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- नई दिल्ली/ रायपुर। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रहलाद सिंह पटेल ने घोषणा करते हुए कहा कि संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत केन्द्र द्वारा संरक्षित 820 स्मारकों,जिनमें पूजास्थल हैं, को 8 जून से खोलने की मंजूरी दे दी है। श्री पटेल ने यह भी कहा कि इन सभी स्मारकों में एमएचए और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा।इसमें छत्तीसगढ़ के 19 ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल भी शामिल है, जिसका संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है।देखें सूची.......अपने आदेश में, संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि एएसआई यह सुनिश्चित करेगा कि धार्मिक स्थानों / पूजा स्थलों में कोविड -19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 4 जून, को जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के तहत रोकथाम के उपायों का केन्द्र द्वारा संरक्षित इन स्मारकों को खोलने और इनके प्रबंधन में प्रभावी ढंग से पालन किया जायेगा। एएसआई, इस संबंध में गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अन्य सभी निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित करेगा।संस्कृति मंत्रालय ने एएसआई से अनुरोध किया कि वह इन 820 सीपीएम, जिन्हें 8 जून से खोलने का प्रस्ताव है, की सूची को संबंधित राज्यों और संबंधित जिलों के साथ साझा करे और कोविड-19 की रोकथाम के लिए यदि कोईराज्य और / या जिला द्वारा विशेष आदेश जारी किये जाते है तो इन आदेशों का भी पूरी तरह से पालन किया जाना सुनिश्चित करे।
- -केंद्र संचालित अस्पतालों में देशभर के लोग इलाज करा सकेंगे- विशिष्ट ऑपरेशन करने वाले निजी अस्पताल सभी के लिए खुलेें रहेंगेनई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने रविवार को घोषणा की कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगती दिल्ली की सीमाएं सोमवार से खोली जाएंगी और केंद्र संचालित अस्पतालों को छोड़कर दिल्ली के सभी सरकारी तथा निजी अस्पतालों में केवल राष्ट्रीय राजधानी के लोग ही इलाज करा सकेंगे।उन्होंने कहा कि दिल्ली में जहां मॉल, रेस्तरां और धार्मिक स्थल केंद्र के दिशा-निर्देशों के अनुरूप खुलंगे, वहीं होटल तथा बैंक्वेट बंद रहेंगे क्योंकि दिल्ली सरकार को आगामी समय में इन्हें अस्पतालों में तब्दील करने की आवश्यकता पड़ सकती है।केजरीवाल ने एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा, 90 प्रतिशत से अधिक लोग चाहते हैं कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान दिल्ली के अस्पतालों में राष्ट्रीय राजधानी के लोगों का ही इलाज हो। इसलिए, यह निर्णय किया गया है कि दिल्ली स्थित सरकारी और निजी अस्पताल राष्ट्रीय राजधानी के लोगों का ही उपचार करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कुछ निजी अस्पताल ऐसे हैं, जो विशिष्ट किस्म की सर्जरी करते हैं, वहांं देश भर के मरीज आकर सर्जरी करा सकते हैं। ऐसे अस्पताल सभी के लिए खुले रहेंगे।मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली के बुनियादी ढांचे की इस समय कोरोना वायरस संकट से निपटने में आवश्यकता है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगतीं दिल्ली की सीमाएं कल से खुलेंगी। मॉल, रेस्तरां और धार्मिक स्थल भी केंद्र के दिशा-निर्देशों के अनुरूप खुलेंगे, लेकिन होटल और बैंक्वेट बंद रहेंगे क्योंकि आगामी समय में हमें इन्हें अस्पतालों में तब्दील करने की आवश्यकता पड़ सकती है। केंद्र सरकार ने शॉपिंग मॉल, होटलों, रेस्तराओं, अन्य आतिथ्य सेवाओं तथा धार्मिक स्थलों को आठ जून से खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। हालांकि निषिद्ध क्षेत्रों में इन प्रतिष्ठानों और स्थलों को खुलने की अनुमति नहीं है।---
- भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने सात जिलों के कलेक्टरों एवं इंदौर संभाग के कमिश्नर सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 17 अधिकारियों के शनिवार देर रात तबादले किये हैं।मध्य प्रदेश सरकार के आदेश के अनुसार आलोक कुमार सिंह को धार जिले का नया कलेक्टर बनाया गया है, जबकि इलैयाराजा टी. को रीवा जिले का कलेक्टर, वेदप्रकाश को नरसिंहपुर जिले का कलेक्टर, अनिल कुमार खरे को मण्डला जिले का कलेक्टर, चन्द्रमौलि शुक्ला को देवास जिले का कलेक्टर, राजीव रंजन मीना को सिंगरौली जिले का कलेक्टर और अवधेश शर्मा को आगर-मालवा जिले का कलेक्टर बनाया गया है।वहीं, इंदौर संभाग के कमिश्नर आकाश त्रिपाठी (1998 बैच के आईएएस अधिकारी) का तबादला कर उन्हें प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जबलपुर तथा पदेन सचिव, उर्जा विभाग बनाया गया है, जबकि उनके स्थान पर 1999 बैच के आईएएस अधिकारी डॉ. पवन कुमार शर्मा इंदौर संभाग के नये कमिश्नर होंगे। शर्मा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण इंदौर में आयुक्त (फील्ड) थे।