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- उन्नाव/बांदा (उप्र)।उत्तर प्रदेश के उन्नाव और बांदा जिलों में बुधवार को हुए अलग-अलग सड़क हादसों में चार युवकों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, उन्नाव जिले में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर बरादेव-मोहान मार्ग के पास एक सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई। उसने बताया कि मृतकों की पहचान लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र के जेहटा गांव निवासी मोहित (22), अभिषेक (25) और धीरेंद्र (21) के रूप में हुई है। वहीं, घायल सनी (24) का उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि युवक दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर औरास थाना क्षेत्र के बरादेव गांव में लगने वाले मेले में जा रहे थे तभी बरादेव-मोहान मार्ग पर मुड़ते समय दोनों मोटरसाइकिल तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में गिर गईं। उसने बताया कि हादसे में मोहित, अभिषेक और धीरेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सनी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस और स्थानीय लोगों ने चारों को गड्ढे से निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। सनी की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया।बांदा जिले के मटौंध थाना क्षेत्र के निवाइच गांव के पास बुधवार देर शाम दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि मृत युवक की पहचान मवई बुजुर्ग गांव के निवासी बालेंद्र सिंह (38) के रूप में हुई है। उसके साथी रंजन तिवारी और दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार जसपुरा निवासी मोहित और धीरज का उपचार किया जा रहा जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
- नयी दिल्ली/गुरुग्राम। राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में 150 महत्वपूर्ण स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में सामूहिक रूप से ‘वंदे मातरम' गाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में ऐसे ही एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, ‘वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होने वाले उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि होंगे।समारोह सात नवंबर की सुबह सार्वजनिक स्थानों पर स्कूली बच्चों, कॉलेज के छात्रों, अधिकारियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, पुलिसकर्मियों और डॉक्टरों सहित नागरिकों की भागीदारी के साथ 'वंदे मातरम' के पूर्ण संस्करण के सामूहिक गायन के साथ शुरू होगा। मंत्रालय ने कहा कि गीत के ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोहों को मंजूरी दी थी। अधिकारियों ने बताया कि उद्घाटन समारोह में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, 'वंदे मातरम' के 150 वर्षों के इतिहास पर एक प्रदर्शनी, एक लघु वृत्तचित्र फिल्म का प्रदर्शन और एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भी इस उपलब्धि को एक उत्सव के रूप में मनाने की योजना बना रही है।नयी दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा, “इस अवसर को मनाने के लिए सात नवंबर से 26 नवंबर (संविधान दिवस) तक देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। '' उन्होंने बताया कि सात नवंबर को 150 महत्वपूर्ण स्थानों पर वंदे मातरम गाया जाएगा, जिसके बाद स्वदेशी उत्पादों के उपयोग की शपथ ली जाएगी। इस दौरान कविता लेखन, पाठन और चित्रकला जैसे कई अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। जिन स्थानों पर सात नवंबर को वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा उनमें कारगिल युद्ध स्मारक, अंडमान और निकोबार सेलुलर जेल, ओडिशा का स्वराज आश्रम, आगरा में शहीद स्मारक पार्क और वाराणसी में नमो घाट शामिल हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि वंदे मातरम अंग्रेजों से भारत की मुक्ति के लिए एक प्रमुख मंत्र के रूप में उभरा। संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर अपने प्रदेश की राजधानियों में इसी प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेंगे। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार ऐसा माना जाता है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत की रचना सात नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के अवसर पर की थी। मातृभूमि की वंदना में गाए गए इस गीत को 1950 में राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था।
- वर्धा. महाराष्ट्र के वर्धा जिले में एक कंटेनर ट्रक और कार के बीच हुई टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना मंगलवार रात करीब 11:30 बजे हिंगनघाट तहसील के अलीपुर गांव में हुई।अधिकारी ने बताया कि धोत्रा फाटा के पास कंटेनर ट्रक ने चार लोगों को ले जा रही एक कार को टक्कर मार दी। कार में सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि चालक जिंदा बच गया। मृतकों की पहचान वैभव शिवंकर (25), गौरव गवाडे (27) और विशांत वैद्य (28) के रूप में हुई है। अलीपुर पुलिस थाने के सहायक निरीक्षक विजय घुले ने ‘पीटीआई-भाषा' को बताया कि ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है।
- मुंबई. युवा भारतीय प्रगति के लिए ऋण का उपयोग एक जिम्मेदार प्रवर्तक के रूप में कर रहे हैं। वे कौशल उन्नयन में निवेश करने, करियर विकास के लिए और उद्यमशीलता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है। डिजिटल ऋण मंच ‘एमपॉकेट' द्वारा किए गए सर्वेक्षण में कहा गया कि आज की पीढ़ी के लिए ऋण तक पहुंच निर्भरता नहीं, बल्कि संभावना है। सर्वेक्षण में पाया गया कि 63 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपनी वित्तीय भलाई पर सकारात्मक प्रभाव की बात कही। वहीं करीब 40 प्रतिशत लोग ऋण का उपयोग व्यावसायिक उन्नति (21.1 प्रतिशत), जीवनशैली में सुधार (20 प्रतिशत) और शिक्षा (16.5 प्रतिशत) जैसे भविष्योन्मुखी उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं। सर्वेक्षण में 3,000 से अधिक युवा भारतीयों से बात की गई। 26.3 प्रतिशत लोग अब भी स्वास्थ्य सेवा के लिए और 12.4 प्रतिशत लोग आपात स्थिति के लिए ऋण पर निर्भर हैं।