नयी दिल्ली,।   मूडीज इंवेस्टर्स सर्विस ने सोमवार को कहा कि लंबे समय तक उच्च तापमान भारत के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि इससे महंगाई बढ़ सकती है और वृद्धि प्रभावित हो सकती है। मूडीज के मुताबिक दीर्घावधि में, भौतिक जलवायु जोखिमों के प्रति भारत के अत्यधिक नकारात्मक ऋण जोखिम का मतलब है कि इसकी आर्थिक बढ़त का अस्थिर होना। भारत को लगातार जलवायु संबंधी घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि वैसे तो भारत में गर्मी की लहर काफी आम हैं, लेकिन यह आमतौर पर मई और जून में अधिक होती हैं। हालांकि, इस साल नयी दिल्ली में मई में गर्मी की पांचवीं लहर देखी गई, जिससे अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ गया। मूडीज ने कहा, "लंबे समय तक उच्च तापमान देश के उत्तर-पश्चिम के अधिकांश हिस्से को प्रभावित करेगा, जिससे गेहूं उत्पादन पर असर पड़ सकता है। साथ ही यह बिजली की कटौती का कारण भी बन सकता है। इस कारण उच्च मुद्रास्फीति और वृद्धि के जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है।" भारत सरकार ने अत्यधिक गर्मी के चलते जून, 2022 को समाप्त होने वाले फसल वर्ष के लिए गेहूं उत्पादन के अपने अनुमान को 5.4 प्रतिशत घटाकर 15 करोड़ टन कर दिया है। कम उत्पादन और वैश्विक स्तर पर गेहूं की अधिक कीमतों को भुनाने के लिए निर्यात बढ़ने से घरेलू स्तर पर मुद्रास्फीति के दबाव बढ़ने लगे, जिसके चलते सरकार को गेहूं निर्यात रोकने का फैसला लेना पड़ा। मूडीज ने कहा, "यह प्रतिबंध ऐसे समय में आया है, जब रूस-यूक्रेन सैन्य संघर्ष के बाद भारत गेहूं की मांग के वैश्विक अंतर को पूरा करने में सक्षम हो सकता है।" मूडीज ने कहा कि प्रतिबंध से हालांकि मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने में कुछ हद तक मदद मिलेगी, लेकिन इससे निर्यात और बाद में वृद्धि को नुकसान होगा। फरवरी के अंत में रूस-यूक्रेन सैन्य संघर्ष शुरू होने के बाद वैश्विक स्तर पर गेहूं की कीमतों में 47 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। एजेंसी ने कहा कि प्रतिबंध के कारण भारत के निर्यात भागीदारों को गेहूं की कीमतों में और उछाल का सामना करना पड़ सकता है।  

नयी दिल्ली. जीएसटी परिषद की अगले महीने होने वाली वाली बैठक में संक्षिप्त रिटर्न और मासिक कर भुगतान फॉर्म.. जीएसटीआर-3बी में संशोधन पर विचार किया जा सकता है। एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि फर्जी इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) के दावों पर रोक और सही मामलों के तेजी से निपटान के लिए जीएसटीआर-3बी फॉर्म में बदलाव पर विचार किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, संशोधित फॉर्म करदाता को सकल इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी), किसी विशेष महीने में दावा की गई राशि और करदाता के बही-खाते में शेष बची राशि के संबंध में स्पष्टता प्रदान करेगा। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मामलों पर निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय जीएसटी परिषद की बैठक अगले महीने होने की संभावना है। एक अधिकारी ने कहा, ‘‘संशोधित फॉर्म फर्जी आईटीसी दावों पर अंकुश लगाने और ईमानदार करदाता को तेजी से आईटीसी का लाभ उठाने में मददगार साबित होगा।'' अधिकारी ने बताया, ‘‘जीएसटी परिषद की विधि समिति जीएसटीआर-3बी को सुव्यवस्थित करने पर विचार कर रही है ताकि आईटीसी के खुलासे पर और स्पष्टता आए। जीएसटीआर-3बी फॉर्म में संशोधन के मुद्दे को परिषद की अगली बैठक में रखे जाने की उम्मीद है।'' जीएसटीआर-3बी एक संक्षिप्त ब्योरा और मासिक जीएसटी भुगतान से संबंधित फॉर्म है। यह फॉर्म विभिन्न श्रेणी के करदाता महीने की 20, 22 और 24 तारीख को भरते हैं।

