगा। उन्हें इसकी वजह बतानी होगी कि पहले रिटर्न दाखिल क्यों नहीं किया गया, या आय की सही जानकारी क्यों नहीं दी गई। यह फॉर्म संबद्ध आकलन वर्ष के अंत के दो साल के भीतर दाखिल किया जा सकता है। आम बजट 2022-23 में करदाताओं को आईटीआर को दाखिल करने के दो साल के भीतर उसे ‘अपडेट' करने की अनुमति दी गई है। हालांकि, इस अनुमति से पहले करों का भुगतान जरूरी होगा। इस कदम का मकसद आईटीआर में हुई गलती या कोई जानकारी छूटने पर उसमें सुधार का मौका देना है। एक करदाता को प्रत्येक आकलन वर्ष में केवल एक बार अद्यतन विवरण दाखिल करने की अनुमति होगी।नांगिया एंड कंपनी एलएलपी के भागीदार शैलेश कुमार ने कहा कि करदाता को प्रासंगिक जानकारी को आसानी से भरने की सुविधा के लिए इस फॉर्म में चीजों को ‘सटीक' रखा गया है। कुमार ने कहा, इसके अलावा यह भी ध्यान रखा गया है कि जिस आय को कर के लिए पेश जा रहा है सिर्फ उसका ब्योरा ही देने की जरूरत हो। इसमें नियमित आईटीआर फॉर्म की तरह अलग-अलग मदों में आय का ब्योरा देने की जरूरत नहीं होगी। अद्यतन आयकर रिटर्न दाखिल करने की वजह भी फॉर्म में ही बतानी होगी। कर और परामर्श कंपनी एकेएम के वैश्विक भागीदार-कर संदीप सहगल ने बताया कि जो करदाता 2019-20 के लिए इस फॉर्म को दाखिल करना चाहते हैं उन्हें बकाया कर और ब्याज के साथ इस तरह के कर और ब्याज की अतिरिक्त 50 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। वहीं जो करदाता 2020-21 के लिए इस फॉर्म को दाखिल करना चाहते हैं उन्हें बकाया कर और ब्याज की 25 प्रतिशत अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा।
- नयी दिल्ली. माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह अप्रैल, 2022 में 1.68 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में यह जानकारी देते हुए कहा कि कर अनुपालन में सुधार से जीएसटी संग्रह का आंकड़ा बेहतर हुआ है। अप्रैल, 2022 में जीएसटीआर-3बी में कुल 1.06 करोड़ जीएसटी रिटर्न भरे गए। इनमें से 97 लाख रिटर्न मार्च, 2022 के हैं। अप्रैल, 2021 की तुलना में अप्रैल 2022 में जीएसटी संग्रह 20 प्रतिशत बढ़ा है। अप्रैल 2021 में जीएसटी संग्रह 1.40 लाख करोड़ रुपये रहा था। मंत्रालय ने कहा कि सकल जीएसटी संग्रह अप्रैल में 1.68 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड पर पहुंच गया। यह पिछले उच्च स्तर मार्च, 2022 के 1.42 लाख करोड़ रुपये से करीब 25,000 करोड़ रुपये अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल में सकल जीएसटी संग्रह 1,67,540 करोड़ रुपये रहा। इसमें केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) का हिस्सा 33,159 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) का हिस्सा 41,793 करोड़ रुपये और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) का हिस्सा 81,939 करोड़ रुपये रहा। आईजीएसटी में 36,705 करोड़ रुपये वस्तुओं के आयात पर जुटाए गए। वहीं इसमें उपकर का हिस्सा 10,649 करोड़ रुपये (857 करोड़ रुपये वस्तुओं के आयात पर जुटाए गए) रहा। मंत्रालय के मुताबिक, इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि अनुपालन के स्तर में सुधार हुआ है। कर प्रशासन ने इस बारे में कई उपाय किए हैं जिनके सकारात्मक नतीजे मिल रहे हैं। विभाग ने करदाताओं को अपना रिटर्न समय पर भरने के लिए प्रेरित करने के साथ कर अनुपालन को भी सुगम किया है। मंत्रालय ने कहा कि समीक्षाधीन महीने में वस्तुओं के आयात से राजस्व पिछले साल के समान महीने से 30 प्रतिशत ऊंचा रहा, जबकि घरेलू लेनदेन (सेवाओं के आयात) से राजस्व 17 प्रतिशत अधिक रहा। मार्च, 2022 में कुल 7.7 करोड़ ई-वे बिल निकाले गए। यह फरवरी, 2022 के 6.8 करोड़ के आंकड़े से 13 प्रतिशत अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि इन आंकड़ों से कारोबारी गतिविधियों में सुधार का पता चलता है। अप्रैल, 