मुंबई। अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद (जीजेसी) ने   कहा कि सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग को चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य करने का सरकार का फैसला छोटे जौहरियों और जॉब कार्य करने वालों के हित में है। केंद्र ने  कहा कि सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग 16 जून से चरणबद्ध तरीके से लागू होगी और शुरुआत में इसे देश के 256 जिलों में लागू किया जाएगा। जीजेसी ने सभी आभूषण विक्रेताओं से खुद को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के साथ पंजीकृत कराने का आग्रह किया है। सरकार ने बिना किसी शुल्क या नवीनीकरण के एकमुश्त पंजीकरण, कोई दंड या तलाशी और जब्ती के बिना, ज्वैलर्स के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई के बगैर तथा कुंदन, जड़ाऊ, पोल्की आभूषणों को अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट देना जैसी प्रमुख चिंताओं में राहत दिये जाने का आश्वासन दिया है। जीजेसी ने कहा कि सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि 31 अगस्त, 2021 तक आभूषण उद्योग के नई व्यवस्था में समायोजित होने तक किसी भी जौहरी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। जीजेसी के अध्यक्ष आशीष पेठे ने गुरुवार को कहा, “हम उद्योग और हॉलमार्किंग विशेषज्ञ समिति द्वारा उठाए गए अधिकांश मुद्दों को हल करने के लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं। अनिवार्य हॉलमार्किंग के कार्यान्वयन के दौरान छोटे ज्वैलर्स और जॉब वर्कर्स के हितों को ध्यान में रखा गया है।

 नयी दिल्ली। सरकार ने पाम तेल सहित खाद्य तेलों के आयात शुल्क मूल्य में 112 डॉलर प्रति टन तक की कटौती की है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे खाद्य तेल की घरेलू कीमतों में कमी आ सकती हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक अधिसूचना जारी कर कच्चे पाम तेल के आयात पर शुल्क मूल्य में 86 डॉलर प्रति टन और आरबीडी (रिफाइंड, ब्लीच्ड एंड डियोडराइज्ड) एवं कच्चे पामोलिन के आयात पर शुल्क मूल्य में 112 डॉलर प्रति टन की कटौती की गई है। कच्चे सोयाबीन तेल के आधार आयात मूल्य में भी 37 डॉलर प्रति टन की कमी की गयी है।खाद्य तेल के आयात शुल्क मूल्य में बदलाव बृहस्पतिवार (17 जून) से प्रभाव में आएगा। कर विशेषज्ञों ने कहा कि शुल्क मूल्य में कटौती से घरेलू बाजार में खाद्य तेल की कीमतें कम हो सकती हैं क्योंकि इससे आधार आयात मूल्य पर देय सीमा शुल्क कम हो जाता है।

नई दिल्ली। .भारत ने इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट (आईएमडी) के सालाना वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में 43वें स्थान को बरकरार रखा है। इस बार के सूचकांक में कोविड-19 महामारी का दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़े प्रभाव का आकलन किया गया है। कुल 64 देशों की सूची में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, स्वीडन दूसरे स्थान पर (पिछले साल छठे से), डेनमार्क एक स्थान खोकर तीसरे स्थान पर जबकि नीदरलैंड चौथे स्थान पर बरकरार रहा है। 

वहीं सूची में सिंगापुर पांचवें स्थान पर खिसक गया है जबकि 2020 में पहले स्थान पर था। ताइवान सूची में आठवे स्थान पर पहुंच गया और 33 साल से तैयार किये जा रहे सूचकांक में पहली बार शीर्ष 10 में स्थान बनाने में कामयाब रहा है। पिछले साल वह 11वें स्थान पर था। संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका पिछले साल की तरह नौवें और 10वें स्थान पर बरकरार हैं। शीर्ष प्रदर्शन करने वाली एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सिंगापुर (पाचवें), हांगकांग (सातवें), ताइवान (आठवें) और चीन (16वें) पर हैं। आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में 64 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया जाता है। इसमें यह आकलन किया जाता है कि कोई देश अपने लोगों की सुख समृद्धि को बढ़ाने में कहां तक आगे बढ़ा है। इसके लिये तथ्यात्मक और गैर-विवादित आंकड़ों और कार्यकारियों की सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं के माध्यम से आर्थिक कल्याण का आकलन किया जाता है। इस साल की रैंकिंग में दुनिया भर में महामारी के आर्थिक प्रभाव पर भी गौर किया गया। ब्रिक्स देशों में भारत, चीन (16वें) से पीछे और रूस (45वें), ब्राजील (57वें) और दक्षिण अफ्रीका (62वें) से आगे रहा है। आईएमडी ने कहा कि भारत पिछले तीन साल से अपनी वही स्थिति बनाये हुए है लेकिन इस साल उसने सरकारी दक्षता में उल्लेखनीय सुधार किया है। 

संस्थान के अनुसार, ''सरकारी दक्षता मामले में भारत के सुधार का मुख्य कारण अपेक्षाकृत स्थिर सार्वजनिक वित्त (महामारी की कठिनाइयों के बावजूद, 2020 में सरकारी घाटा 7 प्रतिशत पर रहा) और सरकार की तरफ से निजी कंपनियों को समर्थन तथा सब्सिडी को लेकर भारतीय कंपनियों के कार्यकारियों की तरफ से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया है।'' हालांकि, इसमें कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का अल्पकालीन प्रदर्शन महामारी से निपटने की भारत की क्षमता पर निर्भर करेगा। रिपोर्ट में पाया गया है कि नवोन्मेष, डिजिटलीकरण, कल्याणकारी लाभ और नेतृत्व में निवेश जैसे गुणों के परिणामस्वरूप सामाजिक एकजुटता ने देशों को संकट से बेहतर तरीके से निपटने में मदद की है और इस प्रकार प्रतिस्पर्धा में उच्च स्थान हासिल किया।

