नयी दिल्ली। गांधी जयंती के मौके पर यहां कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन में पहली बार डेढ़ करोड़ रुपये के उत्पाद बिके। केवीआईसी ने बुधवार को यह जानकारी दी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने कहा, “दो अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर नयी दिल्ली के बीच में क्नॉट प्लेस स्थित खादी भवन में खादी और ग्राम उद्योग उत्पादों की अभी तक की सर्वाधिक 1,52,45,000 रुपये की बिक्री हुई।” केवीआईसी के चेयरमैन मनोज कुमार के अनुसार, प्रधानमंत्री ने 24 सितंबर को अपने ‘मन की बात' कार्यक्रम में लोगों से गांधी जयंती पर खादी उत्पाद खरीदने की अपील की थी। इससे लोग प्रभावित हुए। आंकड़ों के अनुसार, क्नॉट प्लेस स्थित खादी भवन पर पिछले साल गांधी जयंती पर 1,33,95,000 रुपये की बिक्री हुई थी।

मुंबई. भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने ग्राहकों को घर तक बैंक की सुविधाएं उपलब्ध कराने को बुधवार को कदम उठाया। इसके तहत, बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए हल्के उपकरण पेश किए, जिनसे विभिन्न बैंक सेवाएं ली जा सकेंगी। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य वित्तीय समावेश को सशक्त करना और आम लोगों तक जरूरी बैंक सेवाएं पहुंचाना है। यह पहल बैंक सेवाओं का लाभ उठाने में पहुंच और सुविधा बढ़ाने का हिस्सा है। यह कदम ‘कियोस्क बैंकिंग' को सीधे ग्राहकों के दरवाजे तक लाता है। यह ग्राहक सेवा केंद्र (सीएसपी) एजेंटों को अधिक लचीलापन प्रदान करता है, जिससे उन्हें ग्राहकों, खासकर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करने वाले, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। खारा ने कहा कि नई पहल के तहत शुरुआत में पांच प्रमुख बैंकिंग सेवाएं- धन निकासी, जमा, धन हस्तांतरण, बैंक खाते में रुपये पता करना और लेन-देन का लेखा जोखा (मिनी स्टेटमेंट) उपलब्ध कराई जाएंगी। ये सेवाएं बैंक के सीएसपी पर होने वाले कुल लेन-देनों का 75 प्रतिशत से ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि बैंक बाद में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत नामांकन, खाता खोलना और कार्ड-आधारित सेवाएं भी शुरू करने की योजनाएं बना रहा है।

  नई दिल्ली।  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्जवला योजना के लाभार्थी की सब्सिडी 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी है।  कैबिनेट ने रक्षा बंधन और ओणम के अवसर पर LPG में 200 रुपये कटौती की घोषणा थी। आज उज्जवला के लाभार्थी के लिए 200 से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई है।

नयी दिल्ली. देश में कोयला उत्पादन सितंबर महीने में 15.81 प्रतिशत बढ़कर 6.72 करोड़ टन रहा। एक साल पहले इसी महीने में यह 5.80 करोड़ टन था। कोयला मंत्रालय ने बुधवार को बयान में कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) के दौरान कोयला उत्पादन 12.06 प्रतिशत बढ़कर 42.82 करोड़ टन रहा, जो एक साल पहले इसी अवधि में 38.22 करोड़ टन था। सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लि. का उत्पादन सितंबर महीने में बढ़कर 5.14 करोड़ टन रहा जो एक साल पहले इसी महीने में 4.57 करोड़ टन था। कोयला आपूर्ति आलोच्य महीने में बढ़कर 7.03 करोड़ टन रही जो बीते वित्त वर्ष के इसी महीने में 6.11 करोड़ टन थी। मंत्रालय ने कहा कि कोयला क्षेत्र में अच्छी वृद्धि देखी गई। उत्पादन, आपूर्ति और स्टॉक उल्लेखनीय स्तर पहुंचा।। बयान में कहा गया, ‘‘इस असाधारण वृद्धि का श्रेय सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियों को जाता है। इन कंपनियों ने इस उल्लेखनीय प्रगति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

