नयी दिल्ली। सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण और कृषि मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं के लिए एक संयुक्त कन्वर्जेंस पोर्टल शुरू किया है। इस संबंध में बुधवार को जारी बयान के अनुसार, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएफडब्ल्यू) तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने आज संयुक्त रूप से यह पोर्टल शुरू किया। यह पोर्टल कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पीएमएफएमई) योजना और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के बीच शुरू किया गया है। इसे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस तथा कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी की उपस्थिति में पेश किया गया। इस दौरान खाद्य प्रसंस्करण सचिव अनीता प्रवीण और कृषि सचिव मनोज आहूजा भी मौजूद थे।
 बयान में कहा गया, ‘‘दोनों मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्रियों ने विश्वास व्यक्त किया कि यह पहल खाद्य प्रसंस्करण में लगी सूक्ष्म इकाइयों के जीवनकाल में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है।'' तोमर ने इस अवसर पर कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विचार है कि सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आपस में मिलकर देश की जनता की सर्वोत्तम क्षमता से सेवा करने के लिए मिलकर काम करें ।

मुंबई । स्वीडन की लक्जरी वाहन कंपनी वोल्वो ने घरलू बाजार में अपने सभी वाहनों को ‘माइल्ड हाइब्रिड' पेट्रोल में बदल दिया है। वोल्वो कार इंडिया के प्रमुख ज्योति मल्होत्रा ने यह जानकारी दी और बताया कि कंपनी ने 2030 तक सभी कारों को इलेक्ट्रिक में बदलने की अपनी योजना के तहत यह कदम उठाया है। माइल्ड हाइब्रिड एक पारंपरिक पेट्रोल या डीजल इंजन है जिसमें कम वोल्टेज वाली बैटरी और एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है। इसका उपयोग आमतौर एसी और रेडियो जैसे बिजली के घटकों को बिजली देने के लिए किया जाता है। इसी कड़ी में कंपनी ने बुधवार को अपने पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड कारों की नयी श्रेणी पेश की है।
 कंपनी की वर्ष 2023 में पेश होने वाली वाहनों की सूची में एक्ससी40 एसयूवी के पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड संस्करण के साथ एस90 सेडान, मध्यम आकार की एसयूवी एक्ससी60 और एसयूवी एक्ससी90 शामिल हैं। इन वाहनों की पेशकश के साथ कंपनी ने अपने वाहनों को पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड में बदलने की प्रकिया को पूरा कर दिया है।

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) प्रक्रिया की निगरानी सूची से बाहर कर दिया है। ये बंदिशें हटने के बाद बैंक बिना किसी प्रतिबंध के कर्ज बांट सकता है। आरबीआई ने मंगलवार को बयान में कहा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रदर्शन की समीक्षा किए जाने के बाद उसे पीसीए रूपरेखा के दायरे से बाहर रखने का फैसला किया गया है। वित्तीय निगरानी बोर्ड ने इस बैंक के प्रदर्शन की समीक्षा में यह पाया कि मार्च, 2022 में समाप्त वित्त वर्ष में उसने पीसीए मानकों का उल्लंघन नहीं किया था। आरबीआई ने कहा कि विभिन्न मानकों पर बैंक के प्रदर्शन में आए सुधार के अलावा न्यूनतम पूंजीगत मानकों का पालन के बारे में बैंक की तरफ से दिए गए लिखित आश्वासन के बाद उसे पीसीए दायरे से बाहर करने का फैसला किया गया है। पीसीए प्रारूप को उस स्थिति में लागू किया जाता है जब परिसंपत्ति पर मिलने वाले रिटर्न, न्यूनतम पूंजी बनाए रखने और एनपीए की मात्रा से संबंधित नियामकीय प्रावधानों का बैंक पालन नहीं करता है। पीसीए दायरे में रखे जाने के बाद वह बैंक खुलकर कर्ज देने से कई तरह से रोक दिया जाता है और उसे कई तरह की बंदिशों के भीतर काम करना पड़ता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को आरबीआई ने जून, 2017 में पीसीए के दायरे में रखने का फैसला किया था। शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के ऊंचे स्तर और परिसंपत्तियों पर मिलने वाले कम रिटर्न की वजह से बैंक को पीसीए निगरानी सूची में रखा गया था। आरबीआई ने पीसीए मानकों के उल्लंघन की वजह से सेंट्रल बैंक के अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक और यूको बैंक को भी इसके तहत निगरानी सूची में रखा था। अन्य दोनों बैंकों को सितंबर, 2021 में ही निगरानी सूची से बाहर कर दिया गया था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई को लिखित में यह प्रतिबद्धता दी है कि वह न्यूनतम नियामकीय पूंजी और शुद्ध एनपीए के मानकों का अनुसरण करेगा। उसने केंद्रीय बैंक को बैंक के भीतर किए गए संरचनात्मक एवं प्रणालीगत सुधारों से भी अवगत कराया है।

