नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल पारदर्शी कराधान-ईमानदार का सम्मान  वेब पोर्टल की शुरूआत करेंगे। प्रत्यक्ष कर सुधारों की दिशा में सरकार के महत्वपूर्ण उपायों के अंतर्गत इस पोर्टल की शुरूआत वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड -सी बी डी टी ने हाल के वर्षों में प्रत्यक्ष कर प्रणाली के क्षेत्र में कई बड़े सुधार किए हैं। पिछले साल कॉरपोरेट कर की दरों को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत किया गया था। नई विनिर्माण इकाइयों पर कर की दर 15 प्रतिशत कर दी गई । लाभांश वितरण कर को समाप्त कर दिया गया है।

कर सुधारों का मुख्य उद्देश्य कर की दरों में कमी लाना और प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरल बनाना है। आय कर विभाग के कामकाज में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए भी सीबीडीटी ने कई प्रयास किए हैं। इनमें दस्तावेज पहचान संख्या - डी आई एन की शुरुआत के जरिए सरकारी संचार में पारदर्शिता बढाना शामिल है। इसके तहत विभाग के प्रत्येक संचार में विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या प्रदान की जाती है। इसी प्रकार करदाताओं के लिए अनुपालन आसान बनाने के लिए आय कर विभाग ने कर रिटर्न की ऐसी प्रक्रिया आरंभ की है जिसमें रिटर्न का फार्म पहले ही भरा रहता है। इससे व्यक्तिगत कर दाताओं को पूरा फार्म नहीं भरना पडता। स्टार्टअप के लिए अनुपालन प्रक्रिया भी सरल बनाई गई है।

लंबित कर विवादों के समाधान के लिए प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम-2020 लाया गया। इसके तहत फिलहाल विवाद सुलझाने की प्रक्रिया चल रही है। करदाताओं की शिकायतों और मुकदमेबाजी को कम करने के लिए विभिन्न अपीली अदालतों में विभागीय अपील करने की मौद्रिक सीमा बढाई गई है। डिजिटल लेनदेन और भुगतान के इलेक्ट्रानिक माध्यमों को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए गए हैं।

 आय कर विभाग कोविड महामारी के दौरान करदाताओं के लिए अनुपालन आसान बनाने के प्रयासों के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत आय कर रिटर्न की वैधानिक समय सीमा बढाई गई है। लोगों के पास नगदी बढाने के लिए कर रिफंड की प्रक्रिया में भी अत्यधिक तेजी लाई गई है।

पारदर्शी कराधान-ईमानदार का सम्मान वेब पोर्टल शुरू होने से कर सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। 

 इस अवसर पर केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन, वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और आय कर विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।