2022 में कुल पंजीकृत कंपनियों या इकाइयों में से 84.7 प्रतिशत ने जीएसटीआर-3बी जमा किया। एक साल पहले समान महीने में यह आंकड़ा 78.3 प्रतिशत था। इसक अलावा 83.11 प्रतिशत जीएसटी पंजीकृत इकाइयों ने आपूर्ति या बिक्री रिटर्न जीएसटीआर-1 दाखिल किया। एक साल पहले यह संख्या 73.9 प्रतिशत थी। किसी एक दिन में सबसे ऊंचा कर संग्रह 20 अप्रैल को हासिल हुआ। उस दिन 9.58 लाख लेनदेन के जरिये 57,847 करोड़ रुपये के जीएसटी का भुगतान हुआ। डेलॉयट इंडिया के भागीदार एम एस मणि ने कहा कि मार्च की तुलना में अप्रैल में जीएसटी संग्रह हमेशा ऊंचा रहता है। लेकिन इस बार अप्रैल में रिकॉर्ड संग्रह के लिए कई अनुकूल कारक हैं। इनमें से एक कारक वेंडरों द्वारा समय पर अनुपालन की स्थिति में ही इनपुट कर क्रेडिट की अनुमति से जुड़े बदलाव से संबंधित है। टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी के भागीदार विवेक जालान ने कहा कि जीएसटी के ऊंचे संग्रह से पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था महामारी के प्रभाव से उबर रही है और तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके अलावा उत्पादन लागत में भारी मूल्यवृद्धि तथा जीएसटीआर-2बी के क्रियान्वयन से जीएसटी राजस्व बढ़ाने में मदद मिली है।
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नयी दिल्ली। वाणिज्यिक इस्तेमाल में आने वाले 19 किलोग्राम वजनी एलपीजी सिलिंडर के दाम में रविवार को 102.50 रुपये प्रति सिलिंडर की वृद्धि कर दी गई। यह लगातार तीसरा महीना है जब वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर के दाम बढ़े हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की ईंधन कंपनियों की तरफ से वाणिज्यिक एलपीपीजी सिलिंडर की कीमत में वृद्धि की अधिसूचना जारी की गई। इसके मुताबिक अब 19 किलोग्राम वजन वाले एलपीजी सिलिंडर की कीमत 2,355.50 रुपये हो गई है। इसके पहले अप्रैल और मार्च में भी वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर के दाम बढ़ाए गए थे। मार्च में इसके दाम में 105 रुपये और अप्रैल में 250 रुपये प्रति सिलिंडर की वृद्धि की गई थी। बहरहाल घरेलू इस्तेमाल वाले रसोई गैस सिलिंडर के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। घरेलू गैस सिलिंडर के दाम में पिछली वृद्धि मार्च में हुई थी। दिल्ली में 22 मार्च से 14.2 किलोग्राम वजन वाला एलपीजी सिलिंडर 949.50 रुपये में मिल रहा है।
- नयी दिल्ली। निजी क्षेत्र के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में 343 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 128 करोड़ रुपये रहा था। बैंक ने शनिवार को शेयर बाजारों को दी गई सूचना में कहा कि जनवरी-मार्च 2022 तिमाही में उसकी कुल आय 5,384.88 करोड़ रुपये रही। एक साल पहले की समान तिमाही में उसकी आय 4,811.18 करोड़ रुपये रही थी। आलोच्य तिमाही में बैंक की ब्याज से शुद्ध आय 36 फीसदी बढ़कर 2,669 करोड़ रुपये हो गई जबकि शुल्क एवं अन्य आय 40 फीसदी उछलकर 841 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी वी वैद्यनाथन ने कहा, "चौथी तिमाही में हमारा प्रमुख परिचालन लाभ दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर 836 करोड़ रुपये हो गया है। यह हमारे कारोबारी मॉडल की ताकत को दर्शाता है।
