नयी दिल्ली. मनीष राज गुप्ता ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया। आरआईएनएल ने एक बयान में कहा कि गुप्ता ‘स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (सेल) में निदेशक (तकनीकी, परियोजना और कच्चामाल) के पद पर हैं। प्रबंधन में स्नात्कोत्तर, गुप्ता वर्ष 1991 में कंपनी के दुर्गापुर स्टील प्लांट में प्रशिक्षु (टेक्निकल) के तौर पर सेल में शामिल हुए थे और तब से उन्होंने सेल की अलग-अलग इकाइयों में काम किया है। उन्होंने बृहस्पतिवार को आरआईएनएल के अतिरिक्त चेयरमैन' और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का प्रभार संभाला।

नयी दिल्ली.  दिसंबर महीने में सकल जीएसटी संग्रह 6.1 प्रतिशत बढ़कर 1.74 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। करों में कटौती के बाद घरेलू बिक्री राजस्व में वृद्धि सुस्त रहने से जीएसटी संग्रह की रफ्तार नरम पड़ी है। शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली। दिसंबर 2024 में सकल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व 1.64 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा था।
 आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2025 में घरेलू लेनदेन से सकल राजस्व 1.2 प्रतिशत बढ़कर 1.22 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया जबकि आयातित वस्तुओं से राजस्व 19.7 प्रतिशत बढ़कर 51,977 करोड़ रुपये रहा। दिसंबर में कर ‘रिफंड' 31 प्रतिशत बढ़कर 28,980 करोड़ रुपये रहा।
 शुद्ध जीएसटी राजस्व (कर रिफंड समायोजन के बाद) 1.45 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.2 प्रतिशत अधिक है। पिछले महीने उपकर संग्रह घटकर 4,238 करोड़ रुपये रहा, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 12,003 करोड़ रुपये था। उल्लेखनीय है कि 22 सितंबर, 2025 से लगभग 375 वस्तुओं पर जीएसटी की दरें कम कर दी गईं। इससे सामान सस्ता हुआ है। इसके अलावा पहले की तरह विलासिता, अहितकर वस्तुओं पर क्षतिपूर्ति उपकर अब नहीं लगाया जाता है। अब केवल तंबाकू एवं संबंधित उत्पादों पर ही यह लगाया जाता है। जीएसटी दरों में कमी से राजस्व संग्रह प्रभावित हुआ है।

नयी दिल्ली. विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) या विमान ईंधन की कीमत में 7.3 प्रतिशत की कटौती की गई जबकि वाणिज्यिक एलपीजी 111 रुपये प्रति सिलेंडर महंगा किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने वैश्विक ईंधन मानकों के अनुरूप अपने मासिक मूल्य संशोधन को लागू किया। सार्वजनिक क्षेत्र के ईंधन खुदरा विक्रेताओं के अनुसार, दिल्ली में एटीएफ की कीमत 7,353.75 रुपये प्रति किलोलीटर या 7.3 प्रतिशत की कटौती के साथ 92,323.02 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई। कीमतों में तीन महीने लगातार बढ़ोतरी करने के बाद यह कटौती गई। कीमतों में एक दिसंबर को प्रति किलोलीटर 5,133.75 रुपये या 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इससे पहले एक नवंबर को करीब एक प्रतिशत तथा एक अक्टूबर को 3.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। बृहस्पतिवार को घोषित कटौती से एक अक्टूबर से हुई मूल्य वृद्धि के दो-तिहाई से अधिक हिस्से की भरपाई हो गई है। इस नवीनतम कटौती से विमानन कंपनियों पर दबाव कम होने की उम्मीद है जिनके परिचालन लागत का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा ईंधन पर खर्च होता है। मूल्य परिवर्तन के प्रभाव पर विमानन कंपनियों ने तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। मुंबई में एटीएफ की कीमत संशोधित होकर 86,352.19 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई जबकि चेन्नई और कोलकाता में कीमतें क्रमशः 95,770 रुपये और 95,378.02 रुपये प्रति किलोलीटर पर पहुंच गई। स्थानीय करों के कारण शहरों में ईंधन की कीमतें अलग-अलग होती हैं। इसके साथ ही दिल्ली में होटल व रेस्तरां में इस्तेमाल होने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भारी बढ़ोतरी करते हुए 111 रुपये की वृद्धि की गई है जिससे इसकी कीमत बढ़कर 1,691.50 रुपये हो गई है। दो बार मासिक कटौती के बाद अब कीमतों में यह वृद्धि हुई है। 19 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत में आखिरी कटौती एक दिसंबर को 15.50 रुपये प्रति सिलेंडर की गई थी। इससे पहले प्रति सिलेंडर कीमत में पांच रुपये की कटौती की गई थी। व्यावसायिक एलपीजी की कीमतें अब पिछले साल जून के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर हैं। घरेलू रसोई में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली एलपीजी की कीमतें अप्रैल 2025 में 50 रुपये की बढ़ोतरी के बाद 853 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर अपरिवर्तित रहीं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम अंतरराष्ट्रीय मानकों और विनिमय दर के आधार पर हर महीने की पहली तारीख को एटीएफ और एलपीजी की कीमतों में संशोधन करते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले साल मार्च में दो रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई थी। तब से कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। दिल्ली में फिलहाल पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 87.62 रुपये प्रति लीटर है।