प्रमुख प्रवृत्ति स्व-निवेश और दीर्घकालिक विकास की ओर बदलाव को दर्शाती है। करीब 10 प्रतिशत उत्तरदाता ऋण का उपयोग ‘फ्रीलांसिंग', रचनात्मक परियोजनाओं या छोटे उद्यमों में कर रहे हैं जो दर्शाता है कि वित्तीय पहुंच किस प्रकार शहरों तथा कस्बों में भारत की उद्यमशीलता की भावना को उजागर करने में मदद कर रही है। एमपॉकेट के संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) गौरव जालान ने कहा, ‘‘ हम देख रहे हैं कि युवा भारत वित्तीय क्षेत्र में किस तरह से जुड़ रहा है। इसमें एक शक्तिशाली बदलाव आ रहा है। ऋण अब केवल पहुंच का मामला नहीं रह गया है, यह एजेंसी का मामला है। जब इसका उपयोग जिम्मेदारी से किया जाता है तो यह आत्म-विकास का एक साधन बन जाता है जिससे लोगों को कौशल बढ़ाने, आगे की योजना बनाने और अर्थव्यवस्था में आत्मविश्वास से भाग लेने में मदद मिलती है।'' एमपॉकेट फाइनेंशियल सर्विसेज एक वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है जो भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने का काम कर रही है।
- नयी दिल्ली. देश के कुल 12 राज्यों ने 2025-26 में महिलाओं के लिए बिना शर्त नकद अंतरण (यूसीटी) योजनाओं पर सामूहिक रूप से 1.68 लाख करोड़ रुपये खर्च करेंगे। विचारक संस्था पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की नयी रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तीन साल पहले तक केवल दो राज्य महिलाओं के लिए ऐसी योजनाएं चला रहे थे।इसके मुताबिक, इन 12 राज्यों में से छह ने इस वर्ष राजस्व घाटा होने का अनुमान लगाया है, जो महिला-केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं पर बढ़ते व्यय से राजकोष पर दबाव को उजागर करता है। रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘यूसीटी योजनाओं को लागू करने वाले 12 राज्यों में से छह ने 2025-26 में राजस्व घाटे का अनुमान लगाया है। हालांकि, यूसीटी योजनाओं पर खर्च को छोड़कर राजस्व संतुलन को समायोजित करने से इन राज्यों के राजकोषीय संकेतकों में सुधार दिखाई देता है।'' बिना शर्त नकद अंतरण (यूसीटी) योजनाओं का उद्देश्य मासिक प्रत्यक्ष लाभ भुगतान के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को सशक्त बनाना है।कई राज्यों में यह एक प्रमुख कल्याणकारी योजना बन गई है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक, महिलाओं को बड़े पैमाने पर बिना शर्त नकद अंतरण (यूसीटी) की सुविधा देने वाले राज्यों की संख्या 2022-23 में दो राज्यों से बढ़कर 2025-26 में 12 राज्यों तक हो गई है। इन योजनाओं के प्राथमिक लाभार्थियों का चयन आय सीमा, आयु वर्ग और अन्य कारकों के आधार पर किया जाता है। असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने पिछले वर्ष की तुलना में महिला यूसीटी योजनाओं पर बजटीय आवंटन में क्रमशः 31 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की भारी वृद्धि की है। महिलाओं को नकदी मदद करने की योजनाओं में तमिलनाडु की कलैगनार मगलिर उरीमई थोगई थित्तम, मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना और कर्नाटक की गृह लक्ष्मी योजना शामिल हैं। इन योजनाओं में प्रत्येक पात्र परिवारों की महिलाको 1,000 रुपये से 1,500 रुपये तक की मासिक सहायता प्रदान की जाती है।विचारक संस्थान ने हालांकि अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि ये योजनाएं राज्य के बजट पर दबाव बढ़ा रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर इन योजनाओं को बंद कर दिया जाए तो राज्यों की वित्तीय स्थिति में काफी सुधार हो सकता है। उदाहरण के लिए कर्नाटक का मौजूदा बजटीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.6 प्रतिशत से घटकर 0.3 प्रतिशत के अधिशेष पर पहुंच जाएगा। इसी प्रकार, मध्य प्रदेश का अधिशेष 0.4 प्रतिशत से बढ़कर 1.1 प्रतिशत हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पहले चेतावनी दी थी कि महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए सब्सिडी और नकद अंतरण पर बढ़ते खर्च से उत्पादक खर्च के लिए राजकोषीय गुंजाइश कम हो सकती है। कुछ राज्यों ने लागत प्रबंधन के लिए लाभों को पहले ही समायोजित कर लिया है। महाराष्ट्र ने अप्रैल 2025 में मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना के तहत मासिक भुगतान में कटौती की, जबकि झारखंड ने 2024 के अंत तक मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत भुगतान बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह कर दिया।
- नयी दिल्ली. ग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि वह अपने कृत्रिम मेधा (एआई) टूल ‘माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट' के लिए 2026 तक भारत समेत 15 देशों में स्थानीय स्तर पर ही डेटा प्रोसेसिंग की सुविधा शुरू करेगी। इस कदम का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं के डेटा को देश की सीमाओं के भीतर ही सुरक्षित रखना और नियामकीय अनुपालन को मजबूत करना है। माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट एआई पर आधारित एक डिजिटल सहायक है जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस अनुप्रयोगों- वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, आउटलुक और टीम्स में एकीकृत है। यह उपयोगकर्ता के निर्देश पर सामग्री बनाने, डेटा विश्लेषण, ईमेल या रिपोर्ट लिखने और सारांश बनाने जैसे काम करता है।माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एक ब्लॉग में कहा कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और ब्रिटेन में ग्राहकों को 2025 के अंत तक यह विकल्प मिलेगा कि उनके कोपायलट टूल पर होने वाली बातचीत और प्रतिक्रियाओं से संबंधित आंकड़े देश की सीमाओं के भीतर स्थित डेटा केंद्रों में ही प्रसंस्कृत किए जाएं। इसके बाद 2026 में कनाडा, जर्मनी, इटली, मलेशिया, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और अमेरिका में भी यह सुविधा शुरू की जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि यह कदम सरकारी संस्थानों और अत्यधिक विनियमित उद्योगों के लिए डेटा सुरक्षा और शासन को सुदृढ़ करेगा। कंपनी माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट ग्राहकों के लिए डेटा को स्थानीय स्तर पर ही प्रसंस्कृत करने की सुविधा पहले से ही 27 देशों में उपलब्ध करा रही है। घरेलू डेटा प्रसंस्करण की यह पहल उस समय आई है जब प्रौद्योगिकी कंपनी ने हाल में अनुपालन ढांचे में सुधार किए हैं। यह सुधार नायरा एनर्जी के साथ ईमेल सेवा को लेकर हुए विवाद के बाद लागू किए गए थे। जुलाई में यूरोपीय संघ द्वारा नायरा एनर्जी पर रूस से संबंध होने के आरोप में प्रतिबंध लगाए जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने उसकी ईमेल सेवाएं रोक दी थीं। उसके बाद नायरा एनर्जी को इन सेवाओं की बहाली के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करना पड़ा था।
