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- नयी दिल्ली। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का संग्रह फरवरी में लगातार पांचवें महीने एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि फरवरी में जीएसटी संग्रह सात प्रतिशत बढ़कर 1.13 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो अर्थव्यवस्था में सुधार का संकेत है। हालांकि, फरवरी का जीएसटी संग्रह का आंकड़ा जनवरी से कम रहा है। जनवरी में जीएसटी संग्रह 1,19,875 करोड़ रुपये रहा था। इससे पहले जनवरी में जीएसटी संग्रह 1.15 लाख करोड़ रुपये रहा था। फरवरी में सकल जीएसटी संग्रह 1,13,143 करोड़ रुपये रहा। इसमें केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) का हिस्सा 21,092 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) का हिस्सा 27,273 करोड़ रुपये और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) का हिस्सा 55,253 करोड़ रुपये रहा। आईजीएसटी में 24,382 करोड़ रुपये वस्तुओं के आयात पर जुटाए गए। उपकर का हिस्सा 9,525 करोड़ रुपये रहा। इसमें से 660 करोड़ रुपये वस्तुओं के आयात पर जुटाए गए। पिछले साल फरवरी में जीएसटी संग्रह 1.05 लाख करोड़ रुपये रहा था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि पिछले पांच माह से जीएसटी राजस्व संग्रह में सुधार का रुख दिख रहा है। फरवरी, 2021 में जीएसटी संग्रह पिछले साल के समान महीने से सात प्रतिशत अधिक रहा है। बयान में कहा गया, माह के दौरान वस्तुओं के आयात से राजस्व 15 प्रतिशत ऊंचा रहा। घरेलू लेनदेन (सेवाओं के आयात सहित) से राजस्व पिछले साल के समान महीने की तुलना में पांच प्रतिशत अधिक रहा। जीएसटी राजस्व लगातार पांचवें महीने एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। यह लगातार तीसरा महीना है जबकि जीएसटी संग्रह 1.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। जीएसटी संग्रह प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक गतिविधियों की स्थिति का संकेतक होता है। महामारी के बीच अप्रैल, 2020 में जीएसटी संग्रह घटकर 32,172 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया था। इक्रा की प्रमुख अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि फरवरी, 2021 में जीएसटी संग्रह की वृद्धि मामूली घटी है, लेकिन इसके बावजूद यह मजबूत स्तर पर है। यह आर्थिक गतिविधियों में सुधार का संकेत है। नायर ने कहा कि अनुकूल आधार प्रभाव की वजह से मार्च में सीजीएसटी संग्रह 18 से 23 प्रतिशत बढ़ सकता है। शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी के भागीदार रजन बोस ने कहा कि सरकार ने अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जो कदम उठाए हैं उसके अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि बुरा समय बीत गया है। इससे निश्चित रूप से सरकार उत्साहित होगी।
- नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए सोमवार को राज्यों को चार हजार करोड़ रुपये की 18 वीं साप्ताहिक किस्त जारी कर दी है। इसमें से लगभग तीन हजार 677 करोड़ रुपये की राशि 23 राज्यों को जारी की गई है, जबकि 322 करोड़ रुपये से अधिक की राशि तीन केंद्रशासित प्रदेशों -दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुदुच्चेरी को दी गई है जो जीएसटी परिषद के सदस्य हैं। शेष पांच राज्यों-अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड और सिक्किम में जीएसटी लागू हो जाने के कारण राजस्व का अंतर नहीं है।अब तक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के कुल अनुमानित जीएसटी मुआवजे की कमी का 94 प्रतिशत जारी किया गया है। इसमें से लगभग 95 हजार 138 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को जारी की गई है और इन तीनों केंद्रशासित प्रदेशों को लगभग आठ हजार 861 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।सरकार ने जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राजस्व होने वाली एक लाख दस हजार करोड़ रुपये की अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए पिछले वर्ष अक्टूबर में एक विशेष ऋण सुविधा शुरू की गई थी। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से केंद्र सरकार इसके माध्यम से ऋण ले रही है। पिछले साल 23 अक्टूबर से अब तक अठारह बार ऋण लिया गया है।
