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- नई दिल्ली। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 105 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई कीमतें एक मार्च से लागू हो गई हैं। साथ ही पांच किलो के सिलेंडर की कीमत में भी 27 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में इसकी कीमत अब 569 रुपये हो गई है।इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2,012 रुपये हो गई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करती है। एक फरवरी को 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 91.50 रुपये की कटौती की गई थी। एक मार्च की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में इसकी कीमत अब 1907 रुपये से बढ़कर 2012 रुपये हो गई है। कोलकाता में इसकी कीमत 1987 रुपये के बजाय 2095 रुपये हो गई है। इसी तरह मुंबई में इसकी कीमत अब 1857 से बढ़कर 1963 रुपये हो गई है।फिलहाल घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। छह अक्टूबर 2021 के बाद से घरेलू एलपीजी सिलेंडर न तो सस्ता हुआ है और न ही महंगा। हालांकि इस दौरान कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार चली गई हैं। माना जा रहा है कि पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भारी तेजी आ सकती है।
- नयी दिल्ली। वित्तीय-प्रौद्योगिकी कंपनी भारतपे ने बुधवार को कहा कि उसके सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर को कंपनी में सभी पदों से हटा दिया गया है। भारतपे ने कंपनी के कोष में बड़े पैमाने पर अनियमितता में ग्रोवर के परिवार और संबंधियों की लिप्तता भी पाई है।कंपनी ने बुधवार को एक बयान में कहा, ‘‘निदेशक मंडल ग्रोवर परिवार के निंदनीय आचरण से भारतपे, इसके मेहनती कर्मचारियों और विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं होने देगा। ग्रोवर अपने गलत कामों की वजह से अब कंपनी के संस्थापक या निदेशक या कर्मचारी तक नहीं हैं।’’ग्रोवर ने प्रबंध निदेशक के पद से मंगलवार को इस्तीफा दे दिया था। बयान के मुताबिक ग्रोवर परिवार और उनके संबंधी कंपनी के कोष में बड़े पैमाने पर अनियमितता में लिप्त रहे हैं।
- नयी दिल्ली। देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के अगले सप्ताह समाप्त होने के साथ ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने शुरू हो सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो चुकी है। इससे तेल कंपनियों को सामान्य मार्जिन हासिल करने को लेकर पेट्रोल-डीजल के दाम में नौ रुपये प्रति लीटर बढ़ोतरी करने की जरूरत है।रूस से तेल की आपूर्ति में व्यवधान की आशंका से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का दाम 2014 के बाद पहली बार 110 डॉलर प्रति बैरल के स्तर तक पहुंच गए।पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) के मुताबिक, भारत जो कच्चा तेल खरीदता है उसके दाम एक मार्च को 102 डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो गए। ईंधन का यह मूल्य अगस्त 2014 के बाद सबसे ज्यादा हैं।पिछले साल नवंबर की शुरुआत में जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि पर लगाम लगी थी, तब कच्चे तेल की औसत कीमत 81.5 डॉलर प्रति बैरल थी।ब्रोकरेज कंपनी जे.पी. मॉर्गन ने एक रिपोर्ट में कहा, ‘‘अगले हफ्ते तक राज्यों के विधानसभा चुनाव समाप्त हो जाएंगे। अनुमान है कि इसके बाद ईंधन की दरें दैनिक आधार पर बढ़ सकती हैं।’’उत्तर प्रदेश मे सातवें और अंतिम चरण का मतदान सात मार्च को होगा तथा उत्तर प्रदेश समेत सभी पांच राज्यों के लिए मतगणना 10 मार्च को होनी है।कच्चे तेल के दाम चढ़ने से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को पेट्रोल और डीजल पर 5.7 रुपये प्रति लीटर का घाटा उठाना पड़ रहा है।जे.पी. मॉर्गन के मुताबिक तेल विपणन कंपनियों को सामान्य विपणन मुनाफा प्राप्त करने के लिए खुदरा कीमतों में 9 रुपये प्रति लीटर या 10 प्रतिशत की वृद्धि करने की आवश्यकता है। घरेलू स्तर पर ईंधन की कीमतों में लगातार 118 दिन से कोई बदलाव नहीं किया गया है।
