नोएडा। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा है कि गौतमबुद्ध नगर जनपद स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (जिम्स) प्रदेश का पहला और देश का दूसरा ऐसा संस्थान बन गया है जहां पर पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों को बेनकदी (कैशलेस) चिकित्सा सुविधा मिलेगी। वह बुधवार को जिम्स के आठवें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर ‘बीएसएल-3 लैब' का उद्घाटन किया। इस लैब में तीव्र संक्रामक बैक्टीरिया या वायरस की जांच हो सकेगी।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जिम्स को प्रदेश का सबसे बेहतर चिकित्सा संस्थान बनाने के लिए राज्य सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा तथा इसे आगे बढ़ाने के लिए निदेशक जो प्रस्ताव भेजेंगे उसे पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने संस्थान की तारीफ करते हुए कहा कि कम समय में चिकित्सा, शिक्षा और शोध के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं।

उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में आमतौर पर मरीजों का शोषण होता है, ऐसे में सरकारी अस्पतालों को अच्छी चिकित्सा सुविधा वाले संस्थान बनाने की जरूरत है। उन्होंने जिम्स के अधिकारियों को सुझाव दिया कि अपनी बेहतर सुविधा का प्रचार-प्रसार भी करें, जिससे निजी अस्पतालों के बजाय लोग सरकारी अस्पतालों की तरफ आए।

इस मौके पर चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने कहा कि पिछले पांच साल में प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या दुगनी हो गई है, 2017 में प्रदेश में 33 मेडिकल कॉलेज थे अब यह संख्या 65 पर पहुंच गई है।

नयी दिल्ली।  सरकार ने कहा है कि सुपारी के आयात की अनुमति तभी होगी जबकि उसका दाम 351 रुपये प्रति किलोग्राम या उससे अधिक हो। इस कदम का मकसद सुपारी के सस्ते आयात को रोकना है। 351 रुपये प्रति किलोग्राम से कम दाम पर सुपारी का आयात करने की अनुमति नहीं होगी।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, "सुपारी की आयात नीति को 'मुक्त' से 'अंकुश' की श्रेणी में डाला गया है और यदि सीआईएफ (लागत, बीमा, माल ढुलाई) मूल्य 351 रुपये या उससे अधिक प्रति किलोग्राम है तो आयात मुक्त होगा।" एक अलग अधिसूचना में, सरकार ने कृषि अवशेषों पर आधारित बायोमास और ब्रिकेट्स/पेलेट्स के लिए निर्यात मानदंडों को आसान बना दिया। अब बायोमास के निर्यात को तत्काल प्रभाव से 'मुक्त' श्रेणी में रखा गया है।

इससे पहले, निर्यातक को निर्यात के लिए लाइसेंस या अनुमति लेनी पड़ती थी डीजीएफटी ने कहा, 'हालांकि गेहूं, चावल के पुआल सहित चारे का निर्यात अंकुश की श्रेणी में बना रहेगा।

मुंबई। राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक महिला यात्री के पास से 84 करोड़ रुपये मूल्य की करीब 12 किलोग्राम हेरोइन बरामद की। महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एजेंसी ने हवाई अड्डे के बाहर दो और लोगों को भी गिरफ्तार किया क्योंकि महिला यात्री को उन्हें मादक पदार्थ सौंपना था।

उन्होंने कहा, ‘‘महिला यात्री हरारे (जिंबाब्वे की राजधानी) से मंगलवार को केन्या एयरवेज की उड़ान से नैरोबी होते हुए मुंबई पहुंची। उसे डीआरआई अधिकारियों ने विशिष्ट खुफिया सूचना के आधार पर पकड़ा।'' उन्होंने कहा कि महिला के सामान की तलाशी में 11.94 किलोग्राम मादक पदार्थ की जब्ती हुई।

अधिकारी ने कहा, ‘‘जब्त किए गए मादक पदार्थ की अवैध बाजार में कीमत लगभग 84 करोड़ रुपये है और इसे यात्री के ट्रॉली बैग तथा फाइल फोल्डर के अंदर छिपाकर रखा गया था। महिला ने दावा किया कि जब्त की गई हेरोइन उसे हरारे में दी गई थी और वह उसे मुंबई में दो व्यक्तियों को देने वाली थी।''