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नयी दिल्ली। सरकार ने शनिवार को कहा कि सोने के आभूषण और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग का दूसरा चरण इस साल एक जून से शुरू होगा। सोने की हॉलमार्किंग इस महंगी धातु की शुद्धता का प्रमाण होती है। यह 16 जून 2021 तक स्वैच्छिक था जिसके बाद सरकार ने सोने की अनिवार्य हॉलमार्किंग को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया। पहले चरण में देश के 256 जिलों को इसके दायरे में लाया गया। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि अनिवार्य हॉलमार्किंग के दूसरे चरण के दायरे में स्वर्ण आभूषणों के तीन अतिरिक्त कैरेट (20, 23 और 24 कैरेट) के अलावा 32 नये जिले आएंगे, जहां पहले चरण के क्रियान्वयन के बाद एक ‘परख एवं हॉलमार्क केंद्र (एएचसी)' स्थापित किया गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार ने इस संबंध में आदेश अधिसूचित कर दिया है और एक जून, 2022 से यह लागू हो जाएगा। उसने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने 23 जून, 2021 से देश के 256 जिलों में सोने की अनिवार्य हॉलमार्किंग सफलतापूर्वक लागू की जहां हर दिन हॉलमार्क विशिष्ट पहचान (एचयूआईडी) के साथ 3 लाख से अधिक स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्क लगाया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार बीआईएस के एक प्रावधान के तहत सामान्य उपभोक्ता भी बीआईएस द्वारा मान्यताप्राप्त एएचसी पर सोने के आभूषण की शुद्धता की जांच करा सकता है।
- ह्यूस्टन. अमेरिकी ऊर्जा कंपनी शेल पीएलसी (शेल) के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी इकाई शेल ओवरसीज इंवेस्टमेंट ने 1.55 अरब डॉलर में सोलएनर्जी पावर प्राइवेट लिमिटेड के सौ फीसदी अधिग्रहण के लिए एक्टिस सोलएनर्जी लिमिटेड के साथ समझौता किया है। सोलएनर्जी पावर प्राइवेट लिमिटेड मॉरीशस में गठित कंपनी है और भारत में कारोबार करने वाली स्प्रिंग एनर्जी ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रत्यक्ष शेयरधारक है। महाराष्ट्र के पुणे में स्प्रिंग एनर्जी का मुख्यालय है। यह अधिग्रहण के बाद भी अपने मौजूदा ब्रांड को बरकरार रखेगी और शेल समूह की पूर्ण-स्वामित्व वाली अनुषंगी के तौर पर काम करेगी। इसका नियंत्रण शेल के रिन्यूएबल्स एंड एनर्जी सॉल्यूशंस इंटिग्रेटेड पावर के पास होगा। यह लेनदेन नियामकीय मंजूरी के अधीन है और इस साल के अंत तक इसके पूरा हो जाने की उम्मीद है। शेल के इंटीग्रेटेड गैस, रिन्यूएबल्स और एनर्जी सॉल्यूशंस के निदेशक वॉल सैवन ने शुक्रवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में इस अधिग्रहण सौदे की जानकारी दी। उन्होंने कहा, यह सौदा शेल को भारत में वास्तव में एकीकृत ऊर्जा अंतरण कारोबार करने वाली शुरुआती कंपनियों में से एक के रूप में स्थापित करता है।'' सैवन ने कहा, ‘‘स्प्रिंग एनर्जी के पास एक शानदार टीम, मजबूत एवं स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड और एक स्वस्थ विकास पाइपलाइन है। स्प्रिंग एनर्जी की ताकत शेल इंडिया के समृद्ध ग्राहक-उन्मुख गैस एवं डाउनस्ट्रीम व्यवसायों के साथ मिलकर विकास के और भी अधिक अवसर पैदा कर सकती है।” विज्ञप्ति के अनुसार, इस अधिग्रहण सौदे के जरिये शेल को हासिल होने वाली सौर एवं पवन ऊर्जा संपत्तियां उसकी मौजूदा नवीकरणीय क्षमता को तीन गुना कर देंगी।
- नयी दिल्ली. निजी क्षेत्र के यस बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 1,066 करोड़ रुपये का लाभ कमाने के साथ फिर से मुनाफा हासिल करना शुरू कर दिया है। यस बैंक ने शनिवार को चौथी तिमाही के नतीजे घोषित करते हुए बताया कि वह फिर से लाभ की स्थिति में आ गया है। इसके पहले वित्त वर्ष 2020-21 में उसे 3,462 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था। उसके पहले वर्ष 2019-20 में उसे 22,715 करोड़ रुपये का भारी घाटा हुआ था। वित्त वर्ष 2018-19 के बाद पहली बार यस बैंक किसी वित्त वर्ष में लाभ अर्जित करने में सफल रहा है। उसने हाल ही में समाप्त वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 1,066 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है। बैंक ने शेयर बाजारों को अपने वित्तीय नतीजों की जानकारी देते हुए कहा कि जनवरी-मार्च 2022 तिमाही में उसने 367 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है जबकि एक