ब्रसेल्स । यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी) ने उपभोक्ता कीमतों में उछाल के बावजूद महामारी के दौरान दिये गये प्रोत्साहन पैकेज को बरकरार रखा है। बैंक द्वारा गुरुवार को लिया गया यह निर्णय यूरोपीय संघ के उन 19 सदस्य देशों को प्रभावित करेगा, जहां यूरो मुद्रा का इस्तेमाल होता है। ईसीबी अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए घोषित 1,850 अरब यूरो (2,140 अरब डॉलर) के प्रोत्साहन पैकेज को समाप्त करने को लेकर विभिन्न पहलुओं पर दिसंबर में चर्चा करेगा। यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने बांड खरीद कार्यक्रम को कंपनियों और सरकारों की दीर्घावधि ऋण लागत को नीचे लाने के लिए शुरू किया था। बैंक ने कहा कि यह कार्यक्रम कम से कम मार्च, 2022 तक चलेगा।

बीजिंग। चीन ने बहुत लंबी गगनचुंबी इमारतें बनाने पर कई तरह के प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। इसे स्थानीय सरकारों की उन परियोजनाओं पर कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश माना जा रहा है जिन्हें वो अनावश्यक और दिखावे से भरा मानती है।

 आवास और शहरी-ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि अब से बिना विशेष अनुमति लिए 30 लाख से कम आबादी के शहरों को 150 मीटर से लंबी और इससे ज्यादा आबादी वाले शहरों को 250 मीटर से लंबी इमारतें बनाने से मना कर दिया गया है। देश में पहले से 500 मीटर से ज्यादा ऊंची इमारतें बनाने की मनाही है , लेकिन नए नियम और ज्यादा कड़े हैं। नए नियमों के हिसाब से प्रतिबंधित इमारतों के निर्माण की इजाजत देने वाले अधिकारियों को इसके लिए "जिंदगी भर के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।"  इसका मतलब है अधिकारियों को भविष्य में तय होने वाली कोई भी सजा दी जा सकती है। चीन में दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से कई हैं। इनमें 632 मीटर ऊंचा शंघाई टावर और शेनजेन का 599.1 मीटर पिंग आन फाइनेंस सेंटर शामिल हैं।

 चीन यह मानता तो है कि उसकी ऊंची इमारतें जमीन के और ज्यादा वृद्धिकर इस्तेमाल को बढ़ावा देती हैं, लेकिन अब इस बात की चिंताएं बढ़ रही हैं कि स्थानीय अधिकारी अंधाधुंध निर्माण करवाते जा रहे हैं और व्यावहारिकता और सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ महीनों पहले शेनजेन में 356 मीटर ऊंची 71 मंजिला इमारत बार बार हिल गई थी जिसकी वजह से सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा हो गई थीं। जांच के बाद पता चला था कि इसका कारण इमारत के ऊपर लगा हुआ 50 मीटर से भी ऊंचा एक खंभा था जो तेज हवा से हिलने लगा था। उस हादसे के बाद ही पूरे देश में 500 मीटर से ज्यादा लंबी इमारतें बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। शेनजेन वाली इमारत से खंभे को हटाने के बाद उसे सितंबर में फिर से खोला गया।

 नए नियमों में मंत्रालय ने यह भी कहा है कि स्थानीय सरकारों को मौजूदा बहुत लंबी इमारतों का निरीक्षण करना होगा और उनकी नींव, ढांचा, बिजली, पानी और गैस की सप्लाई, निर्माण के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री, भूकम्पों के प्रति उनकी प्रतिरोधक क्षमता और आग से बचाव के इंतजाम को देखना होगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि शहरों को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील इलाकों और शहरी वायु संचालन गलियारों में ऊंची इमारतों के निर्माण पर कड़ी पाबंदी लगानी चाहिए।

 ह्यूस्टन। अमेरिका के ह्यूस्टन में बच्चे की मौत के मामले में उसकी मां और उसके प्रेमी को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया है। बच्चे का शव ह्यूस्टन क्षेत्र के एक अपार्टमेंट में मिला था, उसकी मौत की जानकारी उसके बड़े भाई ने फोन करके दी थी। मृतक के अलावा उसके तीन भाई-बहन भी अपार्टमेंट में मौजूद थे। 

हैरिस काउंटी शेरिफ एड गोंजालेज ने मंगलवार की रात ट्वीट किया कि बच्चे की मां के प्रेमी ब्रायन डब्ल्यू काउल्टर (32) के खिलाफ मंगलवार को हत्या का आरोप तय किया गया। बच्चे की मां ग्लोरिया वाई विलियम्स (36) के खिलाफ लापरवाही के चलते बच्चे को चोट पहुंचाने, उसे चिकित्सकीय उपचार मुहैया ना कराने और उसका ध्यान ना रखने का आरोप तय किया गया है। गोंजालेज ने बताया कि दोनों हैरिस काउंटी जेल में बंद हैं। उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। उनके खिलाफ और आरोप भी तय किए जा सकते हैं। ह्यूस्टन में 'हैरिस काउंटी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज' में बच्चे के शव का पोस्टमार्टम किया गया। रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया मौत का कारण '' किसी गैर धारदार चीज से कई बार चोट पहुंचाकर की गई हत्या'' बताया गया है।

