नयी दिल्ली। कोवैक्सीन की बूस्टर खुराक कोरोना वायरस के डेल्टा स्वरूप के खिलाफ टीके का प्रभाव बढ़ाती है और ओमीक्रोन के बीए.1.1 तथा बीए.2 स्वरूपों के खिलाफ प्रतिरक्षा को मजबूत करती है। आईसीएमआर और भारत बायोटेक के अध्ययन में यह बात कही गई है। अध्ययन में कहा गया है कि सीरियन हैमस्टर मॉडल (मनुष्य से जुड़ी बीमारियों का अध्ययन करने वाले पशु मॉडल) में डेल्टा स्वरूप के खिलाफ टीकाकरण की दो तथा तीन खुराक के बाद भारत बायोटेक के कोवैक्सीन से मिलने वाली सुरक्षात्मक क्षमता तथा ओमीक्रोन के स्वरूपों के खिलाफ इसके प्रभाव का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के नतीजे मंगलवार को बायोआरक्सिव में प्रकाशित हुए।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और भारत बायोटेक ने कहा, ‘‘डेल्टा संक्रमण के अध्ययन में, जब हमने दूसरी तथा तीसरी खुराक के बीच सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया की तुलना की, तो हम बूस्टर खुराक के फायदे को देख पाए। यद्यपि समूहों के बीच वायरस को निष्क्रिय करने वाली एंटीबॉडी का स्तर तुलनात्मक था लेकिन टीकाकरण की तीन खुराकों के बाद फेफड़ों की बीमारी की गंभीरता कम पायी गयी।'' दूसरे अध्ययन में तीसरी खुराक के बाद ओमीक्रोन के स्वरूपों-बीए.1 और बीए.2 के खिलाफ सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया का अध्ययन किया गया। अध्ययन में प्लेसेबो समूहों के मुकाबले टीके की खुराक लेने वाले समूहों में कम वायरस शेडिंग, फेफड़ों का कम संक्रमण और फेफड़े की बीमारी की गंभीरता कम पायी गयी। अध्ययन में कहा गया है, ‘‘मौजूदा अध्ययन के सबूत दिखाते हैं कि कोवैक्सीन बूस्टर टीकाकरण से सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा बढ़ जती है और डेल्टा तथा ओमीक्रोन स्वरूप संबंधी बीमारी की गंभीरता कम हो जाती है।

पुणे। महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक एटीएम और उसके अंदर रखे 3.98 लाख रुपये उस समय जल गए जब एक अज्ञात चोर एटीएम को तोड़ने का प्रयास कर रहा था। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा घटना रविवार तड़के पिंपरी चिंचवाड़ के कुदलवाड़ी इलाके में स्थित एक एटीएम केंद्र में हुई। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ''एक अज्ञात व्यक्ति ने एटीएम केंद्र के अंदर प्रवेश किया और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे पर काला रंग छिड़क दिया और फिर एटीएम की तिजोरी तोड़ने के लिए गैस कटर जैसी वस्तु का इस्तेमाल करने की कोशिश की।'' उन्होंने कहा कि इसी क्रम में एटीएम मशीन में आग लग गई जिससे मशीन, 3.98 लाख रुपये नकद और वहां रखे अन्य सामान जल गए। अधिकारी ने बताया, ''हमने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच की जा रही है।

नयी दिल्ली।  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 5जी दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी दे दी है। स्पेक्ट्रम नीलामी जुलाई 26 जुलाई, 2022 को शुरू होगी। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा अपने खुद के इस्तेमाल (कैप्टिव) के लिए 5जी नेटवर्क की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 72 गीगाहट्र्ज से अधिक के स्पेक्ट्रम की नीलामी जुलाई माह के अंत तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 14 जून को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार मंत्रिमंडल ने 5जी की नीलामी आरक्षित मूल्य पर करने की मंजूरी दी है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने स्पेक्ट्रम मूल्य के बारे में सिफारिशें दी थीं। ट्राई ने मोबाइल सेवाओं के लिए 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी को आरक्षित मूल्य में करीब 39 प्रतिशत की कटौती का सुझाव दिया था। 5जी स्पेक्ट्रम के नौ फ्रीक्वेंसी बैंड भारती एयरटेल और रिलायंस जियो जैसी दूरसंचार कंपनियों के बीच नीलाम किए जाएंगे। दूरसंचार विभाग के बोली और आवेदन आमंत्रित करने से संबंधित दस्तावेज में कहा गया है कि बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों को फिलहाल अपने 'निजी गैर-सार्वजनिक नेटवर्क' के लिए 5जी स्पेक्ट्रम को दूरसंचार कंपनियों से किराये पर लेने की इजाजत होगी। गूगल जैसी बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियां मशीन से मशीन संचार, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और कृत्रिम मेधा (एआई) जैसे एप्लिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम के सीधे आवंटन की मांग करती आ रही हैं जबकि दूरसंचार कंपनियां इसके विरोध में हैं और उनका कहा है कि 5जी स्पेक्ट्रम का सीधा आवंटन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल बिगाड़ेगा और इससे सरकारी खजाने को राजस्व का भी नुकसान होगा।