  नयी दिल्ली,। रेलवे ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 75.82 करोड़ टन माल की ढुलाई की जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 73.66 करोड़ टन था। रेलवे की माल ढुलाई इन छह महीनों में 2.15 करोड़ टन अधिक रही। रेल मंत्रालय ने मंगलवार को बयान में कहा, ‘‘रेलवे ने अप्रैल-सितंबर में 81,697 करोड़ रुपये कमाये हैं, जो पिछले साल की समान अवधि के 78,991 करोड़ रुपये के मुकाबले लगभग 2,706 करोड़ रुपये अधिक है।'' बयान के मुताबिक, सितंबर में 12.35 करोड़ टन माल की ढुलाई की गई जो साल भर पहले की समान अवधि के 11.58 करोड़ टन की तुलना में 6.67 प्रतिशत अधिक है। माल लदान में वृद्धि से रेलवे के राजस्व में भी वृद्धि हुई है। रेलवे ने सितंबर, 2022 में 12,332.7 करोड़ रुपये की माल ढुलाई आय के मुकाबले सितंबर, 2023 में 12,956.95 करोड़ रुपये का माल राजस्व अर्जित किया जो करीब 5.06 प्रतिशत अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि रेलवे ने सितंबर के महीने में कोयले में 5.97 करोड़ टन, लौह अयस्क में 1.42 करोड़ टन, पिग आयरन और तैयार इस्पात में 57.8 लाख टन, सीमेंट में 62.5 लाख टन, खाद्यान्न में 45.4 लाख टन और उर्वरक में 42.3 लाख टन का लदान किया। रेलवे ने कहा है कि ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण और त्वरित नीति निर्माण से समर्थित कारोबार विकास इकाइयों के काम ने उसे इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने में मदद की है।

  मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को कहा कि सरकार के लिए कोर बैंकिंग समाधान ‘ई-कुबेर' 31 मार्च, 2024 को रविवार के दिन भी चालू रहेगा। आम तौर पर ई-कुबेर सुविधा सरकारी अवकाशों, हर महीने के दूसरे एवं चौथे शनिवार और सभी रविवार के दिन चालू नहीं रहती है। हालांकि, महालेखा नियंत्रक (सीजीए) ने यह सुझाव दिया है कि 31 मार्च को वित्त वर्ष का अंतिम दिन होने से सभी तरह के सरकारी लेनदेन के लिए ई-कुबेर का सक्रिय रहना जरूरी है। इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए ई-कुबेर को 31 मार्च, 2024 को भी चालू रखने का फैसला किया गया है। आरबीआई ने एक अधिसूचना में ई-कुबेर को 31 मार्च, 2024 को भी चालू रखने की जानकारी देते हुए कहा कि रविवार होने के बावजूद यह एक कामकाजी दिन होगा। ऐसा होने से उस दिन ई-कुबेर के जरिये किए गए सरकारी लेनदेन वित्त वर्ष 2023-24 का ही हिस्सा माने जाएंगे।

नयी दिल्ली. सार्वजनिक क्षेत्र की एनएमडीसी का लौह अयस्क उत्पादन सितंबर में 9.8 प्रतिशत बढ़कर 30 लाख टन हो गया। कंपनी ने यह जानकारी दी। खनन कंपनी ने पिछले साल सितंबर में 27.3 लाख टन लौह अयस्क का उत्पादन किया था। कंपनी की बिक्री भी सितंबर में 25 प्रतिशत बढ़कर 31.1 लाख टन हो गई, जो पिछले साल इसी महीने में 29.1 लाख टन थी। एनएमडीसी ने चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से सितंबर तक 1.956 करोड़ टन लौह अयस्क का उत्पादन किया, जो पिछले साल समान अवधि में 1.618 करोड़ टन था। इस दौरान बिक्री भी बढ़कर 2.053 करोड़ टन हो गई, जो पिछले साल इसी अवधि में 1.363 करोड़ टन थी। इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एनएमडीसी देश की सबसे बड़ी लौह अयस्क खनन कंपनी है।

 नई दिल्ली। विश्‍व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 6.3 प्रतिशत बनाए रखने का निर्णय लिया है। भारत में अनेक बाहरी चुनौतियों के बावजूद, मजबूत आर्थिक वृद्धि जारी रहने को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