आदेश के अनुसार डॉ. श्रीकांत पाण्डेय को देवास जिले के कलेक्टर पद से हटाकर अपर सचिव मध्य प्रदेश बनाया गया है, जबकि श्रीकांत बनोठ को धार जिले के कलेक्टर से हटाकर उप सचिव मध्य प्रदेश बनाया गया है। मण्डला जिले के कलेक्टर जगदीश चन्द्र जटिया अब उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन होंगे, जबकि नरसिंहपुर जिले के कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना का स्थानांतरण कर उप सचिव मध्य प्रदेश शासन का जिम्मा सौंपा गया है।रीवा जिले के कलेक्टर बसंत कुर्रे अब उप सचिव मध्य प्रदेश शासन होंगे, जबकि सिंगरौली जिले के कलेक्टर वी.एस. चौधरी कोलसानी का तबादला कर उन्हें भोपाल नगर निगम का आयुक्त बनाया गया है। भोपाल नगर निगम के आयुक्त बी. विजय दत्ता को अब उप सचिव मध्य प्रदेश शासन का जिम्मा दिया गया है, जबकि आगर-मालवा जिले के कलेक्टर संजय कुमार का तबादला कर उप सचिव मध्य प्रदेश शासन बनाया गया है।---
- नई दिल्ली। राज्य और केंद्रशासित प्रदेश कल से धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, होटल और कार्यालयों को खोलने की तैयारी कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन स्थानों को खोलने के लिए चार जून को मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की थीं।स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार मॉल, रेस्तरां या कार्यस्थलों में जाते समय सभी कर्मचारियों, कामगारों या मालिकों को सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा। इनमें कम से कम छह फीट की सुरक्षित दूरी बनाए रखना और फेस कवर या मास्क पहनना शामिल है। खांसते या छींकते समय पूरी सावधानी बरतनी होगी। इनमें खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को टिशू या रूमाल या किसी अन्य तरीके से ढकना और टिशू पेपर का समुचित रूप से निपटान करना शामिल हैं। सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी। किसी भी तरह की बीमारी होने पर जल्द से जल्द राज्य या जिला हेल्पलाइन पर सम्पर्क करना होगा।सभी रेस्तराओं से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि रेस्तरां में खाना खिलाने के बजाय भोजन पैक करवाकर घर ले जाने को प्रोत्साहन दिया जाए। रेस्तरां के कर्मचारियों और मालिकों को फेस कवर या मास्क अवश्य इस्तेमाल करना होगा।धार्मिक स्थलों संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में पैंसठ वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग व्यक्तियों, दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओंन को घर में ही रहने की सलाह दी गयी है। धार्मिक स्थलों में भीड़भाड़ की अनुमति नहीं होगी।---
- नई दिल्ली। भारतीय विषविज्ञान संस्थान (आईआईटीआर), लखनऊ के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन में मानसून से पहले की हवा की गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष की समान अवधि में हवा में पाए जाने वाले सूक्ष्म कण (पीएम)-10 एवं पीएम-2.5, सल्फर-डाईऑक्साइड, नाइट्रोजन-डाईऑक्साइड, लेड व निकेल जैसी धातुओं और ध्वनि प्रदूषण के स्तर में उल्लेखनीय रूप से गिरावट दर्ज की गई है।लॉकडाउन के दौरान हवा की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए लखनऊ में किए गए एक ताजा अध्ययन के बाद सीएसआईआर-आईआईटीआर के शोधकर्ता इस नतीजे पर पहुंचे हैं।कोविड-19 को मद्देनजऱ रखते हुए शुरू हुए लॉकडाउन के दौरान 25 मार्च से 31 मई के बीच यह अध्ययन लखनऊ के आठ स्थानों पर किया गया है। इनमें चार आवासीय, तीन व्यावसायिक और एक औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं। अध्ययन में शामिल आठ स्थानों में से सात स्थलों पर वर्ष 1997 से नियमित रूप से वायु गुणवत्ता की निगरानी हो रही है। इसके अलावा, सीएसआईआर-आईआईटीआर, जो व्यावसायिक क्षेत्र में स्थित है, से भी प्रदूषण निगरानी के आंकड़े प्राप्त किए गए हैं।बीते वर्ष की तुलना में लखनऊ में इस वर्ष पीएम-10 के स्तर में 44.9 प्रतिशत और पीएम-2.5 के स्तर में 35.2 प्रतिशत गिरावट देखी गई है। शहर में लॉकडाउन-1, लॉकडाउन-2 एवं लॉकडाउन-3 के दौरान पीएम-10 और पीएम-2.5 का औसत स्तर क्रमश: निर्धारित राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानक 100 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर और 60 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर के भीतर दर्ज किया गया है। हालाँकि, लॉकडाउन-4 की अवधि में इन दोनों प्रदूषकों का स्तर मानक सीमा से अधिक पाया गया है।गैसीय प्रदषूकों सल्फर-डाईऑक्साइड एवं नाइट्रोजन-डाईऑक्साइड की सांद्रता परिवेशीय वायु गुणवत्ता के राष्ट्रीय मानक 60 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर से बहुत कम थी। बीते वर्ष की तुलना में इन दोनों तत्वों की औसत सांद्रता में क्रमश: 18.6 प्रतिशत और 27.