नई दिल्ली।   सरकार ने नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और बांग्लादेश को 64,400 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दे दी है। वाणिज्य मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। बांग्लादेश को जहां 50,000 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी गई है, वहीं यूएई को 14,400 टन प्याज का निर्यात किया जाएगा।       विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘एनसीईएल के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात को तिमाही 3,600 टन की सीमा के साथ 14,400 टन प्याज का निर्यात अधिसूचित किया गया है।'' डीजीएफटी वाणिज्य मंत्रालय की इकाई है जो आयात और निर्यात से संबंधित मानदंड को देखती है।बांग्लादेश को निर्यात के बारे में कहा गया है कि इसका तौर-तरीका एनसीईएल उपभोक्ता मामलों के विभाग के साथ विचार-विमर्श में तय करेगा। हालांकि, प्याज के निर्यात पर अभी प्रतिबंध है लेकिन सरकार कुछ मित्र देशों को एक निश्चित मात्रा में इसके निर्यात की अनुमति देती है।  इस निर्यात की अनुमति सरकार द्वारा अन्य देशों से मिले अनुरोधों के आधार पर दी जाती है। पिछले साल आठ दिसंबर को सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के मकसद से इस साल 31 मार्च तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे पहले केंद्र ने अक्टूबर, 2023 में उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए खुदरा बाजार में 25 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बफर स्टॉक के प्याज की बिक्री बढ़ाने का फैसला किया था। कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार पहले भी कई कदम उठा चुकी है। सरकार ने 28 अक्टूबर को 31 दिसंबर, 2023 तक प्याज निर्यात पर 800 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) लगाया था। अगस्त में भारत ने प्याज पर 31 दिसंबर, 2023 तक 40 प्रतिशत का निर्यात शुल्क लगाया था। चालू वित्त वर्ष में एक अप्रैल, 2023 से चार अगस्त, 2023 के बीच देश से 9.75 लाख टन प्याज का निर्यात किया गया। मूल्य के लिहाज से शीर्ष तीन आयातक देश बांग्लादेश, मलेशिया और संयुक्त अरब अमीरात हैं।

नयी दिल्ली.  केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरियाणा के हिसार में जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड की स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में स्थापित देश की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना का सोमवार को उद्घाटन किया। हरित हाइड्रोजन इकाई को जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (जेएसएल) ने हाइजेनको के सहयोग से स्थापित किया है। इसका लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन में लगभग 2,700 टन प्रतिवर्ष की कटौती करना है। सिंधिया ने इस्पात सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा की उपस्थिति में इस परियोजना का ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए कहा, ‘‘जेएसएल नवाचार के मामले में सबसे आगे रही है। मैं छत और फ्लोटिंग दोनों के साथ पहली हाइड्रोजन-आधारित इस्पात इकाई लगाने के लिए जेएसएल और हाइजेनको की सराहना करता हूं।'' हरित हाइड्रोजन इकाई के भीतर जलाशय में तैरते सौर पैनल लगे हैं जो पानी के वाष्पीकरण को कम करने में भी मदद करेंगे। इस संयंत्र को निर्माण-स्वामित्व-संचालन-हस्तांतरण मॉडल पर हाइजेनको लिमिटेड के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। हरित हाइड्रोजन का इस्तेमाल जेएसएल हिसार इकाई में स्टेनलेस स्टील निर्माण प्रक्रियाओं में करेगी। इस मौके पर जिंदल स्टेनलेस के प्रबंध निदेशक अभ्युदय जिंदल ने कहा कि हरित हाइड्रोजन स्टेनलेस स्टील उत्पादन का एक अनिवार्य तत्व है और पारंपरिक प्रक्रियाओं के जरिये हाइड्रोजन का उत्पादन कार्बन डाई-ऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है।

 सरकार सार्वजनिक वितरण को केंद्रीय पूल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं और धान की खरीद करती है। इनका वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत किया जाता है। प्रत्येक विपणन सत्र की शुरुआत में केंद्र सरकार राज्यों और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के साथ विचार-विमर्श के बाद खरीद लक्ष्य तय करती है। 

