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- 0- पेंशन, दिव्यांगजन सहायता, पुनर्वास और सामाजिक सुरक्षा से बदल रही जरूरतमंदों की जिंदगीरायपुर। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं जिले के हजारों जरूरतमंद लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। वृद्धजन, विधवा, दिव्यांगजन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए संचालित इन योजनाओं से जिले में कुल 82 हजार 583 हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं, जो सामाजिक सुरक्षा के मजबूत तंत्र को दर्शाता है। समाज कल्याण विभाग की योजनाएं न केवल आर्थिक सहायता प्रदान कर रही हैं, बल्कि सामाजिक सम्मान, आत्मनिर्भरता और जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बना रही हैं। उप संचालक समाज कल्याण विभाग ने बताया कि विभाग की ये योजनाएं जशपुर जिले में सामाजिक सुरक्षा का मजबूत आधार तैयार कर रही हैं। इससे समाज के हर वर्ग को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है।यह पहल जिले में समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। जशपुर जिले में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 16,509 बुजुर्गों को नियमित सहायता मिल रही है। वहीं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना से 4,356 महिलाओं को लाभ मिल रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 656 दिव्यांगजन लाभान्वित हैं, जबकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से 14,294 और सुखद सहारा पेंशन योजना से 4,407 हितग्राहियों को सहायता मिल रही है। सबसे अधिक लाभार्थी मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत हैं, जिसमें 40,244 लोग शामिल हैं। इसी प्रकार परिवार सहायता योजना के तहत 102 परिवारों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है, जिससे संकट की घड़ी में उन्हें संबल मिला है। दिव्यांगजनों के लिए विभाग द्वारा कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना के तहत 180 विद्यार्थियों को सहायता दी गई है। दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना से 5 हितग्राहियों को लाभ मिला, जबकि कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदाय योजना के अंतर्गत 290 दिव्यांगजनों को उपकरण उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा दिव्यांगजन सामर्थ्य विकास योजना से 550 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं तथा ‘क्षितिज अपार संभावनाएं’ योजना के तहत 4 दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया गया है।जशपुर जिले में संचालित नशामुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्र के माध्यम से अब तक 157 व्यक्तियों को नशामुक्त कर समाज की मुख्यधारा में जोड़ा गया है। वहीं जशपुर नगर स्थित जनक वृद्धाश्रम में 12 वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक जीवनयापन की सुविधा प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 782 वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों की यात्रा का अवसर मिला है, जिससे उनके जीवन में संतोष और आध्यात्मिक सुख की अनुभूति हुई है। इसी प्रकार मोटराइज्ड ट्राईसायकल प्रदाय योजना के माध्यम से दिव्यांगजनों को गतिशीलता प्रदान की जा रही है।--
- 0- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में कभी घोर नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्र में हुआ तेज़ी से विकास0- नारायणपुर मुख्यालय से 40 किमी दूर गारपा में 55 लाख की लागत से 48 परिवारों को मिला कनेक्शनरायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी "नियद नेल्लानार योजना" के तहत जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र में विकास की मजबूत दस्तक सुनाई दे रही है। नारायणपुर मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित अत्यंत दुर्गम ग्राम गारपा में अब पहली बार बिजली की रोशनी पहुँची है, जिससे वर्षों से अंधेरे में जीवन बिता रहे ग्रामीणों के जीवन में नया उजाला आया है।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब इन दूरस्थ क्षेत्रों में विकास कार्य तेजी से पहुँच रहे हैं। पहले जहाँ सुरक्षा कारणों और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते मूलभूत सुविधाएँ भी नहीं पहुँच पाती थीं, वहीं अब शासन की प्राथमिकता में इन क्षेत्रों को शामिल कर तेजी से काम किया जा रहा है। कलेक्टर नम्रता जैन के सतत मार्गदर्शन में प्रशासनिक और तकनीकी टीमों ने मिलकर इस चुनौतीपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया।बिजली विभाग द्वारा संचालित इस परियोजना में लगभग 55 लाख रुपये की लागत से 48 उपभोक्ताओं को पहली बार बिजली कनेक्शन प्रदान किया गया। कार्यपालन अभियंता कुमार लाल उइके ने बताया कि घने जंगल, कठिन रास्ते और सीमित संसाधनों के बावजूद टीम ने अदम्य साहस और कार्यकुशलता का परिचय देते हुए निर्धारित समय में लाइन विस्तार का कार्य पूर्ण किया।बिजली पहुँचने से अब गारपा के बच्चों को पढ़ाई के बेहतर अवसर मिलेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच आसान होगी और ग्रामीणों के आर्थिक उत्थान के नए रास्ते खुलेंगे। दशकों बाद अपने घरों को रोशन देख ग्रामीणों में उत्साह और खुशी का माहौल है। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि ‘नियद नेल्लानार’ योजना के तहत जिले के अन्य दूरस्थ गांवों में भी इसी तरह प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकरण कार्य तेजी से जारी रहेगा, जिससे विकास की रोशनी हर अंतिम छोर तक पहुँच सके।--
- 0- सौर ऊर्जा आधारित प्रणालियों से पेयजल, रोशनी और सिंचाई सुविधाएं हुई मजबूतरायपुर। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में क्रेडा विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों ने आमजन के जीवन में उल्लेखनीय और सकारात्मक परिवर्तन लाया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में सौर ऊर्जा आधारित प्रणालियों के बेहतर उपयोग पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिससे विकास की गति को नई दिशा मिली है। विभाग की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप अब लोगों को बुनियादी सुविधाएं अधिक सरलता और सहजता से उपलब्ध हो रही हैं। सौर ऊर्जा के उपयोग से जहां एक ओर स्वच्छ पेयजल और सिंचाई व्यवस्थाएं सुदृढ़ हुई हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिना बिजली बिल के निरंतर रोशनी सुनिश्चित हो रही है। इससे न केवल लोगों का दैनिक जीवन अधिक सुविधाजनक हुआ है, बल्कि उनके जीवन स्तर में स्थायी और सकारात्मक सुधार लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।ग्रामीण एवं कस्बाई क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की पहल पर प्रत्येक परिवार तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्रेडा विभाग द्वारा पिछले दो वर्षों में जल जीवन मिशन अंतर्गत जशपुर जिले में 114 सोलर ड्यूल पंप स्थापित किए गए हैं। इनसे पेयजल आपूर्ति के साथ-साथ सिंचाई के लिए सस्ती एवं सुलभ ऊर्जा उपलब्ध हो रही है। सोलर पंपों के उपयोग से किसानों की डीजल एवं बिजली पर निर्भरता कम हुई है, जिससे उनकी लागत में कमी आई है और आय में वृद्धि हुई है। पानी की उपलब्धता बढ़ने से किसान वर्षभर खेती कर पा रहे हैं, जिससे उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। वहीं घर के समीप जल उपलब्ध होने से महिलाओं को दूर से पानी लाने की परेशानी से राहत मिली है।जशपुर जिले में सार्वजनिक स्थलों पर बेहतर प्रकाश व्यवस्था के लिए सोलर हाई मास्ट योजना के तहत ग्रामों, कस्बों और शहरी क्षेत्रों के प्रमुख चौक-चौराहों पर संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। पिछले दो वर्षों में 80 सोलर हाई मास्ट लगाए जा चुके हैं। इन सौर ऊर्जा आधारित लाइटों से रात्रिकालीन आवागमन अधिक सुरक्षित और सुगम हुआ है। साथ ही, दुर्घटनाओं और अपराधों में भी कमी आई है। जहां बिजली आपूर्ति सीमित या बाधित रहती है वहां भी ये हाई मास्ट निर्बाध रूप से रोशनी प्रदान कर रहे हैं।कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ में सौर सुजला योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत जशपुर जिले में पिछले दो वर्षों में 800 सोलर पंप स्थापित किए गए हैं, जिनसे सिंचाई सुविधाओं का व्यापक विस्तार हुआ है। सोलर पंपों के उपयोग से किसानों को बिजली बिल से मुक्ति मिली है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। साथ ही कृषि उत्पादन में वृद्धि, भू-जल संरक्षण एवं संवर्धन, तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने जैसे सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।
