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नर्ई दिल्ली। टाटा मोटर्स ने मंगलवार को कहा कि उसकी इलेक्ट्रिक वाहन शाखा ने बैटरी की लागत में कमी के कारण दो मॉडलों – Nexon.ev और Tiago.ev- की कीमतों में कटौती की है।
इतने कम हुए दामटाटा मोटर्स के अनुसार, नेक्सॉन.ईवी की कीमत में 1.2 लाख रुपये तक की कटौती की गई है और अब इसकी कीमत 14.49 लाख रुपये से शुरू होती है। टियागो.ईवी की कीमतों में 70,000 रुपये तक की कटौती की है। इसके बेस मॉडल की कीमत अब 7.99 लाख रुपये से शुरू होती है।टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (टीपीईएम) के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी विवेक श्रीवत्स ने कहा, ‘‘ बैटरी की लागत ईवी की कुल लागत का एक बड़ा हिस्सा है।’’उन्होंने कहा, ‘‘हाल ही में बैटरी सेल की कीमतों में नरमी आई है और निकट भविष्य इसमें और कमी आने की संभावना है। इसलिए हमने इससे होने वाले फायदे को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का विकल्प चुना है।’’कंपनी ने कहा कि 2023 में यात्री वाहन (पीवी) उद्योग में आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि केवल ईवी खंड में 90 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। विकास की यह गति 2024 में भी जारी रही और जनवरी 2024 में ईवी की बिक्री में साल-दर-साल 100 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। ऑटोमेकर ने कहा कि 70 प्रतिशत से अधिक बाजार हिस्सेदारी के साथ टीपीईएम इस तेजी से बढ़ते सेगमेंट में अग्रणी है। -
नई दिल्ली। भारत की सबसे ज्यादा वैल्यू वाली कंपनियों में लिस्ट में 31 गुजरात से हैं और इन सभी का वैल्यू कुल मिलाकर 14.7 लाख करोड़ रुपये हैं। यह आंकड़े हुरून इंडिया 500 (Hurun India 500) लिस्ट के हैं। हुरुन इंडिया ने साल 2023 बरगंडी प्राइवेट हुरुन इंडिया 500′ रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत की 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट है।इन कंपनियों को उनकी वैल्यू के अनुसार रैंक किया गया है। रिपोर्ट में लिस्टेड कंपनियों के लिए वैल्यू का आधार मार्केट कैप के हिसाब से लगाया गया है जबकि गैर-लिस्टेड कंपनियों के लिए वेल्युएशन को आधार बनाया गया है।
शीर्ष 500 निजी कंपनियों का मूल्यांकन 2,800 अरब डॉलररिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) की अगुवाई में देश में निजी क्षेत्र की शीर्ष 500 कंपनियों का मूल्यांकन 2,800 अरब अमेरिकी डॉलर या 231 लाख करोड़ रुपये है। यह राशि सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर के सामूहिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से अधिक है। साथ ही यह राशि भारत के जीडीपी का करीब 71 प्रतिशत है।रिलायंस तीन साल से देश की सबसे मूल्यवान कंपनीहुरून लिस्ट के मुताबिक, रिलायंस तीन साल से देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी हुई है। इसके बाद टीसीएस और एचडीएफसी बैंक का स्थान है।अदाणी ग्रुप की आठ कंपनियों का कुल वैल्यू 9.9 लाख करोड़ रुपयेअदाणी एंटरप्राइजेज 2.6 लाख करोड़ रुपये के मूल्य के साथ गुजरात की सबसे ज्यादा वेल्यू वाली कंपनी है। इसके बाद 1.7 लाख करोड़ रुपये के साथ अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन और 1.4 ट्रिलियन रुपये के वैल्यू के साथ अदाणी ग्रीन एनर्जी का स्थान है।अदाणी ग्रुप (Adani Group) की आठ कंपनियों का कुल वैल्यू 9.9 लाख करोड़ रुपये है और यह 500 शीर्ष कंपनियों के कुल मूल्य का 4.3 प्रतिशत है। एक समय पर अदाणी ग्रुप की कंपनियों की वैल्यू 50 फीसदी या 9,92,953 करोड़ रुपये घट गई थी।हालांकि, 17 जनवरी 2024 को अदाणी-हिंडेनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अदाणी समूह के पक्ष में फैसले के बाद से ग्रुप ने 4,72,636 करोड़ का मूल्य वापस हासिल कर लिया था।हेल्थ सेक्टर में भी सबसे ज्यादा योगदान गुजरात सेटोरेंट फार्मास्युटिकल्स के नेतृत्व में हेल्थ सेक्टर में सबसे ज्यादा योगदान गुजरात से है, जिसका मूल्य 65,332 करोड़ रुपये है। इसके बाद इंटास फार्मास्यूटिकल्स का 61,900 करोड़ रुपये और ज़ाइडस लाइफसाइंसेज का 58,733 करोड़ रुपये है।इसके अलावा एनर्जी ने 5 कंपनियों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है, उसके बाद केमिकल्स और कंज्यूमर गुड्स ने 4 कंपनियों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है।Welspun India में सबसे ज्यादा महिला कर्मचारीवेलस्पन इंडिया में सबसे ज्यादा 3,611 महिलाएं काम करती है। महिला कर्मचारियों की संख्या के मामले में इसके बाद टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स 1,156 और 1,064 महिला कर्मचारियों के साथ ज़ाइडस लाइफसाइंसेज का स्थान है। -
नयी दिल्ली. सेंसेक्स की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से चार के बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में पिछले सप्ताह सामूहिक रूप से 2.18 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ। सबसे अधिक लाभ भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को हुआ।