- नयी दिल्ली। विमानन नियामक डीजीसीए ने सोमवार को कहा कि देश में अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों के निलंबन को ‘‘अगले आदेश तक’’ बढ़ा दिया गया है। इससे पहले 19 जनवरी को निलंबन 28 फरवरी तक बढ़ा दिया गया था। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बाद 23 मार्च, 2020 से भारत में अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानें निलंबित हैं। हालांकि, इसके बाद गठित एयर बबल व्यवस्था के तहत जुलाई 2020 से भारत और लगभग 45 देशों के बीच विशेष यात्री उड़ानें संचालित हो रही हैं।नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सोमवार को एक परिपत्र में कहा, ‘‘सक्षम प्राधिकारी ने भारत से अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री सेवाओं के निलंबन को अगले आदेश तक बढ़ाने का फैसला किया है।’’परिपत्र में कहा गया कि यह प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय मालवाहक उड़ानों तथा डीजीसीए द्वारा विशेष रूप से मंजूरी प्राप्त उड़ानों पर लागू नहीं होगा।
- नयी दिल्ली ।गूगल ने सोमवार को प्ले स्टोर में प्ले पास सेक्शन शुरू करने की घोषणा की, जिसमें एक निश्चित मासिक या वार्षिक शुल्क पर बिना विज्ञापन के 1,000 से अधिक ऐप और गेम की पेशकश की जाएगी तथा उनकी प्रीमियम सुविधाओं तक पहुंच दी जाएगी।प्ले पास संग्रह में गेम, पहेलियां या जंगल एडवेंचर्स, वर्ल्ड क्रिकेट बैटेल जैसे जैसे एक्शन गेम्स शामिल होंगे। इसके जरिए यूटर, यूनिट कन्वर्टर, ऑडियोलैब और फोटो स्टूडियो प्रो जैसे ऐप की पेशकश भी करेगा।कंपनी ने एक बयान में कहा, ‘‘प्ले पास 59 देशों के डेवलपर्स से 41 श्रेणियों में 1,000 से अधिक उच्च गुणवत्तापूर्ण और क्यूरेटेड संग्रह की पेशकश करेगा, जिसमें भारत के कई ऐप भी शामिल हैं। उपयोगकर्ता एक महीने के ट्रॉयल के साथ शुरुआत कर सकते हैं और 99 रुपये प्रति माह या 889 रुपये वार्षिक की सदस्यता ले सकते हैं। उपयोगकर्ता 109 रुपये में एक महीने की प्रीपेड सदस्यता का भी लाभ उठा सकते हैं।’’
- चेन्नई। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के चलते अपने निर्यात पर पड़ने वाले असर को लेकर भारत कहीं अधिक चिंतित है।यहां एक कार्यक्रम में कारोबारियों से संवाद करते हुए सीतारमण ने कहा कि केंद्र स्थिति पर नजर रखे हुए है और इस मुद्दे का ‘‘पूर्ण आकलन’’ करने के लिए मंत्रालयों के बीच चर्चा चल रही है।उन्होंने कहा, ‘‘ यूक्रेन में स्थिति और भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थिति जैसे बड़े मुद्दे हैं। ये व्यापक रूप से खुले हुए हैं और मैंने विदेश मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तियों और प्रेस समीक्षा पढ़ी है।’’सीतारमण ने रूस और युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारत के आयात-निर्यात को लेकर चिंता जताते हुए कहा, ‘‘ जहां तक यूक्रेन से होने वाले तात्कालिक आयात और उतने ही अहम निर्यात पर पड़ने वाले असर का सवाल है, तो हम वहां से आने वाली खबरों से चिंतित हैं। लेकिन मैं इससे भी कहीं अधिक चिंतित अपने निर्यातकों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर हूं, जो खासतौर पर कृषि क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।’’
- नयी दिल्ली। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा कि 20 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायों को एक अप्रैल से बी2बी (व्यवसाय से व्यवसाय) लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान काटना होगा।माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत बी2बी लेनदेन पर 500 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए एक अक्टूबर 2020 से ई-चालान अनिवार्य कर दिया गया था। बाद में इसे एक जनवरी 2021 से 100 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए अनिवार्य बना दिया गया। पिछले साल एक अप्रैल से 50 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियां बी2बी लेनदेन के लिए ई-चालान काट रही थीं। अब इसके दायरे में 20 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों को लाया जा रहा है। ईवाई इंडिया के टैक्स पार्टनर बिपिन सपरा ने कहा कि इस कदम से कर अनुपालन सरल होगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट संबंधी धोखाधड़ी में भी कमी होगी।