डीआरआई के अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दो और लोगों की पहचान की तथा उन्हें पकड़ लिया, जो हवाई अड्डे के बाहर महिला से प्रतिबंधित सामान लेने आए थे। उन्होंने कहा, ‘‘महिला यात्री सहित तीनों व्यक्तियों को एनडीपीएस कानून, 1985 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है।'' उन्होंने कहा कि डीआरआई अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं।

नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि राज्यों के सहमत होने पर पेट्रोलियम उत्पादों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत लाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ साल से सरकार का प्रयास आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के इरादे से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने का रहा है। उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के सदस्यों के साथ बजट-बाद बैठक में वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर प्रावधान पहले से उपलब्ध है।

मेरे पूर्ववर्ती ने इस संदर्भ में विकल्प खुला रखा है।'' पांच पेट्रोलियम उत्पाद...कच्चा तेल, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस और विमान ईंधन जीएसटी से बाहर है। इन उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने की तिथि के बारे में माल एवं सेवा कर परिषद को विचार करना है। उन्होंने कहा, ‘‘राज्यों के सहमत होने के बाद, हम पेट्रोलियम उत्पादों को भी जीएसटी के दायरे में लाएंगे...।'' जीएसटी परिषद की अगली बैठक 18 फरवरी, 2023 को नयी दिल्ली में होगी।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में पूंजीगत व्यय 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया है। उन्होंने कहा, ‘‘पिछले तीन-चार साल से, सार्वजनिक पूंजी व्यय पर जोर रहा है। हमने इस बजट में भी इसे जारी रखा है...यह साफतौर पर कहा जा सकता है कि इस बजट में जोर पूंजी व्यय पर है।''

सीतारमण ने कहा, ‘‘पिछले कई साल में यह पहली बार है जब पूंजीगत व्यय दहाई अंक में पहुंचा है। यह बताता है कि बजट में किसी चीज को महत्व दिया गया है।'' उन्होंने कहा कि राज्यों को बिजली समेत विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों को बढ़ावा देने और एक देश, एक राशन कार्ड लागू करने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मुंबई। मुंबई में एक बुजुर्ग दंपति पर उनके 29 वर्षीय केयरटेकर (देखभाल करने के लिए नियुक्त कर्मचारी) ने कथित रूप से हमला कर दिया। इस हमले में बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई जबकि उनकी पत्नी घायल हैं। पुलिस ने बताया कि मुंबई के उपनगरीय जोगेश्वरी इलाके में सोमवार रात को यह वारदात हुई। उन्होंने बताया कि वाद में केयरटेकर आरोपी पप्पू गवली को दादर रेलवे स्टेशन से उस वक्त पकड़ा गया जब वह अपने पैतृक निवास भागने की फिराक में था।

मेघवाड़ी पुलिस के अनुसार जोगेश्वरी में एक आवासीय सोसायटी में आरोपी केयरटेकर के हमले में वरिष्ठ नागरिक सुधीर चिपलुंकर (70) की मौत हो गयी जबकि उनकी पत्नी सुप्रिया चिपलुंकर (69) घायल हो गयीं । पुलिस के मुताबिक आरोपी गवली लूटपाट की कथित मंशा से अपने मालिक-मालकिन के घर में घुसा और उसने धारदार हथियार से उनपर हमला किया।

एक अधिकारी ने बताया कि सुधीर चिपलुंकर की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि उनकी पत्नी ने बुरी तरह घायल होने के बाद भी अपने पड़ोसियों एवं बिल्डिंग के अन्य लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए फ्लैट की खिड़कियों से घर की चीजें बाहर फेंकीं। उन्होंने बताया कि उसके बाद एक पड़ोसी ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पति-पत्नी को अस्पताल पहुंचाया जहां सुधीर चिपलुंकर को मृत घोषित कर दिया गया। अधिकारी ने बताया कि आरोपी को पकड़ लिया और उसपर 302 समेत भादंवि की विभिन्न संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