नयी दिल्ली/मुंबई/चेन्नई | पेट्रोल एवं डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती करने के केंद्र सरकार के फैसले के अगले ही दिन रविवार को महाराष्ट्र, राजस्थान एवं केरल ने इन पेट्रोलियम उत्पादों पर स्थानीय स्तर पर लगने वाले शुल्क वैट में कटौती करने की घोषणा कर दी। हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के वैट में कटौती करने संबंधी राज्यों से किए गए आह्वान के बावजूद कुछ राज्य सरकारों ने राजस्व संग्रह में आने वाली कमी का हवाला देते हुए ऐसा कर पाने में अपनी असमर्थता जताई। महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले मूल्य-वर्द्धित कर (वैट) में 2.08 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर लगने वाले शुल्क में 1.44 रुपये प्रति लीटर की कटौती करने की घोषणा की। राज्य सरकार ने एक बयान में कहा कि पेट्रोल एवं डीजल पर वैट घटाने से राज्य के खजाने को 2,500 करोड़ रुपये की वार्षिक क्षति होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि राज्य सरकार पेट्रोल पर वैट में 2.48 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 1.16 रुपये प्रति लीटर की कटौती करेगी। इसके पहले केरल की वाममोर्चा सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट में कटौती करने की घोषणा कर दी थी। केरल सरकार ने पेट्रोल पर वैट में 2.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर लगने वाले शुल्क में 1.36 रुपये प्रति लीटर की कटौती करने का फैसला किया है। हालांकि तमिलनाडु सरकार ने वैट में कटौती की अपेक्षा को गलत बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल एवं डीजल पर कर बढ़ाते समय राज्यों से कभी भी परामर्श नहीं किया था। वित्त मंत्री पलानिवेल त्यागराजन ने कहा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती किए जाने के बावजूद पेट्रोल एवं डीजल की दरें वर्ष 2014 की तुलना में अब भी अधिक हैं। केंद्र सरकार ने शनिवार को ही पेट्रोल एवं डीजल पर लगने वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती करने का फैसला लिया था। पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में आठ रुपये प्रति लीटर और डीजल पर उत्पाद शुल्क में छह रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है। इसके साथ ही केंद्र ने उपभोक्ताओं को अधिक राहत देने के लिए स्थानीय स्तर पर लगने वाले वैट में भी कटौती करने का आह्वान राज्य सरकारों से किया था। इसी के बाद महाराष्ट्र, केरल एवं राजस्थान ने वैट में कटौती की घोषणा की है। इस तरह की मांग अन्य राज्यों से भी आने लगी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य की भाजपा सरकार से पेट्रोल एवं डीजल पर वैट कम करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने योगी आदित्यनाथ सरकार से भी लोगों को राहत देने के लिए वैट में कमी करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों की सरकारों को भी पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट में कटौती करनी चाहिए। इस बीच भाजपा के शासन वाले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने इस फैसले पर विचार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पेट्रोल एवं डीजल पर वैट शुल्क कम करने के बारे में विचार करेगी। लेकिन भाजपा के ही शासन वाले एक अन्य राज्य गोवा की सरकार इसके पक्ष में नहीं है। गोवा में पेट्रोल पर 26 फीसदी और डीजल पर 22 फीसदी वैट लगता है। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि वह केंद्र के पास राज्य का बकाया 97,000 करोड़ रुपये का फंड जारी किए जाने पर ही पेट्रोल एवं डीजल पर वैट घटाने का फैसला लेगी। इस बीच पूर्व वित्त मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि राज्यों को पेट्रोल एवं डीजल पर लागू शुल्क केंद्र के साथ साझा करने पर बहुत कम रकम ही मिल पा रही है।