- 0- बाल सुरक्षा को मिलेगा मजबूत आधाररायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा राज्य में “रक्षक (RAKSHAK) पाठ्यक्रम” को प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इस विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम का उद्देश्य महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के माध्यम से बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और समाज में बाल संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना है।इस पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पूर्व में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े तथा उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा के सहयोग से एमओयू संपन्न किया गया था। यह समझौता राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में “रक्षक” पाठ्यक्रम लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है।इसी क्रम में बुधवार को रायपुर स्थित होटल बेबिलोन में “रक्षक” पाठ्यक्रम के अंतर्गत तैयार उप-इकाइयों (सब-यूनिट्स) को अंतिम रूप देने हेतु विश्वविद्यालय स्तरीय परामर्श बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके बाद आयोग के सचिव श्री प्रतीक खरे और डायरेक्टर श्रीमती संगीता बिंद ने अतिथियों का स्वागत किया।आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि “रक्षक पाठ्यक्रम केवल एक शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक सशक्त सामाजिक अभियान है। हमारा प्रयास है कि इसे प्रभावी रूप से लागू कर आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित और जागरूक बनाया जाए।”बैठक में राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों—पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय (सरगुजा), श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (भिलाई), एमिटी यूनिवर्सिटी और अंजनेय यूनिवर्सिटी—के कुलपति, कुलसचिव, प्रतिनिधि एवं विषय विशेषज्ञ शामिल हुए। परामर्श बैठक का मुख्य उद्देश्य पाठ्यक्रम की उप-इकाइयों पर विस्तृत चर्चा कर उन्हें अंतिम स्वरूप प्रदान करना था, ताकि आगामी शैक्षणिक सत्र से इसे प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। इस दौरान विशेषज्ञों ने पाठ्यक्रम की संरचना, उपयोगिता और व्यवहारिक पहलुओं पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। सभी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने इस पहल को समय की आवश्यकता बताते हुए आयोग की सराहना की और इसके सफल क्रियान्वयन में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। आयोग को विश्वास है कि “रक्षक” पाठ्यक्रम जल्द ही राज्य के महाविद्यालयों में लागू होगा, जिससे विद्यार्थियों के माध्यम से बाल अधिकारों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और बच्चों के सुरक्षित भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित होगा।--
- रायपुर। कोरबा जिले में राशन वितरण कार्य में अनियमितता को लेकर प्राप्त शिकायतों पर प्रशासन ने गंभीरता से कार्रवाई करते हुए कई उचित मूल्य दुकानों के संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। शिकायतों पर खाद्य विभाग द्वारा जांच कराई गई। जांच में ग्राम पंचायत कोरकोमा, खोड्डल एवं पटपरा की शासकीय उचित मूल्य दुकानों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। जिन शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में अनियमितताएं पाई गई है उन संचालकों के विरूद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराया गया है।कोरकोमा स्थित दुकान में संचालक संस्था द्वारा लगभग 197.45 क्विंटल चावल एवं 22.82 क्विंटल नमक का व्यपवर्तन किया जाना सामने आया है। साथ ही लगभग 435 राशन कार्डधारियों को निर्धारित अवधि में राशन वितरण नहीं किया गया। इस मामले में संबंधित संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर प्रकरण दर्ज किया गया है।इसी प्रकार खोड्डल की उचित मूल्य दुकान में 334.98 क्विंटल चावल एवं 6 क्विंटल शक्कर के व्यपवर्तन का मामला सामने आया है। यहां दुकान का नियमित संचालन नहीं होने एवं सीमित दिनों में ही वितरण किए जाने की शिकायतें भी सही पाई गईं। इस पर छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत कार्रवाई की जा रही है।वहीं पटपरा (विकासखंड पाली) की दुकान में भी गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई हैं। जांच में पाया गया कि लगभग 422 हितग्राहियों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण होने के बावजूद उन्हें राशन वितरित नहीं किया गया। इस प्रकरण में संचालकों के विरुद्ध थाना पाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है । विभागीय जांच में यह भी सामने आया कि मार्च 2026 में भंडारण में विलंब एवं एई-पीडीएस सर्वर मेंटेनेंस के कारण कुछ स्थानों पर समय पर वितरण प्रभावित हुआ।खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवितरित राशन के वितरण के लिए अप्रैल माह में आवश्यक प्रावधान किए जा रहे हैं तथा बैकलॉग वितरण शीघ्र सुनिश्चित किया जाएगा। जिला प्रशासन ने कहा है कि राशन वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।--
- 0- महिलाएं कर रहीं हैं 8 प्रकार के उत्पाद तैयार0- 1512 परिवार लघु वनोपज संग्रहण से चला रहीं हैं अपनी आजीविकारायपुर। वनधन योजना (Pradhan Mantri Van Dhan Yojana - PMVDY) ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव और आर्थिक सशक्तिकरण की एक माध्यम बन गई है। ट्राइफेड (TRIFED) और जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से, यह योजना स्थानीय वन उत्पादों के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन (value addition) के माध्यम से महिलाओं को उद्यमी बना रही है lजिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित कांकेर के अंतर्गत संचालित वनधन योजना ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। इच्छापुर का हर्रा वनौषधि प्रसंस्करण केन्द्र आज महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का उत्कृष्ट उदाहरण बन गया है।वनधन विकास केन्द्र इच्छापुर की स्थापना के बाद मर्दापोटी कलस्टर के 17 गांवों के 2137 परिवार इससे जुड़े हैं। इनमें से 1512 परिवार लघु वनोपज संग्रहण के माध्यम से अपनी आजीविका चला रहे हैं।जिला प्रशासन द्वारा खनिज विकास निधि से मशीन, पैकेजिंग सामग्री और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए, जिससे प्रसंस्करण केन्द्र का संचालन शुरू हो सका। इस केन्द्र का संचालन इंदिरा वन मितान स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है।