नयी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली के नांगलोई इलाके में कहासुनी के बाद कुछ अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर 25 वर्षीय एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना मंगलवार शाम की है।

उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पीड़ित जिम से लौट रहा था, तभी उसकी एक आरटीवी चालक से कहासुनी हो गई। उन्होंने बताया कि कहासुनी किस बात पर हुई इसका पता किया जा रहा है। इस बीच, घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर काफी प्रसारित हो रहा है।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घटना के संबंध में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया कि अन्य आरोपी व्यक्तियों की पहचान की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

नयी दिल्ली। दिल्ली के नांगलोई इलाके में साहिल (25) नाम के युवक की अज्ञात लोगों द्वारा चाकू मारकर हत्या कर देने के बाद मृतक के पिता शकील मलिक ने पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए कहा कि वे अपने बेटे के लिए न्याय चाहते हैं।

वहीं पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि साहिल का भाई विशाल मलिक जिम से लौट रहा था, तभी उसकी बाइक एक मिनी बस से हल्का सा छू गई। जिससे विशाल मलिक और आरटीवी चालक के बीच कहासुनी हो गई थी। पुलिस के मुताबिक, कहासुनी के बाद आरटीवी चालक ने अपने दोस्तों को बुलाया और विशाल की पिटाई कर दी। इसके बाद घायल विशाल नांगलोई थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई।

उन्होंने बताया कि विशाल ने बाद में अपने भाई साहिल मलिक को बाइक लेने के लिए मौके पर भेजा। जिसके बाद आरोपी ने साहिल को पकड़ लिया और चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘साहिल को महाराजा अग्रसेन अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।'' इस बीच, घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर काफी प्रसारित हो रहा है।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घटना के संबंध में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया कि अन्य आरोपी व्यक्तियों की पहचान की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

पाटन. गुजरात के पाटन जिले में बुधवार की दोपहर एक खड़े ट्रक से जीप के टकरा जाने पर चार महिलाओं समेत छह लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ लोग घायल हो गये। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस उपाधीक्षक के के पांड्या ने बताया कि पहिये का टायर फटने के कारण चालक ने नियंत्रण खो दिया और जीप एक खड़े ट्रक से जा टकराई। उन्होंने कहा कि जीप में कुल 15 यात्री सवार थे और यह घटना राधानपुर के पास की है। अधिकारी ने कहा कि जीप वाराही गांव जा रही थी। मृतकों की पहचान संजूभाई फुलवाड़ी (50), काजल परमार (59), दुदाभाई राठौड़ (50), राधाबेन परमार (35), अमृता वंजारा (15) और पिनालबेन वंजारा (7) के रूप में हुई है। पांड्या ने कहा कि घायल लोगों को राधनपुर और पाटन स्थित विभिन्न अस्पतालों के लिए रेफर किया गया है। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन कानून की उचित धाराओं के तहत दोनों वाहन चालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

नयी दिल्ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के एक समूह के साथ संवाद किया और उन्हें ‘‘लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद के वास्तविक रक्षक'' बनने को कहा। उपराष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक धनखड़ ने कोविड-19 महामारी के दौरान भ्रामक सूचना से लड़ने और टीका संबंधी हिचकिचाहट को दूर करने में आईआईएस अधिकारियों की भूमिका की प्रशंसा की।

उन्होंने प्रशिक्षुओं से कहा, ‘‘हमेशा सतर्क रहें क्योंकि चीजें इन दिनों एक सेकंड में वायरल हो रही हैं।'' भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी भारत सरकार के मीडिया प्रबंधक होते हैं। वे सूचना के प्रसार और विभिन्न सरकारी नीतियों और योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के माध्यम से सरकार और लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण संचार कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।

धनखड़ ने भारत को अवसरों और निवेश की भूमि के रूप में वर्णित किया तथा इन शक्तियों को आगे बढ़ाने में प्रभावी संचार की भूमिका पर प्रकाश डाला। ‘‘सूचनाओं की डंपिंग'' को ‘‘आक्रमण का एक और तरीका'' बताते हुए उन्होंने इसे बेअसर करने के लिए साहसिक और प्रभावी कदम उठाने का आह्वान किया।

