नई दिल्ली।  वस्तु और सेवा कर- जीएसटी से क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को एक लाख करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने जीएसटी की भरपाई के लिए राज्यों को पांच हजार करोड़ रुपये की 17वीं साप्ताहिक किस्त जारी कर दी है।

इसमें से 4 हजार 730 करोड़ रुपये 23 राज्यों को और 269 करोड़ रुपये से अधिक की रकम तीन केन्द्रशासित प्रदेशों को जारी की गई है। इनमें विधानसभा वाले केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुद्दुचेरी शामिल हैं। शेष पांच राज्यों-अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड और सिक्किम को जीएसटी कार्यान्वयन से राजस्व में कोई कमी नहीं आई। 

मंत्रालय ने बताया है कि जीएसटी में कमी की क्षतिपूर्ति के लिए अब तक कुल 91 प्रतिशत राशि संबंधित राज्यों और विधानसभा वाले केन्द्रशासित प्रदेशों को जारी की जा चुकी है। इनमें से राज्यों को 91 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि जारी की गई है। तीन केन्द्रशासित प्रदेशों को 8 हजार 539 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

 सरकार ने जीएसटी लागू करने से एक लाख 10 हजार करोड़ के संभावित राजस्व की भरपाई के लिए पिछले वर्ष अक्तूबर में विशेष ऋण विन्डो की स्थापना की थी। केन्द्र सरकार राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की ओर से इस विन्डो के माध्यम से ऋण ले रही है।