नदजामेना (चाड)/ चाड के पूर्वी हिस्से में जल संसाधन को लेकर दो परिवारों के बीच हुए विवाद के हिंसक झड़पों में बदलने से कम से कम 42 लोगों की मौत हो गई। यह जानकारी देश के उप प्रधानमंत्री लिमाने महामत ने दी। महामत ने वादी फीरा प्रांत के इगोटे गांव के दौरे के दौरान बताया कि शनिवार को हुई इस घटना में 42 लोगों की मौत हुई और 10 अन्य घायल हुए। उन्होंने कहा कि घायलों को प्रांतीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि बदले की कार्रवाई का सिलसिला बड़े क्षेत्र में फैल गया था, जिसके बाद सेना को हस्तक्षेप करना पड़ा। उनके अनुसार, सेना की त्वरित कार्रवाई से स्थिति को काबू में कर लिया गया है और अब हालात नियंत्रण में हैं। उप प्रधानमंत्री ने गांव में पारंपरिक मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू करने और आपराधिक जिम्मेदारी तय करने के लिए न्यायिक कार्रवाई शुरू करने की घोषणा की। मध्य अफ्रीकी देश चाड में संसाधनों को लेकर अंतर-समुदायिक झड़पें आम हैं। पिछले वर्ष दक्षिण-पश्चिमी चाड में किसानों और पशुपालकों के बीच संघर्ष में 42 लोगों की मौत हो गई थी और कई घर जला दिए गए थे। महामत ने कहा कि सरकार सीमा क्षेत्र में अस्थिरता रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।
चाड के पूर्वी प्रांत पिछले कई महीनों से सूडान में जारी युद्ध से भागकर आए शरणार्थियों को शरण दे रहे हैं, जिससे संसाधनों और सुरक्षा पर दबाव बढ़ गया है। फरवरी में चाड ने सीमा को "अगली सूचना तक" बंद कर दिया था, ताकि सूडान के संघर्ष का असर उसके क्षेत्र में फैलने से रोका जा सके।

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वाशिंगटन. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शनिवार रात 'व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन' के रात्रिभोज के दौरान होटल के बॉलरूम के बाहर हुई गोलीबारी के बाद जब सुरक्षाकर्मी उन्हें बाहर ले जा रहे थे, तब वह खुद देखना चाहते थे कि आखिर क्या हो रहा है। सीबीएस के '60 मिनट्स' कार्यक्रम में एक साक्षात्कार में ट्रंप ने वाशिंगटन हिल्टन होटल में गोलीबारी के बाद फैली अफरातफरी का पूरा घटनाक्रम बताया। जब उनसे पूछा गया कि क्या गोलियों की आवाज सुनकर वह चिंतित थे, तो ट्रंप ने कहा, ''मैं घबराया नहीं था। मैं जिंदगी को समझता हूं। आजकल की दुनिया में कुछ भी हो सकता है।'' राष्ट्रपति ने कहा कि वह खुद घटनाक्रम को देखना चाहते थे, संभवतः इसी वजह से 'सीक्रेट सर्विस' के कर्मियों को उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने में समय लग गया। उन्होंने कहा, ''मैं देखना चाहता था कि क्या हो रहा है। मैं उनके (सीक्रेट सर्विस के) साथ सहयोग नहीं कर रहा था। मैं जानना चाहता था कि क्या चल रहा है। धीरे-धीरे जब बात समझ में आई, तो लगा कि यह बॉलरूम का शोर नहीं, कुछ और ही मामला है, और गंभीर है।'' ट्रंप ने घटना को याद करते हुए कहा, ''मैं एक सजग टीम के मजबूत घेरे में था, लेकिन सच कहूं तो मैंने उनकी मुश्किलें बढ़ा दीं। मैं कहता रहा, ठहरो, एक मिनट ठहरो।'' उन्होंने कहा कि जब वह मंच से बाहर निकल रहे थे, तब सुरक्षाकर्मी बार-बार उनसे नीचे झुकने की गुजारिश कर रहे थे। ट्रंप ने कहा, ''मैं चलने लगा और उन्होंने कहा, कृपया नीचे झुकिए, कृपया फर्श की ओर झुकिए। तो मैं झुक गया और मेलानिया भी झुक गईं।'' साक्षात्कार के दौरान कुछ तीखे पल भी आए, जब ट्रंप से हमले से पहले संदिग्ध द्वारा अपने परिवार को भेजे गए एक संदेश में उनके बारे में लिखी बातों पर सवाल किया गया। ट्रंप ने कहा, ''मुझे पहले से पता था कि आप यह पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग ऐसे ही हैं।''
उन्होंने कहा, ''हां, उसने यह लिखा, लेकिन मैं बलात्कारी नहीं हूं। मैंने वह संदेश पढ़ा है, वह एक बीमार आदमी है। '60 मिनट्स' जैसे कार्यक्रम में ऐसी बातें पढ़ना शोभा नहीं देता, लेकिन चलिए साक्षात्कार जारी रखते हैं।'' जब साक्षात्कारकर्ता ने पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि हमलावर विशेष रूप से उन्हें निशाना बना रहा था, तो ट्रंप ने कहा, ''मैं कोई बच्चों का शोषण करने वाला व्यक्ति नहीं हूं…आप किसी दिमागी रूप से बीमार इंसान की बकवास पढ़ रहे हैं? मुझे ऐसी चीजों से जोड़ा जा रहा है, जिनका मुझसे कोई लेना-देना नहीं है। मुझे पूरी तरह बेदाग साबित किया जा चुका है।'' अंत में राष्ट्रपति ने 'व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन' से अपील की कि वे अगले 30 दिन के भीतर यह रात्रिभोज दोबारा आयोजित करें। ट्रंप ने कहा, ''मैं नहीं चाहता कि यह रद्द हो। मुझे लगता है कि किसी कम अक्ल इंसान द्वारा इस तरह के आयोजन को रद्द करवा देना बेहद बुरी बात है।'' उन्होंने यह भी कहा, ''ऐसा नहीं है कि मैं वहां जाना चाहता हूं। मैं बहुत व्यस्त हूं। मुझे इसकी जरूरत नहीं।''