नई दिल्ली।  माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने कहा है कि 2026 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए एक टर्निंग प्वाइंट साबित होगा, जब इसका फोकस केवल चर्चा और प्रयोगों से हटकर वास्तविक जीवन में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की ओर बढ़ेगा।

मुंबई. रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंची महंगाई के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025 में छह मौद्रिक नीति समीक्षाओं में चार में अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कुल 1.25 प्रतिशत की कटौती की। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इसे अर्थव्यवस्था के लिए एक ‘दुर्लभ रूप से संतुलित आर्थिक दौर' करार दिया। मल्होत्रा ने फरवरी में अपने पहले नीति बयान से ही वृद्धि को समर्थन देने के लिए दरों में कटौती की शुरुआत की थी। इसके बाद जून में भी उन्होंने 0.50 प्रतिशत की बड़ी कटौती की, क्योंकि कम महंगाई से नीति में ढील देने की गुंजाइश बनी। नौकरशाह से केंद्रीय बैंक के गवर्नर बने मल्होत्रा ने पद संभालने के एक वर्ष पूरे होने पर मौजूदा स्थिति को भारत के लिए ‘दुर्लभ रूप से संतुलित आर्थिक दौर' करार दिया, जिसमें अमेरिका के शुल्क और भू-राजनीतिक बदलाव जैसे प्रतिकूल कारकों के बावजूद वृद्धि दर आठ प्रतिशत से ऊपर रही और महंगाई एक प्रतिशत से नीचे रही। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आगे चलकर वृद्धि की रफ्तार कुछ नरम पड़ेगी और महंगाई बढ़कर आरबीआई के चार प्रतिशत के लक्ष्य के करीब पहुंचेगी। चालू कीमतों पर जीडीपी वृद्धि कम रहने को लेकर चिंताओं के बीच मल्होत्रा ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के कदम वास्तविक जीडीपी के आधार पर तय होते हैं, जो महंगाई घटाने के बाद सामने आती है। वास्तविक महंगाई के आंकड़े आरबीआई के अनुमानों से काफी कम रहे, जिससे केंद्रीय बैंक की पूर्वानुमान क्षमता को लेकर कुछ सवाल उठे। इस पर डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता ने कहा कि आकलन में किसी तरह का प्रणालीगत पक्षपात नहीं है। दर कटौती और उधारी लागत में गिरावट की स्पष्ट अपेक्षाओं के चलते आरबीआई के कदम से बैंकों को झटका लगा। शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में कमी और मुख्य आय में गिरावट से बैंक प्रभावित हुए। हालांकि, अर्थव्यवस्था में पर्याप्त नकदी सुनिश्चित करने और खास तौर पर नियामकीय ढील जैसे कदमों ने असर को कुछ हद तक कम किया। पूरे साल नियामकीय ढील के लिए कई उपाए किए गए। अक्टूबर की मौद्रिक नीति घोषणा इसका चरम रही, जिसमें 22 नियामकीय उपाय शामिल थे, जिनमें कुछ उपाए आमतौर पर सतर्क माने जाने वाले आरबीआई जैसे संस्थान के लिए असामान्य थीं। इनमें बैंकों को भारतीय कंपनियों द्वारा वैश्विक अधिग्रहणों के लिए वित्तपोषण की अनुमति देना शामिल है। मल्होत्रा का जोर ग्राहकों के प्रति संवेदनशीलता और शिकायतों का तेजी से समाधान करने पर रहा है, जो उनके कई भाषणों और टिप्पणियों में झलकता है। आरबीआई ने 2025 में अपने 90 वर्ष पूरे किए और इस साल उसके लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रुपया का डॉलर के मुकाबले 90 के स्तर से नीचे फिसलना रहा। केंद्रीय बैंक का कहना है कि उसका बाजार में हस्तक्षेप किसी स्तर को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए होता है। इसके बावजूद घरेलू मुद्रा के कमजोर होने के बीच आरबीआई ने वर्ष के पहले नौ महीनों में 38 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार बेचा। विशेषज्ञों का मानना है कि रुपये का प्रबंधन आगे भी केंद्रीय बैंक के लिए चुनौतीपूर्ण बना रहेगा।