नयी दिल्ली. शेयर बाजारों में तेजी और खुदरा निवेशकों की रुचि बढ़ने के बीच परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां (एएमसी) 2021-22 में 176 नई कोष पेशकश (एनएफओ) लेकर आई हैं, जिनके जरिये कुल 1.08 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए। फायर्स के शोध प्रमुख गोपाल कवालिरेड्डी ने कहा, ‘‘ नकदी की सख्त स्थिति, ब्याज दरों में बढ़ोतरी, शेयर बाजार में मजबूती, दफ्तर से काम फिर शुरू होने के बाद आगे चलकर एनएफओ में रुचि घट सकती है। वहीं निश्चित परिपक्वता वाली योजनाओं (एफएमपी) में उल्लेखनीय रूप से नई पेशकशें देखने को मिल सकती हैं। उन्होंने कहा कि लगभग सभी एएमसी ने विभिन्न श्रेणियों में नई योजनाएं पेश की हैं और पहले मौजूद उत्पादों के अंतराल को पाटने का काम किया है। उन्होंने बताया कि निवेश के उद्देश्यों में अंतर, विशिष्ट योजनाओं में निवेशकों की रुचि, धन की उपलब्धता, कोष प्रबंधकों की विश्वसनीयता और शेयर बाजारों के प्रदर्शन के आधार पर नई पेशकशों की संख्या तय होगी। मॉर्निंगस्टार इंडिया के आंकड़ों के अनुसार, 2021-22 में 176 नई कोष पेशकशें आईं। इन एनएफओ के जरिये 1,07,896 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं। यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में कहीं ऊंचा आंकड़ा है। 2020-21 में 84 एनएफओ आए थे और इनके जरिये कुल 42,038 करोड़ रुपये जुटाए गए थे।

नयी दिल्ली.  विमानन कंपनी विस्तार के मुख्य वाणिज्य अधिकारी (सीसीओ) दीपक राजावत ने कहा है कि 90 मिनट से अधिक उड़ान समय वाले विमानों में एयरलाइन यात्रियों को नार्केल बोरा मलाई करी जैसे विभिन्न क्षेत्रीय पकवान और ग्रिक सलाद जैसे स्वास्थ्यवर्धक भोजन परोसेगी। एयरलाइन मेन्यू में खानपान के स्वास्थ्यवर्धक विकल्प देने के प्रयास कर रही है जिनमें गैर-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, सुपर फूड और प्रोटीन-युक्त विभिन्न प्रकार के सलाद शामिल हैं। राजावत ने कहा, ‘‘ मेन्यू में यात्रियों की पसंदीदा खान-पान वस्तुओं के अलावा हम बीते दो से तीन महीने से उन्हें स्वास्थ्यवर्धक भोजन विकल्प भी दे रहे हैं।'' उन्होंने बताया कि इसके अलावा यात्रियों को विभिन्न प्रकार के फलों के ताजा रस भी उपलब्ध कराया जा रहा है। राजावत ने बताया कि विस्तार ने एक मई से क्षेत्रीय पकवान भी देने शुरू किए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘अभी इनकी पेशकश बिजनेस श्रेणी में की जा रही है, उन उड़ानों में जिनकी यात्रा अवधि 90 मिनट या अधिक है।