उपराष्ट्रपति ने भारत के विकास की कहानी को धीमा करने के लिए छेड़छाड़ की गई कहानियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। उन्होंने युवा अधिकारियों से कहा, ‘‘हमारे पास अब देरी से प्रतिक्रिया की सुविधा नहीं है।''

इस अवसर पर उपराष्ट्रपति के सचिव सुनील कुमार गुप्ता, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा, आईआईएमसी के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी, 2020, 2021 और 2022 बैच के आईआईएस अधिकारी प्रशिक्षु और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

नयी दिल्ली. देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले पांच साल में दो लाख प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) एवं डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियां गठित करने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी दी। फिलहाल देशभर में करीब 63,000 पैक्स समितियां सक्रिय हैं। ठाकुर ने कहा कि सरकार देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूती देने के लिए जमीनी स्तर पर सहकारी समितियों का गठन करना चाहती है। अगले पांच वर्षों में करीब दो लाख सहकारी समितियों के गठन का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान प्रत्येक पंचायत में एक पैक्स समिति बनाने के साथ व्यवहार्य होने पर वहां एक डेयरी सहकारी समिति बनाने और हरेक तटीय पंचायत एवं विशाल जलाशय वाली पंचायत में मत्स्यपालन समिति बनाने की भी योजना है। ठाकुर ने कहा कि इस प्रस्ताव को विभिन्न सरकारी योजनाओं के मेलमिलाप के साथ लागू किया जाएगा। यह प्रस्ताव सहकारी समितियों को अपने उद्देश्य के लिए जरूरी ढांचा खड़ा करने और उसे आधुनिक रूप देने के लिए भी सशक्त करेगा। यह योजना सहकारी समितियों के सदस्य किसानों को खरीद एवं विपणन की सुविधाएं मुहैया कराएगी जिससे उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की भी उम्मीद है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने गत वर्ष जून में पैक्स समितियों को सक्षम बनाने के लिए उनके कंप्यूटरीकरण का प्रस्ताव स्वीकृत किया था। इससे उनके कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही आने की भी उम्मीद जताई गई थी। देशभर में सक्रिय करीब 63,000 पैक्स समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए 2,516 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 1,528 करोड़ रुपये की है।

इंदौर. किसानों के बीच पर्यावरणनुकूल खेती को बढ़ावा देने में मदद को जी-20 के सदस्यों ने जलवायु वित्त बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। कृषि सचिव मनोज आहूजा ने बुधवार को यह जानकारी दी। यहां जी-20 के पहले कृषि उप-प्रमुखों की बैठक के अंतिम दिन मीडिया को संबोधित करते हुए आहूजा ने कहा, ‘‘जलवायु वित्त उन मुद्दों में से एक था जिनपर चर्चा की गई। सदस्यों ने महसूस किया कि जलवायु वित्तपोषण को बढ़ाने के लिए एक वातावरण बनाने की जरूरत है।''

    सदस्य देशों ने यह भी सुझाव दिया कि यदि किसान जलवायु अनुकूल खेती या हरित कृषि अपना रहे हैं, तो उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इनमें से एक तरीका कार्बन क्रेडिट का है। उन्होंने कहा कि जी-20 देशों ने भी कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में अपने अनुभव साझा किए। कृषि कार्यसमूह (एडब्ल्यूजी) की पहली जी-20 कृषि प्रतिनिधियों की तीन दिन की बैठक बुधवार को संपन्न हुई। इसने चार प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया गया जैसे कि खाद्य सुरक्षा और पोषण, जलवायु स्मार्ट दृष्टिकोण के साथ टिकाऊ कृषि, समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखला और खाद्य आपूर्ति प्रणाली और कृषि बदलाव का डिजिटलीकरण। सचिव ने कहा कि जी-20 कृषि कार्यसमूह की अगली बैठक चंडीगढ़, वाराणसी और हैदराबाद में होगी। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि पर भविष्य की बैठकों में 10 और देशों को आमंत्रित किया जाएगा।