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। सूक्ष्म धातुओं में लेड की औसत सांद्रता 10.44 नैनोग्राम प्रति घनमीटर और निकेल की सांद्रता 3.48 नैनोग्राम प्रति घनमीटर दर्ज की गई है। ध्वनि का स्तर दिन में 54.4 से 70.2 डेसिबल और रात्रि का 42.7 से 47.8 डेसिबल के बीच देखा गया है, जो दिन में निर्धारित मानकों से अधिक और रात्रि में निर्धारित सीमा के भीतर पाया गया है।आवासीय क्षेत्रों में शामिल विकास नगर में पीएम-10 की अधिकतम मात्रा 112 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर पायी गई है। व्यासायिक क्षेत्रों में यह सांद्रता सबसे अधिक 112.8 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर आलमबाग में दर्ज की गई है।शोधकर्ताओं का कहना है कि औद्योगिक उत्सर्जन, सड़क यातायात, कचरा जलाने और ईंधन का दहन नगरीय प्रदषूण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। लॉकडाउन के दौरान इन गतिविधियों में कमी आने से प्रदूषण का स्तर भी कम हुआ है। हालाँकि, लॉकडाउन अल्पकालिक है और इसीलिए इस प्रदूषण के स्तर में इस गिरावट को भी अस्थायी माना जा रहा है। सीएसआईआर-आईआईटीआर के डॉ एस.सी. बर्मन के नेतृत्व में किए गए इस अध्ययन में डॉ जी.सी किस्कू, ई.ए.एच. खान, डॉ डी.के. पटेल एवं डॉ बी. श्रीकांत के अलावा ताजुद्दीन अहमद, प्रदीप शुक्ला, बी.एम. पांडेय, प्रिया सक्सेना, अंकित गुप्ता और अब्दुल अतीक सिद्दीकी शामिल थे।
- नई दिल्ली। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मातृत्व आयु, प्रसूता मृत्यु दर घटाने और पोषण का स्तर सुधारने जैसे मुद्दों पर विचार के लिए एक कार्यबल का गठन किया है। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता जया जेटली की अध्यक्षता में यह कार्यबल 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। कार्यबल इन विषयों से जुड़े मौजूदा कानूनों में आवश्यकता के हिसाब से संशोधनों की सिफारिश करेगा और इन्हें समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना भी तैयार करेगा।कार्यबल की ओर से शिशु मृत्यु दर, प्रसूता मुत्यु दर, कुल प्रजनन दर, जन्म के समय लिंग अनुपात और बाल लिंग अनुपात के अलावा महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से विचार करेगा। कार्यबल महिलाओं में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के सुक्षाव भी देगा। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस वर्ष बजट भाषण में कार्यबल का गठन किये जाने की घोषणा की थी।----
- नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और किसानों की मदद के उद्देश्य से दो अध्यादेशों जारी किये हैं। इनमें कृषक, उत्पाद, व्यापार और वाणिज्य- (प्रोत्साहन और सुविधा अध्यादेश) और मूल्य आशवासन और कृषि सेवा (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अध्यादेश 2020 शामिल है। मंत्रिमंडल ने हाल में ही इन दोनों अध्यादेशों को मंजूरी दी थी। ये अध्यादेश कृषि उपज के निर्बाध व्यापार और किसानों को उनकी पंसद के खरीदारों से जुडऩे का अधिकार प्रदान करेंगे।कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कल सभी मंत्रियों को पत्र लिखकर इन अध्यादेशों की जानकारी दी और सुधारों को अमल में लाने के लिए उनसे सहयोग का आग्रह किया था । उन्होंने सुधारों के नये माहौल में कृषि क्षेत्र की वृद्धि और विकास में उनसे निरंतर सहयोग देने का आग्रह किया। केन्द्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि विपणन को प्रभावी और दक्ष बनाने के उद्देश्य से व्यापक उपाय कर रही है।
- नई दिल्ली।. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार कोरोना वायरस के संकट के समय लोगों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्र की इकाइयों को नकद सहयोग नहीं देकर अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है।उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार का यह रुख नोटबंदी 2.0 है। राहुल गांधी ने एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया, सरकार लोगों और एमएसएमई को नकद सहयोग देने से इनकार करके हमारी अर्थव्यवस्था को सक्रियता के साथ नष्ट कर रही है। यह नोटबंदी 2.0 है।
- राजनांदगांव। भारत सरकार ने भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। राहुल राजनांदगांव के रहने वाले हैं और जाने-माने साहित्यकार पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के पोते हैं। उनके माता-पिता राजनांदगांव में रहते हैं। श्री श्रीवास्तव, 1999 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं और वर्तमान में नई दिल्ली, स्थित मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं।राहुल ने 1999 में विदेश सेवा में नौकरी शुरू की। राहुल श्रीवास्तव का जन्म छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ था।
- नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय के पांच कर्मचारियों के कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के बाद जांच एजेंसी के मुख्यालय को सोमवार तक 48 घंटों के लिए सील कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि संक्रमित कर्मचारियों में विशेष निदेशक रैंक का एक अधिकारी भी शामिल है।अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि पांच में से दो अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारी हैं। खान मार्केट में लोकनायक भवन की अन्य मंजिलों से कोविड-19 के मामले सामने आने के मद्देनजर एजेंसी ने अपने मुख्यालय में विभागवार जांच कराई जिसमें ये कर्मचारी संक्रमित पाए गए।लोकनायक भवन में ही ईडी का कार्यालय स्थित है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से संक्रमित मिले ईडी के सभी कर्मचारियों में इस बीमारी के लक्षण नजर नहीं आ रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक, जिन कर्मचारियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है उनमें विशेष निदेशक रैंक के एक अधिकारी और एक जांच अधिकारी शामिल हैं। सभी को इलाज के लिए पृथक-वास केंद्रों में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि संक्रमित कर्मचारियों के संपर्क में आए लोगों को पृथक-वास में रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि प्रक्रिया के अनुसार, एजेंसी के मुख्यालय को 48 घंटों के लिए सील कर दिया गया है और वह सोमवार से काम करना शुरू करेगा। उन्होंने बताया कि जांच में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद से ये कर्मचारी दफ्तर नहीं आ रहे थे। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के क्रम में, ईडी मुख्यालय और सभी दस्तावेजों को हफ्ते में दो बार संक्रमणमुक्त करने के संबंध में एक प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया। साथ ही बताया कि डाक को अधिकारियों और एजेंसी के अन्य स्टाफ को सौंपने से पहले संक्रमणमुक्त किया जाता है। पिछले महीने भी ईडी का एक कर्मचारी कोविड-19 की जांच में संक्रमित पाया गया था।
- नई दिल्ली। केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कहा कि शहरी क्षेत्रों में वन आवरण और फेफड़ों के काम करने की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। कोविड-19 के मद्देनजर विश्व पर्यावरण दिवस पर ऑनलाइन एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका विषय प्रकृति एवं जैव विविधता था।श्री जावड़ेकर ने इस कार्यक्रम में भारत के 200 निगमों और शहरों के साथ मिलकर नगर वन एक कार्यक्रम शुरू किया और लोगों से सक्रिय रूप से भाग लेने तथा अपने क्षेत्रों में वृक्षों के आवरण को बढ़ाने का आग्रह किया। केन्द्रीय मंत्री ने कहा, हमारी जीवनशैली प्रकृति के साथ है। ग्रामीण क्षेत्रों में वन हैं लेकिन शहरी क्षेत्रों में उतने नहीं हैं। हमने 200 निगमों के साथ मिलकर आज नगर वन कार्यक्रम शुरू करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा, शहरी जंगल, शहरी फेफड़ों के रूप में काम करेंगे। मैं लोगों से एक साथ काम करने और इसे एक जन आंदोलन बनाने की अपील करता हूं। हम इसमें हिस्सा लेने वालों और इसे सफल बनाने वाले लोगों को सम्मानित करेंगे। पेड़ लगाएं और उनकी संख्या बढ़ाएं क्योंकि वे ऑक्सीजन टैंक हैं।कार्यक्रम में मौजूद पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि सरकार ने इस साल 145 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य तय किया है। सुप्रियो ने कहा, पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। इस साल 145 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है। हमें वनों की रक्षा करने और प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल को कम करने का संकल्प लेना चाहिए। धरती माता और प्रकृति ने संकेत दिए हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सभी लोग प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें तो इन सब परेशानियों से पार पाया जा सकता है।