समूह की महिलाएं अब वनौषधियों का संग्रहण, प्रसंस्करण और पैकेजिंग का कार्य कर रही हैं, जिससे उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार मिला है। वर्तमान में केन्द्र में हर्रा, बहेड़ा, त्रिफला, अश्वगंधा, सफेद मूसली, नीम, सतावरी और आंवला चूर्ण सहित 8 प्रकार के उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इन उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मानकों के अनुसार पैकेजिंग की जाती हैl महिलाओं को समय-समय पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही आयुर्वेद विभाग और राज्य संघ द्वारा तकनीकी सहयोग भी प्रदान किया जा रहा है, जिससे उत्पादों की गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रहा है।पिछले चार वर्षों में इस केन्द्र द्वारा 75 लाख 76 हजार 375 रुपये के वनौषधि उत्पाद तैयार कर कांकेर मार्ट को आपूर्ति की गई है। इससे समूह की प्रत्येक सदस्य को सालाना लगभग 35 से 40 हजार रुपये तक की आय हो रही है। समूह की महिलाओं ने बताया कि पहले वे मजदूरी पर निर्भर थीं, जिससे आय अनिश्चितता रहती थी। लेकिन अब समूह से जुड़कर उन्होंने आयुर्वेदिक उत्पाद बनाना शुरू किया और आत्मनिर्भर बन गई हैं।आज समूह की ये महिलाएं न केवल अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर रही हैं, बल्कि समाज में अपनी अलग पहचान भी बना रही हैं। उनका बढ़ा हुआ आत्मविश्वास अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन रहा है।--
- रायपुर।. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर और एनएचआईटी (NHIT) ने सामाजिक सरोकार की दिशा में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तरपोंगी में विद्यार्थियों को निशुल्क पावर चश्मों का वितरण किया। गौरतलब है कि सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पूर्व में विद्यालय परिसर में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 517 विद्यार्थियों की आंखों का विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण किया गया। इस जांच के दौरान जिन 42 बच्चों की दृष्टि कमजोर पाई गई थी, आज उन्हें उनकी आवश्यकता और निर्धारित पावर के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाले चश्मे सौंपे गए।एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी श्री प्रदीप कुमार लाल ने कहा कि एनएचएआई का उद्देश्य केवल सड़कों का निर्माण करना नहीं है, बल्कि उन सड़कों पर चलने वाली अगली पीढ़ी के भविष्य को भी सुरक्षित और उज्ज्वल बनाना है। हम चाहते हैं कि ये बच्चे बेहतर विज़न के साथ जीवन के हर पथ पर सुरक्षित और निडर होकर आगे बढ़ें। इस अवसर पर अधिकारी, कर्मचारी सहित विद्यालय के शिक्षक और छात्र उपस्थित रहे।
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*0 फाइनल में हितेश मेहता को 3-0 से हराया*
*0 रायपुर प्रेस क्लब खेल मड़ई-2ः स्व. सत्येन्द्र गुमाश्ता स्मृति टेबल टेनिस एकल प्रतियोगिता का समापन*
*रायपुर।* रायपुर प्रेस क्लब खेल मड़ई-2 (इंडोर गेम) के तहत आयोजित स्व. सत्येन्द्र गुमाश्ता स्मृति टेबल टेनिस एकल प्रतियोगिता का रोमांचक समापन हुआ। बुधवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में विनोद कुमार ने हितेश मेहता को 3-0 से एकतरफा पराजित कर खिताब अपने नाम कर लिया।
फाइनल की शुरुआत से ही विनोद कुमार आक्रामक अंदाज में नजर आए। उनकी सटीक सर्विस, तेज रिटर्न और बेहतरीन फुटवर्क ने हितेश को दबाव में बनाए रखा। पहले सेट में विनोद ने लगातार 1-0 की बढ़त बनाते हुए मैच पर पकड़ बनाया। दूसरे सेट में हितेश ने वापसी की कोशिश की, लेकिन विनोद ने संयमित खेल दिखाते हुए यह सेट भी जीत लिया और बढ़त 2-0 कायम रखी। तीसरे सेट में भी उन्होंने मैच पर पूरा नियंत्रण बनाए रखा और सीधे सेटों में 3-0 से जीत दर्ज कर खिताब पर कब्जा कर लिया। मैच के दौरान कई बार शानदार रैली देखने को मिली।
इससे पहले खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में हितेश मेहता ने विजय मिश्रा को कड़े संघर्ष में 3-2 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वह मैच बेहद रोमांचक रहा, जिसमें दोनों खिलाड़ियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। पांच सेट तक चले मुकाबले में हितेश ने धैर्य और आत्मविश्वास का परिचय देते हुए निर्णायक सेट अपने नाम किया।
पूरे टूर्नामेंट में विनोद कुमार का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा। उन्होंने लगातार प्रभावशाली खेल दिखाते हुए खिताब जीता। वहीं उपविजेता हितेश मेहता ने भी बेहतरीन प्रदर्शन कर प्रतियोगिता में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। आयोजन समिति ने सभी खिलाड़ियों के खेलभावना और उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। मैच के निर्णायक निकष परमार, विकास शर्मा रहे। मैच के दौरान खेल समिति के संयोजक विजय मिश्रा व सह संयोजक शंकर चंद्राकर विशेष रूप से मौजूद रहे।
मैच के बाद रायपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष मोहन तिवारी, महासचिव गौरव शर्मा, उपाध्यक्ष दिलीप साहू, कोषाध्यक्ष दिनेश यदु, संयुक्त सचिव द्वय निवेदिता साहू व भूपेश जांगड़े ने विजेता विनोद कुमार व उपविजेता हितेश मेहता को प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी। -
रायपुर/ पंजाब नेशनल बैंक रायपुर मंडल द्वारा सूखा अनाज लेकर माना स्थित कुलदीप निगम वृद्धाश्रम आकर अन्नदान किया गया। चांवल, दाल, खाने का तेल , आटा , दाल, सोया बड़ी, छोले, राजमा, आलू , कुकर , पी वी सी पाइप इत्यादि सामग्री दान में दिया गया । पंजाब नेशनल बैंक के मंडल प्रमुख श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा ने परिसर का निरीक्षण किया उन्हें कुलदीप निगम वृद्धाश्रम की स्थापना से अब तक के सफर से अवगत कराया गया और सभी बुजुर्गों से सौजन्य भेंट करने के बाद उन्होंने आश्रम द्वारा बुजुर्गों की सेवा की सराहना करते हुए भविष्य में भी यथा संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया । इस अवसर पर विक्की गुप्ता , अक्षय निगम , वृद्धाश्रम के अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार निगम, सचिव बिमल घोषाल, वार्डन पारुल चक्रवर्ती उपस्थित रहे।
- दुर्ग, 15 अप्रैल 2026। सुपेला थाना पुलिस ने अंतरजिला मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की दो बाइक भी बरामद की हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणि शंकर चंद्रा ने बताया कि कोसा नगर सुपेला निवासी रामेश्वर यादव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 11 अप्रैल 2026 की रात उसके घर के सामने खड़ी यामाहा चोरी हो गई। मामले में सुपेला थाना में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई।जांच के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि संदेही मनीष दास बैरागी अपने साथियों के साथ क्षेत्र में घूम रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की बाइक के साथ-साथ लक्ष्मी नगर क्षेत्र से एक और बाइक चोरी करना स्वीकार किया।पुलिस ने प्रकरण में धारा 112(2) बीएनएस जोड़ते हुए आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।गिरफ्तार आरोपी:मनीष दास बैरागी (21 वर्ष), साजन बैरागी (20 वर्ष) और लक्ष्य साहू (19 वर्ष), सभी निवासी अटल आवास, नेहरू नगर, सुपेला।बरामदगी:यामाहा एफजेड-एस मोटरसाइकिलCD डीलक्स मोटरसाइकिलपुलिस के अनुसार, आरोपी आर्थिक लाभ के लिए विभिन्न स्थानों से बाइक चोरी करते थे।सराहनीय भूमिका:इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक विजय यादव, सउनि राजीव उर्वसा, प्रधान आरक्षक नवीन सिंह, आरक्षक धर्मेंद्र सूर्यवंशी और सुरेंद्र पटेल की अहम भूमिका रही।पुलिस की अपील:दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि अपने वाहनों को सुरक्षित स्थान पर लॉक कर रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