 कानून प्रवर्तन एजेंसी के अनुसार, अपार्टमेंट में मौजूद तीनों बच्चों में से 15 वर्षीय एक बच्चे ने शेरिफ विभाग को रविवार को फोन कर बताया था कि उसके नौ वर्षीय भाई की मौत हो गई है और उसका शव अपार्टमेंट में ही है। गोंजालेज ने बताया कि वहां पहुंचने पर अधिकारियों को वह और उसके 10 तथा सात वर्षीय दो भाई-बहन मिले। 15 वर्षीय बच्चे ने बताया कि उसके माता-पिता कई महीने से अपार्टमेंट में नहीं रहते। गिलिलैंड ने बताया कि अपार्टमेंट में बिजली भी नहीं थी और एक पड़ोसी बच्चों का फोन चार्ज करने में मदद कर रहा था और उन्हें खाने का सामान भी लाकर देता था। शेरिफ कार्यालय के अनुसार, छोटे बच्चे कुपोषित लग रहे हैं और उनके शरीर पर चोट के निशान भी हैं। अभी उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अलीफ स्कूली जिला के प्रवक्ता क्रेग आइचोर्न ने बताया कि बच्चे आखिरी बार मई 2020 में स्कूल आए थे। 2020-2021 सत्र में वे स्कूल नहीं आए और सितंबर 2020 में स्कूल अधिकारी उनके घर भी गए थे, लेकिन उनका उनसे कोई सम्पर्क नहीं हो पाया। एक न्यायाधीश ने सोमवार को टेक्सास परिवार एवं सुरक्षा सेवा विभाग को तीन बच्चों को अस्थायी रूप से आश्रय देने को कहा था। गिलिलैंड ने बताया कि जांचकर्ता अब भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपार्टमेंट परिसर में किसी को भी, कुछ भी असामान्य क्यों नहीं लगा। अपार्टमेंट परिसर के प्रबंधन का काम देखने वाले 'हाईमार्क रेजिडेंशियल' से सम्पर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिल पाया।

रेडमंड (अमेरिका)। क्लाउड कंप्यूटिंग कारोबार में बढ़ोतरी के चलते माइक्रोसॉफ्ट का मुनाफा जुलाई-सितंबर तिमाही में 24 फीसदी बढ़ गया। वाशिंगटन के रेडमंड में स्थित प्रौद्योगिकी कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसका तिमाही मुनाफा 17.2 अरब अमेरिकी डॉलर या प्रति शेयर 2.27 अमेरिकी डॉलर रहा। इस तरह माइक्रोसॉफ्ट ने विश्लेषकों के अनुमान को पीछे छोड़ दिया, जो प्रति शेयर 2.08 अमेरिकी डॉलर के मुनाफे की उम्मीद जता रहे थे। कोरोना वायरस महामारी के दौरान घर से काम करने का चलन बढ़ा और इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर और क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं की मांग भी बढ़ी।

बगदाद। इस्लामिक स्टेट के कुछ बंदूकधारियों ने बगदाद के पूर्वोत्तर के एक गांव में मंगलवार को हमला कर दिया, जिसमें कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हुए हैं। इराक के सुरक्षा अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि हमला दियाला प्रांत के बाकूबा के पूर्वोत्तर में अल-रशद के शिया बहुल गांव में हुआ। हमला क्यों किया गया यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन दो अधिकारियों ने बताया कि इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने पहले दो ग्रामीणों का अपहरण किया था और जब उन्हें फिरौती के पैसे नहीं दिए गए तो उन्होंने गांव पर हमला कर दिया। नाम उजागर ना करने की शर्त पर अधिकारियों ने बताया कि हमले में मशीन गन का इस्तेमाल किया गया। हमले का शिकार बने सभी लोग आम नागरिक थे। वर्ष 2017 में देश से इस्लामिक स्टेट को खदेड़ दिए जाने के बाद से इराक में आम नागरिकों को निशाना बनाकर किए जाने वाले हमले बेहद कम हो गए हैं, हालांकि कई इलाकों में अब भी ऐसी घटनाएं देखी जा रही हैं। सुन्नी मुस्लिम चरमपंथी संगठन के आतंकवादी अब भी सक्रिय हैं, जो अक्सर सुरक्षा बलों, बिजली स्टेशनों और अन्य बुनियादी ढांचों को निशाना बनाते हैं।

