नई दिल्ली। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इंडियन ऑयल कॉर्प (आईओसी) जैसी अन्य सार्वजनिक पेट्रोलियम कंपनियों को प्रवासी मजदूरों को किराये पर देने के लिये 50 हजार घर बनाने को कहा है। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिये लगाये गये लॉकडाउन के मद्देनजर लाखों मजदूरों के शहरों से गांवों की ओर पलायन करने के बाद सरकार की किफायती किराये के आवास विकसित करने की योजना है। 

इस विषय पर हुई एक बैठक में शामिल तीन अधिकारियों के अनुसार मंत्रालय चाहता है कि आईओसी और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड (एचपीसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड (बीपीसीएल), गेल इंडिया लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्प (ओएनजीसी) जैसे उसके नियंत्रण वाले सार्वजनिक उपक्रम अपने-अपने पास उपलब्ध भूखंडों पर घरों का निर्माण करें। उन्होंने कहा कि बैठक की अध्यक्षता तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की। उन्होंने सार्वजनिक उपक्रमों को जल्द से जल्द आवास इकाइयों के निर्माण की योजना बनाने को कहा है।