नई दिल्ली।  सरकार प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास 2.0’ की शुरूआत एक अक्टूबर से करेगी। ‘विवाद से विश्वास’ योजना 2.0 की घोषणा मूल रूप से जुलाई में प्रस्तुत बजट 2024-25 में लंबित कुछ आयकर विवादों के समाधान के लिए की गई थी। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा, ‘‘ केंद्र सरकार प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024 को लागू करने की तारीख एक अक्टूबर 2024 तय करती है।’’करीब 35 लाख करोड़ रुपये की 2.7 करोड़ प्रत्यक्ष कर मांगों पर विभिन्न कानूनी मंचों पर विवाद जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार करों को सरल बनाने, करदाता सेवाओं में सुधार करने, कर निश्चितता प्रदान करने और राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ मुकदमेबाजी को कम करने के अपने प्रयास जारी रखेगी। सरकार प्रत्यक्ष करों के तहत मामलों के लिए ‘विवाद से विश्वास’ योजना का पहला चरण 2020 में लाई थी। करीब एक लाख करदाताओं ने इस योजना का लाभ उठाया और सरकार को करीब 75,000 करोड़ रुपये का कर हासिल हुआ था।

 नई दिल्ली। एप्पल आईफोन  16 और 16 Pro सीरीज़ की बिक्री भारत में आज यानी शुक्रवार, 20 सितंबर से शुरू हो गई है। नए iPhone 16 सीरीज़ मॉडल की प्री-ऑर्डर बुकिंग 13 सितंबर से भारत समेत कई अन्य देशों में शुरू हुई थी, और अब जो लोग इसे पहले से ऑर्डर कर चुके हैं, उन्हें शुक्रवार सुबह 8 बजे से अपने नए iPhone मिलने शुरू हो गए हैं। Apple Store के दरवाजे सुबह 8 बजे खोल दिए गए और इसके साथ ही ग्राहकों की आईफोन स्टोर पर भी लंबी लाइन देखने को मिली। आईफोन खरीदने के लिए ग्राहक Apple BKC स्टोर (मुंबई) या Apple Saket स्टोर (दिल्ली) जा सकते हैं। इसके अलावा, वे देशभर में मौजूद अधिकृत resellers पर भी निर्भर कर सकते हैं ताकि अपना iPhone 16 मॉडल ले सकें, या फिर ऑनलाइन डिलीवरी का इंतजार कर सकते हैं। Apple स्टोर खुलने से पहले ही सुबह-सुबह लोग स्टोर के बाहर दौड़ते हुए दिखे। आईफोन को लेकर ऐसा ही क्रेज पिछली बार भी देखा गया था जब iPhone 15 लॉन्च हुआ था।

 नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र या ‘विकसित भारत’ बनाने के एजेंडे को आगे बढ़ाने में बैंकिंग क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। सीतारमण ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 90वें स्थापना दिवस पर पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, “प्रधानमंत्री की तरफ से निर्धारित एजेंडे को आगे बढ़ाने में बैंकों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी और आपकी भूमिका से हम इस सपने को हासिल करने में और तेजी लाएंगे।”उन्होंने कहा कि बैंकों को बुनियादी ढांचा क्षेत्र को सशक्त रफ्तार देने, एमएसएमई क्षेत्र को जरूरत के हिसाब से वित्त मुहैया कराने, बैंक सेवाओं से वंचित आबादी को बैंक दायरे में लाने और बीमा पहुंच बढ़ाने में मदद करनी होगी। सीतारमण ने कहा कि प्रौद्योगिकी बैंक परिदृश्य को तेजी से बदल रही है क्योंकि यह सभी ग्राहकों को सुरक्षित एवं आसानी से संचालित किया जा सकने वाला डिजिटल बैंकिंग अनुभव देती है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने बैंकों के लिए प्रौद्योगिकी सुरक्षा पर भी जोर देने के लिए कहा।