 नई दिल्ली।  ईरान की मुख्य सैन्य कमान ‘खातम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर’ ने कहा है कि अगर अमेरिका पश्चिम एशिया क्षेत्र में अपनी “नाकेबंदी, लूट और समुद्री दखल” जारी रखता है, तो वह इसका जवाब देगा। ईरानी मीडिया में जारी बयान में कहा गया कि अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नौसैनिक नाकेबंदी कर रखी है। इससे ईरान के बंदरगाहों से आने-जाने वाले जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। साथ ही, पिछले कुछ दिनों में ईरान जा रहे जहाजों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।

लंदन. जयपुर की महारानी गायत्री देवी के संग्रह से प्राप्त 17वीं शताब्दी में पीतल से बने एक दुर्लभ खगोलीय सुपरकंप्यूटर (एस्ट्रोलैब) को अगले सप्ताह लंदन में सोथबी नीलामीघर में नीलाम किया जाएगा। बुधवार को होने वाली नीलामी में यह सुपरकंप्यूटर 'इस्लामिक जगत एवं भारत की कला' का मुख्य आकर्षण है।
 इसे इस सप्ताहांत प्रदर्शित किया गया था और इसकी अनुमानित कीमत 15 से 25 लाख पौंड के बीच है।
 वर्ष 1612 का यह सुपर कंप्यूटर अपनी तरह का सबसे बड़ा कंप्यूटर माना जाता था और इसे लाहौर के एक मुगल रईस के लिए दो भाइयों ने बनाया था। यह जटिल उपकरण महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय के शाही संग्रह का हिस्सा था और बाद में उनकी पत्नी गायत्री देव के पास रहा और फिर निजी संग्रह में चला गया। गायत्री देवी जयपुर की राजमाता थीं।
 नीलामी के विवरण में बताया गया, "इसे आगा अफजल ने बनवाया था, जो मुगल साम्राज्य के एक बेहद शक्तिशाली सरदार थे और उस समय सम्राट जहांगीर के अधीन लाहौर का प्रशासन संभाल रहे थे। यह वस्तु स्पष्ट रूप से उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही बनाई गई थी।" विवरण के मुताबिक, "इसकी कारीगरी वाकई अद्भुत है। इसमें 94 शहरों का देशांतर और अक्षांश सहित विवरण अंकित है, फूलों की नक्काशी से जुड़े 38 तारा चिह्न हैं, पांच प्लेटें हैं और डिग्री का विभाजन बेहद बारीक है।" इस 'एस्ट्रोलैब' पर तारों के फारसी नाम और देवनागरी लिपि में संस्कृत नाम अंकित हैं, साथ ही मक्का, बीजापुर, अजमेर, कश्मीर और लाहौर के स्थानों को दर्शाने वाली पट्टियां भी हैं। संदर्भित आधिकारिक साहित्य के अनुसार, 17वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लाहौर मुगल साम्राज्य में 'एस्ट्रोलैब' निर्माण का प्रमुख केंद्र था। 'लाहौर स्कूल' के नाम से प्रसिद्ध यह शिल्प एक ही परिवार के भीतर चार पीढ़ियों तक पिता से पुत्र के बीच ही आगे बढ़ता रहा। इस विशेष उपकरण को बनाने वाले दो भाई, कइम मोहम्मद और मोहम्मद मुकिम इस स्कूल के सबसे प्रसिद्ध निर्माताओं में से थे। उन्होंने मिलकर कई 'एस्ट्रोलैब' बनाए जो आज भी मौजूद हैं लेकिन उन्होंने केवल दो पर ही एक साथ काम किया था और लंदन में प्रदर्शित 'एस्ट्रोलैब' उन्हीं में से एक है। उनके द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित एकमात्र अन्य 'एस्ट्रोलैब' अब इराक के राष्ट्रीय संग्रहालय में है और उसका व्यास मात्र 12 सेंटीमीटर है। अगले सप्ताह नीलामी के लिए प्रस्तुत होने वाला 'एस्ट्रोलैब' एक अलग पैमाने का है, जिसका व्यास 29.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई लगभग 50 सेंटीमीटर है। नीलामी की अन्य प्रमुख कलाकृतियों में जहांगीर की एक मुगलकालीन पेंटिंग शामिल है, जिसकी अनुमानित कीमत 150,000 से 200,000 पौंड के बीच है और भारत की 19वीं सदी के चित्र लगभग 80,000 पौंड में नीलाम होने की उम्मीद है।