नयी दिल्ली. बेंगलुरु से संचालित अंतरिक्ष स्टार्टअप ‘स्पेसफील्ड्स' ने सोमवार को कहा कि उसने ‘टर्नकी सॉलिड रॉकेट प्रोपल्सन' प्रणाली के विनिर्माण के वास्ते अपने उपक्रम के लिए आठ लाख डॉलर की राशि जुटाई है। भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु के परिसर में 2021 में स्थापित ‘स्पेसफील्ड्स' के सीड फंडिंग के चरण में अमेरिका की एचवीबी 88 एंजिल्स और दिल्ली की ओ2 एंजिल्स नेटवर्क अग्रणी रहीं। स्टार्टअप की योजना है कि आने वाले महीनों में विभिन्न कार्यों के लिए उसके कर्मियों की संख्या को दोगुना किया जाए। अपूर्व मासूक, सुदर्शन सामल और रौनक अग्रवाल द्वारा स्थापित स्टार्टअप को ‘स्टार्टअप इंडिया सीड फंड' से भी धन मिला है और बोइंग इंडिया तथा कर्नाटक एवं ओडिशा सरकारों की ओर से भी अतिरिक्त अनुदान मिला है.

मुंबई.  श्रम सुधारों की वकालत करते हुए 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन और नीति आयोग के पूर्व चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया ने शनिवार को कहा कि भारत के लिए बेरोजगारी कोई समस्या नहीं है, लेकिन अल्प-रोजगार जरूर एक समस्या है। उन्होंने यहां दो दिवसीय एबीपी नेटवर्क के 'आइडियाज ऑफ इंडिया समिट 3.0' के समापन सत्र में उम्मीद जताई कि अगले 10 वर्षों में देश में नौकरियों की समस्या हल हो जाएगी। उन्होंने कहा, ‘‘मेरे विचार में बेरोजगारी वास्तव में भारत की समस्या नहीं है। हमारी समस्या अल्प-रोजगार है, इसलिए उत्पादकता कम है। ऐसे में जो काम एक व्यक्ति कर सकता है, वह अक्सर दो लोगों या शायद तीन लोगों द्वारा किया जाता है। इसलिए मैं सोचता हूं कि नौकरियों की वास्तविक चुनौती अच्छी तनख्वाह वाली उच्च उत्पादकता वाली नौकरियां पैदा करना है।'' उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की भाषा में भारत एक श्रम-प्रचुर और पूंजी-कमी वाला देश है।
 पनगढ़िया ने कहा, ‘‘हमें ऐसी स्थिति मिली, जहां अधिकांश पूंजी बहुत कम श्रमिकों के साथ काम कर रही है। दूसरी ओर कृषि, सूक्ष्म और लघु उद्यमों में श्रमिकों की एक बड़ी संख्या है, जहां पूंजी मुश्किल से मौजूद है। बहुत सारे श्रमिक हैं, जो बहुत कम पूंजी के साथ काम कर रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि देश को अभी भी श्रम और व्यापार कानूनों को ठीक करने की जरूरत है, ‘‘अन्य देशों की तुलना में, सुरक्षा का स्तर ऊंचा है जिसे कम करने की जरूरत है।'' उन्होंने कहा, ‘‘भारत में आम सहमति बनाना लोकतांत्रिक सुधार प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जिससे कानून पारित करना धीमी प्रक्रिया हो जाती है।'' उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में श्रम कानून पेश किए गए थे। इसके बाद, किसी भी सरकार ने साहस नहीं दिखाया। मोदी सरकार ने कानून पारित किए गए हैं। अब राज्यों को कानूनों को लागू करने के लिए नियम तैयार करने हैं। सुधारों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘श्रम कानूनों का कार्यान्वयन, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और बैंकों का निजीकरण कुछ महत्वपूर्ण सुधार हैं जिन्हें करने की आवश्यकता है।'' पनगढ़िया ने कहा कि कुल मिलाकर हम एक अच्छी स्थिति में हैं। ये समस्याएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम अगले 10 वर्षों में इन्हें हल कर लेंगे। मैं बहुत आशावादी हूं कि नौकरियों की समस्या भी हल हो जाएगी।

