मुंबई, इलेक्ट्रिक कार विनिर्माता कंपनी टेस्ला ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर भारत में उतरते हुए 59.89 लाख रुपये की शुरुआती कीमत वाला मॉडल ‘वाई' पेश किया। इसके साथ ही टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपना पहला ‘एक्सपीरियंस सेंटर' खोला है। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया। टेस्ला अमेरिका के अरबपति कारोबारी एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी है। मस्क ने इससे पहले उच्च आयात शुल्क को कंपनी के भारत में नहीं आने की वजह बताया था। कंपनी चीन में अपने शंघाई विनिर्माण संयंत्र से मॉडल ‘वाई' को पूरी तरह से निर्मित इकाई (सीबीयू) के रूप में आयात करेगी। मध्यम आकार की इलेक्ट्रिक एसयूवी ‘वाई' कभी दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार थी और यह भारत में दो संस्करणों में उपलब्ध होगी। रियर व्हील ड्राइव की शुरुआती कीमत 59.89 लाख रुपये है और लंबी दूरी की रियर व्हील ड्राइव की शुरुआती कीमत 67.89 लाख रुपये है। दोनों संस्करणों की आपूर्ति क्रमश: 2025 की तीसरी और चौथी तिमाही में शुरू होने की उम्मीद है।
कंपनी ने कहा कि शुरुआत में पंजीकरण और आपूर्ति दिल्ली, मुंबई और गुरुग्राम में होगी।
रियर व्हील ड्राइव संस्करण की रेंज 500 किलोमीटर है, जबकि लंबी दूरी के रियर व्हील ड्राइव संस्करण को एक बार चार्ज करके 622 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। फडणवीस ने इस मौके पर कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि टेस्ला भारत में अनुसंधान एवं विकास के साथ विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करे। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि अनुसंधान, विकास और विनिर्माण भारत में ही हो। मुझे यकीन है कि टेस्ला उचित समय पर इस बारे में विचार करेगी।'' उन्होंने कहा, ‘‘अपनी इस यात्रा में महाराष्ट्र को एक भागीदार मानें।''
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई में अपना पहला केंद्र खोलने का टेस्ला का फैसला शहर और राज्य में उसके भरोसे को दर्शाता है। उन्होंने कहा, ‘‘टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन इस बात का प्रमाण है कि टेस्ला सही शहर और सही राज्य (यानी मुंबई और महाराष्ट्र) में आ गई है।'' फडणवीस ने कहा कि मुंबई न केवल भारत की वित्तीय, वाणिज्यिक और मनोरंजन राजधानी है, बल्कि एक उद्यमिता केंद्र भी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने 2015 में अमेरिका में पहली बार टेस्ला गाड़ी चलाई थी।
उन्होंने कहा, ‘‘तब मैंने सोचा था कि भारत में भी ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। इसमें करीब 10 साल लग गए, लेकिन हमें बहुत खुशी है कि आप आखिरकार यहां आ गए हैं। भारत में लोग टेस्ला का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आपूर्ति शुरू होने पर आपको यहां अपने सबसे अच्छे बाजारों में से एक मिलेगा।'' मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हम एक विनिर्माण केंद्र भी हैं। चार्जिंग से जुड़े बुनियादी ढ़ांचे, वाहन और विनिर्माण प्रोत्साहनों के लिए हमारी नीतियां सर्वश्रेष्ठ में से हैं। यह एक अच्छी शुरुआत है और इसमें बाजार को बदलने की क्षमता है।'' टेस्ला इंडिया ने मुंबई के लोढ़ा लॉजिस्टिक्स पार्क में 24,565 वर्ग फुट का ‘भंडारण स्थल' पांच साल की अवधि के लिए पिछले महीने पट्टे पर लिया था। ‘टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर', टेस्ला की गाड़ियों और उनकी प्रौद्योगिकी को ग्राहकों तक पहुंचाने का एक खास तरीका है। ये पारंपरिक ‘कार शोरूम' से हटकर होते हैं और ग्राहकों को टेस्ला के उत्पादों एवं नवाचारों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने पर केंद्रित होते हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने जून में कहा था कि इलेक्ट्रिक कार विनिर्माता कंपनी भारत में कारों के निर्माण में रुचि नहीं रखती, बल्कि देश में शोरूम स्थापित करने की इच्छुक है।

