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- -वन्यप्राणियों के रेस्क्यू के लिए मिलेगा आधुनिक वाहन-कांकेर में राज्य स्तरीय वन्यप्राणी संरक्षण सप्ताह का समापन, उत्कृष्ट कार्य करने वाले वनकर्मी सम्मानितरायपुर / छत्तीसगढ़ में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने और वन्यप्राणियों की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता, संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप ने कांकेर में राज्य स्तरीय वन्यप्राणी संरक्षण सप्ताह के समापन समारोह में रेडियो कॉलरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित निगरानी एवं मोबाइल अलर्ट सिस्टम के लिए 60 लाख रुपए की मंजूरी की घोषणा की। उन्होंने वन्यप्राणियों के सुरक्षित रेस्क्यू के लिए आधुनिक उपकरणों से लैस वाहन उपलब्ध कराने की भी घोषणा की।वन मंत्री श्री कश्यप ने बताया कि भालू और तेंदुओं की गतिविधियों एवं लोकेशन की निगरानी के लिए 40 लाख रुपए की लागत से रेडियो कॉलरिंग परियोजना शुरू की जाएगी। वहीं, 20 लाख रुपए की लागत से एआई आधारित मॉनिटरिंग और मोबाइल अलर्ट सिस्टम विकसित किया जाएगा। इसके जरिए वन्यप्राणियों की गतिविधियों की निगरानी के साथ संभावित खतरे की सूचना ग्रामीणों को मोबाइल पर मिल सकेगी। श्री कश्यप ने कहा कि वन्यप्राणियों का संरक्षण केवल वन विभाग की नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। उन्होंने जनसहभागिता से वन्यजीव संरक्षण का आह्वान किया।समारोह में वन मंत्री श्री कश्यप ने वन्यजीव संरक्षण, जैव-विविधता और प्राकृतिक विरासत पर आधारित तीन पुस्तकों एवं पुस्तिकाओं का विमोचन किया। इनमें गोमर्डा वन्यजीव अभयारण्य की जैव-विविधता पर आधारित 'Gomarda: The Hidden Emerald of Chhattisgarh', बाघिन के दृष्टिकोण से जंगल के अनुभवों को प्रस्तुत करने वाली 'अचानकमार की जीती-जागती कहानी झुमरी की जुबानी' तथा गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के प्राचीन शैलचित्रों और पुरातात्विक धरोहरों पर केंद्रित 'Timeless Imprints: Guru Ghasidas Tamor Pingla Tiger Reserve' शामिल हैं। इस अवसर पर मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन और वन्यप्राणी संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।कार्यक्रम में विधायक श्री आशाराम नेताम, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री अरुण कुमार पाण्डेय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) श्री ओ.पी. यादव सहित वन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, कलेक्टर, डीएफओ, स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण जन उपस्थित रहे।
- -पहाड़ी कोरवा परिवार को मिला सुरक्षित आशियाना, बारिश में टपकती छत और घर की सुरक्षा की चिंता हुई दूर-वर्ष 2023-24 में स्वीकृत हुआ था आवास, शासकीय सहायता और अपनी बचत से पूरा किया पक्के मकान का निर्माण-कभी सीमित संसाधनों के कारण पक्का घर बनाना था मुश्किल, अब परिवार को मिला सुरक्षा, सुकून और सम्मान का आधाररायपुर / बारिश के दिनों में छत से टपकता पानी, कच्चे मकान के क्षतिग्रस्त होने का डर और परिवार की सुरक्षा की चिंता कभी सरगुजा जिले के पहाड़ी कोरवा जनजाति के श्री नोहर साय के जीवन का हिस्सा थी। सीमित आमदनी और आर्थिक कठिनाइयों के कारण अपने परिवार के लिए पक्का मकान बनाना उनके लिए एक बड़ा सपना था। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत आवास योजना ने उनके इसी सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज नोहर साय का परिवार अपने पक्के घर में सुरक्षित और सुकून के साथ जीवन बिता रहा है।सरगुजा जिले के लुण्ड्रा विकासखंड की ग्राम पंचायत ससौली के ग्राम चांगोरी निवासी नोहर साय विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह पहाड़ी कोरवा से आते हैं। जिला मुख्यालय अम्बिकापुर से लगभग 55 किलोमीटर दूर रहने वाले इस परिवार को वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत हुआ था। योजना से मिली सहायता और अपनी मेहनत की कमाई से की गई बचत को जोड़कर उन्होंने पक्के मकान का निर्माण पूरा किया।नोहर साय बताते हैं कि पहले उनका परिवार कच्चे मकान में रहता था। बारिश शुरू होते ही छत से पानी टपकने लगता था। कच्चे मकान के क्षतिग्रस्त होने की आशंका के साथ परिवार की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी रहती थी। जहरीले जीव-जंतुओं का खतरा भी परेशानी का कारण था।परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे अपनी कमाई से पक्का मकान बनवा सकें। सीमित संसाधनों के बीच घर की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना ही प्राथमिकता थी। ऐसे में पक्के मकान का सपना लंबे समय तक अधूरा रहा।वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत होने पर नोहर साय को अपना पक्का घर बनाने का अवसर मिला। उन्होंने योजना से प्राप्त सहायता राशि के साथ अपनी मेहनत की कमाई से बचाई गई राशि का उपयोग कर मकान निर्माण पूरा किया।पक्का मकान बन जाने के बाद परिवार के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। अब बारिश के मौसम में छत से पानी टपकने और घर के क्षतिग्रस्त होने की चिंता नहीं रहती। परिवार को पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध हुआ है।नोहर साय के लिए पक्का मकान केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि वर्षों की परेशानी से मिली राहत और बेहतर भविष्य की नई उम्मीद है। पहले कच्चे मकान में रहने के दौरान मौसम बदलने के साथ घर की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ जाती थी। अब अपने पक्के घर में परिवार के साथ रहना उन्हें सुकून देता है।पक्का आवास मिलने से परिवार को बारिश और अन्य मौसमी परेशानियों से बेहतर सुरक्षा मिली है। इसके साथ ही घर की मजबूती को लेकर पहले जैसी चिंता नहीं रहने से परिवार में आत्मविश्वास भी बढ़ा है।प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातीय समूहों के पात्र परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आवास योजना के माध्यम से पक्का मकान उपलब्ध कराना इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।नोहर साय की कहानी बताती है कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों के लिए आवास सहायता कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। सीमित आमदनी के कारण जो परिवार अपने संसाधनों से पक्का घर नहीं बना पाते, उनके लिए योजना से मिलने वाला सहयोग सुरक्षित आवास का सपना पूरा करने का माध्यम बन रहा है।कभी कच्चे मकान में मौसम की मुश्किलों और असुरक्षा के बीच जीवन बिताने वाला नोहर साय का परिवार आज अपने पक्के घर में रह रहा है। वर्षों से संजोया सपना पूरा होने के साथ परिवार को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन का आधार मिला है।सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत नोहर साय की यह कहानी जनकल्याणकारी योजनाओं से जरूरतमंद परिवारों के जीवन में आने वाले बदलाव को सामने लाती है। प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना से मिली सहायता और स्वयं की मेहनत ने उनके पक्के घर का सपना साकार किया है। आज यह घर उनके परिवार के लिए केवल एक आशियाना नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान, सुकून और बेहतर भविष्य के प्रति विश्वास का प्रतीक बन गया है।
- -कभी कच्चे मकान में परेशानियों के बीच गुजरता था जीवन, पक्के घर ने दी सुरक्षा और सुकून-पति के नाम से स्वीकृत हुआ था आवास, उनके निधन के बाद पक्का मकान बना भुइरी बाई के जीवन का बड़ा सहारा-उज्ज्वला योजना से रसोई गैस की सुविधा ने आसान किया दैनिक जीवन, बोलीं—अपने दम पर घर बनाना संभव नहीं था, सरकार ने पूरा किया सपनारायपुर / जीवनसाथी का साथ छूटने के बाद अकेले जीवन गुजारना आसान नहीं होता। ऐसे में सिर पर सुरक्षित छत और रोजमर्रा की बुनियादी सुविधाएं किसी बड़े सहारे से कम नहीं होतीं। सरगुजा जिले की श्रीमती भुइरी बाई के जीवन में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण ने ऐसा ही बदलाव लाया है। कभी पति के साथ कच्चे मकान में अनेक परेशानियों के बीच रहने वाली भुइरी बाई आज अपने पक्के घर में सुरक्षित और सुकून भरा जीवन बिता रही हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से मिली रसोई गैस की सुविधा ने उनके दैनिक जीवन को भी आसान बनाया है।भुइरी बाई की यह कहानी केवल एक पक्का मकान मिलने की नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में सुरक्षित आशियाने के सहारे जीवन को आगे बढ़ाने की है। पति के निधन के बाद अकेली रह गईं भुइरी बाई के लिए पक्का घर आज सुरक्षा, सुविधा और सम्मान का आधार बन गया है।भुइरी बाई बताती हैं कि पहले वे अपने पति स्वर्गीय श्री कांशीराम के साथ कच्चे मकान में रहती थीं। मकान की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और सीमित संसाधनों के कारण अपने खर्च पर पक्का मकान बनवाना संभव नहीं था।इसी बीच उनके पति के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास स्वीकृत हुआ। इससे परिवार में पक्के घर की उम्मीद जगी, लेकिन आवास स्वीकृत होने के बाद उनके पति का निधन हो गया। जीवनसाथी के गुजर जाने से भुइरी बाई अकेली रह गईं।ऐसी कठिन परिस्थितियों में पक्का आवास उनके जीवन का महत्वपूर्ण सहारा बना। अब वे अपने पक्के मकान में रह रही हैं। कच्चे घर की परेशानियों से राहत मिलने के साथ उन्हें सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध हुआ है।भुइरी बाई बताती हैं कि पहले कच्चे मकान में रहने के दौरान कई तरह की दिक्कतें होती थीं। आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे अपनी बचत से पक्का मकान बनवा सकें। पति के निधन के बाद अकेले जीवन गुजारते हुए घर की सुरक्षा और सुविधाओं का महत्व उनके लिए और बढ़ गया।प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पक्का मकान मिलने के बाद अब उन्हें पहले जैसी आवास संबंधी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। अपने घर में सुरक्षित रहने की सुविधा ने उनके जीवन में सुकून और आत्मविश्वास बढ़ाया है।पक्के आवास के साथ भुइरी बाई को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से रसोई गैस की सुविधा भी मिली है। अब वे गैस चूल्हे पर भोजन तैयार करती हैं, जिससे रोजमर्रा के घरेलू कामों में सहूलियत हो रही है।अकेले रहने के कारण घर की सभी जिम्मेदारियां भुइरी बाई स्वयं संभालती हैं। ऐसे में रसोई गैस की सुविधा उनके लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित हो रही है। पक्का घर और रसोई गैस जैसी सुविधाओं ने उनके दैनिक जीवन को पहले की तुलना में अधिक आसान बनाया है।अपने जीवन में आए बदलाव को साझा करते हुए भुइरी बाई भावुक होकर कहती हैं, “पहले कच्चे मकान में रहती थी, तब बहुत दिक्कत होती थी। मेरे पति के नाम से आवास निकला था, लेकिन बाद में उनका निधन हो गया। अब मैं अकेले रहती हूं। मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि अपने पैसे से पक्का मकान बनवा सकूं। सरकार ने अच्छा घर बनाकर दिया है। अब घर में अच्छी सुविधा है और गैस पर खाना भी बनाती हूं।”भुइरी बाई के लिए पक्का मकान वर्षों पुरानी इच्छा पूरी होने जैसा है। उनका कहना है कि आवास मिलने से उन्हें बड़ी राहत मिली है। अब वे अपने घर में अधिक सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करती हैं।भुइरी बाई ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के माध्यम से पक्का मकान और उज्ज्वला योजना से रसोई गैस की सुविधा मिलने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण स्वयं पक्का घर बनाना संभव नहीं था। शासन की सहायता से उनका सपना पूरा हुआ है और अब वे अपने पक्के मकान में बेहतर सुविधाओं के साथ जीवन बिता रही हैं।भुइरी बाई की कहानी बताती है कि जरूरतमंद परिवारों के लिए पक्का आवास केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन का महत्वपूर्ण आधार भी है। विशेष रूप से अकेले जीवन गुजार रही महिलाओं के लिए आवास और रसोई गैस जैसी बुनियादी सुविधाएं दैनिक जीवन की कठिनाइयों को कम करने में बड़ी भूमिका निभाती हैं।सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सामने आई भुइरी बाई की यह कहानी जनकल्याणकारी योजनाओं से जीवन में आए बदलाव का उदाहरण है। पति के निधन के बाद अकेली रह गईं भुइरी बाई के लिए पक्के घर की छत आज केवल मौसम से सुरक्षा नहीं, बल्कि जीवन में सुकून, सम्मान और भविष्य के प्रति भरोसे का सहारा बन गई है।
- -नीति आयोग के दल ने किया छत्तीसगढ़ के लघु वनोपज आधारित आजीविका मॉडल का अध्ययनरायपुर / छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज आधारित आजीविका और महिला सशक्तीकरण के लिए संचालित वन धन विकास केन्द्रों के मॉडल को नीति आयोग ने अन्य राज्यों के लिए उपयोगी और अनुकरणीय बताया है। नीति आयोग के विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) के दल ने राज्य का अध्ययन भ्रमण कर वन धन विकास केन्द्रों की कार्यप्रणाली और जनजातीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने की पहल का अध्ययन किया। दल ने विशेष रूप से महिला स्व-सहायता समूहों को वनोपज के संग्रहण से लेकर प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन तक की गतिविधियों से जोड़ने के प्रयासों की सराहना की।नीति आयोग की महानिदेशक श्रीमती निधि छिब्बर के नेतृत्व में आए दल को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की प्रबंध संचालक श्रीमती संजीता गुप्ता ने राज्य में संचालित आजीविका गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन और पीएम-जनमन के अंतर्गत वन धन विकास केन्द्रों के माध्यम से महिला समूहों को उपलब्ध कराए जा रहे आजीविका के अवसरों तथा संग्रहण से लेकर उत्पाद निर्माण और विपणन तक की व्यवस्था पर प्रस्तुतीकरण दिया।महानिदेशक श्रीमती निधि छिब्बर ने राज्य शासन और लघु वनोपज संघ के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि महिला समूहों को विभिन्न चरणों में निरंतर सहयोग मिलने से रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। उन्होंने अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े समूहों को भी वन धन विकास केन्द्रों से जोड़ने तथा भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में पहल करने का सुझाव दिया। वन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में राज्य में लघु वनोपज आधारित आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बैठक में राज्य नीति आयोग और ट्राइफेड के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