साल पहले की समान अवधि में उसे 3,788 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। बैंक का तिमाही आधार पर भी प्रदर्शन बेहतर हुआ है। दिसंबर 2021 में समाप्त तीसरी तिमाही में उसे 266 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। इस तरह चौथी तिमाही में उसका लाभ तीसरी तिमाही की तुलना में 38 फीसदी बढ़ गया है। चौथी तिमाही में बैंक की कुल आय 5,829.22 करोड़ रुपये रही जबकि जनवरी-मार्च 2021 तिमाही में यह 4,678.59 करोड़ रुपये थी। हालांकि समूचे वित्त वर्ष में यस बैंक की कुल आय 22,285.98 करोड़ रुपये ही रही जो वित्त वर्ष 2020-21 के 23,053.54 करोड़ रुपये की तुलना में कम है। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में उसकी जमाओं एवं अग्रिमों में तगड़ी वृद्धि देखने को मिली। बैंक के फंसे कर्जों की हिस्सेदारी भी 5.9 फीसदी से घटकर 4.5 फीसदी पर आ गई। परिसंपत्ति गुणवत्ता के मोर्चे पर भी बैंक का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। मार्च 2022 के अंत में बैंक की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) उसके सकल अग्रिमों का 13.9 फीसदी रही जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में यह अनुपात 15.4 फीसदी का था। यस बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत कुमार ने कहा, ‘‘बैंक के भीतर पिछले दो साल से जारी कायांतरकारी सफर का नतीजा बहीखाते में संतुलित वृद्धि, परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार, तरलता में वृद्धि और मजबूत पूंजी स्थिति के रूप में सामने आया है।'' उन्होंने कहा कि इस दौरान तनावग्रस्त संपत्तियों का पुराना बोझ भी कम हुआ है जिससे बैंक की शुद्ध लाभपरकता बेहतर हुई है।
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नई दिल्ली। भारतीय जीवन बीमा निगम-एलआईसी का आईपीओ आगामी चार मई को खुलेगा और नौ मई को बंद होगा। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम के तहत शेयर मूल्य नौ सौ दो रूपये से नौ सौ 49 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया है। निवेशक कम से कम 15 शेयर और इसके गुणांक में शेयरों के लिए आवेदन कर सकते है। निर्गम में योग्य कर्मचारी जो खुदरा निवेश कर रहे है उन्हें 45 रुपये और पॉलिसी धारकों को 60 रुपये प्रति शेयर की छूट दी जाएगी।
इस निर्गम के तहत सरकार एलआईसी के 22 करोड़ 13 लाख शेयर बेचकर साढ़े तीन प्रतिशत हिस्सेदारी का विनिवेश करेंगी। नई दिल्ली में कल संवाददाताओं से बातचीत में निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडे ने बताया कि यह देश में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। उन्होंने कहा कि यह सरकारी स्वामित्व में व्यापक जन भागीदारी की सरकार की प्रतिबद्धता का परिचायक है।
इस अवसर पर वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि भारतीय जीवन बीमा निगम के 30 करोड़ पॉलिसी धारक हैं। -
नयी दिल्ली। सरकार 27.5-28.5 गीगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के स्पेक्ट्रम की नीलामी संभवत: नहीं करेगी और इस बैंड को उपग्रह सेवाओं के लिए रखेगी। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने इस फ्रिक्वेंसी बैंड के लिए आधार मूल्य की सिफारिश की है और सुझाव दिया है कि इसका इस्तेमाल मोबाइल के साथ-साथ उपग्रह सेवाओं के लिए भी किया जा सकता है। दूरसंचार विभाग सिर्फ 27.5 गीगाहर्ट्ज तक के स्पेक्ट्रम की नीलामी पर विचार कर रहा है क्योंकि दोनों सेवाओं के बीच इसे बांटना कठिन होगा।‘‘ एक अधिकारी ने कहा, ट्राई को यह जानकारी है कि 5जी और उपग्रह सेवा प्रदाताओं के लिए साथ में काम करना मुश्किल होगा। हम सिर्फ 27.5 गीगाहर्ट्ज तक की नीलामी करेंगे।’’दूरसंचार विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विभाग में अभी कई तरह की बातों पर विचार चल रहा है और अभी तक कुछ भी तय नहीं है। एक अधिकारी ने कहा, ‘‘डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) इस विषय में फैसला लेगा। यह ट्राई को अपनी प्रतिक्रिया देगा और उसके आधार पर डीसीसी अपने निर्णय लेगा। अंतिम फैसला मंत्रिमंडल का होगा। अभी तक कुछ तय नहीं है।’’