नयी दिल्ली.  देश का वस्तु निर्यात जून महीने में 35.14 अरब डॉलर पर स्थिर रहा। वहीं व्यापार घाटा चार महीने के निचले स्तर 18.78 अरब डॉलर रहा। मंगलवार को जारी सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली। पिछले साल जून में निर्यात 35.16 अरब डॉलर था।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, आलोच्य महीने में आयात 3.71 प्रतिशत घटकर 53.92 अरब डॉलर रहा। एक साल पहले जून माह में यह 56 अरब डॉलर था। पेट्रोलियम, कपड़ा, रत्न एवं आभूषण, चमड़ा, लौह अयस्क, तिलहन, काजू, मसाले, तंबाकू और कॉफी सहित प्रमुख निर्यात क्षेत्रों में आलोच्य महीने के दौरान गिरावट दर्ज की गई। पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात जून में 15.92 प्रतिशत घटकर 4.61 अरब डॉलर और पहली तिमाही के दौरान 15.63 प्रतिशत कम होकर 17.4 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। हालांकि, इंजीनियरिंग, चाय, चावल, सभी प्रकार के सिलेसिलाए परिधान, रसायन, समुद्री उत्पाद और औषधि के निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात जून में 46.93 प्रतिशत बढ़कर 4.14 अरब डॉलर हो गया। वहीं अप्रैल-जून तिमाही के दौरान यह 47.11 प्रतिशत बढ़कर 12.4 अरब डॉलर हो गया। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-जून तिमाही के दौरान निर्यात 1.92 प्रतिशत बढ़कर 112.17 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जबकि आयात 4.24 प्रतिशत बढ़कर 179.44 अरब डॉलर रहा। अप्रैल-जून, 2025 के दौरान वस्तु व्यापार घाटा बढ़कर 67.26 अरब डॉलर हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में यह 62.10 अरब डॉलर था। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा कि 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान देश का वस्तु एवं सेवा निर्यात 210 अरब डॉलर रहने का अनुमान है, जो सालाना आधार पर लगभग छह प्रतिशत की वृद्धि है। उन्होंने कहा, ‘‘अगर वृद्धि इसी तरह जारी रही, तो हम पिछले साल के निर्यात के आंकड़े को पार कर जाएंगे।'' वित्त वर्ष 2024-25 में, भारत का वस्तु एवं सेवा निर्यात 825 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्चस्तर पर रहा था।

आयात के मोर्चे पर, कच्चे तेल और सोने का आयात क्रमशः 8.37 प्रतिशत और 25.73 प्रतिशत घटकर 13.8 अरब अमेरिकी डॉलर और 1.9 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। इसके अलावा, जून में सेवा निर्यात का अनुमानित मूल्य 32.84 अरब डॉलर है, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने यह 28.67 अरब डॉलर था। जून में सेवाओं का आयात 17.58 अरब डॉलर रहने का अनुमान है, जबकि बीते वर्ष इसी महीने में यह 15.14 अरब डॉलर था। भारतीय निर्यातकों के शीर्ष निकाय फियो के अध्यक्ष एस. सी. रल्हन ने सरकार से, विशेष रूप से सेवाओं के क्षेत्र में, एक स्पष्ट, क्षेत्र-केंद्रित निर्यात रणनीति बनाए रखने का आग्रह किया। रल्हन ने कहा, ‘‘भारत की डिजिटल क्षमताओं और कुशल कार्यबल के साथ, सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने की काफी संभावनाएं हैं। डिजिटल बुनियादी ढांचे, प्रतिभा विकास और लक्षित अंतरराष्ट्रीय प्रोत्साहन में निवेश इस बढ़ती हुई गति को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा।''

