जयपुर. राजस्थान में एक लाख रुपये या इससे अधिक राशि की ऑनलाइन ठगी की शिकायत मिलने पर अब स्वतः 'ई-जीरो प्राथमिकी' दर्ज होगी। अधिकारियों ने बताया कि नई व्यवस्था बृहस्पतिवार से लागू हो गई। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि ऑनलाइन वित्तीय अपराधों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान पुलिस ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा ने निर्णय लिया है कि अब एक लाख रुपये या उससे अधिक की ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत पर ई-जीरो प्राथमिकी स्वतः दर्ज होगी। इसके अनुसार यह नई व्यवस्था आज बृहस्पतिवार से पूरे राज्य में प्रभावी कर दी गई। डीजीपी शर्मा ने इस संबंध में राज्य के समस्त पुलिस अधीक्षकों व पुलिस आयुक्तों को संशोधित व्यवस्था के अनुरूप कार्रवाई करने के लिए परिपत्र जारी कर हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह निर्णय भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशों एवं साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि पीड़ितों को तत्काल कानूनी संरक्षण मिल सके और ठगी की राशि को शीघ्र 'फ्रीज' कर अपराधियों तक तेजी से पहुंचा जा सके। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (साइबर अपराध) वी.के.सिंह ने बताया कि इससे पहले राजस्थान में पांच लाख रुपये या उससे अधिक की ऑनलाइन वित्तीय ठगी के मामलों में 'ई-प्राथमिकी' की व्यवस्था लागू थी। अब इसकी सीमा घटाकर एक लाख रुपये कर दी गई है, जिससे अधिक संख्या में पीड़ितों को तत्काल कानूनी सहायता मिल सकेगी। नई व्यवस्था के तहत 'आई4सी' के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930) और सीसीटीएनएस प्रणाली को एकीकृत किया गया है। अब एक लाख रुपये या उससे अधिक की ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज होते ही संबंधित राज्य स्तरीय साइबर पुलिस थाने में स्वतः 'ई-जीरो प्राथमिकी' दर्ज हो जाएगी। 'ई-जीरो प्राथमिकी' मिलते ही पुलिस बिना शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर की प्रतीक्षा किए बैंक खातों से लेन-देने पर रोक लगाने और सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य डिजिटल साक्ष्य जुटाने जैसी आवश्यक कानूनी कार्रवाई तुरंत शुरू करेगी, ताकि साइबर अपराधियों पर शीघ्र शिकंजा कसा जा सके। उन्होंने इस तरह की साइबर ठगी के शिकार लोगों से तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करने की अपील की है।