नयी दिल्ली।'  देश के ज्यादातर हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण ठंडक प्रदान करने वाले उत्पाद मसलन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर और पंखों की मांग बढ़ गई है और इन गर्मियों में इनकी बिक्री दोगुना हो गई है।। टाटा समूह के उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की खुदरा विक्रेता क्रोमा की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। ‘अनबॉक्स्ड समर 2022' रिपोर्ट में बताया गया कि 2021 की तुलना में इस बार रेफ्रिजरेटर की बिक्री सौ प्रतिशत से अधिक बढ़ी है, वहीं एसी भी तीन गुना ज्यादा बिके हैं। कूलर की बिक्री 2.5 गुना अधिक रही और इनकी सर्वाधिक बिक्री पुणे में हुई। पंखों की बिक्री भी दोगुनी रही और हर पांच में से एक ग्राहक बेंगलुरु से था। रिपोर्ट में बताया गया कि मुंबई, ठाणे, पुणे और कोलकाता में बिकने वाले ज्यादातर एसी एक टन के थे, उत्तर और मध्य भारत में 1.5 टन के एसी ज्यादा खरीदे गए और इस क्षमता के एसी की संख्या कुल बिक्री में 60 फीसदी रही। हैदराबाद, दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु में बिके कुल एसी में सर्वाधिक संख्या बिजली की कम खपत करने वाले 5-स्टार एसी की थी, जबकि मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, चेन्नई, वडोदरा और इंदौर मे 50 फीसदी से अधिक खरीदारों ने 3-स्टार एसी खरीदे। पोर्टेबल एसी में से 50 फीसदी मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में खरीदे गए। वहीं 62 फीसदी हॉट ऐंड कोल्ड एसी दिल्ली-एनसीआर में इन गर्मियों में खरीदे गए। क्रोमा के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अविजीत मित्रा ने बताया, ‘‘उपभोक्ता आरामदायक और बिजली की कम खपत करने वाले उत्पाद ले रहे हैं।

नयी दिल्ली।  दिल्ली में ई-साइकिल खरीदने वालों को जल्द ही प्रोत्साहन राशि मिलेगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल नीत सरकार आगामी सप्ताह में सब्सिडी भुगतान के लिए दिशा-निर्देश जारी कर सकती है। पिछले महीने दिल्ली सरकार ने राजधानी में बिकने वाली पहली 10,000 ई-साइकिल के लिए प्रत्येक को 5,500 रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा की थी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया, ‘‘ई-साइकिल की खरीद पर सब्सिडी के भुगतान के लिए परिचालन दिशा-निर्देश आगामी सप्ताह में जारी किए जाएंगे। दिशा-निर्देशों में सब्सिडी योजना के तहत आने वाले ब्रांड और प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के तौर तरीकों सहित अन्य विवरण होंगे।'' परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा था कि ई-साइकिल के पहले 1,000 खरीदारों को भी दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति के तहत 2,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने व्यावसायिक उपयोग के लिए कार्गो ई-साइकिल और ई-कार्ट के पहले 5,000 खरीदारों के लिए 15,000 रुपये की सब्सिडी को भी मंजूरी दी है। अधिकारियों ने कहा कि पहले ई-कार्ट के व्यक्तिगत खरीदारों को सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन अब इन वाहनों को खरीदने वाली कंपनी या कॉरपोरेट घराने को भी 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद करने के लिए ई-साइकिल को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। आधार नंबर रखने वाले दिल्ली निवासियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। योजना की शर्तें पूरा करने वाली कंपनियों और मॉडल के बारे में परिचालन दिशा-निर्देश लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाली ई-साइकिल के चुनाव में मदद करेंगे। इनकी कीमत लगभग 25,000 रुपये से 30,000 रुपये के बीच है। अधिकारियों ने कहा कि कार्गो ई-साइकिल की कीमत लगभग 40,000 रुपये से 45,000 रुपये है। उन्होंने कहा कि बाजार में 90,000 रुपये से लेकर लगभग तीन लाख रुपये तक के ई-कार्ट के विभिन्न मॉडल उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के अलावा सरकार पूरे शहर में चार्जिंग के लिए आधारभूत ढांच स्थापित करने पर भी ध्यान दे रही है।

