नई दिल्ली।  वित्त मंत्रालय ने राज्यों को स्थानीय निकायों के लिए 4 हजार 608 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की है। पिछले वित्त वर्ष में, केंद्र सरकार ने 28 राज्यों को स्थानीय निकाय अनुदान के रूप में 87 हजार 460 करोड़ रुपये की राशि जारी की थी। इसमें से 60 हजार 750 करोड़ रुपये ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए जबकि शेष राशि शहरी स्थानीय निकायों के लिए थी।

 यह अनुदान राशि ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा  खुले में शौच मुक्ति, पेयजल आपूर्ति और वर्षा जल संचयन पर खर्च की जायेगी। शहरी निकायों में इस राशि का उपयोग वायु गुणवत्ता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता उपायों पर भी किया जाएगा।