तोक्यो। जापान की राजकुमारी माको ने एक आम नागरिक से शादी कर ली है, जिसके चलते उन्होंने अपना शाही दर्जा खो दिया है। हालांकि राजकुमारी के विवाह और उनका शाही दर्जा खत्म करने के मुद्दे पर जनता की राय बंटी हुई है। ‘इंपीरियल हाउसहोल्ड एजेंसी' ने बताया कि माको और उनके प्रेमी केई कोमुरो के शादी के दस्तावेज मंगलवार सुबह महल के एक अधिकारी ने प्रस्तुत किए। टेलीविजन पर प्रसारित संवाददाता सम्मेलन में माको ने कहा, ‘‘मेरे लिए केई बेशकीमती है। अपने प्रेम को मूर्त रूप देने के लिए हमारे लिए विवाह जरूरी था।'' कोमुरो ने इसके जवाब में कहा, ‘‘मैं माको से प्रेम करता हूं और मैं जीवन को अपने प्यार के साथ बिताना चाहता हूं।'' कोमुरो ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वह और माको खुशी और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देंगे। दंपति अपने नए जीवन को शुरू करने के लिए न्यूयॉर्क रवाना हो जाएगा। एजेंसी ने बताया कि महल के चिकित्सकों के अनुसार माको इस महीने की शुरुआत में तनाव से जूझ रही थीं, जिससे अब वह उबर रही हैं। अपनी शादी के बारे में नकारात्मक खबरों, खासकर कोमुरो को निशाना बनाए जाने के कारण माको काफी तनाव में थीं। विवाह के बाद किसी भोज का आयोजन नहीं होगा और न ही कोई अन्य रस्में होंगी। माको (30) सम्राट नारुहितो की भतीजी हैं। वह और कोमुरो तोक्यो की ‘इंटरनेशनल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी' में साथ पढ़ते थे। उन्होंने सितंबर 2017 में विवाह की घोषणा की थी, लेकिन उसके दो महीने बाद कोमुरो की मां से जुड़ा एक वित्तीय विवाद सामने आने के कारण शादी को टाल दिया गया था। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्या विवाद पूरी तरह से हल हो गया है या नहीं। 30 वर्षीय कोमुरो 2018 में कानून की पढ़ाई करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे और पिछले महीने ही जापान लौटे। जापान के शाही नियमों के अनुसार आम नागरिक से विवाह के बाद माको अब अपना शाही दर्जा खो चुकी हैं, उन्होंने अपने पति का उपनाम अपना लिया है। कानून के तहत विवाहित जोड़े का एक उपनाम का इस्तेमाल करना जरूरी है। महल के अधिकारियों ने बताया कि माको ने 14 करोड़ येन (12.3 लाख डॉलर) लेने से भी मना कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शाही परिवार की वह पहली सदस्य हैं, जिन्होंने एक आम नागरिक से शादी करते समय उपहार के तौर पर कोई धन नहीं लिया। मंगलवार सुबह वह हल्के नीले रंग की पोशाक पहने और हाथ में एक गुलदस्ता लिए महल से बाहर आईं। वहां वह अपने माता-पिता क्राउन प्रिंस अकिशिनो, क्राउन प्रिंसेस किको और अपनी बहन काको से मिलीं। ‘इंपीरियल हाउस' कानून के अनुसार, शाही परिवार की महिला सदस्यों के एक आम नागरिक से शादी करने पर, उन्हें अपना शाही दर्जा खोना पड़ता है। इस प्रथा के कारण शाही परिवार के सदस्य कम होते जा रहे हैं और सिंहासन के उत्तराधिकारियों की कमी है। नारुहितो के बाद, उत्तराधिकार की दौड़ में केवल अकिशिनो और उनके पुत्र प्रिंस हिसाहिटो हैं। सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों की एक समिति इस संबंध में चर्चा कर रही है, लेकिन रूढ़िवादी अब भी महिला उत्तराधिकार या महिला सदस्यों को शाही परिवार का मुखिया ना बनाने पर अड़े हैं।

 

 वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन ने सूडान में तख्तापलट के बाद उसे दी जाने वाली 70 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद सोमवार को रोक दी।सूडान की सेना ने सोमवार को तख्तापलट कर सत्ता अपने हाथ में ले ली थी और प्रधानमंत्री तथा सत्ता हस्तांतरण सरकार के अन्य अधिकारियों को हिरासत में ले लिया था। अमेरिका के कई अधिकारियों ने इसकी निंदा की है।विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि खार्तूम में मौजूदा घटनाक्रम की समीक्षा लंबित होने के मद्देनजर सहायता के पूर्ण पैकेज पर ‘‘रोक’’ लगाई जाती है।प्राइस ने प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक सहित गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को तत्काल रिहा करने की मांग की है। उन्होंने कहा, ‘‘असैन्य सत्ता हस्तांतरण सरकार को तत्काल बहाल करें। वह सूडान के लोगों की इच्छा का नेतृत्व करते हैं, जिसका उन्हें मिले समर्थन से पता चलता है।’’उन्होंने कहा, ‘‘हम सत्ता हस्तांतरण प्रक्रिया के धीमे होने की शिकायतों को स्वीकार करते हैं, लेकिन सरकारी अधिकारियों को बाहर करना तथा सरकारी संस्थानों को भंग करना, दोनों ही सूडान की संवैधानिक घोषणा का उल्लंघन हैं और सूडान के लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का हनन करते हैं।’’प्राइस ने कहा, ‘‘सैन्य अधिकारियों को हिरासत में लिए नेताओं को तुरंत रिहा करना चाहिए, असैन्य नेतृत्व वाली सत्ता हस्तांतरण सरकार को पूर्ण रूप से बहाल करना चाहिए और गोला बारूद के इस्तेमाल सहित प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा के इस्तेमाल से बचना चाहिए। बल के दम पर सत्ता हस्तांतरण सरकार में कोई भी बदलाव आर्थिक मदद और हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक रूप से खतरा उत्पन्न कर सकता है।’’ प्राइस ने कहा कि निलंबित सहायता, प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता थी, जिसका उद्देश्य देश में पूर्ण रूप से असैन्य सरकार का निर्माण करना था।

