नयी दिल्ली. पैकेटबंद और लेबल वाले खाद्य पदार्थ मसलन आटा, दालें और अनाज सोमवार से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में आ गए हैं। इनके 25 किलोग्राम से कम वजन के पैक पर पांच प्रतिशत जीएसटी लागू हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अनाज से लेकर दालों और दही से लेकर लस्सी तक खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाए जाने से संबंधित बार-बार पूछे जाने वाले सवालों पर स्पष्टीकरण जारी किया है। इसमें कहा गया, ‘‘जीएसटी उन उत्पादों पर लगेगा जिनकी आपूर्ति पैकेटबंद सामग्री के रूप में की जा रही है। हालांकि, इन पैकेटबंद सामान का वजन 25 किलोग्राम से कम होना चाहिए।'' दही और लस्सी जैसे पदार्थों के लिए यह सीमा 25 लीटर है।
मंत्रालय ने कहा, ‘‘18 जुलाई, 2022 से प्रावधान में लागू हो गया है और पहले से पैक तथा लेबल वाले उत्पादों की आपूर्ति पर जीएसटी लगेगा।'' उदाहरण के लिए, चावल, गेहूं जैसे अनाज, दालों और आटे पर पहले पांच प्रतिशत जीएसटी तब लगता था जब ये किसी ब्रांड के होते थे। अब 18 जुलाई से जो भी सामान पैकेटबंद है और जिसपर लेबल लगा है, उन पर जीएसटी लगेगा। इसके अलावा दही, लस्सी और मुरमुरे जैसी अन्य वस्तुएं यदि पहले से पैक और लेबल वाली होंगी, तो इनपर पांच फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा। ‘एफएक्यू' में कहा गया कि पांच प्रतिशत जीएसटी पहले से पैक उन्हीं वस्तुओं पर लगेगा जिनका वजन 25 किलोग्राम या इससे कम है। हालांकि, खुदरा व्यापारी 25 किलो पैक में सामान लाकर उसे खुले में बेचता है तो इसपर जीएसटी नहीं लगेगा। पिछले हफ्ते सरकार ने अधिसूचित किया था कि 18 जुलाई से बिना ब्रांड वाले और पैकेटबंद तथा लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। इससे पहले तक केवल ब्रांडेड सामान पर ही जीएसटी लगाया जाता था। इसमें कहा गया, ‘‘यह स्पष्ट किया जाता है कि अनाज, दालें और आटे के एक-एक पैकेट जिनका वजन 25 किलोग्राम/लीटर से अधिक है वे पहले से पैक एवं लेबल वाली वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आएंगे, अत: इनपर जीएसटी नहीं लगेगा।'' इसमें उदाहरण देते हुए कहा है कि खुदरा बिक्री के लिए पैकेटबंद आटे के 25 किलोग्राम के पैकेट की आूपर्ति पर जीएसटी लगेगा। हालांकि, इस तरह का 30 किलो का पैकेट जीएसटी के दायरे से बाहर होगा। यह भी बताया गया कि उस पैकेज पर जीएसटी लगेगा जिसमें कई खुदरा पैक होंगे। उसने उदाहरण दिया कि 50 किलो वाले चावल के पैकेज को पहले से पैक और लेबल वाला सामान नहीं माना जाएगा और इसपर जीएसटी नहीं लगेगा। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स में वरिष्ठ साझेदार रजत मोहन ने कहा कि इस कर से चावल और अनाज जैसी बुनियादी खाद्य वस्तुओं की मूल्य आधारित मुद्रास्फीति आज से ही बढ़ जाएगी।

बेंगलुरु.  टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) राजस्व के मामले में ब्रिटेन के बाजार में शीर्ष 30 सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) आपूर्तिकर्ता कंपनियों की सूची में एक बार फिर अव्वल रही है। उद्योग विश्लेषक कंपनी ‘टेकमार्केटव्यू' ने यह सूची जारी की है। टीसीएस ने सोमवार को जारी बयान में विश्लेषक कंपनी ‘टेकमार्केटव्यू' की तरफ से जारी रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटेन की शीर्ष सॉफ्टवेयर और आईटी सेवा कंपनी होने का दावा किया। टीसीएस ने बयान में कहा कि यह रिपोर्ट 200 से अधिक सार्वजनिक और निजी कंपनियों के ब्रिटेन में राजस्व के विस्तृत विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई है। आईटी कंपनी ने कहा कि उसने राजस्व रैंकिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और एप्लिकेशन संचालन में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं, आईटी और बीपी सेवा के मामले में कंपनी दूसरे और परामर्श तथा समाधान प्रदान करने की श्रेणी में तीसरे स्थान पर रही है।