नयी दिल्ली. देश में काम के आधार पर निश्चित अवधि वाली यानी अस्थायी नौकरियों की तादाद बढ़ी है। इस श्रेणी में कर्मचारियों की संख्या पिछले वित्त वर्ष में 9.7 प्रतिशत बढ़ गई। मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती करने वाली कंपनियों के शीर्ष निकाय 'इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन' (आईएसएफ) ने वित्त वर्ष 2024-25 की रिपोर्ट में कहा कि अल्पकालिक काम या परियोजना के आधार पर अस्थायी अथवा ठेके पर रखे जाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी में 9.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही मार्च, 2025 तक आईएसएफ के सदस्यों के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी नौकरियां करने वाले अस्थायी कार्यबल की संख्या 18 लाख पहुंच गयी है। रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर तनाव और व्यापार युद्ध के बीच सतर्क धारणा के बावजूद वित्त वर्ष 2024-25 में उद्योग ने 1.39 लाख नए अस्थायी कर्मचारियों को जोड़ा। इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन के अध्यक्ष लोहित भाटिया ने कहा, "वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद कंपनियों को कार्यबल से जोड़ने वाला ‘स्टाफिंग' उद्योग संगठित रोजगार में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बना हुआ है। यह न केवल नौकरी चाहने वालों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर रहा है बल्कि कंपनियों की परिचालन दक्षता बनाये रखने में भी मदद कर रहा है।'' हालांकि भाटिया ने कहा कि भू-राजनीतिक उथल-पुथल और वैश्विक व्यापार युद्धों से उत्पन्न अतिरिक्त आर्थिक दबाव ने रोजगार की मांग को कुछ धीमा किया है। इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन के उपाध्यक्ष मनमीत सिंह ने कहा, "सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भर्ती करने वाले उद्योग ने वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में तिमाही आधार पर 2.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। वहीं सालाना आधार पर 7.8 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि हुई है।'' रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) और सेवा क्षेत्रों में स्थिर परियोजना विस्तार के साथ एफएमसीजी (दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनियों), ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक और विनिर्माण जैसे उद्योगों से नई मांग आने से इसे बढ़ावा मिला है।

 नई दिल्ली।   लगातार चार कारोबारी दिनों तक गिरावट झेलने के बाद भारतीय शेयर बाजार ने आज मंगलवार को मजबूती दिखाई और हरे निशान में बंद हुआ। बाजार की इस तेजी के पीछे मजबूत घरेलू संकेतों को अहम वजह माना जा रहा है, जिससे निवेशकों में विश्वास लौटा। कारोबारी दिन के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 317.45 अंक यानी 0.39 प्रतिशत की बढ़त के साथ 82,570.91 पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 113.50 अंक यानी 0.45 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,195.80 के स्तर पर पहुंच गया।

नयी दिल्ली. सब्जियों, दालों, मांस और दूध सहित खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी से खुदरा महंगाई दर जून में घटकर छह साल से भी अधिक के निचले स्तर 2.1 प्रतिशत पर आ गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति (सीपीआई) मई में 2.82 प्रतिशत और जून, 2024 में 5.08 प्रतिशत के स्तर पर थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने बयान में कहा कि जून, 2024 की तुलना में जून, 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति 2.1 प्रतिशत रही। इसमें कहा गया, ‘‘ मई, 2025 की तुलना में जून, 2025 में कुल मुद्रास्फीति में 0.72 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह जनवरी, 2019 के बाद सालाना आधार पर सबसे कम है। '' इससे पहले जनवरी, 2019 में यह 1.97 प्रतिशत दर्ज की गई थी। एनएसओ ने कहा कि जून, 2025 में कुल मुद्रास्फीति एवं खाद्य मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट की मुख्य वजह अनुकूल आधार प्रभाव और सब्जियों, दालों, मांस व मछली, अनाज, चीनी व कनफेक्शनी, दूध एवं उसके उत्पादों तथा मसालों की कीमतों में गिरावट रही।