नयी दिल्ली. भारत ने 5जी सेवाओं की शुरुआत कर मोबाइल डाउनलोड स्पीड में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। ब्रॉडबैंड और मोबाइल इंटरनेट नेटवर्क की गति की जानकारी देने वाली कंपनी ओकला के अनुसार देश 'स्पीडटेस्ट ग्लोबल इंडेक्स' में 72 पायदान चढ़कर 47वें स्थान पर पहुंच गया है। इस तरह भारत ने केवल बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे अपने पड़ोसियों से आगे है, बल्कि कुछ जी20 देशों, जैसे मेक्सिको (90वां), तुर्की (68वां), ब्रिटेन (62वां), जापान (58वां), ब्राजील (50वां) और दक्षिण अफ्रीका (48वां स्थान) से भी आगे है। देश में 5जी की शुरुआत के बाद से मोबाइल स्पीड में 3.59 गुना वृद्धि देखी गई है। औसत डाउनलोड स्पीड सितंबर 2022 में 13.87 एमबीपीएस था, जो बढ़कर अगस्त 2023 में 50.21 एमबीपीएस हो गई। ओकला की रिपोर्ट में कहा गया है, ''इस सुधार के कारण स्पीडटेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत 119वें स्थान से 72 पायदान ऊपर चढ़कर 47वें स्थान पर पहुंच गया है।'' 5जी सेवाओं की शुरुआत के साथ सभी दूरसंचार सर्किलों में समग्र उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार हुआ है। इस दौरान परिचालकों ने बुनियादी ढांचे में भी उल्लेखनीय निवेश किया है।

 नयी दिल्ली,। वैश्विक स्तर पर प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद सात प्रमुख शहरों में जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान पट्टे पर कार्यालय स्थल की मांग शुद्ध रूप से पांच प्रतिशत बढ़कर 1.03 करोड़ वर्ग फुट हो गई। जेएलएल ने एक रिपोर्ट में यह अनुमान पेश किया है। रियल एस्टेट सलाहकार जेएलएल इंडिया ने सोमवार को पेश अपनी रिपोर्ट में कहा कि एक साल पहले की समान तिमाही में शुद्ध कार्यालय पट्टा 98.6 लाख वर्ग फुट का था। रिपोर्ट के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही कार्यालयों को पट्टे पर दिए जाने के मामले में पिछले डेढ़ साल में सबसे अच्छी रही है। यह रिपोर्ट देश के सात प्रमुख शहरी बाजारों के प्रदर्शन पर आधारित है। जेएलएल इंडिया के कार्यालय पट्टा परामर्श प्रमुख राहुल अरोड़ा ने कहा, ‘‘जुलाई-सितंबर तिमाही में भारत के कार्यालय बाजार का प्रदर्शन मांग की मजबूत बुनियाद और वैश्विक प्रतिकूलताओं के लगभग नगण्य होने का सबूत है। इस तेजी के पीछे भारत की प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी से आने वाली मांग की अहम भूमिका है।'' आलोच्य तिमाही में बेंगलुरु में 23.8 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थल पट्टे पर दिए गए जबकि दिल्ली-एनसीआर में पट्टे पर कार्यालय स्थल की मांग 17 लाख वर्ग फुट रही। चेन्नई, पुणे और कोलकाता में भी पट्टे पर कार्यालय स्थल की मांग बढ़ी। हालांकि, हैदराबाद और मुंबई में किराये पर दिए गए कार्यालय क्षेत्र में शुद्ध रूप से गिरावट दर्ज की गई है।

नयी दिल्ली.  भारती एयरटेल ने शनिवार को कहा कि उसके 5जी नेटवर्क पर पांच करोड़ ग्राहक हो गए हैं। कंपनी ने बताया कि एयरटेल 5जी प्लस सेवा शुरू करने के एक साल के अंदर ही उसने यह उपलब्धि हासिल की है। सुनील मित्तल की अगुवाई वाली दूरसंचार कंपनी ने कहा कि एयरटेल 5जी प्लस सेवाओं की पहुंच देश के सभी जिलों में हो गई है। कंपनी ने एक बयान में कहा, “एयरटेल ने पांच करोड़ ग्राहकों का आंकड़ा जोड़ते हुए 5जी खंड में वृद्धि का सिलसिला जारी रखा है।” यह उपलब्धि सबसे तेजी से हासिल करते हुए एयरटेल 5जी प्लस सेवाएं अब सभी राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है। भारती एयरटेल के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) रणदीप सेखों ने कहा कि कंपनी लाखों ग्राहकों द्वारा 5जी को अपनाने की गति से रोमांचित है। ‘हम इस मील के पत्थर तक लक्ष्य से पहले पहुंच रहे हैं।