कोलंबो । अडाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडाणी ने सोमवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से मुलाकात की। दो हफ्ते पहले उनकी कंपनी ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कोलंबो बंदरगाह के पश्चिमी कंटेनर टर्मिनल को विकसित करने और चलाने के लिए सरकार के स्वामित्व वाली श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी (एसएलपीए) के साथ एक समझौता किया था।   ‘डेली मिरर' अखबार की खबर के अनुसार, अडाणी 10 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल के साथ रविवार को दो विशेष उड़ानों से श्रीलंका पहुंचे। अहमदाबाद के भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह अडाणी ग्रुप ने पिछले महीने कोलंबो बंदरगाह के वेस्ट इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल को विकसित करने के लिए श्रीलंका सरकार के स्वामित्व वाले एसएलपीए के साथ एक समझौता किया था। 70 करोड़ डॉलर का निर्माण-संचालन-हस्तांतरण (बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर) सौदा द्वीपीय देश के बंदरगाह क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश है।

  काहिरा । सूडान की सेना ने नागरिक शासन भंग कर दिया है और सोमवार को आपात स्थिति की घोषणा कर दी है। राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक को उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ नजरबंद कर दिया गया है। प्रदर्शनकारी राजधानी खार्तूम की सड़कों पर उतर आये । सूडान में लंबे समय से सत्तारूढ़ ओमान अल बशीर को दो वर्ष पहले अपदस्थ किये जाने और एक अस्थायी सरकार की स्थापना के बाद से सेना और नागरिक प्रशासन के बीच तनाव चला आ रहा है। देश के गहरे आर्थिक संकट को देखते हुए सूडान को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग -सहायता मिलती रही है लेकिन अब सेना के काबिज होने के बाद इसके बंद होने का जोखिम है।

 प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने लोगों से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी रखने की अपील की है। सेना और नागरिक प्रशासन के बीच सत्ता साझा करने की व्यवस्था के तहत संयुक्त परिषद का नेतृत्व कर रहे जनरल अब्देल फतह बरहान ने टेलीविजन पर संबोधन में कहा कि नेताओं के बीच संघर्ष, बढ़ती महत्वाकांक्षा और हिंसा उकसाये जाने के कारण उन्हें देश की रक्षा के लिये यह कदम उठाने को बाध्य होना पड़ा। उन्होंने कहा कि सूडान अंतराष्ट्रीय समझौतों के प्रति और 2023 में प्रस्तावित चुनावों के बाद नागरिक शासन की स्थापना के लिये अभी भी प्रतिबद्ध है।

 टोक्यो। जापान ने चीन और रूस के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास को लेकर सोमवार को गहरी चिंता व्यक्त की, क्योंकि युद्धाभ्यास में शामिल 10 युद्धपोत उसके उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों के बीच अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग से होकर गुजरे। चीनी और रूसी जहाजों को पहली बार पिछले सोमवार को जापान के मुख्य द्वीप होंशू और होक्काइडो के उत्तरी द्वीप के बीच त्सुगारू जलडमरूमध्य से गुजरते हुए देखा गया था। वे पोत गुरुवार को क्यूशू के दक्षिणी द्वीप से ओसुमी जलडमरूमध्य से गुजरे और इस प्रकार चीन की ओर वापस जाने से पहले जापान के मुख्य द्वीप के चारों ओर लगभग एक चक्कर पूरा किया। उप मुख्य कैबिनेट सचिव, योशीहिको इसोज़ाकी ने एक नियमित ब्रीफिंग में कहा कि यह पहली बार है जब जापान ने पुष्टि की है कि चीनी और रूसी नौसैनिक जहाज संयुक्त रूप से त्सुगारू और ओसुमी जलडमरूमध्य तथा मुख्य द्वीप के दक्षिण-पूर्वी तट से इज़ू द्वीपों के जलक्षेत्र से गुजरे हैं। जलडमरूमध्य को अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र माना जाता है। जापानी अधिकारियों ने कहा कि चीनी और रूसी जहाजों ने जापानी जल क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया। चीन की लगातार बढ़ती समुद्री गतिविधियों को जापान क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। दोनों देशों के बीच जापान-नियंत्रित पूर्वी चीन सागर द्वीपों को लेकर विवाद भी है, जिस पर चीन अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में दावा करता है।