नयी दिल्ली.  रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रिलायंस एआई घोषणा पत्र का मसौदा पेश किया। इसमें समूह को कृत्रिम मेधा आधारित उन्नत प्रौद्योगिकी उद्यम बनाने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई है। साथ ही छह लाख से अधिक कर्मचारियों की उत्पादकता में दस गुना सुधार करने तथा भारत की अर्थव्यवस्था पर 10 गुना प्रभाव डालने का लक्ष्य रखा गया है। कृत्रिम मेधा (एआई) को मानव इतिहास का सबसे प्रभावशाली तकनीकी विकास बताते हुए अंबानी ने कहा कि तेल से लेकर खुदरा और दूरसंचार तक फैला यह समूह भारत की एआई क्रांति का नेतृत्व करना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने देश के डिजिटल रूपांतरण का नेतृत्व किया था। समूह का घोषित संकल्प 'हर भारतीय के लिए आसानी से एआई' उपलब्ध कराना है, जिसमें सुरक्षा, भरोसा और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए सभी व्यवसायों में एआई को गहराई से समाहित किया जाएगा। उन्होंने कहा, ''रिलायंस में हमने खुद को कृत्रिम मेधा आधारित उन्नत प्रौद्योगिकी कंपनी में बदलने की राह पर कदम बढ़ाया है। इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हमने रिलायंस एआई घोषण पत्र का मसौदा तैयार किया है। यह मसौदा कार्ययोजना का मार्गदर्शक है।'' घोषणा पत्र का भाग-एक आंतरिक रूपांतरण पर केंद्रित है, जिसमें एआई को किसी तकनीकी परियोजना के बजाय काम करने के नए तरीके के रूप में देखा गया है। रिलायंस परिणामों और 'एंड-टू-एंड' कार्य प्रवाह के इर्द-गिर्द संचालन को पुनर्गठित करने की योजना बना रही है, जिसे साझा डिजिटल मंच और मजबूत प्रशासन का समर्थन मिलेगा। एआई और एजेंटिक ऑटोमेशन का उपयोग दोहराए जाने वाले काम को खत्म करने, निर्णय प्रक्रिया को बेहतर बनाने तथा गुणवत्ता और गति बढ़ाने में किया जाएगा। इसके साथ ही स्पष्ट मानवीय जवाबदेही बनी रहेगी। भाग-दो में इस नजरिये को भारत के व्यापक एआई रूपांतरण तक आगे बढ़ाया गया है। अंबानी ने कहा, ''मेरा मानना है कि जैसे हम एआई के जरिए अपने कार्यप्रवाह की गति, दक्षता, गुणवत्ता और परिणामों में 10 गुना सुधार ला सकते हैं, वैसे ही अपने व्यवसायों और परोपकारी पहलों के माध्यम से भारत पर भी 10 गुना प्रभाव डाल सकते हैं।'' उन्होंने कर्मचारियों से रिलायंस के विभिन्न व्यवसायों - जियो के 50 करोड़ से अधिक उपभोक्ता आधार और देश के सबसे बड़े खुदरा नेटवर्क से लेकर ऊर्जा, सामग्री, जीवन विज्ञान, वित्तीय सेवाएं, मीडिया और परोपकार - में एआई के उपयोग पर सुझाव देने को कहा। उन्होंने स्वदेशी एआई हार्डवेयर, रोबोटिक्स और क्रॉस-डोमेन अनुप्रयोगों में अवसरों की ओर इशारा किया, ताकि दक्षता, स्थिरता और तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल सके। दस्तावेज को नारे के बजाय कार्य-मार्गदर्शक बताते हुए अंबानी ने सभी कर्मचारियों से 10 से 26 जनवरी के बीच सुझाव देने को कहा। उन्होंने कहा कि यह घोषणा पत्र 'नया रिलायंस और नया भारत' बनाने की साझा प्रतिबद्धता बनेगा।