- मुंबई । बैंकों का ऋण 12 फरवरी को समाप्त पखवाड़े में 6.58 प्रतिशत बढ़कर 107.04 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। वहीं इस दौरान बैंकों की जमा 11.75 प्रतिशत बढ़कर 147.81 लाख करोड़ रुपये हो गई। रिजर्व बैंक द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। इससे पिछले साल 14 फरवरी, 2020 को समाप्त पखवाड़े में बैंकों का ऋण 100.43 लाख करोड़ रुपये और जमा 132.26 लाख करोड़ रुपये पर थी। इससे पिछले 29 जनवरी, 2021 को समाप्त पखवाड़े में बैंकों का ऋण 5.93 प्रतिशत और जमा 11.06 प्रतिशत बढ़ी थी। जनवरी, 2021 में बैंकों का गैर-खाद्य ऋण 5.7 प्रतिशत बढ़ा था। इससे पिछले साल समान महीने में यह 8.5 प्रतिशत बढ़ा था। माह के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को ऋण 9.9 प्रतिशत बढ़ा। वहीं एक साल पहले समान महीने में यह 6.5 प्रतिशत बढ़ा था।
- नई दिल्ली। जीओनी मैक्स प्रो स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। कंपनी ने इस फोन को एंट्री लेवल सेगमेंट में लॉन्च किया है। 3जीबी रैम और 32जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 6,999 रुपये है। फोन ब्लैक, रेड और रॉयल ब्लू कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। फोन की सेल 8 मार्च से फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी।सेल में इस फोन को कैशबैक और डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकेगा। अगर आप इस फोन को खरीदते वक्त फ्लिपकार्ट ऐक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपको 5 प्रतिशत अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा। वहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा मास्टरकार्ड डेबिट कार्ड से पहले ट्रांजैक्शन पर 10 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी। फोन को एक्सचेंज ऑफर में भी उपलब्ध कराया जाएगा।फोन में 720x1600 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.5 इंच का एचडी+ डिस्प्ले दिया गया है। फोन का डिस्प्ले वॉटरड्रॉप नॉच डिजाइन वाला है। ड्यूल नैनो सिम सपॉर्ट के साथ आने वाला यह फोन ऐंड्रॉयड 10 ओएस पर काम करता है। 3जीबी रैम वाले इस फोन में 32जीबी की इंटरनल मेमरी मिलती है। फोन की मेमरी को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 256जीबी तक बढ़ाया जा सकता है।प्रोसेसर की बात करें तो इस फोन में ऑक्टा-कोर Spreadtrum 9863A चिपसेट मिलता है। फटॉग्रफी के लिए फोन में एलईडी फ्लैश के साथ ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 13 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ एक 2 मेगापिक्सल का बोके सेंसर भी मिलता है। सेल्फी के लिए फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लगा है।फेस अनलॉक फीचर सपॉर्ट करने वाले जियोमी मैक्स प्रो में 6000mAh की बैटरी लगी है। फोन की खास बात है कि यह रिवर्स चार्जिंग को भी सपॉर्ट करता है। फोन में डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट बटन भी दिया गया है।
- नयी दिल्ली। सरकार ने अगले दो साल में एक करोड़ से अधिक नि:शुल्क एलपीजी कनेक्शन देने तथा लोगों को रसोई गैस की आसान पहुंच मुहैया कराने की योजना तैयार की है। यह योजना देश में 100 प्रतिशत लोगों तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने का लक्ष्य पाने के लिये तैयार की गयी है।पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर ने कहा कि कम से कम पहचान दस्तावेजों के साथ और बिना स्थानीय निवास प्रमाण के कनेक्शन देने की योजना तैयार है। इसके अलावा, उपभोक्ताओं को जल्द ही केवल एक वितरक से बंधे होने के बजाय अपने पड़ोस के तीन डीलरों से एक रिफिल सिलेंडर प्राप्त करने का विकल्प मिलेगा।कपूर ने कहा कि केवल चार वर्षों में गरीब महिलाओं के घरों में रिकॉर्ड आठ करोड़ मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किये गये, जिससे देश में एलपीजी उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग 29 करोड़ हो गयी। इस महीने की शुरुआत में पेश केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री उज्ज्वला (पीएमयूवाई) योजना के तहत एक करोड़ से अधिक मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने की योजना की घोषणा की गयी। सचिव ने कहा, हमारी योजना दो वर्षों में अतिरिक्त एक करोड़ कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य पाने की है। उन्होंने कहा कि 2021-22 के बजट में इसके लिये कोई अलग आवंटन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सामान्य ईंधन सब्सिडी आवंटन ही लगभग 1,600 रुपये प्रति कनेक्शन के खर्च को कवर करने के लिये पर्याप्त होना चाहिये।
- नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक बाजार में घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए शनिवार को खिलौना विनिर्माताओं से प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने और पर्यावरण के अनुकूल व पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों का इस्तेमाल बढ़ाने का आह्वान किया। मोदी ने भारत के पहले खिलौना मेला 2021 का उद्घाटन करते हुए कहा, हमें खिलौना क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा और वैश्विक बाजार की जरुरतों को भी पूरा करना होगा। उन्होंने बाजार में भारत की वर्तमान स्थिति पर खेद जताते हुए कहा कि 100 अरब डॉलर के वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है और देश में बिकने वाले लगभग 85 प्रतिशत खिलौने आयात किये जाते हैं। उन्होंने कहा,खिलौनों के मामले में भारत के पास परंपरा और प्रौद्योगिकी है, भारत के पास अवधारणा और क्षमता है। हम दुनिया को पुन: पर्यावरण के अनुकूल खिलौने प्रदान कर सकते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंप्यूटर गेम के माध्यम से दुनिया के सामने भारत की कहानी रख सकते हैं।प्रधानमंत्री ने पारंपरिक खिलौना उद्योग का जिक्र करते हुए भारत में हाथ से बने उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, अगर आज मेड इन इंडिया की मांग है, तो भारत में हस्तनिर्मित की मांग भी समान रूप से बढ़ रही है। आज लोग न केवल खिलौने को एक उत्पाद के रूप में खरीदते हैं, बल्कि इसके साथ जुड़े अनुभव से भी जुड़ना चाहते हैं। अत: हमें भारत में भी हस्तनिर्मित खिलौनों को बढ़ावा देना होगा।प्रधानमंत्री ने विनिर्माताओं से ऐसे खिलौने बनाने की अपील की, जो पारिस्थितिकी और मनोविज्ञान दोनों के लिये बेहतर हों। उन्होंने प्लास्टिक का उपयोग कम करने तथा पर्यावरण के अनुकूल व पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों का उपयोग बढ़ाने की अपील की। मोदी ने सरकार की पहल का उल्लेख करते हुए कहा कि देश ने अब 24 प्रमुख क्षेत्रों में खिलौना उद्योग को वर्गीकृत किया है। राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना भी तैयार की गयी है। उन्होंने कहा, ‘‘इन उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिये 15 मंत्रालयों और विभागों को शामिल किया गया है, ताकि देश खिलौनों में आत्मनिर्भर बन सके और दुनिया भर में भारत के खिलौने पहुंच सकें। इस अभियान में खिलौना क्लस्टर विकसित करने के लिये राज्य सरकारों को बराबर का भागीदार बनाया गया है।
- नई दिल्ली। शुक्रवार को सोने और चांदी दोनों की कीमत में गिरावट आई। सोना आज 342 रुपये सस्ता होकर 45 हजार 599 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। जबकि चांदी 2,007 रुपये कम होकर 67 हजार 419 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। गुरुवार को सोना 45 हजार 941 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी जो शुक्रवार को 2,007 रुपये सस्ती होकर 67 हजार 419 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, यह पिछले कारोबार में 69 हजार 426 रुपये प्रति किलोग्राम थी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिक्री के कारण आज सोना और चांदी दोनों सस्ते हो गए।दिल्ली में 24 कैरेट सोने के लिए हाजिर कीमतें तीसरे दिन 342 रुपये तक गिर गईं, रुपये में तेज गिरावट के बावजूद वैश्विक बाजार में सोने की बिक्री रही। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 1,760 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी 26.78 डॉलर प्रति औंस थी।सोना और चांदी की वायदा कीमत में शुक्रवार को गिरावट आई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सुबह 10:32 बजे अप्रैल में डिलिवरी वाले सोने का भाव 16 रुपये की गिरावट के साथ 46 हजार 225 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा था। पिछले सत्र में अप्रैल अनुबंध वाले सोने का भाव 46 हजार 241 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा था। जून 2021 में डिलिवरी वाले सोने का भाव 24 रुपये यानी 0.05 फीसद की भाव कमी के साथ 46 हजार 371 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा था।