हांगकांग। मानवाधिकार संगठन ‘एमनेस्टी इंटरनेशनल' ने सोमवार को कहा कि वह इस साल हांगकांग स्थित अपने दो कार्यालयों को बंद कर देगा। यह, शहर में राजनीतिक असंतोष को दबाने के लिए जारी कार्रवाई के बीच अपने कार्यालयों को बंद करने वाला एक और गैर सरकारी संगठन बन गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि हांगकांग स्थित उसका स्थानीय कार्यालय इस महीने बंद हो जाएगा तथा इसका क्षेत्रीय कार्यालय इस साल के अंत तक बंद हो जाएगा और क्षेत्र से जुड़ा कार्य संचालन एशिया-प्रशांत स्थित अन्य कार्यालयों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। संगठन की बोर्ड अध्यक्ष अंजुला एम सिंह बैस ने बताया, ‘‘यह निर्णय भारी दिल से लेना पड़ा है क्योंकि हांगकांग के नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के चलते मानवाधिकार संगठनों के लिए स्वतंत्रता के साथ और सरकार के भय के बिना काम करना मुश्किल हो गया है।'' महीनों तक चले सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद 2020 में हांगकांग में कड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर दिया गया था। ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हांगकांग को 1997 में चीन को सौंप दिया गया था।

सिंगापुर। सिंगापुर ने भारत व पांच अन्य एशियाई देशों को यात्रा प्रतिबंध सूची से हटा दिया है। कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाए गए थे। पिछले 14 दिनों में भारत, बांग्लादेश, म्यांमा, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका की यात्रा करने वाले लोगों को बुधवार से सिंगापुर में प्रवेश करने या यहां से अन्यत्र गुजरने की अनुमति होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। मंत्रालय ने हालांकि कहा कि इन देशों से आने वाले यात्रियों को सख्त कोविड नियमों का पालन करना होगा और उन्हें 10 दिनों तक पृथकवास में रहना होगा। स्वास्थ्य मंत्री ओंग ये कुंग ने एक डिजिटल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इन देशों में स्थिति कुछ समय से स्थिर हो गई है। समाचार पत्र स्ट्रेट्स टाइम्स ने ओंग के हवाले से कहा, "इन देशों के यात्रियों को यहां आने से रोकने वाले सख्त नियमों की अब जरूरत नहीं है।" सिंगापुर में शुक्रवार तक कोरोना वायरस से संक्रमण के कुल 1,65,663 मामले सामने आए हैं और इस बीमारी के कारण देश में अब तक 294 लोगों की मौत हुयी है। 

लंदन। प्रिंस चार्ल्स ने ब्रिटेन में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में नेताओं के जुटने से कुछ दिन पहले दुनिया को आगाह किया है कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिये हमारे पास एक ''खतरनाक तथा संकरी'' खिड़की है। चार्ल्स (71) ने कहा कि ग्लासगो में 31 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा सम्मेलन सम्मेलन दर्शाता है कि ''बहुत लंबे समय के बाद'' जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता का नुकसान ''दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण'' है। लंबे समय तक पर्यावरणविद रहे चार्ल्स ने 'सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव फोरम' के लिये अपने रिकॉर्डेड संदेश में यह बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी ने "इस बात को स्पष्ट किया है कि मानव स्वास्थ्य, ग्रह का स्वास्थ्य और आर्थिक स्वास्थ्य मौलिक रूप से परस्पर जुड़े हुए हैं।" उन्होंने कहा, '' अब हमारे पास टिकाऊ भविष्य की नींव रखते हुए दुनिया को फिर से हरा-भरा बनाने के अवसर के तौर पर एक खतरनाक और संकरी खिड़की है।'' स्कॉटलैंड में इस महीने के अंत में आयोजित दो सप्ताह के संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में लगभग 200 देशों के प्रतिनिधि एकत्रित होंगे। आयोजकों का कहना है कि यह कार्बन उत्सर्जन कम करने के वादों को पूरा करने के अंतिम अवसरों में से एक है।  

न्यूयार्क। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने  कहा हैं कि वह एक नई मीडिया कंपनी शुरू करने जा रहे हैं जिसका अपना सोशल मीडिया मंच होगा। गौरतलब है कि नौ महीने पहले छह जनवरी को अमेरिकी संसद परिसर में हुई हिंसा में ट्रंप की कथित भूमिका सामने आने बाद उनके सोशल मीडिया खाते बंद कर दिए गए हैं। ट्रंप ने कहा कि ‘ट्रंप मीडिया एन्ड टेक्नोलॉजी ग्रुप' तथा उसके ऐप “ट्रुथ सोशल” शुरू करने का उनका मकसद सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की उन विशाल कंपनियों का प्रतिद्वंद्वी खड़ा करना है जिन्होंने उनके खाते बंद कर दिए और “उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की।” ट्रंप ने एक बयान में कहा, “हम ऐसे विश्व में रहते हैं जहां तालिबान को ट्विटर पर जगह दी जाती है लेकिन आपके पसंदीदा अमेरिकी राष्ट्रपति को चुप करा दिया गया। यह स्वीकार्य नहीं है।” एक विज्ञप्ति में नई कंपनी की घोषणा की गई जो ‘डिजिटल वर्ल्ड एक्विजिशन कॉर्प' के विलय के जरिये बनाई गई है। ट्विटर और फेसबुक पर खाते बंद किये जाने के बाद से ही ट्रंप अपनी सोशल मीडिया कंपनी शुरू करने की बात कहते रहे हैं। ऐप की प्रारंभिक शुरुआत अगले महीने की जाएगी और अगले साल तक इसे पूरे देश में पेश किया जाएगा। 