मुंबई.  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शनिवार को प्रणाली से 2,000 रुपये के बैंक नोटों को वापस लेने के विशेष अभियान को सात अक्टूबर तक बढ़ा दिया। आरबीआई ने 2,000 रुपये के नोट वापस लेने के आखिरी दिन जारी एक बयान में कहा कि जनता ने 19 मई से 29 सितंबर तक कुल 3.42 लाख करोड़ रुपये के 2,000 रुपये के नोट वापस किए हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा कि अब तक बदले गए नोट इस मूल्य वर्ग में कुल प्रचलित मुद्रा का 96 प्रतिशत है। आरबीआई ने कहा कि 2,000 रुपये के नोट सात अक्टूबर के बाद भी वैध मुद्रा बने रहेंगे, लेकिन इन्हें केवल आरबीआई कार्यालयों में ही बदला जा सकेगा।

नयी दिल्ली।  केंद्र सरकार ने सीबीडीटी चेयरमैन नितिन गुप्ता का कार्यकाल अनुबंध के आधार पर जून 2024 तक नौ महीने के लिए बढ़ा दिया है। उन्हें शनिवार को उनकी निर्धारित सेवानिवृत्ति के दिन सेवा विस्तार दिया गया। गुप्ता (60) आयकर विभाग के 1986 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी हैं। उन्हें पिछले साल जून में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) प्रमुख नियुक्त किया गया था। वह 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले थे। एक सरकारी आदेश में कहा गया कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने एक अक्टूबर 2023 से 30 जून 2024 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अनुबंध के आधार पर गुप्ता को सीबीडीटी चेयरमैन के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है।

अहमदाबाद. अमूल ब्रांड के तहत अपने दुग्ध उत्पाद बेचने वाले गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ (जीसीएमएमएफ) ने कहा है कि दूध के दामों में और बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। जीसीएमएमएफ के प्रबंध निदेशक जयेन एस मेहता ने बुधवार को कहा कि मानसूनी बरसात अच्छी रहने के बाद दूध खरीद का काम काफी बेहतर रहने का अनुमान है। ऐसे में दूध के दाम और बढ़ने की उम्मीद नहीं है। मेहता ने कहा, “गुजरात में समय पर मानसून के कारण इस साल स्थिति काफी अच्छी है, कम से कम इसका मतलब है कि उत्पादकों पर चारे की लागत के लिए अधिक दबाव नहीं है, और हम दूध खरीद के अच्छी खरीद के दौर में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए हम किसी भी बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं कर रहे हैं।'' उन्होंने यह बात इस सवाल के जवाब में कही कि क्या आने वाले महीनों में कीमतों में किसी तरह की बढ़ोतरी होगी। निवेश योजनाओं पर उन्होंने कहा कि वे हर साल करीब 3,000 करोड़ रुपये का निवेश कर रहे हैं और यह अगले कई वर्षों तक ऐसा होता रहेगा। मेहता ने कहा, ‘‘...दूध की खरीद में वृद्धि के साथ-साथ प्रसंस्करण सुविधाओं में भी विस्तार की आवश्यकता है, हम राजकोट में एक नए डेयरी संयंत्र की घोषणा करेंगे... जिसकी क्षमता 20 लाख लीटर प्रतिदिन से अधिक की होगी और वहां एक नई पैकेजिंग और प्रसंस्करण इकाई भी होगी।'' उन्होंने कहा कि राजकोट परियोजना में कम से कम 2,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा, जबकि कई अन्य परियोजनाएं भी चल रही हैं। यूरोपीय संघ (ईयू) जैसे कुछ व्यापारिक साझेदारों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के तहत इस क्षेत्र में आयात शुल्क रियायतों की मांग के बारे में पूछे जाने पर, मेहता ने कहा कि दूध देश में 10 करोड़ से अधिक परिवारों के लिए आजीविका का स्रोत है और अधिकांश उत्पादक छोटे और सीमांत किसान हैं। उन्होंने कहा, ‘‘अगर विकसित देश अपना अधिशेष उत्पादन हमारे देश में डंप करना चाहते हैं, तो यह हमारे किसानों के लिए एक समस्या बन सकता है और अमूल ने सरकार के सामने कई बार यही बात रखी है।'' उन्होंने कहा कि सरकार भी इसे मुख्य मुद्दा समझती है और इसीलिए सभी एफटीए में डेयरी क्षेत्र को बाहर रखा गया है। उन्होंने कहा, ‘‘भारत यूरोपीय ‘चीज' जैसे डेयरी सामान को मामूली 30 प्रतिशत शुल्क पर आयात करने की अनुमति देता है... वे देश ऐसी ही पहल करते नहीं दिखते ... यूरोपीय संघ को डेयरी उत्पादों का निर्यात करना मुश्किल है... अमेरिका में 60-100 प्रतिशत शुल्क है... भारत एक खुला बाजार है लेकिन यहां हम नहीं चाहते कि उनका अधिशेष सस्ती दर पर हमारे देश में आए और हमारे छोटे किसानों की आजीविका को नुकसान पहुंचाए।