नयी दिल्ली.  इज़राइल-ईरान युद्ध के बीच रिफाइनरियों द्वारा भंडारण बढ़ाने के कारण जून में रूस से भारत का कच्चे तेल का आयात 11 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। विश्लेषकों ने एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी। वैश्विक जिंस बाज़ार विश्लेषक कंपनी केप्लर के तेल जहाज की निगरानी पर आधारित आंकड़ों के अनुसार, भारत ने जून में 20.8 लाख बैरल प्रति दिन (बीपीडी) रूसी कच्चे तेल का आयात किया, जो जुलाई, 2024 के बाद से सर्वाधिक है। यूरोपीय शोध संस्थान सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने कहा, “जून में भारत के कच्चे तेल के वैश्विक आयात में छह प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि रूस से आयात में मासिक आधार पर आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो जुलाई, 2024 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।” शोध संस्थान ने कहा, “रूस से किए गए इन आयात में से आधे से अधिक की हिस्सेदारी भारत की तीन रिफाइनरियों की रही, जो जी7 प्लस देशों को भी शोधन वाले उत्पादों का निर्यात करती हैं।” भारत अपनी ज़रूरत का 85 प्रतिशत से ज़्यादा कच्चा तेल आयात करता है, जिसे रिफ़ाइनरियों में पेट्रोल और डीज़ल जैसे ईंधन में बदला जाता है। परंपरागत रूप से, पश्चिम एशिया इसका मुख्य स्रोत था, लेकिन पिछले लगभग तीन वर्षों से रूस इसका मुख्य आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। जून में, भारत ने अपने दूसरे सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता इराक से लगभग 8,93,000 बैरल प्रतिदिन (बीपीडी) कच्चा तेल आयात किया, जो मासिक आधार पर 17.2 प्रतिशत की गिरावट है। सऊदी अरब से आयात 5,81,000 बैरल प्रतिदिन (मई से लगभग अपरिवर्तित) रहा, जबकि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से आयात 6.5 प्रतिशत बढ़कर 4,90,000 बैरल प्रतिदिन हो गया। भारत के तेल आयात में इराक का योगदान 18.5 प्रतिशत था, उसके बाद सऊदी अरब का 12.1 प्रतिशत और संयुक्त अरब अमीरात का 10.2 प्रतिशत। केप्लर के अनुसार, अमेरिका भारत का पांचवां सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, जिसकी आयात मात्रा लगभग 3,03,000 बैरल प्रतिदिन और बाजार हिस्सेदारी 6.3 प्रतिशत है।

 नई दिल्ली। WAVEX स्टार्टअप एक्सेलेरेटर ने रचनात्मक उद्योगों में नई क्रांति की नींव रखी। इस मंच ने देश के 30 से अधिक मीडिया एवं मनोरंजन (एमएंडई) स्टार्टअप्स को निवेशकों, सरकारी एजेंसियों और उद्योग दिग्गजों के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया, जिसके परिणामस्वरूप 50 करोड़ रुपये के निवेश की चर्चा पाइपलाइन में है। यह पहल भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर चमकाने का एक शानदार कदम साबित हुई।

 नई दिल्ली।    देश के अरबपति उद्योगपति गौतम अदाणी अब हेल्थकेयर के क्षेत्र में भी उतर रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि अदाणी परिवार स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के लिए पहले से घोषित  60 हजार करोड़  रुपए के निवेश का बड़ा हिस्सा अब देश की हेल्थकेयर व्यवस्था को बेहतर बनाने में लगाएगा। शुक्रवार को मुंबई में देशभर के सर्जनों को संबोधित करते हुए गौतम अदाणी ने कहा कि भारत में लोगों की रीढ़ की समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं और पीठ दर्द देश में दिव्यांगता (disability) का सबसे बड़ा कारण बन गया है। उन्होंने कहा, “अगर हमारे लोग खड़े नहीं हो सकते, तो भारत कैसे उठेगा?”