नयी दिल्ली.  खनन और विनिर्माण क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन से नवंबर महीने में देश के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि दर दो साल के उच्च स्तर 6.7 प्रतिशत पर पहुंच गयी। यह जानकारी सोमवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में दी गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़ों के मुताबिक, औद्योगिक उत्पादन को मापने वाला औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) नवंबर, 2024 में पांच प्रतिशत बढ़ा था। इससे पहले औद्योगिक उत्पादन का उच्च स्तर नवंबर, 2023 में 11.9 प्रतिशत दर्ज किया गया था।
 त्योहारों से पहले देश में मांग और खपत को बढ़ावा देने के लिए कई उपभोक्ता वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में 22 सितंबर 2025 से कटौती की गई थी। इससे जीएसटी दरों में कमी का लाभ उठाने के लिए विनिर्माण ऑर्डरों में तेजी आई। इसके साथ एनएसओ ने अक्टूबर 2025 के लिए औद्योगिक उत्पादन वृद्धि के आंकड़े को भी संशोधित किया है। अक्टूबर के लिए आईआईपी वृद्धि को बढ़ाकर 0.5 प्रतिशत कर दिया गया है जबकि पिछले महीने जारी अस्थायी अनुमान 0.4 प्रतिशत का था। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर 2025 में विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन आठ प्रतिशत बढ़ा, जो एक साल पहले इसी महीने में 5.5 प्रतिशत था। खनन क्षेत्र का उत्पादन भी नवंबर में 5.4 प्रतिशत बढ़ा जबकि नवंबर 2024 में यह वृद्धि 1.9 प्रतिशत रही थी। हालांकि, बिजली उत्पादन का प्रदर्शन पिछले महीने कमजोर रहा। नवंबर में बिजली उत्पादन में 1.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में इसमें 4.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। नवंबर महीने के आईआईपी आंकड़ों में सुधार से संकेत मिलता है कि औद्योगिक गतिविधियों में खासकर विनिर्माण और खनन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रफ्तार की वापसी हो रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में अप्रैल-नवंबर के दौरान देश का औद्योगिक उत्पादन 3.3 प्रतिशत की दर से बढ़ा, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह आंकड़ा 4.1 प्रतिशत था। विनिर्माण क्षेत्र के तहत 23 में 20 उद्योग समूहों ने नवंबर 2025 में सालाना आधार पर सकारात्मक वृद्धि दर्ज की। इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, ''अमेरिकी शुल्क और जुर्माने का असर कुछ विनिर्माण खंडों में दिखाई दे सकता है, जिससे जीएसटी दरों में बदलाव के सकारात्मक प्रभाव का असर कम हो सकता है।'' उन्होंने कहा कि दो महीने के बाद दिसंबर 2025 में बिजली की मांग बढ़ी है, जिससे उस महीने बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और यह आईआईपी वृद्धि के लिए सकारात्मक संकेत है। नायर ने आगे कहा, ''हमें उम्मीद है कि दिसंबर 2025 में आईआईपी वृद्धि घटकर 3.5 से 5.0 प्रतिशत के दायरे में आ सकती है, क्योंकि तुलनात्मक आधार प्रभाव सामान्य होगा।