- उन्नाव. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक पिकअप ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे तीन भाइयों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना मंगलवार देर रात बिहार थाना क्षेत्र में मलौना गांव के निकट उन्नाव-रायबरेली राजमार्ग पर हुई। इसने बताया कि मृतकों की पहचान मौरावां क्षेत्र के अकोहरी ग्राम पंचायत के बखतखेड़ा मोहल्ले के निवासी रघुनाथ के बेटे सचिन (20) और छोटू (18) के रूप में हुई है। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए उनके बड़े भाई अरुण राजपूत (26) की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई।पुलिस ने बताया कि तीनों भाई गंगा स्नान करने जा रहे थे, तभी बिहार थाना क्षेत्र में राजमार्ग पर एक महिंद्रा पिकअप ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को सीधी टक्कर मार दी। इसने बताया कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और तीनों सड़क पर गिर गये। एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ितों को 108 एम्बुलेंस सेवा के जरिए सुमेरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। अधिकारी ने बताया कि चिकित्सकों ने सचिन और छोटू को मृत घोषित कर दिया जबकि अरुण को एक उच्च चिकित्सा केंद्र के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि ट्रक चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
- नयी दिल्ली. सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने बुधवार को कहा कि सरकार की प्राथमिकता वर्तमान में कृत्रिम मेधा (एआई) क्षेत्र में नवोन्मेष है और जरूरत पड़ने पर वह कानून लाएगी। सचिव ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए एआई का लाभ उठाना चाहती है कि इससे देश के लोगों को ज्यादा-से-ज्यादा लाभ मिले। उन्होंने कहा, ‘‘अगर हम मानते हैं कि नवोन्मेष को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, तो आज नियमन प्राथमिकता नहीं है। एआई क्षेत्र में नवाचार की बहुत आवश्यकता है। मैं फिर यह कहता हूं कि अगर कानून या नियमन की आवश्यकता पड़ी, तो सरकार इसमें कोई कमी नहीं रखेगी।'' सचिव ने इंडिया एआई मिशन के तहत एक उप-समिति द्वारा सरकार को सौंपी गई इंडिया एआई संचालन दिशानिर्देश रिपोर्ट जारी करने के अवसर पर यह बात कही। रिपोर्ट में उन सिद्धांतों और रणनीतियों की सिफारिश की गई है जिन्हें सरकार को कृत्रिम मेधा से संबंधित मामलों के संचालन के लिए अपनाना चाहिए।कृष्णन ने कहा कि रिपोर्ट सरकार के रुख का समर्थन करती है और अभी कानून बनाने में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘हम मानव-केंद्रित रुख पर ध्यान दे रहे हैं और मुझे यह जानकर बेहद खुशी हो रही है कि ये महत्वपूर्ण सिद्धांत एआई संचालन दिशानिर्देशों में शामिल हैं। स्पष्ट रूप से, मुझे लगता है कि यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण योगदान होगी, जो सरकार के इस दृष्टिकोण को फिर सामने रखती है कि हमारा ध्यान मुख्य रूप से नवाचार पर है और हम प्रौद्योगिकी के इस अवसर का उपयोग करना चाहते हैं।'' कृष्णन ने कहा कि एआई में नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने पर ध्यान जारी रहेगा। साथ ही सरकार लोगों को प्रौद्योगिकी से होने वाले प्रत्यक्ष और स्पष्ट नुकसान से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। उप-समिति ने एआई संचालन के लिए सात सिद्धांतों की सिफारिश की है, जिनमें विश्वास, लोगों को प्राथमिकता, नवाचार, निष्पक्षता और समानता, जवाबदेही, ऐसे खुलासे और स्पष्टीकरण प्रदान करना शामिल है जिन्हें उपयोगकर्ता और नियामक समझ सकें और सुरक्षा, मजबूती तथा स्थिरता के लिए आवश्यक तत्वों का पालन करें। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर बी. रवींद्रन की अध्यक्षता वाली समिति ने मोटे तौर पर उन अधिकांश उपायों की सिफारिश की है जिनका सरकार पहले से ही पालन कर रही है और एआई के संदर्भ में उपायों को और बेहतर बनाया है। समिति ने अल्पकालिक उपाय के रूप में प्रमुख प्रशासनिक संस्थानों की स्थापना, देश के हिसाब से एआई ढांचे का विकास, कानूनी संशोधनों का सुझाव, बुनियादी ढांचे तक पहुंच का विस्तार और एआई सुरक्षा नियमों तक पहुंच बढ़ाने जैसे सुझाव दिए हैं।
- नयी दिल्ली. देश में सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता 2025 तक 125 गीगावाट को पार कर जाने की उम्मीद है। यह लगभग 40 गीगावाट की घरेलू मांग से तीन गुना से भी अधिक है। वैश्विक शोध और परामर्श कंपनी वुड मैकेंजी ने यह बात कही है। यह वृद्धि सरकार की उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का नतीजा है, जिसने विनिर्माण के तेजी से बढ़ाने में मदद की है। हालांकि, उद्योग को अब अत्यधिक क्षमता के जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। यह अमेरिका को निर्यात में भारी गिरावट से और भी बढ़ गया है। अमेरिका के भारत पर 50 प्रतिशत जवाबी शुल्क के कारण 2025 की पहली छमाही में मॉड्यूल निर्यात में 52 प्रतिशत की गिरावट आई है। कई विनिर्माताओं ने अपनी अमेरिकी विस्तार योजनाओं को रोक दिया है और घरेलू बाजार पर फिर से ध्यान दे रहे हैं। वुड मैकेंजी ने आगाह किया है कि लागत को प्रतिस्पर्धी बनाए रखना एक चुनौती बनी हुई है।आयातित सेल से असेंबल मॉड्यूल पूरी तरह से आयातित चीनी मॉड्यूल की तुलना में कम से कम 0.03 डॉलर प्रति वाट महंगे हैं। वहीं पूरी तरह से ‘मेड इन इंडिया' मॉड्यूल की कीमत सरकारी समर्थन के बिना उनके चीनी समकक्षों की तुलना में दोगुनी से भी अधिक हो सकती है। घरेलू उत्पादकों को समर्थन देने के लिए मॉडल और विनिर्माताओं की अनुमोदित सूची (एएलएमएम) और चीनी मॉड्यूल पर प्रस्तावित 30 प्रतिशत डंपिंग रोधी शुल्क सहित सुरक्षात्मक उपाय लागू किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में चीन की सौर आपूर्ति श्रृंखला का एक बड़े पैमाने पर विकल्प बनने की क्षमता है। लेकिन दीर्घकालिक सफलता अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी निवेश और अफ्रीका, लातिनी अमेरिका और यूरोप जैसे निर्यात बाजारों में विविधीकरण पर निर्भर करेगी। वुड मैकेंजी में सौर आपूर्ति श्रृंखला अनुसंधान प्रमुख याना ह्रीशको ने कहा, ‘‘भारत सरकार की पीएलआई योजना कारखानों में उत्पादन को बढ़ावा देने में बेहद कारगर रही है, लेकिन उद्योग अब तेजी से बढ़ती क्षमता को चेतावनी के संकेत के रूप में देख रहा है। यह चीन में हाल ही में कीमतों में आई गिरावट से पहले के संकेत जैसे ही हैं।'' उन्होंने कहा, ‘‘चुनौती क्षमता निर्माण से हटकर लागत-प्रतिस्पर्धी क्षमता हासिल करने और निर्यात बाजारों में विविधता लाने की हो गई है।''