- नयी दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) ने फ्यूचर रिटेल के स्टोरों का संचालन प्रभावी रूप से अपने हाथों में ले लिया है और उसके कर्मचारियों को नौकरी की पेशकश की है।आरआईएल को खुदरा कारोबार बेचने के संबंध में किशोर बियानी के नेतृत्व वाले समूह के ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के साथ मुकदमों में उलझे होने के बावजूद ऐसा किया गया है।पूरे घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने कहा कि रिलायंस रिटेल ने उन परिसरों का कब्जा लेना शुरू कर दिया है, जिसमें फ्यूचर रिटेल बिग बाजार जैसे अपने स्टोरों का संचालन कर रहा है और उन्हें अपने ब्रांड स्टोर से बदल रहा है।उन्होंने कहा कि आरआईएल ने फ्यूचर रिटेल स्टोर्स के कर्मचारियों को नौकरी देना और उन्हें रिलायंस रिटेल के पेरोल पर लाना भी शुरू कर दिया है।इस बारे में टिप्पणी के लिए अमेजन से संपर्क करने पर कंपनी ने कुछ कहने से इनकार कर दिया।रिलायंस-फ्यूचर सौदे की अगस्त 2020 में घोषणा के बाद कई मकान मालिकों ने रिलायंस से संपर्क किया, क्योंकि फ्यूचर रिटेल किराया नहीं चुका पा रही थी।सूत्रों ने कहा कि इसके बाद रिलायंस ने इन मकान मालिकों के साथ लीज समझौतों पर हस्ताक्षर किए और जहां भी संभव हुआ, इन परिसरों को फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) को सब-लीज पर दे दिया गया, ताकि कारोबार जारी रह सके।उन्होंने कहा कि जिन स्टोरों को रिलायंस अपने कब्जे में ले रही है, वे घाटे में चल रहे हैं और बाकी स्टोर एफआरएल द्वारा संचालित होते रहेंगे। इस तरह एफआरएल का परिचालन घाटा कम हो जाएगा।हालांकि, अब तक रिलायंस रिटेल के पास आ चुके स्टोरों की सही संख्या का पता नहीं चल सका है।एक उद्योग सूत्र के अनुसार रिलायंस ऐसे परिसरों का मूल्यांकन करेगा, और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य पाए जाने पर उनका उपयोग करेगा। इस तरह रिलायंस करीब 30,000 कर्मचारियों को फिर से नियुक्त करेगा। ऐसा नहीं करने पर वे अपनी नौकरी खो देते। सूत्र ने कहा कि यह कदम बैंकों, लेनदारों और कर्मचारियों सहित एफआरएल के सभी हितधारकों के हित में है, क्योंकि कंपनी का कारोबार जारी है और उसकी कीमत बनी हुई है।
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नई दिल्ली। केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने शुक्रवार को सिंधुदुर्ग में आयोजित दो-दिवसीय एमएसएमई सम्मेलन में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के यूनियन एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ किया। यह कार्ड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के सहयोग से पेश किया जा रहा है। यह कार्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को उनके व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए एक सरलीकृत भुगतान प्रणाली प्रदान करता है।
यह रुपे कार्ड किसी भी समय डिजिटल भुगतान, ब्याज मुक्त अवधि जैसे लाभ प्रदान करता है और ऋण के एवज में ली जाने वाली ब्याज दर के समान ही ब्याज दर वहन करेगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से जुड़े उधार लेने वाले अपने व्यावसायिक खर्च पर 50 दिनों तक की ब्याज-मुक्त क्रेडिट अवधि का लाभ ले सकेंगे। यह कार्ड ग्राहकों को उनके व्यवसाय से संबंधित खरीदारी पर ईएमआई की सुविधा भी प्रदान करता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को इस कार्ड पर विशेष रूप से तैयार कुशल व्यावसायिक सेवाएं भी मिलेंगी जो उन्हें अपने व्यवसाय को अधिकांश डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जाने में मदद करेंगी।यह रुपे क्रेडिट कार्ड बैंकों को सूक्ष्म स्तर पर लेनदेन की निगरानी करने में सक्षम बनाते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए भुगतान प्रणाली को सरल और तेज करेगा। यह क्रेडिट कार्ड डिजिटल भुगतान उपकरण की उपलब्धता की वजह से विभिन्न व्यवसायों द्वारा नकद निकासी की जरूरतों को भी कम करेगा।