लंदन.  विक्रम दुरईस्वामी ने ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त के रूप में इस सप्ताह अपना कार्यकाल पूरा किया और अब वह बीजिंग रवाना होंगे, जहां वह चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में पदभार संभालेंगे। ब्रिटेन के विदेश कार्यालय में हिंद-प्रशांत मामलों की मंत्री सीमा मल्होत्रा ने लंदन में तीन वर्ष से अधिक के दुरईस्वामी के कार्यकाल के दौरान भारत-ब्रिटेन द्विपक्षीय साझेदारी को ''नयी ऊंचाई'' पर ले जाने में उनकी भूमिका की सराहना की। ब्रिटिश-भारतीय मंत्री ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की प्रमुख उपलब्धियों में भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के सफल निष्कर्ष तक पहुंचाने में दुरईस्वामी के ''शांत स्वभाव'' और आकर्षक व्यक्तित्व का विशेष उल्लेख किया। हाल ही में लंदन में आयोजित विदाई समारोह में मल्होत्रा ने कहा, ''आपने (दुरईस्वामी ने) हमारे देशों के बीच साझेदारी को नए स्तर पर पहुंचाया। मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में आपने अहम भूमिका निभाई और यह सुनिश्चित किया कि इस समझौते के रास्ते में आने वाली हर चुनौती का समाधान हो।'' उन्होंने कहा, ''आपके कार्य ने ब्रिटेन-भारत इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज के जरिए नए निवेश के रास्ते खोले हैं। ये मजबूत नींव आने वाले वर्षों में भी हमारी कहानी, हमारे रिश्तों और एक-दूसरे के देशों में निवेश को आगे बढ़ाती रहेगी... बीजिंग का लाभ, लंदन की हानि होगी।'' भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के 1992 बैच के अधिकारी दुरईस्वामी मंदारिन भाषा में पारंगत हैं। इससे पहले वह सितंबर 1996 से लगभग चार वर्षों तक बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास में तैनात रह चुके हैं। उन्होंने सांसदों, सरकारी अधिकारियों और प्रवासी भारतीय प्रतिनिधियों की सभा को संबोधित करते हुए कहा, ''कुछ भी कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। यह लगातार प्रगति की प्रक्रिया है और हमेशा ऐसी ही रहेगी।'' उन्होंने कहा, ''मुक्त व्यापार समझौता हमें व्यापार बढ़ाने, निवेश प्रवाह तेज करने और निवेश बढ़ाने का मंच देता है कि भारत की वृद्धि और सफलता में ब्रिटेन की वृद्धि और सफलता निहित है और इसके विपरीत भी। इसलिए यह काम अभी बाकी है और कभी रुकने वाला नहीं है।'' लंदन में 'डिप्लोमैटिक कोर' के मार्शल एलिस्टेयर हैरिसन ने भी इंडिया हाउस पहुंचकर महाराज चार्ल्स तृतीय की ओर से उन्हें विदाई तथा शुभकामनाएं दीं और कहा कि यह भारत-ब्रिटेन राजनयिक संबंधों की मजबूती, निरंतरता और साझा परंपराओं को दर्शाता है। विदेश मंत्रालय में सचिव और 1992 बैच के ही आईएफएस अधिकारी पेरियासामी कुमारन को ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है और वह जल्द ही लंदन में अपना कार्यभार संभालेंगे।