- नयी दिल्ली. देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) के लिए एक विशाल शिविर का आयोजन किया, जिसमें 500 प्रमाण पत्र जारी किए गए। इस शिविर का उद्घाटन तीन नवंबर को राज्यमंत्री (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन) जितेंद्र सिंह ने किया। इस मौके पर पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव वी श्रीनिवास, एसबीआई के डीएमडी (लेनदेन बैंकिंग और नई पहल) शमशेर सिंह और एसबीआई के सीजीएम (सरकारी व्यापार सेवा और समाधान इकाई) अमृतेश मोहन उपस्थिति थे।
- नयी दिल्ली. देश में मजबूत मांग के दम पर जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान शीर्ष आठ आवास बाजारों में कीमतों में सात से 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। रियल एस्टेट सलाहकार कंपनी प्रॉपटाइगर ने बुधवार को शीर्ष आठ शहरों के प्राथमिक आवास बाजार के लिए मूल्य आंकड़े जारी किए। आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में कीमतों में सबसे अधिक 19 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो लक्जरी संपत्तियों व बुनियादी ढांचे के उन्नयन की मजबूत मांग के कारण हुई। बेंगलुरु और हैदराबाद में क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 13 प्रतिशत की मजबूत दोहरे अंक की मूल्य वृद्धि दर्ज की गई। अहमदाबाद में कीमतें 7.9 प्रतिशत, चेन्नई में नौ प्रतिशत और कोलकाता में आवासीय संपत्तियों की कीमतें आठ प्रतिशत बढ़ीं। मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) और पुणे में कीमतें क्रमश: सात प्रतिशत और नौ प्रतिशत बढ़ी।
- नयी दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि धन शोधन निरोधक कानून के तहत ईडी द्वारा कुर्क की गई दिवालिया कंपनियों और उनके प्रवर्तकों की संपत्तियां अब पीड़ित पक्षों जैसे बैंकों या घर खरीदारों को वापस कर दी जाएंगी। इसके लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया है। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने इस संबंध में चार नवंबर को एक परिपत्र जारी किया। यह कदम ईडी और आईबीबीआई के अधिकारियों के बीच हुई ‘‘कई दौर'' की समन्वय बैठकों के बाद उठाया गया है। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि अब से दिवाला पेशेवर विशेष धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष एक मानक शपथपत्र दाखिल करेंगे, ताकि ईडी द्वारा जब्त संपत्तियों को मुक्त कर प्रभावित पक्षों को लौटाया जा सके।अब तक कई मामलों में दिवालिया कंपनियों की संपत्तियां पीएमएलए के तहत जब्त थीं, जिससे उन्हें दिवाला समाधान प्रक्रिया में उपयोग करना कठिन था। इसे ध्यान में रखते हुए ईडी और आईबीबीआई ने एक मानक तंत्र तैयार किया है, जिसके तहत जब्त संपत्तियों की बहाली की जा सकेगी। ईडी के अनुसार, यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि बहाल की गई संपत्तियों का उपयोग केवल ऋणदाताओं के हित में हो, किसी भी स्थिति में आरोपी या प्रवर्तक को कोई लाभ न मिले और पूरी प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता व अनुपालन बना रहे। ईडी ने कहा कि इस कदम से दिवाला समाधान प्रक्रिया में तेजी आएगी और अदालतों में लंबित कई मुकदमों का निपटारा भी सरल होगा।
- नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमूल और इफको को सहकारी समितियों की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर आने के लिए बुधवार को बधाई दी। ‘गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड' (जीसीएमएमएफ) ने सहकारी समितियों की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया जबकि दूसरे स्थान पर ‘इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड' (इफको) है। मोदी ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘अमूल और इफको को बधाई। भारत का सहकारी क्षेत्र जीवंत है और कई लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। हमारी सरकार आने वाले समय में इस क्षेत्र को और प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठा रही है।'' यह रैंकिंग ‘इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस (आईसीए) वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025' ने जारी की है। इस सूची की घोषणा कतर के दोहा में आईसीए सीएम50 सम्मेलन में की गई।
- नयी दिल्ली. अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर अपने 18 दिनों के प्रवास के दौरान किये गये सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोगों के नमूने निकालने के लिए तीन घंटे तक अपने ही चारों ओर घूमना पड़ा था। यहां सशक्त विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सम्मेलन (ईएसटीआईसी) में शुक्ला ने कक्षीय प्रयोगशाला में बिताए समय, ‘लिफ्ट-ऑफ' और ‘स्प्लैशडाउन' के दौरान ‘जी-फोर्स' के अनुभव, शून्य गुरुत्व की अनुभूति और अंतरिक्ष यात्रा के बाद पृथ्वी पर जीवन में फिर से ढलने के अनुभव की झलक साझा की। ‘लिफ्ट-ऑफ' और ‘स्प्लैशडाउन' अंतरिक्ष यात्रा के दो अलग-अलग चरण हैं।‘लिफ्ट-ऑफ' से तात्पर्य रॉकेट का पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरना है, जबकि ‘स्प्लैशडाउन' एक अंतरिक्ष यान का पैराशूट की सहायता से किसी समुद्री क्षेत्र में उतरना है। शुक्ला ने एक्सिओम-4 मिशन पर अपने एक घंटे के भाषण में कहा, ‘‘मेरा उद्देश्य आपको अपने साथ इस यात्रा पर ले जाना और सुनना है कि मैंने क्या अनुभव किया है, ताकि आप इसे (अंतरिक्ष उड़ान) मेरे साथ महसूस कर सकें।'' शुक्ला ने बताया कि उन्होंने एक थैली से नमूने निकालने के लिए सिरिंज का इस्तेमाल करते हुए कम से कम तीन घंटे खुद को घुमाया, ताकि यह अध्ययन किया जा सके कि सूक्ष्म शैवाल, जो घने पोषण का स्रोत है, अंतरिक्ष में कैसे बढ़ता है। उन्होंने कहा, ‘‘पृथ्वी पर, जब किसी सिरिंज में हवा का बुलबुला होता है, तो आप उसे थोड़ा सा दबा सकते हैं और हवा का बुलबुला बाहर निकल जाएगा, या थैली को उल्टा कर दें और वह ऊपर आ जाएगी। लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा नहीं होता।''