नयी दिल्ली. सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल के लिए अप्रत्याशित लाभ कर को घटाकर शून्य प्रति टन कर दिया है। कर की नयी दर 18 सितंबर यानी आज से प्रभावी हो गईं। कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के रूप में लगाया जाता है। दो सप्ताह में औसत तेल की कीमतों के आधार पर हर पखवाड़े इसे अधिसूचित किया जाता है। इससे पहले, संशोधन 31 अगस्त से प्रभावी हुआ था। उस समय कच्चे पेट्रोलियम पर अप्रत्याशित लाभ कर 1,850 रुपये प्रति टन निर्धारित किया गया था। मंगलवार को जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को शून्य कर दिया गया है। नई दरें 18 सितंबर से प्रभावी होंगी। देश में पहली बार एक जुलाई 2022 को अप्रत्याशित लाभ पर कर लगाया था। इस कदम के साथ ही भारत उन देशों की सूची में शामिल हो गया था जो ऊर्जा कंपनियों को अप्रत्याशित रूप से होने वाले लाभ पर कर लगाते हैं।

 नयी दिल्ली। स्थानीय शेयर बाजारों की दिशा इस सप्ताह अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के ब्याज दर पर निर्णय से तय होगी। इसके अलावा वैश्विक मोर्चे पर कई वृहद आर्थिक आंकड़े और विदेशी निवेशकों की गतिविधियां भी बाजार को दिशा देंगी। विश्लेषकों ने यह राय जताई है। भारतीय शेयर बाजार के लिए बीता सप्ताह काफी उल्लेखनीय रहा। बृहस्पतिवार को निफ्टी और सेंसेक्स दोनों अपने सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गए। उसी दिन बीएसई के 30 शेयरों वाले सेंसेक्स ने पहली बार 83,000 अंक के स्तर को पार किया।

स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट लि. के शोध प्रमुख संतोष मीणा ने कहा, ‘‘इस सप्ताह साल का सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम होने जा रहा है। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) की बैठक 18 सितंबर को होगी। यह लगभग तय है कि इससे ब्याज दर में कटौती चक्र की शुरुआत होगी। अमेरिका में आम सहमति ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती को लेकर है। हालांकि, कुछ बाजार भागीदार ब्याज दर में आधा प्रतिशत कटौती की उम्मीद कर रहे हैं।'' मीणा ने कहा, ‘‘इस तरह का कदम वैश्विक बाजारों के लिए एक महत्वपूर्ण सकारात्मक संकेतक होगा, खासकर भारत जैसे उभरते बाजारों के लिए। इससे डॉलर कमजोर होगा और अमेरिका में बॉन्ड प्रतिफल में कमी आएगी, जिससे भारतीय शेयर बाजारों में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) का प्रवाह बढ़ेगा।'' उन्होंने कहा कि इसके अलावा जापान के मुद्रास्फीति आंकड़े शुक्रवार को आने हैं, जिसके बाद बैंक ऑफ जापान (बीओजे) की मौद्रिक नीति की घोषणा होगी। उन्होंने कहा कि विदेशी संस्थागत निवेशकों का प्रवाह, भू-राजनीतिक घटनाक्रम और कच्चे तेल के दाम भी बाजार के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। मास्टर कैपिटल सर्विसेज लि. की निदेशक पल्का अरोड़ा चोपड़ा ने कहा, ‘‘बाजार का परिदृश्य प्रमुख घरेलू और वैश्विक आर्थिक आंकड़ों...मसलन भारत की थोक मुद्रास्फीति, अमेरिका के औद्योगिक उत्पादन, अमेरिकी केंद्रीय बैंक के ब्याज दर पर निर्णय तथा अमेरिका के बेरोजगारी दावों के आंकड़ों से तय होगा।'' बीते सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1,707.01 अंक या 2.10 प्रतिशत के लाभ में रहा। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 504.35 अंक या 2.02 प्रतिशत चढ़ गया। रेलिगेयर ब्रोकिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष-शोध अजित मिश्रा ने कहा, ‘‘आगे की ओर देखें, तो यह सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर पर निर्णय की घोषणा 18 सितंबर को होगी। घरेलू स्तर पर बाजार भागीदारों की निगाह थोक मुद्रास्फीति के आंकड़ों और विदेशी कोषों के प्रवाह पर रहेगी।'' जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी के विजयकुमार ने कहा, ‘‘13 सितंबर को समाप्त सप्ताह में एक जो प्रमुख बात रही, वह यह कि एफआईआई ने सप्ताह के सभी दिन लिवाली की।'' उन्होंने कहा कि दो कारण हैं कि एफआईआई ने अपनी रणनीति को बदल दिया है। एक, अब इस बात पर आम सहमति है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक इस महीने से दरों में कटौती शुरू कर देगा, जिससे अमेरिका में बॉन्ड पर प्रतिफल घट जाएगा। इससे उभरते बाजारों में निवेश बढ़ेगा। दूसरा, भारतीय बाजार काफी जुझारू है और यदि एफआईआई यहां निवेश नहीं करते हैं, तो यह एक खराब रणनीति होगी।''  