काठमांडू। नेपाल में भारी बारिश और उसके कारण आई बाढ़ से देश के विभिन हिस्सों में 11 और लोगों की मौत होने के बाद गुरुवार  को मृतकों की संख्या बढ़कर 88 हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। आपदा प्रबंधन प्रभाग के अनुसार, अब तक 30 लोग लापता हैं। नेपाल के जिले पांचथर में सबसे ज्यादा 27 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा इलाम और दोटी में 13-13 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले तीन दिन से हो रही बारिश के कारण आई बाढ़, भूस्खलन और जलप्लावन से देश के विभिन्न हिस्सों में अब तक कम से कम 88 लोगों की मौत हो चुकी है।  गुरुवार को सुबह 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। नेपाल के 20 जिले प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हैं। बझाड़ जिले में 21 लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार  से मौसम की स्थिति में सुधार हुआ है। इस बीच गृह मंत्री बालकृष्ण खंड ने नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल, राष्ट्रीय अन्वेषण विभाग और नेपाली सेना को हुमला जिले में फंसे हुए पर्यटकों को निकालने का निर्देश दिया है। काठमांडू से 700 किलोमीटर पश्चिम में स्थित नखला और हुमला जिले में 12 लोग फंसे हैं जिनमें चार स्लोविनिया के नागरिक और तीन गाइड शामिल हैं। लिमि क्षेत्र में भारी बर्फबारी के कारण सड़क अवरुद्ध होने से वे लोग फंस गए हैं। हुमला के मुख्य जिला अधिकारी गणेश आचार्य ने कहा कि वे लोग लिमि में पर्वतारोहण करने के बाद सिमिकोट वापस आ रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि रविवार से भारी हिमपात हो रहा है और बुधवार से मौसम खराब होने के चलते बचाव कार्य नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि बचाव अभियान के लिए स्थानीय प्रशासन ने गृह मंत्रालय से हेलीकॉप्टर मांगा है। 

लंदन। ब्रिटेन के प्रतिस्पर्धा नियामक ने सोशल मीडिया मंच फेसबुक पर नियमों के उल्लघंन को लेकर 6.94 करोड़ डॉलर (5.05 करोड़ पाउंड) का जुर्माना लगाया है। नियामक के अनुसार यह जुर्माना फेसबुक द्वारा ऑनलाइन डेटाबेस कंपनी 'गिफी' की खरीद संबंधी जांच के दौरान नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है। ब्रिटेन के प्रतिस्पर्धा और बाजार प्राधिकरण (सीएमए) ने कहा कि फेसबुक जांच के दौरान आवश्यक जानकारी प्रदान करने में विफल रही। सोशल मीडिया कंपनी को कई चेतावनियां दी गईं, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने जानबूझकर नियमों के अनुपालन में गलतियां कीं। प्राधिकरण ने कहा कि यह पहली बार है जब किसी कंपनी को प्रारंभिक प्रवर्तन आदेश का उल्लंघन करने के लिए जानबूझकर आवश्यक जानकारी देने से इनकार करते हुए पाया गया है। उसने बताया कि फेसबुक पर आदेश का उल्लंघन करने पर पांच करोड़ पाउंड और सहमति के बिना दो बार अपने मुख्य अनुपालन अधिकारी को बदलने के लिए 5,00,000 पाउंड का जुर्माना लगाया गया है। सीएमए में वरिष्ठ निदेशक (विलय) जोएल बामफोर्ड ने एक बयान में कहा, ‘‘हमने फेसबुक को चेतावनी दी थी कि हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने से मना करना आदेश का उल्लंघन है। लेकिन दो अलग-अलग अदालतों में इस संबंध में अपील हारने के बावजूद फेसबुक अपने कानूनी दायित्वों की अवहेलना करती रही।'' वही फेसबुक ने कहा है कि वह इस निर्णय की समीक्षा करने के बाद विकल्पों पर विचार करेगी। 