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नयी दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने करीब 60 करोड़ रुपए की बकाया राशि वाले दो एनपीए (गैर निष्पादित संपत्तियां) खाते बेचने के लिए बोलियां आमंत्रित की है। बैंक ने बिक्री के एक नोटिस में कहा, "वित्तीय संपत्तियों की बिक्री से जुड़ी बैंक की नीति के लिहाज से, नियामकीय दिशानिर्देशों के अनुरूप, हम ये खाते उनके समक्ष तय शर्तों पर एआरसी (संपत्ति पुनर्गठन कंपनियां)/बैंक/एनबीएफसी (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां)/एफआई (वित्तीय संस्थान) को बिक्री के लिए निर्दिष्ट करते हैं।" बैंक ने एन एस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स और चिंतेश्वर स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड के खातों को बिक्री के लिए रखा है जिनपर एसबीआई का क्रमश: 36.98 करोड़ रुपए और 22.72 करोड़ रुपए का रिण बकाया है। इन खातों के लिए आरक्षित मूल्य क्रमश: 17.19 करोड़ रुपए और 10.50 करोड़ रुपए तय किया गया है। दोनों खातों के लिए ई-नीलामी सात जुलाई, 2021 को होगी।

नयी दिल्ली । कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण मई में 21.15 लाख यात्रियों ने घरेलू मार्गो पर हवाई यात्रा की। यह संख्या अप्रैल में 57.25 लाख यात्रियों के मुकाबले 63 प्रतिशत कम है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2021 में 78.22 लाख लोगों ने देश के भीतर हवाई यात्रा की। वही मई में कोविड-19 की दूसरी लहर से घरेलू हवाई यात्रा और विमानन क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ। डीजीसीए के मुताबिक़ विमानन कंपनी इंडिगो में 11.69 लाख यात्रियों ने सफर किया जो घरेलू स्तर पर हवाई यात्रा करने वाले कुल यात्रियों का 55.3 प्रतिशत है। इसके अलावा 1.99 लाख मुसाफिरों ने स्पाइसजेट से यात्रा की जो कुल घरेलू हवाई उड़ानों का 9.4 प्रतिशत है। इसके अलावा एयर इंडिया से 4.29 लाख, गो फर्स्ट (पहले गोएयर) से 1.38 लाख, विस्तारा से 97 हजार और एयर एशिया से 64 हजार यात्रियों ने मई में सफर किया। छह बड़ी विमान सेवा कंपनियों का पैसेंजर लोड फैक्टर (पीएलएफ) यानी भरी सीटों का अनुपात मई में गिरावट लेकर 39.3 से 64 प्रतिशत के बीच रहा। किफायती विमान सेवा कंपनी स्पाइस जेट का पीएलएफ मई में 64 प्रतिशत रह गया। इसके बाद गोएयर का पीएलएफ 63.3 प्रतिशत, इंडिगो का 51.2 प्रतिशत, एयर एशिया इंडिया का 44.4 प्रतिशत, स्टार एयर का 41.2 प्रतिशत, विस्तार का 40.9 प्रतिशत और एयर इंडिया का 39.3 प्रतिशत रहा। पिछले वर्ष दो महीने के कड़े लॉकडाउन के बाद 25 मई को घरेलू स्तर पर हवाई यात्रा को पचास प्रतिशत यात्रियों की अनुमति के साथ खोल दिया था। डीजीसीए के अनुसार इंडिगो ने चार मेट्रो हवाईअड्डों - बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई में 98.7 प्रतिशत का सर्वश्रेष्ठ ऑन-टाइम प्रदर्शन किया। ऑन-टाइम प्रदर्शन मामले में विस्तार 98.1 प्रतिशत पर दूसरे और एयर एशिया 97.4 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर रही। 

नयी दिल्ली। पुणे स्थित एक स्टार्ट-अप कंपनी ने ऐसा पर्यावरण हितैषी हैंड-सेनिटाइजर विकसित किया है जो लंबे समय तक रोगाणुओं पर प्रभावी रहता है और बार-बार उसके उपयोग की जरुरत को कम करता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा बृहस्पतिवार को जारी बयान के अनुसार, वेईनोवेट बायोसॉल्यूशंस ने चांदी के नैनोपार्टिकल की मदद से एल्कोहल मुक्त, पानी आधारित, गैर-ज्वलनशील और गैर-विषाक्त हैंड-सेनिटाइजर विकसित किया है। बयान के अनुसार, उत्पाद ने हैंड-सेनिटाइजर के लिए केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा मान्यता प्राप्त क्लिनिकल परीक्षण पूरा कर लिया है और वायरस/रोगाणुओं को मारने में बेहद प्रभावी है। उसके अनुसार, हैंड-सेनिटाइजर लंबे समय तक रोगाणुओं पर प्रभावी रहता है, इस कारण उसे बार-बार इस्तेमाल करने की जरुरत नहीं होती। चांदी के नैनोपार्टिकल धीरे-धीरे और लगातार सिल्वर आयन छोड़ते हैं जो उसके संपर्क में आने वाले रोगाणुओं का खात्मा करता है। इसके अलावा इसका भंडारण सामान्य तरीके से किया जा सकता है। वेईनोवेट बायोसॉल्यूशंस की सह-संस्थापक और सीओओ डॉक्टर अनुपमा इंजीनियर ने कहा, ‘‘हम अध्ययन के निष्कर्ष से उत्साहित हैं और सीडीएससीओ, भारत से हमारे हैंड-सेनिटाइजर को लाइसेंस मिलने का इंतजार कर रहे हैं।'' चांदी के नैनोपार्टिकल वायरस का खात्मा करने में प्रभावी हैं और एनआईवी, हेपेटाइटिस बी और इंफ्लूएंजा आदि के खिलाफ काफी प्रभावी है।

नई दिल्ली। केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने गुरुवार को कहा कि सार्वजिक क्षेत्र की कंपनी सेल के कर्मचारियों को हटाने या उनकी संख्या कम करने की कोई योजना नहीं है। 

पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा को लिखे पत्र में प्रधान ने आश्वासन दिया कि सेल अपने कर्मचारियों का ध्यान रखेगी। उल्लेखनीय है कि मित्रा ने बुधवार को इस्पात मंत्री से भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) के कोलकाता में कच्चा माल संभाग (आरएमडी) को बंद करने के मामले में हस्तक्षेप करने और उसे रोकने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे कोविड-19 महामारी के बीच लोगों की नौकरियां जाएंगी। उन्होंने पत्र में यह भी कहा था कि कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा आरएमडी मुख्यालय को भंग करने का कदम पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर और बर्नपुर में सेल के दो 'प्रतिष्ठित और लाभदायक' इस्पात संयंत्रों के हितों के लिए भी नुकसानदायक होगा।