 नई दिल्ली। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि पांच सितंबर को शुरू की गई सरकार की सब्सिडी वाले प्याज की बिक्री की पहल से कुछ ही दिनों में प्रमुख शहरों में कीमतों में गिरावट आई है।मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दिल्ली में प्याज की खुदरा कीमत 60 रुपये से घटकर 55 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, जबकि मुंबई में 61 रुपये से घटकर 56 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। चेन्नई में खुदरा कीमत 65 रुपये से घटकर 58 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।

नयी दिल्ली.  खुदरा महंगाई दर अगस्त महीने में मामूली बढ़कर 3.65 प्रतिशत रही। यह भारतीय रिजर्व बैंक के चार प्रतिशत के लक्ष्य के दायरे में है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई, 2024 में 3.6 प्रतिशत थी जबकि बीते वर्ष अगस्त में यह 6.83 प्रतिशत थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार, खाद्य वस्तुओं की महंगाई अगस्त महीने में मामूली बढ़कर 5.66 प्रतिशत रही जो जुलाई में 5.42 प्रतिशत थी। सरकार ने रिजर्व बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ चार प्रतिशत पर रखने की जिम्मेदारी दी हुई है।

 नई दिल्ली।, सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने अपने मैसेजिंग मंच व्हाट्सएप के बिज़नेस खंड में कई नई खूबियां एवं सुविधाओं को पेश करते हुए कहा है कि अधिक संख्या में कारोबार अपने ग्राहकों से जुड़ने के लिए इस मैसेजिंग सेवा का सहारा ले रहे हैं। व्हाट्सएप बिज़नेस खंड में अब छोटे कारोबार के लिए सत्यापित बैज उपलब्ध होगा जो उपभोक्ताओं के साथ भरोसा और साख स्थापित करने का काम करेगा।फेसबुक, व्हाट्सएप एवं इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया मंचों का परिचालन करने वाली कंपनी मेटा ने यहां आयोजित ‘व्हाट्सएप बिजनेस समिट’ में त्वरित संदेश सेवा से जुड़े अनुभव को बेहतर करने के लिए कृत्रिम मेधा (एआई) ‘टूल’ पर भी प्रकाश डाला। मेटा ने कहा कि व्हाट्सएप बिज़नेस ऐप से सीधे एआई टूल को सक्रिय किया जा सकेगा। इस तरह कारोबार अपने ग्राहकों के साथ अधिक कुशलता से जुड़ सकेंगे।

 नई दिल्ली। जी-20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि अगले दशक में दुनिया की कुल वृद्धि में 20 प्रतिशत योगदान भारत का होगा। इसका प्रमुख कारण यह है कि देश वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।कांत ने यहां आइमा के सम्मेलन में कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है और पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

 - ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म: निर्यात, आयात से जुड़ी हर जानकारी होगी उपलब्ध 

नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को निर्यात और आयात से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी देने के लिए व्यापार पोर्टल शुरू किया। इस कदम से सभी उद्यमियों को मदद मिलेगी। ‘ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म’ को सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (MSME) मंत्रालय, भारत निर्यात-आयात बैंक, TCS, वित्तीय सेवा विभाग और विदेश मंत्रालय के सहयोग से तैयार किया गया है।वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पोर्टल पेश करते हुए कहा कि यह मंच सीमा शुल्क, नियमों समेत सभी प्रकार की सूचनाएं एक ही जगह पर उपलब्ध कराएगा। पोर्टल निर्यातकों को व्यापक समर्थन और संसाधन प्रदान कर सूचना की कमी की समस्या को दूर करने का काम करेगा।विदेश व्यापार महानिदेशक (DGFT) संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि यह निर्यातकों को तत्काल समय पर महत्वपूर्ण व्यापार-संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएगा। साथ ही उन्हें विदेश में भारतीय दूतावास, वाणिज्य विभाग, निर्यात संवर्धन परिषद जैसी प्रमुख सरकारी संस्थाओं और विशेषज्ञों से जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह मंच निर्यातकों को निर्यात के हर चरण में सहायता करने के लिए तैयार किया गया है। यह मंच छह लाख से अधिक आईईसी (आयात-निर्यात कोड) धारकों, 180 से अधिक भारतीय दूतावास के अधिकारियों, 600 से अधिक निर्यात संवर्धन परिषद के अधिकारियों के अलावा DGFT, वाणिज्य विभाग और बैंकों के अधिकारियों को जोड़ेगा।गोयल ने कहा कि पोर्टल को नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा और संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया के आधार पर 2025 में इसका दूसरा संस्करण पेश करने में मदद मिलेगी। इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी जारी किया जाएगा।उन्होंने कहा, ‘‘वैश्विक व्यापार संकट की स्थिति में है लेकिन यह दुनिया में भारत की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने का हमारा प्रयास है।’’ सारंगी ने कहा कि दूसरे संस्करण में बैंक, बीमा और लॉजिस्टिक जैसी अन्य सेवाएं शामिल होंगी। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा, ‘‘यह निर्यातकों के लिए एक चैटजीपीटी होगा… हम चाहते हैं कि उद्यमी व्यापार में आगे बढ़ें। जब तक हमारे पास उद्यमी नहीं होंगे, तब तक (2030 तक) वस्तुओं और सेवाओं के 2,000 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा।’’