शीर्ष 10 कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), एलआईसी और एसबीआई के बाजार पूंजीकरण में बढ़ोतरी हुई। इन कंपनियों का बाजार मूल्यांकन सामूहिक रूप से 2,18,598.29 करोड़ रुपये बढ़ गया। वहीं दूसरी ओर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी के बाजार मूल्यांकन में सामूहिक रूप से 1,06,631.39 करोड़ रुपये की गिरावट आई। पिछले सप्ताह बीएसई के 30 शेयरों वाले सेंसेक्स में 490.14 अंक या 0.67 प्रतिशत की गिरावट आई।
समीक्षाधीन सप्ताह में एलआईसी का बाजार मूल्यांकन 86,146.47 करोड़ रुपये बढ़कर 6,83,637.38 करोड़ रुपये हो गया। एलआईसी का शेयर सोमवार को लगभग छह प्रतिशत की बढ़त के साथ पहली बार 1,000 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान एसबीआई की बाजार हैसियत 65,908.26 करोड़ रुपये बढ़कर 6,46,365.02 करोड़ रुपये हो गई। टीसीएस का बाजार मूल्यांकन 61,435.47 करोड़ रुपये बढ़कर 15,12,743.31 करोड़ रुपये और रिलायंस इंडस्ट्रीज का 5,108.09 करोड़ रुपये के उछाल के साथ 19,77,136.54 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। टीसीएस के शेयर में मंगलवार को चार प्रतिशत का उछाल आया, जिससे इसका बाजार मूल्यांकन 15 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। इस रुख के उलट एचडीएफसी बैंक का बाजार पूंजीकरण 32,963.94 करोड़ रुपये घटकर 10,65,808.71 करोड़ रुपये रह गया। आईटीसी का मूल्यांकन 30,698.62 करोड़ रुपये घटकर 5,18,632.02 करोड़ रुपये पर आ गया। भारती एयरटेल की बाजार हैसियत 16,132.15 करोड़ रुपये घटकर 6,31,044.50 करोड़ रुपये रह गई। इन्फोसिस का मूल्यांकन 10,044.09 करोड़ रुपये कम होकर 6,92,980.35 करोड़ रुपये रह गया। आईसीआईसीआई बैंक के मूल्यांकन में 9,779.06 करोड़ रुपये की गिरावट आई और यह 7,09,254.77 करोड़ रुपये पर आ गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर का बाजार पूंजीकरण 7,013.53 करोड़ रुपये घटकर 5,69,587.91 करोड़ रुपये रह गया। शीर्ष 10 कंपनियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर कायम रही। इसके बाद क्रमश: टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एलआईसी, भारतीय स्टेट बैंक, भारती एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी का स्थान रहा।
- भुवनेश्वर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को कहा कि ओडिशा का लक्ष्य 2036 तक राज्य के शताब्दी वर्ष तक 100 करोड़ रुपये के कारोबार वाले 100 स्टार्ट-अप स्थापित करना है। प्रधान ने यहां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) भुवनेश्वर में ‘100 क्यूब स्टार्ट-अप कॉन्क्लेव' के उद्घाटन समारोह से इतर यह बात कही। उन्होंने कहा कि ओडिशा के युवा 2047 में आजादी के 100 साल पूरे होने पर भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे और आईआईटी भुवनेश्वर राज्य की प्रतिभा को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधान ने कहा, “हमारा लक्ष्य 2036 तक 100 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले 100 स्टार्ट-अप स्थापित करना है। आईआईटी भुवनेश्वर द्वारा 100 क्यूब कार्यक्रम की कल्पना इसी उद्देश्य से की गई है। हम मिलकर भारत में उद्यमिता की संस्कृति बनाएंगे।
- नयी दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 2023-24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) जमा पर ब्याज दर शनिवार को 8.25 प्रतिशत तय की जो पिछले तीन साल में सर्वाधिक है। ईपीएफओ ने मार्च 2023 में 2022-23 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर को मामूली रूप से बढ़ाकर 8.15 प्रतिशत कर दिया था जो 2021-22 में 8.10 प्रतिशत थी। ईपीएफओ ने मार्च 2022 में 2021-22 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर को घटाकर 8.1 प्रतिशत कर दिया था, जो चार दशक में सबसे कम थी। ईपीएफ पर ब्याज दर 2020-21 में 8.5 प्रतिशत थी। एक सूत्र ने कहा, ‘‘ईपीएफओ के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज' (सीबीटी) ने शनिवार को अपनी बैठक में 2023-24 के लिए ईपीएफ पर 8.25 प्रतिशत ब्याज दर प्रदान करने का निर्णय लिया है।'' सीबीटी के फैसले के बाद 2023-24 के लिए ईपीएफ जमा पर ब्याज दर संबंधी निर्णय को अनुमोदन के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। सरकार के अनुमोदन के बाद 2023-24 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर ईपीएफओ के छह करोड़ से अधिक ग्राहकों के खातों में जमा की जाएगी।