शुक्ला को एक थैली से सूक्ष्म शैवाल प्रयोग के नमूने एकत्र करने थे और उन्हें एक छोटे से बॉक्स में भरकर फ्रीजर में रखना था, ताकि उन्हें पृथ्वी पर वापस लाया जा सके। उन्होंने कहा, ‘‘जब बुलबुला होता है, तो एकमात्र चीज जो काम करती है, वह यह है कि आपको स्वयं सेंट्रीफ्यूज बनना पड़ता है।'' उन्होंने कहा कि उन्हें प्रत्येक नमूने के लिए सेंट्रीफ्यूजिंग के चार-पांच चक्कर लगाकर 36 नमूने एकत्र करने पड़े। शुक्ला ने बताया, ‘‘तो, बिना हवा के नमूने निकालने के लिए मुझे इतने चक्कर लगाने पड़े। नमूने निकालने और उन्हें छोटे डिब्बों में रखने के लिए मुझे तीन घंटे तक लगातार चक्कर लगाना पड़ा।''
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मिर्जापुर.उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में चुनाव रेलवे स्टेशन पर बुधवार को ट्रेन की चपेट में आने से छह महिलाओं की मौत हो गई। रेलवे के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित सिंह ने बताया कि दुर्घटना सुबह करीब साढ़े नौ बजे हुई जब यात्री चौपन एक्सप्रेस ट्रेन से पटरी वाली तरफ उतर गए। उन्होंने कहा कि इस दौरान वे सामने से आ रही नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गए। सिंह ने बताया कि ये लोग कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए यहां आए थे।
रेलवे ने कहा कि चोपन एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या चार पर रुकी और यात्री फुटओवर ब्रिज होने के बावजूद पटरी वाली ओर उतरने लगे। रेलवे ने एक बयान में कहा, "ये यात्री कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए मिर्जापुर आए थे। फुटओवर ब्रिज होने के बावजूद, वे पटरियों से प्लेटफार्म पार कर रहे थे, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई।" राजकीय रेलवे पुलिस के निरीक्षक राघवेंद्र सिंह ने छह लोगों की मौत की पुष्टि की।
मृतकों की पहचान सविता (28), साधना (16), शिव कुमारी (12), अंजू देवी (20), सुशीला देवी (60) और कलावती (50) के रूप में हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव व राहत कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बलों को दुर्घटनास्थल पर पहुंचने का आदेश दिया गया है।
केंद्रीय मंत्री और मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल ने ‘एक्स' पर एक संदेश में अपना दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र के चुनार रेलवे स्टेशन पर आज हुई हृदय विदारक घटना से मुझे गहरा दुख हुआ है। जिला अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने, राहत कार्यों में तेज़ी लाने और घायलों का उचित इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।" सांसद ने कहा, "दुख की इस घड़ी में, मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं और मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे।" -
नयी दिल्ली. एअर इंडिया का एक विमान मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर में फंसे 228 यात्रियों और चालक दल के 17 सदस्यों को लेकर बुधवार सुबह दिल्ली पहुंचा। तकनीकी समस्या के कारण सोमवार को सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आ रहे विमान का मार्ग परिवर्तित कर उसे मंगोलिया की राजधानी ले जाया गया, जिसके बाद यात्री वहां फंस गए थे। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि उलानबटोर से यात्रियों को लेकर एअर इंडिया का राहत विमान बुधवार सुबह करीब आठ बजकर 24 मिनट पर राष्ट्रीय राजधानी पहुंचा। राहत उड़ान संख्या एआई183 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के साथ संचालित की गई।
घटनाक्रम से जुड़े एक सूत्र ने सोमवार को कहा था कि उलानबटोर ले जाए गए बोइंग 777 विमान में 228 यात्रियों और चालक दल के 17 सदस्यों सहित 245 लोग सवार थे। एयरलाइन ने बुधवार को एक बयान में कहा, ‘‘एहतियाती तौर पर मार्ग परिवर्तन के बाद मंगोलिया के उलानबटोर में फंसे एआई174 के यात्रियों और चालक दल को लेकर राहत उड़ान आज सुबह दिल्ली में उतरी।'' संबंधित अधिकारियों के अलावा एअर इंडिया ने भी अपने यात्रियों को मार्ग परिवर्तन के दौरान उनके धैर्य और समझदारी के लिए धन्यवाद दिया। सोमवार को टाटा समूह के स्वामित्व वाली एअरलाइन ने कहा, ‘‘सैन फ्रांसिस्को से कोलकाता होते हुए दिल्ली जा रही एआई174 को उलानबटोर में एहतियातन उतारा गया, क्योंकि उड़ान के चालक दल को रास्ते में तकनीकी समस्या का संदेह था।'' बोइंग 777 विमान उलानबटोर में सुरक्षित उतर गया था। - नयी दिल्ली. थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हरियाणा के अंबाला स्थित खड़ग कोर का दौरा किया और युद्ध तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मौके पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोर के ‘अनुकरणीय प्रदर्शन' की भी सराहना की। अधिकारियों ने बताया कि सेनाध्यक्ष को युद्ध तैयारियों को पुख्ता करने, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने तथा अंतर-एजेंसी तालमेल को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई पहल की जानकारी दी गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सेनाध्यक्ष जनरल द्विवेदी ने सोमवार को अंबाला स्थित कोर का दौरा किया। जनरल द्विवेदी ने सेना की युद्ध तैयारियों की समीक्षा की और सैन्य अधिकारियों एवं कर्मियों के साथ संवाद किया। अधिकारियों ने बताया कि सेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोर के ‘अनुकरणीय प्रदर्शन' के लिए इसकी सराहना की, साथ ही ड्रोन डिजाइन और प्रशिक्षण में नवाचार, रसद और प्रशासन में उन्नत तकनीकी समाधानों के एकीकरण की भी प्रशंसा की। उनकी यात्रा के दौरान भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों तक पहुंच, ऑपरेशन राहत के तहत मानवीय योगदान और स्थायी सुरक्षा के लिए नागरिक-सैन्य एकीकरण को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयासों पर भी चर्चा की गई। अधिकारी ने बताया कि सभी रैंक के अधिकारियों और सैनिकों के साथ बातचीत के दौरान सेना प्रमुख ने राष्ट्र की सेवा के प्रति उनके पेशेवर रुख, समर्पण और दृढ़ प्रतिबद्धता की सराहना की। खड़ग कोर सेना की पश्चिमी कमान के अंतर्गत आता है। नवंबर 2024 में, कोर ने दो दिवसीय एकीकृत अभ्यास ‘खड़ग शक्ति' का आयोजन किया था।