- -शांति, सुरक्षा, विश्वास और विकास ने बस्तर में खोलीं नई संभावनाएं, कहा-आने वाले समय में बनेगा देश का अग्रणी संभागरायपुर / अविभाजित मध्यप्रदेश के समय प्रशासनिक सेवाओं में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे चुके 11 सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों ने बस्तर के बदलते स्वरूप को करीब से देखा। बस्तर प्रवास के दौरान शांति, सुरक्षा, विश्वास और विकास की दिशा में हो रहे बदलावों से रूबरू होकर उन्होंने कहा कि बस्तर अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। यहां विकास की असीम संभावनाएं मौजूद हैं और आने वाले समय में बस्तर देश के अग्रणी संभागों में अपनी पहचान स्थापित करेगा। इन सेवानिवृत्त अधिकारियों में श्री बीएल कुरिल, श्रीमति रेणु तिवारी, श्री मनोहर दुबे, श्री सुरेन्द्र उपाध्याय, श्री एसएन रूपला, श्री भरत अग्रवाल, श्री टीसी महावर, श्री डीडी सिंह, श्रीमति जयश्री कियावत, श्रीमति सुनीता त्रिपाठी, श्री उल्हास तेलंग शामिल रहे।सेवानिवृत्त अधिकारियों ने बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और यहां के जनजीवन को करीब से जाना-समझा। उन्होंने चित्रकोट जलप्रपात और तीरथगढ़ जलप्रपात सहित बस्तर के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। प्रकृति की अनुपम छटा से अभिभूत अधिकारियों ने कहा कि बस्तर प्राकृतिक संपदा के साथ-साथ सांस्कृतिक और मानवीय विविधताओं से भी समृद्ध क्षेत्र है। यहां की लोक परंपराएं, कला-संस्कृति और विरासत इसकी विशिष्ट पहचान हैं।यह सब बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही पर्यटकों को आकर्षित करेगा।बस्तर के ग्रामीण अंचलों और लोगों के जीवन को करीब से देखने के बाद सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों ने कहा कि यहां के लोग बेहद सीधे-सरल, सहज और मेहनती हैं। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपनी संस्कृति और परंपराओं को सहेजकर रखा है। अधिकारियों ने कहा कि बस्तर की सबसे बड़ी ताकत यहां के लोग हैं, जिनकी मेहनत, सहजता और अपनी संस्कृति के प्रति गहरा जुड़ाव क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।बस्तर प्रवास के दौरान सेवानिवृत्त अधिकारियों ने बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के दर्शन किए। उन्होंने मां दंतेश्वरी से बस्तर वासियों की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि बस्तर की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान पूरे देश में विशिष्ट है, जिसे संरक्षित रखते हुए विकास की नई संभावनाओं को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।इन सेवानिवृत्त अधिकारियों ने जगदलपुर स्थित अमर वाटिका पहुंचकर कर्तव्यपथ पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद जवानों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि बस्तर में शांति और सुरक्षा स्थापित करने में सुरक्षा बलों के जवानों का त्याग और बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उनके बलिदान के कारण आज बस्तर विकास और विश्वास के नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।जगदलपुर स्थित पण्डुम कैफे में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों ने पुनर्वासित युवाओं से भी मुलाकात की। उन्होंने युवाओं से संवाद करते हुए उनके अनुभव जाने और समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर विकास की राह पर आगे बढ़ने के उनके संकल्प की सराहना की। अधिकारियों ने युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि नई शुरुआत के साथ अपने परिवार और समाज के विकास में योगदान देना ही भविष्य को बेहतर बनाने का सबसे मजबूत रास्ता है। इस दौरान कमिश्नर बस्तर श्री डोमन सिंह ने इन सेवानिवृत्त अधिकारियों से भेंटकर बस्तर में आकर यहां के लोगों का हौसला-अफजाई करने आभार जताया।उक्त सेवानिवृत्त अधिकारियों ने बस्तर में माओवाद के खात्मे को क्षेत्र के भविष्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि शांति और सुरक्षा के वातावरण में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन, कृषि और अन्य क्षेत्रों में विकास की अपार संभावनाएं खुली हैं। बस्तर में विश्वास का वातावरण मजबूत हुआ है और इसका सकारात्मक प्रभाव आमजन के जीवन में दिखाई दे रहा है।उन्होंने बस्तर वासियों को इस बदलाव के लिए बधाई देते हुए कहा कि शांति और विकास की यह यात्रा बस्तर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। प्राकृतिक संपदा, समृद्ध संस्कृति, मेहनतकश जनसमुदाय और तेजी से मजबूत हो रही अधोसंरचना के साथ बस्तर आने वाले समय में विकास का अग्रणी केंद्र बनने की क्षमता रखता है।
- -छत्तीसगढ़ की बेटी किरण पिस्दा का भारतीय महिला फुटबॉल टीम में चयन-उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने वीडियो कॉल कर दी बधाई, बोले– पूरे प्रदेश को आप पर गर्व-सरकारी अकादमी में तराशी प्रतिभा, अब अंतरराष्ट्रीय मैदान पर चमकेंगीरायपुर । छत्तीसगढ़ की बेटी किरण पिस्दा अब भारतीय महिला फुटबॉल टीम की जर्सी में अंतरराष्ट्रीय मैदान पर अपना दमखम दिखाएंगी। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की रायपुर आवासीय बालिका फुटबॉल अकादमी की इस प्रतिभावान खिलाड़ी का भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम में चयन हुआ है। किरण की इस कामयाबी ने एक बार फिर साबित किया है कि राज्य सरकार का प्रोत्साहन, बेहतर खेल सुविधाएं और व्यवस्थित प्रशिक्षण मिलने पर प्रदेश की बेटियां अंतरराष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बना सकती हैं। किरण की उपलब्धि से उत्साहित उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने उनसे वीडियो कॉल पर बातचीत कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि किरण ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है।उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने किरण पिस्दा को बधाई देते हुए कहा कि भारतीय महिला फुटबॉल टीम में उनका चयन पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। यह उनकी प्रतिभा, कठिन परिश्रम और निरंतर प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने किरण के माता-पिता, प्रशिक्षकों और रायपुर आवासीय बालिका फुटबॉल अकादमी को भी इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। श्री साव ने विश्वास जताया कि किरण भारतीय टीम के लिए शानदार प्रदर्शन कर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की प्रतिभाशाली बेटियों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक खेल सुविधाएं और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।किरण की इस सफलता में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित बालिका फुटबॉल अकादमी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अकादमी में मिले नियमित प्रशिक्षण, अनुशासित वातावरण, तकनीकी मार्गदर्शन और प्रतिस्पर्धात्मक अवसरों ने किरण की प्रतिभा को निखारने में अहम योगदान दिया है। राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और प्रोत्साहन का ही परिणाम है कि अकादमी की खिलाड़ी अब भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम तक पहुंच रही हैं। विभाग का उद्देश्य प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को व्यवस्थित प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करना है। किरण की सफलता इस दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है।भारतीय सीनियर महिला टीम में किरण पिस्दा की यह शानदार वापसी भी है। इससे पहले वे वर्ष 2022 में नेपाल में आयोजित एसएएफएफ वीमेन्स चैंपियनशिप (SAFF Women's Championship) में भारतीय सीनियर महिला टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। अब इस महीने होने वाले फीफा (FIFA) इंटरनेशनल मैच विंडो में उन्हें रूस के खिलाफ दो अंतरराष्ट्रीय मैत्री मुकाबलों के लिए भारतीय टीम में चुना गया है। पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को शाम छह बजे कोलकाता के किशोर भारती क्रीड़ांगन में निर्धारित है। दूसरा मुकाबला 11 अक्टूबर को इसी मैदान पर खेला जाएगा। इन मुकाबलों में किरण को एक बार फिर सीनियर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।किरण को राष्ट्रीय टीम तक पहुंचाने में रायपुर आवासीय बालिका फुटबॉल अकादमी की कोच सरिता कुजूर के प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की भी अहम भूमिका है। सरिता कुजूर खिलाड़ियों के तकनीकी कौशल के साथ उनकी मानसिक मजबूती, आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और मैच के दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने पर विशेष ध्यान देती हैं। खिलाड़ियों के खेल का नियमित आकलन कर उनकी तकनीकी एवं मानसिक कमियों को दूर करना उनकी प्रशिक्षण पद्धति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। किरण की सफलता में इस निरंतर प्रशिक्षण और व्यक्तिगत मार्गदर्शन का बड़ा योगदान रहा है।खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक श्रीमती आकांक्षा शिक्षा खलखो ने भी किरण पिस्दा के भारतीय महिला फुटबॉल टीम में चयन पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि किरण की उपलब्धि प्रदेश की खेल प्रतिभाओं के लिए गौरव का विषय है। यह उनकी कड़ी मेहनत, प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन और परिवार के सहयोग का परिणाम है। उन्होंने विश्वास जताया कि किरण की सफलता छत्तीसगढ़ की अन्य बालिका खिलाड़ियों को भी बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी।
- रायपुर / छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति विकास विभाग के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत गठित राज्य स्तरीय कार्यसमिति की बैठक आज मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास, बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों का सूक्ष्म परीक्षण कर उन्हें अनुमोदित किया गया।प्राथमिकता वाले प्रस्तावों को अंतिम रूप देते हुए, राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के अनुमोदन हेतु परीक्षण पश्चात कुल 3,189 प्राथमिक कार्यों के लिए 246 करोड़ 54 लाख रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।बैठक में जनप्रतिनिधियों एवं विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (च्टज्ळ) वाले कुपोषण प्रभावित क्षेत्रों में 185 कम्युनिटी-मैनेज्ड क्रेच (पालना-घर) की स्थापना और संचालन को हरी झंडी दी गई।जनजातीय क्षेत्रों के पवित्र सामाजिक-सांस्कृतिक स्थलों के जीर्णाेद्धार एवं संरक्षण के पायलट प्रोजेक्ट के साथ-साथ प्राथमिक शालाओं (कक्षा 1 से 5) में 2 वर्षों के लिए बहुभाषी शिक्षण-अधिगम सामग्री के विकास हेतु भी मंजूरी प्रदान की गई। अन्य विकास कार्य बुनियादी ढांचा, शिक्षा, संस्कृति एवं धरोहर, नवीकरणीय ऊर्जा, पेयजल, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ग्राम व समुदाय विकास सहायता, खेलकूद, पशुपालन, अनुसूचित क्षेत्रों के लोगों के लिए आय सृजन की योजनाएं, तथा सुदृढ़ीकरण एवं प्रशासनिक व्यय से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा के उपरांत उन्हें अनुमोदित किया गया।मुख्य सचिव ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि अनुमोदित प्रस्तावों का क्रियान्वयन पूरी गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित किया जाए, ताकि कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ अंतिम छोर तक बसे जनजातीय अंचलों तक पहुंच सके।इस उच्च स्तरीय बैठक में आदिम जाति विकास विभाग के सचिव श्री भूवनेश यादव, स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, ऊर्जा विभाग के सचिव श्री सारांश मित्तर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव श्री मोहम्मद अब्दुल कैसर हक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री भीम सिंह सहित कृषि, वन, महिला एवं बाल विकास और संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
- -मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने राष्ट्रीय चिंतन शिविर में किया राज्य का प्रतिनिधित्व-वजन त्यौहार’, बाल गृहों के स्वास्थ्य एवं साप्ताहिक आहार प्लान और ‘हर घर मुनगा’ अभियान की हुई सराहनारायपुर / बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और संरक्षण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की पहलें नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन-सह-चिंतन शिविर में सराही गईं। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने सुषमा स्वराज भवन, चाणक्यपुरी में आयोजित सम्मेलन में राज्य का प्रतिनिधित्व किया। दो दिवसीय शिविर में देशभर के महिला एवं बाल विकास मंत्री और विभागीय सचिव शामिल हो रहे हैं।सम्मेलन में भारत सरकार की केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर, भारत सरकार के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। शिविर में आंगनबाड़ी सेवाओं में सुधार, मिशन वात्सल्य, महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राज्यों के अनुभव साझा करना और महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के उपायों पर मंथन करना है।सम्मेलन के प्रथम सत्र में छत्तीसगढ़ के ‘वजन त्यौहार’ की विशेष सराहना हुई। इस पहल के माध्यम से बच्चों के वजन और पोषण की स्थिति के प्रति परिवारों तथा समुदाय को जागरूक किया जा रहा है। बच्चों की नियमित वृद्धि पर निगरानी और कुपोषण में कमी लाने के प्रयासों में जनभागीदारी को जोड़ना इसकी प्रमुख विशेषता है।राज्य के ‘हर घर मुनगा, घर-घर मुनगा’ अभियान की भी सराहना की गई। अभियान के माध्यम से घरों और आंगन में मुनगा लगाने तथा इसके पोषण संबंधी महत्व के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक आहार को बढ़ावा देने की यह पहल परिवारों और समुदाय को सुपोषण के प्रयासों से जोड़ रही है।छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बाल गृहों में रहने वाले बच्चों के लिए तैयार स्वास्थ्य प्लान और साप्ताहिक आहार चार्ट को भी सराहा गया। बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई इन व्यवस्थाओं से बाल गृहों में उनकी देखभाल को अधिक व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है।राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत इन पहलों से छत्तीसगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण, स्वास्थ्य और बाल संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास सामने आए। सम्मेलन के आगामी सत्रों में चारों प्रमुख विषयों पर चर्चा जारी रहेगी। कार्यक्रम के दूसरे दिन, 9 अक्टूबर को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी सम्मेलन में शामिल होंगे।