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नयी दिल्ली। पेटीएम ई-कॉमर्स ने अपना नाम बदलकर पाई प्लेटफॉर्म्स कर लिया है। साथ ही ऑनलाइन खुदरा कारोबार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए बिट्सिला का अधिग्रहण किया है। बिट्सिला ओएनडीसी पर एक विक्रेता मंच है। खबरों के अनुसार कंपनी ने करीब तीन महीने पहले नाम बदलने के लिए आवेदन किया था। आठ फरवरी को उसे कंपनी रजिस्ट्रार से मंजूरी मिल गई। कंपनी रजिस्ट्रार की आठ फरवरी की अधिसूचना के अनुसार, ‘‘ इस प्रमाणपत्र की तारीख से कंपनी का नाम पेटीएम ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर पाई प्लेटफॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया है... '' एलिवेशन कैपिटल पेटीएम ई-कॉमर्स में सबसे बड़ा शेयरधारक है। इसे पेटीएम के संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विजय शेखर शर्मा, सॉफ्टबैंक और ईबे का भी समर्थन प्राप्त है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की एक पहल है। इसका मकसद छोटे खुदरा विक्रेताओं को डिजिटल कॉमर्स का फायदा उठाने में मदद करने के वास्ते एक सुविधाजनक मॉडल तैयार करना है।
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नयी दिल्ली। मारुति सुजुकी इंडिया के बहुउद्देश्यीय वाहन (एमपीवी) अर्टिगा ने 10 लाख बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। मारुति सुजुकी इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (विपणन एवं बिक्री) शशांक श्रीवास्तव ने एक बयान में कहा, अर्टिगा ने उन्नत प्रौद्यागिकी से लैस वाहन के तौर पर एमपीवी की अवधारणा को फिर से परिभाषित किया है।'' उन्होंने कहा कि यह मॉडल शहरी तथा ग्रामीण दोनों बाजारों में 37.5 प्रतिशत की प्रभावशाली बाजार हिस्सेदारी के साथ देशभर में लोकप्रिय रहा है। मोटर वाहन कंपनी घरेलू बाजार के अलावा 80 से अधिक देशों में इसका निर्यात भी करती है।
- नयी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोना 63,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहा। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। हालांकि, चांदी की कीमत 400 रुपये की तेजी के साथ 75,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। पिछले कारोबार में चांदी 74,600 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।एचडीएफसी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा, ‘‘दिल्ली के बाजारों में सोने का हाजिर भाव (24 कैरेट) 63,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर अपरिवर्तित रहा।’’अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में हाजिर सोना 2,031 डॉलर प्रति औंस पर रहा जो पिछले बंद भाव से दो डॉलर मजबूत है।चांदी भी तेजी के साथ 22.60 डॉलर प्रति औंस पर रही।एलकेपी सिक्योरिटीज के शोध विश्लेषण विभाग के उपाध्यक्ष, जतीन त्रिवेदी ने कहा, ‘‘अमेरिकी फेडरल रिजर्व के एजेंडे से निकट अवधि में ब्याज दर में कटौती की संभावना कम होती दिख रही है, जिससे बाजार की धारणा में नरमी आई है।’’उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव ने खासकर निचले स्तर पर सोने की कीमतों को समर्थन प्रदान किया।’’
- नयी दिल्ली. सरकार ने जमाखोरी पर अंकुश लगाने और कीमत वृद्धि को रोकने के लिए बृहस्पतिवार को थोक विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं (प्रोसेसरों) के लिए गेहूं भंडार रखने के मानदंडों को सख्त कर दिया है। खाद्य मंत्रालय के अनुसार, व्यापारियों और थोक विक्रेताओं को अब 1,000 टन के बजाय 500 टन तक गेहूं का स्टॉक रखने की अनुमति है। बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेता प्रत्येक बिक्री केन्द्र में पांच टन और अपने सभी डिपो में 1,000 टन के बजाय कुल 500 टन गेहूं स्टॉक रख सकते हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रसंस्करणकर्ताओं को अप्रैल 2024 तक शेष महीनों में अपनी मासिक स्थापित क्षमता के 70 प्रतिशत के बजाय 60 प्रतिशत को बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी। समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और जमाखोरी तथा सट्टेबाजी को रोकने के लिए गेहूं पर स्टॉक सीमा 12 जून, 2023 को लागू की गई थी, जो इस साल मार्च तक लागू रहेगी। मंत्रालय ने कहा कि सभी गेहूं भंडारण संस्थाओं को गेहूं स्टॉक सीमा पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और प्रत्येक शुक्रवार को स्टॉक की स्थिति अद्यतन करनी होगी। यदि उपरोक्त संस्थाओं द्वारा रखे गए स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक हैं, तो उन्हें अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर इसे निर्धारित स्टॉक सीमा में लाना होगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र और राज्य, दोनों सरकारों के अधिकारी इन स्टॉक सीमाओं के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश में गेहूं की कोई कृत्रिम कमी पैदा न हो।
- नयी दिल्ली. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को 96,317.65 करोड़ रुपये के आधार मूल्य पर मोबाइल फोन सेवाओं के लिए आठ स्पेक्ट्रम बैंड में नीलामी को मंजूरी दे दी। दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही कुछ दूरसंचार कंपनियों के पास मौजूद स्पेक्ट्रम को भी इस नीलामी में बिक्री के लिए रखा जाएगा। इन स्पेक्ट्रम की अवधि इसी साल खत्म हो रही है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में उपलब्ध सभी स्पेक्ट्रम नीलामी में रखे जाएंगे। बयान के अनुसार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिश के अनुरूप विभिन्न बैंडों के लिए आरक्षित कीमतों को उचित सूचीकरण का इस्तेमाल कर संशोधित किया गया है।