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नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। किश्तवाड़ जिले के वन क्षेत्र में आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षाबलों ने किश्तवाड़ के छतरू में यह अभियान शुरू किया। आतंकियों के खिलाफ इस अभियान को ‘ऑपरेशन छतरू’ नाम दिया गया है।
भारतीय सेना की ‘व्हाइट नाइट कोर’ और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीमें किश्तवाड़ में इस ऑपरेशन में शामिल हैं। ‘व्हाइट नाइट कोर’ ने ‘ऑपरेशन छतरू’ के बारे में जानकारी देते हुए ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा, “बुधवार तड़के जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर एक खुफिया जानकारी पर आधारित अभियान में व्हाइट नाइट कोर के सतर्क जवानों ने छतरू के सामान्य क्षेत्र में आतंकवादियों से संपर्क स्थापित किया। आतंकवादियों के साथ गोलीबारी हुई। अभियान जारी है।”अधिकारियों ने बताया कि खुफिया सूचनाओं के आधार पर सुरक्षाबलों ने मंगलवार शाम किश्तवाड़ जिले के छतरू के वन क्षेत्र में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। अधिकारियों ने कहा, “जैसे ही सुरक्षाबल छिपे हुए आतंकवादियों के करीब पहुंचे, उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षाबलों की जवाबी कार्रवाई के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई, जो अभी जारी है।”मुठभेड़ के बाद किश्तवाड़ शहर में सुरक्षाबलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और पुलिस व अर्धसैनिक बल की टीमें पूरे क्षेत्र में वाहनों की जांच कर रही हैं। किश्तवाड़ के ऊंचाई वाले इलाकों में स्थित छतरू इलाके में पिछले एक साल में आतंकी गतिविधियां देखी गई हैं, जिन पर सुरक्षाबलों ने लगातार नजर रखी है। हालांकि, यहां सुरक्षा बलों ने हाल के महीनों में आतंकवाद-रोधी अभियानों को तेज किया है। -
नई दिल्ली। देशभर में गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर देश और विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने विशेष रूप से सिख भाइयों और बहनों को बधाई देते हुए कहा कि यह पावन पर्व हमें गुरु नानक देव जी के आदर्शों और मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि गुरु नानक देव जी का संदेश हमें सिखाता है कि सच्चाई, न्याय और करुणा पर आधारित जीवन ही वास्तविक सफलता है। उनकी शिक्षाएं एक ईश्वर, मानव समानता, ईमानदारी और आपसी सहयोग पर बल देती हैं। उन्होंने आगे कहा कि गुरु नानक देव जी की राह पर चलकर ही हम एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और सौहार्दपूर्ण समाज बना सकते हैं। राष्ट्रपति ने सभी से आग्रह किया कि इस अवसर पर हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें।रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने आधिकारिक ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा, “गुरु नानक देव जी का सत्य, दया और निस्वार्थ सेवा का संदेश आज भी मानवता को शांति और एकता की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।” रक्षामंत्री ने कामना की कि गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं सभी को करुणा, भलाई और सद्भाव की राह पर चलने की शक्ति दें।केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरु नानक देव जी को याद करते हुए नमन किया और देशवासियों को बधाइयां दीं। शिवराज सिंह चौहान ने आधिकारिक ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा, ” महान संत, सिख धर्म के संस्थापक व प्रथम गुरु, गुरु नानक देव जी महाराज के पावन प्रकाश पर्व पर उनके चरणों में कोटि-कोटि नमन एवं आप सभी को लख-लख बधाइयां। गुरु की कृपा और आशीर्वाद से हर हृदय में प्रेम, सेवा और सद्भाव की पवित्र ज्योत प्रज्वलित रहे। सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना है।” -
नई दिल्ली। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व और कार्तिक पूर्णिमा-देव दीपावली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी और उनकी शिक्षाओं को मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत बताया।
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, “गुरु नानक देव जी का जीवन और संदेश सदैव मानवता का मार्गदर्शन करते रहते हैं। करुणा, समानता, विनम्रता और सेवा पर आधारित उनकी शिक्षाएं अत्यंत प्रेरक हैं। प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करें कि उनका ब्रह्म प्रकाश हमेशा हमारी पृथ्वी को प्रकाशित करता रहे।”इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की भी शुभकामनाएं दीं। उन्होंने एक अन्य ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा, “देश के अपने सभी परिवारजनों को कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की कोटि-कोटि शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा यह दिव्य अवसर हर किसी के लिए सुख, शांति, आरोग्य और सौभाग्य लेकर आए। पावन स्नान, दान-पुण्य, आरती और पूजन से जुड़ी हमारी यह पवित्र परंपरा सबके जीवन को प्रकाशित करे।”वहीं दूसरी ओर, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने आधिकारिक ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा, “गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। उनका जीवन और समानता, करुणा और सत्य का संदेश समस्त मानवता के लिए प्रेरणा है। आइए, एक न्यायपूर्ण और मानवीय समाज के निर्माण के लिए स्वयं को पुनः समर्पित करें और अपने दैनिक जीवन में पूज्य गुरु जी की महान शिक्षाओं का पालन करें।” बता दें कि गुरु नानक जयंती को गुरु पर्व और प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सिखों का सबसे खास पर्व है। गुरु नानक देव की करुणा, सद्भाव और सत्य की शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। - नयी दिल्ली.। भारत और इज़राइल ने मंगलवार को एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत उन्नत प्रौद्योगिकियों के आदान-प्रदान के साथ-साथ प्रमुख हथियार प्रणालियों और सैन्य उपकरणों के संयुक्त विकास और उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। यह समझौता दोनों देशों के