- नई दिल्ली। मौसम विभाग ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती प्रवाह बनने की संभावना और मॉनसून में प्रगति होने के कारण अगले सप्ताह से मध्य और दक्षिण भारत में वर्षा के जोर पकडऩे की उम्मीद है।मौसम विभाग (आईएमडी) के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि अगले सप्ताह बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने और ओडिशा की ओर इसके बढऩे की संभावना है ।कम दबाव एक प्रकार का चक्रवाती प्रवाह होता है और किसी चक्रवात का पहला चरण होता है । हालांकि यह जरूरी नहीं है कि कम दबाव का हर क्षेत्र तेज होकर चक्रवात बन जाए। महापात्र ने कहा, इससे अगले सप्ताह मॉनसून के आगे बढऩे और अच्छी बारिश होने की संभावना है।मॉनसून ने एक जून को केरल में दस्तक दी थी । आम तौर पर इसी दिन मॉनसून दस्तक देता है । मौसम विभाग ने पूर्व में अनुमान लगाया था कि मॉनसून में चार दिर की देरी होगी लेकिन चक्रवात निसर्ग ने मॉनसून को तय समय पर केरल पहुंचने में मदद की ।मौसम विभाग ने कहा, अरब सागर, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, बंगाल की खाड़ी के समस्त दक्षिणी-पूर्वी और पश्चिमी मध्य के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के आगे बढऩे के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं । मौसम विभाग के मुताबिक, एक जून से देश में सामान्य की तुलना में नौ प्रतिशत अधिक बारिश हुई है ।
- जम्मू। दक्षिण कश्मीर के हिमालय में स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल अमरनाथ गुफा की वार्षिक यात्रा की शुरुआत में होने वाली पारंपरिक प्रथम पूजा शुक्रवार को संपन्न हुई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।यह पूजा दो महीने चलने वाली अमरनाथ यात्रा के आरंभ का प्रतीक मानी जाती है। हालांकि, सूत्रों की मानें तो इस वर्ष यह यात्रा जुलाई के अंतिम सप्ताह में शुरू होकर कोविड-19 महामारी के कारण केवल 15 दिनों तक चलेगी।जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव और श्री अमरनाथ तीर्थ बोर्ड (एसएएसबी) के सीईओ बिपुल पाठक तथा एसएएसबी के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए के सोनी ने प्रथम पूजा का आयोजन किया। पाठक ने बताया कि प्रथम पूजा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरे रीति-रिवाजों से संपन्न की गई। इसे तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया गया। श्रद्धालुओं द्वारा 3,880 मीटर ऊंचे गुफास्थल तक पहुंचने की व्यवस्थाओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा , सामाजिक दूरी के दिशा- निर्देशों और सभी अन्य एसओपी को ध्यान में रखकर यात्रा आयोजित की जाएगी। पाठक ने कहा कि सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर यात्रा आयोजित की जाएगी । सूत्रों के मुताबिक यात्रा के लिए हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाएगा और यह तीन अगस्त को संपन्न होगी। पहले अमरनाथ यात्रा अनंतनाग जिले के पहलगाम और गांदरबल जिले के बालटल से 23 जून को शुरू होकर तीन अगस्त यानी श्रावण पूर्णिमा (रक्षाबंधन) के दिन संपन्न होने वाली थी।
- नई दिल्ली। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) का एक कांस्टेबल चार महीने के एक नवजात के लिए दूध का पैकेट देने के लिए ट्रेन के पीछे दौड़ पड़ा था जिसके लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कांस्टेबल की प्रशंसा की।मंत्रालय की ओर से जारी एक वक्तव्य के अनुसार गोयल ने कांस्टेबल को नकद पुरस्कार दिए जाने की भी घोषणा की। वक्तव्य में कहा गया, आरपीएफ कांस्टेबल इंदर सिंह यादव (33) ने ड्यूटी के दौरान अनुकरणीय प्रदर्शन किया जब वह चार महीने के नवजात के वास्ते दूध देने के लिए ट्रेन के पीछे दौड़ पड़े। वक्तव्य के अनुसार 31 मई को शरीफ हाशमी अपने पति हसीन हाशमी और चार महीने शिशु के साथ श्रमिक स्पेशल ट्रेन से बेलगाम से गोरखपुर जा रहे थे। पिछले किसी भी स्टेशन पर दूध न मिलने के कारण उनका शिशु रो रहा था।वक्तव्य के अनुसार शिशु की मां ने कांस्टेबल से सहायता मांगी। यादव ने भोपाल रेलवे स्टेशन के बाहर स्थित एक दुकान से तत्काल दूध का पैकेट खरीदा लेकिन तब तक ट्रेन चल चुकी थी। वक्तव्य में कहा गया, कांस्टेबल मानवता और साहस का परिचय देते हुए ट्रेन के पीछे दौड़ पड़े और महिला को दूध का पैकेट दिया। रेलवे प्लेटफार्म पर यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। गोयल ने कहा कि आरपीएफ कांस्टेबल इंदर सिंह यादव ने ड्यूटी के दौरान प्रशंसनीय कार्य किया जब वह चार महीने के नवजात के वास्ते दूध देने के लिए ट्रेन के पीछे दौड़ पड़े। उन्होंने कहा, उनकी नेकदिली के लिए मैंने नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है।---
- नई दिल्ली। देश में 2018-19 में रोजगार की स्थिति सुधरी है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों में कहा गया है कि 2018-19 में बेरोजगारी की दर घटकर 5.8 प्रतिशत रह गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष 2017-18 में 6.1 प्रतिशत थी।सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आवधिक श्रमबल सर्वे (पीएलएफएस) में कहा गया है कि श्रमबल की भागीदारी दर (एलएफपीआर) 2018-19 बढ़कर 37.5 प्रतिशत हो गई, जो एक साल पहले 36.9 प्रतिशत थी। बेरोजगारी दर से तात्पर्य श्रमबल में मौजूद लोगों में बेरोजगार लोगों के प्रतिशत से है। वहीं एलएफपीआर से आशय आबादी में मौजूद श्रमबल से है। देश में रोजगार की स्थिति में सुधार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों तथा पुरुषों और महिलाओं दोनों में देखने को मिला। जहां 2018-19 में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर इससे पिछले वित्त वर्ष के 5.3 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत पर आ गई, वहीं शहरी क्षेत्रों में यह 6.2 प्रतिशत से घटकर 6 प्रतिशत रह गई।--
- नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज 960 विदेशी नागरिकों के भारत यात्रा करने पर दस साल के लिए प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें काली सूची में डाल दिया है। काली सूची में डाले गये ये विदेशी नागरिक तब्लीगी जमात की गतिविधियों में शामिल थे।विभिन्न राज्य सरकारों से देश में कई मस्जिदों और धार्मिक संस्थाओं में अवैध रूप से ठहरे विदेशी नागरिकों के बारे में ब्यौरा मिलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। यह शायद पहला मौका है जब केंद्र सरकार ने एक साथ इतनी बड़ी संख्या में विदेशियों को प्रतिबंधित किया है और विदेशियों से संबंधित कानून के तहत इतनी लम्बी अवधि के लिए उनके बाहर से आने पर रोक लगाई गई है। इससे पहले, इस वर्ष अप्रैल में सरकार ने तब्लीगी जमात की गतिविधियों में शामिल कुछ विदेशी नागरिकों को काली सूची में डालकर उनका वीजा रद्द कर दिया था।सरकार ने इस बात का पहले ही फैसला कर लिया है कि ऐसे किसी भी विदेशी को पर्यटक वीजा नहीं दिया जाएगा जो भारत की यात्रा करना चाहता है और तब्लीगी जमात की गतिविधियों में भी हिस्सा लेना चाहता है।---
- नई दिल्ली। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत केंद्र सरकार, जून महीने के लिए कल से पांच-पांच सौ रुपए की राशि महिला लाभार्थियों के खाते में डालना शुरू करेगी। यह राशि उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत दी जा रही है। वित्तीय सेवा विभाग ने बताया कि लाभार्थी इस महीने की दस तारीख के बाद कभी भी अपने खाते से यह राशि निकाल सकते हैं।पहली किस्त में बीस करोड़ पांच लाख महिला जन धन खाता धारकों के खाते में दस हजार 29 करोड़ रुपए जमा कराए गए। दूसरी किस्त में बीस करोड़ 62 लाख महिला जन धन खाता धारकों के खाते में दस हजार तीन सौ 15 करोड़ रुपए जमा किए गए। एक लाख 70 हजार करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत सरकार ने महिलाओं, गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों के लिए नि:शुल्क अनाज और नकद भुगतान की घोषणा की है।
- नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आज एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन के बाद व्यापक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। दोनों देशों ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर एक साझा दृष्टिपत्र भी जारी किया है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉर्ट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद सात समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए। इनमें साइबर और साइबर-सक्षम क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सहयोग पर समझौता और खनन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोग शामिल हैं। दोनों देशों ने रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, लोक प्रशासन और प्रशासनिक सुधारों, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण तथा जल संसाधन प्रबंधन सहयोग के बारे में भी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।बातचीत के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों पर विस्तार से उत्कृष्ट चर्चा हुई। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश व्यापक रणनीतिक साझेदारी के साथ नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं।दोनों देशों के बीच, व्यापक कार्यनीतिक भागीदारी पर संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि यह आपसी समझ, भरोसा, साझा हित और लोकतांत्रिक मूल्?यों पर आधारित होगी। संयुक्त वक्तव्य में कोविड-19 जैसी बड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए व्यवहारिक वैश्विक सहयोग को लेकर दोनों देशों की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 के आर्थिक असर और भावी चुनौतियों से निपटने और लोगों का जीवन बचाने में वैश्विक सहयोग को महत्व दिया है। दोनों देश वैज्ञानिक और चिकित्सा अनुसंधान के लाभ साझा करेंगे तथा वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और तैयारियों को मजबूत करेंगे।भारत और ऑस्ट्रेलिया ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का भी संकल्प व्यक्त किया है और डिजिटल अर्थव्यवस्था, साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने का फैसला किया है। समुद्री क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। दोनों देश साझा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के नये उपायों के लिए रक्षा सहयोग और संयुक्त सैन्य अभ्यास बढ़ाने पर भी सहमत हुए हैं। आतंकवाद को क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बताते हुए दोनों देशों ने हर प्रकार के आतंकवाद की निंदा की है और इस बात पर बल दिया है कि आतंकी गतिविधियों को किसी भी हाल में उचित नहीं ठहराया जा सकता।