- रायपुर। मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के आगामी दिनों में प्रस्तावित छत्तीसगढ़ प्रवास की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। माननीय राष्ट्रपति महोदया का 22 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2026 तक रायपुर एवं जगदलपुर (बस्तर) का प्रवास प्रस्तावित है।मुख्य सचिव ने अधिकारियों को राष्ट्रपति के प्रवास के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, प्रोटोकॉल, आवास, स्वास्थ्य सुविधा और परिवहन के सभी इंतजाम निर्धारित मापदंडों के अनुरूप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति के संपूर्ण प्रवास कार्यक्रमों के लिए संस्कृति विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। प्रवास के दौरान राष्ट्रपति महोदय के आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम में लोकभवन, रायपुर एवं बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, बूढ़ापारा (रायपुर) में कार्यक्रमों के आयोजन में शामिल होना प्रस्तावित है। इसी तरह से लाल बाग ग्राउंड, जगदलपुर (बस्तर) में मुरिया दरबार और बस्तर दशहरा के पावन अवसर पर विशाल सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन में शामिल होना प्रस्तावित है।मुख्य सचिव ने रायपुर एवं बस्तर संभाग के कलेक्टरों का राष्ट्रपति के प्रवास के दौरान सभी जरूरी व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट (रायपुर) तथा माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट (जगदलपुर) से लेकर कार्यक्रम स्थलों तक सुरक्षा, कारकेड और सड़क मार्ग से यात्रा की सुगम व्यवस्था का दायित्व संबंधित जिला कलेक्टरों, पुलिस आयुक्त तथा पुलिस अधीक्षकों को सौंपा गया है। राष्ट्रपति महोदय एवं उनके साथ आने वाले अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्था के संबंध में विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार सर्व सुविधायुक्त चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में कार्यक्रम स्थलों पर मानक अनुसार डायस (मंच), बैकड्रॉप, निर्बाध विद्युत आपूर्ति (वैकल्पिक व्यवस्था सहित), साउंड-लाइट सिस्टम तथा ग्रीन रूम में कंप्यूटर, प्रिंटर व इंटरनेट की जरूरी तैयारियों के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए।वीडियो कॉन्फ्रेंस से आयोजित बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अविनाश चम्पावत, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, गृह एवं श्रम विभाग के सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता, संचालक जनसम्पर्क श्री आशीष टिकरिया सहित लोकभवन के वरिष्ठ अधिकारी, कलेक्टर रायपुर एवं बस्तर, पुलिस मुख्यालय के अधिकारी, पुलिस अधीक्षक रायपुर एवं बस्तर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक निर्माण विभाग, एयरफोर्स, बीएसएनएल, एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी शामिल हुए।
- -मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को बस्तर दशहरा पर्व में शामिल होने का मिला आमंत्रण-बस्तर सांसद श्री महेश कश्यप के नेतृत्व में बस्तर दशहरा समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की सौजन्य मुलाकात-पारंपरिक पागा पहनाकर मुख्यमंत्री का किया सम्मान, मुख्यमंत्री ने आयोजन की सफलता के लिए दी शुभकामनाएं-75 दिनों तक चलने वाला बस्तर दशहरा आस्था, परंपरा और जनजातीय संस्कृति का अनूठा संगमरायपुर ।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज शाम राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में बस्तर सांसद श्री महेश कश्यप के नेतृत्व में बस्तर दशहरा समिति, जगदलपुर के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री श्री साय को विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व 2026 में शामिल होने के लिए सादर आमंत्रित किया। इस अवसर पर बस्तर की समृद्ध जनजातीय परंपरा के अनुरूप प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को पारंपरिक पागा पहनाकर उनका सम्मान किया।मुख्यमंत्री श्री साय ने आत्मीय आमंत्रण के लिए प्रतिनिधिमंडल का आभार व्यक्त करते हुए बस्तर दशहरा के सफल आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि बस्तर दशहरा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि बस्तर की सदियों पुरानी आस्था, समृद्ध जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और सामूहिक सहभागिता की अनुपम विरासत है। इस पर्व में बस्तर की सांस्कृतिक आत्मा और सामाजिक समरसता की सुंदर अभिव्यक्ति दिखाई देती है। हमारी सरकार बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जनजातीय परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है।प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बस्तर दशहरा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इससे जुड़े धार्मिक अनुष्ठानों, परंपराओं तथा इस वर्ष के आयोजन की तैयारियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा लगभग 75 दिनों तक चलने वाला विशिष्ट सांस्कृतिक और धार्मिक पर्व है। हरेली अमावस्या से इसकी पारंपरिक शुरुआत होती है और विभिन्न पूजा-विधानों एवं अनुष्ठानों के साथ यह पर्व आश्विन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तक चलता है।इस वर्ष 12 अगस्त को पाटजात्रा पूजा विधान के साथ बस्तर दशहरा पर्व का शुभारंभ हुआ। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 10 अक्टूबर को काछनगादी पूजा, 18 अक्टूबर को बेल पूजा तथा 23 अक्टूबर को मुरिया दरबार का आयोजन किया जाएगा। बस्तर दशहरा के विभिन्न अनुष्ठानों में अंचल के अलग-अलग समुदायों की परंपरागत और महत्वपूर्ण भागीदारी रहती है।बस्तर दशहरा अपनी विशिष्ट परंपराओं के कारण देश-दुनिया में अलग पहचान रखता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बस्तर में दशहरा भगवान श्रीराम की रावण पर विजय के उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि बस्तर अंचल की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के प्रति आस्था और आराधना के महापर्व के रूप में मनाया जाता है।बस्तर दशहरा की परंपरा को ऐतिहासिक मान्यताओं में चालुक्य नरेश पुरुषोत्तम देव से भी जोड़ा जाता है। मान्यता है कि पुरुषोत्तम देव ने पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर की यात्रा की थी, जहां उन्हें ‘रथपति’ की उपाधि प्राप्त हुई। इसी ऐतिहासिक परंपरा के साथ बस्तर दशहरा में रथ का विशेष महत्व जुड़ा हुआ है।बस्तर दशहरा में मांझी, चालकी, मेम्बर-मेम्बरीन सहित विभिन्न समुदायों और समाज के अलग-अलग वर्गों की जिम्मेदारियां परंपरागत रूप से निर्धारित हैं। धार्मिक अनुष्ठानों से लेकर रथ निर्माण और आयोजन की विभिन्न व्यवस्थाओं तक स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी इसकी विशेषता है। पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही सामूहिक सहभागिता की यह परंपरा बस्तर दशहरा को सामाजिक एकता और सांस्कृतिक समन्वय का अनूठा उदाहरण बनाती है।विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा अपनी भव्य रथयात्रा, विशिष्ट पूजा-अनुष्ठानों, जनजातीय परंपराओं और लोक संस्कृति के कारण देश-विदेश के श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग इस ऐतिहासिक आयोजन और बस्तर की जीवंत संस्कृति को करीब से देखने के लिए पहुंचते हैं।बस्तर दशहरा जहां सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम है, वहीं यह बस्तर की लोक कला, परंपराओं और पर्यटन को भी व्यापक पहचान देता है। विभिन्न समुदायों की सामूहिक भागीदारी और मां दंतेश्वरी के प्रति अगाध आस्था इस पर्व को विशिष्ट स्वरूप प्रदान करती है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर की संस्कृति छत्तीसगढ़ की अमूल्य धरोहर है। बस्तर दशहरा जैसी परंपराएं हमें अपनी जड़ों से जोड़ती हैं और नई पीढ़ी को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराती हैं। इन परंपराओं का संरक्षण और उन्हें देश-दुनिया तक पहुंचाना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है।मुख्यमंत्री को आमंत्रण देने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में बस्तर सांसद श्री महेश कश्यप, परगनाकरेकोट के श्री मंगलु मांझी, श्री बलराम मांझी, श्री पदम् चालकी, श्री समारू चालकी, श्री डमरू चालकी, श्री लक्ष्मण मांझी सहित अनेक मांझी, चालकी, मेम्बर-मेम्बरीन एवं बस्तर दशहरा समिति के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
- -जेन नेक्स्ट संवाद में जेन-जी और जेन-अल्फा से रूबरू हुए मुख्यमंत्री-युवाओं से कहा - बड़े सपने देखें, लक्ष्य तय करें और मेहनत से उन्हें साकार करें-मुख्यमंत्री ने युवाओं से साझा किए अपने जीवन के संघर्ष और सफलता के अनुभव-विद्यार्थियों के सवालों के दिए सहज और रोचक जवाब, शिक्षा, रोजगार, जल संरक्षण और छत्तीसगढ़ के भविष्य पर खुलकर की चर्चारायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और यही युवा शक्ति विकसित एवं सशक्त भारत के निर्माण की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। उन्होंने युवाओं से बड़े सपने देखने, अपनी रुचि के अनुरूप लक्ष्य तय करने और पूरी मेहनत एवं समर्पण के साथ उन्हें हासिल करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में सफलता के लिए समय का सदुपयोग, निरंतर परिश्रम और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री श्री साय आज शाम राजधानी रायपुर के सड्डू में न्यूज 24 और लल्लूराम डॉट कॉम द्वारा आयोजित ‘जेन नेक्स्ट संवाद 'यंग माइंड्स, मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस’ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री जेन-जी और जेन-अल्फा के विद्यार्थियों से रूबरू हुए। विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री से उनके जीवन के संघर्ष, राजनीति, शिक्षा, राज्य के आर्थिक विकास, प्रतियोगी परीक्षाओं और जल संरक्षण सहित विभिन्न विषयों पर सवाल किए। मुख्यमंत्री श्री साय ने सहज और आत्मीय अंदाज में युवाओं के सवालों के जवाब दिए और अपने जीवन के अनुभव भी साझा किए।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में जनता की सेवा करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 वर्ष पूरे किए हैं। इस अवसर पर पूरे देश में सेवा संकल्प अभियान मनाया जा रहा है।मुख्यमंत्री श्री साय ने स्वच्छ भारत मिशन का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जब लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता का आह्वान किया था, तब इसे लेकर सवाल भी उठाए गए थे। आज स्वच्छता जन-जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। घर-घर शौचालय के निर्माण से माताओं-बहनों के सम्मान और स्वास्थ्य की रक्षा हुई तथा गांवों को खुले में शौच से मुक्ति मिली। स्वच्छ भारत मिशन ने स्वच्छता के प्रति सोच और व्यवहार दोनों में बड़ा बदलाव लाया है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत निरंतर सशक्त और समृद्ध राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को भारत के सामर्थ्य और दृढ़ इच्छाशक्ति से परिचित कराया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक दृष्टि से भी भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है और आज पूरी दुनिया में भारत का मान-सम्मान बढ़ा है।मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने हालिया सिंगापुर प्रवास का उल्लेख करते हुए कहा कि चार दिनों के प्रवास के दौरान उनकी अनेक प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से चर्चा हुई। वहां उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भी प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का उल्लेख किया।युवाओं से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने विद्यार्थी जीवन की स्मृतियां भी साझा कीं। उन्होंने कहा कि आप सभी से चर्चा करते हुए मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। जब मैं बगिया गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था, तब हमारे स्कूल में पांचवीं बोर्ड की परीक्षा देने की व्यवस्था तक नहीं थी। परीक्षा देने के लिए कई किलोमीटर दूर दूसरे गांव जाना पड़ा और वहां पांच दिनों तक रुककर परीक्षा दी। उस समय स्कूल भवन भी कच्चे होते थे और बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता था।मुख्यमंत्री ने कहा कि आज परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हुआ है और उच्च शिक्षा की विभिन्न संस्थाएं प्रदेश में उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि पहले राज्य में केवल एक मेडिकल कॉलेज था, जबकि आज 15 मेडिकल कॉलेज हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आज उन्हें शिक्षा के जो अवसर और सुविधाएं मिल रही हैं, उनका भरपूर सदुपयोग करें और अपने उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करें।