पहले से मजबूत रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। रक्षा सहयोग पर भारत-इज़राइल संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठक के बाद तेल अवीव में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच पहले से ही मजबूत रक्षा सहयोग को और गहरा करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण और नीतिगत दिशा प्रदान करने के लिए रक्षा सहयोग पर इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। मंत्रालय ने कहा, ‘‘भारत-इजराइल रक्षा साझेदारी गहरे आपसी विश्वास और साझा सुरक्षा हितों पर आधारित दीर्घकालिक है।'' मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन में सहयोग के कई क्षेत्रों की पहचान की गई है जिनसे दोनों देशों को लाभ होगा। मंत्रालय ने एक बयान में कहा,‘‘महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साझा हित के रणनीतिक संवाद, प्रशिक्षण, रक्षा औद्योगिक सहयोग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा सहयोग समेत क्षमताएं शामिल हैं।'' उसने कहा, ‘‘उन्होंने आतंकवाद की साझा चुनौतियों समेत विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया तथा इस खतरे से लड़ने के अपने सामूहिक संकल्प को रेखांकित किया।''
- चंडीगढ़. ।पंजाब की एक यात्रा, एक दोस्त की थोड़ी सी मदद और किस्मत का साथ, यह कहानी है राजस्थान के एक सब्जी विक्रेता की जिसने राज्य की लॉटरी में 11 करोड़ रुपये का जैकपॉट जीता है। अमित सेहरा ने अपने एक दोस्त से पैसे उधार लेकर बठिंडा की एक दुकान से लॉटरी टिकट खरीदा और इस टिकट ने उन्हें पंजाब स्टेट लॉटरी-दिवाली बंपर 2025 का शीर्ष विजेता बना दिया। सेहरा ने भावुक होते हुए कहा कि उनके पास लॉटरी पुरस्कार प्राप्त करने की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए चंडीगढ़ जाने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं हैं। जयपुर के कोटपुतली से आये और ठेले पर सब्जी बेचने वाले सेहरा ने कहा, ‘‘यह भगवान का आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे ‘छप्पर फाड़ के' दिया।'' उन्होंने कहा कि वह यह पैसा अपने दो छोटे बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करेंगे। सब्जी विक्रेता ने यह भी बताया कि वह अपने दोस्त मुकेश को लॉटरी टिकट के वास्ते पैसे उधार देने के लिए एक करोड़ रुपये देंगे। पंजाब राज्य लॉटरी के विजेता की घोषणा 31 अक्टूबर को की गई।
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नई दिल्ली। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली का प्रदर्शन शानदार रहा। इस रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली भारत का टॉप संस्थान रहा। देश के कुल सात उच्च शिक्षण संस्थानों ने क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के टॉप 100 में अपनी जगह बनाई है। इनमें दिल्ली विश्वविद्यालय भी शामिल है। वहीं 20 भारतीय शिक्षण संस्थान टॉप 200 में शामिल हैं। 66 भारतीय संस्थान ऐसे हैं, जिन्होंने टॉप 500 में अपनी जगह बनाई है।
वहीं, इस रैंकिंग में भारतीय संस्थानों की मौजूदगी की बात करें तो इस साल कुल 294 भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान इसमें शामिल हुए थे। रैंकिंग 2026 में शामिल टॉप 10 भारतीय संस्थानों में शामिल पांच आईआईटी संस्थान हैं। हालांकि, भारत के कुछ शीर्ष संस्थानों ने इस साल रैंकिंग में कुछ गिरावट भी देखी है। मुख्य तौर पर ‘साइटेशन प्रति पेपर , ‘फैकल्टी-स्टूडेंट अनुपात और ‘अंतरराष्ट्रीयकरण जैसे मापदंडों में सुधार की जरूरत बताई गई है।आईआईटी दिल्ली इस बार एशिया में 59वें स्थान पर रही, और भारतीय संस्थानों में पहले स्थान पर बनी। इसके पीछे मुख्य कारण फैकल्टी का उच्च शैक्षणिक स्तर, वैज्ञानिक प्रिंट (पैपर्स) की संख्या, और नियोक्ता प्रतिष्ठा हैं। वहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी आईआईएससी, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय भी टॉप 100 में शामिल हैं।इस वर्ष की क्यूएस एशिया रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली को 59वां स्थान मिला है, बीते वर्ष इसकी 44वीं पोजिशन थी। हालांकि पिछले वर्ष से तुलना करें तो इस वर्ष 36 विश्वविद्यालय ऐसे हैं, जिनकी रैंकिंग में सुधार हुआ है। वहीं, 16 भारतीय विश्वविद्यालयों ने अपनी पॉजिशन बरकरार रखी है। भारत ने इस साल ‘पेपर्स प्रति फैकल्टी’और ‘स्टाफ विद पीएचडी’ जैसे महत्वपूर्ण मानकों में अच्छे अंक हासिल किए हैं। इससे पहले इसी वर्ष जारी की गई क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 में भारत के रिकॉर्ड 54 उच्च शिक्षण संस्थान को वैश्विक सूची में स्थान मिला था।बता दें कि वर्ष 2014 में भारत के मात्र 11 संस्थानों की इस वैश्विक रैंकिंग में जगह मिली थी। हालांकि मौजूदा वर्ष में इस रैंकिंग में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या बढ़कर लगभग पांच गुना हो गई है। पांच गुना वृद्धि के साथ इस रैंकिंग में भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या 54 हो चुकी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह पीएम मोदी सरकार द्वारा पिछले एक दशक में लाए गए क्रांतिकारी शैक्षिक सुधारों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्होंने इसे भारत के लिए शिक्षा क्षेत्र में गर्व का क्षण बताया।बता दें कि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में भी आईआईटी दिल्ली ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 में 48 प्रतिशत भारतीय संस्थानों ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया था। नियोक्ता प्रतिष्ठा के मामले में 5 भारतीय संस्थान विश्व के विभिन्न शिक्षा संस्थानों के बीच शीर्ष 100 में शामिल रहे। इसके अलावा शोध गुणवत्ता में 8 भारतीय संस्थान वैश्विक शीर्ष 100 शिक्षण संस्थानों में शामिल थे।खास बात यह है कि इनका औसत स्कोर (43.7) जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका से भी बेहतर था। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 रैंकिंग के अनुसार, आईआईटी दिल्ली भारत का नंबर-1 शैक्षणिक संस्थान बनकर उभरा था। दोनों रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली को हासिल स्थान को शिक्षाविदों ने गौरवशाली उपलब्धि बताया है। आईआईटी दिल्ली ने इस सूची में भारतीय संस्थानों का नेतृत्व किया है। -
