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 केन्द्र ने उर्वरकों पर सब्सिडी बढाने और आयुध निर्माणी बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी
नई दिल्ली।  केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आयुध निर्माणी बोर्ड और इससे संबद्ध 41 फैक्ट्रियों को सार्वजनिक क्षेत्र रक्षा उपक्रम की तर्ज पर सात कॉरपोरेट कंपनियों में पुनर्गठित करने की भी मंजूरी दे दी है।
 इस कदम का उद्देश्य इन सात कंपनियों को अधिक स्वायत्तता देना और उनकी विश्वसनीयता बढ़ाना है। आयुध निर्माणी बोर्ड का वार्षिक कारोबार लगभग 19 हजार करोड़ रुपए है। शत-प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाली ये कंपनियां युद्ध सामग्री और गोला-बारूद, वाहन-टैंक, अन्य हथियारों और उपकरण तथा पैराशूट का निर्माण कार्य करेंगी। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस पुनर्गठन के बाद बोर्ड से संबंधित लगभग 70 हजार कर्मचारियों सेवाशर्तो, वेतन, अवकाश प्राप्ति और अन्य लाभों में कोई बदलाव नहीं होगा।

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