नयी दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा है कि रिटर्न भरने की नई आयकर व्यवस्था को बजट 2023-24 में और भी आकर्षक बनाया गया है और कर दर में की गई कटौती से इसका लाभ ज्यादातर करदाताओं को मिल सकेगा। बजट के बारे में  बात करते हुए गुप्ता ने कहा कि नई कर व्यवस्था में नए स्लैब और दरों की घोषणा करने के पीछे सरकार का उद्देश्य ‘‘करदाताओं और संस्थाओं की कर मुक्तता और रियायतों को धीरे-धीरे खत्म करने की लंबे समय से की जा रही मांग को पूरा करना है।''

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में 2023-24 का बजट पेश करते कहा था कि सरकार ने मध्यम वर्ग के लाभ के लिये नई कर व्यवस्था के ढांचे में बदलाव के साथ करदाताओं के लिये नई कर व्यवस्था को अधिक आकर्षक बनाया है। सीबीडीटी प्रमुख ने कहा, ‘‘करदाताओं के लिए यह नई व्यवस्था दो साल पहले (2020-21 के बजट में) शुरू की गई थी, लेकिन शायद इसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा था।

अब सरकार ने स्लैब में फिर से बदलाव किया है, स्लैब की संख्या और दरों में फिर से बदलाव किया है जिससे हर करदाता के लिए इसका लाभ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।'' उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले कॉरपोरेट श्रेणी के करदाताओं के लिए कुछ ऐसे ही फैसले लिए गए थे जो उनके लिए लाभकारी साबित हुए।

उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था को वास्तव में आकर्षक बनाया गया है और ऐसा वर्ग बहुत छोटा होगा जिसे इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। उन्हें छोड़कर यह नई व्यवस्था हर किसी फायदेमंद है। हालांकि, गुप्ता ने यह नहीं बताया कि कितनी संख्या में करदाताओं ने बीते दो साल में नई कर व्यवस्था को अपनाया है।