 नयी दिल्ली.  कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने का भाव 150 रुपये की तेजी के साथ 62,850 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 62,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।
 चांदी की कीमत भी 100 रुपये की तेजी के साथ 75,700 रुपये प्रति किलोग्राम हो गयी। पिछले कारोबारी सत्र में यह 75,600 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा, ‘‘विदेशी बाजारों में तेजी के बीच दिल्ली के बाजारों में सोने की हाजिर कीमतें (24 कैरेट) 62,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रही थी, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 150 रुपये की तेजी है।'' अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में हाजिर सोना तेजी के साथ 2,027 डॉलर प्रति औंस पर रहा, जो पिछले बंद भाव से नौ डॉलर की तेजी है। गांधी ने कहा कि मौजूदा भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच बुधवार को सोने की कीमतों में तेजी आई, जिससे तेजी का रुझान बना रहा। इसके अलावा चांदी भी तेजी के साथ 23.06 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 23.01 डॉलर प्रति औंस रही थी। एलकेपी सिक्योरिटीज के शोध विश्लेषण विभाग के उपाध्यक्ष, जतिन त्रिवेदी ने कहा, ‘‘बाजार सहभागियों को बुधवार को अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक का ब्योरा जारी होने का बेसब्री से इंतजार है, जो भविष्य के मौद्रिक नीति निर्णयों के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है।

मुंबई. एचडीएफसी लाइफ ने मंगलवार को विदेश में पढ़ाई कर रहे ‘देसी' छात्रों के लिए एक नई नकदीरहित (कैशलेस) स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की। इसके लिए प्रीमियम का भुगतान अमेरिकी डॉलर में करना होगा। कंपनी ने एक बयान में कहा कि वैश्विक छात्र स्वास्थ्य सेवा योजना 12-40 आयु वर्ग के उन छात्रों के लिए है, जो विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या इसकी तैयारी कर रहे हैं। यह पेशकश कंपनी की गिफ्ट सिटी आईएफएससी स्थित इकाई - एचडीएफसी लाइफ इंटरनेशनल द्वारा की जा रही है। बीमाकर्ता ने कहा कि यह योजना 30 लाख अमेरिकी डॉलर तक का कवरेज देती है।

 नई दिल्ली।  रेडिसन होटल ग्रुप, EaseMyTrip और Jeewani ग्रुप के साथ मिलकर अयोध्या में 150 कमरों वाला रेडिसन ब्लू होटल बना रहा है। इसकी घोषणा उन्होंने मंगलवार को की। होटल 2027 में ऑपरेशनल हो जाएगा। पिछले दिनों रेडिसन ने पार्क इन के साथ अयोध्या में डेब्यू की घोषणा की थी। इस तरह से यह उनका दूसरा होटल होगा।

-  जल संरक्षण एवं मृदा प्रबंधन श्रेणी में सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी अवार्ड

-जेएसपी फाउंडेशन की चेयरपर्सन श्रीमती शालू जिन्दल ने टीम को बधाई दी

   रायपुर।   जिन्दल स्टील एंड पावर (जेएसपी) को एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन परियोजनाओं के माध्यम से ओडिशा के अंगुल में किसानों की तरक्की में योगदान करने के लिए जल संरक्षण एवं मृदा प्रबंधन श्रेणी में सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी अवार्ड - 2024 से सम्मानित किया गया है। यह परियोजना नाबार्ड ( नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट) के सहयोग से चलाई जा रही है। जेएसपी को यह सम्मान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा सुश्री रेखा शर्मा ने 15 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित प्रभावी सतत व्यापार प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन (नेशनल कॉन्क्लेव ऑन इम्पैक्टफुल सस्टेनेबिल बिजनेस प्रैक्टिसेज) में कंपनी के प्रतिनिधि को प्रदान किया।

ऑल इंडिया बिजनेस एंड कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में केंद्र लाल बहादुर शास्त्री फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री सुनील शास्त्री और वरिष्ठ राजनेता डॉ. विजय जॉली की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। जेएसपी ने अपने चेयरमैन श्री नवीन जिन्दल के नेतृत्व में अंगुल जिले के तुबे, कुलेई, देरजंग, मराटीरा और मढियामुंडा गांवों में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और कृषि विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।  जेएसपी की सामाजिक शाखा जेएसपी फाउंडेशन ने देरजंग और तुबे में वाटरशेड परियोजनाओं के माध्यम से मिट्टी का कटाव कम करने और भूजल पुनर्भरण (ग्राउंडवाटर रिचार्ज) को अधिकतम करने में अभूतपूर्व सफलता पाई है, जिससे कृषि उत्पादन और किसानों की आमदनी में वृद्धि हुई है। 