इसके अन्य लाभों में आकस्मिक बीमा कवरेज, लाउंज का उपयोग और एनपीसीआई द्वारा रुपे कार्ड पर दी जाने वाली अन्य सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा, यह कार्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए विभिन्न प्रकार की अतिरिक्त सुविधाएं और व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करता है। इस एमएसएमई सम्मेलन के दौरान, केन्द्रीय मंत्री ने चुनिंदा एमएसएमई उद्यमियों को रुपे कार्ड के पहले बैच का वितरण किया। - नयी दिल्ली। स्पाइसजेट ने शुक्रवार को कहा कि वह 10 मार्च और 17 मार्च को भारत और बैंकॉक के बीच छह उड़ानें शुरू करेगी।एयरलाइन ने एक बयान में कहा, "एयरलाइन दिल्ली, मुंबई और कोलकाता को थाईलैंड की राजधानी से जोड़ने वाली दैनिक सीधी उड़ानें शुरू करेगी।"कंपनी ने कहा कि इन सभी उड़ानों के संचालन के लिए बी-737 विमानों का इस्तेमाल किया जाएगा। कोलकाता-बैंकॉक और दिल्ली-बैंकॉक उड़ान 10 मार्च से शुरू होगी, जबकि मुंबई-बैंकॉक उड़ान 17 मार्च से शुरू की जाएगी।
- नयी दिल्ली। कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लि. (सीआईएल) से चालू और अगले वित्त वर्षों के लिए उत्पादन लक्ष्य को हासिल करने का आह्वान किया है। कोयला मंत्रालय के गुरुवार को जारी बयान के अनुसार, जोशी ने कहा कि अत्याधुनिक आईटी आधारित प्रौद्योगिकी और इन्हें स्थिर और दक्ष तरीके से लागू करने का कुल तरीका कोयला उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन्होंने हालिया चुनौती के बीच कोल इंडिया द्वारा राष्ट्र को सतत तरीके से कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने की प्रशंसा की। मंत्री ने कंपनी से कहा कि वह चालू और अगले वित्त वर्षों के उत्पादन लक्ष्यों को हासिल करे। देश के कुल कोयला उत्पादन में कोल इंडिया की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से अधिक है। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में 67 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है। जोशी ने बुधवार को कोल इंडिया की उपक्रम संसाधन योजना (ईआरपी) प्रणाली का उद्घाटन किया था।
- बीजिंग। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई शुरू करने के बाद गुरुवार को कच्चे तेल की कीमतों में करीब छह डॉलर प्रति बैरल की बढ़ोतरी हुई। रूसी आपूर्ति में किसी व्यवधान की आशंका के चलते ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति बैरल के पार चल गया। अमेरिकी बेंचमार्क क्रूड की कीमत कुछ समय के लिए 98 डॉलर प्रति बैरल को पार कर गई। इस बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रूबल 7.5% गिरकर 87 के स्तर पर आ गया। अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों का आधार माना जाने वाला ब्रेंट क्रूड लंदन 5.41 डॉलर बढ़कर 99.46 डॉलर प्रति बैरल हो गया। पिछले सत्र में यह 20 सेंट की गिरावट के साथ 94.05 डॉलर पर बंद हुआ था।
- नयी दिल्ली । अमेरिका की वाहन विनिर्माता जीप भारतीय बाजार में इस वर्ष अपने प्रीमियम वाहन ग्रैंड चेरोकी और मेरिडियन उतारने की योजना बना रही है। जीप के एक शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि इस दौरान कंपनी छोटे और मध्यम आकार की एसयूवी श्रेणी यानी प्रवेश स्तर पर कोई वाहन नहीं उतारेगी। स्टेलंटिस समूह की इकाई जीप साथ ही घरेलू बाजार में अपने कम्पास ट्रेलहॉक को पेश करने पर भी विचार कर रही है। इससे कम्पास की श्रेणी को मजबूती भी मिलेगी।जीप के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) क्रिश्चियन मेउनियर ने ऑनलाइन माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में संवाददाताओं से कहा, ‘‘भारतीय बाजार में हमारे पास बहुत अधिक संभावनाएं हैं। हम अपनी पकड़ बना रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरिडियन कार हमें घरेलू बाजार में अपने कारोबार का विस्तार करने में मदद करेगी।’‘उन्होंने कहा, ‘‘ग्रैंड चेरोकी और रैंगलर जैसे वाहन कंपनी को और अधिक आकर्षक बनाने में मदद करेंगे।’’उन्होंने कहा कि कंपनी का लक्ष्य एसयूवी डीएनए श्रेणी में बने रहते हुए भारत में अपने कारोबार का विस्तार करना है। कंपनी के सीईओ ने कहा, ‘‘हम परिणाम न मिलने के कारण भारत में पैसा नहीं लगा रहे हैं। हम यहां हारने के लिए नहीं हैं, हम यहां जीतने के लिए हैं और वह भी सही तरीके से।’’