नयी दिल्ली. देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) ने अपनी प्रवेश स्तर की हैचबैक एस-प्रेसो का नया संस्करण सोमवार को बाजार में उतारा है। इसकी शोरूम कीमत 4.25 से 5.99 लाख रुपये के बीच है। इस मॉडल के मैनुअल संस्करण की शोरूम कीमत 4.25 से 5.49 लाख रुपये के बीच है, जबकि ऑटोमैटिक गियर शिफ्ट (एजीएस) वाले संस्करण की कीमत 5.65 लाख रुपये और 5.99 लाख रुपये है। मुरुति सुजुकी इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक (बिक्री एवं विपणन) शशांक श्रीवास्तव ने बयान में कहा, हमने लगभग तीन साल की छोटी अवधि के अंदर एस-प्रेसो की 2,02,500 से अधिक इकाइयां बेची हैं। उन्होंने कहा कि नई एस-प्रेसो परिष्कृत 1.0 के-श्रृंखला इंजन के साथ ग्राहकों के गाड़ी चलाने के अनुभव को बेहतर करेगी। कंपनी ने कहा कि यह मॉडल ड्यूल एयरबैग, हाई-स्पीड अलर्ट सिस्टम, रिवर्स पार्किंग सेंसर मानक जैसी सुविधाओं से लैस है।

नयी दिल्ली. अडाणी विल्मर ने सोमवार को खाद्य तेलों के दाम में 30 रुपये प्रति लीटर तक की कटौती करने की घोषणा की है। खाद्य तेल कीमतों में आई वैश्विक गिरावट के बीच यह कंपनी ने एक महीने में दूसरी बार दाम घटाए हैं। अहमदाबाद की कंपनी ने कहा कि नए एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) के साथ खाद्य तेलों का ताजा स्टॉक जल्द ही बाजार में आएगा। कंपनी, फॉर्च्यून ब्रांड के तहत खाद्य तेलों की बिक्री करती है और उसकी बाजार हिस्सेदारी लगभग 20 प्रतिशत की है। अडाणी विल्मर के अनुसार, सोयाबीन तेल में सबसे अधिक कटौती की गई है और इसका दाम 195 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 165 रुपये प्रति लीटर किया गया है, जबकि सबसे कम कटौती सरसों तेल में की गई है, जिसकी कीमत 195 रुपये से घटाकर 190 रुपये प्रति लीटर की गई है। एमआरपी में कमी केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के एक निर्देश के बाद हुई है। मंत्रालय ने छह जुलाई को खाद्य तेल कंपनियों से वैश्विक खाद्य तेलों की कीमतों में आई गिरावट का लाभ उपभोक्ताओं को देने के लिए कहा था। प्रमुख दूध आपूर्तिकर्ता मदर डेयरी, जो धारा ब्रांड के तहत खाद्य तेल बेचती है, ने सोयाबीन और चावल भूसी तेल में 14 रुपये प्रति लीटर तक की कटौती की थी। सोमवार को अडाणी विल्मर - जो अडाणी समूह और सिंगापुर के विल्मर समूह के बीच एक संयुक्त उद्यम है - ने खाद्य तेलों के एमआरपी को 30 रुपये प्रति लीटर तक कम करने की घोषणा की। इससे पूर्व 18 जून को कंपनी ने कीमतों में 10 रुपये प्रति लीटर की कमी की थी।
अडाणी विल्मर के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अंगशु मलिक ने कहा, ‘‘उपभोक्ताओं को महीने के अंत से राहत मिलेगी क्योंकि नए एमआरपी के साथ ताजा स्टॉक जल्द ही बाजार में पहुंच जाएगा।'' उन्होंने कहा कि खाद्य तेलों को एमआरपी से नीचे बेचे जाने के बाद उपभोक्ताओं को रिफाइंड सोयाबीन तेल लगभग 155 रुपये प्रति लीटर के भाव मिलेगा। इसी तरह अन्य खाद्य तेलों का वास्तविक बिक्री मूल्य एमआरपी से थोड़ा कम होगा। सूरजमुखी तेल की कीमत 210 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 199 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है, जबकि फॉर्च्यून राइस ब्रान (चावल भूसी) तेल की कीमत 225 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 210 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। कंपनी के मुताबिक, मूंगफली तेल की कीमत 220 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 210 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। राग ब्रांड के तहत वनस्पति की कीमत 200 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 185 रुपये प्रति लीटर और राग पामोलिन तेल की कीमत 170 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 144 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। मलिक ने कहा, ‘‘हमने एमआरपी में दो बड़ी कटौती की है, पहली बार जून में और दूसरी अब की गई है। वैश्विक खाद्य तेल की कीमतों में पिछले दो महीनों में कमी आई है और हमने इसका लाभ उपभोक्ताओं को दिया है।'' मलिक ने कहा कि एमआरपी में कमी से निश्चित तौर पर आगामी त्योहारी सत्र की मांग बढ़ेगी।
खाद्य तेलों के अलावा, अडाणी विल्मर चावल, आटा, चीनी, बेसन, रेडी-टू-कुक खिचड़ी और सोया चंक्स जैसे खाद्य पदार्थ बेचती है। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष में लगभग 54,000 करोड़ रुपये का कारोबार किया था जो इससे पिछले वर्ष की तुलना में 46 प्रतिशत अधिक है। भारत खाद्य तेलों की अपनी घरेलू जरूरत का 60 प्रतिशत भाग आयात से पूरा करता है। भारत ने 2020-21 के दौरान अक्टूबर तक लगभग 1.3 करोड़ टन खाद्य तेल का आयात किया।