 नई दिल्ली। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज  ऐलान किया कि 2025 के मध्य तक देश के उन 25 हजार गांवों तक टेलीकॉम और मोबाइल इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जहां अभी तक ये सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पाईं हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य देश के हर इलाके में पूरी तरह से पहुंच सुनिश्चित करना है। सरकारी कपनी BSNL अगले साल के मध्य तक 1 लाख टेलीकॉम टावरों के साथ अपना 4G नेटवर्क लॉन्च करेगी।

तिरुवनंतपुरम. ‘एअर इंडिया एक्सप्रेस' ने केरल से सऊदी अरब की राजधानी रियाद के लिए उड़ान सेवा शुरू करने की प्रवासी भारतीयों की लंबे समय से की जा रही मांग को स्वीकार कर लिया है। तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (टीआईएएल) ने मंगलवार को यह जानकारी दी। टीआईएएल ने कहा कि ‘एअर इंडिया एक्सप्रेस' ने दक्षिणी राज्य के प्रवासियों को ‘ओणम' उपहार के रूप में नौ सितंबर को तिरुवनंतपुरम से रियाद के लिए अपनी उड़ान सेवा शुरू की। उड़ान संख्या -आईएक्स 521 प्रत्येक सोमवार को रात्रि 7:55 बजे तिरुवनंतपुरम से रवाना होगी और रात 10:40 बजे रियाद पहुंचेगी। टीआईएएल ने एक विज्ञप्ति में कहा कि वापसी की उड़ान आईएक्स 522 उसी दिन रात 11:20 बजे रियाद से रवाना होगी और मंगलवार को सुबह साढ़े सात बजे केरल की राजधानी पहुंचेगी। विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘सऊदी अरब में कामकाज कर रहे केरल और तमिलनाडु के प्रवासियों को नई सेवा से लाभ होगा। तिरुवनंतपुरम से सऊदी अरब के दम्माम तक सीधी सेवा है।''

नयी दिल्ली. देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों के लिए एक समग्र परिवेश स्थापित करना चाहती है। कंपनी अगले साल की शुरुआत में अपना पहला बैटरी चालित मॉडल पेश करने की तैयारी कर रही है। कंपनी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग संबंधी बुनियादी ढ़ांचा स्थापित करने तथा ऐसे मॉडल को दोबारा बेचने के अवसर जैसे अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी विचार करेगी। उद्योग निकाय सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के 64वें वार्षिक सत्र से इतर मारुति सुजुकी इंडिया (एएसआई) के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (विपणन व बिक्री) पार्थ बनर्जी ने पत्रकारों से कहा, ‘‘ हम न केवल उत्पाद पेश करने जा रहे हैं, बल्कि हम मूल रूप से उन ग्राहकों के लिए एक संपूर्ण परिवेश प्रदान करने जा रहे हैं जो इलेक्ट्रिक वाहन परिवार का हिस्सा बनने को तैयार हैं।'' उन्होंने कहा कि ईवी उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी चिंता बैटरी को एक बार चार्ज करने पर वाहन कितना चलेगा, इसको लेकर है। बनर्जी ने कहा, ‘‘ दूसरा, यह ईवी बुनियादी ढ़ांचा है और तीसरा यह पांच साल बाद पुराने वाहन के लिए क्या मूल्य मिलेगा।

