क्रेडिट कार्ड बकाया जनवरी में 29.6 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा

 नयी दिल्ली. व्यापार के बजाय देश की घरेलू अर्थव्यवस्था भारत की वृद्धि का प्रमुख इंजन है। मूडीज एनालिटिक्स ने मंगलवार को यह बात कही। मूडीज ने इसके साथ ही कहा कि पिछले साल के आखिर में अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती अस्थायी ही होगी। सरकार ने पिछले सप्ताह जो आंकड़े जारी किए उनसे पता चलता है कि अक्टूबर-दिसंबर, 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि घटकर 4.4 प्रतिशत रह गई जो तीन तिमाहियों का निचला स्तर है। इसकी मुख्य वजह निजी उपभोग व्यय में कमी और विनिर्माण में नरमी है। चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र में 1.1 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि निजी उपभोग की रफ्तार भी सुस्त पड़कर 2.1 प्रतिशत रह गई। मूडीज ने इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सालाना आधार पर वृद्धि में उल्लेखनीय कमी आई है। 2021 की दूसरी तिमाही में जब कोविड-19 का अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा था उसके बाद से यह पहली बार है जब निजी खपत की वजह से पूरी जीडीपी की रफ्तार मंद पड़ी है। इसमें कहा गया, ‘‘हमारा मानना है कि बीते वर्ष के आखिरी में रफ्तार का कम होना अस्थायी है, बल्कि कुछ हद तक लाभदायक भी होगा क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था के पूरी तरह से रुके बिना मांग संबंधी दबाव दूर होने में मदद मिलेगी। अमेरिका और यूरोप में शुरुआती पुनरुद्धार में बेहतर वृद्धि का लाभ भी साल के मध्य में भारत को मिलेगा।'' मूडीज ने कहा कि व्यापार के बजाय भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था इसकी वृद्धि का मुख्य स्रोत है। उसने कहा कि इसी बात को ध्यान में रखकर ही भारत की चौथी तिमाही के प्रदर्शन को सतर्कता से देखा जा रहा है। चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में निजी खपत व्यय से करीब से जुड़े विनिर्माण और कृषि जैसे क्षेत्रों में वृद्धि लगभग नहीं हुई या फिर संकुचन हुआ है।

 ई20 ईंधन की मांग बढ़ने की संभावना के मद्देनजर एथनॉल का ‘कैरीओवर स्टॉक' बनाने पर विचार

नयी दिल्ली. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) ने अपने आवास ऋण पर ब्याज की दर में रविवार को 0.40 प्रतिशत की कटौती करते हुए 8.5 प्रतिशत कर दिया। इसके साथ ही बैंक ने एमएसएमई ऋण पर ब्याज की दरों को भी घटा दिया। बैंक एमएसएमई ऋण पर 8.4 प्रतिशत की दर से ब्याज लेना शुरू करेगा। बीओबी ने एक बयान में कहा कि ब्याज दरों में किए गए दोनों बदलाव पांच मार्च, 2023 से 31 मार्च, 2023 तक ही प्रभावी रहेंगे। बैंक ने दावा किया कि यह उद्योग में सबसे कम और सबसे प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें हैं। इसके अलावा,बैंक आवास ऋण पर प्रक्रिया शुल्क में पूरी छूट दे रहा है जबकि एमएसएमई ऋण में प्रक्रिया शुल्क पर 50 प्रतिशत की छूट दे रहा है।

नयी दिल्ली। इस बार गर्मी का मौसम समय से पहले ही शुरू हो जाने से आइसक्रीम और शीतल पेय उत्पादों की मांग बढ़ने लगी है। ऐसी स्थिति में रोजमर्रा के उपभोग वाले उत्पाद बनाने वाली एफएमसीजी और दुग्ध उत्पाद कंपनियों को इन उत्पादों की बिक्री में दहाई अंक में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

कोविड महामारी के समय लगे प्रतिबंध हटने के बाद इस गर्मी में उपभोक्ताओं की आवाजाही बढ़ने से भी उत्पादों की बिक्री में लाभ मिलेगा। इससे घर से बाहर होने वाले उत्पादों के खंड को भी दो साल के अंतराल के बाद बिक्री में उछाल की उम्मीद है। कंपनियां इस साल अपने उत्पादों की भारी मांग की उम्मीद करते हुए नई और अनूठी पेशकश लेकर आ रही हैं और इसके लिए उत्पादन भी शुरू कर दिया गया है।

प्रमुख दुग्ध उत्पाद और आइसक्रीम कंपनी मदर डेयरी ने कहा कि वह तापमान बढ़ने के साथ अभी से उत्पादों की मांग में उछाल देख रही है और यह रुझान आगे भी बना रहेगा। कंपनी के प्रबंध निदेशक मनीष बंदलिश ने कहा, “हमने विभिन्न माध्यमों पर मांगों में वृद्धि को देखते हुए अपना भंडारण बढ़ा दिया है।” अच्छे मौसम की उम्मीद करते हुए एफएमसीजी कंपनियों ने विज्ञापनों पर भी खर्च बढ़ा दिया है।