- -दुर्ग रीजन में 14.90 करोड़ रुपए की छूट, अभियान जारीबेमेतरा । मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 के तहत दुर्ग रीजन (दुर्ग, बालोद एवं बेमेतरा) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं किसानों को राहत देने के उद्देश्य से अभियान युद्ध स्तर पर संचालित किया जा रहा है। इस जनकल्याणकारी योजना के अंतर्गत अब तक तीनों जिलों के 48 हजार से अधिक सक्रिय एवं निष्क्रिय उपभोक्ताओं को मूल बकाया राशि एवं अधिभार (सरचार्ज) में कुल 14 करोड़ 90 लाख 43 हजार रुपए की छूट प्रदान की जा चुकी है। योजना का मुख्य उद्देश्य बीपीएल श्रेणी के निम्नदाब घरेलू उपभोक्ताओं एवं कृषि उपभोक्ताओं को आर्थिक संबल प्रदान करना है।योजना के तहत अब तक 30,414 निष्क्रिय उपभोक्ता लाभान्वित हो चुके हैं, वहीं पात्र 29,886 सक्रिय उपभोक्ताओं में से लगभग 61 प्रतिशत ने पंजीयन पूर्ण कर लिया है, जिससे योजना के प्रति उत्साह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दुर्ग रीजन के 9 विद्युत संभागों में सर्वाधिक लाभ बेमेतरा संभाग (20,879) में मिला है। इसके अलावा साजा (6,221), अहिवारा (4,487), भिलाई पूर्व (4,397), बालोद (3,832), दुर्ग संधारण (2,561), पाटन (2,263), भिलाई पश्चिम (2,111) एवं दुर्ग शहर (1,976) संभागों के उपभोक्ता भी योजना से लाभान्वित हुए हैं। लाभान्वित उपभोक्ताओं द्वारा सक्रियता दिखाते हुए अब तक लगभग 1 करोड़ 45 लाख 42 हजार रुपए की बकाया राशि विभाग में जमा की जा चुकी है।सीएसपीडीसीएल दुर्ग क्षेत्र के मुख्य अभियंता संजय खंडेलवाल ने बताया कि योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए तीनों जिलों के 62 वितरण केंद्रों एवं 12 जोन में विशेष समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। विभागीय टीमें घर-घर जाकर उपभोक्ताओं को योजना की जानकारी एवं प्रक्रिया से अवगत करा रही हैं। उन्होंने अपील की है कि बीपीएल, एपीएल एवं कृषि श्रेणी के वे उपभोक्ता, जिनके 31 मार्च 2023 के पूर्व के बिजली बिल बकाया हैं, वे अपने नजदीकी वितरण केंद्र या जोन में पहुंचकर इस योजना का लाभ उठाएं। बकाया बिलों का निपटारा कर उपभोक्ता भविष्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं तथा बिजली कंपनी के सुदृढ़ीकरण में सहयोग दे सकते हैं।
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बेमेतरा । छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के विद्यार्थियों के लिए एक राहतभरी खबर सामने आई है। शिक्षा सत्र 2025-26 हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) की ऑनलाइन प्रक्रिया की अंतिम तिथियों में वृद्धि कर दी गई है।
राज्य के शासकीय एवं अशासकीय आईटीआई, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, पॉलिटेक्निक तथा जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों के लिए यह निर्णय विशेष रूप से लाभकारी होगा। विभाग द्वारा बताया गया है कि बड़ी संख्या में लंबित ऑनलाइन आवेदनों को ध्यान में रखते हुए यह समयसीमा बढ़ाई गई है।नई निर्धारित तिथियां इस प्रकार हैं:• लंबित प्रस्ताव (Proposal) लॉक कर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को भेजने की अंतिम तिथि: 18 अप्रैल 2026• शासकीय संस्था/जिला कार्यालय द्वारा स्वीकृति आदेश (Sanction Order Lock) की अंतिम तिथि: 20 अप्रैल 2026• जिला कार्यालय द्वारा भुगतान हेतु राज्य कार्यालय को प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि: 22 अप्रैल 2026विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन निर्धारित तिथियों के बाद किसी भी प्रकार के ड्राफ्ट प्रस्ताव या स्वीकृति आदेश को लॉक करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। यदि तय समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी नहीं होती है और विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रमुख की होगी। सभी संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि वे छात्रवृत्ति नियमावली के अनुसार समय पर प्रस्ताव एवं स्वीकृति आदेश भेजना सुनिश्चित करें। - रायपुर / बिलासपुर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन के संबंध में खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में खाद्यान्न भंडारण एवं वितरण कार्य सुचारू रूप से संचालित हो रहा है।खाद्य नियंत्रक, जिला बिलासपुर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अप्रैल से जून 2026 तक तीन माह के खाद्यान्न के भंडारण एवं वितरण की व्यवस्था की गई है। इसके तहत जिले में संचालित 695 शासकीय उचित मूल्य दुकानों में आबंटन के विरुद्ध 70 प्रतिशत से अधिक खाद्यान्न का भंडारण किया जा चुका है।विभाग ने बताया कि किसी भी उचित मूल्य दुकान में तीन माह के खाद्यान्न भंडारण हेतु स्थान की कोई समस्या नहीं आई है। साथ ही, एपीएल मद के चावल का बीपीएल मद में समायोजन या वितरण नहीं किया जा सकता, जिसका पालन किया जा रहा है।राशन वितरण प्रक्रिया के तहत हितग्राहियों को तीन माह का राशन प्राप्त करने के लिए ई-पॉस मशीन में छह बार फिंगरप्रिंट सत्यापन करना पड़ रहा है। विभाग के अनुसार, जिले में अब तक 37 प्रतिशत हितग्राहियों को तीन माह का खाद्यान्न वितरित किया जा चुका है तथा वितरण कार्य निरंतर जारी है। खाद्य विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ई-पॉस मशीन में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या नहीं है तथा एपीएल राशनकार्डधारियों के लिए मासिक आबंटन नियमित रूप से प्राप्त हो रहा है। जिले में राशन वितरण कार्य पूर्णतः व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से संचालित हो रहा है।
- -हीरापुर में सुरक्षित पक्का मकान पाकर हितग्राही प्रभा यादव और उनका परिवार प्रसन्नचित्तरायपुर - प्रधानमंत्री आवास योजना ने हमें सिर्फ घर नहीं दिया है, बल्कि इसने हमें सुरक्षा, सम्मान और भविष्य दिया है. यह कहना है प्रधानमंत्री आवास योजना से हीरापुर में सुरक्षित पक्का मकान पाकर लाभान्वित हितग्राही प्रभा यादव का.प्रभा यादव कहती हैँ उनका परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना में मिले पक्के सुरक्षित घर में खुश हैँ.प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभान्वित होकर प्रसन्नचित प्रभा यादव ने अपने परिवार के सम्बन्ध में बताया कि वे तीन भाइयों की इकलौती बहन हैँ और ससुराल में तीन ननदों के बीच अकेली भाभी हैँ. शादी से पहले ही उनकी सासू माँ का देहांत हो गया था.प्रभा यादव ने कहा कि वे आरोग्य समिति की सदस्य हैँ. उनके दो बच्चे हैं—12 साल की बेटी और 14 साल का बेटा. उनके पति ट्रक की स्टील बॉडी बनाने का काम करते हैं, उनकी आमदनी सीमित है.पक्का घर बनाना हमारे परिवार के लिए हमेशा एक सपना था। अगर हम बाजार से 2.50 लाख रूपये का कर्ज़ लेते, तो ज़िंदगी भर ब्याज चुकाना पड़ता. प्रधानमंत्री आवास योजना ने यह राशि बिना ब्याज, बिना बोझ के हमें दी.प्रभा यादव ने भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग श्री अरुण साव और रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे को हार्दिक धन्यवाद दिया और स्पष्ट कहा प्रधानमंत्री आवास योजना के कारण मउनका परिवार सुरक्षित पक्के घर में खुश है। उनके बच्चे, पति, ननदें और मायके वाले सभी संतुष्ट है.प्रभा यादव ने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना ने उन्हें और उनके परिवार को सिर्फ घर नहीं दिया,उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा, सम्मान और भविष्य दिया है.