छत्तीसगढ़ के पांच जिले शामिल
नयी दिल्ली.सरकार झारखंड और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों और आदिवासी क्षेत्रों में दलहन विशेष रूप से 'अरहर' और 'उड़द' की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इस पहल का मकसद उत्पादन और किसानों की आय को बढ़ावा देना है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि यह पहल, गैर-परंपरागत दाल उत्पादक क्षेत्रों पर केंद्रित है। यह एक प्रायोगिक परियोजना है। इसे सफल होने पर पूरे देश में विस्तारित किया जा सकता है, जिससे भारत की आयात पर निर्भरता कम हो सकती है। इस परियोजना के संचालन का जिम्मा भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) को सौंपा गया है। उसने झारखंड में चार और छत्तीसगढ़ में पांच जिलों को इसके कार्यान्वयन के लिए चुना है। एनसीसीएफ की प्रबंध निदेशक अनीस जोसेफ चंद्रा ने पीटीआई-भाषा से कहा, “हम झारखंड और छत्तीसगढ़ के चुनिंदा नक्सल प्रभावित और आदिवासी क्षेत्रों में इस खरीफ सत्र में अरहर और उड़द उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें महिला किसान भी शामिल हैं।” लक्षित जिलों में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, जशपुर, बस्तर और मोहला मानपुर तथा झारखंड के पलामू, कटिहार, दुमका और गढ़वा शामिल हैं। चालू खरीफ सत्र के लिए हाइब्रिड बीज वितरित किए गए हैं। किसानों को सहकारी समिति को अपनी उपज बेचने के लिए एनसीसीएफ के पोर्टल पर पहले से पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी से कम परिचय वाले किसानों के लिए ऑफलाइन आवेदन उपलब्ध हैं। एनसीसीएफ न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर दालों की खरीद करेगा, लेकिन अगर बाजार मूल्य एमएसपी से अधिक हो जाता है तो किसान निजी व्यापारियों को बेच सकते हैं। चंद्रा ने कहा, "सुनिश्चित खरीद से किसानों को खेती का विस्तार करने और अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही भारत के दाल आयात को कम करने में मदद मिलेगी।" एनसीसीएफ सरकारी बफर स्टॉक (अतिरिक्त भंडारण) के लिए दालों की खरीद करता है। उसका इस पहल के माध्यम से अपने कुल लक्ष्य की आधी मात्रा प्राप्त करने का लक्ष्य है। सहकारी समिति दाल उत्पादकों के साथ अनुबंध खेती में भी शामिल है, जिससे उन्हें एनसीसीएफ या निजी व्यापारियों को बेचने का विकल्प मिल रहा है।

नयी दिल्ली.  डिजिटल मामलों में महारथ रखने वाली पीढ़ी 'जेनरेशन जेड' उपभोग के रुझानों में बड़े बदलाव की पटकथा लिखकर भारत के उपभोक्ता बाजारों में महत्वपूर्ण जगह बना रही है। बर्नस्टीन की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई। वर्ष 1995 से 2010 के बीच जन्मे लोगों को 'जेनरेशन जेड' में शामिल किया जाता है।
 रिपोर्ट के मुताबिक विभिन्न ब्रांड इस पीढ़ी के साथ गहरा संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो डिजिटल रूप से काफी पारंगत और मोबाइल ऐप को तरजीह देने वाली है। यह पीढ़ी सोशल मीडिया से लेकर टैक्सी लेने और खाना मंगाने तक के लिए मोबाइल का सहारा लेती है।
 रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय जेनरेशन जेड दुनिया में सबसे बड़ी है, जो ऑनलाइन खरीदारी करती है, काम करती है और खाना मंगाती है। इसमें कहा गया कि भारतीय जेनरेशन जेड दुनिया की 20 प्रतिशत और भारत की आबादी का लगभग 27 प्रतिशत हिस्सा है। रिपोर्ट में पाया गया कि जेन जेड डिजिटल रूप से अग्रणी और नए जमाने के ब्रांड्स को प्राथमिकता दे रही है। भारत की कुल खपत में जेन जेड की लगभग 17 प्रतिशत हिस्सेदारी है, और इसमें वृद्धि की काफी गुंजाइश है।