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- नई दिल्ली। जीएसटी परिषद ने राजस्व की कमी की पूर्ति के लिए पांच वर्ष की रूपातंरण अवधि से परे क्षतिपूर्ति उपकर लागू करने की अवधि जून 2022 से आगे बढ़ाने की सिफारिश की है। परिषद ने 2020-21 के दौरान राजस्?व हानि के हर्जाने के रूप में केन्द्र से राज्यों को 20 हजार करोड़ रुपए जारी करने की सिफारिश की है। 2017-18 के आईजीएसटी के लिए करीब 25 हजार करोड़ रुपए की राशि जारी करने की सिफारिश की गई है।वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए माल और सेवा परिषद की 42वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई। बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
- नई दिल्ली। वायदा बाजार में आज सोने का भाव 0.71 प्रतिशत गिरकर 50 हजार 110 रुपये प्रति दस ग्राम रह गया। हाजिर बाजार में मांग घटने से सटोरियों ने सौदे हल्के किये जिससे वायदा भाव में नरमी रही। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर डिलीवरी के लिये सोने का भाव 360 रुपये यानी 0.71 प्रतिशत गिरकर 50 हजार 110 रुपये प्रति दस ग्राम रह गया। इसमें 67 लॉट के लिये कारोबार किया गया।इसी प्रकार दिसंबर डिलीवरी के लिये इस पीली धातु का वायदा भाव 425 रुपये यानी 0.84 प्रतिशत घटकर 50 हजार 145 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। इस अनुबंध में 15 हजार 521 लॉट के लिये कारोबार हुआ। वहीं, न्यूयार्क में सोने का भाव 0.52 प्रतिशत घटकर 1,897.70 डालर प्रति औंस पर बोला गया।वहीं चांदी वायदा भाव सोमवार को मांग कमजोर रहने से 545 रुपये घटकर 60 हजार 600 रुपये प्रति किलो रह गया। हाजिर बाजार में मांग कमजोर रहने से वायदा बाजार में भी सटोरियों की बिकवाली का जोर रहा।मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में चांदी दिसंबर वायदा अनुबंध 545 रुपये यानी 0.89 प्रतिशत गिरकर 60 हजार 600 रुपये प्रति किलो रह गया। इस अनुबंध में 16,180 लॉट के लिये सौदे किये गये। वहीं न्यूयार्क में चांदी का भाव 0.18 प्रतिशत घटकर 23.99 डालर प्रति औंस रहा।
- नई दिल्ली। वालमार्ट के स्वामित्व वाली ई-वाणिज्य कंपनी फ्लिपकार्ट ने आगामी त्यौहारी सेल के लिए डिजिटल भुगतान कंपनी पेटीएम के साथ गठजोड़ किया है। साझेदारी के तहत पेटीएम से भुगतान करने वाले ग्राहकों को कई सारी पेशकश और लाभ दिए जाएंगे।कंपनी ने एक बयान में कहा, इस साझेदारी से पेटीएम के करोड़ों उपयोक्ताओं को फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज त्यौहारी सेल के दौरान पेटीएम वालेट और पेटीएम यूपीआई से भुगतान करने में आसानी होगी। ग्राहकों को उनके पेटीएम वालेट में तत्काल कैशबैक मिलेगा।कंपनी की वार्षिक बिग बिलियन डेज त्यौहारी सेल 16 से 21 अक्टूबर को होगी। जबकि मिंत्रा पर बिग बिलियन सेल 16 से 22 अक्टूबर को है। बयान के मुताबिक यह साझेदारी फ्लिपकार्ट की आगामी त्यौहारी सेल की तैयारियों के अनुरूप है। इस बार सेल का मुख्य ध्यान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को वृद्धि के अवसर प्रदान करना है। फ्लिपकार्ट की प्रतिद्वंदी कंपनी अमेजन के इस हफ्ते में अपनी सालाना सेल की तारीखें घोषित करने की उम्मीद है। स्नैपडील ने भी कहा था कि वह अपनी पहली त्यौहारी सेल इस साल मध्य अक्टूबर में नवरात्रि के अवसर पर लाएगगी। बाकी इसकी दो और सेल अक्टूबर के अंत और नवंबर की शुरुआत में भी चलेगी। फ्लिपकार्ट के फिनटेक और भुगतान समूह प्रमुख रंजीत बोयानापल्ली ने कहा कि पेटीएम के साथ हमारी साझेदारी डिजिटल भुगतान समधानको लेकर हमारी प्रतिबद्धता दिखाती है। यह डिजिटल भुगतान प्रणाली का सभी के लिए लोकतांत्रिकरण करना है।---
- नयी दिल्ली। गांधी जयंती के दिन दो अक्टूबर को खादी इंडिया के कनॉट प्लेस स्थित प्रमुख शोरूम ने एक करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री दर्ज की। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने कहा कि कोविड-19 के बावजूद गांधी जयंती के दिन खादी आउटलेट अच्छी बिक्री दर्ज करने में सफल रहा। केवीआईसी ने कहा कि दो अक्टूबर को खादी की कुल बिक्री 1.02 करोड़ रुपये रही। पिछले साल इसी दिन खादी की कुल बिक्री 1.27 करोड़ रुपये रही थी। केवीआईसी ने कहा कि गांधी जयंती के दिन कुल 1,633 बिल निकाले गए। एक बिल पर औसत खरीद का आंकड़ा 6,258 रुपये रहा। केवीआईसी ने कहा उस दिन विभिन्न आयुवर्गों के लोग सुबह से खादी इंडिया के शोरूम पर लाइन लगाकर खड़े थे। केवीआईसी ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के मौके पर सभी उत्पादों पर विशेष वार्षिक 20 प्रतिशत की छूट भी शुरू की। केवीआईसी के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग खादी की खरीद के लिए आए। यह इस बारे में प्रधानमंत्री द्वारा बार-बार की जाने वाली अपील का परिणाम है। खादी अब घर-घर की पहचान बन रही है। खादी प्रशंसकों की संख्या बढ़ रही है।