- दुर्ग नगर निगम ने 44 करोड़ रुपए के बजट और कचरा निपटान व्यवस्था का दिया विवरणदुर्ग / नगर पालिक निगम, दुर्ग द्वारा ’मिशन क्लीन सिटी’ योजना के अंतर्गत शहर की स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में प्रकाशित एक समाचार के स्पष्टीकरण में निगम प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्तमान में सभी एस.एल.आर.एम. सेंटर क्रियाशील हैं। इन केंद्रों की कार्यप्रणाली मुख्य रूप से मानवीकृत है, जहाँ स्वच्छता दीदियों द्वारा वार्डों से प्राप्त कचरे का निपटान हाथ से किया जाता है। व्यवस्था को और अधिक आधुनिक बनाने के उद्देश्य से समस्त सेंटरों में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और मशीनीकरण (तकनीकी उन्नयन) का कार्य तेजी से संचालित किया जा रहा है। शहर की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए बुनियादी ढांचे में विस्तार किया जा रहा है, जिसके तहत शासन से 08 नवीन एस.एल.आर.एम. सेंटरों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इनमें से 03 केंद्रों का निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगति पर है और शेष 05 केंद्रों के लिए भूमि चिन्हांकन की प्रक्रिया जारी है। साथ ही, एक नए प्रोसेसिंग प्लांट की निविदा प्रक्रिया भी अपने अंतिम चरण में है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि डंपिंग यार्ड में आग लगने जैसी घटनाएं अक्सर कचरे में मौजूद ज्वलनशील पदार्थों या बाहरी तत्वों की शरारत के कारण होती हैं, जिसे निगम की लापरवाही मानना उचित नहीं है, क्योंकि निगम पूर्णतः ’जीरो वेस्ट’ की नीति पर कार्य कर रहा है। इसके अलावा सफाई व्यवस्था हेतु आवंटित ₹44 करोड़ के बजट के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि यह राशि केवल कचरा फेंकने के लिए नहीं है। इस बजट का उपयोग पूरे शहर की व्यापक सफाई, हजारों सफाई कर्मियों के वेतन भुगतान, डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन, मशीनों के रख-रखाव और भविष्य के लिए प्रस्तावित वेस्ट-टू-कम्पोस्ट प्लांट जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जा रहा है। नगर पालिक निगम दुर्ग शहर की स्वच्छता और नागरिकों की सुविधाओं के प्रति प्रतिबद्ध है।
- -लू के लक्षण और इससे बचाव के उपाय बताने आयोजित होंगे जन जागरूकता कार्यक्रम-गर्मी में स्वस्थ रहने के लिए जरूरी सावधानियां-लू लगने पर तुरंत क्या करें?दुर्ग / ग्रीष्म ऋतु वर्ष 2026 को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। जिसमें लू के लक्षण, लू से बचाव के उपाय, प्रारंभिक उपचार और आवश्यक सांवधानियां संबंधी आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। जिला प्रशासन द्वारा सभी स्वास्थ्य केन्द्रों को लू के लक्षण, लू से बचाव, लू लगने पर प्रारंभिक उपचार हेतु जनसमुदाय में जागरूकता लाने व प्रशिक्षण देने हेतु निर्देशित किया गया है। स्वास्थ्य केन्द्रों में लू से प्रभावित मरीजों का प्राथमिकता से परीक्षण करने के निर्देश भी दिये गये हैं। साथ ही जिले के संबंधित सभी विभागों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लू बचाव/उपाय के संबंध में जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा।लक्षण- सिर से भारीपान और दर्द होना, तेज बुखार के साथ मुंह का सूखना, चक्कर और उल्टी आना, कमजोरी के साथ शरीर में दर्द होना, शरीर का तापमान अधिक हो जाने के बाद भी पसीने का न आना, अधिक प्यास और पेशाब कम आना, भूख कम लगना तथा बेहोश होना।बचाव के उपाय- लू लगने का प्रमुख कारण तेज धूप और गर्मी से ज्यादा देर तक रहने के कारण शरीर में पानी और खनिज मुख्यतया नमक की कमी हो जाना होता है। अतः इससे बचाव के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए- बहुत अनिवार्य न हो तो घर से बाहर ना जाए। धूप से निकलने से पहले सर व कानों को कपड़े से अच्छी तरह से बांध लें। पानी अधिक मात्रा में पीये और अधिक समय तक धूप में न रहें। गर्मी के दौरान नरम मुलायम सूती कपड़े पहनने चाहिए ताकि हवा और कपड़े पसीने को सोखते रहे। इसी प्रकार अधिक पसीना आने की स्थिति में ओ.आर.एस. घोल पीयें। चक्कर आने, उल्टी आने पर छायादार स्थान पर विश्राम करें तथा शीतल पेय जल अथवा उपलब्ध हो तो फल का रस, लस्सी, मठा आदि का सेवन करें। प्रारंभिक सलाह के लिए 104 आरोग्य सेवा केन्द्र से निःशुल्क परामर्श लिया जाए और उल्टी, सर दर्द, तेज बुखार की दशा में निकट के अस्पताल अथवा स्वास्थ्य केन्द्र से जरूरी सलाह लिया जाए।लू लगने पर किये जाने वाला प्रारंभिक उपचार- बुखार पीड़ित व्यक्ति के सर पर ठण्डे पानी की पट्टी लगावें, अधिक पानी व पेय पदार्थ पिलावें जैसे कच्चे आम का पना, जल जीरा आदि, पीड़ित व्यक्ति को पंखे के नीचे हवा में लिटा देवें, शरीर पर ठण्डे पानी का छिड़काव करते रहें, पीड़ित व्यक्ति को यथाशीघ्र किसी नजदीकी चिकित्सा केन्द्र में उपचार हेतु ले जाए तथा मितानिन ए.एन.एम. से ओ.आर.एस. के पैकेट हेतु संपर्क करें।क्या करें- जितना हो सके पर्याप्त पानी पीये, भले ही प्यास न लगी हो। मिर्गी, हृदय, गुर्दे या लीवर से संबंधित रोग वाले जो तरल प्रतिबंधित आहार लेते हो, तरल पदार्थ लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लें। हल्के, हल्के रंग के, ढीले सूती कपड़े पहने। ओ.आर.एस. (ओरल रिहाइड्रेशन) घोल, घर का बना पेय लस्सी, (तोरानी चावल) का पानी, नींबू का पानी, छांछ आदि का उपयोग करें। बाहर जाने से बचे, यदि बाहर जाना आवश्यक है, तो अपने सिर (कपड़े/टोपी या छाता) और चेहरे को कवर करें। जहां तक संभव हो किसी भी सतह को छूने से बचें।क्या न करें- गर्मी के दौरान बाहर न जाए, यदि आपको आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाना है तो दिन के शीतलन घंटो के दौरान अपनी सारणी निर्धारित करने का प्रयास करें। अत्यधिक गर्मी के घंटो के दौरान बाहर जाने से बचे (विशेष रूप से दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच), नंगे पैर या बिना चेहरे को ढ़के और बिना सिर ढककर बाहर न जाए। व्यस्थतम समय (दोपहर) के दौरान खाना पकाने से बचे, खाना पकाने वाले क्षेत्रों (रसोई घरों) में दरवाजे और खिड़कियां खोल कर रखें, जिससे पर्याप्त रूप से हवा आ सके। शराब, चाय, कॉफी और कार्बाेनेटेड पेय, पीने से बचे जो शरीर को निर्जलित करते हैं। उच्च प्रोटीन, मसालेदार और तेलीय भोजन खाने से बचे, बासी खाना न खाए। बीमार होने पर बाहर धूप में न जाए, घर पर रहे।सावधानियां- जितना हो सके घर के अंदर रहें। अपने घर को ठंडा रखें-धूप से बचाव के लिए दिन में पर्दे, शटर का उपयोग करें और खिड़कियां खोलें। निचली मंजिलों पर बने रहने का प्रयास करे। पंखों का उपयोग करें, कपड़ों को नम करें और अधिक गर्मी में ठंडे पानी में ही स्नान करें। यदि आप बीमार महसूस करते हैं-उच्च बुखार/लगातार सिरदर्द/चक्कर आना/मतली या भटकाव/लगातार खांसी/सांस की तकलीफ है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाये। जानवरों को छाया में रखे और उन्हें पीने के लिए भरपूर पानी दें। इन उपायों का उपयोग कर लू एवं हीटवेव के प्रभाव से बचा जा सकता है।