टीम को बधाई देते हुए जेएसपी फाउंडेशन की चेयरपर्सन श्रीमती शालू जिन्दल ने कहा,  ;जेएसपी स्थानीय पारिस्थितिकी में सतत सुधार का हिमायती है और यह वाटरशेड परियोजना किसानों को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।  उन्होंने इस सम्मान के लिए निर्णायक मंडल का धन्यवाद किया।  2012 में नाबार्ड के सहयोग से शुरू की गई वाटरशेड परियोजनाओं के कारण अंगुल क्षेत्र में मिट्टी की नमी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। इससे उत्साहित किसानों ने नकदी फसल की नई किस्मों को आजमाया और फसल प्रणाली बदलकर एक के बजाय दो और तीन फसल उगाने लगे। आज नकदी फसल उनकी प्राथमिकता बन गई है।  इस पहल से पलायन थमा है और स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है। किसानों की आय में इजाफा हुआ है और वे `1.5 लाख से 5.5 लाख रुपये से भी अधिक कमाने लगे हैं। जेएसपी फाउंडेशन ने स्थानीय किसानों के सशक्तीकरण के लिए गांवों में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन में भी महत्वपूर्ण सहयोग किया है।

नयी दिल्ली.  रिलायंस फाउंडेशन और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने पांच लाख युवाओं को साइबर सुरक्षा, कृत्रिम मेधा समेत विभिन्न क्षेत्रों में हुनरमंद बनाने के लिए भागीदारी की है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि इन युवाओं को आने वाले तीन साल में नए जमाने के कौशल अलग-अलग पाठ्यक्रमों के माध्यम से सिखाए जाएंगे। इस साझेदारी में पाठ्यक्रम विकास और युवाओं की क्षमता निर्माण के साथ शिक्षा प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम मेधा (एआई) जैसे क्षेत्रों में हुनरमंद बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। रिलायंस फाउंडेशन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) जगन्नाथ कुमार ने कहा, “भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा जनसंख्या है, और यह हमारा प्रयास है कि हम उन्हें भविष्य के लिए जरूरी कौशल के साथ तैयार करें। एनएसडीसी के साथ यह साझेदारी युवाओं के कौशल विकास में मदद करेगा।”

नयी दिल्ली.  सोने में निवेश को लेकर आकर्षण बना हुआ है। इसका पता इस बात से चलता है कि गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में जनवरी में 657 करोड़ रुपये निवेश किए गए, जो इससे पिछले महीने की तुलना में सात गुना है। उद्योग संगठन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) ने यह जानकारी दी। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर जारी तनाव और अमेरिका में उच्च मुद्रास्फीति के बीच निवेश के लिए सोना एक सुरक्षित विकल्प है। उद्योग संगठन के आंकड़ों से पता चलता है कि इस निवेश के साथ जनवरी के अंत तक गोल्ड फंड की प्रबंधन के तहत संपत्ति (एयूएम) 1.6 प्रतिशत बढ़कर 27,778 करोड़ रुपये हो गई। यह राशि दिसंबर 2023 के अंत में 27,336 करोड़ रुपये थी। आंकड़ों के मुताबिक जनवरी में गोल्ड ईटीएफ में शुद्ध निवेश इससे पिछले महीने के 88.3 करोड़ रुपये से बढ़कर 657.4 करोड़ रुपये हो गया। टाटा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की पेशकश से छह करोड़ रुपये जुटाए गए।
 मॉर्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट रिसर्च इंडिया के विश्लेषक मेल्विन सैंटारिटा ने कहा कि मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी मुद्रास्फीति के उच्च स्तर के चलते सोने की लोकप्रियता बनी रहने की उम्मीद है। गोल्ड ईटीएफ के तहत घरेलू भौतिक सोने की कीमत पर नजर रखी जाती है। इसमें किया गया निवेश सोने की कीमतों पर आधारित होते हैं। इस कोष के अंतर्गत जुटायी गयी राशि सर्राफा में निवेश की जाती है।