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नयी दिल्ली। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) ने शुक्रवार को कहा कि एसयूवी अर्बन क्रूजर और हैचबैक ग्लांजा की कीमतों में एक मई 2022 से वृद्धि की जाएगी।कंपनी ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि वाहन निर्माण की लागत में वृद्धि होने के कारण गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। अभी अर्बन क्रूजर की कीमत 8.88-11.58 लाख रुपये के बीच और ग्लांजा की 6.39-9.96 लाख रुपये के बीच है।टीकेएम के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ‘‘निर्माण लागत बढ़ने के कारण मूल्य वृद्धि करनी पड़ी है। हालांकि हमारे ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए कुल मूल्यवृद्धि कम ही रखी गई है।’’इस्पात, एल्युमिनियम और अन्य महंगी धातुओं समेत कच्ची सामग्री की ऊंची कीमतों का असर वाहन विनिर्माताओं पर पड़ा है। इसी क्रम में कार विनिर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने भी इस महीने अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाई थीं। इससे पहले टाटा मोटर्स ने अपने यात्री वाहनों की कीमतें औसतन 1.1 फीसदी बढ़ाई थीं।
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माउंटेन व्यू (अमेरिका)। सर्च इंजन गूगल ने ऑनलाइन व्यक्तिगत जानकारी को निजी रखने के लिए नए विकल्प पेश किए हैं।कम्पनी ने शुक्रवार को कहा कि अब लोग व्यक्तिगत संपर्क जानकारी जैसे फोन नंबर, ईमेल और भौतिक पते को खोज परिणामों से हटाने के लिए अनुरोध कर सकेंगे।
नई नीति ऐसी अन्य जानकारी को भी हटाने की अनुमति देती है, जिससे कि निजी जानकारी के सार्वजनिक होने का खतरा है जैसे कि गोपनीय ‘लॉग-इन क्रेडेंशियल’।ये ‘लॉग-इन क्रेडेंशियल’ उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर ऑनलाइन खातों को लॉग-इन करने और उनकी पहचान सत्यापित करने में सक्षम बनाते हैं।
कम्पनी ने एक बयान में कहा कि सूचना तक स्वतंत्र पहुंच महत्वपूर्ण है, ‘‘ लेकिन साथ ही लोगों को उन उपकरणों के साथ सशक्त बनाना भी जरूरी है, जिनकी जरूरत उन्हें अपनी संवेदनशील, व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी की रक्षा करने के लिए है।’’बयान में कहा गया, ‘‘ गोपनीयता और ऑनलाइन सुरक्षा साथ-साथ चलती है। इसलिए जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो यह जरूरी है कि आपकी संवेदनशील, निजी पहचान संबंधी जानकारी तक कैसे पहुंचा जा सकता है, यह नियंत्रण आपके पास हो।’’
गूगल सर्च’ ने इससे पहले लोगों को ऐसी व्यक्तिगत सामग्री हटाने के लिए अनुरोध करने की अनुमति भी दी थी, जिसके सार्वजनिक होने से उन्हें प्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंच सकता है। इसमें ‘डॉक्सिंग’ के कारण निजी जानकारी हटाने और धोखाधड़ी से बचने के लिए बैंक खाता या क्रेडिट कार्ड नंबर जैसे व्यक्तिगत विवरण हटाने के लिए अनुरोध किया जा सकता है।‘डॉक्सिंग’ से तात्पर्य, विशेष रूप से दुर्भावनापूर्ण इरादे से इंटरनेट पर किसी विशेष व्यक्ति के बारे में निजी या पहचान संबंधी जानकारी खोजना और प्रकाशित करना है।कम्पनी ने कहा कि इस तरह की जानकारियां कई अप्रत्याशित मंचों पर दिखने लगती हैं और इनका कहीं तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए नीतियों को बदलने की जरूरत है। व्यक्तिगत संपर्क जानकारी के ऑनलाइन उपलब्ध होने से खतरा उत्पन्न हो सकता है।गूगल ने कहा कि ऐसी सामग्री हटाने के वास्ते विकल्प देने के लिए उनसे कई अनुरोध किए गए थे। -