वरिष्ठ नागरिकों और फील्ड स्टाफ के लिए निर्देशवृद्धजनों और धूप में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के लिए भी विशेष रूप से गाइडलाइन जारी की गई है, ऐडवायजरी अनुसार जो बुजुर्ग अकेले रहते हैं, उनकी नियमित जांच और देखभाल सुनिश्चित करने को कहा गया है। यदि किसी वृद्ध को असामान्य रूप से भूख कम लगना, चक्कर आना या सांस लेने में तकलीफ हो, तो तुरंत चिकित्सकीय सहायता लेने की सलाह दी गई है। समाज के हर वर्ग और व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए विस्तृत कार्ययोजना सौंपी गई है।जिला प्रशासन द्वारा ’लू कार्य योजना’ के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई है-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को गर्मी के दौरान सार्वजनिक स्थलों, आश्रय स्थलों और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों की पहचान कर वहां पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, लू के दौरान बाहरी गतिविधियों और कार्यों पर प्रतिबंध के संबंध में विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। शहरी क्षेत्रों में ’ग्रीन कवर’ बढ़ाने हेतु छतों पर उद्यान और शहरी वन विकसित करने के प्रयासों को गति दी जाएगी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को ग्रामीण स्तर पर लू से बचाव का प्रशिक्षण आयोजित करने और समस्त स्वास्थ्य केंद्रों में लू प्रभावित मरीजों के लिए दवाओं व उपचार की विशेष व्यवस्था करने को कहा गया है। गंभीर स्थिति में सहायता के लिए महतारी एक्सप्रेस (108/104) की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। विद्युत विभाग को भीषण गर्मी और लू की अवधि के दौरान अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और पेयजल आपूर्ति केंद्रों जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग को जिले के समस्त शिक्षण संस्थानों में शीतल पेयजल, ओ.आर.एस. और आइस पैक की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। भीषण गर्मी की स्थिति को देखते हुए शिक्षण संस्थानों के समय में आवश्यक परिवर्तन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्वैच्छिक संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बाजारों में ’प्याऊ’ घरों तथा शुद्ध पेयजल व छाछ की व्यवस्था करने को कहा गया है। पुलिस व यातायात कर्मियों को ड्यूटी के दौरान हल्के रंग की टोपी या छतरी का प्रयोग करने, सनग्लासेस पहनने और पर्याप्त पानी पीने के निर्देश दिए गए हैं। यथासंभव युवा कर्मियों को दिन की यातायात ड्यूटी में तैनात करने का सुझाव दिया गया है।श्रम एवं रोजगार विभाग को उद्योगों और निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों के लिए विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। गर्मी के समय (दोपहर 12.00 बजे से 3.00 बजे तक) बाहरी काम और लू से बचाने के लिए कार्यकालीन समय में परिवर्तन किया जाएगा। साथ ही, कार्यस्थलों पर जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर मजदूरों के लिए ’आइस पैक’ (बर्फ की थैली) उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। पशु चिकित्सा विभाग द्वारा पशुओं को लू से बचाने के लिए जमीनी स्तर पर कर्मचारियों और गौपालकों को सक्रिय किया गया है। पशुओं के लिए पर्याप्त छाया, चारा (भूसा, पानी) और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के साथ-साथ आवश्यक दवाइयों का भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों के लिए कार्य अवधि में बदलाव किया जाएगा। कार्य स्थलों पर पीने का पानी और छाया (शेड) की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। परिवहन एवं पर्यटन विभाग द्वारा जिले के मुख्य बस स्टैंडों और टर्मिनलों पर प्राथमिक चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। राज्य के पर्यटन स्थलों और मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए अस्थाई छाया, आश्रय स्थलों का निर्माण और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। वन एवं अग्निशमन विभाग द्वारा जंगलों को आग से बचाने के लिए निरंतर निगरानी रखी जाएगी। वन क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों और जंगली जानवरों व पक्षियों के लिए पेयजल की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। अग्निशमन विभाग को आग की घटनाओं से निपटने के लिए पर्याप्त पानी की आपूर्ति और संचार उपकरणों को अलर्ट मोड पर रखने को कहा गया है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राज्य और जिला स्तर पर लू की स्थिति की निगरानी के लिए एक ’डैश बोर्ड’ तैयार किया जाएगा। इसके माध्यम से एसएमएस और नेटवर्क के जरिए लोगों को समय-समय पर मौसम और बचाव के संदेश प्रसारित किए जाएंगे।
- -राशन दुकान से खाद्यान्न प्राप्ति हेतु ई-केवायसी आवश्यकदुर्ग / जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आज आयोजित कलेक्टर जनदर्शन में विभिन्न विभागों से संबंधित 117 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देश पर डिप्टी कलेक्टर श्री उत्तम ध्रुव ने जनदर्शन में पहुंचे, जनसामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने हेतु मार्क किया। जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, सीसी रोड निर्माण, ऋण पुस्तिका सुधार, आर्थिक सहायता राशि दिलाने, बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए स्कूलों का समय बदलने, राशन कार्ड से नाम हटवाने/जुड़वाने, पानी निकासी हेतु नाली की व्यवस्था, पेय जल एवं तालाबों में निस्तारी पानी भरने संबंधी सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आज 117 आवेदन प्राप्त हुए। राशन कार्ड से खाद्यान्न न मिलने के एक प्रकरण में खाद्य विभाग अधिकारी ने आवेदक को अवगत कराया कि खाद्यान्न प्राप्ति हेतु ई-केवायसी आवश्यक है। उन्होंने अवगत कराया कि स्वयं के एनड्राइड मोबाइल पर माय ’ई-केवायसी’ डाउनलोड कर आवेदक स्वयं भी ईकेवायसी कर सकते है। इस अवसर पर समाज कल्याण नगरी निकाय, खाद्य राजस्व सहित अन्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
- भिलाईनगर। भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 के अंतर्गत घर-घर जाकर सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में व्यापक स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।निगम द्वारा नागरिकों को जनगणना के महत्व एवं सर्वेक्षण में सहयोग के लिए प्रेरित करने हेतु मुनादी कराई जा रही है। विभिन्न वार्डों में मुनादी के माध्यम से लोगों को सूचित किया जा रहा है कि वे सर्वेक्षण दल को सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं, जिससे जनगणना कार्य सुचारू रूप से पूर्ण हो सके। इस कार्य के लिए निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो क्षेत्रवार निगरानी करते हुए जनगणना कार्य में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। अधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सर्वेक्षण कार्य पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो। निगम प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे जनगणना कार्य में सहयोग करें और अपने घरों में आने वाले सर्वेक्षण कर्मियों को सही जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि क्षेत्र के समग्र विकास हेतु सटीक आंकड़े प्राप्त हो सकें।
- भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लगभग 25 तालाबों के जलस्तर को बनाए रखने के लिए विशेष पहल की जा रही है। निगम द्वारा नियमित रूप से सफाई कर्मियों के माध्यम से तालाबों की साफ-सफाई सुनिश्चित की जा रही है, ताकि जल स्रोत स्वच्छ एवं उपयोगी बने रहें।आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने जोन आयुक्तों को निर्देशित किये हैं, कि तालाबों की नियमित सफाई कराई जावे। जिससे तालाबों के साथ क्षेत्र के गिरते जल स्तर को बचाया जा सके। वर्तमान में भीषण गर्मी के चलते कई तालाबों का जल स्तर काफी नीचे चला गया है, वहीं कुछ तालाबों में पानी लगभग सूखने की स्थिति में पहुंच गया है। इस समस्या के समाधान हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा नहरों के माध्यम से पानी छोड़ा गया है। यह पानी छोटे-बड़े नहरों से होते हुए तालाबों तक पहुंच रहा है, जिससे तालाबों का जल स्तर बनाए रखने में मदद मिलेगी । निगम प्रशासन का यह प्रयास न केवल जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यावरण संतुलन और शहर की सुंदरता बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा।
- -रैली में उमड़ा उत्साह, मिस कॉल और हस्ताक्षर के जरिए दिया अपना समर्थन-33 प्रतिशत भागीदारी पर महिलाओं ने प्रधानमंत्री के प्रति जताया आभारबिलासपुर /न्यायधानी बिलासपुर में आज नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का भव्य आयोजन लालबहादुर शास्त्री स्कूल स्थित देवकीनंदन दीक्षित सभागार में किया गया। कार्यक्रम में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के प्रावधान का स्वागत करते हुए कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिलाएं महापौर श्रीमती पूजा विधानी एवं राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती हर्षिता पांडे की अगुवाई में शामिल हुई। सभागार महिलाओं की भारी उपस्थिति से खचाखच भरा रहा और पूरे कार्यक्रम में उत्साह का वातावरण बना रहा।महापौर श्रीमती पूजा विधानी ने अपने संबोधन में कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है, जो उन्हें निर्णय प्रक्रिया में समान भागीदारी सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का यह प्रावधान महिलाओं के आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन को अभूतपूर्व बढ़ावा मिला है और यह अधिनियम महिलाओं के उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती हर्षिता पांडे ने अपने ओजस्वी उद्बोधन में कहा कि नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम आधी आबादी को पूरा हक देने का कार्यक्रम है, जो महिलाओं को समान अधिकार, सम्मान और नेतृत्व के अवसर प्रदान कर राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति में नारी को सदैव शक्ति, साहस और सृजन का प्रतीक माना गया है। “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता” की भावना को आत्मसात करते हुए यह पहल महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने की दिशा में ऐतिहासिक साबित होगा। उन्होंने बिलासपुर को शक्ति की पावन भूमि बताते हुए कहा कि यहां आदिशक्ति मां महामाया विराजमान हैं, जिनकी कृपा से महिलाओं को निरंतर प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है। साथ ही उन्होंने वीरांगना बिलासा देवी का स्मरण करते हुए कहा कि यह धरती नारी साहस और स्वाभिमान की गौरवशाली परंपरा की साक्षी रही है, जिसे आज की महिलाएं आगे बढ़ा रही हैं।कार्यक्रम को श्रीमती वंदना ऊईके एवं श्रीमती लता राठौर ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के अंत में ब्रम्हकुमारी दीदी विनीता भगनानी ने आभार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर श्रीमती स्नेहलता शर्मा, श्रीमती गायत्री साहू, प्रिया सिंह, गौरी गुप्ता, श्रीमती नागेश्वरी साहू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मधुलिका सिंह, डीएसपी नूपुर उपाध्याय, डीएसपी मंजुलता केरकेट्टा, श्रीमती रेणुका पिंगले, महिला पार्षद श्रीमती सुनीता जगत, रेखा सूर्यवंशी, कमला पुरषोत्तम, रूपाली गुप्ता, संगीता परिहार, रेखा पांडे, श्रीमती मनोरमा सहित हजारों की संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं।बाईक रैली निकालकर महिलाओं ने जताया अभूतपूर्व समर्थनसभा के बाद शहर में नारी शक्ति वंदन रैली का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। रैली का नेतृत्व महापौर पूजा विधानी एवं महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हर्षिता पांडे ने किया। रैली लाल बहादुर शास्त्री स्कूल से प्रारंभ होकर गोलबाजार, सदर बाजार, प्रताप चौक, राम सेतु चौक होते हुए अरपा रिवर व्यू स्थित अटल परिसर में संपन्न हुई। रैली के दौरान महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाई और जागरूकता के संदेश दिए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया गया। उनके द्वारा विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व का प्रावधान किए जाने को ऐतिहासिक कदम बताया गया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित जनसमूह ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का संकल्प लिया।कार्यक्रम में पहुंची श्रीमती पल्लवी क्षत्री, प्रिया सिंह एवं गौरी गुप्ता सहित अन्य महिलाओं ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को संसद एवं विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए की गई पहल सराहनीय है। पूरे देश की महिलाओं में खुशी का माहौल है।
- ऑनलाइन पंजीयन 30 अप्रैल तकबिलासपुर /अग्निवीर भर्ती के लिए पंजीकृत आवेदकों को रोजगार विभाग द्वारा लिखित परीक्षा हेतु निःशुल्क कोचिंग प्रदान किया जाएगा। इच्छुक पंजीकृत आवेदक 30 अप्रैल 2026 तक रोजगार विभाग के पोर्टल www.erojgar.cg.gov.in या छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप में निःशुल्क कोचिंग के लिए अपना पंजीयन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र या मोबाईल नंबर 6268741084 में संपर्क किया जा सकता है।
- भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने वार्ड क्रमांक 30 प्रगति नगर में नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने जोन-3 क्षेत्र अंतर्गत नवनिर्मित सीमेंटीकरण सड़कों तथा सामुदायिक सुलभ शौचालय का जायजा लेते हुए संबंधित अभियंताओं को निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने जलेबी चौक से लिंक रोड के पास निर्मित सीमेंटीकरण सड़क का अवलोकन किया। यह सड़क नागरिकों को सुगम यातायात सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इसके साथ ही टाटा लाइन कैम्प-02 क्षेत्र में निर्माणाधीन सीसी रोड एवं सामुदायिक सुलभ शौचालय का भी निरीक्षण किया गया। पुराना शौचालय जर्जर हो जाने के कारण उसे हटाकर नया निर्माण कराया जा रहा हैए जिससे क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधा मिल सके। निरीक्षण के दौरान एक स्थानीय नागरिक द्वारा अतिरिक्त भूमि घेरकर मकान निर्माण किए जाने का मामला सामने आया। इस पर आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके अतिरिक्त आयुक्त ने निर्माणाधीन निगम के सामुदायिक भवन का अवलोकन करते हुए निर्माण एजेंसी को कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। सुभाष चौक, प्रगति नगर में नव.निर्मित सड़क का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यपालन अभियंता अनिल सिंह, सहायक अभियंता नितेश मेश्राम, उप अभियंता दीपक देवांगन उपस्थित रहे।