 मित्रा के पत्र का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री श्री प्रधान ने कहा, ''कंपनी के कर्मचारियों को हटाये या उनकी संख्या कम करने की कोई योजना नहीं है। सेल एक जिम्मेदार नियोक्ता है। वह कर्मचारियों का पूरा ध्यान रखती रही है। मुझे उम्मीद है कि आपने जो आशंका जतायी है, उसका समाधान हो गया होगा।'' इस्पात मंत्री ने यह भी कहा कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डीएसपी) और इस्को इस्पात संयंत्र (आईएसपी) दो प्रतिष्ठित कारखाने हैं, जिन पर सेल ने बड़ा निवेश किया है। कंपनी को विस्तार योजना के तहत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिये खनन गतिविधियों का विस्तार कर और लौह अयस्क का उत्पादन करना होगा। प्रधान ने कहा कि हालांकि, पश्चिम बंगाल में कोई लौह अयस्क खदानें नहीं हैं, ऐसे में कंपनी के निदेशक (तकनीकी, परियोजना और कच्चा माल) के समन्वय के तहत डीएसपी और आईएसपी के लिये अयस्क दूसरे राज्यों में स्थित सेल के खदानों से भेजे जाते हैं।

 नई दिल्ली।  इंडिया यामाहा मोटर  अपनी नई बाइक यामाहा FZ-X भारत में लॉन्च के लिए तैयार है। 18 जून को ये बाइक लॉन्च होगी। इस बाइक की  प्रीबुकिंग  पहले ही शुरू हो गई है। बुकिंग के लिए  1000 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक की बुकिंग राशि ली जा रही है। हालांकि, कंपनी ने आधिकारिक बुकिंग का अभी कोई ऐलान नहीं किया है।  

एक नियो-रेट्रो कम्यूटर मोटरसाइकिल होगी। यह 150 सीसी यामाहा  FZ-X प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसमें यामाहा एफजेड एफ 1 जैसे ही चेसी और साइकिल पाट्र्स दिए जा सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार नई बाइक में  डाउनट्यूब फ्रेम के साथ टेलिस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन और रियर मोनोशॉक दिए जा सकते हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो इसमें पावर के लिए 149 सीसी का सिंगल-सिलिंडर वाला इंजन दिया जा सकता है। इसका इंजन 7,250 आरपीएम पर 12.4 बीपीएच की मैक्सिमम पावर और 5,500 आरपीएम पर 13.3 एनएम का पीक टॉर्क जेनरेट करता है।

 FZ-X  में नियो रेट्रो या स्क्रैबलर डिजाइन देखने को मिल सकता है।  वहीं, कीमत की बात करें तो यह ज्यादा महंगी नहीं होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इसे भारतीय बाजार में 1.15 लाख रुपये से 1.20 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च कर सकती है। इसके अलावा कंपनी इसे कई वेरिएंट्स के साथ उतार सकती है। इसके खास फीचर्स की बात करें, तो ग्राहकों को इस बाइक में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी फीचर मिल सकता है।

 नई दिल्ली। वैश्विक बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोना 861 रुपये गिर कर 46 हजार 863 रुपये प्रति दस ग्राम रह गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। इससे पिछले दिन सोना 47 हजार  724 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत  भी 1,709 रुपये की गिरावट के साथ 68 हजार 798 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। पिछले सत्र में चांदी का बंद भाव 70 हजार  507 रुपये पर था।

 अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट दर्शाता 1,810 डॉलर प्रति औंस रहा, जबकि चांदी 26.89 डॉलर प्रति औंस पर अपरिवर्तित रही। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा,  अमेरिकी फेडरल रिजर्व की टिप्पणी के बाद कल रात की बिकवाली के बाद सोने की कीमतों पर दबाव रहा। फेडरल रिजर्व द्वारा अपनाए गए रुख के कारण प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर में मजबूती आई, जिससे सोने में बिकवाली बढ़ गई। उन्होंने कहा कि डॉलर की मजबूती से थोड़े समय तक सोने की कीमतों पार दबाव रहेगा जिससे सुरक्षित निवेश के विकल्प के रूप में सोने की मांग प्रभावित हो सकती है।

 कमजोर मांग के बीच सटोरियों ने अपने सौदों के आकार को घटाया, जिससे स्थानीय वायदा बाजार में गुरुवार को सोने का भाव 1,005 रुपये की गिरावट के साथ 47,501 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त महीने की डिलीवरी के लिए सोने की कीमत 1,005 रुपये यानी 2.07 प्रतिशत की गिरावट के साथ 47,501 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। इसमें 10,746 लॉट के लिए कारोबार हुआ।

  कमजोर हाजिर मांग के कारण कारोबारियों ने अपने सौदों के आकार को घटाया, जिससे वायदा कारोबार में गुरुवार को चांदी की कीमत 1,717 रुपये की गिरावट के साथ 69 हजार 751 रुपये प्रति किलो रह गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में चांदी के जुलाई डिलीवरी वाले वायदा अनुबंध का भाव 1,717 रुपये यानी 2.4 प्रतिशत की गिरावट के साथ 69,751 रुपये प्रति किलो रह गया। इस वायदा अनुबंध में 11,322 लॉट के लिए सौदे किए गए।

 

 

• खनिज रियायत नियम-2016 नियम क्रमांक 12(1)/(आई) के तहत प्री-एंप्शन प्रावधान को लागू किया जाए तो खनिज संकट का समाधान संभव

रायपुर।  जिन्दल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) के चेयरमैन एवं पीएचडी चेम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की मिनरल्स एंड मेटल्स कमेटी के को-चेयरमैन श्री नवीन जिन्दल ने आज कहा कि छत्तीसगढ़ में खनिज रियायत नियम-2016 नियम क्रमांक 12(1)(आई) के तहत प्री-एंप्शन अर्थात् फ़स्र्ट राइट प्रावधान को लागू किया जाए तो मौजूदा खनिज संकट का समाधान संभव है। इस प्रावधान में राज्य सरकारों को छूट दी गई है कि वे अपने प्रदेश के उद्योगों को पर्याप्त आपूर्ति के  लिए  खनिज पदार्थों को अन्य राज्यों एवं विदेश  जाने से रोक सकें । कर्नाटक में यह प्रावधान लागू है, जहां के उद्योगों को खनिजों के आवंटन में पहली प्राथमिकता मिल रही है। 