- नयी दिल्ली। बिजली कारोबार बाजार इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) और पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल) ने नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) का कारोबार तीन महीने बंद रहने के बाद 28 अक्टूबर से फिर से शुरू होने की उम्मीद व्यक्त की है। विद्युत के लिये अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) ने आरईसी के मूल्य निर्धारण पर सुनवाई पूरी कर ली है। इसी कारण कारोबार पुन: शुरू होने की उम्मीद जगी है। आईएक्स और पीएक्सआईएल पर हर महीने के आखिरी बुधवार को आरईसी का कारोबार होता है।एपीटीईएल ने केंद्रीय विद्युत नियामकीय आयोग (सीईआरसी) के द्वारा हरित प्रमाणपत्रों की न्यूनतम तथा अधिकतम कीमत तय किये जाने से संबंधित मुद्दे पर तीन अलग-अलग याचिकाओं की सुनवाई करते हुए इस साल जुलाई में चार सप्ताह तक आरईसी का कारोबार स्थगित करने का निर्णय लिया था। इसके बाद से आरईसी का कारोबार बंद है। पीएक्साआईएल के प्रबंध निदेशक (एमडी) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) प्राभजीत कुमार सरकार ने इस बारे में पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘एपीटीईएल ने इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली है और फैसले को सुरक्षित रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि एपीटीईएल शीघ्र ही अपना फैसला सुनायेगा ताकि बिना किसी अतिरिक्त देरी के इस महीने 28 अक्टूबर से हरित प्रमाणपत्रों का कारोबार शुरू हो सके।'' एपीटीईएल के पोर्टल पर उपलब्ध ताजी जानकारी के अनुसार, तीनों याचिकाओं पर दलीलों को सुना जा चुका है और फैसले को अभी सुरक्षित रखा गया है। पोर्टल पर यह भी कहा गया है फैसले की घोषणा किये जाने तक अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा।
- नयी दिल्ली । सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी सेल कोकिंग कोयले के आयात के लिए नए बाजार तलाश रही है। सेल के चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी ने कहा कि कंपनी कच्चे माल के लिए चुनिंदा बाजारों पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहती है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत सालाना 72,000 करोड़ रुपये के 5.6 करोड़ टन कोकिंग कोयले का आयात करता है। इसमें से अकेले 45 प्रतिशत का आयात ऑस्ट्रेलिया से किया जाता है। शेष आयात दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और अमेरिका से किया जाता है।सेल के चेयरमैन ने चौधरी ने साक्षात्कार में कहा, घरेलू इस्पात कंपनियां आयातित कोकिंग कोल पर निर्भर है। सेल द्वारा कोकिंग कोयले का काफी हद तक आयात किया जाता हैं हालांकि, घरेलू स्तर पर भी इसकी कुछ खरीद की जाती है। हम सीमित स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार से कोकिंग कोयले के आयात को नए गंतव्यों ओर वेंडरों की संभावना तलाश रहे हैं। सेल के लिए कच्चे माल की सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण है। कंपनी का लक्ष्य 2030 तक अपनी उत्पादन क्षमता को दोगुना कर पांच करोड़ टन करने का है। चौधरी ने बताया कि सेल संयुक्त उद्यम इंटरनेशनल कोल वेंचर्स लि. (आईसीवीएल) का हिस्सा। इस उपक्रम का गठन विदेशों में खनन संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया गया है।इस संयुक्त उद्यम में आरआईएनएल, एनएमडीसी, कोल इंडिया और एनटीपीसी जैसी कंपनियां भागीदार हैं। आईसीवीएल ने मोजाम्बिक में कोयला खानों और परिसंपत्तियों का अधिग्रहण किया है। इनमें 50 करोड़ टन से अधिक का कोयला भंडार है। चौधरी ने कहा कि इन विदेशी संपत्तियों से खनन धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है। कंपनी के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में 15.3 लाख टन कोकिंग कोयले की जरूरत को घरेलू स्रोतों मसलन कोल इंडिया लि. और खुद के इस्तेमाल के स्रोतों से पूरा किया गया। वहीं शेष 1.37 करोड़ टन कोकिंग कोयले का आयात किया गया।
- नयी दिल्ली। कोल इंडिया का बिजली क्षेत्र को अप्रैल से अगस्त की अवधि में ई-नीलामी के जरिये कोयले का आवंटन 8.4 प्रतिशत बढ़कर 79.4 लाख टन पर पहुंच गया। कोयला मंत्रालय द्वारा कैबिनेट को दिए गए मासिक ब्योरे में यह जानकारी दी गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में बिजली क्षेत्र को ई-नीलामी के जरिये 73.2 लाख टन कोयले का आवंटन किया था। कोल इंडिया ने कहा कि अगस्त में इस योजना के तहत कोई कोयले का आवंटन नहीं किया गया। अगस्त, 2019-20 में बिजली क्षेत्र को कंपनी द्वारा 6.2 लाख टन कोयले का आवंटन किया गया था। ई-नीलामी के जरिये कोयले के आवंटन का मकसद ऐसे उपभोक्ताओं को कोयला उपलब्ध कराना है, जो दीर्घावधि मसलन एक साल के लिए कोयले की सुनिश्चित आपूर्ति चाहते हैं। इस योजना का उद्देश्य सभी कोयला ग्राहकों को समान अवसर उपलब्ध कराना है। ये ग्राहक एकल खिड़की सेवा के जरिये खुद के उपभोग के लिए कोयला खरीद सकते हैं। इसमें ऑनलाइन बोली प्रक्रिया के जरिये कीमत भी ग्राहक तय करते हैं। कोल इंडिया देश के बिजली क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति करने वाली प्रमुख कंपनी है। कंपनी की घरेलू कोयला उत्पादन में हिस्सेदारी 80 प्रतिशत है। चालू वित्त वर्ष में कंपनी ने 71 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का 2023-24 तक एक अरब टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य है।
- नई दिल्ली। यदि आप अपना मोबाइल फोन बदलने की सोच रहे हैं, तो आपको हम आज ऐसे ही कुछ फोन के बारे में बता रहे हैं, जो 15 हजार रुपए से कम कीमत के हैं, और काफी अच्छे हैं।-सैमसंग गैलेक्सी एम 21- यह फोन एंड्रॉयड 10 पर आधारित One UI 2.0 पर चलता है। फोन में 6.4 इंच का फुल-एचडी+ (1080× 2340 पिक्सल) इनफिनिटी यू सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जिसका आस्पेक्ट रेशियो 19.5:9 है और इस पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है। स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर एक्सीनॉस 9611 प्रोसेसर के साथ Mali-G72 MP3 GPU दिया गया है। फोन का रैम 6 जीबी तक है। इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप में प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा 123 डिग्री अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। सेल्फी के लिए फोन में 20 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है। सेल्फी कैमरा एआई बेस्ड फीचर्स के साथ आता है। इसके अलावा फेस अनलॉक विकल्प पहले से उपलब्ध है। सैमसंग गैलेक्सी एम21 की इनबिल्ट स्टोरेज 128 जीबी तक जाती है। कनेक्टिविटी फीचर्स में 4जी वीओएलटीई, वाई-फाई, ब्लूटूथ, जीपीएस/ ए-जीपीएस, यूएसबी टाइप-सी और 3.5 एमएम हेडफोन जैक शामिल हैं। फोन में पिछले हिस्से पर फिंगरप्रिंट सेंसर है। इसकी बैटरी 6,000 एमएएच की है। यह 15 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। सैमसंग गैलेक्सी एम21 का 4 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट भारत में 13 हजार 199 रुपये कीमत का है और इसका हाई-एंड वेरिएंट 6 जीबी रैम+128 जीबी स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 15 हजार 499 रुपये है।- रियलमी नार्ज़ो 10 ए- एंड्रॉयड 10 पर आधारित Realme UI पर काम करता है। इस फोन की कीमत 8 हजार 999 रुपये से शुरू होती है।इस फोन में 6.5 इंच का एचडी+ (720&1600 पिक्सल) वाटरड्रॉप नॉच डिस्प्ले है। स्मार्टफोन 89.8 प्रतिशत स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन दिया गया है। फोन में मीडियाटेक हीलियो जी70 प्रोसेसर और 3 जीबी रैम है। इसकी और खासियत है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप। इस सेटअप में एफ/1.8 अपर्चर वाला 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का पोट्र्रेट कैमरा है। इसका अपर्चर एफ/2.4 है और तीसरा कैमरा 2-मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है। फोन का कैमरा एचडीआर, नाइटस्केप, क्रोमा बूस्ट, स्लो मो, पीडीएएफ, पोट्र्रेट मोड और कई अन्य कैमरा फीचर्स से लैस है। सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। यह एचडीआर, एआई ब्यूटीफिकेशन, पनोरमा व्यू और टाइम-लैप्स जैसे फीचर्स से लैस है। इसका इनबिल्ट स्टोरेज 32 जीबी है। इसे माइक्रोएसडी कार्ड के ज़रिए और भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा कनेक्टिविटी फीचर्स में 4जी एलटीई, वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.0, जीपीएस/ ए-जीपीएस और माइक्रो-यूएसबी पोर्ट शामिल हैं। एक्सेलेरोमीटर, एंबियंट लाइट सेंसर, मैगनेटोमीटर और फिंगरप्रिंट सेंसर फोन का हिस्सा हैं।-रेडमी नोट 9 प्रो- एंड्रॉयड 10 पर आधारित MIUI 11 पर चलता है। स्मार्टफोन में 6.67 इंच का फुल-एचडी+ (1080× 2400 पिक्सल) आईपीएस डिस्प्ले है, जिसका आस्पेक्ट रेशियो 20.9 है और इस पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। रेडमी नोट 9 प्रो भी चार रियर कैमरों वाला स्मार्टफोन है। इसमें 48 मेगापिक्सल का स्ड्डद्वह्यह्वठ्ठद्द ढ्ढस्ह्रष्टश्वरुरु त्ररू२ प्राइमरी कैमरा है। इसके साथ 120 डिग्री वाइड-एंगल लेंस वाला 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा, 5 मेगापिक्सल का तीसरा कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है। रेडमी नोट 9 प्रो की कीमत 13हजार 999 रुपये से शुरू होती है। यह दाम 4 जीबी रैम+64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट का है। फोन का 6 जीबी रैम128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट 16 हजार 999 रुपये का है। इसके साथ ही सेल्फी के शौकीनों के लिए 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। इनबिल्ट स्टोरेज 128 जीबी तक है। कनेक्टिविटी फीचर्स में 4जी वीओएलटीई, वाई-फाई 802.11एसी, ब्लूटूथ 5.0, जीपीएस/ ए-जीपीएस, यूएसबी टाइप-सी और 3.5 एमएम हेडफोन जैक शामिल हैं।रेडमी नोट 9 प्रो की बैटरी 5,020 एमएएच की है और यह 18 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।---