इंदौर । मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में दांतों के एक डॉक्टर को क्लीनिक चलाने की अनुमति देने के बदले उसके कर्मचारी से 4,000 रुपये की घूस लेने के आरोप में विकासखंड चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ) को बुधवार को रंगे हाथों पकड़ा गया। लोकायुक्त पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। लोकायुक्त पुलिस निरीक्षक विजय चौधरी ने बताया कि झिरन्या के आरोपी बीएमओ डॉ. दीपक जायसवाल को जाल बिछाकर पकड़ा गया, जब वह दांतों के एक स्थानीय डॉक्टर के कर्मचारी अंकित बिरला से कथित घूस के रूप में 4,000 रुपये ले रहे थे। उन्होंने बताया कि आरोपी बीएमओ ने आभापुरी गांव में दांतों के डॉक्टर को उसका क्लीनिक चलाने की अनुमति के बदले कथित तौर पर घूस मांगी थी और इस मांग से तंग आकर लोकायुक्त पुलिस को इसकी शिकायत की गई थी। पुलिस निरीक्षक ने बताया कि रिश्वतखोरी के आरोप में बीएमओ के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है और जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर उसे छोड़ दिया गया है।

जमशेदपुर (झारखंड) ।  नेपाल में एक महीने की यात्रा सहित तीन महीने के कठिन पर्वतारोहण के बाद ‘वीमन ट्रांस हिमालयन' पर्वतारोही दल अपने तीसरे एवं अंतिम चरण के अभियान को पूरा करने के लिए भारत लौट आया है। ‘टाटा स्टील' की ओर से मंगलवार को जारी की गई एक विज्ञप्ति के अनुसार, नेपाल में पूरा एक महीना बिताने के बाद यह दल भारतीय उपमहाद्वीप में अभियान के तीसरे एवं अंतिम चरण के लिए तैयार है। विज्ञप्ति के अनुसार, यह यात्रा 12 महिलाओं के एक समूह ने पर्वतारोही बछेंद्री पाल के नेतृत्व में 12 मार्च 2022 को भारत-म्यांमा सीमा के पंगसौ दर्रा से शुरू की थी। ये महिलाओं 50 से 68 वर्ष के आयु वर्ग की है। पांच महीने की लंबी यात्रा पर निकलीं ये महिलाएं अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक 4,977 किलोमीटर का सफर तय करेंगी। ‘टाटा स्टील' इस अभियान का खर्चा उठा रहा है। विज्ञप्ति के अनुसार, जुलाई के आखिरी सप्ताह में यह दल अपने अंतिम पड़ाव करगिल पहुंचेगा।

नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित तौर पर फर्जी या मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल कर 425 करोड़ रुपये संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और हांगकांग भेजने से जुड़े धनशोधन के मामले की जांच के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को एक बयान में बताया कि विकास कालरा और सिद्धांत गुप्ता को 13 जून को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एजेंसी ने बयान में बताया कि मामला ‘‘19 मुखौटा भारतीय कंपनियों के जरिये 425 करोड़ रुपये भारत के बाहर भेजने से की धोखाधड़ी से जुड़ा है।'' बयान के अनुसार, धनशोधन का यह मामला पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) द्वारा 19 कंपनियों के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी की जांच के दौरान सामने आया था, जिन्होंने बैंक की चेन्नई स्थित मिंट स्ट्रीट शाखा में खाते खोले और छह महीने की अवधि में हांगकांग तथा संयुक्त अरब अमीरात में विभिन्न संस्थाओं को 425 करोड़ रुपये भेजे। ईडी ने आरोप लगाया, ‘‘जांच में, भारतीय इकाइयों के वास्तविक तौर पर कहीं मौजूद न होने यानी मुखौटा कंपनी होने और इसके वास्तविक लाभार्थी भारत के बाहर की कंपनी के प्रवर्तक निदेशक होने की बात सामने आई। इन लोगों पर मामला दर्ज करने के लिए इन्हें देश लाया जा रहा है।'' एजेंसी ने कहा, ‘‘ विकास कालरा ने हांगकांग में तीन कंपनियों को अपने अधीन लिया, इन तीनों कंपनी का एकमात्र निदेशक कालरा ही था। उसने इन कंपनियों के जरिये 18.95 करोड़ रुपये का गबन किया।'' एजेंसी के अनुसार, ‘‘इसी तरह सिद्धांत गुप्ता ने भी हांगकांग में एक कंपनी को अपने अधीन लेकर उसके जरिये 2.5 करोड़ रुपये का गबन किया।

सुलतानपुर। उत्तर प्रदेश के जिले के दोस्तपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर कार और टैंकर के बीच टक्कर होने से चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गये हैं । पुलिस ने इसकी जानकारी दी । पुलिस ने बताया कि बलिया जिला के ग्राम वरोवा निवासी डॉ. डीके वर्मा अपनी पत्नी सीमा (35), पुत्र अभिज्ञान (10), श्याम नारायण (40), जय (14) और सुप्रिया (21) के साथ कार में सवार होकर लखनऊ जा रहे थे। उन्होंने बताया कि इसी दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर टैंकर और कार की आमने-सामने की टक्कर हो गई। उन्होंने बताया कि इस हादसे में जय व श्यामनारायण की घटना स्थल पर ही मौत हो गई जबकि अम्बडेकर नगर जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दो अन्य - सुप्रिया (21) और अभिज्ञान (10) - ने दम तोड़ दिया। थानाध्यक्ष दोस्तपुर अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि  वर्मा और उनकी पत्नी सीमा का इलाज चल रहा है।

जबलपुर । मध्यप्रदेश के जबलपुर शहर में माता-पिता के घर पर नहीं रहने के दौरान एक    आया को दो साल के मासूम बच्चे की पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, इसके बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी । अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय अग्रवाल ने बुधवार को बताया कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आरोपी रजनी अहिरवार को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारी ने कहा कि बच्चे के माता-पिता दोनों कामकाजी हैं और माता-पिता घर छोड़ने से पहले बच्चे के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन रखते थे, इसके बावजूद बच्चे के लगातार बीमार पड़ने और शारीरिक तौर पर कमजोर होने से उन्हें कुछ गड़बड़ होने का शक हुआ। उन्होंने बताया कि इसके बाद उन्होंने घर के उस कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया जहां उनके घर से बाहर जाने के बाद आया बच्चे के साथ रहती थी। अधिकारी ने कहा कि बच्चे के माता-पिता ने कैमरे की रिकॉर्डिंग में देखा कि  आरोपी रजनी बच्चे की बार-बार पिटाई करती थी। इस पर बच्चे की मां ने आया के खिलाफ मधोताल पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी महिला को भादंवि की संबंधित धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि बच्चे के माता-पिता सरकारी कर्मचारी हैं और उनकी गैरमौजूदगी में उन्होंने बच्चे की देखभाल के लिए आया को काम पर रखा था।

नयी दिल्ली। सरकार राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के नए चेयरमैन की तलाश कर रही है। नए चेयरमैन जी आर चिंताला की जगह लेंगे। चिंताला एक अगस्त को पद छोड़ देंगे। चिंताला को मई, 2020 में नाबार्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया था।
इस पद के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों और कृषि, सहकारी और ग्रामीण विकास क्षेत्रों के संगठनों में काम करने वाले अधिकारी भी आवेदन कर सकते हैं। सरकार या नियामकीय निकायों में संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी भी नाबार्ड के चेयरमैन पद पर प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र हैं। नए चेयरमैन की नियुक्ति पांच साल या 60 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक के लिए रहेगी।
चिंताला भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली से स्नातकोत्तर हैं। वह एक अधिकारी के रूप में नाबार्ड में शामिल हुए थे और उन्होंने बैंक में विभिन्न पदों पर काम किया है। नाबार्ड एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो कृषि, लघु उद्योग, कुटीर और ग्रामोद्योग तथा हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए ऋण प्रदान करती है।