श्री जिन्दल आज ऑनलाइन आयोजित छत्तीसगढ़ माइनिंग समिट में छत्तीसगढ़ के उद्योगों के विकास की संभावनाओं पर अपने विचार प्रकट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करें तो उद्योगों की राह आसान हो जाएगी। पिछले एक साल में ओडिशा में लौह अयस्क के दाम 500 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में 350-400 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। उद्योगों को कच्चे माल के संकट का सामना करना पड़ रहा है। प्री-एंप्शन प्रावधान लागू किये जाएं तो खनिज की पर्याप्त उपलब्धता रहेगी और दाम भी कम रहने की संभावनाएं बनेंगी। प्रदेश सरकार को देखना चाहिए कि जो उद्योग उनके यहां लोगों को रोजगार दे रहे हैं, राजस्व संकलन में कर, रॉयल्टी आदि के माध्यम से योगदान कर रहे हैं, उन्हें पर्याप्त खनिज पदार्थ उपलब्ध हो। छत्तीसगढ़ में पर्याप्त लौह अयस्क, कोयला और अन्य खनिज संसाधन हैं। उन्होंने कोयला मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव श्री एम. नागराजू का धन्यवाद किया जो उद्योगों की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते रहे हैं। उन्होंने मिनरल्स एंड मेटल्स कमेटी के चेयरमैन श्री अनिल चौधरी का भी धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके अनुभव का लाभ उद्योगों को मिल रहा है।  

इस अवसर पर जेएसपीएल के प्रबंध निदेशक श्री वी.आर. शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ से लगभग 85 प्रतिशत लौह अयस्क अन्य राज्यों को भेज दिया जाता है। राज्य के उद्योगों के लिए मात्र 15 प्रतिशत लौह अयस्क अपर्याप्त है। यहां भिलाई स्टील प्लांट और जिन्दल स्टील एंड पावर लिमिटेड बड़े पैमाने पर स्टील का उत्पादन करते हैं। छत्तीसगढ़ में प्राइवेट सेक्टर  औद्योगिक़ इकाइयों को लगभग 20  मिल्यन टन लोह अयस्क प्रति वर्ष   की ज़रूरत है। इसके अलावा अनेक मंझौले और लघु स्तर के स्टील उद्योग हैं। इन्हें पर्याप्त मात्रा में खनिज पदार्थ उपलब्ध हो तो 2025 तक उत्पादन दोगुना होना संभव है। उन्होंने कहा कि 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील उत्पादन के राष्ट्रीय लक्ष्य में छत्तीसगढ़ 60 मिलियन टन का योगदान कर सकता है। हमारा प्रयास तो यह होना चाहिए कि हम कच्चे माल के बजाय बने-बनाए सामान बाहर भेजें, जिससे राज्य को भारी राजस्व लाभ भी होगा। 

श्री शर्मा ने सुझाव दिया कि कोयला अन्य राज्यों में भेजने के बजाय बिजली उत्पादन के अलावा उसके विविध उपयोग सुनिश्चित किये जा सकते हैं। राज्य में कोयले से गैस और फिर उर्वरक बनाने के उपक्रम पर काम किया जाए तो कृषि क्षेत्र को भी लाभ होगा।

समिट में केंद्रीय कोयला मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव श्री एम. नागराजू, पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल, उपाध्यक्ष प्रदीप मुल्तानी व साकेत डालमिया, मिनरल्स एंड मेटल्स कमेटी के चेयरमैन श्री अनिल चौधरी, को-चेयरमैन श्री रवि गुप्ता, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के छत्तीसगढ़ चैप्टर अध्यक्ष शशांक रस्तोगी, स्वप्निल गुप्ता आदि ने भी विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम का संचालन सहायक महासचिव योगेश श्रीवास्तव ने किया।  

इस नियमावली के माध्यम से राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि वे प्रदेश में विद्यमान खनिज आधारित उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर पहले खनिज संसाधन उपलब्ध कराएं और उसके बाद ही शेष संसाधन को बाहर भेजें। राज्य सरकार इसके लिए प्री-एंप्शन प्रावधान लागू कर सकती है। 

छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी ही एकमात्र मर्चेंट माइनर है। उसकी लौह अयस्क उत्पादन क्षमता 37.8 मिलियन टन सालाना है लेकिन उसने पिछले वर्ष मात्र 25.65 मिलियन टन ही उत्पादन किया, जिससे राज्य सरकार को भी राजस्व की हानि हुई। आलोच्य अवधि में एनएमडीसी ने कुल 27 मिलियन टन लौह अयस्क का डिस्पैच किया, जिसमें से 89 प्रतिशत राज्य के बाहर भेजा गया और मात्र 11 प्रतिशत राज्य में विद्यमान उद्योगों को उपलब्ध कराया गया। यही वजह है कि राज्य के उद्योगों को खनिज संसाधनों के संकट का सामना करना पड़ रहा है और वे अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रहे।  

छत्तीसगढ़ में विद्यमान स्टील उद्योगों को लौह अयस्क उपलब्ध कराने के लिए एनएमडीसी और सीएमडीसी ने संयुक्त रूप से बैलाडिला डिपॉजिट-13 से लौह अयस्क उत्पादन का उपक्रम अपने हाथ में लिया लेकिन अभी इसमें उत्पादन शुरू नहीं हो पाया है। इस खदान की क्षमता लगभग 10 मिलियन टन सालाना है। अगर एनएमडीसी पूरी क्षमता से उत्पादन करे और बैलाडिला में भी उत्पादन शुरू हो जाए तो छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क की उपलब्धता 20-22 मिलियन टन सालाना हो जाएगी। इससे राज्य के उद्योगों को पर्याप्त खनिज उपलब्ध हो सकेगा और सरकार को भी कर एवं रॉयल्टी के रूप में भारी राजस्व की आय होगी।

 

 

 

नई दिल्ली।  अर्थव्यवस्था पर कोविड महामारी के असर के बावजूद इस वित्तीय वर्ष में अबतक प्रत्यक्ष कर संग्रह में तेज बढ़ोत्तरी हुई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष प्रत्यक्ष कर संग्रह में सौ प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई है।

 मंत्रालय ने कहा कि आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में निवल कर संग्रह एक लाख 85 हजार 8सौ 71 करोड़ रुपए रहा। जबकि पिछले वर्ष की संबंधित अवधि में यह 92 हजार 762 करोड़ रुपए था।  वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में अबतक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह दो लाख 16 हजार 602 करोड़ रुपए रहा जबकि पिछले वर्ष की इस अवधि में यह एक लाख 37 हजार 825 करोड़ रुपए था। मंत्रालय ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष की मौजूदा अवधि में अग्रिम कर संग्रह 28 हजार 7 सौ 80 करोड़ रुपए का हुआ है जो पिछले वर्ष की इस अवधि से लगभग एक सौ 46 प्रतिशत अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में अब तक 30 हजार 731 करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए जा चुके हैं।