लंदन। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने कुछ दिन आराम करने का चिकित्सीय परामर्श अंतत: स्वीकार कर लिया है और उत्तरी आयरलैंड का अपना दौरा रद्द कर दिया है। ब्रिटेन के राजमहल ‘बकिंघम पैलेस' ने बुधवार को यह जानकारी दी। राजमहल के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘महारानी ने कुछ दिन आराम करने का चिकित्सीय परामर्श अनिच्छापूर्वक मान लिया है।'' उन्होंने कहा कि 95 वर्षीय एलिजाबेथ ‘‘अच्छी स्थिति में हैं तथा इस बात को लेकर निराश हैं कि वह अब उत्तरी आयरलैंड का दौरा नहीं कर पाएंगी जहां उन्हें बुधवार और गुरुवार को कई कार्यक्रमों में शामिल होना था।'' प्रवक्ता ने कहा कि महारानी ने उत्तरी आयरलैंड के लोगों के लिए शुभकामनाएं भेजी हैं और वह भविष्य में वहां का दौरा करने को लेकर आशान्वित हैं। एलिजाबेथ को कुछ दिन पहले एक सार्वजनिक कार्यक्रम में छड़ी के सहारे चलते देखा गया था जिसके बाद उनका यह निर्णय आया है। वह उत्तरी आयरलैंड के दौरे की वजह से कुछ दिन के लिए आराम करने का चिकित्सा परामर्श मानने की इच्छुक नहीं थीं, लेकिन अब उन्होंने इसे मान लिया है।

कोलंबो। श्रीलंका की नौसेना ने बुधवार को बताया कि उन्हें नौका हादसे के बाद से लापता भारतीय मछुआरे का शव मिला है। दो अन्य व्यक्तियों के साथ गए भारतीय मछुआरे की नौका को उत्तरी तट पर श्रीलंकाई नौसेना के जहाज ने टक्कर मार दी थी और घटना के बाद से वह लापता था। घटना सोमवार देर रात नेदुनथीवू के पास हुई। श्रीलंकाई नौसैना का जहाज भारतीय मछुआरों की नाव से जा टकराया, जिससे उसमें सवार तीन लोग समुद्र में जा गिरे। उनमें से दो को श्रीलंका के कर्मियों ने तुरंत बचा लिया और तीसरे मछुआरे की तलाश शुरू की गई। यह मछुआरा तमिलनाडु के पुथुकोट्टई जिले के कोट्टईपट्टिनम का रहने वाला था। श्रीलंकाई नौसेना ने बुधवार को बताया कि लापता भारतीय मछुआरे का शव मिल गया है। तत्काल आगे की कोई विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। दोनों देशों के मछुआरे अनजाने में एक दूसरे के जल क्षेत्र में प्रवेश करने के आरोप में अक्सर गिरफ्तार किए जाते हैं। श्रीलंकाई मत्स्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि वे भारतीय पक्ष के साथ नए सिरे से बातचीत करने की योजना बना रहे हैं जिससे उन्हें उम्मीद है कि इसका स्थायी समाधान निकल पाएगा। मंत्रालय के सचिव इंदु रत्नायके ने बताया कि मछली पकड़ने वाली आठ भारतीय नौकाएं हैं जिन्हें अवैध शिकार के आरोप में श्रीलंका ने कब्जे में रखा है। जनवरी में इसी तरह की एक घटना में चार भारतीय मछुआरे मारे गए थे।

काठमांडू। नेपाल के कई हिस्सों में पिछले सप्ताह से लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन की घटनाओं के कारण कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई जबकि 43 अन्य लापता हैं। मीडिया की खबरों में बुधवार को यह जानकारी दी गयी। नेपाल के आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक, देश के विभिन्न हिस्सों में बारिश से संबंधित घटनाओं में 22 लोग घायल भी हुए हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख हमकाला पांडे ने यहां संवाददाताओं को बताया ‘‘अब तक बारिश और इससे जुड़ी घटनाओं के कारण 31 लोगों की मौत हुई है। इलम में सात, पंचथर में छह, डोटी में सात, धनकुटा में छह, सुनसारी में तीन और कालीकोट और दडेलधुरा में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है।'' उन्होंने कहा कि भूस्खलन की वजह से हुमला में छह, बजहांग में 23 और कैलाली में चार लोगों सहित देश के विभिन्न जिलों के कुल 43 लोग लापता हो गए हैं। इस दौरान विभिन्न जिलों से कुल 700 लोगों को बचाया गया है। दैनिक समाचार पत्र ‘‘द हिमालयन टाइम्स'' की एक खबर के मुताबिक, लगातार हो रही बारिश के कारण कुछ पुल ढह गए और राजमार्ग बाधित हो गए। कुछ शहरों और हवाईअड्डों में पानी भर गया है। इसके अलावा कुछ जिलों में रिहायशी बस्तियों में बाढ़ का पानी भर गया है। अधिकारियों के मुताबिक, बारिश संबंधी घटनाओं से नेपाल के 19 जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

 संयुक्त राष्ट्र/जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का तकनीकी सलाहकार समूह भारत में कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान में इस्तेमाल किए जा रहे कोवैक्सीन टीके को आपत इस्तेमाल के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करने के मकसद से 26 अक्टूबर को बैठक करेगा। वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी की प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने यह जानकारी दी।