 नई दिल्ली।  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को मेघालय की राजधानी शिलांग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (IICA) के नॉर्थ ईस्ट कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज की जरूरत ऐसी ग्लोबलाइजेशन की है, जो स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखे और जिसमें पूंजीवाद के साथ मानवीय मूल्य भी जुड़े हों। वित्त मंत्री ने कहा, “हमें ऐसा ग्लोबल माहौल नहीं चाहिए, जो हमें बहा ले जाए। हमें अपने बिजनेस को और जवाबदेह बनाना होगा।”

 नयी दिल्ली.  सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की व्यक्तिगत प्रीमियम खंड से आय जून में 14.60 प्रतिशत बढ़ी है। जीवन बीमा परिषद के बृहस्पतिवार को जारी आंकड़ों से पता चलता है कि निजी क्षेत्र की सभी जीवन बीमा कंपनियों की कुल प्रीमियम आय में इस दौरान 12.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एलआईसी ने जून, 2025 में व्यक्तिगत प्रीमियम के रूप में 5,313 करोड़ रुपये एकत्र किए, जबकि निजी क्षेत्र की 25 कंपनियों ने कुल मिलाकर 8,408 करोड़ रुपये जुटाए। एलआईसी द्वारा इस दौरान जारी की गईं कुल पॉलिसी की संख्या 12.49 लाख रही, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 14.65 लाख थी। व्यक्तिगत पॉलिसियों की श्रेणी में, एलआईसी ने जून, 2025 के लिए 12.48 लाख पॉलिसियां जारी कीं, जबकि 2024 में इसी माह में यह संख्या 14.62 लाख थी। समूह पॉलिसियां जून में 1,290 हो गईं, जो पिछले साल इसी माह में 2,827 थीं। समूह प्रीमियम आय में, एलआईसी ने 22,087 करोड़ रुपये कमाए, जो पिछले साल जून की तुलना में सात प्रतिशत कम है। निजी क्षेत्र की कंपनियों की समूह प्रीमियम आय 19 प्रतिशत घटकर 5,315 करोड़ रुपये रह गई। जून में एलआईसी की कुल प्रीमियम आय 3.43 प्रतिशत घटकर 27,395 करोड़ रुपये रह गई। निजी क्षेत्र की कंपनियों की कुल प्रीमियम आय 2.45 प्रतिशत घटकर 13,722 करोड़ रुपये रही।

 न्यूयॉर्क.  दक्षिण कोरिया की प्रमुख स्मार्टफोन कंपनी सैमसंग एक ‘ट्राई-फोल्ड' (दो स्थान से मुड़ने वाले) फोन पर काम कर रही है, जिसे इस साल के अंत तक बाजार में उतारने की योजना है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी। सैमसंग ने प्रीमियम खंड में अपने ‘फोल्डेबल' (मुड़ने वाले) गैलेक्सी फोल्ड जेड7 और फ्लिप7 के नवीनतम संस्करण पेश किए हैं। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पाद योजना खंड के उपाध्यक्ष मिन्सोएक कांग ने बताया कि कंपनी अब ट्राई-फोल्ड पर काम कर रही है। कंपनी उत्पाद की पूर्णता पर ध्यान केंद्रित कर रही है और ट्राईफोल्ड उपकरण के व्यावसायीकरण पर काम कर रही है। कांग ने कहा, “ट्राईफोल्ड की बात करें तो यह उपकरण विकास के चरण में है।”

 इंदौर. मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ऐसा भुगतान कार्ड पेश करने पर विचार कर रही है जिसके जरिये लोग मेट्रो रेल से लेकर ई-रिक्शा तक में सफर कर सकेंगे। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने इंदौर में संवाददाताओं को बताया,‘‘हम इंदौर के सार्वजनिक परिवहन साधनों की भुगतान प्रणाली के लिए ‘यूनिफॉर्म मोबिलिटी कार्ड' पेश करने के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। शुरुआत में इस कार्ड को मेट्रो रेल और बसों के लिए पेश किया जाएगा। बाद में इससे ऐप-आधारित कैब सेवाओं और ई-रिक्शा को भी जोड़ा जा सकता है।'' भोंडवे ने बताया कि इंदौर में प्रस्तावित ‘यूनिफॉर्म मोबिलिटी कार्ड' के बारे में मुंबई स्थित ‘नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया' (एनपीसीआई) से चर्चा की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) निकट भविष्य में मध्यप्रदेश सरकार को 50,000 करोड़ रुपये का कर्ज दे सकता है। उन्होंने कहा,‘‘राज्य सरकार को हुडको के इस कर्ज से नगरीय निकायों के वित्तपोषण में मदद मिलेगी।'' भोंडवे ने इंदौर में शुक्रवार को आयोजित किए जाने वाले "मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव'' की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि शहरी विकास की योजनाओं पर केंद्रित इस सम्मेलन का मुख्यमंत्री मोहन यादव उद्घाटन करेंगे और होटल उद्योग, पर्यटन, रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचा जैसे क्षेत्रों के प्रमुख निवेशकों से संवाद करेंगे। उन्होंने बताया कि एक दिवसीय सम्मेलन में 1,500 से अधिक निवेशक, उद्योगपति और कॉर्पोरेट प्रतिनिधि शामिल होंगे।