न्यूयॉर्क. बिहार दिवस 2026 के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशेष समारोह में बिहार मूल के प्रवासी समुदाय के चार लोगों को उनकी उपलब्धियों और योगदान के लिए यहां सम्मानित किया गया। न्यूयॉर्क स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने 'बिहार फाउंडेशन ऑफ यूएसए ईटीजेड' और 'बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका' के सहयोग से इस सप्ताह की शुरुआत में बिहार दिवस मनाया। इस अवसर पर समुदाय के प्रतिष्ठित सदस्यों को बिहार विश्व गौरव सम्मान 2026 प्रदान किया गया। सम्मान पाने वालों में विश्व बैंक समूह के जल विभाग के वैश्विक निदेशक सरोज कुमार झा, फुलक्रम डिजिटल के अध्यक्ष एवं संस्थापक राजेश सिन्हा, एएमडी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं मुख्य सूचना अधिकारी हसमुख रंजन तथा सिल्वामो के मुख्य डिजिटल एवं सूचना अधिकारी संजय चौबे शामिल थे। उन्हें उनकी उपलब्धियों और योगदान के लिए सम्मानित किया गया। बिहार फाउंडेशन ऑफ यूएसए की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूत बिनय प्रधान ने राज्य के लोगों के व्यापक प्रभाव और वैश्विक उपस्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ''लगभग हर किसी का एक दोस्त बिहार से है।'' उन्होंने बिहार के ऐतिहासिक अतीत, बदलते वर्तमान और उज्ज्वल भविष्य पर चर्चा की तथा राज्य और क्षेत्र के प्रवासी संगठनों को सामुदायिक संबंध मजबूत करने के लिए बधाई दी। अपने संदेश में बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि बिहार परिवर्तन के लिए तैयार है और उन्होंने वैश्विक प्रवासी समुदाय से राज्य के विकास में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सांता मिश्रा की पुस्तक 'गांव की मिट्टी मिटने नहीं देती' का विमोचन भी किया गया। शाम को बिहार की विरासत को दर्शाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिनमें सम्राट अशोक के युग, नालंदा विश्वविद्यालय की विरासत, महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन से लेकर राज्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) विकास जैसी वर्तमान उपलब्धियों तक बिहार की यात्रा को दर्शाने वाली नाट्य प्रस्तुति शामिल थी।

वाशिंगटन.  अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने बुधवार को अचानक घोषणा की कि नौसेना सचिव जॉन फेलन अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में किसी सैन्य सेवा विभाग के प्रमुख के पद छोड़ने का यह पहला मामला है। उनका इस्तीफा ऐसे समय हुआ है जब अमेरिकी नौसेना ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी कर रही है और युद्धविराम के बीच तेहरान से जुड़े जहाजों को निशाना बना रही है। फेलन के स्थान पर नौसेना के अवर सचिव हंग काओ को कार्यवाहक नौसेना सचिव बनाया गया है। वह 25 वर्ष के युद्ध अनुभव वाले पूर्व नौसेना अधिकारी हैं और वर्जीनिया से सीनेट व प्रतिनिधि सभा के चुनाव लड़ चुके हैं। फेलन का इस्तीफा पेंटागन में शीर्ष स्तर पर जारी फेरबदल की कड़ी माना जा रहा है। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ पहले ही कई वरिष्ठ जनरलों, एडमिरलों और रक्षा अधिकारियों को हटा चुके हैं। फरवरी 2025 में नौसेना की शीर्ष अधिकारी एडमिरल लिसा फ्रैंचेटी, वायुसेना के उप प्रमुख जनरल जिम स्लाइफ और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर को भी हटाया गया था। पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि फेलन ''तत्काल प्रभाव से प्रशासन छोड़ रहे हैं।'' फेलन ने सेना में सेवा नहीं की थी और न ही नौसेना प्रशासन में पूर्व में कोई भूमिका निभाई थी। ट्रंप ने उन्हें 2024 के अंत में नौसेना सचिव नामित किया था। वह ट्रंप के बड़े दानदाताओं में से एक रहे हैं। नौसेना इस समय युद्ध के मोर्चे पर तैनात है। उसके तीन विमानवाहक पोत पश्चिम एशिया में तैनात हैं या वहां जा रहे हैं। साथ ही कैरेबियाई क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के अभियान में भी उसकी बड़ी भूमिका है। नए कार्यवाहक सचिव हंग काओ वियतनाम से बचपन में अमेरिका आए थे। उन्होंने कोविड-19 टीकों की अनिवार्यता और सेना में विविधता, समानता एवं समावेशन नीतियों का विरोध किया था। वह अमेरिकी नौसेना अकादमी से पढ़े हैं और इराक, अफगानिस्तान तथा सोमालिया में विशेष बलों के साथ सेवा दे चुके हैं।