नयी दिल्ली। उद्योग संगठन फिक्की ने सरकार से अनुरोध किया है कि घरेलू इस्पात उद्योग को अपने ऑर्डर पूरे करने के लिए तीन महीने की मोहलत दी जाए। इस्पात के कुछ उत्पादों पर निर्यात शुल्क लगाने के सरकार के कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए फिक्की की इस्पात समिति में सह-अध्यक्ष वी आर शर्मा ने कहा, ‘‘मेरा सुझाव है कि कम-से-कम तीन महीने का वक्त दिया जाना चाहिए ताकि जो ऑर्डर लिए जा चुके हैं उनकी आपूर्ति की जा सके।'' शर्मा जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड में प्रबंध निदेशक भी हैं। उन्होंने   कहा कि करीब 20 लाख टन इस्पात के ऑर्डर लिए जा चुके हैं जिनके लिए ऋण अनुरोध या बिक्री अनुबंध किए जा चुके हैं। अब कर लगाने से इन ऑर्डर की मौजूदा दरों पर आपूर्ति प्रभावित होगी। सरकार ने शनिवार को कुछ कच्चे माल पर सीमा शुल्क समाप्त करने की भी घोषणा की जिसमें कोकिंग कोयला और फेरोनिकल शामिल हैं। इनका इस्तेमाल इस्पात उद्योग द्वारा किया जाता है। इस कदम से घरेलू इस्पात उद्योग के लिए लागत घटेगी और कीमतें नीचे आएंगी। इसके अलावा घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क 50 प्रतिशत बढ़ाया गया है। वहीं कुछ अन्य इस्पात के मध्यवर्ती सामान पर इसमें 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

नयी दिल्ली | डिजिटल वित्तीय सेवा ब्रांड पेटीएम का संचालन करने वाली कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस के निदेशक मंडल ने शनिवार को कहा कि उसने संयुक्त उद्यम में एक साधारण बीमा कंपनी गठित की है जिसमें वह अगले 10 वर्षों में 950 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कंपनी ने शेयर बाजारों को दी गई सूचना में कहा कि पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड (पीजीआईएल) नाम वाले संयुक्त उद्यम के गठन संबंधी प्रस्ताव को वन97 कम्युनिकेशंस के निदेशक मंडल ने गत शुक्रवार को मंजूरी दी। शुरुआत में वन97 कम्युनिकेशंस के पास पीजीआईएल में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी रहेगी। बाकी 51 प्रतिशत हिस्सेदारी कंपनी के प्रबंध निदेशक विजय शेखर शर्मा की अगुआई वाली वीएसएस होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड (वीएचपीएल) के पास होगी। निवेश प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद पीजीआईएल में पेटीएम की हिस्सेदारी बढ़कर 74 प्रतिशत हो जाएगी जबकि वीएचपीएल की हिस्सेदारी घटकर 26 प्रतिशत रह जाएगी। कंपनी ने अपने बयान में कहा, ‘‘पीजीआईएल का साधारण बीमा कारोबार में उतरने का इरादा है। पीजीआईएल को अभी अपना साधारण बीमा कारोबार शुरू करना है जिसके लिए बीमा विनियामक आईआरडीएआई से पंजीकरण प्रमाणपत्र लेना होगा।'' पेटीएम के बीमा कारोबार में उतरने का यह फैसला रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का अधिग्रहण पूरा नहीं हो पाने के बाद लिया गया है। कंपनी निर्धारित समय में इस अधिग्रहण सौदे को पूरा नहीं कर पाई थी। पेटीएम ने जुलाई 2020 में घोषणा की थी कि मुंबई स्थित निजी साधारण बीमा कंपनी रहेजा क्यूबीई का अधिग्रहण किया जाएगा। लेकिन इसके शेयर खरीद के समझौते को निर्धारित समय के भीतर अमल में नहीं लाया जा सका था। इसके साथ ही वन97 कम्युनिकेशंस ने शेयर बाजार को बताया कि विजय शेखर शर्मा को अगले पांच वर्षों के लिए फिर से कंपनी के प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं कंपनी के समूह मुख्य वित्त अधिकारी एवं अध्यक्ष मधुर देवड़ा को अगले पांच वर्षों के लिए निदेशक मंडल में पूर्णकालिक निदेशक बनाया गया है।