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नयी दिल्ली. सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही का शुद्ध लाभ 49 प्रतिशत बढ़कर 9,444 करोड़ रुपये हो गया। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी का शुद्ध लाभ बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 6,334 करोड़ रुपये रहा था। एलआईसी के निदेशक मंडल ने शेयरधारकों के लिए 10 रुपये के अंकित मूल्य पर 40 प्रतिशत यानी प्रति शेयर चार रुपये का लाभांश देने का भी फैसला किया है। लाभांश का भुगतान अगले 30 दिन में कर दिया जाएगा। एलआईसी कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि अक्टूबर-दिसंबर, 2023 तिमाही में उसकी शुद्ध प्रीमियम आय बढ़कर 1,17,017 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 1,11,788 करोड़ रुपये थी। एलआईसी की कुल आय समीक्षाधीन तिमाही में बढ़कर 2,12,447 करोड़ रुपये हो गई, जो बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,96,891 करोड़ रुपये रही थी।
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मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बृहस्पतिवार को लगातार छठी बार नीतिगत दर रेपो को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा। रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखने का मतलब है कि मकान, वाहन समेत विभिन्न कर्जों पर मासिक किस्त (ईएमआई) में कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही अगले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वृद्धि दर का अनुमान सात प्रतिशत रखा है।
इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति के 5.4 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है।
मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की मंगलवार से शुरू हुई तीन दिन की बैठक में किये गये निर्णय की जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, ‘‘एमपीसी ने परिस्थितियों पर गौर करने के बाद रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर कायम रखने का फैसला किया।'' इसके साथ, एमपीसी ने उदार रुख को वापस लेने के अपने रुख पर भी कायम रहने का निर्णय किया है।
दास ने कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। एक तरफ आर्थिक वृद्धि बढ़ रही है, वहीं महंगाई कम हो रही है। हमारी बुनियाद सृदृढ़ है।'' इससे पहले, मुख्य रूप से मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिये पिछले साल मई से लेकर कुल छह बार में रेपो दर में 2.50 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। -
मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बृहस्पतिवार को अगले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जो चालू वित्त वर्ष के 7.3 प्रतिशत के अनुमान से कम है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि ग्रामीण मांग में तेजी जारी है, शहरी खपत मजबूत बनी हुई है और पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण निवेश चक्र रफ्तार पकड़ रहा है। उन्होंने कहा कि निजी निवेश में भी सुधार के संकेत दिख रहे हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान है। जून और सितंबर तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर क्रमशः 7.2 प्रतिशत और 6.8 प्रतिशत रहेगी। वहीं दिसंबर और मार्च तिमाही में इसके सात प्रतिशत और 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। दास ने कहा कि घरेलू आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के अनुमान के अनुसार चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत है। दास ने कहा, ‘‘ 2023-24 की गति 2024-25 वित्त वर्ष में भी जारी रहने की उम्मीद है।
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नयी दिल्ली. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय कार्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि सरसों का दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे जाता है, तो सरकार एमएसपी पर किसानों से इसकी खरीद करेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी व्यवस्था की गई है। मुंडा ने एक बयान में कहा, ‘‘केंद्र सरकार द्वारा रबी विपणन सत्र के दौरान मूल्य समर्थन योजना या पीएसएस के अंतर्गत सरसों की खरीद की तैयारियां की गई हैं।'' उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। यदि सरसों का दाम एमएसपी से नीचे जाता है तो सरकार ने किसानों से एमएसपी पर इसकी खरीद के लिए आवश्यक व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि रबी विपणन सत्र (आरएमएस) के लिए, केंद्रीय नोडल एजेंसियों को पहले से ही मूल्य समर्थन योजना के तहत सरसों की खरीद के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। रबी विपणन सत्र-2023 के दौरान गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और असम राज्यों से मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीद के लिए 28.24 लाख टन सरसों की मंजूरी दी गई थी। रबी विपणन सत्र 2024 के लिए भी सभी सरसों उत्पादक राज्यों को सूचित किया गया है कि यदि राज्य में सरसों का मौजूदा बाजार का दाम अधिसूचित एमएसपी से कम है तो पीएसएस के तहत सरसों की खरीद का प्रस्ताव समय पर भेजें। रबी विपणन सत्र-2024 के लिए सरसों का एमएसपी 5,650 रुपये प्रति क्विंटल है।