वाशिंगटन. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थ देश पाकिस्तान के अनुरोध पर ईरान के साथ युद्धविराम को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया है। ट्रंप ने कहा कि यह कदम तेहरान के बिखरे हुए नेतृत्व को सात सप्ताह से जारी युद्ध समाप्त करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार करने का समय देने के उद्देश्य से उठाया गया है। यह घोषणा उस समय हुई, जब आठ अप्रैल को घोषित दो सप्ताह का युद्धविराम कुछ ही घंटों में समाप्त होने वाला था। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की इस्लामाबाद यात्रा भी प्रभावी रूप से टल गई, जहां ईरानी प्रतिनिधियों के साथ शांति वार्ता प्रस्तावित थी। हालांकि, ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने से केवल तब तक परहेज करेगा, जब तक उसका नेतृत्व बातचीत के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव पेश नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के बंदरगाहों पर आर्थिक नाकेबंदी जारी रहेगी। वेंस और अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ तथा जेरेड कुशनर को मंगलवार को इस्लामाबाद रवाना होना था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल की ''पाकिस्तान यात्रा मंगलवार को नहीं होगी।

वाशिंगटन. अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने यहां आधिकारिक यात्रा पर आए सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की मेजबानी की। सेना प्रमुख की यह यात्रा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की हालिया अमेरिका यात्राओं के तुरंत बाद हो रही है, जो भारत और अमेरिका के बीच उच्चस्तरीय सैन्य आदान-प्रदान की निरंतरता को दर्शाता है। यहां भारतीय दूतावास ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ''इस यात्रा से भारत-अमेरिका रक्षा संबंध और मजबूत होने की उम्मीद है, जो हमारी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है तथा स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।'' सेना प्रमुख बुधवार को अमेरिका के शीर्ष रक्षा सेवा अधिकारियों से मुलाकात करेंगे।
इससे पहले, जनरल द्विवेदी को अमेरिकी सेना की एशिया-प्रशांत क्षेत्र के सैन्य मामलों को संभालने वाली 'यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक' (यूएसएआरपीएसी) कमान की यात्रा के दौरान हवाई स्थित फोर्ट शाफ्टर में सलामी गारद दी गयी। भारतीय सेना ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जनरल द्विवेदी ने यूएसएआरपीएसी के कमांडिंग जनरल रोनाल्ड पी. क्लार्क और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इन वार्ताओं में भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग को मजबूत करने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। पोस्ट के अनुसार, जनरल द्विवेदी ने ओआहू द्वीप का हवाई दौरा भी किया, जहां उन्होंने प्रशिक्षण व्यवस्था और बहु-क्षेत्रीय संचालन क्षमता की तैयारियों की जानकारी हासिल की।

लंदन। ब्रिटिश संसद ने उस विधेयक को पारित कर दिया है, जिसमें 31 दिसंबर 2008 के बाद जन्मे लोगों के सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। मंगलवार को पारित 'टोबैको एंड वेप्स बिल' के समर्थन में दशकों लंबा अभियान चलाने वाली संस्था 'एक्शन ऑन स्मोकिंग एंड हेल्थ' की मुख्य कार्यकारी हेजल चीजमैन ने कहा कि धूम्रपान और उससे होने वाले विनाशकारी नुकसान का अंत अब तय है। 'टोबैको एंड वेप्स बिल' को महाराजा चार्ल्स तृतीय की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जो महज एक औपचारिकता भर है। इसके कानून की शक्ल अख्तियार कर लेने के बाद सरकार को तंबाकू, ई-सिगरेट और निकोटीन उत्पादों को विनियमित करने की शक्ति मिल जाएगी। ब्रिटेन में अभी 18 साल से कम उम्र के लोगों को सिगरेट, तंबाकू उत्पाद या ई-सिगरेट बेचना गैरकानूनी है। नया कानून दुनिया के सबसे सख्त धूम्रपान-रोधी कानूनों में से एक होगा। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, ब्रिटेन में धूम्रपान करने वाले लोगों की संख्या में 1970 के दशक से दो-तिहाई कमी दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार, देश की 13 फीसदी आबादी यानी लगभग 64 लाख लोग सिगरेट और तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हैं।

