नयी दिल्ली।  आयकर विभाग ने मंगलवार को विभिन्न कर संबंधी अनुपालन के लिये समयसीमा बढ़ा दी। इसमें ‘एक्वलाइजेशन' शुल्क और धन प्रेषण से जुड़े ब्योरा शामिल हैं। ‘एक्वलाइजेशन' शुल्क भारत से प्रवासी सेवा प्रदाताओं को होने वाली आय पर काटा जाने वाला टीडीएस है।
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म -1 में इक्वलाइजेशन शुल्क ब्योरा दाखिल करने की समयसीमा 30 जून की मूल नियत तारीख से 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इसी प्रकार, अप्रैल-जून तिमाही के लिये किये गये प्रेषण के संबंध में अधिकृत डीलरों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले फॉर्म 15सीसी में त्रैमासिक विवरण अब 31 अगस्त तक फाइल किये जा सकते हैं। यह ब्योरा जमा करने की मूल तिथि 15 जुलाई थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि करदाताओं और अन्य पक्षों ने कुछ फॉर्मों के इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरे जाने को लेकर समस्या होने की बात कही थी। इसको देखते हुए इन फॉर्मों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरे जाने की समयसीमा बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इसके अलावा, कुछ फॉर्म की ई-फाइलिंग के लिए सुविधाओं की अनुपलब्धता को देखते हुए, सीबीडीटी ने पेंशन कोष और सरकारी संपत्ति कोष द्वारा सूचना से संबंधित फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करने की नियत तारीखों को बढ़ाने का निर्णय किया है। नांगिया एंड कंपनी एलएलपी के भागीदार शैलेश कुमार ने कहा कि नये आयकर पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ियों को देखते हुए करदाताओं को इस तरह की समयसीमा का अनुपालन करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और कई करदाता नियत तारीख के भीतर अनुपालन भी नहीं कर सके। उन्होंने कहा, ‘‘कर संबंधी अनुपालन के लिये समयसीमा बढ़ाये जाने से करदाताओं को काफी राहत मिलेगी। साथ ही यह उन्हें आयकर पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण पहले की समयसीमा का पालन नहीं कर पाने को लेकर दंडात्मक कार्रवाई से भी बचाएगा।
 

नयी दिल्ली।  डिजिटल असिस्टेंट अमेजन एलेक्सा से प्रयोगकर्ता अब कोविड-19 से संबंधित सूचनाएं भी हासिल कर सकेंगे। वे एलेक्सा से नजदीकी जांच केंद्रों और टीकाकरण की जानकारी ले सकेंगे। एक बयान में कहा गया है कि 2020 में एलेक्सा से कोविड-19 संक्रमण और भारत में इसके मामलों की जानकारी प्रदान कर रही थी। अमेजन एलेक्सा को अब अपडेट किया गया है और इसमें कोविड-19 से संबंधित फीचर जोड़े गए हैं।
बयान में कहा गया है कि अब एलेक्सा जांच और टीकाकरण केंद्रों की जानकारी उपलब्ध कराने के अलावा टीके की उपलब्धता के बारे में भी बताएगी। साथ ही इससे कोविड-19 हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी ली जा सकती है। बयान में कहा गया है कि ये सूचनाएं कोविन पोर्टल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट के अलावा मैपमाईइंडिया से सोर्स की गई हैं। अमेजन ने मैपमाईइंडिया से गठजोड़ किया है जिससे प्रयोगकर्ता नजदकी कोविड-19 जांच केंद्र तथा उसकी दूरी के बारे में जानकारी पा सकेंगे।

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) की गतिविधियों की आउटसोर्सिंग को लेकर विस्तृत नियम जारी किए हैं। इसके पीछे मकसद जोखिम को कम करना और सेवाओं की निरंतरता को बनाए रखना है। नयी रूपरेखा के तहत पीएसओ मुख्य प्रबंधकीय कामकाज को आउटसोर्स नहीं करेंगे। इनमें जोखिम प्रबंधन और आंतरिक ऑडिट, अनुपालन तथा निर्णय लेने संबंधी कामकाज मसलन केवाईसी नियमों के तहत अनुपालन तय करना शामिल है। इसके अलावा किसी पीएसओ को अपनी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं और गतिविधियों को आउटसोर्स करने के लिए सावधानी से आकलन करना होगा। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि पीएसओ द्वारा किसी गतिविधि को आउटसोर्स करने से उसकी प्रतिबद्धता कम नहीं होगी। न ही उसके बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन की जिम्मेदारी कम होगी। अंतत: वे ही आउटसोर्स की गई गतिविधि के लिए जिम्मेदार होंगे।

नयी दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक ने स्टार्ट-अप और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) को विशिष्ट रूप से ऋण सुविधा उपलब्ध कराने को सोसायटी फॉर इनोवेशन एंड आंत्रिप्रिन्योशिप (साइन), आईआईटी-बंबई के साथ सहमति ज्ञापन (एमओयू) किया है। यह पहल बैंक की ‘इंड स्प्रिंग बोर्ड फॉर फाइनेंसिंग स्टार्ट-अप्स' योजना का हिस्सा है। इसका मकसद एमएसएमई तथा स्टार्ट-अप्स को सशक्त करना है। इसके तहत उन्हें बैंक की ओर से वित्तीय सहयोग तथा साइन, आईआईटी बंबई द्वारा इनक्यूबेशन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बैंक ने बयान में कहा कि वह स्टार्ट-अप्स को मशीनरी, उपकरण की खरीद या कार्यशील पूंजी की जरूरत को पूरा करने के लिए 50 करोड़ रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराएगा।