नई दिल्ली।  वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को 6 हजार करोड़ रुपये की 8 वीं साप्ताहिक किस्त जारी कर दी है। इसमें से 23 राज्यों को 5 हजार 5 सौ 16 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और जीएसटी परिषद के सदस्य और तीन केंद्रशासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी के लिए 483 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। शेष 5 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में जीएसटी लागू करने के कारण राजस्व का अंतर नहीं है।

 भारत सरकार ने जीएसटी से आने वाले राजस्व में  एक दशमलव एक शून्य लाख करोड़ रुपये की अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए इस वर्ष अक्तूबर में उधार लेने के लिए एक विशेष प्रक्रिया शुरू की थी। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से भारत सरकार द्वारा इस प्रक्रिया के माध्यम से ऋण लिया जा रहा है। यह उधार प्रक्रिया  7 दौर में पूरी की गई है।

 इस सप्ताह जो राशि जारी की गई है वह राज्यों को दिए जाने वाली प्रक्रिया की 8 वीं किस्त है। इस सप्ताह यह राशि 4.19  प्रतिशत की ब्याज दर पर उधार दी गई है। अब तक, केंद्र सरकार द्वारा विशेष उधार प्रक्रिया के माध्यम से औसत ब्याज दर चार दशमलव छह नौ प्रतिशत पर 48 हजार करोड़ रुपये की राशि उधार ली गई है।

 जीएसटी लागू करने के कारण राजस्व में कमी पूरा करने के लिए विशेष उधार प्रक्रिया के माध्यम से धन उपलब्ध कराने के अलावा, केंद्र सरकार ने जो विकल्प -1 का चयन करने वाले राज्यों को उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद-जीएसडीपी के 0.50  प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त उधार अनुमति दी है।