बीबीए के छात्र अश्मित शिंदे ने मुख्यमंत्री से पूछा कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने की प्रेरणा कैसे मिली। सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने जीवन के संघर्षपूर्ण दौर को याद किया। उन्होंने कहा कि मैं जशपुर के बगिया जैसे छोटे से गांव में पला-बढ़ा हूं। जब मैं लगभग 10 वर्ष का था, तब मेरे पिता का आकस्मिक निधन हो गया। भाइयों में सबसे बड़ा होने के कारण छोटी उम्र में ही छोटे भाइयों, मां और दादी की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई।मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पढ़ाई के साथ खेती-बाड़ी संभाली और छोटे भाइयों को सक्षम बनाने का प्रयास किया। उस समय कभी यह कल्पना भी नहीं की थी कि गांव का सरपंच बनूंगा। सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ते हुए सरपंच से विधायक, सांसद, केंद्रीय राज्यमंत्री और आज मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की सेवा करने का अवसर मिला।मुख्यमंत्री श्री साय ने युवाओं से कहा कि उन्होंने हमेशा ‘कर्म ही पूजा है’ के सिद्धांत को जीवन में अपनाया। जो भी जिम्मेदारी मिली, उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि यदि हम अच्छे उद्देश्य से पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं तो ईश्वर भी हमारा साथ देता है। शायद ईश्वर को मेरे हाथों से लोगों की सेवा करानी थी, इसलिए एक छोटे से गांव के सरपंच को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने का अवसर मिला।छात्र करण भोसले ने मुख्यमंत्री से उनके जीवन का मूल मंत्र पूछा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को समय की कीमत समझनी चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि अभी उनका समय अध्ययन और अपने भविष्य की मजबूत नींव तैयार करने का है। इस समय का जितना अधिक सदुपयोग करेंगे, भविष्य उतना ही बेहतर होगा। सपने हमें मेहनत करने की प्रेरणा देते हैं। हर युवा को अपनी रुचि पहचाननी चाहिए, उसी के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से प्रयास करना चाहिए।कक्षा नवमीं के छात्र आदित्य राज तिवारी ने मुख्यमंत्री श्री साय से पूछा कि स्कूली विद्यार्थी जल संरक्षण में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि “जल है तो कल है।” जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है और यह आज पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ‘जल संचय-जनभागीदारी’ अभियान चलाया जा रहा है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कोरिया जिले में लागू 5 प्रतिशत मॉडल का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके माध्यम से जल संरक्षण की दिशा में अच्छे परिणाम सामने आए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी ‘मन की बात’ कार्यक्रम में इसका उल्लेख किया है। राजनांदगांव में सोक पिट निर्माण की दिशा में अच्छा काम हो रहा है।उन्होंने युवाओं से वर्षा जल संचयन को अपने घर, स्कूल और समाज में प्रोत्साहित करने का आह्वान किया।छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल के कक्षा ग्यारहवीं के छात्र मितांश सिंह ने प्रदेश के आर्थिक विकास को लेकर मुख्यमंत्री से सवाल किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने वर्ष 2047 को ध्यान में रखते हुए अपना विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न राज्य है और इन संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर प्रदेश की आय बढ़ाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।छात्रा सानिया परवीन ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में सवाल किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि प्रदेश में 17 प्रयास विद्यालय संचालित हैं। इन संस्थानों में प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहयोग दिया जा रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता और अधोसंरचना को भी लगातार बेहतर किया जा रहा है। केंद्र सरकार की पीएमश्री योजना में छत्तीसगढ़ के 341 स्कूल शामिल हैं। योजना के तहत इन विद्यालयों में अधोसंरचना, स्मार्ट क्लास, प्रयोगशालाओं सहित आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू की गई है, जिसका उद्देश्य शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित नहीं रखते हुए उसे संस्कार, कौशल और रोजगार से जोड़ना है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के बच्चों और युवाओं को ऐसी शिक्षा मिले, जो उन्हें भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करे।कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने युवाओं के साथ ‘भजन क्लबिंग’ के अंतर्गत आधुनिक अंदाज में प्रस्तुत भक्ति गीतों का आनंद लिया। मुख्यमंत्री ने खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले युवाओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन भी किया।इस अवसर पर गणमान्य नागरिक, विद्यार्थी तथा बड़ी संख्या में युवा उपस्थित थे।
- -जीएसटी कानून से गिरफ्तारी की शक्ति हटाने की सिफारिश, मुकदमा चलाने की सीमा एक करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव-ई-वे बिल जांच में सख्ती से नियंत्रण, बिना ठोस सूचना और वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति के नहीं रोके जा सकेंगे मालवाहक वाहन-रिफंड प्रक्रिया होगी तेज और स्वचालित, पंजीयन में सरलीकरण तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट का बढ़ेगा दायरा-छोटे व्यापारियों को नोटिस, जुर्माने और लेट फीस में राहत, व्यापार सुगमता की दिशा में युगांतकारी सुधार : श्री चौधरी-जीएसटी 2.0 के बाद अब प्रक्रियागत सुधारों से विकसित भारत 2047 के संकल्प को मिलेगी नई मजबूती : वित्त मंत्रीरायपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की कर व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और व्यापार अनुकूल बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित 57वीं जीएसटी परिषद की बैठक में व्यापारियों, उद्यमियों और उद्योग जगत को बड़ी राहत देने वाले अनेक महत्वपूर्ण प्रक्रियागत सुधारों की सिफारिश की गई है। बैठक में शामिल छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने इन निर्णयों को व्यापार सुगमता, कर प्रशासन में पारदर्शिता और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने की दिशा में युगांतकारी सुधार बताया है।वित्त मंत्री श्री चौधरी ने बैठक के उपरांत कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले वर्ष जीएसटी 2.0 के माध्यम से कर की दरों में व्यापक सुधार कर देश की जनता और व्यापार जगत को बड़ी राहत दी गई थी। अब 57वीं जीएसटी परिषद की बैठक में प्रक्रियागत सुधारों (Procedural Reforms) और प्रक्रियाओं के सरलीकरण (Procedural Simplification) पर विशेष जोर दिया गया है। इन सुधारों का उद्देश्य व्यापारियों पर अनावश्यक अनुपालन बोझ कम करना, कर प्रशासन को अधिक जवाबदेह बनाना और कारोबार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है।वित्त मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि जीएसटी परिषद ने कर कानून से गिरफ्तारी की शक्ति से संबंधित धारा 69 को हटाने की महत्वपूर्ण सिफारिश की है। इसके साथ ही मुकदमा चलाने के लिए कर राशि की सीमा वर्तमान एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। सामान्य जुर्माने की राशि भी 25 हजार रुपये से घटाकर अधिकतम 10 हजार रुपये करने की सिफारिश की गई है।उन्होंने कहा कि इन बदलावों का उद्देश्य सामान्य प्रक्रियागत त्रुटियों और छोटे मामलों में व्यापारियों को अनावश्यक कानूनी परेशानियों से राहत देना है। हालांकि जानबूझकर कर चोरी और धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी। इससे ईमानदारी से व्यापार करने वाले करदाताओं का विश्वास बढ़ेगा और कर प्रशासन अधिक संतुलित एवं व्यावहारिक बनेगा।वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि ई-वे बिल की जांच से संबंधित प्रक्रियाओं में भी महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तावित किए गए हैं। नए प्रावधानों के अनुसार किसी मालवाहक वाहन को जांच के लिए रोकने से पहले ठोस सूचना होना आवश्यक होगा। इसके लिए संयुक्त आयुक्त अथवा उससे उच्च स्तर के अधिकारी की अनुमति भी अनिवार्य होगी।उन्होंने बताया कि ई-वे बिल की जांच संबंधित राज्य में ही की जा सकेगी, जहां माल भेजने वाला अथवा प्राप्त करने वाला स्थित हो। केवल रास्ते में पड़ने वाले राज्यों में मालवाहक वाहनों को जांच के नाम पर नहीं रोका जाएगा।श्री चौधरी ने कहा कि इन सुधारों से परिवहन के दौरान होने वाली अनावश्यक देरी कम होगी। माल की आवाजाही तेज होने के साथ लॉजिस्टिक्स लागत घटाने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने और व्यापारिक गतिविधियों को सुगम बनाने में मदद मिलेगी। इसका लाभ छत्तीसगढ़ सहित देशभर के व्यापारियों, परिवहन व्यवसायियों और औद्योगिक इकाइयों को मिलेगा।वित्त मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि जीएसटी रिफंड प्रणाली को अधिक तेज, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुधारों की सिफारिश की गई है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा अतिरिक्त राशि का पूरा रिफंड सिस्टम द्वारा स्वतः स्वीकृत किया जा सकेगा। इसके लिए किसी अधिकारी की अलग से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी।उन्होंने बताया कि निर्यात और उलटे शुल्क ढांचे (Inverted Duty Structure) से संबंधित मामलों में रिफंड दावे की 90 प्रतिशत राशि तत्काल मंजूर करने का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही रिफंड आवेदन की जांच की समय-सीमा 15 दिन से घटाकर 10 दिन करने की सिफारिश की गई है।श्री चौधरी ने कहा कि रिफंड प्रक्रिया में तेजी आने से व्यापारियों और उद्यमियों की कार्यशील पूंजी लंबे समय तक अटकी नहीं रहेगी। समय पर राशि उपलब्ध होने से व्यवसाय संचालन, उत्पादन और नए निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। विशेष रूप से निर्यातकों और छोटे एवं मध्यम उद्योगों को इससे बड़ी सुविधा मिलेगी।वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि जीएसटी पंजीयन और उसमें संशोधन की प्रक्रियाओं को भी सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। प्रस्तावित व्यवस्था के अंतर्गत मुख्य व्यवसाय स्थल को छोड़कर पंजीयन संबंधी अन्य जानकारियों में संशोधन पोर्टल के माध्यम से स्वतः किया जा सकेगा। इसी प्रकार पंजीयन निरस्त कराने की प्रक्रिया भी अधिक सरल और स्वचालित होगी।उन्होंने बताया कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से वस्तुओं की बिक्री करने वाले छोटे व्यापारियों को भी राहत देने की सिफारिश की गई है। ऐसे विक्रेताओं को प्रत्येक राज्य में अलग कार्यालय स्थापित करने की अनिवार्यता से राहत मिलेगी।श्री चौधरी ने कहा कि डिजिटल व्यापार और ई-कॉमर्स के तेजी से बढ़ते अवसरों को देखते हुए यह सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे छोटे व्यापारियों, स्टार्टअप और नए उद्यमियों को कम लागत में अपने उत्पादों को देशभर के बाजारों तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी।वित्त मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि जीएसटी परिषद ने इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की सुविधा का दायरा बढ़ाने संबंधी महत्वपूर्ण सिफारिशें भी की हैं। प्रस्तावित प्रावधानों के अंतर्गत आउटडोर कैटरिंग, स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा, टेलीकॉम टावर तथा फैक्ट्री परिसर के बाहर स्थापित पाइपलाइन पर भी पात्रता के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।उन्होंने कहा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का विस्तार होने से कर पर कर लगने की समस्या कम होगी तथा उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की लागत घटाने में सहायता मिलेगी। इससे औद्योगिक निवेश, उत्पादन क्षमता और उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा।वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि जीएसटी परिषद की सिफारिशों में छोटे व्यापारियों और सामान्य करदाताओं को अनावश्यक कानूनी एवं आर्थिक बोझ से राहत देने पर विशेष ध्यान दिया गया है।प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार 10 हजार रुपये से कम कर राशि वाले मामलों में नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार धोखाधड़ी से संबंधित नहीं होने वाले मामलों में निर्धारित समय के भीतर कर और ब्याज जमा करने पर केवल पांच प्रतिशत जुर्माना लगाने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।उन्होंने बताया कि पांच करोड़ रुपये तक वार्षिक टर्नओवर वाले छोटे व्यापारियों को रिटर्न दाखिल करने में देरी होने पर भी राहत मिलेगी। यदि ऐसे व्यापारी संबंधित महीने के अंत तक अपना रिटर्न दाखिल कर देते हैं, तो उन्हें विलंब शुल्क से छूट देने की सिफारिश की गई है।श्री चौधरी ने कहा कि छोटे व्यापारियों के लिए ये सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इससे सामान्य प्रक्रियागत चूक के कारण होने वाली परेशानियां कम होंगी और व्यापारियों को अपने कारोबार के विस्तार पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा।वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा प्रस्तावित इन प्रक्रियागत सुधारों को आवश्यक कानूनी एवं प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद 1 अप्रैल 2027 से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी 2.0 के माध्यम से कर दरों में राहत देने के बाद अब कर अनुपालन, पंजीयन, रिफंड, ई-वे बिल जांच और दंडात्मक प्रावधानों में व्यापक सरलीकरण की दिशा में कदम उठाए गए हैं। इससे व्यापार जगत में विश्वास बढ़ेगा और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि इन सुधारों का सकारात्मक प्रभाव छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। राज्य में व्यापार, उद्योग, परिवहन, लॉजिस्टिक्स, ई-कॉमर्स और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सरल जीएसटी प्रक्रियाओं का लाभ मिलेगा।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार भी निवेश, उद्योग और व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। केंद्र सरकार के कर सुधारों और राज्य सरकार के व्यापार सुगमता संबंधी प्रयासों से प्रदेश में औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार के नए अवसरों को प्रोत्साहन मिलेगा।वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक सुधारों के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। सरकार का उद्देश्य केवल कर संग्रहण बढ़ाना नहीं, बल्कि ऐसी सरल, पारदर्शी और भरोसेमंद कर प्रणाली विकसित करना है, जो व्यापारियों को सुविधा दे, उद्यमिता को प्रोत्साहित करे और देश की आर्थिक प्रगति को गति प्रदान करे।उन्होंने कहा कि 57वीं जीएसटी परिषद की सिफारिशें इसी व्यापक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती हैं। गिरफ्तारी संबंधी प्रावधानों में बदलाव, ई-वे बिल जांच में सुधार, स्वचालित रिफंड, सरल पंजीयन, इनपुट टैक्स क्रेडिट का विस्तार और छोटे व्यापारियों को दंडात्मक प्रावधानों में राहत जैसे कदम व्यापार सुगमता की दिशा में दूरगामी साबित होंगे।श्री चौधरी ने कहा कि इन सुधारों से देश में निवेश और उद्यमिता को नई ऊर्जा मिलेगी तथा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को और अधिक मजबूती प्राप्त होगी।वित्त मंत्री श्री चौधरी ने इन महत्वपूर्ण सुधारों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया।