- प्लांट क्षेत्र में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं जेएसपीएल का मुख्य उद्देश्यः शालू जिन्दल7वें सीएसआर इंडिया समिट एवं एक्सपो में शालू जिन्दल ने ग्रहण किया सम्मानदेश के 700 से अधिक गांवों में कंपनी सामाजिक दायित्व के तहत सेवाएं दे रही है जेएसपीएलरायपुर। कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद और जाने-माने उद्योगपति नवीन जिन्दल के नेतृत्व वाली कंपनी जिन्दल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) के सीएसआर दायित्वों का निर्वहन कर रहे जेएसपीएल फाउंडेशन की चेयरपर्सन श्रीमती शालू जिन्दल ने कहा कि प्लांट क्षेत्र में लोगों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य है। जेएसपीएल की सभी सीएसआर गतिविधियां संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ी हुई है, जिसका समग्र उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में योगदान करना है।श्रीमती शालू जिन्दल ने गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर वर्चुअली आयोजित 7वें सीएसआर इंडिया समिट एवं एक्सपो में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था में जेएसपीएल के शानदार परफॉर्मेंस पर ग्रीनटेक सीएसआर इंडिया-2020 अवार्ड ग्रहण करने के उपरांत ये विचार व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि स्वस्थ और शिक्षित समाज से ही राष्ट्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सकता है। जेएसपीएल ने अपनी सीएसआर नीति में इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड एवं हरियाणा के 700 गांवों में सीएसआर के तहत अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। हरियाणा में केंद्र सरकार की एस्पाइरेशनल डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए जेएसपीएल का चयन करने पर ग्रीनटेक फाउंडेशन और ज्यूरी को धन्यवाद दिया।“ग्रीनटेक सीएसआर इंडिया-2020” अवार्ड समारोह में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री दीपक मिश्रा, केनरा बैंक के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक आर.के. दुबे, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के पूर्व निदेशक डॉ. ए.के. बालयान एवं श्री वी.पी. महावर, एनटीपीसी के पूर्व निदेशक पी.के. मोहापात्रा, ग्रीनटेक फाउंडेशन के चेयरमैन एवं सीईओ श्री के. शरण, अन्य अधिकारी और अन्य संगठनों के प्रमुख लोग उपस्थित थे।इस अवार्ड के लिए जेएसपीएल का चयन कई स्तरों पर मूल्यांकन के बाद हुआ। कंपनी ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में लगभग 20 लाख लोगों की सेवा में समर्पित है और उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रही है। कंपनी का मानना है कि एक स्वस्थ व्यक्ति ही राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकता है इसलिए स्वास्थ्य सेवा उसकी प्राथमिकता है।कंपनी ने प्लांट क्षेत्र में मोबाइल मेडिकल यूनिट से लेकर अस्पताल तक की व्यवस्था की है। वह बाल मृत्यु दर एवं मातृत्व मृत्यु दर में सुधार, पौष्टिक आहार, किशोरियों के स्वास्थ्य, खुले में शौच से मुक्ति और स्थानीय समुदायों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में सहयोग प्रदान करने का अभियान चला रही है। रायगढ़ में फोर्टिस-ओपी जिन्दल अस्पताल के माध्यम से टेलीमेडिसीन सहायता केंद्र का भी संचालन किया जा रहा है जिससे दूर-दराज के लोगों को गांव में ही चिकित्सा परामर्श मिल सके।सीएसआर के तहत अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जेएसपीएल को गोल्डन पीकॉक अवार्ड, महिला सशक्तीकरण के लिए फिक्की सीएसआर अवार्ड एवं प्लैटिनम श्रेणी में ग्रो केयर इंडिया सीएसआर अवार्ड समेत अनेक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं।
- मुंबई । इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईएसीसी) ने जानेमाने कारोबारी रतन टाटा को लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया है। आईएसीसी ने एक बयान में बताया कि कोविड-19 संकट के कारण टाटा को यह पुरस्कार शुक्रवार को किसी समारोह के बिना एक मुलाकात के दौरान उन्हें दिया गया। टाटा ने टाटा समूह को 2011-12 तक 100 अरब डॉलर की कंपनी बनाया और वह आज भी बेहद प्रभावशाली उद्योगपति, दानदाता और मानवतावादी हैं।
- नयी दिल्ली । जर्मनी की लग्जरी कार विनिर्माता ऑडी ने भारत में शनिवार से अपनी आगामी एसयूवी क्यू-2 के लिए बुकिंग शुरू की। यह गाड़ी इस महीने के दूसरे पखवाड़े में बाजार में आएगी। ऑडी इंडिया ने एक बयान में बताया कि ऑडी क्यू-2 इस साल कंपनी द्वारा भारत में पेश किया गया पांचवां उत्पाद होगा। इस गाड़ी को कंपनी की बेवसाइट पर या निकटतम ऑडी इंडिया डीलर के पास दो लाख रुपये की राशि के साथ बुक किया जा सकता है। कंपनी ने कहा कि यह मॉडल के लिए पांच साल के सर्विस पैकेज के साथ पांच साल की एक्सटेंडेड वारंटी और पांच साल की रोडसाइड असिस्टेंस की पेशकश कर रही है।