शीतल पेय कंपनी पेप्सिको ने कहा कि वह गर्मी जल्दी आने से काफी उत्साहित है और 2023 में पेय उद्योग के लिए यह महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पेप्सिको इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शीतलपेय) जॉर्ज कोवूर ने कहा, "हम आशांवित हैं कि हमारे उत्पाद गर्मी से बेहाल उपभोक्ताओं की मांग पर खरा उतरने में सफल रहेंगे।"

इसी तरह डाबर इंडिया ने भी पेय एवं ग्लूकोज उत्पादों की बिक्री बढ़ने की उम्मीद जताई है। कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी आदर्श शर्मा ने कहा कि अभी से उत्पादों की मांग बढ़ने लगी है और इसे देखते हुए स्टॉक को बढ़ाया जाने लगा है।

नयी दिल्ली.  देश में एक अप्रैल से सोने के उन्हीं ज़ेवरात और कलाकृतियों की बिक्री हो पाएगी जिनपर छह अंकों वाली ‘हॉलमार्क अल्फ़ान्यूमेरिक यूनीक आइडेंटिफिकेशन' (एचयूआईडी) संख्या अंकित होगी। सरकार ने शनिवार को यह जानकारी दी है। इसका मतलब है कि 31 मार्च के बाद बिना एचयूआईडी के पुराने हॉलमार्क आभूषणों की बिक्री की अनुमति दुकानदारों को नहीं होगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए सभी पक्षकारों के साथ सलाह-मशविरे के बाद इस संबंध में 18 जनवरी को फैसला किया गया था। स्वर्ण हॉलमार्क सोने की शुद्धता का प्रमाण पत्र होता है। यह 16 जून 2021 से स्वैच्छिक था। छह अंकों की एचयूआईडी संख्या को एक जुलाई 2021 से लगाया गया है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं के पास मौजूद पुराने हॉलमार्क वाले आभूषण वैध रहेंगे।

  नयी दिल्ली। सरकार ने डीजल के निर्यात पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती करते हुए 0.50 रुपये प्रति लीटर करने के साथ ही विमान ईंधन एटीएफ पर लगने वाले कर को शून्य कर दिया है। सरकार की तरफ से शुक्रवार रात को जारी एक आदेश में यह जानकारी दी गई। इसके साथ ही घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर लगने वाले शुल्क में हल्की वृद्धि करने का भी फैसला किया गया है। इस आदेश के मुताबिक, ओएनजीसी जैसी तेल उत्पादक कंपनियों के कच्चे तेल उत्पादन पर लगने वाले शुल्क को 4,350 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 4,400 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। जमीन एवं समुद्र के भीतर से उत्खनित कच्चे तेल का शोधन कर उसे पेट्रोल, डीजल एवं विमान ईंधन जैसे अलग-अलग ईंधनों में परिवर्तित किया जाता है। सरकार ने डीजल के निर्यात पर लगने वाले कर में भी कटौती कर उसे 2.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 0.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। यह डीजल के निर्यात पर लगने वाला न्यूनतम अप्रत्याशित लाभ कर है। इसके अलावा निर्यात किए जाने वाले विमान ईंधन पर लगने वाले कर को 1.50 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक, नई कर दरें चार मार्च की तारीख से प्रभावी हो गई हैं।यह घरेलू ईंधनों पर कर कटौती का एक पखवाड़े में दूसरा मौका है। इसके पहले 16 फरवरी को भी ईंधनों पर लगने वाले कर में कटौती की गई थी। दरअसल हर पखवाड़े में इन कर दरों की समीक्षा कर जरूरी संशोधन किए जाते हैं। सरकार ने गत वर्ष जुलाई में पहली बार तेल उत्पादक कंपनियों पर अप्रत्याशित लाभ कर लगाया था।

 नई दिल्ली।  सरकार ने 01 अप्रैल से हॉलमार्क वाले ऐसे स्‍वर्ण आभूषणों और स्‍वर्ण कलाकृतियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है जिन पर छह अंक का कोड नहीं होता। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार, यह निर्णय छोटे विक्रेताओं के स्‍तर पर भी गुणवत्‍ता को बनाए रखने के लिए लिया गया है। वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्‍यक्षता में, कल भारतीय मानक ब्‍यूरो की समीक्षा बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया।

 नई दिल्ली।  भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को कहा कि उसने अमेजन पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर 3.06 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना प्रीपेड भुगतान उपकरणों (पीपीआई) और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर लगाया गया।