- नयी दिल्ली। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सूजुकी इंडिया (एमएसआई) ने बुधवार को अपने प्रीमियम हैचबैक वाहन 'बलेनो' को एकदम नए अवतार में पेश किया। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 6.35 लाख रुपये से शुरू होगी।बलेनो के नए मॉडल के मैनुअल संस्करणों की कीमत 6.35 लाख रुपये से लेकर 8.99 लाख रुपये रखी गई है। वहीं ऑटोमैटिक संस्करणों की कीमत 7.69 लाख से लेकर 9.49 लाख रुपये तक तय की गई है।एमएसआई के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी केनिची आयुकावा ने नई बलेनो को पेश करते हुए कहा कि इसके विकास पर करीब 1,150 करोड़ रुपये निवेश किए गए हैं। इसमें प्रीमियम इंटीरियर के अलावा सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया है।उन्होंने कहा, "बलेनो की लोकप्रियता एवं ग्राहकों से मिले फीडबैक के आधार पर इस मॉडल को अगले मुकाम तक ले जाने का इरादा है। नए दौर की बलेनो नए भविष्य के प्रति हमारे नजरिये को दर्शाती है।"बलेनो को सबसे पहले अक्टूबर 2015 में पेश किया गया था। उसके बाद से ही यह प्रीमियम हैचबैक की श्रेणी में खासी पसंद की जाती रही है। देश में सर्वाधिक बिकने वाले पांच मॉडल में बलेनो शामिल रही है। एमएसआई के वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक (बिक्री एवं विपणन) शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि बलेनो के नए मॉडल की अभी तक करीब 25,000 बुकिंग हो चुकी है। कंपनी ने आज से इसकी आपूर्ति भी शुरू कर दी।
- नयी दिल्ली। शीतलपेय कंपनी कोका-कोला ने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को अपने लोकप्रिय उत्पाद थम्स अप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है।कंपनी ने बुधवार को एक बयान में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि शाहरुख के साथ थम्स अप के नए विज्ञापन को सभी संचार माध्यमों में प्रदर्शित किया आएगा। शाहरुख पहले कोका-कोला की प्रतिद्वंद्वी कंपनी पेप्सी के साथ जुड़े हुए थे।शाहरुख ने थम्स अप के साथ अपने जुड़ाव पर कहा कि यह ब्रांड कभी हार न मानने की सोच को प्रदर्शित करता है जो उनके मिजाज से पूरी तरह मेल खाता है।कोका कोला के एकीकृत विपणन अनुभव प्रमुख (भारत एवं दक्षिण-पश्चिम एशिया) सुमेली चटर्जी ने कहा कि 45 साल पुराने ब्रांड थम्स अप ने हमेशा ही लाखों लोगों को अपने सपनों से जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया है। थम्स अप पिछले ही साल एक अरब डॉलर का ब्रांड बना है। कोका कोला ने वर्ष 1993 में पार्ले बिसलेरी के रमेश चौहान से इसका अधिग्रहण किया था।
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-केंद्र ने निर्बाध आयात सुनिश्चित करने के लिए 15 मई, 2021 से 'मुक्त श्रेणी' के तहत तुअर, उड़द और मूंग के आयात की अनुमति दी
नई दिल्ली। सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने के लिए कई सक्रिय और दमदार उपाय किए हैं। इन उपायों के कारण तुअर/अरहर दाल की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई है। उपभोक्ता कार्य विभाग (डीओसीए) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, तुअर/अरहर दाल का औसत थोक मूल्य 22 फरवरी को 2022 को 9255.88 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया जो 22 फरवरी को 2021 को 9529.79 रुपये प्रति क्विंटल था, यानी थोक मूल्य में 2.87% की गिरावट।इसी प्रकार, 21 फरवरी को 2022 की रिपोर्ट के अनुसार तुअर/अरहर दाल का औसत थोक मूल्य 9252.17 रुपये प्रति क्विंटल था जबकि 21 फरवरी को .2021 को यह 9580.17 रुपये प्रति क्विंटल था यानी औसत थोक मूल्य में 3.42% की गिरावट। मई 2021 में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों की निगरानी करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत मिल मालिकों, आयातकों और व्यापारियों द्वारा रखे गए दालों के स्टॉक का खुलासा सुनिश्चित करने के लिए सलाह जारी की गई थी। 