- -किसानों को अपने गांव में ही ऋण, बीज और विपणन की सुविधाबिलासपुर / मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने “सहकार से समृद्धि” योजना के अंतर्गत प्रदेश की 515 प्राथमिक कृषि साख सेवा सहकारी समितियों का वर्चुअल शुभारंभ किया, जिसमें बिलासपुर जिले की 16 समितियां भी शामिल हैं। जिले में शुरू हुई नई समितियों में विकासखण्ड कोटा के आमागोहन, दारसागर, अमाली, पोड़ी, पचरा; तखतपुर के कोड़ापुरी, लमेर, पड़रिया; बिल्हा के चुमकवा, अकलतरी, बेलतरा तथा मस्तूरी के शिवटिकारी, सुकुलकारी, धनगंवा, सरसेनी और जलसो शामिल हैं।इन समितियों के माध्यम से किसानों को स्थानीय स्तर पर फसल ऋण (केसीसी), बीज एवं खाद वितरण, धान उपार्जन और नगद लेन-देन की सुविधा मिलेगी। साथ ही सीएससी केंद्रों के जरिए आधार, पैन, आयुष्मान भारत, बिजली बिल भुगतान, बैंकिंग, बीमा सहित 300 से अधिक नागरिक सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। इस पहल से किसानों को धान बेचने एवं कृषि कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, समय और लागत की बचत होगी तथा सहकारिता के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। इस अवसर पर विभिन्न नए समितियों के शुभारंभ कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी, श्री कृष्णमूर्ति बांधी, पूर्व विधायक, श्री प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, श्री मोहित जायसवाल, श्री निरंजन पैकरा सदस्य जिला पंचायत, श्रीमती सूरज साधेलाल भारद्वाज,जनपद अध्यक्ष कोटा, श्रीमती सरोज साहू नगर पंचायत अध्यक्ष कोटा, लवकुश कश्यप अध्यक्ष नगरपालिका रतनपुर, श्रीमती अंबिका साहू जिला पंचायत सदस्य श्रीमती माधवी वस्त्रकर जनपद अध्यक्ष तखतपुर श्री भारती माली जिला पंचायत सदस्य श्रीमती ललिता कश्यप उपाध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती अनुसूया कश्यप जिला पंचायत सदस्य सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, सहकारी समितियों के सदस्य और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।
- दुर्ग / वार्ड-67 सेक्टर-7 पश्चिम सड़क 37 ए भिलाई नगर में पीलिया के मरीजों की जानकारी होने पर 15 अप्रैल 2026 को डॉ. मनोज दानी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग एवं डॉ. सी.बी.एस. बंजारे, जिला सर्वेलेंस अधिकारी दुर्ग के मार्गदर्शन में श्री विजय सेजुले, सुपरवाइजर, श्री हितेन्द्र कोसरे, बीईटीओ एवं स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं मितानिनों के साथ प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण किया गया है। आज प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा 110 घरों का भ्रमण किया गया, जिसमें कोई भी पीलिया से ग्रसित नए मरीज नही मिले। इस प्रकार उक्त संक्रमित क्षेत्र में आज दिनांक तक कुल 37 पीलिया के मरीज मिले, जिनमें से 03 पुराने मरीज श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, भिलाई में उपचाररत है। 01 पुराना मरीज़ पल्स हॉस्पिटल भिलाई से डिस्चार्ज हुए, इस प्रकार कुल भर्ती मरीज 03 है । उक्त प्रभावित क्षेत्र में नगर निगम भिलाई की मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा लक्षणयुक्त मरीजों की CBC/LTF/RFT/Widal व अन्य अतिआवश्यक जांच की जा रही है, वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है।सर्वे के दौरान पानी नगर निगम भिलाई द्वारा सप्लाई किया जा रहा है, पाइप लाइन को बदला जा रहा है। बीएसपी भिलाई द्वारा पीलिया प्रभावित क्षेत्रों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग डॉ. मनोज दानी, जिला सर्वालेंस नोडल अधिकारी डॉ. सीबीएस बंजारे के द्वारा निरीक्षण किया गया। विकासखंड प्रशिक्षण अधिकारी, राजेंद्र डाहरे रिसाली, रोहित मंडले, पर्यवेक्षक, लैब टेक्नीशियन दीपक चंद्राकर रिसाली, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, पंकज राठौर, एमपीडब्ल्यू प्रिंस पीयूष टंडन, रमा शंकर यादव, पंकज राठौर अनिल धीमर उपस्थित रहे।पीलिया हेतु पीलिया प्रदूषित जल व भोजन से फैलने वाला संक्रामक रोग है जो विषाणुओं के संक्रमण से होता है। विषाणुओं के शरीर में प्रवेश करने के 15 से 50 दिनों के भीतर बीमारी के लक्षण प्रकट होते है। पीलिया के प्रमुख लक्षण भूख न लगना, पीले रंग की पेशाब होना, भोजन का स्वाद न आना, उल्टी लगना या होना, सिर में दर्द होना एवं कमजोरी तथा थकावट का अनुभव करना, पेट के दाहिने तरफ ऊपर की ओर दर्द होना, आंखे व त्वचा का रंग पीला होना।
- -मुख्यमंत्री एवं सहकारिता मंत्री ने की कार्यक्रम में वर्चुअल सहभागिताबालोद। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप द्वारा आज बालोद जिले में 22 नवीन सेवा सहकारी समिति का शुभारंभ वर्चुअल माध्यम से किया गया। इस अवसर पर जिले के सभी 22 नवीन सेवा सहकारी समितियो में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन सभी नवीन सेवा सहकारी समितियों में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के उद्बोधन का लाइव प्रसारण भी किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने नवीन सेवा सहकारी समितियों के शुभारंभ होने पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राज्य में कुल 525 नवीन समितियों के निर्माण से सहकारिता अब सभी ग्रामों के पास पहुँच रही है। इसके माध्यम से अब किसानों को खाद बीज, नकद, बचत काउंटर, माइक्रो एटीएम से आहरण जैसे बहुत सारी सुविधाएं घर के पास ही प्राप्त होने लगेगी। किसानों को भी अपने धान विक्रय करने में भी आसानी होगी। श्री साय ने कहा कि सहकारिता का क्षेत्र और भी विस्तृत हो रहा है। इसके साथ-साथ सहकारी क्षेत्रो में विश्वसनीयता बढ़ने के साथ साथ पारदर्शिता भी बड़ी है। उल्लेखनीय है कि बालोद जिले के कमरौद, सनौद, डुंडेरा, माहुद अ, सरेखा, तिलोदा, दरबारी नवागांव, खपरी, बम्हनी, ठेमा बुजुर्ग, सुरडोंगर, नलकसा, चिखली, भर्रीटोला, बिटाल, खलारी, चन्दनबिरही, पेंडरवानी, भुरकाभाट, खोलझर, झरनटोला एवं परसाडीह ग्रामों में नवीन सेवा सहकारी समिति का गठन हुआ है। इन सभी नवीन सेवा सहकारी समितियों में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में शुभारंभ समारोह आयोजित किया गया। उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं श्री आरपी राठिया ने बताया कि जिले में 22 समितियों के निर्माण से इस अंचल के किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। खाद बीज केसीसी, नकद आहरण जैसे कार्य आसानी से संपादन होेने के साथ-साथ आगामी खरीफ सीजन में किसानों को धान विक्रय की भी सुविधा प्राप्त हो सकेगी।
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