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मुंबई । घर में बनी शाकाहारी थाली जनवरी महीने में सालाना आधार पर पांच प्रतिशत महंगी हो गई जबकि मांसाहारी थाली 13 प्रतिशत सस्ती हो गई। बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स (एमआईएंडए) रिसर्च की तरफ से जारी 'राइस रोटी रेट' अनुमान के मुताबिक, जनवरी में दाल, चावल, प्याज और टमाटर जैसी वस्तुओं के दाम बढ़ने से घर में बनी शाकाहारी थाली महंगी हो गई। वहीं पोल्ट्री दरों में गिरावट से मांसाहारी थाली के दामों में गिरावट आई। रिपोर्ट कहती है कि प्याज और टमाटर की कीमतों में पिछले महीने सालाना आधार पर क्रमश: 35 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने से शाकाहारी थाली की लागत बढ़ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, शाकाहारी थाली में 12 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाले चावल के दाम जनवरी महीने में 14 प्रतिशत बढ़े जबकि नौ प्रतिशत हिस्सा रखने वाली दालों की कीमतें 21 प्रतिशत तक बढ़ गईं। इस बीच मांसाहार के शौकीन लोगों के लिए पिछला महीना लागत के लिहाज से राहत लेकर आया। पिछले साल के समान महीने की तुलना में इस साल जनवरी में उत्पादन बढ़ने से ब्रॉयलर मुर्गे की कीमतें 26 प्रतिशत गिरने से मांसाहारी थाली की लागत में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि शाकाहारी और मांसाहारी थाली दोनों की ही कीमतें दिसंबर, 2023 की तुलना में जनवरी, 2024 में क्रमशः छह प्रतिशत और आठ प्रतिशत कम हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, मासिक आधार पर प्याज और टमाटर की कीमतों में क्रमशः 26 प्रतिशत और 16 प्रतिशत की कमी आने और टमाटर की आवक बढ़ने से शाकाहारी थाली की लागत दिसंबर की तुलना में घटी है। वहीं, मांसाहारी थाली के मामले में मासिक आधार पर मुर्गे के दाम आठ-10 प्रतिशत तक कम होने से थाली की लागत तेजी से कम हुई है।
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नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में उड़ान सेवाओं के विस्तार के लिए अगले महीने से दिल्ली से जबलपुर और मुंबई से जबलपुर की सीधी उड़ान सेवा फिर से शुरू की जाएगी। जबलपुर को दिल्ली और मुंबई से जोड़ने वाली उड़ान सेवा स्पाइसजेट द्वारा संचालित की जाएगी। दिल्ली से जबलपुर के लिए सीधी उड़ान 1 मार्च 2024 से शुरू होगी। दिल्ली और जबलपुर के बीच उड़ान सेवा 1 मार्च 2024 से सप्ताह में दो दिन संचालित होगी। मुंबई से जबलपुर के बीच उड़ान सेवा 2 मार्च 2024 से संचालित होगी।
केंद्रीय नागरिक विमानन और इस्पात मंत्री, श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने कहा, "मुझे खुशी है कि स्पाइसजेट के सहयोग से, जबलपुर को मुंबई और दिल्ली के लिए अतिरिक्त संपर्क प्राप्त होगा।" उन्होंने कहा, “यह न केवल जबलपुर के लोगों के लिए एक आसान और समय बचाने वाला यात्रा अनुभव सुनिश्चित करेगा बल्कि व्यापार, वाणिज्य और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ाएगा। जबलपुर हवाई अड्डे को एक नया टर्मिनल भवन भी मिलने वाला है, जो 412 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है। यह टर्मिनल भवन यात्रा और आर्थिक विकास को नई ऊर्जा देगा।” -
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने चावल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सस्ता चावल बेचने के फैसले पर आज से अमल करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय खाद्य व सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मामलों के मंत्री पियूष गोयल ने आज भारत चावल नाम से सस्ते चावल की बिक्री का शुभारंभ किया। इस चावल की बिक्री भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (NAFED) और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (NCCF) के साथ ही केंद्रीय भंडार के आउटलेट और प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी।