 नयी दिल्ली।  पेट्रोलियम मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि घरेलू उत्पादन वाले कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर लगाने का फैसला तात्कालिक परिस्थितियों में लिया गया था और इसे बाजार की प्रतिक्रिया के अनुरूप बदलाव के लिए डिजाइन किया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में इस साल भारी उतार-चढ़ाव की स्थिति देखी गई है। इसकी वजह से आम उपभोक्ताओं को पेट्रोल पंप पर ईंधन के अधिक दाम देने पड़ रहे हैं। मंत्रालय ने कहा, ‘‘दुनियाभर के देशों ने उपभोक्ताओं पर पड़ रहे इस असर को कम करने के लिए कदम उठाए हैं। अप्रत्याशित लाभ कर लगाने का फैसला ऐसा ही एक कदम है जिससे हालात से निपटने में मदद मिलती है।'' सरकार ने एक जुलाई को घरेलू स्तर पर निकाले गए कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर लगाने का फैसला किया था। जहां पेट्रोल, डीजल एवं विमान ईंधन के निर्यात पर शुल्क लगाया गया, वहीं स्थानीय स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (एसएईडी) लगाया गया। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा, ‘‘इस कर को लगाने की स्थिति का आकलन, संदर्भ अवधि, उपकर/ कर/ शुल्क की राशि, कर देनदारी की स्थिति और समीक्षा की व्यवस्था होना इस तरह के कर का अटूट हिस्सा है।'' मंत्रालय का यह बयान उन मीडिया रिपोर्ट के बाद आया है जिनके मुताबिक मंत्रालय ने ही गत 12 अगस्त को लिखे एक पत्र में अप्रत्याशित लाभ कर की जद से उन तेल क्षेत्रों या ब्लॉक को छूट देने की मांग की है जिन्हें उत्पादन साझा अनुबंध (पीएससी) और राजस्व साझा अनुबंध (आरएससी) के तहत कंपनियों को सौंपा गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘यह स्पष्ट किया जाता है कि एक जुलाई, 2022 से एसएईडी शुल्क लगाने के साथ ही पाक्षिक आधार पर इसकी समीक्षा करने की व्यवस्था की भी घोषणा की गई थी। यह शुल्क लगाए जाने के बाद से अबतक ऐसी छह पाक्षिक समीक्षाएं की जा चुकी हैं।' इस बीच, सरकार से इस शुल्क लागू करने के प्रावधानों, दरों और देनदारी के निर्धारण के संदर्भ में स्पष्टीकरण जारी करने के अनुरोध भी किए गए हैं। मंत्रालय ने कहा, ‘‘ऐसी स्थिति में विभिन्न मंत्रालयों के बीच चर्चा होना लाजिमी है और इस प्रक्रिया का इस्तेमाल समीक्षाओं में किया जाता है।'' हालांकि, पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह जानकारी नहीं दी कि उसने वित्त मंत्रालय को 12 अगस्त को लिखे अपने पत्र में किस तरह के मुद्दे उठाए हैं।

 नई दिल्ली।  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वित्तीय कारोबार से जुड़ी कंपनियों से आग्रह किया है कि हरित वित्त के क्षेत्र में मौजूद विशिष्ट अवसरों का लाभ उठायें और सतत वित्तीय माहौल तैयार करने में अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने वित्तीय कारोबारी कंपनियों से कहा कि लोगों का भरोसा जीतने के लिए सरकार और उसकी एजेंसियों के साथ अधिक से अधिक जुड़ाव रखें। ग्लोबल फिनटेक फैस्ट को संबोधित करने हुए सुश्री सीतारामन ने कहा कि सरकार में प्रत्येक व्यक्ति विचारों के आदान प्रदान और किसी भी नीतिगत मुद्दे पर चर्चा के लिए हमेशा मौजूद हैं।