 नई दिल्लीा।  वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत नौ करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रति वर्ष 12 सिलेंडर तक प्रति सिलेंडर 200 रुपये सब्सिडी देगी। इससे सरकारी राजस्‍व में प्रति वर्ष 61 अरब रुपये की कमी आयेगी। वित्त मंत्री  ने कल कई ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सरकार प्लास्टिक, लौह और इस्पात उत्पादों के लिए कच्चे माल और अन्य सामग्री पर भी उत्पाद शुल्क में कमी करेगी, ताकि इन उत्पादों की लागत कम हो। कुछ स्टील उत्पादों पर निर्यात शुल्क लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य सीमेंट की उपलब्धता बढ़ाना और लागत कम करना है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि कोविड और यूक्रेन संघर्ष के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न हुआ है और कई वस्तुओं की उपलब्धता कम हुई है। इससे कई देशों में महंगाई और आर्थिक संकट में वृद्धि हुई है। लेकिन विपरीत आर्थिक परिस्थिति के बावजूद नरेन्द्र मोदी सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण में रखने के प्रति वचनबद्ध है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि गरीबों के कल्याण के प्रति समर्पित होने के कारण ही सरकार ने गरीबों और मध्य वर्ग के कल्याण के लिए कई उपाय किए हैं। इन कदमों के कारण ही पिछली सरकारों के मुकाबले मौजूदा सरकार में औसत महंगाई कम रही है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि कुछ विकसित देशों में भी आवश्यक वस्तुओं की कमी हुई है और आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है, लेकिन मोदी सरकार में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में कोई कमी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन-एनडीए सरकार ने खासकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत कल्याण के उच्च मानदंड कायम किए हैं, जिसे पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि दुनियाभर में उर्वरक की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन भारत में सरकार ने किसानों के हित में इसकी कीमत नहीं बढ़ने दी है। उर्वरक पर एक लाख पांच हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी के अलावा सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए बजट में एक लाख 10 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी सरकारी विभागों से कहा है कि वे संजीदा होकर काम करें और आम आदमी को राहत पहुंचाएं।

कोलंबो.  भारत ने बेहद मुश्किल आर्थिक संकट से गुजर रहे पड़ोसी देश श्रीलंका को दी गई ऋण-सुविधा के तहत शनिवार को 40,000 टन डीजल की एक अतिरिक्त खेप भेजी। पिछले महीने भारत ने श्रीलंका को ईंधन का आयात करने के लिए अतिरिक्त 50 करोड़ डॉलर की ऋण-सुविधा देने की घोषणा की थी। इस राशि का इस्तेमाल श्रीलंका को ईंधन आपूर्ति के लिए किया जाना है। श्रीलंका जरूरी वस्तुओं के आयात का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहा है क्योंकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार बेहद घट गया है। इसकी वजह से उसकी मुद्रा का मूल्यह्रास हो गया है और मुद्रास्फीति बहुत बढ़ गई है। इसे लेकर देश भर में राजनीतिक अस्थिरता भी फैल गई है। भारतीय उच्चायोग ने ट्विटर पर एक संदेश में कहा, ‘‘श्रीलंका में डीजल की आपूर्ति की गई। भारत की ओर से दी गई ऋण-सुविधा के तहत 40,000 टन डीजल लेकर एक और खेप आज कोलंबो पहुंची।'' कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग ने शुक्रवार को कहा था कि चावल, दवाएं और दूध के पाउडर जैसी तात्कालिक सहायता सामग्री लेकर एक भारतीय पोत रविवार को कोलंबो पहुंचेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राहत सामग्री से लदा पोत बुधवार को चेन्नई से रवाना किया था। पहली खेप में नौ हजार मीट्रिक टन चावल, दो सौ मीट्रिक टन दूध का पाउडर और 24 मीट्रिक टन दवाएं शामिल हैं जिनका कुल मूल्य 45 करोड़ रुपये है।
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 नई दिल्ली। भारत एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है। यह इस बात से प्रामणित होता है कि भारत ने पिछले वित्तीय वर्ष में 83 अरब 57 करोड़ डॉलर का अब तक का सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश-एफडीआई प्राप्त किया है। वित्त वर्ष 2014-15 में प्राप्त 45 अरब 15 करोड़ डॉलर एफडीआई की तुलना में, देश में पिछले वित्त वर्ष में प्राप्त एफडीआई 85 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। पिछले चार वित्तीय वर्षों में भारत को 301 बिलियन डॉलर से अधिक प्रत्यक्ष निवेशी विदेश प्राप्त किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2003-04 से देश में एफडीआई में 20 गुना वृद्धि हुई है। उस समय केवल 4 अरब 30 करोड़ डॉलर विदेश निवेश प्राप्त हुआ था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि एफडीआई और कई अन्य उपायों के लिए उदार और पारदर्शी नीति के परिणामस्वरूप रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है।