नई दिल्ली। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने बताया कि ट्रंप और मोदी के बीच अक्सर बातचीत होती रहती है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर बहुत सकारात्मक हैं और उन्हें दोनों देशों के बीच के रिश्तों पर गहरा विश्वास है। उन्होंने बताया कि ट्रंप और पीएम मोदी कई मुद्दों पर सीधी बातचीत करते हैं। उन्होंने कहा, “मुझे पता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी का बहुत सम्मान करते हैं और वे अक्सर बातचीत करते हैं।”
लेविट ने हाल ही में व्हाइट हाउस में मनाई गई दीपावली और सर्जियो गोर को अमेरिका के नए भारत राजदूत के रूप में नियुक्त किए जाने का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह सब ट्रंप के भारत के साथ मजबूत रिश्ते की इच्छा को दिखाता है, जो द्विपक्षीय संबंधों को लेकर “काफी सकारात्मक और दृढ़” हैं। पिछले महीने, राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में खास दीपावली कार्यक्रम आयोजित किया था। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक महान व्यक्ति बताया और कहा कि उन्हें भारत के लोगों से बहुत प्रेम है।इस कार्यक्रम में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा, सर्जियो गोर, एफबीआई निदेशक काश पटेल और राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड सहित कई भारतीय मूल के प्रमुख व्यवसायी भी शामिल थे। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में दीप जलाया और इसे “अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक” बताया। उन्होंने भारत के लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी।लेविट ने यह भी बताया कि व्यापार से जुड़े मुद्दों पर भी ट्रंप सरकार और भारत के बीच गंभीर चर्चा जारी है। दोनों देशों की टीमें इस विषय पर लगातार बातचीत कर रही हैं। बता दें कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक संबंध हाल में उतार-चढ़ाव वाले रहे हैं, जिसमें ट्रंप द्वारा भारत पर ट्रेड टैरिफ लगाने से लेकर रूस से तेल खरीदने को लेकर दोनों देशों के विभिन्न नजरिए जैसी चीजें शामिल रही हैं। -
नई दिल्ली। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने महिलाओं से जुड़े साइबर अपराधों को रोकने के लिए मौजूदा कानूनों में बदलाव की सिफारिश की है। यह सिफारिश विधि एवं न्याय मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय को भेजी गई है।
रिपोर्ट एक राष्ट्रीय परामर्श का नतीजा है। इसका मकसद भारत के साइबर कानूनों को महिलाओं के नजरिए से मजबूत बनाना है। परामर्श में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, गुजरात, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में आठ क्षेत्रीय बैठकें हुईं। इसके बाद नई दिल्ली के विज्ञान भवन और गुवाहाटी के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में दो राष्ट्रीय बैठकें आयोजित की गईं।एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया राहतकर ने कहा कि डिजिटल दुनिया ने महिलाओं को सीखने, कारोबार करने और अपनी बात कहने के नए मौके दिए हैं। लेकिन, इससे खतरे भी बढ़े हैं। हमें सुनिश्चित करना होगा कि तकनीक महिलाओं को सशक्त बनाए, न कि शोषण का जरिया बने। इस रिपोर्ट से हम एक ऐसे साइबर वातावरण की कल्पना करते हैं, जहां कानून अपराधियों को सजा दें और महिलाओं की इज्जत बचाएं। जागरूकता से डर खत्म हो और हर महिला आत्मविश्वास से डिजिटल दुनिया में कदम रखे।अंतिम बैठक में विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद थे। उन्होंने एनसीडब्ल्यू के प्रयासों की तारीफ की और महिलाओं की डिजिटल सुरक्षा के लिए सुधारों को आगे बढ़ाने का वादा किया। परामर्श में न्यायाधीश, वरिष्ठ वकील, तकनीकी विशेषज्ञ, पुलिस अधिकारी, शिक्षाविद और नागरिक समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। उनकी सलाह से दो सौ से ज्यादा व्यावहारिक सिफारिशें तैयार हुईं। ये सिफारिशें कानूनी और संस्थागत कमियों को दूर कर महिलाओं पर लक्षित साइबर अपराधों से निपटने में मदद करेंगी।सिफारिशों में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत महिलाओं और बच्चों पर अपराधों के लिए धारा 66, 66सी, 66डी और 67 में सख्त सजा का प्रस्ताव है। निजी फोटो साझा करने की धमकी पर कार्रवाई और पीड़ितों के लिए मुआवजा फंड बनाना शामिल है। जिला स्तर पर मनोवैज्ञानिक और फोरेंसिक विशेषज्ञ नियुक्त करने की बात कही गई है।आईटी नियम 2021 में यूजर डेटा तीन सौ साठ दिन तक रखना और गोपनीयता मजबूत करना प्रस्तावित है। खाता सत्यापन अनिवार्य करना और एआई से बनी फर्जी तस्वीरों को नियमों में शामिल करना जरूरी बताया गया है। लिंग आधारित उत्पीड़न, प्लेटफॉर्म पारदर्शिता, एआई जांच, पीड़ित मदद और विदेशी कंटेंट नियंत्रण के नए नियम सुझाए गए हैं।डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 में संवेदनशील डेटा और लिंग आधारित नुकसान की परिभाषा दी जाए। सख्त सहमति और 24 घंटे में उल्लंघन रिपोर्ट करना अनिवार्य हो। 12 घंटे में गैर सहमति कंटेंट हटाना जरूरी बताया गया है। डेटा दुरुपयोग पर ग्रेडेड सजा और गुमनाम शिकायत का विकल्प रखा जाए। पीओएसएच अधिनियम 2013 में डिजिटल उत्पीड़न और वर्क फ्रॉम होम को कवर करना शामिल है।आंतरिक समितियों के लिए डिजिटल सबूत नियम और तकनीकी मदद दी जाए। महिलाओं का अश्लील चित्रण अधिनियम 1986 में ऑनलाइन और ओटीटी कंटेंट शामिल हो। 48 घंटे में कार्रवाई और प्लेटफॉर्म की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। पीओसीएसओ अधिनियम 2012 में डिजिटल हेरफेर और ऑनलाइन ग्रूमिंग को अपराध माना जाए। सजा बढ़ाई जाए और बच्चे की गुमनामी सुरक्षित रहे। रिपोर्ट न करने पर सोशल मीडिया को सजा का प्रावधान हो।भारतीय न्याय संहिता 2023 में शिकायतकर्ता की पहचान छिपाई जाए। साइबरबुलिंग, ट्रोलिंग, डीपफेक और गोपनीयता उल्लंघन शामिल हों। प्लेटफॉर्म को छत्तीस घंटे में हानिकारक कंटेंट हटाना पड़े। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में मेटाडेटा को सबूत माना जाए और तेज फोरेंसिक जांच हो। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में पीड़ित बयान जल्द रिकॉर्ड हों और डिजिटल सबूत प्रबंधन बेहतर हो।रिपोर्ट डिजिटल अधिकार, गोपनीयता, प्लेटफॉर्म जवाबदेही, फोरेंसिक क्षमता और जागरूकता पर जोर देती है। यह 2024-25 कानून समीक्षा के लिए सबसे बड़ी समीक्षा है।
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