02.07.2021 को मूंग को छोड़कर सभी दालों पर स्टॉक सीमा लागू करने की अधिसूचना जारी की गई थी। तत्पश्चात, 19.07.2021 को एक संशोधित आदेश जारी किया गया था, जिसमें चार दालों, अरहर, उड़द, मसूर, चना पर 31.10.2021 तक की अवधि के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित की गई थी। दालों की उपलब्धता में सुधार और इनकी कीमतों को स्थिर करने के लिए सरकार ने सुचारू और निर्बाध आयात सुनिश्चित करने के लिए 15 मई, 2021 से 31 अक्टूबर, 2021 तक 'मुफ्त श्रेणी' के तहत तुअर, उड़द और मूंग के आयात की अनुमति दी है। तत्पश्चात तुअर और उड़द के आयात के संबंध में इस मुफ्त व्यवस्था को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया था। इस नीतिगत उपाय को संबंधित विभागों/संगठनों द्वारा इसके कार्यान्वयन की सुविधा उपायों और करीबी निगरानी के साथ समर्थन दिया गया है। आयात नीतिगत उपायों के परिणामस्वरूप पिछले दो वर्षों की इसी अवधि की तुलना में तुअर, उड़द और मूंग के आयात में पर्याप्त वृद्धि हुई है। - नयी दिल्ली। म्यूचुअल फंड वितरण मंच जेडफंड्स ने मंगलवार को 100 रुपये की दैनिक एसआईपी वाली म्यूचुअल फंड योजना पेश की जो खासकर ग्रामीण इलाकों एवं छोटे कस्बों को ध्यान में रखते हुए लाई गई है।जेडफंड्स ने एक बयान में कहा कि इस एसआईपी योजना को आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और टाटा म्यूचुअल फंड के साथ मिलकर पेश किया गया है।इसके अलावा कंपनी अपने उत्पाद पहुंच को बढ़ाने के लिए कई अन्य म्यूचुअल फंड कंपनियों के संपर्क में भी है।इस फंड योजना के जरिये जेडफंड्स की मंशा टियर-2, टियर-3 एवं टियर-4 शहरों में रहने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करने की है। छोटे शहरों एवं देहाती इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच दैनिक आधार पर कमाई की दर ज्यादा होने से यह योजना ज्यादा कारगर हो सकती है।जेडफंड्स के मुताबिक, इस योजना के तहत कोई व्यक्ति दैनिक आधार पर 100 रुपये का भी निवेश कर सकता है। इससे दैनिक कामगारों और छोटे कारोबारियों के लिए भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर पाना मुमकिन हो पाएगा। कंपनी के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीष कोठारी ने कहा, "भारत के लोगों तक म्यूचुअल फंड उत्पादों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह एकदम नई अवधारणा है। इससे स्वरोजगरार में लगे और दैनिक आधार पर भुगतान पाने वाले लोगों के लिए भी निवेश का विकल्प तैयार होगा।"
- नयी दिल्ली। वाहन निर्माता कंपनी किआ इंडिया ने मंगलवार को कहा कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर स्थित उसके संयंत्र से घरेलू एवं विदेशी बाजारों को अब तक पांच लाख इकाइयों को आपूर्ति की जा चुकी है।इसके साथ ही किआ ने भारत में चार लाख वाहनो की बिक्री का आंकड़ा भी पार कर लिया है। सितंबर 2019 में भारत में कारोबार शुरू करने वाली किआ ने यहां तैयार एक लाख से अधिक वाहनों को 90 से अधिक देशों में निर्यात भी किया है।किआ इंडिया ने एक बयान में कहा कि वर्ष 2021 में 25 प्रतिशत से अधिक बाजार हिस्सेदारी के साथ वह भारत में उपयोगी वाहनों का अग्रणी निर्यातक बनकर भी उभरी है।किआ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ताइ-जिन पार्क ने कहा, "पांच लाख वाहनों का आंकड़ा पार करना एक बड़ी उपलब्धि है और ढाई साल से भी कम समय में इसे हासिल करना हमारे लिए गर्व की बात है। भारत में अपना परिचालन शुरू करने के समय से ही हमने ग्राहकों को अपने उत्पादों एवं सेवाओं के जरिये अधिकतम मूल्य देने पर ध्यान दिया है।" उन्होंने कहा कि हाल ही में पेश किए गए कारेन्स मॉडल को मिलकर तगड़े समर्थन से कंपनी देश में अपनी कारोबार वृद्धि के सफर पर कदम बढ़ाती रहेगी। कारेन्स तीन पंक्तियों वाली सीटों का बहुपयोगी वाहन है।
- बैंकॉक। यूक्रेन के पूर्वी इलाकों की तरफ रूसी सेना को बढ़ने का आदेश जारी होने का एशियाई बाजारों पर गहरा असर देखने को मिला और मंगलवार को इनमें तेज गिरावट दर्ज की गई।जापान का निक्केई सूचकांक शुरुआती कारोबार के दौरान 2.2 प्रतिशत गिर गया जबकि हांगकांग के सूचकांक हांगसेंग में 3.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।एशियाई कारोबार में कोरिया के कोस्पी में भी 1.8 प्रतिशत की सुस्ती देखी गई। शंघाई कंपोजिट सूचकांक भी शुरुआती कारोबार में 1.2 प्रतिशत गिर गया।