 

नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी ओकिनावा ऑटोटेक ने बुधवार को कहा कि फेम-दो नीति में हाल में हुए बदलावों के मद्देनजर उसने अपने वाहनों की कीमतों में 7,209 रुपये से 17 हजार 892 रुपये तक की कटौती की है।

 कंपनी के प्रेज प्लस इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत अब 99 हजार 708 रुपये है, जो पहले 1 लाख 17 हजार 600 रुपये थी। इसी तरह प्रेज प्रो अब 76 हजार 848 रुपये में मिलेगा, जिसकी कीमत पहले 84 हजार 795 रुपये थी। ओकिनावा ने रिज प्लस मॉडल की कीमत 69 हजार रुपये से घटाकर 61 हजार 791 रुपये की। ओकिनावा ऑटोटेक के प्रबंध निदेशक और संस्थापक जीतेंद्र शर्मा ने कहा कि कंपनी चालू वित्त वर्ष के अंत तक 100 प्रतिशत स्थानीयकरण को हासिल करने के लक्ष्य पर काम कर रही है और वह इस साल मई तक लगभग 90 हजार  इलेक्ट्रिक स्कूटर बेच चुकी है।

 नयी दिल्ली । केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि गहनों पर अनिवार्य हॉलमार्किंग (गुणवत्ता का ठप्पा) के आदेश का पालन नहीं करने वाले सुनारों पर अगस्त तक कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। सरकार ने यह फैसला कोविड-19 से प्रभावित सुनारों के अनुरोध के बाद लिया है। सरकार ने कहा कि हालांकि उपभोक्ताओं की शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता बीआइएससीएआरई एप्लिकेशन और केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के उपभोक्ता पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। देश में सोने पर हॉलमार्क अब तक स्वैच्छिक था। केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में 15 जनवरी 2021 से सोने पर हॉलमार्क अनिवार्य करने की घोषणा की थी। यह समयसीमा सुनारों द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण अधिक समय की मांग के बाद दो बार टालकर 15 जून 2021 कर दी गई। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने कहा कि यह उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि सुनारो को नई प्रणाली के अनुकूल बनाने के लिए सरकार ने अनिवार्य हॉलमार्क मानदंडों का पालन न करने पर अगस्त तक जुर्माना नहीं लगाने का फैसला किया है। गौरतलब है कि सोने पर हॉलमार्क कीमती धातु की शुद्धता का प्रमाणीकरण होता है, जिसे अब सरकार ने सभी स्वर्णकारों के लिए अनिवार्य कर दिया है।

नयी दिल्ली। दूरसंचार क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एरिक्सन ने बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा कि भारत में 2026 तक 33 करोड़ 5जी ग्राहक होने की उम्मीद है और इस दौरान प्रति स्मार्टफोन मासिक डेटा खपत तीन गुना बढ़कर 40 गीगाबाइट हो सकता है। एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत प्रति स्मार्टफोन औसत डेटा खपत के लिहाज से 14.6 जीबी प्रति माह के साथ दुनिया में दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘भारत में 4जी ग्राहकों की संख्या 2020 में 68 करोड़ से बढ़कर 2026 में 83 करोड़ होने का अनुमान है। इसी तरह 2026 के अंत तक भारत के कुल मोबाइल ग्राहकों में 5जी की हिस्सेदारी करीब 26 प्रतिशत होगी।'' एरिक्सन इंडिया के प्रमुख नितिन बंसल ने कहा कि कंपनी ने भारत में एक सर्वेक्षण में पाया कि भारत के बड़े शहरों में रहने वाले 42 प्रतिशत उपयोगकर्ता, जो घरेलू इंटरनेट कनेक्शन के रूप में 4जी का इस्तेमाल करते हैं, वे 5जी फिक्स्ड वायरलेस कनेक्शन का इस्तेमाल करने में दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में 50 प्रतिशत उपभोक्ता 5जी के लिए 50 प्रतिशत तक अधिक भुगतान करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उन्हें कई डिजिटल सेवाएं एक साथ मिलें। चार करोड़ उपयोगकर्ता ने कहा कि वे 5जी सेवा आने के पहले साल में ही इसे ले सकते हैं।

नयी दिल्ली। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी ओकिनावा ऑटोटेक ने बुधवार को कहा कि फेम-दो नीति में हाल में हुए बदलावों के मद्देनजर उसने अपने वाहनों की कीमतों में 7,209 रुपये से 17,892 रुपये तक की कटौती की है। कंपनी के प्रेज प्लस इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत अब 99,708 रुपये है, जो पहले 1,17,600 रुपये थी। इसी तरह प्रेज प्रो अब 76,848 रुपये में मिलेगा, जिसकी कीमत पहले 84,795 रुपये थी। ओकिनावा ने रिज प्लस मॉडल की कीमत 69,000 रुपये से घटाकर 61,791 रुपये की।

ओकिनावा ऑटोटेक के प्रबंध निदेशक और संस्थापक जीतेंद्र शर्मा ने कहा कि कंपनी चालू वित्त वर्ष के अंत तक 100 प्रतिशत स्थानीयकरण को हासिल करने के लक्ष्य पर काम कर रही है और वह इस साल मई तक लगभग 90,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर बेच चुकी है।

नयी दिल्ली। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) ने बुधवार को कहा कि उसने देश में अपनी सुपरबाइक गोल्ड विंग टूर का एक नया संस्करण पेश किया है। बाइक का नया संस्करण जापान में पूरी तरह तैयार होकर भारतीय बाजार में आएगा। गोल्ड विंग टूर में 1,833 सीसी इंजन है और यह दो संस्करणों - एयरबैग के साथ डुअल क्लच ट्रांसमिशन (डीसीटी) और मैनुअल ट्रांसमिशन में उपलब्ध है। कंपनी ने एक बयान में बताया कि छह स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन संस्करण की गुरुग्राम में शोरूम कीमत 37,20,342 रुपये है, जबकि एयरबैग ट्रिम के साथ सात स्पीड ड्यूअल-क्लच ट्रांसमिशन संस्करण की कीमत 39,16,055 रुपये है।