नयी दिल्ली।  घरों को सीधे उपग्रह आधारित चैनल उपलब्ध कराने वाली डिश टीवी के चेयरमैन जवाहर लाल गोयल ने कंपनी के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है। डिश टीवी ने सोमवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, ‘‘जवाहर लाल गोयल ने कंपनी के निदेशक मंडल और समितियों से इस्तीफा दे दिया है। उसका इस्तीफा 19 सितंबर, 2022 से कारोबारी घंटे समाप्त होने के बाद प्रभाव में आ गया है।'' इसके साथ वह अब बोर्ड के चेयरमैन नहीं रहेंगे।
उल्लेखनीय है कि कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक यस बैंक लि. और गोयल की अगुवाई में प्रवर्तक परिवार के बीच डिश टीवी के निदेशक मंडल में प्रतिनिधित्व को लेकर कानूनी विवाद जारी है। यस बैंक की कंपनी में 24 प्रतिशत हिस्सेदारी है और वह डिश टीवी के निदेशक मंडल के पुनर्गठन तथा गोयल तथा कुछ अन्य लोगों को पद से हटाये जाने की मांग करता रहा है।

नयी दिल्ली। भारतीय दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने दबाव वाली कंपनियों के लिए बाजार से जुड़े बेहतर समाधान मुहैया कराने के लिए अपने नियमों में संशोधन किया है। इन संशोधनों के बाद अब दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत आई किसी इकाई की एक या अधिक संपत्तियों की बिक्री की अनुमति मिल सकेगी। इसके अलावा ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) अब इस बात की जांच कर सकती है कि परिसमापन अवधि के दौरान कॉरपोरेट देनदार के साथ किसी समझौते या निपटान की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं या नहीं। आईबीबीआई ने ‘‘समाधान की प्रक्रिया में कीमत को अधिकतम करने के लिए'' नियमों में संशोधन किया है और ये 16 सितंबर से लागू हुए हैं। इस साल जून के अंत तक कम से कम 1,703 कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रियाएं (सीआईआरपी) परिसमापन में पूरी हो चुकी हैं। ऐसे मामलों में जहां पूरे व्यवसाय के लिए कोई समाधान योजना नहीं है, नियामक ने कॉरपोरेट देनदार की एक या अधिक संपत्तियों को बेचने की संभावनाएं तलाशने की अनुमति दी है। आईबीसी दबाव वाली संपत्तियों के बाजार से जुड़े और समयबद्ध समाधान का प्रावधान करती है।
सिरिल अमरचंद मंगलदास के भागीदार गौरव गुप्ते ने कहा कि संशोधन से दिवाला समाधान के लिए बेहतर बाजार आधारित समाधान को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, संशोधन यह सुनिश्चित करेगा कि दिवाला कंपनी और उसकी संपत्ति के बारे में बेहतर जानकारी संभावित समाधान आवेदकों सहित बाजार को समय पर उपलब्ध हो।'' उन्होंने कहा कि समाधान पेशेवर को संबंधित कंपनी के ज्ञात (बहीखातों के आधार पर) लेनदारों से सक्रिय रूप से दावों की तलाश करनी होगी, ताकि कर्ज के बारे में एक स्पष्ट तस्वीर उपलब्ध हो सके।