- नई दिल्ली। इस्पात मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने अटल रोहतांग सुरंग के निर्माण में स्टील के अधिकांश हिस्से की आपूर्ति की है, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया।सेल ने इस परियोजना में प्रयुक्त 15 हजार टन स्टील में से गुणवत्ता युक्त 9 हजार टन से अधिक स्टील की आपूर्ति की है। यह सुरंग 3 हजार मीटर से अधिक की ऊंचाई पर विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन गई है। कंपनी ने एक बार फिर राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा बनाने और भारत को मजबूत करने में भागीदारी निभाई है।केंद्रीय इस्पात तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान ने सेल की सराहना की और कहा, यह सुरंग स्थानीय लोगों के साथ-साथ रणनीतिक तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। यह स्पीति घाटी का संपर्क भी बढ़ाएगा। यह निर्माण स्थल और मौसम की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए एक बड़ी उपलब्धि है। सेल ने इस परियोजना के लिए बड़ी मात्रा में स्टील की आपूर्ति की है। सेल हमेशा राष्ट्रीय आवश्यकता के लिए आगे आया है और स्टील की आपूर्ति करता है और भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखेगा।किसी भी मौसम के दौरान, अटल सुरंग पूरे वर्ष हिमाचल प्रदेश के मनाली को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़े रखेगा। सेल द्वारा सप्लाई की जाने वाली 9 हजार टन स्टील में लगभग 6500 टन टीएमटी, संरचनागत के 1500 टन और एक हजार टन प्लेट्स स्टेशन और नियंत्रण कक्ष के निर्माण के लिए बीईएम और जीसी शीट दिया है।सेल के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी ने टिप्पणी की, सेल ने हमेशा खुद को प्रतिबद्ध किया है और राष्ट्र की सेवा में लगा रहेगा। कंपनी के लिए यह एक गौरव का पल है कि उसने भारत को मजबूत बनाने के लिए इस तरह के महत्वपूर्ण परियोजना में भागीदारी निभाई है। सेल की नई सुविधाएं हर घरेलू आवश्यकता को पूरा करने में हमारी क्षमताओं और विशेषज्ञता को बढ़ा रही है। जैस-जैसे भारत आत्मानिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, सेल राष्ट्र के हर बुनियादी ढांचे की जरूरत को पूरा करने के लिए आवश्यक मजबूत स्टील के उत्पादन में भागीदारी निभाएगा।---
- रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर प्रदेश में ग्रामोद्योग उत्पादित सामग्रियों पर 10 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है। राज्य की जनता को ग्रामोद्योग सामग्रियों की खरीदी पर 10 प्रतिशत की विशेष छूट दी जाएगी।ग्रामोद्योग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वस्त्र, मास्क, सेनेटाईजर, गोबर से बने गमला, दिये सहित विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और कलाकृतियां, बेलमेटल, बांसशिल्प, माटीकला बोर्ड से निर्मित विभिन्न कलाकृतियां, विभिन्न प्रकार के काष्टशिल्प आदि का विक्रय किया जाता है। आम जनता कोरोना महामारी के समय कोरोना से सुरक्षा के लिए उपयोगी सामग्री ग्रामोद्योग सामग्री विक्रय केन्द्र से कम कीमत पर खरीद सकते हैं।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामोद्योग सामग्रियों का उत्पाद और विक्रय को बढ़ावा देने के लिए राज्य में ग्रामोद्योग के और 9 विक्रय केन्द्र शुरू करने की भी घोषणा की है। इन 9 केन्द्रों - रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, कोरिया जिले के बैकुण्ठपुर, कोरबा, राजनांदगांव, जांजगीर-चांपा जिले के सक्ती और दंतेवाड़ा में खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने आज पाटन तहसील के ग्राम सेलूद में सोलर चरखा प्रशिक्षण केन्द्र का शुभारंभ किया। इस केन्द्र के माध्यम से अंचल के युवाओं को धागा एवं वस्त्र बुनाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस केन्द्र की स्थापना से ग्रामोद्योग को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को रोजगार।---
- नई दिल्ली। आईफोन के मामले में ऐपल का जवाब नहीं है। मंहगे होने के बाद भी ऐपल के फोन लोगों की खास पसंद बने हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार ऐपल एक अनोखा आईफोन लाने की तैयारी में है। ऐपल ने खास फोल्डेबल आईफोन का पेटेंट फाइल किया है। रिपोर्ट के अनुसार इस आईफोन की स्क्रीन छोटे-मोटे स्क्रैच और डेंट को खुद से रिपेयर कर लेगी। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस फोन में सैमसंग का डिस्प्ले दे सकती है। इसे सेल्फ हिलिंग फोन नाम दिया गया है।ऐपल इनसाइडर की एक रिपोर्ट के अनुसार ऐपल ने हाल में इस खास ऑटोमैटिक डिस्प्ले रिपेयर टेक्नॉलजी वाले फोल्डेबल आईफोन का पेटेंट फाइल किया है।रिपोर्ट में कहा गया है कि इस टेक्नॉलजी की मदद से ऐपल के इस फोल्डेबल आईफोन का डिस्प्ले नॉर्मल वियर ऐंड टियर के साथ ही स्क्रैच और डेंट को भी खुद से ठीक कर लेगा। पिछली रिपोट्र्स की मानें तो कंपनी ने इस फोल्डेबल फोन को खास तरह से डिजाइन किया है। यह दो डिस्प्ले वाले होने के बावजूद खुलने पर एक सिंगल स्क्रीन वाला फोन की तरह ही नजर आएगा।कंपनी इसे अपने फोल्डेबल फोन्स के फस्र्ट जेनरेशन के साथ नहीं लॉन्च करेगी। ऐपल के फोल्डेबल आईफोन की करें तो कंपनी इसे अगले साल लॉन्च कर सकती है, क्योंकि तब तक इसे पेटेंट मिल जाएगा।--------
- नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने लागत बढने के चलते वाहनों की कीमत में एक अक्टूबर से दो प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर दी। यह कीमत वृद्धि मोटरसाइकिल और स्कूटर मॉडल और बाजार के आधार पर अलग-अलग होगी।कंपनी ने एक बयान में अपने तिमाही और मासिक बिक्री आंकड़े भी जारी किए। हीरो मोटोकॉर्प की कुल बिक्री सितंबर में 16.9 प्रतिशत बढ़कर 7,15,718 वाहन रही। पिछले साल कंपनी ने इसी माह में 6,12,204 वाहन बेचे थे। कंपनी ने कहा कि कलपुर्जे आपूर्ति और लॉजिस्टिक बाधा के बावजूद जुलाई-सितंबर में उसकी बिक्री 7.3 प्रतिशत बढ़कर 18 लाख 14 हजार 683 वाहन रही। जबकि 2019-20 की दूसरी तिमाही में कंपनी ने 16 लाख 91 हजार 420 वाहनों की बिक्री की थी। बयान के मुताबिक कंपनी के संयंत्र अब 100 प्रतिशत उत्पादन क्षमता के साथ काम कर रहे हैं।कंपनी को ग्राहकों की खरीदारी धारणा और सरकार के नीतिगत समर्थन के चलते अक्टूबर और नवंबर में आने वाले त्योहारी मौसम में मांग बढऩे की पूरी उम्मीद है।-
- नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीमारमण ने बैंकों से ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिये क्षेत्रीय भाषाओं को समझने और उसमें बातचीत करने वाले अधिकारियों का कैडर बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि यह सही मायने में उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवाओं जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के समरूप बनाएगा।वित्त मंत्री ने गुरुवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों के लिये सतर्कता निरोधक मोड्यूल समेत प्रशिक्षण से जुड़े कार्यक्रम शुरू किये जाने के मौके पर यह बात कही। सीतारमण ने कहा कि कई क्षेत्रों में हिंदी समझी नहीं जाती। उनके अधिकारियों को अभी भी ग्राहकों की सेवा करने के लिए स्थानीय भाषा सीखने की जरूरत है। ऐसे में बैंकों का यह दावा करने का कोई मतलब नहीं है कि वे अखिल भारतीय स्तर पर उनकी उपस्थिति है। उन्होंने कहा, हमें ऐसे लोगों के कैडर की जरूरत है जो उस राज्य की भाषा समझ सके जहां उनकी तैनाती होती है।'' वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों में नियुक्ति अखिल भारतीय स्तर पर होती है। लेकिन अधिकारियों की नियुक्ति अगर वैसे राज्य में दूर-दराज क्षेत्र में होती है, जहां हिंदी नहीं बोली जाती और वे स्थानीय भाषा बोल नहीं पाते। उन्होंने कहा, ...मेरे पास ऐसे कुछ मामले आये जिससे यह पता चला कि शाखा में स्थानीय लोग आते हैं, पर वहां काम कर रहे अधिकारी स्थानीय भाषा बोल पाने में असमर्थ होते हैं। सीतारमण के अनुसार इसीलिए अधिकारियों खासकर नई नियुक्ति के मामले में यह जरूरी है कि स्वेच्छा के आधार यह निर्णय किया जाए कि वे किस भाषा में विशेषज्ञता प्राप्त करना चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले साल संसद में दक्षिणी राज्यों के कई सदस्यों ने क्षेत्रीय भाषा में बैंक अधिकारियों के सहज नहीं होने के मामला उठाया था। उस समय वित्त मत्री ने कहा थ कि वह कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों के सांसदों की मांग पर गौर कर रही हैं कि नियुक्ति परीक्षा स्थानीय भाषा में भी हो। इस मौके पर मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी ने कहा कि सिविल सेवा की तरह बैंक क्षेत्र में मातृभाषा के अलावा एक से अधिक भाषा सीखने की संभावना टटोली जानी चाहिए ताकि लोगों की बातों को अच्छी तरह से समझ जा सके। सीतारमण ने कहा कि कोठारी के पदभार संभालने के बाद सीवीसी ने काफी बदलाव किये हैं। उन्होंने स्वयं बैंक क्षेत्र के प्रति रूचि दिखाते हुए कई सकारात्मक विचार दिये। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सीवीसी से डरने की जरूरत नहीं है। इसके बजाए उन्हें उनके साथ मिलकर और जागरूक होकर काम करने की जरूरत है।-