नयी दिल्ली. दोपहिया वाहन कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी 200सीसी मोटरसाइकल एक्सपल्स 200 4वी का ‘रैली' संस्करण पेश किया है। दिल्ली में इसकी शोरूम कीमत 1.52 लाख रुपये है। कंपनी ने सोमवार को बयान में यह जानकारी दी। कंपनी ने बताया कि नया संस्करण नए सस्पेंशन सेट-अप, अधिक ग्राउंड क्लीयरेंस और रैली के ग्राफिक्स के साथ आता है। बयान के अनुसार, एक्सपल्स 200 4वी के रैली संस्करण को कंपनी के ऑनलाइन बिक्री मंच ‘ईशॉप' पर 22 जुलाई, 12 बजे से 29 जुलाई, 12 बजे तक बुक किया जा सकता है।

नयी दिल्ली.  उच्च गति वाले 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू होने से पहले उद्योगपति मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ने 14,000 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि (ईएमडी) जमा कराई है। वहीं अडाणी समूह ने 100 करोड़ रुपये जमा कराये हैं। दूरसंचार विभाग के अनुसार, भारती एयरटेल ने अग्रिम राशि के रूप में 5,500 करोड़ रुपये और वोडाफोन आइडिया ने अग्रिम राशि के रूप में 2,200 करोड़ रुपये जमा कराए हैं। अग्रिम राशि या बयाना जमा करना यह बताता है कि कंपनी नीलामी में कितनी मात्रा में स्पेक्ट्रम के लिये बोली लगा सकती है। यानी ग्राहकों के लिहाज से देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी जियो आक्रमक तरीके से बोली लगाएगी। वहीं अडाणी समूह निजी नेटवर्क स्थापित करने को लेकर न्यूनतम स्पेक्ट्रम के लिये बोली लगाएगा। 5जी रेडियो तरंग चाहने वाले सभी चारों आवेदनकर्ताओं ने कुल 21,800 करोड़ रुपये अग्रिम राशि जमा कराई है। यह 2021 में जमा कराई गई 13,475 करोड़ रुपये की राशि के मुकाबले कहीं अधिक है। कुल 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को नीलामी के दौरान रखा जाएगा, जिसका मूल्य 4.3 लाख करोड़ रुपये है। नीलमी 26 जुलाई से शुरू होगी। दूरसंचार विभाग की सोमवार को जारी सूचना के अनुसार पात्रता पूर्व बोलीदाताओं की सूची में रिलायंस जियो ने सबसे अधिक 14,000 करोड़ रुपये जमा किये। अडाणी समूह की अडाणी डेटा नेटवर्क्स की ईएमडी राशि 100 करोड़ रुपये है।
दूरसंचार विभाग की वेबसाइट के अनुसार, भारती एयरटेल ने अग्रिम राशि के रूप में 5,500 करोड़ रुपये और वोडाफोन आइडिया ने अग्रिम राशि के रूप में 2,200 करोड़ रुपये जमा कराए हैं। एक उद्योग विशेषज्ञ ने कहा है कि अग्रिम राशि के आधार पर जियो 1.27 लाख करोड़ रुपये, भारती एयरटेल 48,000 करोड़ रुपये, वोडाफोन आइडिया 20,000 करोड़ रुपये और अडाणी डेटा 700 करोड़ रुपये की बोली लगा सकती हैं। विशेषज्ञ ने नाम देने से मना किया। विभाग के अनुसार, अग्रिम राशि 14,000 करोड़ रुपये के साथ जियो को नीलामी के लिए सबसे अधिक 1,59,830 अंक मिले हैं। वहीं एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को क्रमश: 66,300 और 29,370 अंक मिले हैं। अडाणी डेटा नेटवर्क्स को जमा राशि के आधार पर 1,650 अंक मिले हैं।