रियाद। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने सऊदी अरब के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय स्थिति तथा परस्पर हित के अन्य मुद्दों पर चर्चा की। डोभाल रविवार को रियाद पहुंचे। सऊदी अरब में भारत के राजदूत सुहेल खान और सऊदी अरब के राजनीतिक मामलों के उप मंत्री सऊद अल-सती ने उनका स्वागत किया। डोभाल ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान, ऊर्जा मंत्री अब्दुलअजीज बिन सलमान और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुसैद अल-ऐबान से मुलाकात की। सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने 'एक्स' पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि इन बैठकों के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय स्थिति और परस्पर हित के अन्य मुद्दों पर चर्चा की। डोभाल की यह यात्रा ऐसे समय हुई है जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में संभवत: दूसरे दौर की चर्चा होगी। पाकिस्तान में 11 और 12 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच हुई पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी।

बीजिंग।  चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने सोमवार को होर्मुज जलडमरूमध्य को "अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग" बताते हुए इसे जहाजों के सामान्य आवागमन के लिए खोलने का आह्वान किया। ईरान हालांकि इस पर अपना अविभाज्य अधिकार होने का दावा करता है। शी चिनफिंग ने फोन पर बातचीत के दौरान सऊदी के युवराज मोहम्मद बिन सलमान से कहा, "होर्मुज जलडमरूमध्य में सामान्य आवागमन जारी रहना चाहिए, क्योंकि यह क्षेत्रीय देशों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साझा हितों की पूर्ति करता है।" ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने और उसके बाद मौजूदा संघर्ष में अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी पर चीनी नेता का यह पहला बयान है। जलडमरूमध्य के बंद होने से दुनिया भर में, विशेष रूप से एशिया में, ऊर्जा की भारी कमी हो गई है, और चीन, जो ईरानी तेल का एक प्रमुख आयातक है, अमेरिका-इजराइल-ईरान युद्ध के लंबे समय तक चलने को लेकर तेजी से चिंतित है। शी ने कहा कि चीन क्षेत्रीय देशों का समर्थन करता है कि वे परस्पर अच्छे पड़ोसी होने, विकास, सुरक्षा और सहयोग के आधार पर अपना भविष्य स्वयं अपने हाथ में रखें, तथा क्षेत्र में स्थायी शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दें। उनकी यह टिप्पणी महत्वपूर्ण थी क्योंकि चीन ने पश्चिम एशिया में एक "प्रमुख राजनयिक सफलता" हासिल की, जिसके तहत मार्च 2023 में कट्टर प्रतिद्वंद्वी ईरान और सऊदी अरब को एक साथ लाया गया। परिणामस्वरूप, दोनों देशों ने राजनयिक संबंध बहाल कर लिए। अमेरिका-ईरान संघर्ष ने लेकिन सब कुछ बदल दिया है, ईरान ने सऊदी अरब और अन्य क्षेत्रीय देशों पर हमला करने के अलावा, उसके खिलाफ अमेरिकी युद्ध का मुकाबला करने के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया है। इसके अलावा, चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी नौसेना द्वारा चीन से ईरान के बंदरगाह की ओर जा रहे उस मालवाहक जहाज पर गोलीबारी करने पर चिंता व्यक्त की है, जिसने अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी का उल्लंघन किया था। बाद में अमेरिकी नौसेना ने जहाज को जब्त कर लिया।
चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने यहां एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "हम अमेरिका द्वारा पोत को जबरन रोके जाने से चिंतित हैं और आशा करते हैं कि संबंधित पक्ष जिम्मेदारी से युद्धविराम समझौते का सम्मान करेंगे, विवादों को बढ़ाने और तनाव को बढ़ने से रोकेंगे और जलडमरूमध्य से सामान्य आवागमन की बहाली के लिए आवश्यक स्थितियां बनाएंगे।" उन्होंने एक ईरानी अधिकारी के इस दावे के जवाब में होर्मुज जलडमरूमध्य को एक अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग भी कहा कि ईरान इस पर अपना नियंत्रण नहीं छोड़ेगा, और तेहरान का इस पर "अविभाज्य अधिकार" है। गुओ ने कहा, "होर्मुज जलडमरूमध्य अंतरराष्ट्रीय आवागमन का मार्ग है। इस क्षेत्र को सुरक्षित और स्थिर रखना तथा निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करना क्षेत्रीय देशों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साझा हित में है"।