यूक्रेन विवाद लंबा खिचने की आशंका से कच्चे तेल के भाव भी चढ़ गए। तेल के बड़े उत्पादक देश रूस के इस विवाद में उलझने से आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका से यूएस क्रूड में 2.8 प्रतिशत की बढ़त देखी गई। वहीं ब्रेंट क्रूड 96.77 डॉलर प्रचि बैरल पर कारोबार कर रहा था।यूरोप में सोमवार को शेयर बाजारों में फिसलन देखी गई थी। जर्मनी के डेक्स में 2.1 प्रतिशत की गिरावट रही जबकि फ्रांस के सीएसी 40 में 2 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। ब्रिटेन के एफटीएसई 100 में 0.3 प्रतिशत की नरमी देखी गई।यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई की तैयारी में लगे रूस का मोएक्स सूचकांक करीब 11 प्रतिशत तक लुढ़क गया। रूसी मुद्रा रुबल भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3.2 प्रतिशत तक फिसल गई। अमेरिका ने यूक्रेन के विवादग्रस्त क्षेत्रों में निवेश एवं व्यापार पर रोक का शासकीय आदेश जारी कर दिया है। कुछ प्रतिबंधों की भी घोषणा किए जाने की उम्मीद है।
- मुंबई। जालान-कैलरॉक कंसोर्टियम के स्वामित्व वाली एयरलाइन जेट एयरवेज ने श्रीलंकन एयरलाइंस के पूर्व सीईओ विपुल गुणतिलक को मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) नियुक्त करने की मंगलवार को घोषणा की। जालान-कैलरॉक कंसोर्टियम के अंग और जेट एयरवेज की निगरानी समिति के सदस्य अंकित जालान ने कहा, "हम विपुल को अपनी युवा एवं उत्साही टीम में स्वागत करने के लिए रोमांचित हैं। वह विमानन क्षेत्र के जानकार हैं और इस उद्योग में उन्हें कायापलट करने वाले शख्स के तौर पर देखा जाता है।"जालान के मुताबिक, गुणतिलक का चयन जेट एयरवेज की कार्यकारी टीम ने कई महीनों तक चली प्रक्रिया के बाद किया है। गुणतिलक जनवरी, 2022 तक श्रीलंकन एयरलाइंस के सीईओ के रूप में काम किया है। इसके पहले वह टीएएजी अंगोला एयरलाइंस के सीएफओ भी रह चुके हैं।जेट एयरवेज फिर से अपना परिचालन शुरू करने की तैयारियों में लगी हुई है। कर्ज बोझ बढ़ने के बाद उसे अपना परिचालन बंद करना पड़ा था जिसके बाद जालान-कैलरॉक कंसोर्टियम ने उसे नया जीवन दिया है।
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मुंबई। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच हुए व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा मिलने के साथ ही घरेलू स्तर पर किसानों के हित भी संरक्षित होंगे। गोयल ने यहां उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि भारत-यूएई व्यापार समझौते में किसानों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है और इससे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलने की भी उम्मीद है।
गोयल ने कहा, "इस समझौते से अगले पांच वर्षों में कृषि उत्पादों के निर्यात में 85 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।" उन्होंने कहा कि इस समझौते से भारतीय उत्पादों की खाड़ी देशों तक पहुंच बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सोने में यूएई को दी गई रियायती शुल्क की पेशकश से कच्चे माल की लागत में कमी आएगी जिससे यूएई को होने वाले निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि यूएई को रत्न एवं आभूषण निर्यात वर्ष 2023 में करीब 10 अरब डॉलर रहने का अनुमान है।
- मुंबई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कंपनियों के बोर्ड में शामिल होने को लेकर महिलाओं में कायम हिचक पर अफसोस जाहिर करते हुए सोमवार को कहा कि महिला उम्मीदवारों को इसके लिए राजी करने में खुद उन्हें भी दिक्कत हुई है। सीतारमण ने देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में बजट के बाद आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, "मैंने मंत्री के रूप में कुछ लोगों को कंपनियों के बोर्ड में शामिल होने के लिए राजी करने की खुद भी कोशिश की है। हमें बोर्ड में उनके अनुभव की जरूरत है। लेकिन हमारे पास पर्याप्त महिलाएं नहीं आ रही हैं। यह एक गंभीर समस्या है।" दरअसल कानूनी प्रावधानों के मुताबिक देश की शीर्ष 1,000 कंपनियों को अपने बोर्ड में कम-से-कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक को शामिल करना जरूरी होता है। इस बारे में पूछे जाने पर सीतारमण ने कहा, "मुझे उस तरह की महिलाओं के बारे में बताइए जिन्हें बोर्ड में शामिल किया जा सकता है। ऐसी महिलाएं कहां हैं?" उन्होंने उद्योग जगत से इस समस्या के सही समाधान के साथ आगे आने का अनुरोध करते हुए कहा कि सरकार की तरफ से उन्हें पूरा सहयोग मिलेगा। इस अवसर पर राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में इस समय आधे से भी अधिक सदस्य महिलाएं हैं और उनके साथ काम करने का अनुभव काफी अच्छा रहा है।