नयी दिल्ली। टाटा स्टील पीजीटीआई सत्र का दूसरा हाफ 17 अगस्त से बहाल होगा और आयोजकों ने बताया कि इस दौरान 11 करोड़ रुपये से अधिक की इनामी राशि वाले 14 गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान तीन नई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होगा जिसमें कपिल देव-ग्रांट थोर्टन आमंत्रण, एसएसपी चौरसिया आमंत्रण और वूटी मास्टर्स शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक टूर्नामेंट की इनामी राशि एक करोड़ रुपये है। सत्रांत टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप की इनामी राशि तीन करोड़ रुपये होगी। इसमें इस साल 100 प्रतिशत का इजाफा किया गया है।

नयी दिल्ली. विमान ईंधन (एटीएफ) की कीमत में शनिवार को 2.2 प्रतिशत की कटौती की गई, जो अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में गिरावट को दर्शाती है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार, एटीएफ के दाम में 3,084.94 रुपये प्रति किलोलीटर या 2.2 प्रतिशत की कटौती करके इसे 1,38,147.93 रुपये प्रति किलोलीटर कर दिया गया है। एटीएफ की कीमत में इस साल केवल दूसरी बार कटौती गई है। पिछले महीने इसकी कीमत 1,41,232.87 रुपये प्रति किलोलीटर (141.23 रुपये प्रति लीटर) के चरम पर पहुंच गई थी। एटीएफ के दाम पिछले पखवाड़े अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों के आधार पर हर महीने की पहली और 16वीं तारीख को संशोधित किए जाते हैं। इससे पहले एक जुलाई को कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया था।

 मुंबई. भारत का रत्न और आभूषण निर्यात जून, 2022 में सालाना आधार पर 21.41 प्रतिशत बढ़कर 25,295.69 करोड़ रुपये (324.38) अरब डॉलर) हो गया। रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) ने बृहस्पतिवार को एक बयान यह जानकारी दी। 

 नयी दिल्ली. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ई-कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे ग्राहकों द्वारा पंजीकृत चिकित्सकों की पर्ची को उनके मंच पर अपलोड करने के बाद ही आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं की बिक्री कर सकती हैं। यह नियम औषधि एवं प्रसाधन नियम, 1945 की अनुसूची ई (1) के तहत निर्दिष्ट दवाओं के लिए लागू होगा। अनुसूची ई में आयुर्वेद (सिद्ध सहित) और यूनानी चिकित्सा पद्धति के तहत ‘विषाक्त' पदार्थों की सूची है। इस तरह की दवाओं को चिकित्सकीय देखरेख में लेने की जरूरत होती है। सीसीपीए ने एक बयान में कहा, ‘‘चिकित्सक की निगरानी के बिना ऐसी दवाओं का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। ई-कॉमर्स मंचों को सलाह दी गई है कि ऐसी दवाओं की बिक्री या बिक्री की सुविधा केवल एक पंजीकृत आयुर्वेद, सिद्ध या यूनानी चिकित्सक के वैध नुस्खे के बाद ही की जाएगी। इन्हें मंच पर उपयोगकर्ता द्वारा अपलोड किया जाएगा।'' इसके अलावा इस तरह की दवाओं के कंटेनर के लेबल पर 'सावधानी' शब्द अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा होना चाहिए। गौरतलब है कि आयुष मंत्रालय ने एक फरवरी, 2016 को हितधारकों को सूचित करते हुए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था कि ऐसी दवाओं को चिकित्सकीय देखरेख में लेने की आवश्यकता है और उन्हें बिना चिकित्सकीय परामर्श के इनकी ऑनलाइन खरीद से बचना चाहिए।

 मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में पेट्रोल और डीजल पर मूल्यवर्धित कर (वैट) में क्रमश: पांच रुपये और तीन रुपये प्रति लीटर की कटौती करने की घोषणा की है। सचिवालय ‘मंत्रालय' में   गुरुवार  को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद शिंदे ने संवाददाताओं को बताया कि इस फैसले से सरकारी खजाने पर 6,000 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा, लेकिन आम लोगों को फायदा होगा। शिंदे ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सरकारी खजाने पर 6,000 करोड़ रुपये का बोझ विकास कार्यों को प्रभावित न करें। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिवसेना और भाजपा की सरकार ने यह फैसला लोगों की भलाई के लिए लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने ग्राम सरपंचों और नगर परिषद/नगर पंचायत अध्यक्षों के सीधे चुनाव को रोकने के पिछली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार के फैसले को भी बदल दिया है। इससे पहले 2014 से 2019 तक सत्ता में रही फडणवीस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने सरपंचों और नगर परिषद अध्यक्षों के चुनाव की अनुमति दी थी, जिसे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार ने 2020 में खत्म कर दिया था। फडणवीस ने कहा कि शिंदे सरकार 1975 से 1977 तक आपातकाल के विरोध में जेल गए ‘लोकतंत्र संग्राम सेनानी' की पेंशन भी बहाल करेगी। 2018 में फडणवीस सरकार ने ऐसे लोगों के लिए 5,000 रुपये से 10,000 रुपये की पेंशन की घोषणा की थी, जिसे 2020 में एमवीए द्वारा रोक दिया गया था। उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि 3,600 लोगों को अब पेंशन मिलेगी। इसके अलावा 800 और आवेदनों को योग्यता के आधार पर मंजूरी दी जाएगी। फडणवीस ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए सभी मंजूरियां दे दी हैं। शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें 18 से 59 वर्ष की आयु के लोगों के लिए मुफ्त कोविड-19 बूस्टर खुराक कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए कहा है।

 नयी दिल्ली। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) ने  गुरुवार  को कहा कि उसने आईटी अवसंरचना सेवा प्रदाता कंपनी किंड्रील के साथ करार किया है। एचएमएसआई ने एक बयान में कहा कि इसके तहत किंड्रील, कंपनी को उसके विनिर्माण संयंत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सुरक्षा रूपांतरण को बेहतर बनाने में मदद देगी। अभी किंड्रील सभी एचएमएसआई डीलरों के लिए संयंत्र उत्पादन कार्यों, उद्यम और डीलर प्रबंधन प्रणाली संबंधी अवसंरचना सेवाओं का प्रबंधन करती है। एचएमएसआई के प्रबंधन निदेशक, अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अत्सुशी ओगाटा ने कहा, ‘‘किंड्रील को एचएमएसआई के व्यावसायिक क्रियाकलापों का गहरा ज्ञान है, इस तरह वे भारत में हमारे परिचालानों के लिहाज से एक भरोसेमंद सलाहकार हैं।'' एचएमएसआई के विनिर्माण संयंत्र हरियाणा के मानेसर, राजस्थान के तापुकारा, कर्नाटक के नारसापुरा और गुजरात के विट्ठलपुर में हैं।

 नयी दिल्ली। दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने इंटरनेट क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गूगल को 734 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 7.1 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। एयरटेल ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि यह आवंटन गूगल की एयरटेल में एक अरब डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता के तहत किया गया है। इसमें कंपनी में 70 करोड़ डॉलर (करीब 5,224 करोड़ रुपये) का इक्विटी निवेश शामिल है। एयरटेल ने कहा, ‘‘कंपनी की तरजीही आवंटन पर निदेशकों की विशेष समिति की 14 जुलाई को हुई बैठक में गूगल इंटरनेशनल एलएलसी को पांच रुपये अंकित मूल्य के शेयर 734 रुपये प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर आवंटित करने की मंजूरी दी गई। कुल 7,11,76,839 इक्विटी शेयरों के आवंटन को मंजूरी दी गई।''