 नई दिल्ली।  अदाणी ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयरों में शुक्रवार को तेजी दर्ज की गई। इससे पहले समूह ने अपनी चार सूचीबद्ध कंपनियों की कुछ हिस्सेदारी अमेरिकी संपत्ति प्रबंधन कंपनी जीक्यूजी पार्टनर्स को 15,446 करोड़ रुपये में बेच दी थी। अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयर बीएसई पर 16.97 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,879.35 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए। दिन के कारोबार के दौरान यह 18.56 प्रतिशत के उछाल के साथ 1,905 रुपये प्रति शेयर तक भी पहुंच गए।

 नयी दिल्ली. सभी प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं की फसल की स्थिति सामान्य है। सरकार की एक समिति ने यह कहा है। गेहूं की फसल पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव की निगरानी के लिए 20 फरवरी को समिति का गठन किया गया था। गेहूं की फसल की स्थिति की निगरानी के लिए कृषि विभाग द्वारा गठित समिति की एक बैठक हाल ही में आईसीएआर- भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल में आयोजित की गई थी। बृहस्पतिवार को जारी एक सरकारी बयान के अनुसार, आईएमडी, आईसीएआर, प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों के राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। गेहूं की फसल की स्थिति पर विस्तार से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों द्वारा चर्चा की गई, जहां गेहूं के रकबा 85 प्रतिशत से अधिक है। बयान में कहा गया, ‘‘समिति ने आकलन किया कि आज की तारीख में सभी प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं की फसल की स्थिति सामान्य है।''

नयी दिल्ली। दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल की 5जी सेवा के उपभोक्ताओं की संख्या मुंबई में 10 लाख को पार कर गई है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को यह घोषणा की। एयरटेल ने हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर भी 5जी उपभोक्ताओं के मामले में एक करोड़ का आंकड़ा पार किया था।

सुनील मित्तल की अगुवाई वाली दूरसंचार कंपनी ने बयान में कहा कि वह मार्च, 2024 के अंत तक एयरटेल 5जी सेवा हर कस्बे और प्रमुख ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए तैयार है। कंपनी ने कहा, “देश में 5जी सबसे पहले एयरटेल लेकर आई और मुंबई द्रुत गति की एयरटेल 5जी प्लस सेवा लेने वाले आठ प्रमुख शहरों में शामिल है।

एयरटेल 5जी सेवा आज देशभर के 140 शहरों में उपलब्ध है।” मुंबई में एयरटेल 5जी प्लस की सेवाएं गेट वे ऑफ इंडिया, नरीमन पॉइंट, फिल्म सिटी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, घाटकोपर और अंधेरी में मुंबई मेट्रो जंक्शन, छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनस (सीएसटी) में मिल रही हैं। भारती एयरटेल, मुंबई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विभोर गुप्ता ने कहा, “हम देशभर में और स्थानों पर भी अपना नेटवर्क पहुंचाना जारी रखेंगे।”

 नई दिल्ली। . प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 एचटीटी-40 बेसिक प्रशिक्षण विमान की खरीद को मंजूरी देने के सुरक्षा से संबंधित केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल समिति के फैसले को महत्‍वपूर्ण बताया है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के ट्वीट का जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह देश के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चल रहे प्रयासों को मजबूती देगा और उद्योग क्षेत्र को भी लाभान्वित करेगा।  प्रधानमंत्री ने कहा कि तीन कैडेट प्रशिक्षण विमानों के अधिग्रहण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी देने का एक और फैसला नौसेना की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करेगा और इसे और मजबूत करेगा।

 नई दिल्ली। माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्‍थापक बिल गेट्स ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के नवीन वैज्ञानिक उपायों का आह्वान करते हुए भारत से इसका नेतृत्व करने की अपील की है। नई दिल्‍ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दुनिया भर की आधुनिक अर्थव्‍यवस्‍थाएं ऊर्जा के अत्‍यधिक इस्तेमाल पर आधारित हैं। कुल ऊर्जा आवश्‍यकता की 80 प्रतिशत से अधिक निर्भरता जीवाष्‍म ईंधन पर है। उन्‍होंने कहा कि हमें भरोसेमंद और वैकल्पिक श्रोतों को अपनाने की आवश्यकता है। बिल गेट्स ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अभी विश्व भर में बदलाव हो रहा है और दुनिया को भरोसा है कि भारत इसमें केन्द्रीय भूमिका निभाएगा। श्री गेट्स ने कहा कि इसके समाधान के लिए दुनिया भर में नवाचार की आवश्यकता है और भारत से सबसे अधिक आशा है। उन्होंने कहा कि धरती का तापमान बढ़ाने वाले अधिकांश कार्बन उत्सर्जक विकसित देश हैं लेकिन इसका दुष्प्रभाव अधिकांश रूप से भूमध्य रेखा के पास के मध्य और निम्न आय वाले देशों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे उबरने के लिए व्यापक तौर पर कदम उठाने की आवश्यकता है।