- हमीरपुर (उप्र)। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में भरुआ सुमेरपुर क्षेत्र के सिमनौडी गांव के एक तीन साल के बच्चे ने कोविड-19 से जंग जीत ली है जो रिश्तेदार के संपर्क में आने से 25 मई को संक्रमित पाया गया था।जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉक्टर आर.के. सचान ने सिमनौडी गांव का एक तीन साल का बच्चा अपने पिता के साथ 25 मई को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था। बच्चे को इलाज के लिए बांदा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था। दो बार निगेटिव रिपोर्ट आने पर उसे बुधवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी है।उन्होंने बताया जिले में कुल संक्रमितों की संख्या आठ है, जिनमें सिमनौडी गांव से सर्वाधिक पांच मरीज हैं। इस समय चार मामले सक्रिय हैं, जिनका बांदा के मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। तीन साल के बच्चे सहित चार मरीजों को ठीक होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी है।---
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मुम्बई/नयी दिल्ली। चक्रवात निसर्ग बुधवार को मुंबई के करीब तक पहुंचा, लेकिन कोविड-19 महामारी से जूझ रहे महानगर को इसने ज्यादा प्रभावित नहीं किया और शाम में यह कमजोर भी पड़ गया। हालांकि, इसके पड़ोस के रायगढ़ और पालघर जिले में तूफान के चलते पेड़ उखड़ गये। महाराष्ट्र तट पर आज दोपहर 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंचने के बाद यह चक्रवात शाम में कमजोर पड़ गया। देर रात तक यह और कमजोर हो जाएगा। भारत मौसम विभाग ने नयी दिल्ली में यह जानकारी दी। इस बीच, पुलिस ने बताया कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के उमात गांव में चक्रवात से बचने की कोशिश में अपने घर भागने के दौरान 58 वर्षीय एक व्यक्ति पर बिजली का एक ट्रांसफॉर्मर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। ® एक अधिकारी ने बताया कि चक्रवात से संबंधित दो अलग घटनाओं में पुणे जिले में दो लोगों की मौत हो गई। भारत मौसम विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चक्रवात ‘निसर्ग' बुधवार दोपहर महाराष्ट्र तट पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ पहुंचा। यह अरब सागर से आया और दोपहर करीब साढ़े बारह बजे रायगढ़ जिले में स्थित अलीबाग में इसने दस्तक देना शुरू किया। यह प्रक्रिया दोपहर ढाई बजे पूरी हुई। अधिकारी ने बताया कि चक्रवात के अगले छह घंटों में हवा के कम दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील होने की उम्मीद है और फिलहाल यह महाराष्ट्र के पुणे के ऊपर मौजूद है। गुजरात के तटीय जिलों सहित मुंबईवासियों और पड़ोसी इलाकों के लोगों ने चक्रवात का मुकाबला करने के लिये तैयारियां कर रखी थी, लेकिन प्रभावित इलाकों में नुकसान के रूप में पेड़ उखाड़े जाने तक तूफान के सीमित रहने के चलते लोगों ने राहत की सांस ली।
- नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसलों से ग्रामीण भारत, खासतौर पर हमारे मेहनती किसानों पर बडा अच्छा असर पडेगा। कई ट्वीट संदेशों में श्री मोदी ने कहा कि कृषि से संबंधित एक अरसे से लम्बित सुधारों से कृषि क्षेत्र में आमूल परिवर्तन हो सकेगा और कृषि उत्पादों के व्यापार और विपणन संबंधी अध्यादेश से एक भारत, एक मंडी बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश में ऐसे प्रावधान है जिनसे टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ेगा और विवाद समाधान प्रणाली से विवादों के समाधान में मदद मिलेगी।प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को कीमतों और कृषि सेवाओं का आश्वासन देने वाले अधिनियम से हमारे किसानों के हितों का संरक्षण होगा और वे थोक तथा फुटकर विक्रेताओं, निर्यातकों और अन्य पक्षों के साथ अपनी मर्जी से समझौते कर सकेंगे।
- देहरादून। अल्मोडा जिले के जैविक किसान गोपाल उप्रेती ने 2.16 मीटर लंबा धनिए का जैविक पौधा उगाकर अपना नाम गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज करा लिया है। उन्होंने गिनीज बुक के पिछले रिकार्ड 1.8 मीटर लंबे धनिए को चुनौती दी थी।उप्रेती ने बताया कि जैविक धनिए की फसल उन्होंने रानीखेत के बिल्लेख क्षेत्र में बिना पॉलीहाउस के उगाई। अल्मोडा के मुख्य उद्यान अधिकारी टीएन पांडे तथा उत्तराखंड आर्गेनिक बोर्ड के रानीखेत के इंचार्ज डा देवेंद्र नेगी द्वारा भी पौधों की लंबाई रिकार्ड की गयी। उप्रेती ने बताया कि उनके खेत में सेब, आडू, खुमानी, प्लम के साथ ही तरह—तरह की सब्जियां भी उगायी जाती हैं। उन्होंने इस साल अप्रैल माह में गिनीज बुक आफ वल्र्ड रिकार्ड के पिछले रिकार्ड को चुनौती दी थी।अल्मोडा के मुख्य उद्यान अधिकारी पांडे ने बताया कि गोपाल उप्रेती ने अपनी मेहनत से यह सफलता पायी है जो अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का काम करेगी।----