रायबरेली (उप्र) . रायबरेली के डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार को एक महिला और उसकी दो बेटियों का शव फंदे से लटका पाया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। सूचना पाकर रायबरेली के अपर पुलिस अधीक्षक समेत पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन की।
जानकारी के अनुसार, रायबरेली जिले के डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के बिझलामऊ गांव निवासी हीरालाल गांव से बाहर मजदूरी करता है और गांव में उसकी पत्नी बिटाना (32) और दो बेटियां सौम्?या (तीन) एवं जाह्नवी (पांच) रहती थीं। सोमवार की रात इन सभी ने एक अन्य मकान में परिजनों संग भोजन किया और सोने के लिए दूसरे मकान में चले गये। उन्होंने बताया कि मंगलवार सुबह काफी देर तक जब महिला बेटियों के साथ बाहर नहीं निकली तो हीरालाल के भाई की पत्नी ने खिड़की से झांककर देखा तो तीनों के शव फंदे से लटक रहे थे। कोतवाली प्रभारी पंकज त्रिपाठी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और फोरेंसिक टीम के साथ साक्ष्य एकत्र किये और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है।

मुंबई. कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद अब कार्यालय या दफ्तर धीरे-धीरे खुलने लगे हैं। लेकिन युवा कर्मचारी अब भी घर से ही काम करने के इच्छुक हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर 25 से 34 साल के ज्यादातर युवा कर्मचारियों का कहना है कि यदि नियोक्ता उन्हें रोज कार्यालय आने को कहेंगे तो वे नई नौकरी तलाशेंगे। एडीपी रिसर्च इंस्टिट्यूट की 'पीपल एट वर्क 2022: ए ग्लोबल वर्कफोर्स व्यू' रिपोर्ट के अनुसार, अधिक आयु वाले कर्मचारियों के मुकाबले युवा कर्मचारी रोजाना कार्यालय आकर काम नहीं करना चाहते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि 18 से 24 आयु वर्ग के दस में सात (71 प्रतिशत) और 25 से 34 आयु वर्ष के दो तिहाई (66 प्रतिशत) कर्मचारी.कार्यालय से काम करने की स्थिति में दूसरी नौकरी के बारे में विचार कर सकते हैं। वहीं, 45 से 54 आयु वर्ग के 56 प्रतिशत कर्मचारी घर से ही काम करना चाहते है। कुल मिलाकर, रोजाना कार्यालय आने की बाध्यता की स्थिति में वैश्विक स्तर पर 64 प्रतिशत कर्मचारी कोई अन्य नौकरी तलाशना चाहेंगे। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 76.38 प्रतिशत कर्मचारियों का कहना है कि कार्यालय से रोजाना काम करने की सूरत में वे नौकरी छोडऩे पर विचार करेंगे।

नयी दिल्ली.  कपड़ा राज्यमंत्री दर्शना जरदोश ने मंगलवार को कहा कि सरकार एक जिला, एक उत्पाद पर काम कर रही है। इससे हस्तशिल्प क्षेत्र को गति देने के साथ दस्तकारों को बढ़ावा मिलेगा। मंत्री ने राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय में 'लोटा शॉप' का उद्घाटन करते हुए कहा कि संग्रहालय में विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने की काफी संभावना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एक जिला, एक उत्पाद पर काम कर रही है। इससे हस्तशिल्प क्षेत्र को गति के साथ दस्तकारों को बढ़ावा मिलेगा। मंत्री ने दस्तकारों के महत्व पर जोर दिया और उनकी कला के लिये मोलभाव न करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये दस्तकार देश के लिये एक अमूल्य उपहार हैं। जरदोश ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की तर्ज पर वह हस्तशिल्प दिवस चाहती हैं।

बरेली (उप्र). बरेली स्थित रामगंगा नदी में मंगलवार को स्नान के दौरान दो सगे भाइयों की डूबकर मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार हरदोई जिले के पिहानी थाना क्षेत्र के पंचम पुरवा के शिवम (आठ) तथा धर्मेंद्र (10) बरेली जिले के थाना फतेहगंज पूर्वी स्थित ग्राम नगरिया कला में रिश्तेदारी में आए थे। पुलिस के मुताबिक मंगलवार सुबह पूर्णिमा पर दोनों नहाने के लिए राम गंगा घाट पर गए थे, जहां नहाते समय दोनों डूब गए। मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों तथा पुलिस ने दोनों को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और उन्हें उपचार हेतु फरीदपुर तहसील मुख्यालय पर सरकारी अस्पताल ले जाया गया। फरीदपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. वासिद अली ने बताया कि रामगंगा नदी में डूबे दो बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया था, लेकिन अस्पताल लाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी।