 बीजिंग । चीन के अरबपति और दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के संस्थापक जैक मा चीन सरकार की कार्रवाई के बाद शांत हैं और आज कल शौकिया तौर पर पेंटिंग कर रहे हैं। उनके करीबी व्यापारिक सहयोगी जोसेफ त्साई ने यह जानकारी दी। 

चीन के वित्त नियामकों ने पिछले वर्ष जैक मा को तलब किया था और उनकी कंपनी पर दबदबे की स्थिति का कथित दुरुपयोग करने के दोष में 2.8 डॉलर का जुर्माना लगाया था। अलीबाबा के उपाध्यक्ष त्साई ने बुधवार को अमेरिकी मीडिया के साथ साक्षात्कार में कहा, 'जैक साधारण जीवन जी रहे हैं। मैं उनसे रोज बात करता हूं और आंतरिक संदेश प्लेटफार्म के जरिये प्रतिदिन मेसेज करता हूं। वह अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं और शौकिया तौर पर पेंटिंग करते हैं।' जैक दो साल पहले ही अलीबाबा में अध्यक्षता और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका से हट गए थे और वह अब शौक और परोपकार पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जैक ने पिछले साल अक्टूबर में शंघाई में शिखर सम्मेलन के दौरान चीन की वित्तीय नियामक प्रणाली की आलोचना की थी। इस सम्मेलन में सैकड़ों बैंकों और नियामकों ने भाग लिया था। जैक के चीनी बैंकों की तुलना 'मोहरे की दुकानों' से करने के बाद उन्हें राष्ट्रीय नियामकों द्वारा समन किया गया। इस बयान से सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार नाराज हो गई। जिसके बाद सरकार ने उनकी कंपनी के खिलाफ जांच शुरू कर दी थी।

 नई दिल्ली। वैश्विक बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में बुधवार को सोना 48 रुपये गिरकर 47  हजार  814 रुपये प्रति दस ग्राम रहा। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले दिन सोना 47 हजार 862 पर बंद हुआ था।

 इसके विपरीत चांदी की कीमत 340 रुपये के सुधार के साथ 70  हजार 589 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गयी। पिछले सत्र में चांदी का बंद भाव 70 हजार 249 पर था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के भाव क्रमश: 1,859 डॉलर प्रति औंस तथा 27.78 डॉलर प्रति औंस पर अपरिवर्तित थे। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा, '' विदेशी बाजार में सोना करीब चार सप्ताह के निचले स्तर पर है। व्यापारियों और निवेशकों को अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक के नतीजों की घोषणा का इंतजार है।''

 नयी दिल्ली। रिलायंस जियो 17 जून से नये कनेक्शन के लिए इंस्टॉलेशन शुल्क लिए बिना पोस्टपेड ब्रॉडबैंड सेवा देना शुरू करेगी।  कंपनी इस समय नये कनेक्शन के लिए 1,500 रुपए का इंस्टॉलेशन शुल्क लेती है। कंपनी फाइबर यूजर्स के लिए एक साथ कई नए पोस्टपेड योजनाएं लेकर आयी है। ये योजनाएं 399 रुपये प्रतिमाह कीमत से शुरू होंगी। नयी योजनाएं शुरू करने के साथ ही कंपनी ने घोषणा की कि सभी नए उपयोगकर्ताओं को योजना के साथ इंटरनेट बॉक्स यानी राउटर मुफ्त मिलेगा।   मुफ्त इंटरनेट बॉक्स और मुफ्त इंस्टॉलेशन का फायदा उपयोगकर्ताओं को तभी मिलेगा जब वे कम से कम छह महीने की वेलिडिटी की योजना खरीदेंगे। सभी योजनाएं 17 जून से लागू होंगी। रिलायंस जियो की नए पोस्टपेड योजना (प्लान) की एक खासियत यह होगी कि इसमें अपलोड और डाउनलोड स्पीड एक जैसी मिलेगी। उपयोगकर्ताओं को 399 रुपये के प्लान में 30एमबी, 699 रुपये के प्लान में 100 एमबी, 999 रुपये वाले प्लान में 150 एमबी और 1,499 रुपये के प्लान में 300 एमबी की अपलोड और डाउनलोड स्पीड मिलेगी। इसके अलावा एक जीबीपीएस तक के प्लान भी जियोफाइबर पर उपलब्ध हैं। रिलायंस जियो के 999 रुपये के पोस्टपेड जियोफाइबर कनेक्शन के साथ ग्राहकों को मुफ्त ओटीटी सेवाओं का फायदा भी मिलेगा। आमेजन प्राइम, डिजनी हॉटस्टार, सोनी लिव, जी-5, वूट सेलेक्ट, सन नेक्ट और होईचोई जैसे 14 पापुलर ओटीटी ऐप्लिकेशन मिलेंगे। 1,499 वाले प्लान में नेट फ्लिक्स समेत सभी 15 ओटीटी ऐप्स शामिल होगें। ओटीटी ऐप्स बेहतरीन तरीके से चल सकें इसके लिए कंपनी 1,000 रुपये की सेक्योरिटी डिपॉजिट लेकर ग्राहकों को एक सेट टॉप बॉक्स भी मुफ्त में देगी।

मुंबई। शेयर बाजारों में मंगलवार को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में तेजी रही और बीएसई सेंसेक्स तथा एनएसई निफ्टी दोनों रिकार्ड ऊंचाई पर बंद हुए। निवेशकों ने महंगाई दर में वृद्धि के बजाए वैश्विक बाजारों के सकारात्मक रुख को वरीयता दी। तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 221.52 अंक यानी 0.42 प्रतिशत की बढ़त के साथ 52,773.05 अंक की नई ऊंचाई पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सूचकांक 52,869.51 के अबतक के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया था। इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 57.40 अंक यानी 0.36 प्रतिशत की बढ़त के साथ 15,869.25 के रिकार्ड स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल शेयरों में 3 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ सर्वाधिक लाभ में एशियन पेंट्स का शेयर रहा। इसके अलावा एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक में भी अच्छी तेजी रही। दूसरी तरफ बजाज फिनसर्व, डा. रेड्डीज, टाइटन, सन फार्मा, बजाज फाइनेंस और पावर ग्रिड समेत कुछ अन्य शेयर नुकसान में रहे। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 लाभ में रहे।