 मुंबई। बैंकों का ऋण एक जुलाई, 2022 को समाप्त पखवाड़े में 13.29 प्रतिशत बढ़कर 123.81 लाख करोड़ रुपये और जमा राशि 9.77 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 169.61 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की अनुसूचित बैंकों के कर्ज और जमा के बारे में   गुरुवार को जारी एक जुलाई, 2022 को समाप्त पखवाड़े के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। रिजर्व बैंक के अनुसार, दो जून, 2021 को समाप्त पखवाड़े में बैंक ऋण 109.28 लाख करोड़ रुपये और जमा राशि 154.51 लाख करोड़ रुपये थी। वहीं, 17 जून, 2022 को समाप्त पखवाड़े में बैंकों का ऋण 8.31 प्रतिशत तथा जमा राशि 12.05 प्रतिशत बढ़ी थी। वित्त वर्ष 2021-22 में बैंक ऋण में 8.59 प्रतिशत और जमा में 8.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। file photo

मुंबई . सिगरेट कंपनियों को चालू वित्त वर्ष में अपनी बिक्री 5-6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कोविड-पूर्व के स्तर को पार कर जाने की उम्मीद है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट में कहा कि महामारी प्रतिबंध हटने और एक स्थिर कर व्यवस्था के बाद चालू वित्त वर्ष में सिगरेट की बिक्री 93 अरब ‘स्टिक' से अधिक हो जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2017-18 से सिगरेट की बिक्री में वृद्धि जारी है। तब 85 अरब सिगरेट स्टिक की बिक्री हुई थी और वित्त वर्ष 2018-19 में यह आंकड़ा 91 अरब पर पहुंच गया था। महामारी के कारण वित्त वर्ष 2019-20 में सिगरेट की बिक्री मामूली रूप से घटकर 90 अरब स्टिक पर आ गई और वित्त वर्ष 2020-21 में यह और घटकर 77 अरब हो गई। हालांकि, बीते वित्त वर्ष में सिगरेट की बिक्री बढ़कर 88 अरब स्टिक पर पहुंच गई। रिपोर्ट में कहा गया कि मौजूदा वित्त वर्ष में यह बिक्री 93 अरब स्टिक पर पहुंच सकती है।

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने आम आदमी को महंगाई से राहत देते हुए पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता किया है। अभी मुंबई में पेट्रोल 111.35 रुपए और डीजल 97.28 रुपए लीटर बिक रहा है। इस कटौती के बाद पेट्रोल 106.35 रुपए और डीजल 97.28 रुपए लीटर मिलेगा। इससे पहले मई में भी महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले वैट में 2.08 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर लगने वाले शुल्क में 1.44 रुपए प्रति लीटर की कटौती की थी। वैट से कमाई के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। 2021-22 में वैट के जरिए राज्य सरकार को 34,002 करोड़ रुपए कर कमाई हुई। इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है उसने 26,333 करोड़ रुपए की कमाई की।
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नयी दिल्ली. स्मार्टफोन कंपनी शाओमी इंडिया ने बिक्री, विपणन और आपूर्ति श्रृंखला समेत विभिन्न क्षेत्रों में 100 बिजनेस स्कूलों के 305 नए लोगों (फ्रेशर्स) की नियुक्ति की है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 305 कर्मचारियों में से लगभग 50-55 महिलाएं हैं। शाओमी इंडिया के वरिष्ठ निदेशक (मानव संसाधन) वरुण मदान ने कहा कि कंपनी में नए लोगों को लाने से विचार, नयी ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। मदान ने कहा, ‘‘शाओमी में हमने हमेशा से युवा प्रतिभाओं को मौका दिया है। हमने पिछले करीब सात-आठ वर्षों में बहुत से नए लोगों को प्रशिक्षण देने के बाद पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में काम पर रखा है। अब ये हमारे कारोबार के एक बहुत ही सफल हिस्से का नेतृत्त्व कर रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि कंपनी में कर्मचारियों की संख्या अब बढ़कर लगभग 1,550 हो गई है। यदि अप्रत्यक्ष रोजगार को भी जोड़ा जाए, तो यह आंकड़ा 60,000 से ऊपर है।