- नई दिल्ली। वन प्लस के स्मार्टफोन्स पसंद करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। कंपनी अब अपने आगामी वन प्लस 9 सीरीज के साथ एक बेहद सस्ता स्मार्टफोन भी लॉन्च करने वाली है। खबर के अनुसार इसे वन प्लस 9 सीरीज का सस्ता वर्जन माना जा रहा है। कंपनी इसे वन प्लस 9 आर नाम से लांच करेगी।क्या क्या मिलेगा इस फोन मेंजानकारी के अनुसार वन प्लस 9 आर में Qualcomm Snapdragon 690 चिपसेट दिया जा रहा है। यह फोन 8 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वाला होगा। यह फोन अगले महीने लांच हो सकता है। कंपनी इसकी तैयारी कर रही है। हालांकि अभी तक कंपनी ने इस फोन को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की है। इसे सस्ता फोन तो कहा जा रहा है, लेकिन इसकी कीमत का खुलासा अभी कंपनी ने नहीं किया है।प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस नए वन प्ल्स के इस स्मार्टफोन में 6.5-इंच का 90 एचजेड का डिस्प्ले मिल सकता है। इसके अलावा फोन में यूजर्स को एफएचडी+ रेजलूशन दिया जा सकता है। अगर फोन के कैमरे की बात करें तो स्मार्टफोन में 64 एमपी का प्राइमरी कैमरा और एक 8 एमपी का वाइड एंगल लेंस मिल सकता है। इस नए फोन में 5000 mAh की बैटरी मिलने की भी संभावना जताई जा रही है।
- नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फिर कहा है कि केन्द्रीय बैंक ने अगले वर्ष के लिए देश की विकास दर साढे दस प्रतिशत होने का अनुमान व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पूंजी प्रवाह लगातार पर्याप्त बना रहेगा और बैंक उचित समय पर इसे उपलब्ध कराता रहेगा।शक्तिकांत दास ने यह भी कहा कि केन्द्रीय बैंक यह देखेगा कि उधार कार्यक्रम व्यवस्थित तरीके से चले। इस बीच, वैशिवक रेटिंग एजेंसी मूडी ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान पहले की तुलना में बढ़ाकर 10.8 प्रतिशत कर दिया है।
- नयी दिल्ली । इमामी लिमिटेड ने कहा कि उसने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपने नए पेश किए गए साबुन और हैंड-वाश के लिए ब्रांड एंबेसडर के रूप में अनुबंधित किया है। कंपनी ने एक बयान में कहा, "इमामी लिमिटेड ने 2021 में एक महत्वपूर्ण विज्ञापन सौदे के साथ शुरूआत की है और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना को अपनी नयी पेशकश- बोरोप्लस साबुन और हैंड वाश के लिए ब्रांड एम्बेसेडर अनुबंधित किया है।" इमामी लिमिटेड की निदेशक प्रीति ए सुरेका ने कहा, "कोविड-19 महामारी की शुरुआत के साथ, व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में जागरूकता एक ऐसी चीज है जो आज काफी महत्वपूर्ण हो गई है।" उन्होंने कहा, "हम आयुष्मान खुर्राना के साथ जुड़ने में खुशी महसूस करते हैं .. हमें विश्वास है कि उनका व्यक्तित्व बोरोप्लस का पूरक होगा, एक ऐसा ब्रांड को तवज्जों देगा जो विश्वास और समुचित देखभाल का पर्याय है।
- मुबई। बैंक ऋण सालाना आधार पर चालू वित्त वर्ष 2020-21 की दिसंबर तिमाही में 6.2 प्रतिशत बढ़ा। इससे पूर्व तिमाही जुलाई-सितंबर में इसमें 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े के अनुसार हालांकि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कर्ज में वृद्धि एक साल पहले इसी तिमाही में 7.4 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले कम है। निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये कर्ज के मामले में वृद्धि दर में दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही में भारी गिरावट दर्ज की गयी और यह 6.7 प्रतिशत रही। जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में यह 13.1 प्रतिशत थी। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये जाने वाले कर्ज की वृद्धि में सुधार हुआ और आलोच्य तिमाही में इसमें 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- अहमदाबाद। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों को पेट्रोल और डीजल पर करों को कम करने के लिए आपस में बात करनी चाहिए। हाल के समय में वाहन ईंधन कीमतें ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं पर बढ़े दामों के बोझ को कम करने के लिए केंद्र और राज्यों को बात करनी चाहिए। भारतीय प्रबंधन संस्थान-अहमदाबाद (आईआईएम-अहमदाबाद) के विद्यार्थियों के साथ बृहस्पतिवार को परिचर्चा में सीतारमण ने कहा कि केंद्र और राज्यों दोनों को ईंधन पर केंद्रीय और राज्य करों को कम करने के लिए बातचीत करनी चाहिए। यह पूछे जाने पर कि क्या केंद्र उपभोक्ताओं को ऊंची कीमतों से राहत के लिए उपकर या अन्य करों को कम करने पर विचार कर रहा है, सीतारमण ने कहा कि इस सवाल ने उन्हें ‘धर्म-संकट' में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि यह तथ्य छिपा नहीं है कि इससे केंद्र को राजस्व मिलता है। राज्यों के साथ भी कुछ यही बात है। ‘‘मैं इस बात से सहमत हूं कि उपभोक्ताओं पर बोझ को कम किया जाना चाहिए।
- -स्वदेशी मेला में दिखेगी भारतीय संस्कृति और परंपराओं से परिपूर्ण आत्मनिर्भर भारत की झलक।-पूर्व मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह,सांसद सुनील सोनी, विधायक बृजमोहन अग्रवाल,महापौर एजाज ढेबर के आतिथ्य में होगा रंगारंग आयोजनरायपुर। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी कल 26 फरवरी से राजधानी रायपुर में स्वदेशी मेला का भव्य आयोजन होने जा रहा है। उद्घाटन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह,सांसद सुनील सोनी,रायपुर दक्षिण विधायक बृजमोहन अग्रवाल,महापौर एजाज ढेबर,निगम सभापति प्रमोद दुबे होंगे।भारतीय विपणन विकास परिषद द्वारा आयोजित स्वदेशी मेला का शहरवासी बेसब्री से इंतिजार करते है क्योंकि यह मेला अपने आप में बेहद खास होता है। भारतीय संस्कृति और परंपराओं की झलक यहा दिखती है। भारत के कोने-कोने से आये व्यवसायी अपनी पारंपरिक वस्तुओं प्रमुख रूप से कपड़े, फर्नीचर,क्रॉकरी,सजावटी वस्तुएं,विभिन्न प्रकार की मशीनरी,कारपेट, आदि का स्टॉल लगाते है जो राजधानीवासियों के प्रमुख आकर्षण का केंद्र होता है। यहा बच्चों के लिए भी विशेष आयोजन किये जा रहे है।7 दिवसीय मेला के दौरान मेला स्थल में विभिन्न प्रतियोगिताएं भी होती है। इसी तारतम्य में 27 फरवरी को दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक व्यंजन प्रतियोगिता(केवल महिलाओं के लिए),28 फरवरी रविवार को दोपहर 12 से 1 बजे तक चित्रकला प्रतियोगिता,28 फरवरी को ही संध्या 7 बजे विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन एकल नृत्य प्रतियोगिता,1 मार्च सोमवार को दोपहर 2 से 3:30 बजे तक केश सज्जा प्रतियोगिता,1 मार्च को ही संध्या 7 बजे समूह नृत्य प्रतियोगिता,2 मार्च मंगलवार को दोपहर 2 से 3:30 तक रंगोली प्रतियोगिता,2 मार्च को ही संध्या 6 से 7:30 बजे तक मेरी आवाज सुनो का आयोजन,3 मार्च बुधवार को दोपहर 2 से 3:30 तक मेहंदी प्रतियोगिता(महिलाओं के लिए) तथा 4 मार्च गुरुवार को दोपहर 1 से 2 बजे तक कबाड़ से जुगाड़ प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इन प्रतियोगिता के लिए मेला स्थल में स्थित कार्यालय में पंजीयन प्रारंभ हो गया है।
- नई दिल्ली। केंद्र सरकार से संबंधित बैंकिंग लेनदेन जैसे कि करों और अन्य राजस्व भुगतान सेवाएं, पेंशन भुगतान, छोटी बचत योजनाओं आदि सेवाओं को देने के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों (अभी तक केवल कुछ निजी बैंकों को अनुमति मिली थी ) पर लगी रोक हटा ली गई है।इस फैसले से ग्राहकों के लिए सरकार की सेवाएं लेना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही बैंकिंग सेक्टर में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। बैंकिंग क्षेत्र में निजी बैंक हमेशा से नवीनतम तकनीक और नवाचर को लागू करने में आगे रहे हैं। इस फैसले के बाद अब भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और सरकार के सामाजिक क्षेत्र की पहल को आगे बढ़ाने में निजी बैंक बराबर के भागीदार होंगे।रोक हटाए जाने के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को निजी क्षेत्र के बैंकों (सार्वजनिक बैंकों के साथ ) को सरकार और सरकार की एजेंसी के बिजनेस देने में कोई रोक नहीं रहेगी। इस फैसले की जानकारी आरबीआई को दे दी गई है।
- नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजूकी इंडिया (एमएसआई) ने बुधवार को अपनी प्रीमियम हैचबैक कार स्विफ्ट का नया संस्करण बाजार में उतारा। दिल्ली में इसकी एक्स- शो रूम कीमत 5.73 लाख रुपये से लेकर 8.41 लाख रुपये तक होगी।मारुति ने एक वक्तव्य में यह जानकारी देते हुये कहा है कि नई स्विफ्ट को ग्राहकों की ताजगी और नई प्रौद्योगिकी जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है। एमएसआई के कार्यकारी निदेशक (विपणन और बिक्री) शशांक श्रीवास्तव ने कहा, वर्ष 2005 में बाजार में उतारे जाने के बाद से ही स्विफ्ट ने भारतीय प्रीमियम हैचबैक बाजार में क्रांति ला दी है। इस दौरान स्विफ्ट ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन और सड़क पर सफल मौजूदगी के चलते अपनी अलग पहचान बनाई है।उन्होंने कहा कि इन वर्षों के दौरान मारुति की स्विफ्ट ने 24 लाख ग्राहकों का सौहार्द हासिल किया है। नई स्विफ्ट इसी विरासत को और आगे बढ़ायेगी। इसमें नया अधिक शक्तिशाली के- श्रृंखला का इंजन लगा है। ईंधन क्षमता को और बेहतर बनाया गया है तथा सुरक्षा मानकों को भी बढ़ाया गया है। नई स्विफ्ट में मैनुअल और आटोमेटिक गीयर बदलने की सुविधा भी रखी गई हे। मैनुअल गीयर सुविधा वाली नई स्विफ्ट का दाम 5.73 लाख से 7.91 लाख रुपये जबकि आटोमेटिक गीयर शिफ्ट (एजीएस) संस्करण का दाम 6.86 लाख से 8.41 लाख रुपये तक है।
- मुंबई। छोटे वाणिज्यिक वाहन बनाने वाली पियाजियो व्हीकल्स ने मंगलवार को माल ढुलाई के लिये बिजली से चलने वाले तिपहिया वाहन खंड में कदम रखा। कंपनी ने इस खंड में ऐपे ई-एक्स्ट्रा एफक्स पेश किया। इसके अलावा कंपनी ने यात्री ई-तीन पहिया वाहन खंड में ऐपे ई-सिटी पेश किया है।पिआजियो कमिर्शयल व्हीकल्स प्राइवेट लि. (पीवीपीएल) के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक डिएगो ग्राफी ने वाहनों को पेश किये जाने के मौके पर कहा कि दोनों तिपहिया वाहनों में बैटरी लगी हुई है और इसकी शोरूम कीमत क्रमश: 3.12 लाख रुपये और 2.83 लाख रुपये (फेम-दो सब्सिडी के बाद) है। फेम इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देने की सरकारी योजना है।पीवीपीएल इटली की वाहन कंपनी पिआजियो ग्रुप की पूर्ण अनुषंगी इकाई है।पिआजियो व्हीकल ने दिसंबर 2019 में यात्री खंड में ऐपे ई-सिटी पेश कर इलेक्ट्रिक-तीन पहिया वाहन में कदम रखा। ग्राफी ने कहा, वर्ष 2019 में बैटरी अदला-बदली प्रौद्योगिकी पर आधारित ऐपे ई-सिटी पेश करने के बाद हम अब निश्चित बैटरी प्राौद्योगिकी समाधान पेश कर रहे हैं। यह गाहकों की विभिन्न जरूरतों को पूरा कर सकेगा....।
- नई दिल्ली। शानदार और लग्जरी बाइक के दीवानों के लिए बीएमज्ब्लयू ने अपनी नई बाइक BMW R 18 Classic भारत में लॉन्च कर दी है। जर्मन कंपनी बीएमडब्ल्यू ने सितंबर 2020 में क्र R18 cruiser का स्टैंडर्ड और फस्र्ट एडिशन वेरिएंट लॉन्च किया था, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 18.90 लाख रुपये और 21.90 लाख रुपये थी। अब BMW R 18 Classic मोटरसाइकिल को भारत में 24 लाख रुपये एक्स शोरूम (भारत) पर लॉन्च किया गया है। BMW R 18 Classic हेरीटेज रेंज में अब इस ब्रांड की दूसरी मोटरसाइकिल है.इस मोटरसाइकिल की बुकिंग सभी बीएमड्ब्लयू शोरूम में की जा सकती है। बाइक्स की डिलिवरी भी जल्द शुरू की जाएगी।क्या है खासियतइस बाइक में तीन राइड मोड मिलते हैं, रैन, रोल और रॉक। सभी मोड्स के अपने फीचर्स हैं, जैसे रैन मोड में बाइक फिसलेगी नहीं, रोड पर जमकर चलेगी। जबकि रोल मोड में बाइक इंजन ज्यादा ताकत देगा। सड़क पर ये आपको एक आदर्श परफॉर्मेंस देगी। रॉक मोड में बाइक में आपको ज्यादा पावर महसूस होगी। बात करें इंजन की तो इसमें इसमें नया एयर/आइल-कुलेड दो सिलेंडर वाला बॉक्सर इंजन है। जो बीएमडब्ल्यू के सबसे ताकतवर इंजन में से एक है। इसका इंजन 1802 सीसी का है, जो आमतौर पर भारत की किसी एसयूवी में भी नहीं होता। ये 91 हार्सपावर की पावर जेनरेट करता है।---
- नयी दिल्ली। निर्यातकों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (फिओ) ने मंगलवार को कहा कि उसने ए शक्तिवेल को अपना नया अध्यक्ष चुना है। शक्तिवेल अभी कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन हैं। वह मुंबई स्थित व्यवसायी एसके सर्राफ की जगह लेंगे। शक्तिवेल ऐसे समय फिओ का प्रभार ले रहे हैं, जब देश का निर्यात कोविड-19 के असर से धीरे-धीरे उबरने लगा है।