- -उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव की पहल पर 38.23 करोड़ मंजूररायपुर।. उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव की पहल पर बिलासपुर नगर निगम के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत विभिन्न कार्यों के लिए 38 करोड़ 23 लाख 82 हजार रुपए की स्वीकृति मिली है। राज्य शासन द्वारा मंत्रालय से आज इसकी प्रशासकीय स्वीकृति के आदेश जारी किए गए हैं।मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के अंतर्गत बिलासपुर में सिरगिट्टी बन्नाक चौक के पास 12 करोड़ 21 लाख 76 हजार रुपए की लागत से खेल कॉम्पलेक्स और व्यावसायिक कॉम्पलेक्स बनाया जाएगा। योजना के तहत जोन क्रमांक-2 में नर्मदा कोल्ड ड्रिंक से गोकने नाला तक 3 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से नाला निर्माण तथा जोन क्रमांक-7 के खमतराई में 4 करोड़ 58 लाख 39 हजार रुपए की लागत से सड़क और नाली के कार्य होंगे। जोन क्रमांक-8 में इंदिरा विहार के पास 3 करोड़ 90 लाख रुपए से सड़क और व्यावसायिक परिसर भी बनाए जाएंगे।बिलासपुर नगर निगम के जोन क्रमांक-7 में बहतराई चौक के पास भक्त माता कर्मा चौक से मोपका बायपास तक 9 करोड़ 38 लाख 44 हजार रुपए की लागत से सड़क, नाली और विद्युतीकरण के कार्य किए जाएंगे। जोन क्रमांक-7 में ही 4 करोड़ 99 लाख 25 हजार रुपए की लागत से शॉपिंग कांप्लेक्स बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना से इन अधोसंरचनाओं के निर्माण से शहर में खेल गतिविधियों के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा। साथ ही यातायात और ड्रेनेज की समस्या से मुक्ति भी मिलेगी। नए व्यावसायिक परिसरों के निर्माण से व्यावसायिक गतिविधियों को रफ्तार मिलने के साथ ही निगम के राजस्व में वृद्धि भी होगी।
- -*गंभीर अपराध, जनहानि और यूएपीए से संबंधित मामलों को छोड़कर अन्य पात्र प्रकरणों की वापसी पर जोर*-*5 नवंबर तक राज्य स्तरीय समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश, जिलावार प्रत्येक प्रकरण की हुई समीक्षा*-*पुनर्वासितों को भूमि, आवास, रोजगार और शासन की सभी सुविधाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें - उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा*-*अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ लौटे लगभग 900 पुनर्वासितों पर जताया हर्ष, आजीविकापरक प्रशिक्षण और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश*-*नक्सल घटनाओं में शहीद जवानों और मृत नागरिकों की स्मृति में बनेंगे सार्वजनिक उपयोग के स्मारक, शहीदों के नाम पर होंगे सार्वजनिक स्थलों के नामकरण*रायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने आज महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर में नक्सल प्रकरणों की वापसी, आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों तथा नक्सल हिंसा से प्रभावित जवानों एवं नागरिकों के परिवारों को दी जा रही सहायता की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नक्सल प्रकरणों में निरुद्ध एवं न्यायालयों में प्रक्रियाधीन लोगों के मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जाए। गंभीर अपराध, जनहानि तथा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) से संबंधित मामलों को छोड़कर अन्य पात्र प्रकरणों की वापसी के लिए निर्धारित प्रक्रिया को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रकरणों की वापसी की कार्रवाई नियमानुसार और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाई जाए।उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बैठक में सभी जिलों से प्राप्त प्रकरण वापसी संबंधी आवेदनों की जिलावार एवं प्रकरणवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से प्रत्येक प्रकरण की वर्तमान स्थिति और अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी ली। उन्होंने प्रकरण वापसी के लिए प्रस्तावित संपूर्ण प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा करते हुए इसे जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी संबंधित जिलों में जिला स्तरीय प्रकरण वापसी समितियों की बैठक अगले 15 दिनों के भीतर आयोजित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही राज्य स्तरीय समिति की बैठक 5 नवंबर तक संपन्न कराने के निर्देश दिए।उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अन्य राज्यों में आत्मसमर्पण करने वाले छत्तीसगढ़ के निवासियों को वापस राज्य में लाने की प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे व्यक्तियों की वापसी के लिए निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया जाए। राज्य लौटने वाले आत्मसमर्पित व्यक्तियों को पुनर्वास केंद्रों में रखकर उनकी रुचि एवं क्षमता के अनुरूप आजीविकापरक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे समाज की मुख्यधारा में आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत कर सकें।उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अब तक लगभग 900 पुनर्वासितों के राज्य वापस लौटने पर हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने सभी पुनर्वासितों को मोबाइल फोन और प्रशिक्षण किट उपलब्ध कराने के साथ उनके आवश्यक पहचान पत्र एवं राशन कार्ड बनवाने के निर्देश दिए। उन्होंने पुनर्वास से संबंधित व्यवस्थाओं के साथ हथियारों की मैपिंग के संबंध में भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने शासन की पुनर्वास नीति के अंतर्गत आत्मसमर्पित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सहायता एवं सुविधाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने प्रत्येक प्रकरण पर अलग-अलग चर्चा करते हुए भूमि आवंटन, रोजगार उपलब्ध कराने, आवास वितरण और अन्य पुनर्वास सुविधाओं की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि पुनर्वास नीति के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को मिलने वाले सभी लाभ समय पर उपलब्ध कराए जाएं और कोई भी पात्र पुनर्वासित सहायता से वंचित न रहे। उन्होंने पुनर्वासितों को मिलने वाली इनाम राशि के लंबित भुगतान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से प्रत्येक लंबित प्रकरण की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि अगले महीने आयोजित होने वाली समीक्षा बैठक से पहले पुनर्विचार से संबंधित सभी मामलों पर चर्चा कर उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाए।उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सभी पात्र पुनर्वासितों को प्रोत्साहन राशि वितरित किए जाने पर हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए समन्वित प्रयासों की सराहना की। साथ ही सभी पुनर्वासितों के आयुष्मान कार्ड एवं राशन कार्ड अनिवार्य रूप से बनवाने के निर्देश दिए, ताकि उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा से संबंधित योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने पुनर्वास से संबंधित जानकारियों को सार्वजनिक करने के निर्देश भी दिए, जिससे आमजन को शासन द्वारा किए जा रहे पुनर्वास प्रयासों और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्राप्त हो सके।उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इलवद पंचायत के अंतर्गत लंबित विकास कार्यों की जिलावार समीक्षा की। उन्होंने प्रत्येक प्रस्तावित एवं लंबित कार्य की स्वीकृति की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की स्वीकृति के समय यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्य स्थानीय ग्रामीणों की वास्तविक आवश्यकताओं और उनकी मांग के अनुरूप हों। उन्होंने ग्रामीणों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया।उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने वर्ष 2001 से अब तक नक्सल घटनाओं में शहीद हुए जवानों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति एवं अन्य निर्धारित लाभ प्रदान किए जाने की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अब तक की कार्रवाई पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए लंबित प्रकरणों पर अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी लंबित मामलों का शीघ्र परीक्षण कर नियमानुसार निराकरण किया जाए, ताकि पात्र परिजनों को निर्धारित सहायता एवं सुविधाएं प्राप्त हो सकें।उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने नक्सल घटनाओं में जान गंवाने वाले आम नागरिकों की जानकारी भी ली। उन्होंने मृत नागरिकों के आश्रित परिवारों को दी जा रही आर्थिक सहायता एवं अन्य लाभों की स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी पात्र परिवारों को अनिवार्य रूप से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने नक्सल घटनाओं में घायल जवानों एवं घायल नागरिकों को प्रदान की जा रही सहायता, उपचार और अन्य सुविधाओं की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए।उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने नक्सल घटनाओं में शहीद जवानों एवं जान गंवाने वाले आम नागरिकों की स्मृति में स्मारक निर्माण की योजना की समीक्षा की। उन्होंने स्मारकों के लिए तैयार किए गए मानक डिजाइन पर चर्चा करते हुए निर्देश दिए कि इन स्मारकों को केवल स्मृति स्थल तक सीमित न रखकर जनोपयोगी स्वरूप भी दिया जाए। उन्होंने स्मारकों को यात्री प्रतीक्षालय एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के केंद्रों के रूप में विकसित करने पर जोर दिया, ताकि स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को भी इनका लाभ मिल सके।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन स्थानों पर नक्सल घटनाओं में बड़ी संख्या में जवान या आम नागरिकों की मृत्यु हुई है, वहां बड़े स्मारक बनाए जाएं। ऐसे स्मारक स्थलों पर लोगों के रुकने और ठहरने की समुचित व्यवस्था भी की जाए। इसके साथ ही संबंधित नक्सल घटना, शहीद जवानों और मृत नागरिकों के संबंध में संपूर्ण जानकारी स्मारक स्थल पर प्रदर्शित की जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां बस्तर के वीर सपूतों के बलिदान और इतिहास से परिचित हो सकें। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने नक्सल घटनाओं में शहीद हुए जवानों की स्मृति को स्थायी सम्मान देने के लिए सार्वजनिक स्थलों के नामकरण संबंधी कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी भवन, मार्ग, चौक-चौराहों, बाजार और स्कूल मैदान सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थलों का नामकरण शहीदों के नाम पर करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई अगले महीने तक पूर्ण की जाए। उन्होंने गांवों में शहीद स्मारकों के निर्माण की प्रगति की जानकारी लेते हुए निर्धारित मानक प्रारूप के अनुरूप इनका निर्माण जल्द से जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिए।उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बस्तर के ऐसे गांवों की पहचान करने के निर्देश दिए, जहां अब तक खेती में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं हुआ है। उन्होंने संबंधित जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए कि ऐसे गांवों को चिन्हित कर धान उपार्जन प्रारंभ होने से पहले आवश्यक व्यवस्थाओं से जोड़ा जाए, ताकि वहां उत्पादित कृषि उपज का किसानों को उचित मूल्य मिल सके। उन्होंने इस पहल में संबंधित गांवों की महिला स्वसहायता समूहों को भी जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय कृषि उत्पादों से जुड़ी गतिविधियों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाकर उनके लिए रोजगार एवं आजीविका के अवसर विकसित किए जाएं।उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने नवरात्रि के अवसर पर मां दंतेश्वरी की आराधना एवं दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं तथा उनकी सुरक्षा के लिए समुचित इंतजाम किए जाएं।बैठक में प्रमुख सचिव सुश्री निहारिका बारीक, गृह सचिव सुश्री नेहा चंपावत, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री एस.आर.पी. कल्लूरी एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री विवेकानंद सिन्हा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में बस्तर, कोण्डागांव, कबीरधाम, राजनांदगांव, महासमुंद, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, दुर्ग एवं बलरामपुर जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा अन्य संबंधित अधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।