खंडवार सूचकांकों में बीएसई रियल्टी सर्वाधिक 1.55 प्रतिशत मजबूत हुआ। इसके अलावा उपभोक्ता सामान, बैंक और दैनिक उपयोग के सामान (एफएमसीजी) से जुड़े सूचकांकों में तेजी रही। छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों का प्रदर्शन बेहतर रहा। बड़ी कंपनियों का सूचकांक 0.35 प्रतिशत मजबूत हुआ। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ‘‘मुद्रास्फीति में तेजी को लेकर चिंता के बावजूद वैश्विक स्तर पर सकारात्मक रुख के साथ घरेलू शेयर बाजारों में तेजी बनी रही। वैश्विक बाजार को फेडरल रिजर्व की दो दिवसीय बैठक के परिणाम का इंतजार है। निवेशक यह देखना चाहते हैं कि क्या केंद्रीय बैंक नीतिगत रुख में बदलाव को लेकर केई संकेत देगा।'' उन्होंने कहा कि खाद्य वस्तुओं और ऊर्जा के दाम में तेजी से देश में खुदरा महंगाई दर मई में उछलकर 6.3 प्रतिशत पहुंच गयी। यह रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर से अधिक है। हालांकि अर्थव्यवस्था खुलने के साथ इसमें नरमी की उम्मीद है।'' एशिया के अन्य बाजारों में तोक्यो और सोल में तेजी रही जबकि शंघाई और हांगकांग गिर कर बंद हुए ।

यूरोप के प्रमुख बाजारों में शुरूआती कारोबार में तेजी का रुख रहा। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.32 प्रतिशत की बढ़त के साथ 73.09 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे फिसलकर 73.31 पर बंद हुआ। 

नई दिल्ली। जर्मनी की लक्जरी वाहन कंपनी बीएमडब्ल्यू ने मंगलवार को भारतीय बाजार में पूर्ण रूप से नया बीएमडब्ल्यू एस 1000 आर मोटरसाइकिल मॉडल पेश किया। इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 17.9 लाख रुपये है।

 बीएमडब्ल्यू समूह ने बयान में कहा कि दूसरी पीढ़ी की बीएमडब्ल्यू एस 1000 आर को पूर्ण निर्मित इकाई (सीबीयू) के रूप में आयात किया जाएगा। इस मॉडल की बुकिंग मंगलवार से ही बीएमडब्ल्यू मोटरराड इंडिया डीलरशिप पर शुरू हो गई है।

 इस मोटरसाइकिल में नया विकसित वॉटर कूल्ड 4-सिलेंडर इन-लाइन इंजन लगा है। यह वाहन शून्य से 100 किलोमीटर की रफ्तार 3.2 सेकेंड में पकड़ सकता है। इसकी अधिकतम गति सीमा 250 किलोमीटर प्रति घंटे की है। बीएमडब्ल्यू एस 1000 आर तीन संस्करणों स्टैंडर्ड, कीमत 17.9 लाख रुपये, प्रो-कीमत 19.75 लाख रुपये और प्रो एम स्पोर्ट कीमत 22.5 लाख रुपये में उपलब्ध होगा। बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष विक्रम पावाह ने कहा,  दूसरी पीढ़ी की पूरी तरह नई बीएमडब्ल्यू एस 1000 को एक पावर-पैक्ड रोडस्टर के रूप में डिजाइन किया गया है। इसमें अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।

नई दिल्ली। मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली। यह गिरावट इन बहुमूल्य धातुओं की हाजिर बाजार कीमत में दर्ज की गई। वायदा बाजार  में जहां सोने की कीमत में उछाल आया, वहीं चांदी की कीमत में नरमी रही।

 हुमूल्य धातुओं के वैश्विक बाजार में सोमवार की तेजी के बाद दिल्ली सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोना 303 रुपये की तेजी के साथ 47 हजार 853 रुपये प्रति दस ग्राम हो गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले दिन सोना 47 हजार 550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसी तरह चांदी  भी 134 रुपये के सुधार के साथ 70,261 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी का बंद भाव 70 हजार 127 रुपये प्रति किलोग्राम था।

नयी दिल्ली। भारती एयरटेल, एरिक्सन ने सोमवार को गुड़गांव के साइबर हब में कंपनी के 5जी ट्रायल नेटवर्क पर एक जीबीपीएस थ्रूपुट (डेटा हस्तांतरण की दर) का प्रदर्शन किया। संपर्क किए जाने पर एरिक्सन ने घटनाक्रम की पुष्टि की।

एरिक्सन ने कहा, "भारती एयरटेल और एरिक्सन ने आज गुड़गांव के साइबर हब में भारती के लाइव 5जी ट्रायल नेटवर्क पर एक जीबीपीएस थ्रूपुट का प्रदर्शन किया।" सूत्रों ने कहा कि एयरटेल ने साइबर हब में अपने 5जी ट्रायल नेटवर्क की शुरुआत की और दूरसंचार विभाग के नियमों के अनुरूप परीक्षण की जगह पर 3500 मेगाहर्टज रेडियो स्पेक्ट्रम बैंड का प्रयोग किया जा रहा है।

नयी दिल्ली। रिजर्व बैंक ने सोमवार को सूक्ष्म ऋण क्षेत्र की सभी इकाइयों के लिए एक जैसे नियम लागू करने प्रस्ताव किया जिसके तहत इकाइयां अपने बोर्ड द्वारा निर्धारित ब्याज दरों पर बिना रेहन का ऋण दे सकेंगी। सूक्ष्म ऋण इकाइयां गरीब एवं निम्न आय वाले परिवारों को थोड़ी राशि के कर्ज और अन्य वित्तीय सेवाएं देती हैं। रिजर्व बैंक के 'सूक्ष्म रिण के विनियमन से जुड़ा परामर्शक दस्तावेज' शीर्षक परिचर्चा पत्र में शामिल महत्वपूर्ण प्रस्तावों में सभी विनियमित सूक्ष-ऋण इकाइयों के लिए सूक्ष्म रिणों की एक जैसी परिभाषा रखने, परिवारों पर किस्त का भार उनकी आय के एक सीमित हिस्से तक रखना और परिवार की आय का आकलन बोर्ड द्वारा स्वीकृत नीति के तहत किए जाने की व्यवस्था करने के प्रस्ताव शामिल हैं। इसमें सभी सूक्ष्म ऋणों के लिए रेहन की शर्त हटाये जाने और अदायगी की लचीली व्यवस्था किए जाने का सुझाव है। सोमवार को जरी रिजर्व बैंक के इस परिचर्चा पत्र में ग्रामीण इलाकों में 1.25 लाख रुपए और शहरी एवं अर्ध-शहरी केंद्रों में दो लाख रुपए की वार्षिक आय वाले परिवार को रेहन के बिना कर्ज की सुविधा दिए जाने का प्रस्ताव है। रिजर्व बैंक ने हितधारकों से इस पर 31 जुलाई तक अपने सुझाव देने को कहा है।