बेंगलुरु. ड्रोन क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी गरुड़ एयरोस्पेस ने बुधवार को सौर ऊर्जा से चलने वाले ड्रोन “सूरज” का यहां एयरो इंडिया 2023 में अनावरण किया। इसे खास तौर पर निगरानी अभियानों के लिये डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार और डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख डॉ. सतीश रेड्डी ने इसका अनावरण किया। कंपनी के मुताबिक, सूरज एक आईएसआर (खुफिया, निगरानी, टोही) अत्यधिक ऊंचाई वाला ड्रोन है, जिसे विशेष रूप से निगरानी अभियानों के लिए तैयार किया गया है, जो “आला कमान को वास्तविक समय के हालात की जानकारी प्रदान करता है और जमीन पर तैनात जवानों की सुरक्षा में मदद करता है।” कंपनी ने कहा कि ड्रोन के अद्वितीय जे-आकार के पंख सौर ऊर्जा से चलने वाले सेल से युक्त हैं जो इसके प्राथमिक ईंधन स्रोत के रूप में काम करते हैं, जबकि एक सहायक बैटरी अतिरिक्त प्रणोदन या आवश्यकतानुसार गति कम करने का काम करती है। ड्रोन में हाई रेजोल्यूशन कैमरे के साथ ही थर्मल इमेजनरी और लिडार सेंसर भी लगे हैं और इसकी अधिकतम क्षमता 10 किलोग्राम है। स्टार्ट-अप ने कहा कि यह अत्याधुनिक तकनीक वास्तविक समय में फोटो और वीडियो को लेकर प्रसारित करेगी, यह सुनिश्चित करेगी कि रणनीतिक संचालन और तैयारियों की योजना बनाने से पहले मुख्यालय और बेस के पास महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो। उसने बताया कि यह ड्रोन 12 घंटों तक उड़ान भर सकता है और 3000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है।

नयी दिल्ली.  उत्तरी दिल्ली के लालकिला इलाके में एक पुलिस चौकी में आग लग गई। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आग सब-वे के अंदर लगी जहां ‘बॉडी प्रोटेक्टर', लाठियां और ‘डोर-फ्रेम मेटल डिटेक्टर' रखे हुए थे। आग बुझाने के लिये दमकल की चार गाड़ियों को भेजा गया। पुलिस उपायुक्त (उत्तर) सागर सिंह कलसी ने कहा कि कोतवाली थाने में अपराह्न करीब एक बजे आग लगने के बारे में सूचना मिली। उन्होंने कहा कि आग पर काबू पाने के लिए दमकल गाड़ियां और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक टीम कुछ ही देर में मौके पर पहुंच गई। कलसी ने कहा, डेढ़ घंटे के भीतर अग्निशमन और बचाव दल ने आग पर काबू पा लिया।”उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिये जांच की जा रही है।

नयी दिल्ली। भारतीय रेल ने वर्ष 2030 तक माल ढुलाई में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 45 प्रतिशत करने के लिए इस साल करीब 84,000 बोगियों का ऑर्डर दिया है जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। रेल राज्यमंत्री दर्शना जरदोश ने बुधवार को यहां उद्योग मंडल एसोचैम के एक कार्यक्रम में कहा कि रेलवे को इस साल 150 करोड़ टन की अपनी सर्वोच्च वहन क्षमता हासिल करने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि रेल परिवहन का इस्तेमाल अमूमन थोक सामान ले जाने में होता रहा है लेकिन हाल में सड़क के रास्ते भी पहुंचाए जा सकने वाले कई उत्पादों की कंटेनरों में रेल के जरिये ढुलाई की जा रही है। जरदोश ने कहा, ‘‘इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी को वर्ष 2030 तक 27 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके लिए मूल रूप से चार चीजों- ट्रैक उपलब्धता, बोगी एवं रैक, टर्मिनल की उपलब्धता के अलावा विभिन्न ढुलाई योजनाओं की जरूरत होगी।'' उन्होंने कहा कि सरकार ने बीते आठ वर्षों में इन सभी बिंदुओं पर जोर दिया है। मसलन, 2014 से 2021-22 के बीच सात किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से रेल ट्रैक की मंजूरी दी जाती रही और अब यह बढ़कर 12 किलोमीटर प्रतिदिन हो चुका है।