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रायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र स्थित एलाड़मडगु कैंप के समीप आईईडी को निष्क्रिय करने के दौरान सीआरपीएफ के चार जवानों के घायल होने की घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया है ।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि घायल जवानों का समुचित उपचार सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने ईश्वर से सभी घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है।
- -चित्रकोट को ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने की प्रक्रिया दो सप्ताह में पूरी करने और राम वनगमन पर्यटन परिपथ के 31 नए स्थलों पर दो माह में कार्य शुरू करने के निर्देश-प्रदेश के 144 पर्यटन स्थलों का सर्वेक्षण पूरा, प्राथमिकता वाले 20 स्थलों पर विकसित होंगी बुनियादी सुविधाएं-रामलला दर्शन योजना में वैकल्पिक ट्रेन संचालन, होमस्टे हितग्राहियों को शीघ्र सब्सिडी और भोरमदेव कॉरिडोर की ऑनलाइन मॉनिटरिंग पर जोररायपुर / पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने आज नवा रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में पर्यटन, संस्कृति, धर्मस्व एवं पुरातत्व विभाग की योजनाओं और विकास कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्यटन विकास से जुड़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहरों, धार्मिक स्थलों और समृद्ध जनजातीय संस्कृति को आधुनिक पर्यटन सुविधाओं से जोड़कर प्रदेश को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर विशिष्ट पहचान दिलाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए विभागीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए धरातल पर परिणाम दिखाई देने चाहिए।मंत्री श्री अग्रवाल ने बस्तर के विश्वप्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात को ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं दो सप्ताह के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्धारित समय-सीमा में डीपीआर एवं प्रेजेंटेशन तैयार कर भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने को कहा। साथ ही सिरपुर पर्यटन विकास की तैयार डीपीआर का प्रस्तुतीकरण करने के निर्देश दिए।छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा प्रदेश के 144 पर्यटन स्थलों का गैप फिलिंग असेसमेंट पूरा कर लिया गया है। मंत्री श्री अग्रवाल ने सर्वेक्षण के आधार पर प्राथमिकता वाले 20 पर्यटन स्थलों में सार्वजनिक शौचालय, स्वच्छ पेयजल एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं फास्ट ट्रैक आधार पर विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इन सुविधाओं के संचालन एवं रखरखाव के लिए स्थानीय समितियों को जिम्मेदारी देने अथवा सुलभ इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं का सहयोग लेने को कहा।मंत्री श्री अग्रवाल ने राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत पूर्व में विकसित स्थलों के अधूरे कार्य शीघ्र पूर्ण करने तथा निर्मित पर्यटन इकाइयों, सार्वजनिक शौचालयों और कैफेटेरिया का संचालन स्थानीय समितियों को सौंपने के निर्देश दिए। उन्होंने नवीन चिह्नित 31 स्थलों पर विकास कार्यों के लिए डीपीआर, निविदा और एजेंसी चयन सहित सभी प्रक्रियाएं दो माह के भीतर पूरी कर कार्यादेश जारी करने तथा निर्माण कार्य प्रारंभ कराने को कहा। प्रथम चरण में चयनित 10 स्थलों के अतिरिक्त बस्तर के एक-दो महत्वपूर्ण स्थलों को शामिल करने तथा आवश्यक बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने माता कौशल्या धाम चंदखुरी में प्रभु श्रीराम की नवीन प्रतिमा को स्थानांतरित कर मंदिर समिति से चर्चा कर जल्द से जल्द मूर्ति स्थापना के निर्देश दिए।श्री रामलला दर्शन योजना की समीक्षा के दौरान मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम की यात्रा में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। आईआरसीटीसी द्वारा पेंट्री बोगी में तकनीकी समस्या के कारण ट्रेन उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में उन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) के माध्यम से पृथक एजेंसी चयनित कर वैकल्पिक ट्रेन संचालन की आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।मंत्री श्री अग्रवाल ने भोरमदेव कॉरिडोर के निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा और तकनीकी निगरानी के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने तथा संबंधित एजेंसियों को नियमानुसार समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने होमस्टे नीति के अंतर्गत चयनित हितग्राहियों को कैपिटल सब्सिडी शीघ्र उपलब्ध कराने तथा तीन चरणों में सहायता राशि वितरण की आवश्यक तैयारी करने को कहा।पर्यटन मंडल की जिन इकाइयों को तकनीकी कारणों से निजी संस्थाओं को लीज पर देना संभव नहीं है, उनका संचालन स्थानीय समितियों के माध्यम से कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रत्येक पर्यटन इकाई में आसपास के प्रमुख पर्यटन स्थलों और उनकी दूरी दर्शाने वाले बड़े सूचना बोर्ड लगाने को कहा गया।मंत्री श्री अग्रवाल ने पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रमुख पर्यटन मार्गों पर वेसाइड एमेनिटीज विकसित करने हेतु सभी जिला कलेक्टरों से समन्वय कर भूमि चिह्नित करने और पर्यटन मंडल का लैंड बैंक तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने केंद्र एवं राज्य शासन की निर्माणाधीन पर्यटन परियोजनाओं की तकनीकी मॉनिटरिंग के लिए सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी के माध्यम से इंजीनियरों की सेवाएं लेने पर सहमति प्रदान की।बैठक में मुख्यमंत्री पर्यटन मिशन की तैयारियों, कुदरगढ़ रोप-वे निर्माण, मंदिर परिसरों के तालाबों एवं झीलों के जीर्णाेद्धार, मुख्यमंत्री की घोषणाओं से संबंधित लंबित कार्यों तथा स्वीकृत बजट के समयबद्ध उपयोग की भी समीक्षा की गई। मंत्री श्री अग्रवाल ने प्रदेश के पर्यटन स्थलों को जोड़कर मिनी सर्किट विकसित करने, स्थानीय टूर ऑपरेटरों एवं ट्रैवल एजेंटों के साथ कार्यशाला आयोजित करने तथा केंद्र सरकार की परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए।संस्कृति विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री श्री अग्रवाल ने कलाकारों के पंजीयन हेतु संचालित चिन्हारी पोर्टल को अपडेट करने, कलाकार दलों के श्रेणी उन्नयन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के पारदर्शी आवंटन के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न सांस्कृतिक पीठों के संबंधित विभागों को हस्तांतरण और पुनः संचालन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने को कहा।पुरातत्व विभाग की समीक्षा में सिरपुर के सुरंग टीला और नवा रायपुर स्थित पुरखौती मुक्तांगन में लाइट एंड साउंड शो का नियमित संचालन सुनिश्चित करने, अंबिकापुर जिला पुरातत्व संग्रहालय के उन्नयन तथा रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय में ऐतिहासिक रियासतों से जुड़ी सामग्री के व्यवस्थित प्रदर्शन के निर्देश दिए गए। बैठक में युवा दर्शन योजना में खिलाड़ियों को शामिल करने तथा फिल्म सिटी एवं ट्राइबल कन्वेंशन सेंटर के कार्यों में तेजी लाने पर भी चर्चा हुई।मंत्री श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने, लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने तथा अगली समीक्षा बैठक में प्रत्येक निर्देश पर की गई कार्रवाई का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास के साथ स्थानीय समुदाय की भागीदारी और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना भी आवश्यक है।बैठक में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री सौमिल रंजन चौबे, संस्कृति विभाग के संचालक डॉ. संजय कन्नौजे, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के उपसचिव श्री अभिषेक गुप्ता, पर्यटन मंडल की उपमहाप्रबंधक श्रीमती पूनम शर्मा, राजभाषा आयोग की सचिव डॉ. अभिलाषा बेहार सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
- -भारत सरकार के डीरिगुलेशन और अनुपालन बोझ कम करने संबंधी सुधारों के अनुरूप छत्तीसगढ़ ने अपनाया नेगेटिव लिस्ट मॉडल-त्रिपुरा, मध्यप्रदेश और राजस्थान सहित अन्य राज्यों की तर्ज पर भूमि उपयोग नियमों को बनाया गया अधिक सरल और लचीला-आवासीय क्षेत्रों में अस्पताल, स्कूल और कार्यालय जैसी सुविधाओं को अनुमति, औद्योगिक क्षेत्रों में हॉस्टल और श्रमिक आवास का भी प्रावधान-शहरी नियोजन सुधारों के लिए छत्तीसगढ़ को दो वर्षों में केंद्र सरकार से मिली 885 करोड़ रुपये की सहायतारायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने, निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने और शहरी विकास को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार किया है। भारत सरकार द्वारा डीरिगुलेशन (Deregulation) और अनुपालन बोझ कम करने (Compliance Burden Reduction) के लिए सुझाए गए सुधारों के अनुरूप राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इस बदलाव से भूमि उपयोग संबंधी प्रावधान अधिक सरल, स्पष्ट और लचीले होंगे तथा आवासीय, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के लिए नए अवसर उपलब्ध होंगे।वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में किए गए इन सुधारों का उद्देश्य शहरी नियोजन व्यवस्था को बदलती आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक व्यावहारिक बनाना है। नई व्यवस्था में विभिन्न भूमि उपयोग श्रेणियों के लिए नेगेटिव लिस्ट (Negative List) आधारित मॉडल अपनाया गया है। इससे भूमि उपयोग से जुड़ी प्रक्रियाओं में अनावश्यक जटिलताएं कम होंगी और नागरिकों, उद्यमियों तथा निवेशकों को अधिक सुविधा मिलेगी। भारत सरकार की विशेष सहायता योजना (Special Assistance to States for Capital Investment-SASCI) के अंतर्गत शहरी नियोजन सुधारों को अपनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय पहल की है। इन सुधारों के लिए राज्य को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 800 करोड़ रुपये तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 85 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई है। इस प्रकार दो वर्षों में कुल 885 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता मिली है।इसी सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने अब भूमि उपयोग नियमों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया है। यह पहल केंद्र सरकार की उस व्यापक नीति के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत राज्यों में नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाने, अनावश्यक प्रतिबंधों को कम करने और निवेश एवं आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।संशोधित भूमि विकास नियमों में विभिन्न भूमि उपयोग श्रेणियों के लिए नेगेटिव लिस्ट आधारित व्यवस्था लागू की गई है। इस मॉडल के अंतर्गत प्रत्येक भूमि उपयोग श्रेणी में उन गतिविधियों को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया है, जो संबंधित क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त हैं। वहीं, अन्य अनुमत्य गतिविधियों के संचालन के लिए अधिक व्यापक अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। इस व्यवस्था का प्रमुख लाभ यह होगा कि भूमि उपयोग से संबंधित नियम अधिक स्पष्ट और व्यावहारिक बनेंगे। बदलती आर्थिक परिस्थितियों, नई व्यावसायिक गतिविधियों और नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप भूमि का बेहतर उपयोग संभव हो सकेगा।भारत सरकार द्वारा सुझाए गए सुधारों के अनुरूप त्रिपुरा, मध्यप्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों ने भी अपने विकास नियंत्रण विनियमों (Development Control Regulations-DCR) में नेगेटिव लिस्ट मॉडल अपनाया है। छत्तीसगढ़ ने भी इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए भूमि उपयोग नियमन को अधिक आधुनिक, लचीला और विकासोन्मुख बनाया है।संशोधित नियमों की एक महत्वपूर्ण विशेषता विभिन्न भूमि उपयोग श्रेणियों के बीच अनुमत्य गतिविधियों का विस्तार है। आम नागरिकों की दैनिक जरूरतों और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मिश्रित भूमि उपयोग (Mixed Use) को प्रोत्साहित किया गया है।नई व्यवस्था के अंतर्गत अस्पताल और स्कूल जैसी जन-आवश्यक सुविधाओं को आवासीय एवं वाणिज्यिक भूमि उपयोग में अनुमत्य किया गया है। इसी प्रकार कार्यालयों को भी आवासीय एवं वाणिज्यिक भूमि उपयोग में अनुमति दी गई है।इस बदलाव से नागरिकों को अपने निवास स्थान के आसपास ही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने की संभावनाएं बढ़ेंगी। साथ ही, आवासीय और कार्यस्थलों के बीच की दूरी कम होने से आवागमन में लगने वाले समय और यातायात के दबाव को कम करने में भी मदद मिल सकेगी।राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों और श्रमिकों की आवश्यकताओं को भी भूमि उपयोग सुधारों में विशेष महत्व दिया है। संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों में हॉस्टल, डॉर्मिटरी तथा संबंधित श्रमिकों के लिए आवास जैसी सुविधाओं को अनुमत्य गतिविधियों में शामिल किया गया है।इससे औद्योगिक इकाइयों के आसपास कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाएं विकसित करने में मदद मिलेगी। श्रमिकों को कार्यस्थल के निकट रहने की सुविधा उपलब्ध होने से उनके दैनिक आवागमन में आसानी होगी और औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यक सामाजिक अधोसंरचना के विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा।इसके अतिरिक्त मनोरंजन भूमि उपयोग श्रेणी में श्मशान एवं कब्रिस्तान से संबंधित आवश्यक गतिविधियों को भी अनुमत्य किया गया है। इस प्रकार संशोधित व्यवस्था में नागरिक सुविधाओं, सामाजिक आवश्यकताओं और आर्थिक गतिविधियों के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है।तेजी से बढ़ते शहरीकरण और आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के साथ भूमि उपयोग की आवश्यकताएं भी लगातार बदल रही हैं। आवासीय क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता, व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार और औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक सुविधाओं का विकास आधुनिक शहरी नियोजन के महत्वपूर्ण पहलू हैं।राज्य सरकार द्वारा किए गए इन सुधारों से भूमि उपयोग संबंधी नियम अधिक व्यावहारिक होंगे और विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सुविधा मिलेगी। नियमों में स्पष्टता और अनुपालन संबंधी बोझ कम होने से उद्यमियों तथा निवेशकों को भी लाभ मिलने की अपेक्षा है।छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम राज्य में निवेश के नए अवसर विकसित करने, आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और नागरिकों के लिए बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सुशासन, पारदर्शिता, प्रक्रियाओं के सरलीकरण और निवेश अनुकूल वातावरण के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है। भूमि उपयोग नियमों में किया गया यह संशोधन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।भारत सरकार के डीरिगुलेशन और अनुपालन बोझ कम करने संबंधी सुधारों के अनुरूप लागू की गई नई व्यवस्था से छत्तीसगढ़ में शहरी नियोजन को अधिक आधुनिक और विकासोन्मुख बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने तथा वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में यह सुधार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- -सफाई व्यवस्था बेहतर करने और नियमित मॉनिटरिंग के दिए निर्देश-साफ-सफाई की व्यवस्था और एसएलआरएम सेंटर का लिया जायजा-पीएम आवास पहुंचकर हितग्राहियों से मिले, जानी समस्याएंरायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज खुद स्कूटी चलाकर अम्बिकापुर शहर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था और डीसी रोड स्थित एसएलआरएम सेंटर का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत बने आवासों के हितग्राहियों से बातचीत की और अधिकारियों को नागरिक सुविधाएं बेहतर बनाने तथा सड़क निर्माण एवं मरम्मत के काम जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। शहर भ्रमण के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री साव ने विभिन्न क्षेत्रों में साफ-सफाई एवं नागरिक सुविधाओं की जमीनी स्थिति का जायजा लिया। केरसु तालाब में सफाई की आवश्यकता पाए जाने पर उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को तत्काल व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने सार्वजनिक स्थलों एवं आवासीय क्षेत्रों में नियमित सफाई के साथ स्वच्छता व्यवस्था की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था बेहतर करने एवं नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सुभाष नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के एएचपी घटक के तहत बने 493 आवासीय इकाईयों का निरीक्षण किया। उन्होंने हितग्राहियों से मुलाकात कर वहां में मिल रही सुविधाओं और उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। साथ ही पक्का मकान मिलने के बाद उनके जीवन में आए बदलावों की जानकारी ली। हितग्राहियों ने आवास मिलने पर खुशी जताई और शासन के प्रति आभार व्यक्त किया।श्री साव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन हितग्राहियों को आवास आबंटित किए गए हैं, उनका वहां निवास सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने आवासीय परिसर में साफ-सफाई, जरूरी सुविधाओं और शेष निर्माण कार्यों जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए।उप मुख्यमंत्री ने डीसी रोड स्थित एसएलआरएम सेंटर पहुंचकर कचरा संग्रहण, पृथक्करण और प्रसंस्करण की व्यवस्था देखी। उन्होंने अम्बिकापुर के कचरा प्रबंधन मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि शहर में लगभग 480 स्वच्छता दीदियां घर-घर से कचरा एकत्र करने और उसके प्रबंधन का महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। उनके प्रयासों से शहर में स्वच्छता की बेहतर व्यवस्था बनी है। उप मुख्यमंत्री श्री साव द्वारा स्कूटी से अंबिकापुर शहर के भ्रमण के दौरान महापौर श्रीमती मंजूषा भगत, नगर निगम के सभापति श्री हरमिंदर सिंह टिन्नी, कलेक्टर श्री अजीत वसंत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल, जिला पंचायत की सीईओ सुश्री रोमा श्रीवास्तव और नगर निगम के आयुक्त श्री विनय कुमार अग्रवाल सहित पार्षदगण, स्थानीय जनप्रतिनिधि, संबंधित विभागों के अधिकारी तथा अभियंतागण भी उनके साथ थे।
- -उपभोक्ता अधिकार, शिकायत निवारण और विद्युत सेवाओं की निर्धारित समय-सीमा की दी गई जानकारीरायपुर । विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर ग्रामीण के तत्वावधान में रायपुर (संचा./संधा.) संभाग में विद्युत उपभोक्ता जागरूकता विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में कार्यपालक निदेशक (संचारण एवं संधारण) श्री संजय खंडेलवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण, उपभोक्ता अधिकारों तथा विद्युत विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने उपभोक्ताओं से विद्युत संबंधी समस्याओं एवं शिकायतों के निराकरण के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने तथा अपने अधिकारों एवं दायित्वों के प्रति जागरूक रहने का आग्रह किया।कार्यशाला के दौरान रायपुर ग्रामीण संभाग के विद्युत उपभोक्ताओं को उनके उपभोक्ता अधिकारों, विद्युत सेवाओं, शिकायत निवारण व्यवस्था एवं निर्धारित समय-सीमा के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यशाला का उद्देश्य उपभोक्ताओं और विद्युत विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना तथा उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों एवं उपलब्ध विद्युत सेवाओं के प्रति जागरूक करना रहा।इस अवसर पर कार्यपालन अभियंता श्री पुष्पमित्र शर्मा एवं कार्यपालन अभियंता श्री धनंजय वर्मा सहित रायपुर ग्रामीण संभाग के अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में विद्युत उपभोक्ता उपस्थित रहे।
- - मौसम परिवर्तन और उमस भरी गर्मी के साथ धान की सिंचाई के लिए कृषि पंपों का संचालन बढ़ने से मांग में वृद्धिरायपुर । पूरे देश में बिजली की मांग बढ़ने के कारण विद्युत उपलब्धता पर दबाव बना हुआ है। उमस भरी गर्मी, कोयले की उपलब्धता में कमी तथा सभी राज्यों में बढ़ी हुई मांग इसके प्रमुख कारण हैं। छत्तीसगढ़ में भी बिजली की मांग बढ़ी है, हालांकि अन्य राज्यों की तुलना में यहां स्थिति बेहतर है।छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री भीमसिंह कंवर ने बताया कि हाल के दिनों में बिजली की मांग में अचानक भारी वृद्धि दर्ज की गई है। पावर एक्सचेंज में भी बिजली की उपलब्धता सीमित होने तथा ग्रिड की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह अस्थायी स्थिति बनी हुई है।वितरण कंपनी स्थानीय औद्योगिक इकाइयों को हो रही परिचालन समस्याओं से पूरी तरह अवगत है। उन्होंने कहा कि वन नेशन, वन ग्रिड के तहत देश की विद्युत प्रणालियां एकीकृत ग्रिड से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में ग्रिड अनुशासन, सुरक्षा और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। विद्युत ग्रिड की सुरक्षा, स्थिरता और संतुलन बनाए रखना पावर कंपनी की सर्वोच्च प्राथमिकता है।बिजली की मांग और आपूर्ति के अंतर को दूर करने तथा उद्योगों को अधिकतम बिजली उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक तकनीकी व प्रबंधकीय उपाय प्राथमिकता के आधार पर किए जा रहे हैं।वितरण कंपनी राज्य के उद्योगों को नियमित विद्युत आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। जल्द से जल्द सुचारू और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति बहाल करने के प्रयास किये जा रहे हैं।दिन के समय प्रदेश में बिजली की उपलब्धता पर्याप्त है। शाम के पीक आवर्स में मांग में अचानक वृद्धि होने के कारण कुछ समय के लिए विद्युत व्यवस्था पर दबाव बढ़ता है। उपलब्ध बिजली का बेहतर प्रबंधन करते हुए सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।प्रदेश में वर्तमान औसत मांग करीब 6000 मेगावाट है, इसकी पूर्ति के लिए उपलब्ध बिजली के साथ पावर एक्सचेंज से अतिरिक्त बिजली खरीदी जा रही है। देशभर के सभी राज्यों में मांग अधिक होने के कारण पावर एक्सचेंज में बिजली की उपलब्धता सीमित है। आवश्यकता के अनुरूप अतिरिक्त बिजली मिलना कठिन हो रहा है।बीती रात भी प्रदेश की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश से करीब 200 मेगावाट बिजली 10 रुपये प्रति यूनिट की दर से खरीदी गई।धान में सिंचाई के लिए बड़ी संख्या में कृषि पंप संचालित हो रहे हैं। मौसम में परिवर्तन और उमस भरी गर्मी के कारण भी बिजली की खपत बढ़ी है।कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री कंवर ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियां केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देशभर में बिजली की बढ़ी मांग का असर विद्युत उपलब्धता पर पड़ा है। छत्तीसगढ़ में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए अतिरिक्त बिजली की खरीद के प्रयास किए जा रहे हैं। सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विद्युत आपूर्ति व्यवस्था संचालित की जा रही है।उन्होंने कहा कि विद्युत कंपनी की प्राथमिकता विद्युत प्रणाली को सुरक्षित और स्थिर बनाए रखते हुए उपभोक्ताओं को अधिकतम संभव बिजली उपलब्ध कराना है। मांग और उपलब्धता की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है तथा आवश्यकता के अनुसार बिजली की अतिरिक्त व्यवस्था के प्रयास किए जा रहे हैं।
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-तीन विकासखंडों में 9 से 13 अक्टूबर तक होंगी ब्लॉक स्तरीय स्पर्धाएं
- 23-24 अक्टूबर को सद्भावना स्टेडियम नई लेदरी में जिला स्तरीय मुकाबले
--एथलेटिक्स, तीरंदाजी, फुटबॉल, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल सहित 12 खेलों में दमखम दिखाएंगे जूनियर और सीनियर खिलाड़ी
रायपुर । सरगुजा क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को पहचान, प्रोत्साहन और अपनी क्षमता प्रदर्शन के लिए बड़ा मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरगुजा ओलंपिक 2026-27 के अंतर्गत मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में ब्लॉक एवं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं की तिथियों घोषण कर दी गई है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस खेल महाकुंभ में जिले के प्रतिभावान खिलाड़ी जूनियर एवं सीनियर वर्ग में विभिन्न खेल विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। सरगुजा ओलंपिक के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को प्रतिस्पर्धात्मक मंच प्रदान करने के साथ-साथ युवाओं में खेल भावना, अनुशासन और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में खिलाडि़यों के शामिल होने की उम्मीद है। 12 प्रमुख खेल विधाओं में होगी जोरदार प्रतिस्पर्धा सरगुजा ओलंपिक के अंतर्गत कुल 12 प्रमुख खेल विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इनमें एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, कराते, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, कुश्ती एवं रस्साकशी शामिल हैं। एथलेटिक्स में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, शॉटपुट, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो तथा 4×100 मीटर रिले रेस आयोजित होगी। तीरंदाजी में इंडियन राउंड के अंतर्गत 30 मीटर एवं 50 मीटर की स्पर्धाएं होंगी। इसी तरह कराते में विभिन्न आयु एवं भार वर्ग के अनुसार मुकाबले होंगे। फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल एवं बास्केटबॉल में भी खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। हॉकी एवं कुश्ती की प्रतियोगिताएं केवल जिला स्तर पर आयोजित होंगी। कुश्ती में विभिन्न भार वर्गों में मुकाबले होंगे। वहीं रस्साकशी प्रदर्शनात्मक खेल के रूप में केवल सीनियर महिला वर्ग के लिए आयोजित की जाएगी। मनेन्द्रगढ़ में 9-10 अक्टूबर को ब्लॉक स्तरीय मुकाबले मनेन्द्रगढ़ विकासखंड की ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताएं 09 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2026 तक सद्भावना स्टेडियम, नई लेदरी में आयोजित की जाएंगी। जनकपुर विकासखंड की प्रतियोगिताएं 12 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2026 तक इंद्रप्रस्थ स्टेडियम, जनकपुर में होंगी। वहीं खड़गवां विकासखंड की ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताएं 12 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2026 तक मिनी स्टेडियम, खड़गवां में आयोजित की जाएंगी। इसके बाद ब्लॉक स्तर पर चयनित एवं पात्र खिलाड़ी जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। 23-24 अक्टूबर को होगा जिला स्तरीय आयोजन सरगुजा ओलंपिक का जिला स्तरीय आयोजन 23 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2026 तक सद्भावना स्टेडियम, नई लेदरी में किया जाएगा। जिला स्तर पर खिलाड़ी विभिन्न खेल विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए प्रतिस्पर्धा में शामिल होंगे। विशेष रूप से हॉकी एवं कुश्ती की प्रतियोगिताएं जिला स्तर पर ही आयोजित की जाएंगी। 14 से 17 वर्ष के खिलाड़ी जूनियर वर्ग में होंगे शामिल सरगुजा ओलंपिक में प्रतियोगिताओं का आयोजन दो प्रमुख वर्गों में किया जाएगा। जूनियर वर्ग में 14 वर्ष से 17 वर्ष तक के बालक एवं बालिका खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। वहीं सीनियर वर्ग में महिला एवं पुरुष खिलाडि़यों के लिए आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इससे जिले के किशोर खिलाडि़यों के साथ-साथ विभिन्न आयु वर्ग के अनुभवी एवं उभरते खिलाडि़यों को भी अपनी खेल क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। एक खिलाड़ी एक एकल और एक सामूहिक खेल में ले सकेगा भाग प्रतियोगिता को सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रतिभागियों के लिए आवश्यक नियम एवं दिशा-निर्देश भी निर्धारित किए गए हैं। इसके तहत प्रत्येक खिलाड़ी केवल एक एकल खेल एवं एक सामूहिक खेल में ही भाग ले सकेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाडि़यों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। वहीं मैदान पर उपस्थिति दर्ज कराते समय प्रत्येक खिलाड़ी को अपना पहचान पत्र (आधार कार्ड) तथा बैंक पासबुक की फोटोकॉपी अनिवार्य रूप से साथ लानी होगी। खेल प्रतिभाओं से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा स्थानीय प्रशासन ने जिले के सभी युवा खिलाडि़यों, खेल प्रतिभाओं एवं खेल प्रेमियों से सरगुजा ओलंपिक में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की है। विभाग का उद्देश्य जिले के प्रतिभाशाली खिलाडि़यों को बेहतर मंच उपलब्ध कराकर उनकी प्रतिभा को निखारना और उन्हें आगे की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। सरगुजा ओलंपिक 2026-27 जिले के खिलाडि़यों के लिए अपनी प्रतिभा, मेहनत और खेल कौशल को साबित करने का महत्वपूर्ण अवसर है।