नयी दिल्ली/ जिंदल स्टील ने रायगढ़ स्थित अपने संयंत्र में संरचनात्मक इस्पात की वार्षिक उत्पादन क्षमता को दोगुना करके 24 लाख टन तक पहुंचाने की विस्तार योजना की सोमवार को घोषणा की। नवीन जिंदल समूह की कंपनी ने बयान में रायगढ़ स्थित अपने संयंत्र में संरचनात्मक इस्पात निर्माण क्षमताओं के महत्वपूर्ण विस्तार की घोषणा की। इसके तहत कंपनी 2028 के मध्य तक अपनी मौजूदा संरचनात्मक इस्पात उत्पादन क्षमता को 12 लाख टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) से बढ़ाकर 24 लाख टन प्रति वर्ष कर देगी।'' कंपनी ने कहा कि इस विस्तार से भारत में भारी एवं बेहद-भारी संरचनात्मक इस्पात खंडों की उपलब्धता में काफी वृद्धि होगी और इस क्षेत्र में जिंदल स्टील के नेतृत्व को मजबूती मिलेगी। बयान में हालांकि कंपनी ने विस्तार योजना के मूल्य का खुलासा नहीं किया।

नयी दिल्ली।  बीते सप्ताह देश के तेल-तिलहन बाजारों में ऊंचे भाव पर लिवाली प्रभावित रहने से सरसों तेल-तिलहन के दाम में गिरावट देखी गई जबकि साधारण मांग के कारण सोयाबीन तेल-तिलहन, सटोरियों द्वारा ऊंचा दाम बोले जाने से कच्चा पामतेल (सीपीओ) एवं पामोलीन तेल में सुधार आया। नमकीन बनाने वाली कंपनियों की फुल्की फुल्की मांग के कारण बिनौला तेल के दाम में भी मामूली सुधार रहा। सुस्त कामकाज के बीच मूंगफली तेल-तिलहन के दाम अपरिवर्तित रहे। बाजार सूत्रों ने कहा कि सरकार की ओर से सरसों की बिकवाली की जा रही है जो एक उचित कदम है। क्योंकि सरसों का स्टॉक किसानों, सरकारी संस्थाओं और स्टॉकिस्टों के पास बचा है। आगामी फसल भी आने की तैयारी में है और इसकी खरीद करने के लिए पुराने स्टॉक को बाजार में निकालना जरूरी है। सरसों का हाजिर दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से 7-8 प्रतिशत अधिक है। सरसों की नयी फसल कुछ समय में बाजार में आना शुरु हो जाएगी है। मात्रा भले ही कम हो पर इसका असर बाजार पर आता है। इन परिस्थितियों के बीच सरसों तेल-तिलहन के दाम समीक्षाधीन सप्ताह में गिरावट दर्शाते बंद हुए। सूत्रों ने कहा कि दूसरी ओर, सर्दियों के मौसम में स्थानीय स्तर पर सोयाबीन डी-आयल्ड केक (डीओसी) की मांग बढ़ जाती है। इसके अलावा सूरजमुखी (145 रुपये किलो) के मुकाबले सोयाबीन तेल (लगभग 124 रुपये किलो) सस्ता होने से सोयाबीन तेल की मांग भी है। ऐसे में बीते सप्ताह सोयाबीन तेल-तिलहन के दाम में अपने विगत सप्ताहांत के मुकाबले सुधार आया। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताहांत के मुकाबले स्थानीय मांग होने से सोयाबीन तेल-तिलहन में सुधार है मगर हकीकत में एमएसपी से मुकाबले सोयाबीन का दाम कमजोर बना हुआ है। अपने एमएसपी वाले दाम पर सोयाबीन का बाजार ही नहीं है।

 नई दिल्ली। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। साथ ही, देश के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में छह गुना की बढ़ोतरी हुई है।   वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि केंद्र सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) जैसी स्कीमों के कारण देश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बीते 11 वर्षों में आठ गुना बढ़ा है।

 नई दिल्ली।  बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों और अगले साल अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के चलते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतें अपने नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं।   एमसीएक्स पर फरवरी डिलीवरी वाला सोने का वायदा भाव 0.72 प्रतिशत से ज्यादा बढ़कर 1,39,286 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, तो वहीं एमसीएक्स सिल्वर मार्च वायदा 4 प्रतिशत से ज्यादा के बढ़त के साथ रिकॉर्ड 2,33,183 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गया। यह दोनों कीमती धातुओं में अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है।