- नयी दिल्ली। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) की बिक्री सितंबर में 30.8 प्रतिशत बढ़कर 1,60,442 इकाई पर पहुंच गई। कंपनी ने सितंबर, 2019 में 1,22,640 वाहन बेचे थे। कंपनी ने बयान में कहा कि सितंबर में बिक्री प्रदर्शन को पिछले साल के निचले आधार प्रभाव के लिहाज से देखा जाए। घरेलू बाजार में कंपनी की बिक्री 32.2 प्रतिशत बढ़कर 1,52,608 इकाई पर पहुंच गई, जो एक साल पहले समान महीने में 1,15,452 इकाई रही थी। सितंबर कंपनी की मिनी कारों....आल्टो तथा एस-प्रेसो की बिक्री 35.7 प्रतिशत बढ़कर 27,246 इकाई पर पहुंच गई, जो पिछले साल समान महीने में 20,085 इकाई रही थी। वहीं कॉम्पैक्ट खंड में कंपनी के स्विफ्ट, सेलेरियो, इग्निस, बलेनो और डिजायर मॉडलों की बिक्री 47.3 प्रतिशत बढ़कर 84,213 इकाई पर पहुंच गई, जो सितंबर, 2019 में 57,179 इकाई रही थी। हालांकि, मध्यम आकार की सेडान सियाज की बिक्री इस दौरान 10.6 प्रतिशत घटकर 1,534 इकाई रह गई, जो एक साल पहले समान महीने में 1,715 इकाई रही थी। कंपनी के यूटिलिटी वाहनों विटारा ब्रेजा, एस-क्रॉस और एर्टिगा की बिक्री 10.1 प्रतिशत बढ़कर 23,699 इकाई पर पहुंच गई। एक साल पहले समान महीने में यह आंकड़ा 21,526 इकाई का रहा था। सितंबर में कंपनी का निर्यात भी नौ प्रतिशत बढ़कर 7,834 इकाई रहा, जो पिछले साल समान महीने में 7,188 इकाई रहा था। कंपनी ने कहा है कि दूसरी तिमाही में उसकी कुल बिक्री 3,93,130 इकाई रही है, जो पिछले साल के कमजोर आधार प्रभाव पर 16.2 प्रतिशत अधिक है।
- नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के नवनियुक्त चेयरमैन पी डी वघेला ने गुरुवार को दूरसंचार क्षेत्र के नियामक के प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया। वघेला की नियुक्ति तीन साल या 65 साल की उम्र तक के लिये की गयी है। उनकी नियुक्ति की घोषणा इस सप्ताह की शुरूआत में की गयी थी। उन्होंने आर एस शर्मा का स्थान लिया जिन्होंने बुधवार को अपना कार्यकाल पूरा किया। गुजरात कैडर के 1986 बैच के आईएएस अधिकारी वघेला इससे पहले औषधि विभाग में सचिव थे।
- नयी दिल्ली। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज (कैम्स) का शेयर बृहस्पतिवार को शेयर बाजारों में कारोबार के पहले दिन 1,230 रुपये के निर्गम मूल्य पर 14 प्रतिशत के लाभ के साथ बंद हुआ। बीएसई में कंपनी का शेयर 23.41 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,518 रुपये पर सूचीबद्ध होने के बाद 26 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,550 रुपये पर पहुंच गया। अंत में यह 13.95 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,401.60 रुपये पर बंद हुआ। बीएसई में कंपनी का बाजार पूंजीकरण 6,837.96 करोड़ रुपये रहा। कैम्स के आईपीओ को 47 गुना अभिदान मिला था। कंपनी के आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 1,229-1,230 रुपये प्रति शेयर था। कैम्स म्यूचुअल फंड कंपनियों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों को प्रौद्योगिकी आधारित वित्तीय ढांचा उपलब्ध कराती है। कंपनी का मुख्यालय चेन्नई में है। कंपनी का सह-स्वामित्व एनएसई इन्वेस्टमेंट्स, वारबर्ग पिन्कस, फेयरिंग कैपिटल, एसीएसवाईएस इन्वेसटमेंट्स और एचडीएफसी ग्रुप के पास है।
- सान रेमन। गूगल ने स्मार्टफोन बाजार में नया पिक्सल फोन पेश किया है। कंपनी अभी इस बाजार में पिछड़ रही है और वह सस्ते हाई-एंड मॉडल के जरिये अपनी उपस्थिति मजबूत करना चाहती है। साथ ही कंपनी ने नई टीवी सेवा के जरिये बड़े स्क्रीन के बाजार में भी विस्तार की मंशा जताई है।गूगल ने बुधवार को इन उत्पादों का अनावरण किया। इसके अलावा कंपनी ने 99 डॉलर के स्पीकरण के अनावरण को आधे घंटे की लाइव स्ट्रीमिंग का भी आयोजन किया। गूगल का नया स्मार्टफोन पांचवीं पीढ़ी का उपकरण है। कैलिफोर्निया की कंपनी इन उत्पादों के जरिये यह दर्शाना चाहती है कि वह सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर भी बना सकती है। कंपनी ने यह ब्रांड 2016 में पेश किया था। हालांकि, अरबों लोग अपने स्मार्टफोन पर गूगल के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंपनी का पिक्सल फोन अभी बाजार में पकड़ नहीं बनाया पाया है। गूगल ने अब तक 1.9 करोड़ पिक्सल फोन बेचे हैं। कंपनी पिछले साल पेश मॉडल की सिर्फ 30 लाख इकाइयां बेच पाई हैं। वहीं एप्पल की बात की जाए, तो उसने सिर्फ तीन महीने अप्रैल से जून के दौरान गूगल की तुलना में दोगुने आईफोन बेचे हैं। आईडीसी के अनुमान के अनुसार एप्पल ने बिक्री का यह आंकड़ा कोरोना वायरस महामारी के दौरान हासिल किया है। उस समय लाखों लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे।---
- नयी दिल्ली। रेलवे ने अपने माल ढुलाई ग्राहकों के लिए विशिष्ट रूप से एक पोर्टल तैयार किया है। इससे माल ढुलाई कराने वाले ग्राहक न केवल सीधे अधिकारियों से जुड़ सकेंगे, बल्कि वे इसपर अपनी शिकायतें भी दर्ज कर सकेंगे। रेलवे ने अपने ढुलाई दायरे में विस्तार तथा राजस्व बढ़ाने की दृष्टि से यह कदम उठाया है। रेल बोर्ड के निर्देश पर रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (क्रिस) की टीम ने ढुलाई कारोबार विकास (एफबीडी) पोर्टल विकसित किया है। रेल मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा, एफबीडी को विशेष रूप से ‘ग्राहक पहले' के सिद्धान्त की सोच के साथ डिजाइन और विकसित किया गया है। इससे नए ढुलाई ग्राहकों को भी रेलवे के ढुलाई कारोबार के बारे में जानकारी मिल सकेगी। इस पोर्टल पर रेलवे के ढुलाई कारोबार के बारे में सूचना उपलब्ध कराई गई है। पोर्टल पर पहुंचना काफी आसान है।'' मंत्रालय ने कहा कि इस साइट पर मौजूदा ग्राहकों के लिए भी फीचर्स बढ़ाए गए हैं। उन्हें जीआईएस आधारिक निगरानी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही वे इसके जरिये अपनी चिंताओं को लेकर रेल अधिकारियों से भी संपर्क कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि नया एफबीडी पोर्टल संभावित ढुलाई ग्राहकों को रेल अधिकारियों से संपर्क उपलब्ध कराने का माध्यम होगा। ग्राहक इसके जरिये अधिकारियों से संपर्क कर सकेंगे और अपने सामान के परिवहन के लिए उनकी मदद ले सकेंगे।