औरंगाबाद (महाराष्ट्र)। महाराष्ट्र के नांदेड़ के ग्रामीण इलाकों में 12वीं की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली 400 से अधिक महिलाओं को हाल में जिला प्रशासन की एक पहल के तहत टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (टीईपीएल) से नौकरी के प्रस्ताव मिले हैं। यह पहल सहायक कलेक्टर कीर्तिकिरण पुजार ने की, जो मराठवाड़ा में नांदेड़ के किनवट क्षेत्र में एकीकृत जनजाति परियोजना के प्रमुख हैं। जिले के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘किनवट में प्रतिभा खोज अभियान के दौरान चुनी गई 410 महिलाओं को रोजगार देने के लिए नौकरशाही और कॉरपोरेट जगत एक साथ आए।'' किनवट मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्र है, जो औरंगाबाद से लगभग 360 किलोमीटर दूर है। अधिकारी ने कहा कि पुजार ने टीईपीएल से संपर्क किया और कंपनी के मानव संसाधन विभाग ने प्रस्ताव पर जवाब दिया, जिसके बाद छह और सात सितंबर को दो दिवसीय प्रतिभा खोज का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि हाल में 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली कम से कम 600 महिलाओं ने इस अभियान में भाग लिया और इनमें से 410 का चयन किया गया। चयनित महिलाएं पड़ोसी राज्य कर्नाटक के होसुर में टीईपीएल की निर्माण इकाई में विभिन्न पदों पर काम करेंगी। अधिकारी ने कहा कि इन महिलाओं को पहले बेंगलुरु में अपना प्रशिक्षण पूरा करना होगा। उन्होंने कहा कि आमतौर पर जिले के इन हिस्सों में किसी लड़की की उम्र विवाह योग्य होने पर उच्च शिक्षा की जगह शादी को वरीयता दी जाती है। इसलिए, इस प्रथा को समाप्त करने के लिए पुजार ने यह पहल की। तलाइगुडापाड़ा गांव के रहने वाले राजाराम मडावी खुश हैं क्योंकि उनकी बेटी को भी नौकरी का प्रस्ताव मिला है। मडावी ने कहा, ‘‘हमारी पीढ़ी के लोगों ने कभी भी तहसील से बाहर कदम नहीं रखा। लेकिन जिला प्रशासन की पहल की बदौलत मेरी बेटी को बेंगलुरु जाने का मौका मिल रहा है और वह भी नौकरी के लिए।'' इस पहल के बारे में पुजार ने कहा, ‘‘सरकारी नौकरी करते हुए, हमें समाज के लिए काम करने मौका मिलता है। मैंने टाटा समूह से संपर्क करने की कोशिश की और इसका परिणाम निकला।

 नई दिल्ली। मारुति सुजुकी की नेक्सा डीलरशिप पर बिकने को तैयार धांसू मिडसाइज एसयूवी ग्रैंड विटारा को इंडियन मार्केट में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है और प्राइस अनाउंसमेंट से पहले ही इसकी 55000 से ज्यादा यूनिट बुक हो चुकी है। आलम ये है कि लॉन्च से पहले ही इस मिडसाइज एसयूवी के लिए वेटिंग पीरियड 5 महीने से ज्यादा हो चुका है। मारुति ग्रैंड विटारा की बंपर बुकिंग का एक बड़ा कारण यह भी है कि इसकी माइलेज सेगमेंट में सबसे ज्यादा है।   मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की बीते एक महीने से ज्यादा समय से बुकिंग जारी है और आप भी 21,000 रुपये टोकन अमाउंट पर बुक करा सकते हैं। अब तक ग्रैंड विटारा की 55000 यूनिट बुक हो चुकी है। बंपर बुकिंग की वजह से इसके कुछ खास वेरिएंट के लिए बुकिंग पीरियड 5 महीने से ज्यादा हो गया है। फिलहाल खबर यह भी है इस हफ्ते ग्रैंड विटारा की कीमत का खुलासा किया जा सकता है और नेक्सा डीलरशिप पर आ रही इस एसयूवी का मुकाबला ह्यूंदै क्रेटा, किआ सेल्टॉस और हालिया लॉन्च टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर से होगा। मारुति ग्रैंड विटारा को भारत में 10 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि इसे Sigma, Delta, Zeta, Alpha, Zeta+ और Alpha+ जैसे 6 ट्रिम लेवल में पेश किया जा सकता है। जहां Zeta+ और Alpha+ वेरिएंट्स में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन देखने को मिलेंगे, वहीं बाकी वेरिएंट्स में माइल्ड हाइब्रिड पावरट्रेन देखने को मिलेंगे। मारुति ग्रैंड विटारा को 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ ही e-CVT गियरबॉक्स के साथ पेश किया जा सकता है। आपको बता दें कि मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा को पावरफुल लुक और शानदार इंटीरियर के साथ ही लेदरेट स्टीयरिंग व्हील, वेंटिलेटेड सीट्स, हेड-अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जर, 7 इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, पैनारोमिक सनरूफ समेत कई खास फीचर्स हैं। ग्रैंड विटारा में सेफ्टी फीचर्स की भी भरमार है।