-ओडिशा में स्थित जेएसपी के अंगुल प्लांट में देश की विशालतम रिबार मिल का किया लोकार्पण
-1.4 एमटीपीए क्षमता का अत्याधुनिक यह रिबार मिल 50 मिलीमीटर के टीएमटी रिबार उत्पादन में सक्षम
-केंद्रीय मंत्री ने अंगुल में कोल गैसीफिकेशन आधारित 2 एमटीपीए क्षमता वाले डीआरआई प्लांट का मुआयना किया
-कोल गैसीफिकेशन प्लांट प्रतिदिन 2000 टन कार्बन डाई-ऑक्साइड वातावरण में जाने से रोक रहा
नई दिल्ली। केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने गुरुवार को ओडिशा के अंगुल स्थित जिन्दल स्टील एंड पावर (जेएसपी) के 6 एमटीपीए (मिलियन टन प्रतिवर्ष) क्षमता वाले एकीकृत स्टील प्लांट में अत्याधुनिक और विशालतम रिबार मिल राष्ट्र को समर्पित की। 1.4 एमटीपीए क्षमता का यह रिबार मिल 50 मिलीमीटर चौड़ा टीएमटी रिबार उत्पादन करने में सक्षम है। श्री सिंह ने अंगुल में ही स्थित विश्व के पहले कोल गैसीफिकेशन आधारित 2 एमटीपीए क्षमता वाले डीआरआई प्लांट का भी मुआयना किया। क्लीन कोल की अवधारणा को साकार करने वाले कोल गैसीफिकेशन प्लांट ने पर्यावरण संरक्षण में बड़ी सफलता हासिल की है और प्रतिदिन 2000 टन कार्बन डाई-ऑक्साइड को वातावरण में जाने से रोक रहा है।
यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार श्री नवीन जिन्दल के नेतृत्व वाली कंपनी जेएसपी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए कटिबद्ध है। कंपनी ने राष्ट्र निर्माण के अपने संकल्पों के तहत यह रिबार मिल लगाई है। आने वाले समय में कंपनी ने कारोबार विस्तार की अनेक योजनाएं बनाई हैं। जेएसपी का लक्ष्य अंगुल प्लांट का उत्पादन 2025 तक 15 एमटीपीए करना है।
जेएसपी के चेयरमैन श्री नवीन जिन्दल ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह के करकमलों से देश के विशालतम रिबार मिल का लोकार्पण हुआ है। हमने राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए यहां कोल गैसीफिकेशन आधारित डीआरआई प्लांट लगाया है। हम सरकार के उस संकल्प के साथ हैं, जिसमें 2070 तक भारत को कार्बन न्यूट्रल देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
इस अवसर पर जेएसपी के प्रबंध निदेशक श्री वी.आर. शर्मा ने कहा कि नए रिबार मिल में हम 50 मिलीमीटर चौड़ा टीएमटी रिबार का उत्पादन कर सकेंगे, जो अपने-आप में अनूठा है। हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने यह सफल प्रयोग किया है, जो आने वाले समय में निर्माण क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। जेएसपी राष्ट्र के विकास में योगदान के लिए सदैव समर्पित है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है।
जिन्दल स्टील एंड पावर के बारे में
जिन्दल स्टील एंड पावर स्टील, ऊर्जा, खनन और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र का अग्रणी उद्योग समूह है। पूरे विश्व में लगभग 12 अरब डॉलर के निवेश वाली यह कंपनी निरंतर अपने कारोबार का विस्तार कर रही है और अपनी क्षमताओं के समुचित उपयोग के लिए प्रयासरत है ताकि आत्मनिर्भर भारत निर्माण का सपना साकार हो सके। -
नयी दिल्ली। कोलगेट-पामोलिव इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल ने प्रभा नरसिम्हन की प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने गुरुवार को बताया कि नरसिम्हन की नियुक्ति एक सितंबर, 2022 से प्रभावी होगी।कंपनी ने इस साल मार्च में नरसिम्हन को अपना एमडी और सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की थी। कंपनी की तरफ से शेयर बाजार को भेजी गई जानकारी के अनुसार निदेशक मंडल ने इसके अलावा 28 अप्रैल से विक्रम सिंह मेहता की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। बैठक के दौरान निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 21 रुपये प्रति शेयर के दूसरे अंतरिम लाभांश को भी मंजूरी दी।
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