नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने मैगलेव रेलगाड़ियों को भारत लाने के लिए स्विसरैपिडे के साथ गठजोड़ किया है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि अपने कारोबार का विविधीकरण करते हुए शहरी परिवहन में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए भेल ने स्विसरैपिडे के साथ सहमति ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत कंपनी मैगलेव (चुंबकीय उत्तोलन पर चलने वाली रेलगाड़ी) ट्रेन को भारत में लाएगी। मैगलेव रेलगाड़ी प्रणाली में रेलगाड़ी पटरी पर दौड़ने की बजाय हवा में रहती है। इसकी वजह ट्रेन को चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव से नियंत्रित करना होता है, इसलिए उसका पटरी से कोई सीधा संपर्क नहीं होता। यह प्रणाली बेहद ऊर्जा दक्ष और रेलगाड़ी को 500 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार तक से चलाने में सक्षम होती है। इस तरह यह धीरे-धीरे रेलगाड़ी प्रणाली की कुल लागत को कम करती है। भेल ने कहा कि यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मेक इन इंडिया' और ‘आत्मनिर्भर भारत' अभियान को ध्यान में रखकर किया गया है। यह समझौता भेल को इस विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी को भारत में लाने, उसका स्वदेशी विनिर्माण करने में सक्षम बनाएगी।

नई दिल्ली। इस्पात मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि इस्पात कंपनियां अपने-अपने संयंत्रों से देश के विभिन्न अस्पतालों को चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रही हैं। मंत्रालय ने हाल ही में एक पोर्टल शुरू किया है जिसमें कारखानों के हिसाब से ऑक्सीजन की उपलब्धता और संयंत्रों से विभिन्न राज्यों को होने वाली दैनिक आपूर्ति के बारे में सूचना दी गयी है। मंत्रालय के बयान के अनुसार जिन राज्यों को इस्पात कारखानों से ऑक्सीजन मिली हैं, वे मध्य पदेश, छत्तीसगढ़, आंध्रा प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओड़िशा, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और महाराष्ट्र हैं। हालांकि, बयान में उन संयंत्रों और कंपनियों के नाम नहीं बताये गये हैं जो ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रही हैं। इससे पहले, इस्पात मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने मंगलवार को ट्वीट कर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के उपायों और इस मामले में इस्पात कंपनियों की भूमिका पर पर चर्चा के लिये बैठक के बार में जानकारी दी थी। प्रधान ने कहा था कि इस्पात कंपनियों ने पिछले चार दिनों में 4,329 टन चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति विभिन्न अस्पतालों को की हैं।

नई दिल्ली। डीबीएस बैंक इंडिया ने छोटे एवं मध्यम व्यवसायों (एसएमई) के लिये परेशानी मुक्त तरीके से ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बुधवार को एक ऑनलाइन ऋण मंच की शुरुआत की। इसके जरिये 20 करोड़ रुपये तक के कर्ज दिये जायेंगे। बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि उसने सहज, सरल और परेशानी मुक्त बैंकिंग समाधानों पर निरंतर ध्यान केंद्रित करते हुए ऑनलाइन ऋण मंच ‘डीबीएस डिजिटल बिजनेस लोन्स फोर एसएमई' की शुरुआत की है। बैंक ने कहा कि यह 20 करोड़ रुपये तक के कर्ज उपलब्ध करा एमएसएमई के लिये कर्ज लेना सुगम बनाता है। उसने कहा कि पांच करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज लेने के लिये ग्राहक बैंक का स्टेटमेंट और आयकर रिटर्न अपलोड कर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। बैंक ने कहा कि उसने इस मंच का नयी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू, चेन्नई, पुणे, सूरत, नासिक, कोल्हापुर और कोलकाता में परीक्षण पूरा कर लिया है। बैंक ने कहा है कि इस मंच के जरिये 1,000 करोड़ रुपये का रिण पहले ही वितरित किया जा चुका है। व्यापार, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में लगे कारोबारियों को मंच के जरिये कर्ज दिया गया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि आने वाले समय में बैंक ग्ररुग्राम, नोएडा, नवी मुंबई, अहमदाबाद, वड़ोदरा, राजकोट, हैदराबाद, कोयंबटूर, लुधियाणा, जयपुर, नागपुर और भुवनेश्वर में भी व्यवसायों के लिये आनलाइन रिण उपलब्ध कराने के पलेटफार्म शुरू करेगा। रिण आवेदन पूरा करने और दूसरे मानदंडों के पूरा होने पर 25 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले उद्यमी बैंक से पांच करोड़ रुपये तक का कर्ज 24 घटे के भीतर पा सकते हैं।