नयी दिल्ली. प्रमुख उपभोक्ता देशों से कमजोर मांग के कारण देश में तराशे और पॉलिश किए गए हीरों का निर्यात चालू वित्त वर्ष में 22 प्रतिशत घटकर 17.2 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने एक रिपोर्ट में यह कहा। चालू वित्त वर्ष 2023-24 के पहले पांच महीनों में, तराशे और पॉलिश किए गए हीरे के निर्यात में सालाना आधार पर 31 प्रतिशत की तेज गिरावट आई है। इसका कारण निर्यात कम होना और पॉलिश हीरे की अधिक कीमत है। इक्रा ने कहा कि बीते वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही से तराशे और पॉलिश किए गए हीरों के निर्यात में गिरावट का रुख रहा है। इक्रा की उपाध्यक्ष और सेक्टर प्रमुख साक्षी सुनेजा ने एक बयान में कहा, ‘‘निर्यात में गिरावट मुख्य रूप से मुद्रास्फीति दबाव के कारण अमेरिका और यूरोप जैसे प्रमुख उपभोक्ता देशों में कमजोर मांग के कारण है। इससे हीरे से खर्च के तरीके में बदलाव हो रहा है।'' उन्होंने कहा कि चीन से मांग भी अब तक ठोस रूप से नहीं बढ़ी है। यह वैश्विक मांग का 10-15 प्रतिशत है।

इसके अलावा, प्रयोगशाला में विकसित हीरों से प्रतिस्पर्धा से भी निर्यात में कमी आई है। खासकर एक से तीन कैरेट के बड़े आकार के हीरों के मामले में यह देखा जा रहा है। प्रयोगशालय में विकसित हीरे की कीमत प्राकृतिक हीरों की तुलना में काफी कम है। उन्होंने कहा कि भारत के कुल तराशे और पॉलिश किए गए हीरों के निर्यात में प्रयोगशाला में विकसित हीरों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। इक्रा ने कहा कि हाल के महीनों में कुछ नरमी के बावजूद, कच्चे हीरों की कीमतें वित्त वर्ष 2023-24 में ऊंची बनी हुई हैं। मौजूदा कीमतें 15 साल के औसत स्तर के आसपास हैं। खनन कंपनियों से सीमित आपूर्ति और महामारी के बाद मांग में मजबूत उभार के बाद, पिछले दो साल में ये कीमतें बढ़ गई थीं। एजेंसी ने कहा कि त्योहारों की शुरुआत के कारण आने वाले महीनों में मात्रा के स्तर पर कुछ क्रमिक सुधार की उम्मीद है, लेकिन वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में कुल निर्यात में अभी भी सालाना आधार पर 10 प्रतिशत की कमी आने की उम्मीद है। रेटिंग एजेंसी ने इस प्रकार इस क्षेत्र के परिदृश्य को 'स्थिर' से संशोधित कर 'नकारात्मक' कर दिया है।

नयी दिल्ली. भारत में ईंधन के रूप में हरित हाइड्रोजन की उपलब्धता से इस्पात विनिर्माण के लिए कोयले पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक टी वी नरेंद्रन ने मंगलवार को यह बात कही। उन्होंने यहां अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआईएमए) के राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन में यह बात कही।
नरेंद्रन ने कहा, ''इस्पात बनाने का तरीका बदल रहा है और आगे भी बदलता रहेगा, क्योंकि उद्योग नए संयंत्र लगा रहे हैं... ईंधन के रूप में हाइड्रोजन की उपलब्धता कोयले पर निर्भरता कम करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है।'' उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में मुख्य कच्चे माल के रूप में लौह अयस्क की जगह ‘स्क्रैप' ले लेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को हरित हाइड्रोजन विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी थी।