 नयी दिल्ली। खाद्य तेल, फल, अंडा जैसे खाद्य पदार्थ के दाम बढ़ने से खुदरा मुद्रास्फीति मई में बढ़कर छह महीने के उच्चतम स्तर 6.3 प्रतिशत पहुंच गयी। महंगाई की यह दर भारतीय रिजर्व बैंक के लिए सहज स्तर से ऊंची है। ऐसे में निकट भविष्य में नीतिगत दर में कटौती मुश्किल है । आरबीआई मौद्रिक नीति तय करते समय मुख्य रूप से खुदरा मुद्रास्फीति पर गौर करता है। सरकार ने आरबीआई को खुदरा मुद्रास्फीति 2 प्रतिशत घट-बढ़ के साथ 4 प्रतिशत खने की जिम्मेदारी दी हुई है। थोक कीमत सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति भी मई में बढ़कर 12.94 प्रतिशत पर पहुंच गयी। इसका कारण कच्चा तेल, विनिर्मित वस्तुओं के दाम में तेजी और पिछले साल कोविड-19 ‘लॉकडाउन' के कारण तुलनात्मक आधार का कमजोर होना है। सोमवार को जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़े के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल में 4.23 प्रतिशत थी जो मई में बढ़कर छह महीने के उच्च स्तर 6.3 प्रतिशत पर पहुंच गयी। खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर मई में 5.01 प्रतिशत रही। यह पिछले महीने के 1.96 प्रतिशत से कहीं अधिक है। इससे पहले, नवंबर 2020 में खुदरा मुद्रास्फीति की उच्चतम दर 6.93 प्रतिशत रही थी।

मई 2020 में थोक मुद्रास्फीति शून्य से नीचे 3.7 प्रतिशत थी। जबकि अप्रैल 2021 में यह दहाई अंक 10.49 प्रतिशत पहुंच गयी। यह लगातार पांचवां महीना है जब थोक महंगाई दर बढ़ी है। आंकड़े के अनुसार खुदरा महंगाई दर में तेल और वसा खंड में सर्वाधिक तेजी से मूल्य वृद्धि हुई और सालाना आधार पर यह बढ़कर 30.84 प्रतिशत पहुंच गयी। मांस और मछली, अंडा, फल तथा दलहन एवं उसके उत्पादों के मूल्य में वार्षिक आधार पर क्रमश: 9.03 प्रतिशत, 15.16 प्रतिशत, 11.89 प्रतिशत और 9.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ईंधन और बिजली की श्रेणी में महंगाई दर बढ़कर 11.58 प्रतिशत पहुंच गयी है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार वैश्विक स्तर पर जिंसों के दाम में तेजी के साथ ईंधन और बिजली खंड में थोक महंगाई दर बढ़कर मई में 37.61 प्रतिशत पहुंच गयी जो अप्रैल में 20.94 प्रतिशत थी। विनिर्मित उत्पादों के मामले में थोक मुद्रास्फीति मई में 10.8 प्रतिशत रही जो इससे पिछले महीने 9.01 प्रतिशत थी। हालांकि खाद्य वस्तुओं के मामले में थोक मुद्रास्फीति मई में मामूली घटकर 4.31 प्रतिशत रही। जबकि प्याज के दाम में तेजी रही। प्याज के दाम में वृद्धि मई में 23.24 प्रतिशत रही जबकि अप्रैल में इसमें 19.72 प्रतिशत की कमी आयी थी। खुदरा मुद्रास्फीति के बारे में इक्रा लि. की प्रधान अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि महंगाई दर छह महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गयी है। अप्रैल के मुकाबले इसमें 2.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा, ‘‘हमने वित्त वर्ष 2021-22 के लिये औसत खुदरा महंगाई दर के अनुमान को बढ़ाकर कम-से-कम 5.4 प्रतिशत कर दिया है। हालांकि हमारा मानना है कि आर्थिक वृद्धि के मोर्चे पर अनिश्चितताओं को देखते हुए अगर महंगाई दर 5.5 से 6 प्रतिशत के बीच भी रहती है तो मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) सहनशीलता दिखाएगी। नायर ने कहा, ‘‘इसीलिए, हम रेपो दर के मामले में यथास्थिति और उदार रुख जारी रहने की उम्मीद कर रहे हैं।'' खाद्य तेल की कीमतों के बारे में खाद्य तेल निर्माताओं और व्यापारियों का शीर्ष संगठन, सेंट्रल ऑर्गनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री एंड ट्रेड (सीओओआईटी) के अध्यक्ष सुरेश नागपाल ने कहा कि वैश्विक कीमतों में वृद्धि के कारण मई में खाद्य तेल की कीमतें अधिक रही। उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि इस महीने से थोक बाजार में खाद्य तेल के दाम में नरमी आने लगी है। खुदरा बाजार में इसका जल्द दिखेगा। जून आर जुलाई की मुद्रास्फीति के आंकड़े में इसका असर दिखना चाहिए।'' डीबीएस सिंगापुर की अर्थशास्त्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष राधिका राव ने कहा कि कुछ खाद्य पदार्थों में मुद्रास्फीति दबाव स्पष्ट है। खुदरा ईंधन की कीमतों में लगातार वृद्धि के साथ मुख्य मुद्रास्फीति (कोर इनफ्लेशन) भी बढ़कर 6.6 प्रतिशत हो गयी है। थोक महंगाई दर के बारे में उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि ईंधन की ऊंची लागत से उद्योग के लिये कच्चे माल की लागत बढ़ रही है। इससे घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में उद्योग की प्रतिस्पर्धी क्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘इस मौके पर हम, सरकार से पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी (माल एवं सेवा कर) के दायरे में लाने का आग्रह करते हैं ताकि कीमतें युक्तिसंगत हो और बढ़ती महंगाई दर को काबू में लाया जा सके।