नयी दिल्ली। प्रख्यात कलाकारों से आवास खाली कराने की कार्रवाई को लेकर आलोचना के बीच, केंद्र ने गुरुवार को कहा कि उन्हें कुछ शर्तों के अधीन तीन साल के लिए सरकारी आवास दिये गए थे जिसमें कुछ समय के बाद उसकी समीक्षा भी शामिल थी। संपदा निदेशालय ने कहा कि उसने अभी तक सरकारी आवास खाली नहीं करने वाले कलाकारों से कहा है कि वे दो मई तक उन्हें खाली कर दें तथा ऐसा नहीं करने पर उन्हें आवास से बेदखल करने की कार्रवाई फिर से शुरू की जाएगी। उसने कहा कि ऐसे 27 आवंटन थे, जिनमें से 15 कलाकार पहले ही आवास खाली कर चुके हंै। सरकार के एक बयान में कहा गया है, ''आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 12 सितंबर, 1985 को आवास संबंधी कैबिनेट समिति (सीसीए) द्वारा लिए गए निर्णय के  आधार पर प्रतिष्ठित कलाकारों की श्रेणी के तहत सरकारी आवास के आवंटन के लिए 24 अक्टूबर 1985 को दिशा निर्देश जारी किए थे। यह कुछ शर्तों के तहत था, जिसमें यह भी शामिल था कि 'आवंटन की अवधि तीन साल के लिए होगी और तीन साल में एक बार आवंटन की समीक्षा की जाएगी।'' उसने कहा कि तब से, उन्हें आवंटन किया जा रहा है और सीसीए ने 31 जुलाई, 2014 तक उन्हें आवास रखने की अनुमति दी। मंत्रालय ने कहा, ''इसके बाद, सीसीए ने 1 अगस्त 2014 से 30 सितंबर, 2020 तक उनके अनधिकृत कब्जे की अवधि को नियमित कर दिया और वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए 31 दिसंबर तक तीन महीने का और समय दिया।'' हालांकि, इसने कहा कि कलाकारों ने पिछले साल दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी।
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नयी दिल्ली।  विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि वंदे भारत ट्रेन के उपकरणों की डिलीवरी में यूक्रेन के उत्पादक की ओर से देर हुयी है। मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि उपकरणों की समय से आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विकल्प तलाशे जा रहे हैं। उन्होंने एक प्रेस वार्ता में कहा, "कुछ उपकरण यूक्रेन में बनते हैं। डिलीवरी के तय समय पर कुछ असर पड़ा है। हम विकल्पों की तलाश कर रहे हैं ताकि समय पर डिलीवरी हो सके।" उनसे सवाल किया गया था कि क्या रूस-यूक्रेन युद्ध से उपकरणों की आपूर्ति में देरी हुई है। बागची ने कहा, " इसका ब्योरा रेल मंत्रालय के पास है। लेकिन हम यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द उपकरणों की आपूर्ति हो सके।'' file photo

पटना। बिहार राज्य निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की एक टीम ने गुरुवार  को जहानाबाद जिले के घोसी थाना में सहायक अवर निरीक्षक के पद पर कार्यरत उपेन्द्र प्रसाद मेहता को दस हजार रूपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया । ब्यूरो ने इसकी जानकारी दी । पटना स्थित ब्यूरो मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक जहानाबाद जिले के घोसी थाने के महमदपुर गांव निवासी और परिवादी मणिभूषण कुमार ने 25 अप्रैल को शिकायत दी थी कि आरोपी मेहता द्वारा एक कांड में केस डायरी में मोबाइल का कॉल डिटेल अंकित करने के लिए रिश्वत की मांग की जा रही है। मणिभूषण की शिकायत के सत्यापन के क्रम में आरोपी द्वारा रिश्वत मांगा जाना साबित हो गया । पुलिस उपाधीक्षक सुरेन्द्र कुमार मौआर के नेतृत्व में ब्यूरो की एक टीम ने अआरोपी मेहता को 10 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया । (REPRESENTATIONAL IMAGE)

 पटना।  बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बुधवार को बताया कि 105 करोड़ रूपये की लागत से बने देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के पूर्णियां जिले के परोरा में 30 अप्रैल को किया जायेगा जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे । हुसैन ने बताया कि केंद्र और राज्य की इथेनॉल पॉलिसी 2021 के बाद, ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित देश का पहला इथेनॉल प्लांट होगा । मंत्री ने कहा इस इथेनॉल प्लांट की उत्पादन क्षमता 65 हजार लीटर प्रतिदिन है, इसके साथ ही इस प्लांट से प्रतिदिन 27 टन डीडीजीएस यानी एनीमल फीड बनाने के लिए जरूरी पोषक तत्व का उत्पादन बायप्रोडक्ट के रुप में होगा। उन्होंने कहा कि बिहार इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत बिहार में पहले चरण में 17 इथेनॉल उत्पादन ईकाईयां स्थापित हो रही हैं। इनमें से चार बनकर तैयार हैं।