वाशिंगटन. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि अमेरिकी वार्ताकार सोमवार को ईरान के साथ बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी, हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि इस्लामाबाद में ईरान के साथ होने वाली दूसरे दौर की वार्ता में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में कौन अधिकारी शामिल होंगे। व्हाइट हाउस और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के कार्यालय, जिन्होंने वार्ता के पहले दौर का नेतृत्व किया था, ने रविवार सुबह इस मामले से जुड़े संदेशों का तुरंत जवाब नहीं दिया। ट्रंप ने अपने पोस्ट में ईरान पर शनिवार को होर्मुज जलडमरूमध्य में गोलीबारी करके संघर्षविराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और धमकी दी कि अगर ईरान अमेरिका द्वारा प्रस्तावित समझौते को स्वीकार नहीं करता है तो वह ईरान में नागरिक बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देगा। ट्रंप ने कहा, ''अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो अमेरिका ईरान के हर एक बिजली संयंत्र और हर पुल को नष्ट कर देगा।''

 नई दिल्ली। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम को किसी दूसरे देश को हस्तांतरित नहीं करेगा और इसे अमेरिका भेजने पर कभी विचार भी नहीं किया गया था।

 नई दिल्ली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा कि उनका देश और फ्रांस मिलकर होर्मुज स्‍ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए एक रक्षात्मक मिशन चलाएंगे। उन्होंने कहा कि यह मिशन पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा और इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि इस होर्मुज स्‍ट्रेट से गुजरने पर कोई टैक्स या टोल न लगे और यह पूरी तरह खुला रहे।

 वाशिंगटन. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने बृहस्पतिवार को कहा कि एशिया वैश्विक वृद्धि का मुख्य चालक बना रहेगा, जिसमें भारत और चीन क्षेत्रीय विस्तार में 70 प्रतिशत का योगदान देंगे। साथ ही संगठन ने यह भी कहा कि खाड़ी संकट के कारण ऊर्जा का झटका इस क्षेत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। आईएमएफ ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि अमेरिकी शुल्क और व्यापारिक अनिश्चितता के चलते क्षेत्रीय वृद्धि दर के 2026 में घटकर 4.4 प्रतिशत और 2027 में 4.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह आंकड़ा 2025 में पांच प्रतिशत था। आईएमएफ के एशिया प्रशांत विभाग के निदेशक कृष्णा श्रीनिवासन ने यहां पत्रकारों से कहा, ''एशिया ने 2026 में एक मजबूत स्थिति के साथ प्रवेश किया है और अमेरिकी शुल्कों तथा बढ़ती अनिश्चितता का खामियाजा भुगतने के बावजूद क्षेत्र की वृद्धि दर जुझारू बनी हुई है।'' हालांकि, उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की जीवाश्म ईंधन पर उच्च निर्भरता और प्रमुख वस्तुओं के लिए संघर्ष वाले क्षेत्रों पर निर्भरता को देखते हुए, ऊर्जा का नया झटका उन्हें नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। उन्होंने कहा कि इस संकट के कारण मुद्रास्फीति बढ़ रही है, बाहरी संतुलन कमजोर हो रहा है और वित्तीय मोर्चे पर सख्ती बढ रही है। आईएमएफ के अनुसार, एशिया दुनिया के लगभग 38 प्रतिशत तेल और 24 प्रतिशत प्राकृतिक गैस की खपत करता है।

 नई दिल्ली। इजरायल और लेबनान के बीच बढ़ते तनाव के बीच आखिरकार राहत की खबर सामने आई है। शुक्रवार को दोनों देशों के बीच 10 दिनों का युद्धविराम लागू हो गया। इस सीजफायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कर दी थी। इस कदम का उद्देश्य पिछले एक महीने से जारी हिंसक संघर्ष को रोकना है, जिसमें 2,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।

 नई दिल्ली। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्लाह के साथ युद्धविराम लागू होने के बाद भी इजरायल दक्षिणी लेबनान में 10 किलोमीटर का सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखेगा। उनका यह बयान उस समय आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्धविराम की घोषणा की। यह समझौता नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन के बीच हुआ है और इसे अमेरिकी पूर्वी समय के अनुसार शाम 5 बजे से लागू किया जाना है।