- नयी दिल्ली। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) की बिक्री सितंबर में 30.8 प्रतिशत बढ़कर 1,60,442 इकाई पर पहुंच गई। कंपनी ने सितंबर, 2019 में 1,22,640 वाहन बेचे थे। कंपनी ने बयान में कहा कि सितंबर में बिक्री प्रदर्शन को पिछले साल के निचले आधार प्रभाव के लिहाज से देखा जाए। घरेलू बाजार में कंपनी की बिक्री 32.2 प्रतिशत बढ़कर 1,52,608 इकाई पर पहुंच गई, जो एक साल पहले समान महीने में 1,15,452 इकाई रही थी। सितंबर कंपनी की मिनी कारों....आल्टो तथा एस-प्रेसो की बिक्री 35.7 प्रतिशत बढ़कर 27,246 इकाई पर पहुंच गई, जो पिछले साल समान महीने में 20,085 इकाई रही थी। वहीं कॉम्पैक्ट खंड में कंपनी के स्विफ्ट, सेलेरियो, इग्निस, बलेनो और डिजायर मॉडलों की बिक्री 47.3 प्रतिशत बढ़कर 84,213 इकाई पर पहुंच गई, जो सितंबर, 2019 में 57,179 इकाई रही थी। हालांकि, मध्यम आकार की सेडान सियाज की बिक्री इस दौरान 10.6 प्रतिशत घटकर 1,534 इकाई रह गई, जो एक साल पहले समान महीने में 1,715 इकाई रही थी। कंपनी के यूटिलिटी वाहनों विटारा ब्रेजा, एस-क्रॉस और एर्टिगा की बिक्री 10.1 प्रतिशत बढ़कर 23,699 इकाई पर पहुंच गई। एक साल पहले समान महीने में यह आंकड़ा 21,526 इकाई का रहा था। सितंबर में कंपनी का निर्यात भी नौ प्रतिशत बढ़कर 7,834 इकाई रहा, जो पिछले साल समान महीने में 7,188 इकाई रहा था। कंपनी ने कहा है कि दूसरी तिमाही में उसकी कुल बिक्री 3,93,130 इकाई रही है, जो पिछले साल के कमजोर आधार प्रभाव पर 16.2 प्रतिशत अधिक है।
- नई दिल्ली। टाटा समूह की कंपनी नेल्को ने वैश्विक उपग्रह संचालक टेलीसैट के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत भारत में लीयो उपग्रह नेटवर्क को लाया जाएगा।एक बयान में कहा गया है कि नेल्को और टेलीसैट भारत में टेलिसैट लीयो उपग्रह संपर्क की पेशकश करने के लिए स्थलीय सुविधाओं, वाणिज्यिक वितरण और नियामक ढांचे के संबंध में सहयोग करेंगे। टेलीसैट लीयो एक अगली पीढ़ी का उपग्रह है, जो दूरदराज के तथा चुनौतीपूर्ण स्थानों में डिजिटल अंतर को कम करने, 5जी विस्तार में तेजी लाने और सरकारी ब्रॉडबैंड संपर्क को बेहतर बनाने में मदद करेगा। बयान में कहा गया कि टेलीसैट लीयो जरूरी नियामक मंजूरी के साथ पूरे भारत में बेहतर संपर्क के लिए काम करेगा।
- नई दिल्ली। एलईडी/एलसीडी टीवी के विनिर्माण में उपयोग होने वाले एक महत्वपूर्ण घटक पर 5 प्रतिशत सीमा शुल्क एक अक्टूबर से अमल में आ जाएगा। सरकार ने बुधवार को जारी एक अधिसूचना में यह कहा।सरकार ने पिछले साल ओपन सेल के आयात पर सीमा शुल्क से 30 सितंबर 2020 तक छूट दी थी। घरेलू उद्योग ने विनिर्माण क्षमता तैयार करने के लिये यह समय मांगा था। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जारी अधिसूचना में कहा कि एलईडी/एलसीडी टीवी पैनल के लिये ओपन सेल पर 5 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाने का प्रावधान लागू किया। पिछले साल तक 7 हजार करोड़ रुपये मूल्य के टेलीविजन आयात किये गये थे। इस साल जुलाई अंत से टेलीविजन आयात को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है।---
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नयी दिल्ली। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा को एक महीने बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईटी) ने ट्वीट किया, आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर चुनाव आयोग से उचित मंजूरी हासिल करने के बाद सरकार ने जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर 9सी के तहत वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है। इससे पहले सरकार ने मई में 2018-19 के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को सितंबर 2020 तक तीन महीने के लिए बढ़ाया था। जीएसटीआर-9 एक वार्षिक रिटर्न है, जो करदाताओं द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शासन के तहत दाखिल किया जाता है। इसके तहत साल भर की कारोबारी गतिविधियों की पूरी जानकारी देनी होती है। जीएसटीआर-9सी एक तरह का ऑडिट फॉर्म होता है, जिसे जीएसटीआर-9 और ऑडिट किए गए वार्षिक वित्तीय विवरण के बीच एक सामंजस्य की घोषणा माना जाता है।