नयी दिल्ली. सरकार ने अपने कर्मचारियों को कंप्यूटर मद में मिलने वाले कर्ज से आईपैड खरीदने की अनुमति दे दी है। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग ने कार्यालय ज्ञापन में कहा कि उसे यह स्पष्ट करने का अनुरोध मिला है कि क्या कंप्यूटर के लिये मिलने वाले कर्ज के मामले में आईपैड पर्सनल कंप्यूटर की परिभाषा में आता है? विभाग ने कहा, ''यह निर्णय किया गया है कि कर्मचारी कंप्यूटर मद में ऋण लेकर आईपैड खरीद सकते हैं। यह कुछ शर्तों पर निर्भर है।'' विभाग ने अक्टूबर, 2016 में नियमों में संशोधन किया था। इसके अनुसार सभी सरकारी कर्मचारी 'पर्सनल कंप्यूटर' के लिये 50,000 रुपये या उसके वास्तविक मूल्य के बराबर, जो भी कम हो कर्ज ले सकते हैं।

नयी दिल्ली.  केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि राजस्थान में पूर्व-पश्चिम गलियारे के राष्ट्रीय राजमार्ग-76 (एनएच-76) पर 'केबल पर टिके' पुल के निर्माण और रखरखाव की परियोजना पूरी हो गई है। यह पुल कोटा बायपास में चंबल नदी पर बनाया गया है। गडकरी ने एक ट्वीट में कहा कि चंबल नदी पर 1.4 किलोमीटर लंबे केबल पुल पर कुल 214 करोड़ रुपये की लागत आई है। उन्होंने कहा कि यह पुल कोटा बायपास और गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक पूर्व-पश्चिम गलियारे का हिस्सा है। गडकरी ने कहा कि अत्याधुनिक प्रणाली से निर्मित यह पुल काफी अधिक यातायात को झेल सकता है। भारी बारिश, हवा, तूफान आदि की स्थिति में भी इसपर असर नहीं पड़ेगा। पुल में भूकंप की सूचना प्रणाली भी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा। साथ ही कोटा शहर में यातायात की भीड़ को कम करने में भी मदद मिलेगी।
-

नयी दिल्ली. केंद्र सरकार ने मंगलवार को थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती के लिए एक नयी अग्निपथ योजना का ऐलान किया। इसके तहत बढ़ते वेतन और पेंशन खर्च को कम करने के लिए संविदा के आधार पर अल्पकाल के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) की बैठक में इस योजना को मंजूरी मिल जाने के थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मीडिया के समक्ष इसका ऐलान किया। सिंह ने कहा, अग्निपथ भर्ती योजना एक क्रांतिकारी पहल है जो सशस्त्र बलों को एक युवा प्रोफाइल पहचान प्रदान करेगी। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि अग्निपथ योजना का उद्देश्य सशस्त्र बलों में भर्ती में आमूल-चूल परिवर्तन लाना है।
 उन्होंने कहा कि इस योजना से सेना में युवा ताकत और अनुभव के बीच संतुलन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। जनरल पांडे ने कहा कि योजना पर अमल के प्रारंभिक चरण के दौरान सेना की परिचालन क्षमता को पूरी तरह से बनाए रखा जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में आमूल-चूल बदलाव से सैनिकों की भर्ती शुरू में चार साल की अवधि के लिए होगी, लेकिन उनमें से कुछ को बरकरार रखा जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा, अग्निपथ योजना के तहत भारतीय युवाओं को सशस्त्र बलों में अग्निवीर के रूप में सेवा देने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि यह योजना सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए व्यापक प्रतिभा संचय सुनिश्चित करेगी। अग्निपथ योजना, जिसे पहले टूर ऑफ ड्यूटी नाम दिया गया था, की घोषणा तीनों सेनाओं के प्रमुखों की उपस्थिति में किया गया। पिछले दो साल में इस पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद इस योजना की घोषणा की गई। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। वर्तमान में सेना 10 साल के शुरुआती कार्यकाल के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत युवाओं की भर्ती करती है, जिसे 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है। नयी योजना का उद्देश्य तीनों सेवाओं के वेतन और पेंशन खर्च को कम करना है, जो तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2022-23 के 5,25,166 करोड़ रुपये के रक्षा बजट में से सैन्यकर्मियों की पेंशन के लिए 1,19,696 करोड़ रुपये हैं। राजस्व व्यय के लिए 2,33,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। राजस्व व्यय में वेतन के भुगतान और प्रतिष्ठानों के रख-रखाव पर खर्च शामिल हैं।