 बलिया (उत्तर प्रदेश)।  जिले के गड़वार थाना क्षेत्र के नारायनपाली गांव के पास स्कूल बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, गुरुवार को गड़वार थाना क्षेत्र के नारायनपाली गांव के पास   तेज रफ्तार स्कूल बस ने मोटरसाइकिल से टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में अमरनाथ दुबे (44) और अभय नारायण प्रजापति (31) गम्भीर रूप से घायल हो गये। पुलिस दोनों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल ले गई जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के समय दोनों जिला मुख्यालय से अपने घर नारायनपाली जा रहे थे। 

नयी दिल्ली।   उत्तरी दिल्ली के तिमारपुर क्षेत्र में बेचने के इरादे से बारहसिंगा के सींग रखने के आरोप में 23 वर्षीय एक युवती को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी के पास से बारहसिंगे के तीन किलोग्राम सींग बरामद किये गए जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत डेढ़ करोड़ रुपये के आसपास है। पुलिस ने कहा कि आरोपी की पहचान छोटी उर्फ फातिमा के रूप में की गई है जो अरुणा नगर, मजनू का टीला की रहने वाली है। पुलिस उपायुक्त (उत्तर) सागर सिंह कलसी ने कहा कि गुरुवार को सूचना मिली कि एक महिला तिमारपुर बीडी एस्टेट के पास बारहसिंगे के सींग की आपूर्ति कर रही है। पुलिस ने वन एवं वन्यजीव विभाग के एक अधिकारी के साथ बीडी एस्टेट तिमारपुर के गेट के पास छापेमारी की और युवती को गिरफ्तार कर लिया।

 नई दिल्ली। भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्‍ट्र के वर्धा, अकोला, चन्‍द्रपुर और यवतमाल जिलों में कल और परसों के लिए ऑरेंज एलर्ट जारी किया है, जो भीषण गर्मी का संकेत देता है। मौसम विभाग ने कहा है कि भीषण गर्मी के प्रभाव के कारण अधिक तापमान और लोगों में गर्मी से संबंधित बीमारियों का बढ़ना शामिल है। इसके अलावा संवेदनशील शिशुओं, वरिष्‍ठ नागरिकों और लंबी बीमारियों से ग्रसित लोग भी इससे प्रभावि‍त हो सकते हैं।
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 नई दिल्ली। राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल कोविड के लगभग एक हजार पांच सौ नये संक्रमितों की पहचान हुई। शहर में रोगियों की यह संख्‍या इस वर्ष पांच फरवरी के बाद सबसे अधिक है। इसके साथ ही दिल्‍ली में कोविड के उपचाराधीन मरीजों की संख्‍या बढ़कर 5 हजार 250 हो गयी है, जो दस फरवरी के बाद से सबसे अधिक है। दिल्‍ली में कोविड की वर्तमान संक्रमण दर 4.62 प्रतिशत हो गयी है। दिल्‍ली में कल एक हजार 70 मरीज स्‍वस्‍थ हुए इसके साथ ही अब तक कोरोना से स्‍वस्‍थ होने वालों की संख्‍या बढ़कर 18 लाख 48 हजार पांच सौ 26 हो गयी। कोविड संक्रमण के कारण बीमार दो व्‍यक्तियों की मृत्‍यु भी हुई है, इसके साथ ही राष्‍ट्रीय राजधानी में इस महामारी के कारण अब तक 26 हजार 172 लोगों की मौत हो चुकी है।

नई दिल्ली।  ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्‍ली में आजादी से अंत्‍योदय अभियान का शुभारंभ किया। आजादी का अमृत महोत्‍सव के वर्ष भर के आयोजनों के तहत नब्‍बे दिन के इस अभियान का उद्देश्‍य 28 राज्‍यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों के 75 जिलों में नौ केन्‍द्रीय मंत्रालयों की लाभकारी योजनाओं को पहुंचाना है। ये जिले देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले 99 स्‍वतंत्रता सेनानियों के जन्‍मस्‍थल से जुड़े हैं। अभियान का लक्ष्य 17 चुनिंदा योजनाओं को समाज में हाशिये पर रह रहे लोगों तक सीधे लाभ पहुंचाना है।  विकास के मानकों में अत्‍यंत पिछड़े इन 75 जिलों को मासिक प्रति व्यक्ति आय के आधार और सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़ों के ज़रिये चुना गया है।