कोवैक्सीन का निर्माण करने वाली कंपनी ‘भारत बायोटेक’ ने इस टीके के लिए 19 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन को ईओआई (एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) सौंपा था।स्वामीनाथन ने रविवार को ट्वीट किया कि कोवैक्सीन को आपात इस्तेमाल के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करने के मकसद से तकनीकी सलाहकार समूह 26 अक्टूबर को बैठक करेगा। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘डब्ल्यूएचओ दस्तावेजों को पूरा करने के लिए भारत बायोटेक के साथ निकटता से मिलकर काम कर रहा है। हमारा लक्ष्य आपात इस्तेमाल के लिए स्वीकृत टीकों का एक व्यापक पोर्टफोलिया रखना और सब जगहों की आबादी तक इसकी पहुंच का विस्तार करना है।’’हाल में भारत बायोटेक ने कहा था कि उसने आपात इस्तेमाल के उद्देश्य से सूचीबद्ध करने के लिए डब्ल्यूएचओ को कोवैक्सीन से जुड़े सभी आंकड़ें दे दिए और वह वैश्विक स्वास्थ्य निगरानी संस्थान से जवाब का इंतजार कर रही है। दुनियाभर में टीकों के सबसे बड़े उत्पादक भारत ने अपने देश की आबादी को टीके लगाने के लिए इनका निर्यात निलंबित कर दिया था। पिछले महीने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एलान किया कि भारत विदेशों में टीके की आपूर्ति बहाल करेगा।

 कोलंबो। विदेशी मुद्रा संकट का सामना कर रहे श्रीलंका ने अपने कच्चे तेल की खरीद का भुगतान करने के लिए भारत से 50 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा मांगी है। श्रीलंका की तरफ से यह कदम ऊर्जा मंत्री उदय गम्मनपिला के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने चेतावनी देते कहा था कि देश में ईंधन की मौजूदा उपलब्धता की गारंटी अगले साल जनवरी तक ही दी जा सकती है।

 श्रीलंका की सरकारी तेल कंपनी सीलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (सीपीसी) पर पहले से देश के दो प्रमुख सरकारी बैंकों-बैंक ऑफ़ सीलोन और पीपल्स बैंक का लगभग 3.3 अरब डॉलर का बकाया है। सीपीसी पश्चिमी एशिया से कच्चे तेल और सिंगापुर समेत अन्य क्षेत्रों से परिष्कृत उत्पादों का आयात करती है।स्थानीय समाचार वेबसाइट न्यूज़फर्स्ट.एलके ने सीपीसी के चेयरमैन सुमित विजेसिंघे के हवाले से कहा, ‘‘हम भारत-श्रीलंका आर्थिक साझेदारी व्यवस्था के तहत 50 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए वर्तमान में यहां भारतीय उच्चायोग के साथ बातचीत कर रहे है।’’

उन्होंने कहा कि इस ऋण सुविधा का उपयोग पेट्रोल और डीजल आवश्यकताओं की खरीद के लिए किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने श्रीलंका को इस साल तेल आयात पर अधिक खर्च करने के लिए मजबूर किया है। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष के पहले सात महीनों में देश का तेल बिल 41.5 प्रतिशत बढ़कर दो अरब डॉलर हो गया है।

न्यूयॉर्क।  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को न्यूयॉर्क में विश्व की कई प्रमुख कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ मुलाकात की, और इस दौरान भारत में हाल ही में शुरू हुए 100 लाख करोड़ रुपये के गति शक्ति मास्टर प्लान, डिजिटलीकरण और 'मेक इन इंडिया' जैसी पहल पर चर्चा हुई। सीतारमण वाशिंगटन डीसी की अपनी यात्रा के बाद शुक्रवार की देर रात यहां पहुंचीं। वाशिंगटन डीसी में उन्होंने विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठकों में भाग लिया। उन्होंने शनिवार को यहां मास्टरकार्ड के कार्यकारी अध्यक्ष अजय बंगा और मास्टरकार्ड के सीईओ माइकल मिबैक से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘वित्तीय समावेशन और डिजिटल परिवर्तन की दिशा में की गईं पहल और प्रगति चर्चा का हिस्सा रहीं।'' फेडेक्स कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) राज सुब्रमण्यम के साथ उनकी बैठक में हाल ही में शुरू की गई परियोजना, राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान 'गति शक्ति' और भारत के तीसरे सबसे बड़े स्टार्ट-अप इकोसिस्टम और तेज गति से विकास कर रही स्टार्ट-अप कंपनियों पर चर्चा हुई। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया, ‘‘सिटीग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेन फ्रेजर के साथ सीतारमण की बैठक में, ‘मेक इन इंडिया' के प्रति बैंकिंग कंपनी की प्रतिबद्धता और डिजिटल परिवर्तन की दिशा में डिजिटलीकरण पर चर्चा की गई।'' बाद में सीतारमण ने आईबीएम के चेयरमैन और सीईओ अरविंद कृष्ण से भी मुलाकात की।

उल्लेखनीय है कि 13 अक्टूबर को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए 100 लाख करोड़ रुपये का राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक लागत को कम करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना है।