 नयी दिल्ली। देश की सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पादक एनएमडीसी ने ‘लंप अयस्क' और ‘फाइंस' दोनों की कीमतों में 500 रुपये प्रति टन की कटौती की है। । लौह अयस्क लंप ढेले के समान होते हैं और जब इसे चूरे में बदल दिया जाता है तब इन्हें फाइंस कहा जाता है। एनएमडीसी लिमिटेड ने शेयर बाजार को भेजी सूचना में बताया कि दोनों खनिज पदार्थों की नयी कीमतें मंगलवार से प्रभावी हैं। लौह अयस्क दरअसल इस्पात के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाला प्रमुख कच्चा माल है। इसकी कीमतों में किसी तरह के उतार-चढ़ाव का सीधा असर इस्पात के भाव पर पड़ता है। नियामकीय सूचना के अनुसार, कंपनी ने लंप्स की कीमत घटाकर 3,900 रुपये प्रति टन और फाइंस की 2,810 रुपये प्रति टन कर दी है। एनएमडीसी ने बताया कि नयी कीमतें 12 जुलाई से प्रभावी हैं और इसमें रॉयल्टी, जिला खनिज कोष (डीएमएफ), राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (डीएमईटी), उपकर, वन परमिट शुल्क और अन्य कर शामिल नहीं है। एनएमडीसी भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम है।

 नयी दिल्ली।  कसीनो और ऑनलाइन गेमिंग पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने के प्रस्ताव पर गठित मंत्री समूह (जीओएम) की मंगलवार को हुई बैठक में आम सहमति नहीं बन पाई। बैठक में इस रिपोर्ट को अब 10 अगस्त तक अंतिम रूप देने का फैसला किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जीओएम ने मंगलवार को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित बैठक में कसीनो, घुड़दौड और ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगाने के कई तरीकों पर चर्चा की। अधिकारियों ने कहा कि समिति ने पाया कि इस मामले पर और विचार-विमर्श की आवश्यकता है और रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए 10 अगस्त की तारीख तय की। अधिकारियों के अनुसार, अगले महीने मदुरै में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में इस रिपोर्ट पर चर्चा किए जाने की संभावना है। जीओएम ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा था कि ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ सट्टेबाजी एवं जुए की श्रेणी में आने वाली गतिविधियां हैं और इनपर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाना चाहिए। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह ने अपनी सिफारिश में कहा था कि ऑनलाइन गेमिंग' में समूची राशि पर कर लगाया जाना चाहिए। इसमें ‘गेम' का हिस्सा बनने के लिए दिया जाने वाला प्रवेश शुल्क भी शामिल है।

 नयी दिल्ली। विनिर्माण, बिजली और खनन क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन से देश का औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) इस साल मई में 19.6 प्रतिशत बढ़ा है। यह आईआईपी की वृद्धि दर का 12 महीने का उच्चस्तर है। मंगलवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के आधार पर मापा जाने वाला औद्योगिक उत्पादन मई, 2021 में निचले आधार प्रभाव के कारण 27.6 प्रतिशत बढ़ा था। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र में इस साल मई में 20.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि पिछले साल इसी महीने यह 32.1 प्रतिशत बढ़ा था। बिजली क्षेत्र की वृद्धि दर आलोच्य महीने में 23.5 प्रतिशत रही, जबकि एक साल पहले मई, 2021 में यह 7.5 प्रतिशत की दर से बढ़ा था। खनन क्षेत्र की वृद्धि दर आलोच्य महीने में 10.9 प्रतिशत रही जबकि पिछले साल मई में इसमें 23.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-मई के दौरान आईआईपी 12.9 प्रतिशत बढ़ा, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में इसमें 67.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। निवेश को प्रतिबिंबित करने वाला पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में मई, 2022 में 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि एक साल पहले इसमें 74.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। टिकाऊ उपभोक्ता सामान क्षेत्र में वृद्धि दर आलोच्य महीने में 58.5 प्रतिशत रही जबकि एक साल पहले समान महीने में इसमें 80.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। प्राथमिक वस्तुओं के मामले में वृद्धि आलोच्य महीने में 17.7 प्रतिशत रही जबकि एक साल पहले इसी महीने में इसमें 15.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। सूचकांक में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 34 प्रतिशत है। गैर-टिकाऊ उपभोक्ता खंड में मई में वृद्धि 0.9 प्रतिशत रही जबकि एक साल पहले इसी महीने में यह 0.2 प्रतिशत बढ़ा था। मंत्रालय ने कहा कि आंकड़ों का विश्लेषण मई, 2020 से कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आसामान्य स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। इस बीच, अप्रैल महीने के औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े को संशोधित कर 6.7 प्रतिशत कर दिया गया है जबकि जून में जारी आंकड़े में इसके 7.1 प्रतिशत रहने की संभावना जतायी गयी थी।