राजकोट। आइनॉक्स विंड की अनुषंगी आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेस की इस वर्ष अक्टूबर तक आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की योजना है। इसके जरिये वह अपनी विस्तार योजना के लिए 740 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। आइनॉक्स विंड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) कैलाश लाल ताराचंदानी ने कहा कि कंपनी शुरुआत में भारतीय बाजार पर ध्यान देगी और यहां अच्छे से पैर जमाने के बाद विदेशी बाजारों में पहुंच बनाएगी। उन्होंने बताया कि कंपनी की अगले 30 से 45 दिन में आईपीओ लाने की योजना है।आइनॉक्स ग्रीन ने इससे पहले फरवरी में आईपीओ के लिए सेबी के पास मसौदा दस्तावेज जमा करवाए थे लेकिन अप्रैल में बिना कोई कारण बताए इन दस्तावेजों को वापस ले लिया था। उसकी तरफ से नए मसौदा दस्तावेज 17 जून को दाखिल किए गए जिनके मुताबिक 740 करोड़ रुपये के आईपीओ में 370 करोड़ रुपये के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे और इसकी प्रवर्तक आइनॉक्स विंड 370 करोड़ रुपये के शेयरों की बिक्री पेशकश करेगी। ताराचंदानी ने बताया कि आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी अभी सालाना 30 से 40 फीसदी की वृद्धि हासिल कर रही है।
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 नई दिल्ली। हीरो मोटोकॉर्प की बेस्ट सेलिंग बाइक Hero Splendor पिछले महीने भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक रही। पिछले महीने इसे 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने खरीदा। हीरो स्पलेंडर ने पिछले महीने  होंडा सीबी शाइन,  बजाज पल्सर , टीवीएस अपाचे ,  बजाज प्लेटिना  और Royal Enfield Classic 350 जैसी बेस्ट सेलिंग बाइक्स को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल का खिताब अपने नाम किया।

  मुंबई.। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने बुधवार को कहा कि उन्हें अक्टूबर से जीएसटी (माल एवं सेवा कर) संग्रह 1.5 लाख करोड़ रुपये पार रहने की उम्मीद है। जीएसटी संग्रह पिछले छह महीनों में लगातार 1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। लेकिन अबतक निरंतर आधार पर 1.5 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार नहीं किया है। अगस्त में जीएसटी संग्रह 1.43 लाख करोड़ रुपये रहा जो सालाना आधार पर 28 प्रतिशत अधिक है। हालांकि, यह जुलाई में 1.49 लाख करोड़ रुपये से कम है। केवल एक बार अप्रैल, 2022 में माल एवं सेवा कर संग्रह रिकॉर्ड 1.67 लाख करोड़ रुपये रहा था। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बजाज ने कहा, ‘‘पिछले एक-दो महीने से हम 1.5 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कभी हम 2,000 करोड़ रुपये और कभी 6,000 करोड़ रुपये से पीछे रह जाते हैं।'' उन्होंने कहा, ‘‘मुझे भरोसा है कि अक्टूबर के बाद जीएसटी संग्रह लगातार 1.5 लाख करोड़ रहेगा...।''

नयी दिल्ली। जी-20 शेरपा अमिताभ कांत ने बुधवार को कहा कि भारत को अगले चार साल में दोपहिया और तिपहिया वाहनों के शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य रखना चाहिए। उन्होंने वाहन कलपुर्जा विनिर्माताओं के संगठन एसीएमए की तरफ से आयोजित वार्षिक कार्यक्रम में कहा कि देश का ध्यान साझा, जुड़े हुए और बिजली चालित परिवहन पर होना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘मेरा विचार है कि हरित वाहन क्रांति वास्तव में हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है और चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं भारत को साझा और बिजली चालित परिवहन पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, ‘‘मुझे विश्वास है कि भारत की विद्युतीकरण यात्रा दोपहिया और तिपहिया वाहनों के बारे में है।'' कांत ने कहा, ‘‘हमें अगले चार साल के लिए लक्ष्य बनाने की जरूरत है। भारत को इन दो क्षेत्रों के शतप्रतिशत विद्युतीकरण को लक्षित करने की आवश्यकता है।'' वाहन डीलरों के संगठन फाडा के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष में दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खुदरा बिक्री 2,31,338 इकाई रही, जो 2020-21 के 41,046 इकाई के आंकड़े की तुलना में पांच गुना अधिक है।