नयी दिल्ली. भारत अब किसी भी अन्य देश की तुलना में तेज़ भुगतान करता है और इसका ‘श्रेय एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) को जाता है।' अंतरराष्टीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने एक लेख में यह जानकारी देते हुए बताया है कि भारत मे डेबिट और क्रेडिट कार्ड सहित अन्य साधनों का उपयोग घट रहा है। यूपीआई एक त्वरित भुगतान प्रणाली है जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा मोबाइल फोन के माध्यम से अंतर-बैंक लेनदेन की सुविधा के लिए विकसित किया गया है। आईएमएफ के वित्तीय प्रौद्योगिकी लेख ‘बढ़ते खुदरा डिजिटल भुगतान: इंटरऑपरेबिलिटी का मूल्य' में कहा गया है कि 2016 में पेश होने के बाद से यूपीआई का तेज़ी से विकास हुआ है, जबकि नकदी के उपयोग के लिए कुछ खंडों में गिरावट शुरू हो गई है। यूपीआई अब प्रति माह 18 अरब से अधिक लेनदेन संसाधित करता है और भारत में अन्य इलेक्ट्रॉनिक खुदरा भुगतानों पर हावी है। लेख में कहा गया, “भारत अब किसी भी अन्य देश की तुलना में तेज़ भुगतान करता है। साथ ही, नकदी के इस्तेमाल में भी कमी आई है।” लेख में भारत के यूपीआई पर लेन-देन की दुनिया को कवर करने वाले विस्तृत आंकड़ों का उपयोग करते हुए इस ढांचे के अनुरूप साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। यूपीआई एक अंतर-संचालनीय मंच है जो मात्रा के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी खुदरा त्वरित भुगतान प्रणाली बन गई है। लेख में कहा गया, “साल 2016 में पेश होने के बाद से यूपीआई तेज़ी से बढ़ा है, जबकि नकदी के उपयोग में गिरावट शुरू हो गई है। यूपीआई अब प्रति माह 18 अरब से ज़्यादा लेनदेन को सक्षम बनाता है और भारत में अन्य इलेक्ट्रॉनिक खुदरा भुगतानों में अग्रणी है।” ‘फिनटेक नोट्स' आईएमएफ के सदस्यों की ओर से नीति-निर्माताओं को महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यावहारिक सलाह प्रदान करते हैं।

 नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण करने वाली कंपनी भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) के बॉन्ड को आयकर अधिनियम की धारा 54ईसी के तहत कर-बचत का दर्जा प्रदान किया है। ये अधिसूचना 9 जुलाई, 2025 से प्रभावी हो गई है।