वाशिंगटन.  अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बृहस्पतिवार को ईरान से समझौता करने की अपील की। हेगसेथ ने पेंटागन में संवाददाताओं से कहा, ''आखिरकार, उन्हें (ईरान को) मेज पर आना ही होगा और समझौता करना ही होगा।'' उन्होंने कहा कि अमेरिका यह सुनिश्चित करेगा कि ईरान के पास भविष्य में भी कभी परमाणु हथियार न हो।
हेगसेथ ने कहा, ''हम इसे अपने महान उपराष्ट्रपति और बातचीत करने वाली टीम के नेतृत्व में एक समझौते के माध्यम से अच्छे तरीके से करना पसंद करेंगे, अन्यथा हम इसे दूसरे तरीके से कर सकते हैं।'' ईरान ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि वह परमाणु हथियार नहीं बना रहा है और उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। बाद में प्रेसवार्ता में, हेगसेथ ने ईरान की सरकार से कहा, ''मैं प्रार्थना करता हूं कि आप एक ऐसा समझौता चुनें, जो आपके लोगों की भलाई और दुनिया की भलाई के लिए आपकी समझ में हो।

संयुक्त राष्ट्र. भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई भी सुधार, यदि वीटो शक्ति वाले स्थायी सदस्यों की श्रेणी में विस्तार के साथ नहीं किया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र की इस इकाई में मौजूदा असंतुलन और असमानताएं बनी रहेंगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने मंगलवार को सुरक्षा परिषद सुधारों पर अंतर-सरकारी वार्ता (आईजीएन) बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वीटो के साथ या उसके बिना एक नयी श्रेणी पर विचार करने से व्यापक विचारों वाली पहले से जारी चर्चा "जटिल" हो जाएगी। उन्होंने कहा, ''दो मूलभूत कारण हैं, जिनकी वजह से संरचना असंतुलित बनती है और परिषद की वैधता व प्रतिनिधित्व पर सवाल उठते हैं-ये हैं सदस्यता और वीटो अधिकार।'' हरीश ने कहा, ''संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर व्यापक सहमति है। 80 साल से अधिक पहले बनी इसकी संरचना आज की बदलती वैश्विक-राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है।'' भारतीय राजदूत ने याद किया कि 1960 के दशक में परिषद में किये गए उस एकमात्र सुधार से वीटो का अधिकार रखने वाले देशों की ताकत और बढ़ गई जिसके तहत केवल अस्थायी श्रेणी में विस्तार किया गया था। तुलनात्मक रूप से देखें तो पहले वीटो अधिकार वाले स्थायी सदस्यों और अस्थायी सदस्यों का अनुपात 5:6 था, जिसे बाद में बदलकर 5:10 कर दिया गया। इससे वीटो का अधिकार रखने वाले देशों को अपेक्षाकृत अधिक फायदा मिला। उन्होंने कहा, "कोई भी सुधार जिसके साथ वीटो अधिकार वाले स्थायी सदस्यों की श्रेणी का विस्तार नहीं किया जाता, वह इस अनुपात को और बिगाड़ देगा और इस प्रकार मौजूदा असंतुलन और असमानताओं को कायम रखेगा। इसलिए, वीटो अधिकार वाले स्थायी सदस्यों की श्रेणी का विस्तार सुरक्षा परिषद के वास्तविक सुधार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।" हरीश ने यह भी कहा कि वीटो अधिकार के साथ या उसके बिना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के ढांचे के तहत एक नई श्रेणी पर विचार करने से व्यापक विचारों वाली पहले से चल रही चर्चा "जटिल" हो जाएगी। उन्होंने कहा, "सुधारों के मार्ग को सुव्यवस्थित और त्वरित करने के लिए सुधारों के दायरे को मौजूदा ढांचे तक सीमित रखना महत्वपूर्ण है।" भारत दशकों से सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग कर रहा है, जिसमें इसके स्थायी और अस्थायी दोनों वर्गों का विस्तार शामिल है। भारत का कहना है कि 1945 में स्थापित 15 देशों की यह परिषद 21वीं सदी के लिए उपयुक्त नहीं है और समकालीन भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करती है। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि वह परिषद में स्थायी सीट का हकदार है। उन्होंने कहा, "अतीत में ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां निर्वाचित सदस्यों ने केवल अपने संकीर्ण स्वार्थों को पूरा करने के लिए अपने प्रभावी वीटो का प्रयोग करके बाधाएं उत्पन्न की हैं।"