भारत चावल 29 रुपये के किलो भाव पर बेचा जाएगा और यह 5 और 10 किलो पैक में उपलब्ध होगा। केंद्रीय मंत्रियों ने आज इस चावल की बिक्री 5 लाभार्थियों को 5 किलो के पैक देकर की। इसके साथ ही भारत चावल से लदी 100 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले चरण में सरकार ने खुदरा बाजार में बिक्री के लिए 5 लाख टन चावल आवंटित किया है। गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में आज से भारत चावल सिर्फ 29 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। जिससे मध्यम वर्ग के परिवारों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।केंद्र सरकार द्वारा बेचा जा रहा भारत चावल देश भर में चावल की औसत खुदरा कीमत से काफी सस्ता है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार देश भर में चावल की औसत कीमत 43.98 रुपये किलो है, जबकि भारत चावल की कीमत 29 रुपये किलो है। इस तरह भारत चावल औसत खुदरा कीमत से 15 रुपये किलो यानी करीब 34 फीसदी सस्ता है।चावल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले एक साल के दौरान इसके दाम करीब 13.50 फीसदी बढ़ चुके हैं। उपभोक्ता मामलों के आंकड़ों के अनुसार देश भर में चावल की औसत खुदरा कीमत आज 43.98 रुपये किलो दर्ज की गई। पिछले साल आज ही के दिन यह कीमत 38.7 रुपये किलो थी। जाहिर है साल भर में चावल के औसत खुदरा दाम में 13.64 फीसदी इजाफा हुआ है। -
नई दिल्ली। नोएडा आने-जाने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (NMRC) ने सोमवार को नोएडा एक्सटेंशन में एक्वा लाइन कॉरिडोर (Aqua Line corridor) के विस्तार के लिए पेश की गई रिवाइज डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) को मंजूरी दे दी। इस क्षेत्र में एक्वा लाइन कॉरिडोर के विस्तार से लाखों लोगों को फायदा होगा। अब DPR को उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बता दें कि नोएडा एक्सटेंशन को ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नाम से भी जाना जाता है।
सेक्टर 51-52 से नहीं, नोएडा सेक्टर 61 मेट्रो स्टेशन से जुड़ेगी एक्वा लाइन मेट्रोNMRC के प्रबंध निदेशक (MD) लोकेश एम ने कहा, “DPR में 2,991.60 करोड़ रुपये की लागत से 11 स्टेशनों के साथ 17.43 किलोमीटर लंबे मार्ग का प्रस्ताव रखा गया है, जो नोएडा सेक्टर-51 को नॉलेज पार्क वी (ग्रेटर नोएडा) से जोड़ेगा।इस नए कॉरिडोर पर नोएडा सेक्टर-61 मेट्रो स्टेशन NMRC की एक्वा लाइन (Aqua Line) और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) की ब्लू लाइन (Blue Line) के बीच इंटरचेंज स्टेशन के रूप में काम करेगा।नए कॉरिडोर में होंगे ये 11 स्टेशनएक्वा लाइन के सेक्टर-51 मेट्रो स्टेशन से नया रूट शुरू होकर ब्लू लाइन के सेक्टर-61 मेट्रो स्टेशन तक जाएगा। इस नए कॉरिडोर पर 11 नए स्टेशन बनाए जाएंगे।1) नोएडा सेक्टर 61 (नए मेट्रो कॉरिडोर में ब्लू लाइन और एक्वा लाइन का इंटरचेंज बनेगा)2) सेक्टर-70 स्टेशन3) सेक्टर-1224) सेक्टर-1235) सेक्टर-4 ग्रेटर नोएडा6) सेक्टर-12 इकोटेक7) सेक्टर-2 ग्रेटर नोएडा8) सेक्टर-3, ग्रेटर नोएडा9) सेक्टर-10 ग्रेटर नोएडा10) सेक्टर-12 ग्रेटर नोएडा11) नॉलेज पार्क-5 ग्रेटर नोएडाNMRC के प्रबंध निदेशक (MD) लोकेश एम ने मौजूदा एक्वा लाइन और डीएमआरसी की ब्लू लाइन की इंटरकनेक्टिविटी पर जोर देते हुए इस प्रोजेक्ट के महत्व पर प्रकाश डाला। इस कॉरिडोर से नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और ग्रेटर नोएडा के यात्रियों को लाभ होने की उम्मीद है, जिससे नोएडा और दिल्ली को तेज और अधिक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अतिरिक्त, प्रोजेक्ट का लक्ष्य इस रूट पर सड़क यातायात की भीड़ को कम करना है। बता दें कि लंबे समय से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले हाउसिंग सोसायटी के लोग नोएडा एक्सटेंशन में मेट्रो की मांग कर रहे थे। इसके लिए प्रदर्शन भी हुए हैं। -
नयी दिल्ली. एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट का इरादा अयोध्या के बाद अगले दो साल में अपने कारोबार का विस्तार करने और लक्षद्वीप सहित विभिन्न पर्यटन और धार्मिक स्थलों के बीच ‘संपर्क' बढ़ाने का है। स्पाइसजेट के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अजय सिंह ने यह जानकारी दी है। सिंह ने कहा कि स्पाइसजेट की योजना समुद्री विमान (सीप्लेन) का संचालन करने की भी है। एयरलाइन जल बंदरगाहों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास का इंतजार कर रही है। सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा, ‘‘मुझे लगता है कि यह विस्तार करने का समय है। स्पाइसजेट अगले दो साल में अपने कारोबार का विस्तार करने की पूरी कोशिश करेगी। हम कई पर्यटन स्थलों, धार्मिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, लक्षद्वीप जैसे स्थानों को जोड़ना चाहते हैं।'' सिंह के अनुसार, एयरलाइन के पास पहले से ही सीप्लेन के परिचालन का लाइसेंस है। कंपनी कई गंतव्यों को सीप्लेन सेवाओं के जरिये जोड़ने पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्यमंत्री वी के सिंह ने गत एक फरवरी को संयुक्त रूप से स्पाइसजेट की अयोध्या को आठ शहरों से जोड़ने वाली सीधी उड़ान सेवा का उद्घाटन किया था। अपने नेटवर्क के माध्यम से अयोध्या को अधिक स्थानों से जोड़ने की कंपनी की योजना के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा कि आज हर बड़ा और छोटा शहर अयोध्या के साथ ‘कनेक्टिविटी' चाहता है। इसलिए इनपर काम चल रहा है।
उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि आज हर एयरलाइन अधिक से अधिक उड़ानों के साथ अयोध्या से जुड़ना चाहती है। मुझे लगता है कि जल्द ही सरकार को अयोध्या में हवाई अड्डे का विस्तार करना होगा।'' उन्होंने कहा, ‘‘इसमें कोई संदेह नहीं है कि अयोध्या दुनिया के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक होगा। जैसे आप वेटिकन या मक्का के बारे में सुनते हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बन जाएगा।'' सिंह ने आगे कहा कि हवाई मार्ग से ढुलाई में बड़े पैमाने पर तेजी देखी जा रही है और स्पाइसजेट न केवल देश के भीतर बल्कि दुनियाभर के बड़े वाणिज्यिक केंद्रों सहित विदेशों में भी बड़े आकार के विमान का उपयोग करके ढुलाई सेवाएं शुरू करना चाहती है। उन्होंने कहा कि कंपनी का इरादा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर सूचीबद्धता प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का भी है। -
नयी दिल्ली. जर्मनी के न्यूरमबर्ग में पांच दिन के अंतरराष्ट्रीय खिलौना मेले में भाग लेने वाले भारतीय खिलौना विनिर्माताओं को करोड़ों रुपये के ऑर्डर मिले हैं। खिलौना निर्यातकों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय विनिर्माताओं ने मेले में उच्च गुणवत्ता का प्रदर्शन किया। उनके अनुसार, अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी जैसे देशों के खरीदारों ने उनके उत्पादों में रुचि दिखाई और अच्छी संख्या में ऑर्डर दिए। न्यूरमबर्ग अंतरराष्ट्रीय खिलौना मेला तीन फरवरी को संपन्न हुआ। दुनिया के सबसे बड़े खिलौना मेलों में शामिल इस आयोजन में 65 से अधिक देशों के 2,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। ग्रेटर नोएडा स्थित लिटिल जीनियस टॉयज प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नरेश कुमार गौतम ने कहा, ‘‘हमारे उत्पादों को भारी सराहना मिली। चाहे वह लकड़ी के शिक्षाप्रद खिलौने हों या ‘सॉफ्ट टॉयज'। चीनी खिलौनों के प्रति एक मजबूत चीन विरोधी भावना थी और भारतीय खिलौनों की सराहना की गई।'' उन्होंने कहा कि दो चीनी कंपनियों ने खिलौना विनिर्माण के लिए भारत में लिटिल जीनियस के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने में दिलचस्पी दिखाई है।
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मुंबई। आईटेल की तरफ से तीन नए स्मार्टफोन लॉन्च की तैयारी है। यह स्मार्टफोन आईटेल P55, आईटेल P55 Plus और आईटेल P55 T होंगे। आईटेल P55 सबसे खास फोन होगा, क्योंकि यह भारत का पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा, जिसमें 24GB रैम दी जाएगी। साथ ही आईटेल P55+ स्मार्टफोन में सुपर फास्ट 45W चार्जिंग सपोर्ट दिया जाएगा। साथ ही यह फोन प्रीमियम डिजाइन में आएगा।
आईटेल पावर सीरीज भारत की पॉपुलर स्मार्टफोन सीरीज है। फोन में बड़ी बैटरी के साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया जाएगा। रिपोर्ट के मतुाबिक अपकमिंग आईटेल P55+ स्मार्टफोन में 45W चार्जर दिया जाएगा, जो मॉडर्न जेन-Z जरूरतों को पूरा करेगा। फोन 16GB रैम सपोर्ट के साथ आएगा। साथ ही इसमें 256 जीबी स्टोरेज दिया जाएगा। आईटेल P55+ एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज होगी। आईटेल P55+ स्मार्टफोन में इंडस्ट्री फर्स्ट लेदर फिनिश दिया जाएगा, जो स्टाइल और परफॉर्मेंस के मामले में काफी शानदार होगा।आईटेल P55 में एक 50MP मेन कैमरे के साथ AI क्लियर डुअल कैमरा दिया जाएगा। फोन कुल 24GB जीबी रैम सपोर्ट के साथ आएगा। इसमें 8 एक्चुअल रैम और +16 जीबी वर्चुअल रैम दी जाएगी। फोन की कीमत 10,000 रुपये से कम होने की उम्मीद है। अपकमिंग आईटेल P55 स्मार्टफोन शानदार और प्रीमियम बिल्ड के यूनीक डिजाइन होने की उम्मीद है। -
नयी दिल्ली. पेटीएम पेमेंट्स बैंक की करीब सभी सेवाएं 29 फरवरी के बाद बंद करने के आरबीआई के आदेश से कंपनी के वार्षिक परिचालन लाभ पर 300-500 करोड़ रुपये का असर पड़ने की आशंका है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड साधन, वॉलेट एवं फास्टैग में 29 फरवरी 2024 के बाद जमा या टॉप-अप स्वीकार न करने का बुधवार को निर्देश दिया था। यह कदम व्यापक प्रणाली ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरकी अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट के बाद उठाया गया है। इन रिपोर्ट में भुगतान बैंक में लगातार नियमों के गैर-अनुपालन और सामग्री पर्यवेक्षण से जुड़ी चिंताएं सामने आईं हैं। पेटीएम ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया, ‘‘ इस कदम से कंपनी की वार्षिक कर पूर्व आय पर 300-500 करोड़ रुपये का असर पड़ने की आशंका है। हालांकि, कंपनी को उम्मीद है कि वह अपनी लाभप्रदता में सुधार के पथ पर आगे बढ़ती रहेगी।'' पेटीएम ने कहा, ‘‘ ओसीएल एक भुगतान कंपनी के रूप में विभिन्न भुगतान उत्पादों पर विभिन्न