 दीफू (असम)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र से आफस्पा को पूरी तरह हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं।यहां एक ‘‘शांति, एकता और विकास’’ रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में पिछले आठ वर्षों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में सुधार आने के बाद हटाया जा सका है।
गौरतलब है कि केंद्र ने नगालैंड, असम और मणिपुर में आफस्पा के तहत आने वाले प्रभावित इलाकों को दशकों बाद एक अप्रैल से कम करने की घोषणा की थी।प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ‘डबल इंजन’ सरकार का प्रभाव असम में स्थायी शांति और तेज गति से विकास के लौटने से दिखायी देता है।
उल्लेखनीय है कि भाजपा नेता ‘‘डबल इंजन’’ शब्द का इस्तेमाल पार्टी के केंद्र के साथ ही राज्य में भी सत्ता में रहने पर करते हैं।प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार ने असम के कार्बी आंगलोंग और त्रिपुरा में शांति समझौते किए हैं जबकि पूरे क्षेत्र में स्थायी शांति लाने एवं तेज गति से विकास करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कार्बी आंगलोंग में पशु चिकित्सा विज्ञान और कृषि कॉलेजों तथा एक मॉडल सरकारी कॉलेज की नींव रखी।  
 

 लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर धार्मिक स्थलों से अब तक ‘अवैध' रूप से लगाए गए 11,000 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं और 35,000 लाउडस्पीकरों की ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज धीमी की गयी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने बुधवार को बताया, "पूरे प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर अवैध रूप से लगाए गए लाउडस्पीकर उतारने और वैध लाउडस्पीकर की आवाज कम करने के सिलसिले में एक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बुधवार दोपहर तक 10923 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं और 35221 ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज अनुमन्य सीमा तक कम की गई है।" कार्रवाई के बारे में बताते हुए, कुमार ने कहा, "जो लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं वे अनधिकृत हैं। वे लाउडस्पीकर जो जिला प्रशासन से उचित अनुमति के बिना लगाए गए हैं या जिन्हें अनुमति संख्या से अधिक लगाया गया हैं, उन्हें ‘अनधिकृत' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।' उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकरों के संबंध में उच्च न्यायालय के आदेशों को भी ध्यान में रखा जा रहा हैं।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पिछले हफ्ते वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। योगी ने कहा था कि हर किसी को अपनी-अपनी धार्मिक आस्था के हिसाब से पूजा और इबादत करने की आजादी है, लेकिन लाउडस्पीकर की आवाज परिसर के बाहर नहीं जानी चाहिए ताकि दूसरे लोगों को कोई परेशानी न हो। प्रदेश के गृह विभाग ने ‘अवैध' रूप से लगाए गए लाउडस्पीकर को हटाने की कार्रवाई की स्थिति रिपोर्ट आगामी 30 अप्रैल को मांगी है। पुलिस विभाग द्वारा बुधवार को उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, लखनऊ जोन के जिलों में सबसे ज्यादा 2,395 लाउडस्पीकर हटाए गए, इसके बाद गोरखपुर (1,788), वाराणसी (1,366) और मेरठ (1204) जोन में हटाये गये हैं। लाउडस्पीकरों की आवाज कराने के मामले में, लखनऊ क्षेत्र 7,397 लाउडस्पीकरों के खिलाफ कार्रवाई के साथ सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद बरेली (6,257) और मेरठ (5,976) में लाउडस्पीकर की आवाज सीमित की गई है। अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने बताया कि लाउडस्पीकर हटाने का काम बिना किसी भेदभाव के किया जा रहा है। पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) सोमेन बर्मा ने बताया "अवैध लाउडस्पीकर हटाने का सिलसिला मंगलवार को शुरू किया गया था और यह अब भी जारी है। हम विभिन्न धर्मगुरुओं से तथा शांति समितियों के सदस्यों के साथ तालमेल कर इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक हमें किसी भी तरह के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा है।''

 नयी दिल्ली।  भाजपा नीत दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे का सर्वेक्षण शुरू कर दिया है और महापौर मुकेश सुर्यन ने बुधवार को सरिता विहार, जैतपुर और मदनपुर खादर वार्ड का सर्वे किया । महापौर ने कहा कि सड़कों को ‘अवैध कब्जे' से मुक्त कराया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने भी कल्याणपुरी इलाके में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के पास सड़क किनारे बने कुछ कथित अवैध दुकानों को गिराया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर श्याम सुन्दर अग्रवाल ने एक बयान में कहा, ‘‘कल्याणपुरी में  बुधवार को  जिन दुकानों को गिराया गया वे अवैध तरीके से बनायी गयी थीं। अवैध कब्जे के खिलाफ हमारी कार्रवाई जारी रहेगी।'' एसडीएमसी के मेयर ने कहा कि ओखला, मदनपुर खादर, सरिता विहार, जैतपुर, लाजपत नगर, बदरपुर, ग्रेटर कैलाश, द्वारका, वसंत कुंज, विकासपुरी, शाहीन बाग आदि में सरकारी जमीनों, सड़कों और फुटपाथ पर अवैध कब्जा हटाने के लिए ‘एक महीने लंबी' योजना बनायी जाएगी।