 नई दिल्ली।  भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और एटीएम ऑपरेटरों को सभी ए.टी.एम्‍स में कार्डलेस नकद निकासी सुविधा प्रदान कराने का निर्देश दिया है। रिज़र्व बैंक ने एक परिपत्र में कहा है कि सभी बैंक, ऑटोमेटिड टेलर मशीन नेटवर्क्‍स और व्हाइट लेबल ए.टी.एम. ऑपरेटर्स अपने ए.टी.एम्‍स पर  इंटरऑपरेबल कार्डलेस नकद निकासी का विकल्प प्रदान कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से कहा गया है कि वह सभी बैंकों और ए.टी.एम. नेटवर्क्‍स को एकीकृत भुगतान इंटरफेस -UPI से जोड़ने में सहायता प्रदान करे।

नयी दिल्ली. अडाणी पोर्ट्स एंड सेज के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) करण अडाणी ने बुधवार को कहा कि भारत विश्व की एक-चौथाई अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के युग में वापस आ रहा है। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी के पुत्र करण अडाणी ने ‘अमेजन संभव-2022' में कहा कि ग्रामीण भारत और दूसरे या तीसरी श्रेणी के शहरों के सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) में अच्छा करने का दम है। उन्होंने कहा इन क्षेत्रों में तकनीकी सुधार की आवश्यकता है ताकि देश के पास विकास की क्षमता का बढ़ाया जा सके। अडाणी ने कहा भारत को पहले लोग ‘सोने की चिड़िया' बताते थे और मुझे निजी तौर पर लगता है कि मेरे जीवन में हम फिर से ऐसी स्थिति देखेंगे जब वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक-चौथाई भारत के नियंत्रण में होगा।

नयी दिल्ली. दूरसंचार सचिव के राजारमन ने बुधवार को कहा कि 5जी सेवाओं की शुरुआत से नई प्रौद्योगिकियों के लिए उपयुक्त कौशल की जरूरत होगी, जिससे बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। राजारमन ने दूरसंचार क्षेत्र कौशल परिषद (टीएसएससी) के एक कार्यक्रम में कहा कि भारतनेट से लेकर अंतरिक्ष दूरसंचार और 5जी से लेकर ब्रॉडबैंड सेवाओं में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा। उन्होंने उद्योग को इन उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रतिभाशाली लोगों की ‘पाइपलाइन' बनाने पर ध्यान देने का आह्वान भी किया। सचिव ने कहा, ‘‘उपयोग के मामलों या तरीकों में बढ़ोतरी के साथ 5जी सेवाओं में वृद्धि होगी तथा प्रौद्योगिकी की प्रकृति और क्षमता की पेशकश के चलते कौशल की एक नयी श्रृंखला भी खुलेगी।'' दूरसंचार विभाग के शीर्ष अधिकारी ने 5जी की शुरुआत से ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और इंटरनेट से संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि फिक्स्ड वायरलाइन ब्रॉडबैंड के भी तेजी से बढ़ने की काफी गुंजाइश है। अभी इस क्षेत्र में पहुंच का दायरा काफी सीमित है। यह क्षेत्र भी दो अंकीय वृद्धि हासिल कर सकता है।