बैंकों (सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक नहीं) के साथ काम करती है। प्रतिबंध से ओसीएल ने अन्य बैंकों के साथ काम करना शुरू कर दिया। अब हम योजनाओं में तेजी लाएंगे और पूरी तरह से अन्य बैंक साझेदारों की ओर बढ़ेंगे। भविष्य में ओसीएल केवल अन्य बैंकों के साथ काम करेगा, पीपीबीएल के साथ नहीं।'' आरबीआई ने आदेश में कहा था कि कि पेटीएम का संचालन करने वाली कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज के 'नोडल खातों' को 29 फरवरी से पहले जल्द-से-जल्द जल्द समाप्त किया जाना चाहिए। वन97 कम्युनिकेशंस के पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है लेकिन वह इसे अपनी सहयोगी के रूप में वर्गीकृत करता है, न कि अनुषंगी कंपनी के रूप में। आरबीआई ने कहा कि पहले किए जा चुके लेनदेन और नोडल खातों का निपटान 15 मार्च 2024 तक पूरा किया जाए तथा उसके बाद किसी और लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे पहले, एनएचएआई की इकाई आईएचएमसीएल ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए फास्टैग जारी करने से रोक दिया। उसने पाया था कि पीपीबीएल सेवा-स्तर समझौते में निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रही है।
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नयी दिल्ली. पेटीएम के शेयर में बृहस्पतिवार को 20 प्रतिशत तक की गिरावट आई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड साधन, वॉलेट एवं फास्टैग में 29 फरवरी 2024 के बाद जमा या टॉप-अप स्वीकार न करने का बुधवार को निर्देश दिया था। इसके बाद कंपनी के शेयर में गिरावट आई। बीएसई पर शेयर 20 प्रतिशत की गिरावट के साथ 608.80 रुपये पर पहुंच गए। एनएसई पर 19.99 प्रतिशत गिरकर 609 रुपये पर रहे। कंपनी का बाजार पूंजीकरण (एमकैप) भी शुरुआती कारोबार में 9,646.31 करोड़ रुपये घटकर 38,663.69 करोड़ रुपये हो गया। आरबीआई ने आदेश में कहा था कि कि पेटीएम का संचालन करने वाली कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज के 'नोडल खातों' को 29 फरवरी से पहले जल्द-से-जल्द जल्द समाप्त किया जाना चाहिए। वन97 कम्युनिकेशंस के पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है लेकिन वह इसे अपनी सहयोगी के रूप में वर्गीकृत करता है, न कि अनुषंगी कंपनी के रूप में। आरबीआई के आदेश से कंपनी के वार्षिक परिचालन लाभ पर 300-500 करोड़ रुपये का असर पड़ने की आशंका है।
- नयी दिल्ली ।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को विमानन क्षेत्र के पिछले 10 वर्षों में तेजी से आगे बढ़ने का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार और नए हवाई अड्डों का निर्माण तेजी से जारी रहेगा। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश के भीतर हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी होकर 149 हो गई है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते नागर विमानन बाजारों में से एक है और घरेलू हवाई यात्री यातायात लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार और नए हवाई अड्डों का विकास तेजी से जारी रहेगा।''वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा, ‘‘उड़ान योजना के तहत टियर-टू और टियर-थ्री शहरों के लिए हवाई संपर्क का व्यापक विस्तार हुआ है। देश में 517 नए हवाई मार्गों पर 1.3 करोड़ यात्रियों का आवागमन हो रहा है।'' उन्होंने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों ने सक्रिय रूप से 1,000 से अधिक नए विमानों के लिए ऑर्डर दिए हैं। तीन घरेलू विमानन कंपनियों- एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा एयर - ने मिलकर एक साल से भी कम समय में कुल 1,120 विमानों का ऑर्डर दिया है। पिछले महीने अकासा एयर ने 150 बोइंग 737 मैक्स विमानों के ऑर्डर की घोषणा की थी। पिछले साल एयर इंडिया और इंडिगो ने मिलकर बोइंग और एयरबस को कुल 970 विमानों का ऑर्डर दिया था।
- नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि सक्रिय मुद्रास्फीति प्रबंधन ने देश की महंगाई को उस दायरे में रखने में मदद की जिससे निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि महंगाई कम हुई है।भारतीय रिज़र्व बैंक को सरकार द्वारा खुदरा मुद्रास्फीति को दोनों तरफ दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ चार प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य दिया गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति नवंबर, 2023 में 5.55 प्रतिशत और नवंबर, 2022 में 5.72 प्रतिशत थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, खाद्य वस्तुओं में मूल्यवृद्धि की दर (जो सीपीआई का करीब आधा हिस्सा है) दिसंबर, 2023 में बढ़कर 9.53 प्रतिशत हो गई। यह नवंबर, 2023 में 8.7 प्रतिशत और दिसंबर 2022 में 4.19 प्रतिशत थी। अगस्त, 2023 में महंगाई दर 6.83 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी।

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