कोलकाता।  केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने मंगलवार को कहा कि देश के आंतरिक भूभाग में मछली पालन की काफी संभावनाएं हैं और इस वृद्धि का समर्थन करने के लिए क्लस्टर मॉडल विकसित किए जाने की आवश्यकता है। भारतीय उद्वोग परिसंघ (सीआईआई) के एक बयान में कहा गया है कि केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की घोषणा की गई है कि जिसके तहत अगले पांच वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ मछली उत्पादन बढ़ाकर सालाना 220 लाख टन करने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत, सामान्य श्रेणी के निवेशकों को 30 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी और एससी, एसटी वर्ग के निवेशकों को 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। सात दिवसीय आभासी रूप से होने वाली मछली मार्ट के उद्घाटन सत्र के दौरान बैठक को संबोधित करते हुए जापान के महावाणिज्यदूत, नाकामुरा युताका ने कहा कि जापान भारत में मछली फ़ीड उद्योगों में निवेश करने के लिए उत्सुक है। ओडिशा के मत्स्य मंत्री अरुण कुमार साहू ने कहा कि राज्य अगले कुछ वर्षों में मछली निर्यात पांच गुना बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपये करने का लक्ष्य बना रहा है।