- नयी दिल्ली। दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी भारती एयरटेल और चिपनिर्माता क्वालकॉम ने भारत में 5जी पर अमल में तेजी लाने के लिये मंगलवार को साझेदारी की घोषणा की। एयरटेल ने हाल ही में हैदराबाद शहर में एक लाइव वाणिज्यिक नेटवर्क पर 5जी सेवा का प्रदर्शन किया है। इस तरह एयरटेल ऐसा करने वाली भारत की पहली दूरसंचार कंपनी बन गयी है। कंपनी के एक बयान के अनुसार, अपने नेटवर्क विक्रेताओं और उपकरण भागीदारों के माध्यम से एयरटेल वर्चुअलाइज्ड और ओपन रैन-आधारित 5जी नेटवर्क की शुरुआत करने के लिये क्वालकॉम के 5जी रैन प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगी। एयरटेल ओ-रैन गठजोड़ के निदेशक मंडल की सदस्य होने के नाते इसे सफल बनाने को प्रतिबद्ध है। कंपनी भारत में ओ-रैन का क्रियान्वयन करने के लिये क्वालकॉम के साथ मिलकर काम कर रही है।
- नई दिल्ली। ई-वाणिज्य कंपनी अमेजन इंडिया और ई-वाहन कंपनी महिंद्रा इलेक्ट्रिक ने मंगलवार को एक साझेदारी की घोषणा की। इसके तहत अमेजन ने देश में अपने डिलिवरी नेटवर्क में महिंद्रा इलेक्ट्रिक के करीब 100 ई-वाहनों को शामिल किया है।दोनों कंपनियों के एक संयुक्त बयान के अनुसार, महिंद्रा के करीब 100 ट्रियो जोर ई-वाहनों को देश के सात शहरों में अमेजन के डिलिवरी नेटवर्क में शामिल किया गया है। ये शहर बेंगलुरू, नयी दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, भोपाल, इंदौर और लखनऊ हैं। इन्हें अमेजन इंडिया के डिलिवरी सेवा साझेदारों के नेटवर्क में शामिल किया गया है।उल्लेखनीय है कि अमेजन ने पर्यावरण को लेकर किये एक आश्वासन के तहत 2030 तक अपने वैश्विक डिलिवरी नेटवर्क में एक लाख ई-वाहनों को शामिल करने की घोषणा की थी। इसके तहत कंपनी भारत में 2025 तक डिलिवरी नेटवर्क में 10 हजार ई-वाहनों को शामिल करेगी। कंपनी ने इसी के अनुरूप महिंद्रा इलेक्ट्रिक के करीब 100 ई-वाहनों को डिलिवरी बेड़े का हिस्सा बनाया है।अमेजन ने कहा, महिंद्रा इलेक्ट्रिक के साथ यह साझेदारी पर्यावरणीय स्थिरता लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) महेश बाबू ने कहा, हमारा मानना है कि यह साझेदारी भारत की रसद और डिलिवरी आवश्यकताओं को फिर से परिभाषित करेगी। इसके साथ ही साथ यह साझेदारी महिंद्रा और अमेजन को पर्यावरण संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी।
- नयी दिल्ली। श्रम ब्यूरो प्रवासी मजदूरों और घरेलू सहायकों समेत पांच प्रमुख सर्वेक्षण का कार्य एक अप्रैल से शुरू करने की तैयारी में है। इस संदर्भ में अध्ययन से संबंधित तीन पूर्व परीक्षण में से दो का परिणाम उत्साहजनक और सकारात्मक रहा है। पांच सर्वेक्षणों का तीसरा पूर्व परीक्षण अगले 10 दिनों में किया जाएगा। उसके बाद श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला श्रम ब्यूरो देशभर में अध्ययन शुरू करेगा।श्रम ब्यूरो के महानिदेशक डीपीएस नेगी ने कहा, इन पांच सर्वेक्षणों में के दो पूर्व परीक्षणों के परिणाम उत्साहजनक और सकारात्मक रहे हैं। तीसरा पूर्व-परीक्षण कुछ इलाकों में अगले 10 दिनों में किया जाएगा। हम एक अप्रैल तक पांचों सर्वेक्षण देशभर में शुरू करने की उम्मीद कर रहे हैं। इन सवेक्षणों के नतीजे सात से आठ महीने में जारी किये जाएंगे। पिछले सप्ताह 20 फरवरी को श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ ने पांच अखिल भारतीय सर्वेक्षणों को लेकर प्रशिक्षकों के लिये प्रशिक्षण का आयोजन किया था। ये पांच सर्वेक्षण हैं घरों में काम करने वाले कामगारों, प्रवासी श्रमिकों, पेशेवरों द्वारा सृजित रोजगार, परिवहन क्षेत्र में सृजित रोजगार और स्थापना आधारित रोजगार के बारे में अखिल भारतीय त्रैमासिक सर्वेक्षण। प्रशिक्षकों के अखिल भारतीय प्रशिक्षण की अध्यक्षता विशेषज्ञ समूह के चेयरमैन प्रोफेसर एस पी मुखर्जी, विशेषज्ञ समूह के सह-चेयरमैन डा. अमिताभ कुंडू और श्रम ब्यूरो के महानिदेशक डी पी एस नेगी ने की। प्रशिक्षण सत्र तीन दिन के व्यापक प्रशिक्षण सत्र का हिस्सा था। ये प्रशिक्षण श्रम ब्यूरो के अधिकारियों/कर्मचारियों, श्रम ब्यूरो के सात क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों तथा विभिन्न राज्य सरकारों के अधिकारियों को दिये गये। यह प्रशिक्षण सर्वेक्षण शुरू किये जाने की एक तरह से तैयारी है। अब सर्वेक्षण के तौर-तरीकों की जानकारी क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारियों को दी जाएगी जो देशभर में इस काम को अंजाम देंगे।