  मुंबई,। घरेलू शेयर बाजारों में पिछले चार दिन से जारी तेजी पर बुधवार को विराम लगा और बीएसई सेंसेक्स 224 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। उच्च मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिये आक्रामक रूप से ब्याज दर बढ़ाये जाने को लेकर चिंता के बीच आईटी और दवा कंपनियों के शेयरों में बिकवाली से बाजार नीचे आया। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स में 1,200 अंक से अधिक का उतार-चढ़ाव आया। अंत में यह 224.11 अंक यानी 0.37 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 66.30 अंक यानी 0.37 प्रतिशत की गिरावट के साथ 18,003.75 अंक पर बंद हुआ। अमेरिका में अगस्त महीने में उम्मीद से अधिक महंगाई दर के साथ यह चिंता है कि फेडरल रिजर्व (केंद्रीय बैंक) आक्रामक रूप से ब्याज दर बढ़ा सकता है। इससे दुनिया के विभिन्न बाजारों में गिरावट रही। अमेरिका में अगस्त में मुद्रास्फीति 8.3 प्रतिशत रही जबकि अर्थशास्त्री 8.1 प्रतिशत की उम्मीद कर रहे थे।

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स बुधवार को 1,150 अंक तक नीचे चला गया था जबकि निफ्टी 17,771.15 अंक तक आ गया था। बैंक शेयरों में तेजी से बाजार को शुरुआती गिरावट से उबरने में मदद मिली लेकिन आईटी, ऊर्जा और दवा कंपनियों के शेयरों में बिकवाली से लाभ पर अंकुश लगा। सेंसेक्स के शेयरों में इन्फोसिस सबसे ज्यादा 4.53 प्रतिशत नीचे आया। इसके अलावा टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, एलएंडटी, विप्रो और रिलायंस प्रमुख रूप से नुकसान में रहे। दूसरी तरफ इंडसइंड बैंक, पावरग्रिड, एनटीपीसी, एसबीआई, कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक तथा एचडीएफसी लि. लाभ में रहे। विनिर्मित वस्तुओं के सस्ता होने से घरेलू स्तर पर थोक मुद्रास्फीति लगातार तीसरे महीने अगस्त में नरम पड़कर 12.41 प्रतिशत रही। हालांकि, अगस्त लगातार 17वां महीना है जब थोक महंगाई दर दहाई अंक में बनी हुई है। वैश्विक बाजारों में एशिया के अन्य बाजारों में जापान का निक्की, हांगकांग का हैंगसेंग तथा चीन का शंघाई कंपोजिट नुकसान में रहे। यूरोप के प्रमुख बाजारों में शुरुआती कारोबार में नुकसान का रुख था। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मंगलवार को 1,956.98 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

  नयी दिल्ली।  ई-वाणिज्य क्षेत्र की बड़ी कंपनियों अमेजन और फ्लिपकार्ट पर त्योहारों के मौसम में लगने वाली ‘सेल’ 23 सितंबर से शुरू होगी। अमेजन इंडिया पर ‘द अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल’ 28 से 29 दिन तक चलेगा वहीं फ्लिपकार्ट ने ‘द बिग बिलियन डेज 2022’ सितंबर महीने के अंत तक चलाने की घोषणा की है। अमेजन इंडिया में उपाध्यक्ष नूर पटेल ने  बताया, ‘‘हमारी सेल में 11 लाख विक्रेता शामिल होंगे जिनमें से दो लाख स्थानीय स्टोर हैं। इस बार विशेष बात यह है कि सेल दो साल की महामारी के बाद आ रही है।’’ अमेजन 23 सितंबर को शुरू होने वाली अपने सेल से 24 घंटे पहले ही अपने प्राइम सदस्यों के लिए पेशकश शुरू कर देगी।

नयी दिल्ली.  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा हाल ही में एक तंत्र की घोषणा के बाद कई देशों ने रुपये में ‘द्विपक्षीय व्यापार' करने में रुचि दिखाई है। वित्त मंत्री ने हीरो माइंडमाइन शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों के साथ पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता की दिशा में उठाया गया कदम है। यह पूछे जाने पर कि क्या भारत पूंजी खाते में बदलाव के लिए तैयार है, उन्होंने कहा यह रूबल-रुपये का पुराना प्रारूप नहीं है। अब यह द्विपक्षीय रुपया व्यापार का प्रारूप आया है। मुझे खुशी है कि केंद्रीय बैंक इसे ऐसे समय लाया है, जब यह बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि कई देशों ने रुपये में व्यापार करने में रुचि दिखायी है, कहा, ‘‘एक तरह से यह भारतीय अर्थव्यवस्था को हमारी उम्मीद से अधिक खोलने के समान है।'' सीतारमण ने कहा, ‘‘कोविड-19 महामारी के बाद भारत काफी अधिक संख्या में कुछ अलग हटकर समाधान लेकर आ रहा है...जिस तरह से हम आगे बढ़कर अन्य देशों से बात कर रहे हैं, वैसे ही हम सीमापार लेनदेन को सक्षम करने के लिए देशों के बीच अपने डिजिटल मंच को अंतर-संचालित (इंटरऑपरेबल) बनाने के भी इच्छुक हैं।'' गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ने इस साल जुलाई में एक विस्तृत परिपत्र जारी कर बैंकों से घरेलू मुद्रा में वैश्विक व्यापारिक समुदाय की बढ़ती रुचि को देखते हुए रुपये में निर्यात और आयात लेनदेन के लिए अतिरिक्त व्यवस्था करने के लिए कहा था। रिजर्व बैंक द्वारा रुपये में सीमापार व्यापार लेनदेन की अनुमति देने की घोषणा मुद्रा के अंतरराष्ट्रीयकरण की दिशा में समय पर उठाया गया कदम है। मौजूदा समय में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका एवं यूरोप द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों के चलते रुपये में हो रहा है। केंद्रीय बैंक ने कहा था कि व्यापार लेनदेन के निपटान के लिए संबंधित बैंकों को साझेदार व्यापारिक देश के बैंकों के विशेष रुपया ‘वोस्ट्रो' खातों की जरूरत होगी। वोस्ट्रो ऐसा खाता होता है जो एक संपर्ककर्ता बैंक दूसरे बैंक की ओर से रखता है। उदाहरण के लिए किसी विदेशी बैंक का वोस्ट्रो खाता भारत में किसी घरेलू बैंक द्वारा संभाला जा रहा है। इन खातों का इस्तेमाल विदेशी व्यापार के निपटान किया जाता है।

उदयपुर. घरेलू यात्री वाहनों (पीवी) की बिक्री इस साल लगभग 40 लाख इकाई के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की संभावना है। वाहन कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मजबूत मांग और सेमीकंडक्टर की कमी के बावजूद कंपनियां उत्पादन बढ़ाने के तरीके ढूंढ रही है। कंपनी के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (विपणन एवं बिक्री) शशांक श्रीवास्तव ने यहां  बताया कि एक साल पहले की तुलना में चिप की कमी के मुद्दे में सुधार हुआ है। उद्योग का अनुमान है कि उसके पास लगभग 7.5 लाख इकाई पीवी का ऑर्डर लंबित है, जिसमें से अकेले एमएसआई के पास लगभग 4.18 लाख इकाई यात्री वाहन का ऑर्डर है। यात्री वाहनों की बिक्री की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह 40 लाख इकाई अंक से थोड़ा नीचे होगा। फिलहाल हमें जनवरी-सितंबर, 2022 के दौरान घरेलू बाजार में 28 लाख या 29 लाख इकाई ऑर्डर को मिलने का अनुमान है। उन्होंने आगे कहा, ''तीन महीने के समय में यानी अक्टूबर से दिसंबर अगर हमें 10 लाख और पीवी के ऑर्डर मिलते हैं, तो हमारा इस साल कुल ऑर्डर 38 से 39 लाख इकाई के आसपास होना चाहिए।'' श्रीवास्तव ने कहा कि यह ऑर्डर इस वर्ष के लिए एक रिकॉर्ड होगा।
घरेलू पीवी में पिछला सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड 2018 में 33,94,712 इकाइयों का रहा था। 2017 में 32,29,672 इकाई और 2021 में 30,82,421 इकाई के ऑर्डर मिले थे।