- नयी दिल्ली। आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सोमवार को कहा कि वह आईडीबीआई बैंक में कुछ हिस्सेदारी रखना चाहता है, ताकि उसे बैंक बीमा का फायदा मिलता रहे। आईडीबीआई बैंक 21 जनवरी 2019 को एलआईसी की सहायक इकाई बन गया था।योग्य संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के तहत बैंक द्वारा अतिरिक्त इक्विटी शेयर जारी करने के बाद एलआईसी की हिस्सेदारी घटकर 49.24 प्रतिशत होने के कारण 19 दिसंबर 2020 को आईडीबीआई बैंक को एक संबद्ध कंपनी के रूप में फिर से वर्गीकृत किया गया था। सरकार आईडीबीआई बैंक में 45.48 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ अल्पांश शेयरधारक है और वह पहले ही अपनी हिस्सेदारी बेचकर बाहर निकलने का इरादा जता चुकी है। एलआईसी के अध्यक्ष एम आर कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, ‘‘हम आईडीबीआई बैंक में कुछ हिस्सेदारी रखना चाहेंगे। बैंक में हिस्सेदारी लेने का हमारा विचार रणनीतिक प्रकृति का था और यह वजह अभी भी बनी हुई है।'' उन्होंने कहा कि बैंक बीमा खंड में आईडीबीआई बैंक सबसे मजबूत योगदानकर्ता रहा है।बैंक बीमा, एक बैंक और एक बीमा कंपनी के बीच एक व्यवस्था है, जिसके तहत बीमा कंपनी अपने उत्पादों को बैंक के शाखा नेटवर्क के माध्यम से उसके ग्राहकों और अन्य लोगों को बेचती है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं एलआईसी अध्यक्ष के रूप में चाहता हूं कि यह संबंध भविष्य में भी जारी रहे।''एलआईसी ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिये इसी महीने विवरण पुस्तिका (रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस) बाजार नियामक सेबी के पास जमा कराया है। इस बिक्री पेशकश के जरिये सरकार 63,000 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद कर रही है।
- नयी दिल्ली। सरकार जल्द ही सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के पद का अतिरिक्त प्रभार देने पर फैसला करेगी। वर्तमान सीएमडी अतुल सहाय का कार्यकाल इस महीने के अंत में समाप्त हो रहा है।बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) ने देश में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी साधारण बीमा कंपनी के प्रमुख के चयन की प्रक्रिया शुरू नहीं की है, क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि ब्यूरो इस मामले में सक्षम निकाय नहीं है। इस मामले में अगली सुनवाई 21 मार्च को होनी है। उच्च न्यायालय का फैसला नहीं आने के कारण न्यू इंडिया एश्योरेंस का अतिरिक्त प्रभार एक मार्च से किसी व्यक्ति को दिया जाएगा और इस पद पर नियमित नियुक्ति में कुछ समय लगेगा।
- नयी दिल्ली। फेडरल बैंक की अनुषंगी फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि. (फेडफिना) ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के दस्तावेज जमा कराए हैं। फेडरल बैंक ने रविवार को शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि फेडफिना ने 19 फरवरी को सेबी के पास दस्तावेज (डीआरएचपी) जमा कराए हैं। आईपीओ के तहत नए शेयर जारी किए जाएंगे और साथ ही फेडरल बैंक और ट्रू नॉर्थ फंड छह एलएलपी द्वारा बिक्री पेशकश (ओएफएस) लाई जाएगी। फेडरल बैंक ने कहा, ‘‘फेडफिना के आईपीओ के तहत 900 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा बैक 1,64,97,973 इक्विटी शेयरों तथा ट्रू नॉर्थ फंड छह एलएलपी 2,92,16,313 इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश लाएगा।'' वित्त वर्ष 2020-21 में फेडफिना ने 697.72 करोड़ रुपये का राजस्व कमाया था और उसका शुद्ध लाभ 61.68 करोड़ रुपये रहा था। 31 मार्च, 2021 तक कंपनी का नेटवर्थ 834.73 करोड़ रुपये रहा था। आईपीओ के बाद भी फेडफिना फेडरल बैंक की अनुषंगी बनी रहेगी।
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