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नयी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में सोना 278 रुपए मजबूत होकर 46,013 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में सुधार से घरेलू सर्राफा बाजार को बल मिला। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार हालांकि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर में तेजी से मूल्यवान धातु के दाम में तेजी पर अंकुश लगा है। सोना पिछले कारोबार में 45,735 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार चांदी की कीमत भी 265 रुपये बढ़कर 68,587 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गयी। पिछले कारोबारी दिवस में चांदी की कीमत 68,322 रुपये पर बंद हुई थी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा, दिल्ली में 24 कैरेट सोने का हाजिर मूल्य 278 रुपये मजबूत हुआ। रुपये की विनिमय दर में तेजी के बावजूद वैश्विक बाजारों में मूल्यवान धातु के दाम बढ़ने से घरेलू बाजार में सोना मजबूत हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर सोमवार को 16 पैसे मजबूत होकर 72.49 पर पहुंच गयी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 1,774 डॉलर प्रति औंस जबकि चांदी की कीमत 26.94 डॉलर प्रति औंस पर बोली गई।
- मुंबई। जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने एक नयी योजना पेश की है। यह एक गैर-संबद्ध, गैर-भागीदारी, व्यक्तिगत, बचत योजना है। इसमें पॉलिसीधारक को संरक्षण के साथ बचत का भी विकल्प मिलेगा। इस योजना का नाम ‘बीमा ज्योति' है। इस योजना के तहत परिपक्वता पर एकमुश्त भुगतान मिलेगा। साथ ही पॉलिसीधारक के असमय निधन पर उसके परिजनों को वित्तीय समर्थन भी मिलेगा। प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में मूल बीमित राशि पर प्रति हजार रुपये पर 50 रुपये अतिरिक्त जुड़ेंगे। एलआईसी ने कहा कि इसमें न्यूनतम मूल निश्चित बीमित राशि एक लाख रुपये होगी। इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यह पॉलिसी 15 से 20 साल के लिए ली जा सकेगी। 90 दिन के बच्चे से लेकर 60 साल से कम के व्यक्ति यह पॉलिसी ले सकेंगे।
- नयी दिल्ली। हुंदै मोटर इंडिया ने देश में अपने एसयूवी पोर्टफोलियो को और मजबूत करने की योजना बनायी है, क्योंकि यह खंड अन्य की तुलना में घरेलू बाजार में अधिक बिक्री दर्ज कर रहा है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। हुंदै देश की दूसरी सबसे बड़ी यात्री वाहन निर्माता कंपनी है। कंपनी भारत में सात सीटों वाला मॉडल लाने की भी तैयारी कर रही है। हुंदै मोटर इंडिया लिमिटेड (एचएमआईएल) के प्रबंध निदेशक (एमडी) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एसएस किम ने कहा, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) खंड इस समय बाजार की अगुवाई कर रहा है। हमारे पास एसयूवी के मामले में वैश्विक स्तर पर एक बढ़त है। इसलिये आगे जाकर हम देश में अपने एसयूवी लाइनअप को और मजबूत करने जा रहे हैं। कंपनी ने 2020 में 1.8 लाख इकइयों की बिक्री के साथ देश में एसयूवी खंड की अगुवाई की थी। कंपनी बाजार में वेन्यू, क्रेटा और टक्सन जैसे मॉडल बेचती है। एसयूवी की बिक्री में हाल के वर्षों में देश में तेजी देखी गयी है। वर्ष 2019 में एसयूवी की बिक्री यात्री वाहनों की कुल बिक्री का 25 प्रतिशत थी। 2020 में यह बढ़कर 29 प्रतिशत हो गया और इस साल जनवरी में यह बढ़कर 33 प्रतिशत हो गया।
- नयी दिल्ली। केंद्र सरकार की कैप्टिव ब्लॉक से निकलने वाले 50 प्रतिशत कोयला/ लिग्नाइट को बेचने की इजाजत देने की योजना है, ताकि इनकी उत्पादकता एवं उपलब्धता को बढ़ाया जा सके। सरकार ने खदान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर) में एक प्रावधान शामिल करके ऐसा करने की योजना बनाई है। कोयला मंत्रालय ने एक संक्षिप्त टिप्पणी में कहा, ‘‘खनन मंत्रालय के साथ परामर्श पत्र में यह प्रस्तावित किया गया है कि कैप्टिव खदानों द्वारा वार्षिक आधार पर उत्पादित कोयला/ लिग्नाइट के 50 प्रतिशत हिस्से को बेचने की इजाजत देने के लिए अधिनियम में एक प्रावधान को शामिल किया जाए। इसके आगे कैप्टिव खदानों से कोयला/ लिग्नाइट की बिक्री पर अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।'' आमतौर पर कैप्टिव खदान से होने वाले उत्पादन का किसी खास मकसद के लिए ही उपयोग किया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि उसने इन प्रस्तावों पर कोयला उत्पादक राज्यों, हितधारकों और आम जनता के सुझाव मांगे हैं।