उन्होंने कहा कि तेज रफ्तार से पूरी हो रही परियोजनाएं देश के हर हिस्से को जोड़ने का काम करेंगी। उन्होंने बताया कि समर्पित माल ढुलाई गलियारे का काम भी 61 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है और इसके पूरी तरह बन जाने पर माल ढुलाई काफी तेज हो जाएगी।

 नई दिल्ली।  त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के  गुरुवार को  होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा। राज्‍य में 28 लाख से अधिक मतदाता हैं। 22 महिलाओं सहित 259 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। राज्य में तीन हजार 328 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं।

 नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने और जमीनी स्तर तक  पहुंचाने की मंजूरी दे दी है। बुधवार को नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संवाददाताओं से कहा कि लाभ से वंचित पंचायतों में दो लाख बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख समितियों, व्‍यवहारिक डेयरी सहकारी समितियों और मत्स्य सहकारी समितियों का गठन किया जायेगा। 

 नई दिल्ली।  अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने 80 अरब डॉलर के एयर इंडिया-एयरबस और बोइंग सौदे की सराहना की है। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने  मंगलवार को  घोषणा की कि वह एयरबस और बोइंग विमानन कंपनियों से 470 विमान खरीदेगा। ऑर्डर के लिहाज से बोइंग का यह तीसरा सबसे बड़ा बिक्री समझौता है। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इस 'ऐतिहासिक' सौदे से अमरीका में 44 राज्यों में दस लाख नौकरियों के अवसर उपलब्‍ध होंगें।

नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सामरिक महत्व के उत्तरी सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए केंद्र पोषित ‘‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम'' को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी जिस पर 4800 करोड़ रूपये के खर्च का प्रावधान किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

उन्होंने बताया कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के दौरान लागू किया जायेगा। इसके लिये 4800 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जिसमें 2500 करोड़ रूपये सड़कों के निर्माण पर खर्च किए जाएंगे। ठाकुर ने कहा कि यह देश की उत्तरी सीमा के सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण है। इससे इन सीमावर्ती गांवों में सुनिश्चित आजीविका मुहैया करायी जा सकेगी जिससे पलायन रोकने में मदद मिलेगी।

इसके साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। सरकारी बयान के अनुसार, इस कार्यक्रम से चार राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश के 19 जिलों और 46 सीमावर्ती ब्लाकों में आजीविका के अवसर और आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी। इससे उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र में समावेशी विकास सुनिश्वित हो सकेगा। इस कार्यक्रम से यहां रहने वाले लोगों के लिये गुणवत्तापूर्ण अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

इससे समावेशी विकास हासिल करने तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या को बनाए रखने में सहायता मिलेगी। इस कार्यक्रम के पहले चरण में 663 गांवों को शामिल किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांवों में स्थानीय, प्राकृतिक और अन्य संसाधनों के आधार पर आर्थिक प्रेरकों की पहचान और विकास करना तथा सामाजिक उद्यमिता प्रोत्साहन, कौशल विकास तथा उद्यमिता के माध्यम से युवाओं व महिलाओं को सशक्त बनाना है।

‘‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम'' के तहत इन इलाकों में विकास केंद्र विकसित करने, स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान और विरासत को प्रोत्साहन देकर पर्यटन क्षमता को मजबूत बनाने और समुदाय आधारित संगठनों, सहकारिता, एनजीओ के माध्यम से “एक गांव एक उत्पाद” की अवधारणा पर स्थायी इको-एग्री बिजनेस के विकास पर ध्यान केंद्रीत किया जायेगा।