- कार्यों में तेजी लाने और योजनाओं के प्रभावी व समयबद्ध क्रियान्वयन पर दिया जोर, जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देने के दिए निर्देशअधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझें, गम्भीरता और सक्रियता से दायित्वों का करें निर्वहन – श्री अरुण सावत्योहारों के पहले सड़कों की मरम्मत पूर्ण कर व्यवस्था सुधारने के निर्देशरायपुर/ उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने सरगुजा संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में सरगुजा और सूरजपुर जिले के अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बैठक में विकास कार्यों की प्रगति, योजनाओं के क्रियान्वयन तथा विभागीय स्तर पर किए जा रहे कार्यों की स्थिति की जानकारी ली। सरगुजा के कलेक्टर श्री अजीत वसंत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल और सूरजपुर की कलेक्टर श्रीमती रेना जमील भी बैठक में मौजूद थीं।योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष जोर, जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देशउप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने चारों विभागों के अधिकारियों से योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा करने को कहा। उन्होंने स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने विकास कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने तथा कार्यों की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों को गति देने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों का वास्तविक उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है, इसलिए अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने अधिकारियों को अपने कार्यालय की व्यवस्था सुधारने तथा अच्छी साफ-सफाई रखने को कहा। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं और विकास कार्यों का सीधा लाभ आम नागरिकों तक पहुंचे। अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझें, गम्भीरतापूर्ण ढंग से दायित्वों का निर्वहन करें।निर्माणाधीन पीएम आवासों को अक्टूबर तक पूर्ण करने कहाउप मुख्यमंत्री श्री साव ने नगरीय क्षेत्रों में संचालित विकास कार्यों एवं विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को नगरीय निकायों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग तथा जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमारे शहर, हमारे प्रदेश की छवि और जिले की प्रतिष्ठा बनाते हैं। इसलिए नगरों की व्यवस्था दुरुस्त करें, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें।उन्होंने अधिकारियों से कहा कि टेण्डर प्रकिया होने के बाद तुरंत कार्य शुरू हो जाएं, प्रगतिरत कार्यों को जल्द पूरा करें, गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें और अपने दायित्वों का गम्भीरता से निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) प्राथमिकता का कार्य है, इसलिए सभी सीएमओ अक्टूबर माह तक प्रगतिरत निर्माण कार्यों को पूरा करें। उन्होंने राजस्व संग्रहण कार्य की हर माह समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, अधोसंरचना मद के कार्यों, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), 15वें वित्त आयोग, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सहित विभिन्न कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।’सड़कों की मरम्मत में लाएं तेजी’उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने तथा कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बरसात के बाद सड़कों की मरम्मत के कार्यों में तेजी लाने को कहा।श्री साव ने भवनों, सड़कों, पुल-पुलियों तथा अन्य निर्माण कार्यों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सड़क एवं अधोसंरचना से जुड़े कार्यों का सीधा प्रभाव आम लोगों के आवागमन पर पड़ता है, इसलिए निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी कार्ययोजना बनाकर कार्य करें। आने वाला समय त्यौहारों का समय है, इसलिए समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य हो, लोगों को असुविधा न हो।पेयजल अधोसंरचनाओं के रखरखाव एवं योजनाओं की नियमित निगरानी के निर्देशश्री साव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान पेयजल एवं अन्य योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, जलापूर्ति से संबंधित कार्यों तथा संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने पेयजल व्यवस्था सुचारू बनाए रखने, जल स्रोतों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा पेयजल से जुड़ी समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। लंबित कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने तथा शासन की योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने को कहा। उन्होंने पेयजल से संबंधित अधोसंरचना के रखरखाव एवं योजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।’प्राथमिक शालाओं में खेल गतिविधियां बढ़ाएं’उप मुख्यमंत्री ने बैठक में खेल गतिविधियों, खेल अधोसंरचना तथा युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए संचालित कार्यक्रमों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने प्राथमिक शालाओं में खेल गतिविधियां बढ़ाएं। खेल अधिकारी जिला पंचायत सीईओ एवं शिक्षा विभाग के साथ मिलकर कार्ययोजना बनाएं। उन्होंने स्कूलों के संकुलवार एक-एक पीटीआई को खेल गतिविधियां संचालित करने के लिए चिन्हांकित करने को कहा।उन्होंने सरगुजा ओलंपिक के लिए किए जा रहे पंजीयन की भी जानकारी ली। उन्होंने इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने, खेल संघों, खेल से जुड़े लोगों को शामिल करने तथा अधिक से अधिक लोगों को हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खेल स्वास्थ्य, अनुशासन, आत्मविश्वास, मिलकर चलने का स्वभाव, रचनात्मकता की प्रेरणा देता है। इसलिए युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रयास करें। सरगुजा जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री रोमा श्रीवास्तव, सूरजपुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विजेंद्र सिंह पाटले और अंबिकापुर नगर निगम के आयुक्त श्री विनय कुमार अग्रवाल भी बैठक में उपस्थित थे।
- रायपुर/तेलीबांधा चौक को “सेवा ज्योति संकल्प चौक” नाम दिए जाने संबंधी घोषणा के बाद साहू समाज के बीच इसे लेकर कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इसी संदर्भ में साहू समाज के प्रतिनिधियों ने महापौर श्रीमती मीनल चौबे से भेंट कर अपनी बात रखी, इस दौरान नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा और एमआईसी सदस्य श्री संतोष साहू की महापौर कार्यालयीन कक्ष में उपस्थिति रही ।महापौर श्रीमती मीनल चौबे से हुई चर्चा के दौरान स्पष्ट किया गया कि “सेवा ज्योति संकल्प चौक” के रूप में प्रस्तावित स्थान रिंग रोड एवं तेलीबांधा थाना के समीप स्थित ट्राई-जंक्शन का ट्रैफिक आइलैंड है।साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि तेलीबांधा तालाब के दोनों ओर स्थित चौकों के नामकरण के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है और न ही इन चौकों का नामकरण “सेवा ज्योति संकल्प चौक” के रूप में किया गया है।अतः प्रस्तावित “सेवा ज्योति संकल्प चौक” केवल रिंग रोड एवं तेलीबांधा थाना के समीप स्थित ट्राई-जंक्शन के ट्रैफिक आइलैंड को ही संदर्भित करता है।महापौर श्रीमती मीनल चौबे द्वारा साहू समाज के प्रतिनिधियों को पूरी स्थिति से अवगत कराते हुए स्पष्ट किया गया कि तेलीबांधा तालाब के दोनों ओर स्थित चौकों के नामकरण को लेकर किसी प्रकार का प्रस्ताव नहीं है।
- रायपुर। भारत सरकार द्वारा संचालित "स्वच्छता ही सेवा एवं सेवा संकल्प अभियान" के अंतर्गत 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक देशभर में विभिन्न स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज रायपुर नगर पालिक निगम मुख्यालय परिसर स्थित उद्यान में विशेष श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया।कार्यक्रम में नगर निगम सभापति श्री सूर्यकांत राठौड़ , स्वास्थ्य विभाग की एमआईसी सदस्य श्रीमती गायत्री चंद्राकर, आयुक्त श्री सम्बित मिश्रा (आईएएस), अपर आयुक्त श्री विनोद पाण्डेय, अपर आयुक्त श्री लोकेश्वर साहू, नगर निगम मुख्यालय के समस्त विभाग प्रमुखों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई।कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सामूहिक श्रमदान करते हुए लिटर पिकिंग (कचरा संग्रहण), झाड़ू लगाकर सफाई, सूखे पत्तों एवं खरपतवार को हटाने, उद्यान परिसर की स्वच्छता व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा एकत्रित कचरे के उचित निपटान का कार्य किया। सभी ने श्रमदान के माध्यम से स्वच्छ वातावरण बनाए रखने एवं नागरिकों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करने का संदेश दिया।श्रमदान कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन के कार्यपालन अभियंता श्री योगेश कडू एवं उनकी टीम, स्वास्थ्य विभाग के उपायुक्त स्वास्थ्य श्री जसदेव बाबरा, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इस दौरान परिसर में स्वच्छता बनाए रखने, कचरे के उचित निपटान तथा साफ-सुथरे वातावरण के महत्व के संबंध में जागरूकता संदेश प्रसारित किए गए।इस अवसर पर आयुक्त श्री सम्बित मिश्रा (आईएएस) द्वारा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वच्छता शपथ दिलाई गई तथा स्वच्छता को दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाकर रायपुर को स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ शहर बनाने हेतु निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से सभी उपस्थितजनों ने स्वच्छ एवं स्वस्थ रायपुर के निर्माण हेतु नियमित रूप से स्वच्छता गतिविधियों में सहभागिता का संकल्प भी लिया।उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने नागरिकों से स्वच्छता गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता की अपील करते हुए कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं, बल्कि जनभागीदारी से जुड़ा सतत प्रयास है। साथ ही अभियान की गतिविधियों का दस्तावेजीकरण एवं सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिकाधिक नागरिकों को स्वच्छता प्रयासों से जोड़ने का संकल्प भी लिया गया।“स्वच्छता ही सेवा” अभियान के अंतर्गत आयोजित यह श्रमदान कार्यक्रम सेवा, सामूहिक जिम्मेदारी एवं स्वच्छ रायपुर के निर्माण हेतु जनभागीदारी का प्रेरणादायी उदाहरण रहा।
- भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा शहर के तालाबों को स्वच्छ, सुंदर एवं पर्यावरण के अनुकूल बनाए रखने के उद्देश्य से लगातार साफ-सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में निगम द्वारा मछुवा संघ के सहयोग से तालाबों में जमी जलकुंभी एवं अन्य जलकचरे को हटाने का कार्य किया जा रहा है। जलकुंभी की अधिकता के कारण तालाबों की सुंदरता प्रभावित होने के साथ-साथ जल की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसे देखते हुए निगम द्वारा जलकुंभी हटाने और तालाबों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।निगम आयुक्त सुरुचि सिंह के निर्देशानुसार शहर के विभिन्न तालाबों की स्थिति का निरीक्षण कर आवश्यकता के अनुसार सफाई कार्य कराया जा रहा है। तालाबों में फैली जलकुंभी को हटाने के लिए मछुवा संघ के सदस्यों का सहयोग लिया जा रहा है। उनके सहयोग से जलस्रोतों में जमी जलकुंभी को बाहर निकालकर तालाब के किनारे एकत्रित किया जा रहा है, जिसके बाद उसे हटाया जा रहा है। निगम का उद्देश्य केवल तालाबों की सतही सफाई करना नहीं है, बल्कि जलस्रोतों को लंबे समय तक स्वच्छ एवं उपयोगी बनाए रखना भी है। जलकुंभी हटने से तालाब का जल क्षेत्र खुला रहेगा तथा तालाब का प्राकृतिक स्वरूप भी बेहतर दिखाई देगा। इसके साथ ही आसपास का वातावरण स्वच्छ एवं आकर्षक बनेगा।शहर में बड़ी संख्या में तालाब मौजूद है जो पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय नागरिकों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। इन जलस्रोतों को स्वच्छ रखना निगम की प्राथमिकताओं में शामिल है। तालाबों में पूजा सामग्री, प्लास्टिक एवं अन्य कचरा नहीं डालने के लिए भी नागरिकों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। निगम अधिकारियों ने बताया कि तालाबों की स्वच्छता एवं सुंदरता बनाए रखने के लिए सफाई कार्य को नियमित रूप से जारी रखा जाएगा। जलकुंभी की रोकथाम के साथ तालाबों के आसपास साफ-सफाई, कचरा हटाने तथा आवश्यकतानुसार अन्य व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जाएंगी। नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि तालाबों में किसी भी प्रकार का कचराए प्लास्टिक अथवा पूजन सामग्री न डालें और जलस्रोतों को स्वच्छ बनाए रखने में निगम का सहयोग करें। स्वच्छ तालाब, सुंदर भिलाई और सुरक्षित पर्यावरण के संकल्प को साकार करने के लिए निगम एवं नागरिकों की संयुक्त भागीदारी आवश्यक है।