नयी दिल्ली. रेलवे ने मंगलवार को कहा कि वह अगले एक साल में 1,48,463 लोगों की भर्ती करेगा, जबकि पिछले आठ वर्षों में औसतन सालाना 43,678 लोगों की भर्ती की गई। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले 18 महीनों में विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में 10 लाख लोगों की भर्ती करने के निर्देश के बाद आया है। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग द्वारा वेतन व भत्तों पर जारी ताजा वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के कुल नियमित सिविल कर्मचारियों (केंद्र शासित प्रदेशों सहित) की संख्या एक मार्च 2020 की अवधि तक 31.91 लाख थी जबकि स्वीकृत पदों की कुल संख्या 40.78 लाख थी। इस हिसाब से करीब 21.75 प्रतिशत पद रिक्त थे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल श्रम शक्ति का करीब 92 प्रतिशत हिस्सा पांच प्रमुख मंत्रालयों या विभागों के अंतर्गत आता है, इनमें रेलवे, रक्षा (सिविल), गृह कार्य, डाक और राजस्व शामिल हैं। कुल 31.33 लाख पदों की निधार्रित संख्या (संघ शासित प्रदेशों को छोड़कर) में रेलवे की हिस्सेदारी 40.55 प्रतिशत है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि मोदी के निर्देश के बाद विभिन्न विभागों और मंत्रालयों को रिक्तियों का विवरण तैयार करने के लिए कहा गया था और समग्र समीक्षा के बाद 10 लाख लोगों की भर्ती करने का निर्णय लिया गया। विभिन्न विधानसभा चुनावों के दौरान, विपक्षी दलों ने बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा को घेरने की कोशिश की है। रेलवे ने कहा कि 2014-15 से 2021-22 तक, उसने कुल 3,49,422 लोगों की भर्ती की और औसत 43,678 प्रति वर्ष था, जबकि 2022-23 में वह 1,48,463 लोगों की भर्ती करेगा।

नयी दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उसने अगले डेढ़ साल में केंद्र सरकार के सभी विभागों में 10 लाख लोगों की भर्ती करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के अनुरूप अपने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को ‘मिशन मोड' में भरने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कहा कि सभी सरकारी विभागों एवं मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री का यह निर्देश आया है। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘डेढ़ साल की अवधि में भारत सरकार के सभी विभागों और मंत्रालयों में 10 लाख भर्तियां करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के अनुरूप, गृह मंत्रालय ने ‘मिशन मोड' में रिक्तियों को भरने के लिए कदम उठाए हैं।'' बेरोजगारी के मसले पर विपक्ष की ओर से सरकार की लगातार की जा रही आलोचना के बीच केंद्र का यह फैसला आया है। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण जन-केंद्रित निर्णय लिया है, जो रोजगार परिदृश्य को और मजबूत करेगा तथा भारत के युवाओं के लिए उत्साह लाएगा। सिंह ने ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एक महत्वपूर्ण जन-केंद्रित निर्णय जो रोजगार परिदृश्य को और मजबूत करेगा और भारत के युवाओं के लिए बहुत उत्साह लाएगा। सरकार द्वारा अगले 1.5 वर्षों में ‘मिशन मोड' में 10 लाख लोगों को रोजगार।

नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों से कहा है कि वे ‘‘मिशन मोड'' में काम करते हुये अगले डेढ़ साल में दस लाख लोगों की भर्ती करें। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। पीएमओ ने कहा कि सभी सरकारी विभागों एवं मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री का यह निर्देश आया है। बेरोजगारी के मसले पर विपक्ष की ओर से सरकार की लगातार की जा रही आलोचना के बीच प्रधानमंत्री का यह फैसला आया है। विभिन्न सरकारी क्षेत्रों में खाली पड़े पदों का मुद्दा भी पिछले कुछ समय से सुर्खियों में रहा है। अगले 18 महीनों में 10 लाख पदों को भरे जाने का मतलब है कि केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पास 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष की हर आलोचना की काट के लिए एक ठोस जवाब रहेगा। लोकसभा का अगला चुनाव वर्ष 2024 के अप्रैल-मई महीने में होने की संभावना है।
पीएमओ ने ट्वीट कर कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने सभी सरकारी विभागों एवं मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और मिशन मोड में अगले डेढ़ साल में दस लाख लोगों की भर्ती करने का निर्देश दिया।'' सरकारी सूत्रों के मुताबिक विभिन्न विभागों और मंत्रालयों से रिक्त पदों की विस्तृत जानकारी मांगी गयी थी, और इसकी पूरी समीक्षा करने के बाद प्रधानमंत्री ने 10 लाख लोगों की भर्ती के निर्देश दिए। पिछले विधानसभा चुनावों में विपक्षी दलों ने बेरोजगारी के मुद्दे को जोरशोर से उठाया था लेकिन भाजपा ने कल्याणकारी योजनाओं और विकास के साथ हिन्दुत्व के मुद्दों को आगे रखते हुए विपक्षी आक्रमण की धार कुंद कर दी थी और सफलता हासिल की थी। बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा विपक्ष के आरोपों को लगातार यह कहकर भी खारिज करती रही है कि सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों से देश में उद्यमिता और रोजगार निर्माण को बढ़ावा मिला है।

नयी दिल्ली.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16-17 जून को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हो रहे मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साझा विकास एजेंडे के क्रियान्वयन और आम जन की आकांक्षाओं को हासिल करने के लिए एक समेकित कार्रवाई का ब्लूप्रिंट तैयार करने पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक बयान में मंगलवार को यह जानकारी दी।
पीएमओ के मुताबिक हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में होने वाले इस सम्मेलन में केंद्र सरकार, सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शिरकत करेंगे। कुल मिलाकर 200 से अधिक लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन राज्यों के साथ साझेदारी में तेज और टिकाऊ आर्थिक विकास पर केंद्रित होगा।
पीएमओ ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण कदम होगा। पीएमओ ने कहा, ‘‘टीम इंडिया की भावना से यह सम्मेलन सतत उच्च विकास, रोजगार निर्माण, शिक्षा, जीवन की सुगमता और कृषि में आत्मनिर्भरता जैसे क्षेत्रों में सहयोगात्मक कार्रवाई की जमीन तैयार करेगा।'' बयान में कहा गया कि इस सम्मेलन की अवधारणा और इसका एजेंडा छह महीने से अधिक समय तक 100 दौर की बातचीत के बाद तैयार किया गया है। सम्मेलन में विस्तृत विचार-विमर्श के लिए तीन विषयों की पहचान की गई है। इनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन, शहरी शासन और फसल विविधीकरण तथा तिलहन, दलहन एवं अन्य कृषि-वस्तुओं में आत्मनिर्भरता शामिल हैं। पीएमओ ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों पर विचार किया जाएगा तथा सम्मेलन में प्रत्येक विषय के तहत राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के सर्वोत्तम तौर-तरीकों को परस्पर सीखने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें आकांक्षी जिला कार्यक्रम पर भी एक सत्र होगा जिसमें अब तक की उपलब्धियों पर विचार किया जाएगा। इसमें इन विशिष्ट जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत डेटा आधारित शासन सहित सफल केस स्टडीज शामिल होंगी। पीएमओ के मुताबिक सम्मेलन के दौरान 'आजादी का अमृत महोत्सव: 2047 का रोडमैप' पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसमें कारोबारी सुगमता के लिए अनुपालन बोझ को कम करने तथा छोटे अपराधों के गैर-अपराधीकरण, योजनाओं के अधिकतम कवरेज और अंतिम व्यक्ति तक वितरण सुनिश्चित करने के लिए केंद्र - राज्य समन्वय, पीएम गति शक्ति के माध्यम से भारत के बुनियादी ढांचे का बदलाव, और क्षमता निर्माण: आईजीओटी का कार्यान्वयन- मिशन कर्मयोगी पर चार अतिरिक्त विषयगत सत्र आयोजित किए जाएंगे। इस सम्मेलन के जो भी नतीजे सामने आएंगे, उन पर नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में चर्चा की जाएगी, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक भी उपस्थित रहेंगे ताकि शीर्ष स्तर पर विस्तृत आम सहमति के बाद एक कार्य योजना तैयार की जा सके।
-

  नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों से कहा है कि वे ‘‘मिशन मोड’’ में काम करते हुये अगले डेढ़ साल में दस लाख लोगों की भर्ती करें। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। पीएमओ ने कहा कि सभी सरकारी विभागों एवं मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री का यह निर्देश आया है।

नयी दिल्ली |भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एक किफायती कृत्रिम पैर विकसित करने का दावा किया है, जिसे विशेष रूप से भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। कम वजन वाला कृत्रिम पैर विभिन्न आयु समूहों और कृत्रिम अंग के उपयोग के कई चरणों के लिए समायोज्य है। टीम द्वारा विकसित मॉडल के नमूनों का अभी परीक्षण चल रहा है। टीम के अनुसार, भारत में कृत्रिम अंग के विकास में कई चुनौतियों सामने आती हैं और दिव्यांगों के लिए अत्यधिक कार्यात्मक गतिशीलता के लिए उन्नत सुविधाओं वाले उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिसमें बहुत पैसा खर्च होता है। आईआईटी गुवाहाटी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर एस कनगराज ने कहा, ‘‘पश्चिमी तकनीक के साथ विकसित बाजार उत्पाद भारतीय जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं, जैसे कि चौकड़ी लगाकर बैठना, शौच के लिए बैठना और योग की मुद्राएं आदि।'' उन्होंने कहा कि दुर्गम इलाके कृत्रिम अंगों में पारंपरिक जोड़ के कामकाज में काफी बाधा डालते हैं और गतिशील संतुलन की कमी के कारण उपयोगकर्ता कुछ शारीरिक गतिविधियों के दौरान गिर सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारी टीम द्वारा विकसित घुटने के जोड़ में एक स्प्रिंग आधारित तंत्र है जो भारतीय शौचालय प्रणाली के अधिक आराम से उपयोग में मदद करता है, चौकड़ी लगाकर बैठने में मदद करता है, लॉकिंग तंत्र अपरिचित इलाके में चलने के दौरान व्यक्तियों के गिरने के भय को कम करता है।'' कनगराज ने कहा कि उनकी टीम द्वारा बनाए गए कृत्रिम अंग का अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार परीक्षण किया गया है और यह शरीर के 100 किलो वजन तक को सह सकता है। उन्होंने कहा कि कृत्रिम पैर की कीमत 25,000 रुपये होगी।

गोंडा (उत्तर प्रदेश) | जिले के कर्नलगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में सोमवार सुबह जमीन को लेकर हुए मामूली विवाद के बाद भतीजे ने गुस्से में कुदाल से काट कर चाचा की कथित रूप से हत्या कर दी। कर्नलगंज थाना के प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के गनवलिया गांव निवासी भरतराम शुक्ला (56) अपने घर के पास लगी झाड़ियां साफ कर रहे थे, इस बीच उनका सगा भतीजा आरोपी आकाश शुक्ला ऊर्फ गोलू वहां पहुंचा और उसी जमीन को लेकर दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। उन्होंने बताया कि आरोपी आकाश ने गुस्से में अपने चाचा पर कुदाल से प्रहार कर दिया जिससे उनका सिर फट गया। परिजन भरतराम को पहले एक निजी चिकित्सक और बाद में जिला चिकित्सालय ले गये जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मामले में आरोपी आकाश के खिलाफ हत्या का अभियोग दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

नोएडा.  उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर में विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में चार व्यक्तियों की मौत हो गई। यह जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि थाना जेवर क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेस-वे पर हुए एक सड़क हादसे में अनस (18) पुत्र हंसराज की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। मीडिया प्रभारी ने बताया कि थाना फेस-3 क्षेत्र के मामूरा गांव में रहने वाली होशियारी (85) को एक अज्ञात वाहन चालक ने तेजी व लापरवाही से वाहन चलाते हुए टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। मीडिया प्रभारी ने बताया कि थाना दादरी क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में आगरा निवासी महेश कुमार की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि थाना फेस- 2 क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में पप्पू पांडेय की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।