बयान के अनुसार, वाइब्रेंट विलेज कार्य योजना को ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा तैयार किया जाएगा। केंद्रीय तथा राज्य योजनाओं की शत-प्रतिशत पूर्णता सुनिश्चित की जाएगी। इनके तहत सभी मौसमों के अनुकूल सड़क, पेयजल, 24 घंटे, सौर तथा पवन ऊर्जा पर केंद्रित विद्युत आपूर्ति, मोबाइल तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्यटक केंद्र, बहुद्देशीय सेंटर तथा स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटर के विकास पर जोर दिया जायेगा। इसमें कहा गया है कि यह सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम से अलग होगा।

बेंगलुरु। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि भारत 2023-24 में कुल रक्षा पूंजीगत व्यय का 75 प्रतिशत घरेलू रक्षा निर्माताओं से खरीद पर खर्च करेगा। यह विभिन्न हथियारों और सैन्य प्लेटफार्म के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय है। अधिकारियों ने यहां ‘एयरो इंडिया' से इतर कहा कि इस कदम का मतलब अगले वित्त वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित कुल रक्षा पूंजी परिव्यय 1,62,600 करोड़ रुपये में से करीब एक लाख करोड़ रुपये घरेलू स्रोतों से खरीद के लिए अलग रखना होगा।

वहीं, ‘एयरो इंडिया' के दौरान 201 समझौता ज्ञापनों, 53 प्रमुख घोषणाओं, नौ उत्पाद पेश किया जाना और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) के तीन समझौते सहित लगभग 80,000 करोड़ रुपये की 266 साझेदारियां हुईं। सिंह ने कहा, ‘‘यदि आप एक कदम उठाते हैं, तो सरकार 10 कदम आगे बढ़ने का वादा करती है। आपने विकास के पथ पर चलने के लिए जमीन की बात की थी। हम आपको पूरा आकाश प्रदान कर रहे हैं।'' सिंह ‘‘बंधन समारोह'' कार्यक्रम में बोल रहे थे जहां औपचारिक रूप से समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए।

सिंह ने कहा, ‘‘तीन-चौथाई पूंजीगत खरीद बजट स्थानीय उद्योग के लिए निर्धारित करना उस दिशा में एक कदम है।'' आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2019-20 से 2021-22 तक भारत के स्वदेशी रक्षा उत्पादन का मूल्य 2.58 लाख करोड़ रुपये है। सरकार ने 2020-21 में, रक्षा पूंजी परिव्यय का 58 प्रतिशत भारतीय रक्षा उद्योग से खरीद के लिए रखा था। 2021-22 में इसे बढ़ाकर 64 फीसदी किया गया था। 2022-23 में आवंटन को और बढ़ाकर 68 प्रतिशत कर दिया गया।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारे रक्षा उद्योग में सरकार और समाज का भरोसा तेजी से बढ़ रहा है। पिछले साल भारतीय विक्रेताओं से खरीद का हिस्सा 68 प्रतिशत था। 'अमृत काल' से प्रेरित होकर, उस हिस्से को सीधे बढ़ाकर 75 फीसदी कर दिया गया है।'' रक्षा मंत्री ने घरेलू उद्योगों के लिए आवंटन बढ़ाने के फैसले को घरेलू रक्षा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए ‘‘बहुत महत्वपूर्ण'' बताया। सिंह ने कहा, ‘‘इस कदम के बाद हमारा रक्षा उद्योग और भी उत्साह के साथ आगे बढ़ेगा और देश के रक्षा निर्माण क्षेत्र को और अधिक शक्तिशाली और समृद्ध बनाने में योगदान देगा।''

उन्होंने कहा, ‘‘यह बहुत खुशी की बात है कि एयरो-इंडिया 2023 इस अभूतपूर्व फैसले का गवाह बना।'' सिंह ने कहा कि एयरो-इंडिया 2023 ने सभी हितधारकों को यह संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया कि ‘‘हम अपनी प्रगति के पथ पर कहीं भी नहीं थकेंगे।'' रक्षा मंत्री ने कहा कि ‘एयरो इंडिया' ने दुनिया को 'नए भारत' का 'नया रक्षा क्षेत्र' दिखाया, जो पिछले कुछ वर्षों में न केवल विकसित हुआ है, बल्कि अब अग्रणी देशों के रक्षा क्षेत्रों के साथ चलने के लिए पूरी तरह तैयार है।

उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि इस आयोजन ने भारतीय रक्षा उद्योग को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त किया और इसे 'आत्मनिर्भरता' के एक नए युग की शुरुआत बताया। उन्होंने विश्वास जताया कि यह क्षेत्र नयी ऊर्जा और संकल्प के साथ प्रगति के पथ पर मजबूती से आगे बढ़ेगा। बेंगलुरु के बाहरी इलाके में येलहंका वायुसेना स्टेशन परिसर में ‘एयरो इंडिया' के 14वें संस्करण का उद्घाटन सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और इसमें 700 से अधिक रक्षा कंपनियों और लगभग 100 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

सिंह ने कहा कि ‘एयरो इंडिया' के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते भारत में रक्षा निर्माण के लिए एक नयी शुरुआत की सुविधा प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत के एयरोस्पेस क्षेत्र में आज एक नया अध्याय शुरू हुआ है। उन्होंने कहा, ‘‘न हम किसी बाधा के सामने रुकेंगे, न किसी समस्या के सामने झुकेंगे। मुझे विश्वास है कि यह संकल्प हमारे मन में हमेशा बना रहेगा।''

सिंह ने कर्नाटक को उन राज्यों में से एक बताया जो देश की आर्थिक प्रगति में लगातार योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ‘एयरो इंडिया' को आयोजित करने के लिए कर्नाटक से बेहतर जगह नहीं हो सकती क्योंकि राज्य ने अपने मजबूत विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के साथ स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय उद्योगों को आकर्षित किया है। ‘एयरो इंडिया' कार्यक्रम का उद्देश्य हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए)-तेजस, एचटीटी-40, डॉर्नियर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर (एलयूएच), हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (एलसीएच) और उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एएलएच) जैसे स्वदेशी प्लेटफार्म के निर्यात को बढ़ावा देना है।

रक्षा मंत्रालय ने 2024-25 तक रक्षा निर्माण में 25 अरब अमेरिकी डालर (1.75 लाख करोड़ रुपये) के कारोबार का लक्ष्य रखा है जिसमें 5 अरब अमरीकी डालर (35,000 करोड़ रुपये) के सैन्य साजोसामान का निर्यात लक्ष्य शामिल है। पिछले कुछ वर्षों में, सरकार ने घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं।

रतलाम। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में बुधवार सुबह खड़े ट्रक से एक बस के टकरा जाने से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी और 17 अन्य घायल हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि यह हादसा जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर बिलपांक थाना क्षेत्र के सरवर जमुनिया गांव के पास जावरा-लेबड़ मार्ग पर सुबह करीब पांच बजे हुआ।

बिलपांक थाना प्रभारी ओपी सिंह ने बताया कि महाराष्ट्र के पुणे से भीलवाड़ा (राजस्थान) जा रही राजस्थान रोडवेज की बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गयी। उन्होंने कहा कि 45 और 55 साल के दो बस चालकों की मौके पर ही मौत हो गई और 17 यात्रियों को चोटें आईं। घायलों का रतलाम के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।

 नोएडा (उप्र)। नोएडा में सेक्टर- 113 थानाक्षेत्र एक व्यक्ति के खाते से अज्ञात साइबर ठगों ने 7 लाख 37 हजार 370 रुपए निकाल लिये हैं। सेक्टर 113 थाने के वरिष्ठ उप-निरीक्षक राजकुमार चौहान ने बताया कि यूनीटेक यूनिहोम्स सोसायटी के अरशद जैली ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी है कि अज्ञात साइबर ठगों ने उनके खाते से 7 लाख 37 हजार 370 रुपए ऑनलाइन निकाल लिये। उन्होंने बताया कि पीड़ित के अनुसार उन्होंने किसी को अपना ओटीपी नंबर नहीं दिया था, न ही अपने खाते के बारे में किसी को कोई जानकारी दी थी। चौहान ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।