- मुंबई। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में चक्रवात निसर्ग के कारण चल रही तेज हवाओं की वजह से आज बिजली का एक ट्रांसफार्मर, 58 साल के शख्स पर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई।पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घटना दोपहर करीब डेढ़ बजे रेवदंडा के पास उमते गांव की है। मृतक की पहचान दशरथ बाबू वाघमारे के तौर पर हुई है। वह भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण अपने घर की ओर तेज गति से जा रहा था। अधिकारी ने बताया कि इस दौरान बिजली का ट्रांसफार्मर उखड़ कर उस पर गिर गया और डॉक्टरों के देखने से पहले ही उसकी मौत हो गई।
- नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश-2020 को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश से ऐसा माहौल बनाने में मदद मिलेगी जिसमें किसान और व्यापारी अपनी पसंद की कृषि उपज खरीद और बेच सकेंगे।इस अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि उपज मंडी समिति से बाहर व्यापार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें अतिरिक्त स्पर्धा के कारण लाभदायक मूल्य मिल सके। यह मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद प्रणाली के पूरक के तौर पर काम करेगा, जो किसानों को स्थायी आय उपलब्ध करा रही है। इस अध्यादेश से एक भारत एक कृषि मंडी के लिए रास्ता साफ होगा।मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने संवाददाताओं से कहा कि यह अध्यादेश राज्य कृषि उपज विपणन कानूनों के तहत मंडियों के दायरे से बाहर राज्य में और राज्यों के बीच बाधारहित व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन देगा। श्री तोमर ने कहा कि यह अध्यादेश व्यापक रूप से विनियमित कृषि बाजारों को खोलने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।श्री तोमर ने कहा कि यह अध्यादेश किसानों के लिए ज्यादा विकल्प उपलब्ध कराने में मदद करेगा, किसानों की विपणन लागत घटायेगा और उन्हें बेहतर मूल्य हासिल करने में सहायता करेगा। उन्होंने कहा कि इसके तहत किसानों से उनकी उपज की बिक्री के लिए कोई उपकर या शुल्क नहीं वसूला जायेगा। किसानों के लिए विवाद समाधान की अलग व्यवस्था भी की जायेगी।
- नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधन को मंजूरी दी है। कृषि में बदलाव और किसानों की आय बढ़़ाने की दिशा में यह एक दूरदर्शी कदम है।सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर अनाज, दालों, तिलहन, खाद्य तेलों और प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस फैसले से किसानों को फसल की बेहतर कीमत मिल सकेगी और निजी निवेशकों की, अनावश्यक नियामक हस्तक्षेप की आशंका दूर होगी।श्री जावडेकर ने कहा कि भारत में अधिकतर कृषि वस्तुओं का आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है और किसानों को शीत भंडारण, प्रसंस्करण और निर्यात में निवेश का अभाव होने के कारण अपने उत्पादों की बेहतर कीमत नही मिल पातीं क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम के कारण उद्यमशीलता निरूत्साहित होती है।श्री जावडेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने देश में निवेश आकर्षित करने के लिए मंत्रालयों और विभागों में परियोजना विकास सैल तथा सचिवों का अधिकार प्राप्त दल बनाने को भी मंजूरी दे दी है। इस नई व्यवस्था से 2024-25 तक भारत को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इससे भारत अधिक निवेश हितैषी बनेगा और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। श्री जावडेकर ने कहा कि इससे निवेश और संबंधित प्रोत्साहन नीतियों में केंद्र तथा राज्य सरकारों और मंत्रालयों तथा विभागों के बीच बेहतर तालमेल हो सकेगा।आयुष मंत्रालय के तहत सहायक कार्यालय के रूप में, भारतीय औषध और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग की पुर्नस्थापना को भी स्वीकृति दे दी गई है। श्री जावडेकर ने बताया कि इस आयोग की स्थापना दो केंद्रीय प्रयोगशालाओं-फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन और होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी का विलय कर की जाएगी।कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर कोलकाता श्यामाप्रसाद मुखर्जी पोर्ट करने का भी फैसला किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए भूटान सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को भी मंजूरी दे दी है।---