 नयी दिल्ली.  भारत के अंतरिक्ष नियामक इन-स्पेस ने अरबपति उद्योगपति एलन मस्क की स्टारलिंक को देश में उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने का लाइसेंस प्रदान किया है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) ने बयान में कहा, “इन-स्पेस ने ‘मेसर्स स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड' को ‘लो अर्थ ऑर्बिट' (निचली कक्षा के) उपग्रहों के समूह यानी ‘स्टारलिंक जेन1' की व्यवस्था करने को मंजूरी प्रदान की है। इससे एसएससीपीएल भारत में उपग्रह संचार सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो सकेगी।” यह सेवा मंजूरी आठ अप्रैल से पांच साल की अवधि के लिए या ‘जनरेशन 1' समूह के परिचालन जीवन की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, के लिए वैध है। सेवाओं का क्रियान्वयन निर्धारित नियामकीय प्रावधानों और संबंधित सरकारी विभागों से अपेक्षित मंजूरी, अनुमोदन और लाइसेंस के अधीन है। ‘स्टारलिंक जेन1 कॉन्स्टेलेशन' एक वैश्विक मंडल है जिसमें 4,408 उपग्रह 540 किलोमीटर से 570 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। यह भारत में लगभग 600 गीगावाट प्रति सेंकंड ‘जीबीपीएस' की क्षमता प्रदान करने में सक्षम है। स्टारलिंक 2022 से ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने के लिए भारतीय बाजार पर नजर गड़ाए हुए थी।
स्टारलिंक पिछले महीने, यूटेलसैट वनवेब और जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के बाद भारत में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग (डीओटी) से लाइसेंस प्राप्त करने वाली तीसरी कंपनी बन गई। हालांकि, जिन कंपनियों को लाइसेंस मिल चुका है, उन्हें वाणिज्यिक उपग्रह संचार स्पेक्ट्रम के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने हाल ही में मूल्य निर्धारण और नियम व शर्तों पर अपनी सिफारिशें सरकार को विचार करने के लिए भेजी हैं। स्पेक्ट्रम के आवंटन के बाद कंपनियां अपनी सेवाएं शुरू कर सकेंगी।

न्यूयॉर्क.  दिग्गज सेमीकंडक्टर कंपनी एनवीडिया निवेशकों का समर्थन जारी रहने से बुधवार को 4,000 अरब डॉलर का मूल्यांकन हासिल करने वाली पहली सार्वजनिक कंपनी बन गई। बुधवार को शुरुआती कारोबार में एनवीडिया के शेयरों के दाम 2.5 प्रतिशत चढ़कर 164 डॉलर प्रति शेयर के पार पहुंच गए। यह इस लिहाज से खासा अहम है कि वर्ष 2023 की शुरुआत में एनवीडिया के शेयर सिर्फ 14 डॉलर प्रति शेयर के भाव पर थे। एनवीडिया की ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू), चिपसेट और संबंधित सॉफ्टवेयर के डिजाइन और निर्माण में महारत है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में इसका ध्यान कृत्रिम मेधा (एआई) और हाई-परफॉरमेंस कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में काफी बढ़ा है। पिछले कुछ वर्षों में एआई को लेकर दुनिया भर में मची हलचल के दम पर एनवीडिया अमेरिकी शेयर बाजार की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। इसने प्रौद्योगिकी कंपनियों माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजन और गूगल को पीछे छोड़ दिया है। स्थिति यह है कि अब इसके शेयरों की कीमतों में उतार-चढ़ाव का एसएंडपी 500 एवं अन्य सूचकांकों पर एप्पल को छोड़कर किसी भी दूसरी कंपनी से ज्यादा असर पड़ता है। दो साल पहले एनवीडिया का बाजार मूल्य 600 अरब डॉलर से भी कम था। लेकिन एआई को लेकर दुनिया भर में जारी गतिविधियों ने सेमीकंडक्टर चिप कंपनी के भाव काफी ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिए। एनवीडिया एआई से लाभान्वित होने वाली कुछ प्रमुख कंपनियों में शामिल है। एआई पर केंद्रित इन कंपनियों के शेयरों के भाव चढ़ने से ही एसएंडपी 500 सूचकांक ने लगातार नए रिकॉर्ड स्तर छुए हैं। इन कंपनियों के लाभ बढ़ने से अमेरिकी शेयर बाज़ार को नई ऊंचाई मिली है। ऐसा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतिगत अनिश्चितता और लगातार बढ़ती हुई मुद्रास्फीति के बावजूद हुआ है।

नयी दिल्ली.  वाहन कलपुर्जा विनिर्माता कंपनी टाटा ऑटोकॉम्प और स्कोडा समूह ने भारत में रेलवे प्रणोदन प्रणाली और कलपुर्जे बनाने के लिए एक संयुक्त उद्यम के गठन की बुधवार को घोषणा की। इस उद्यम के तहत देश में करोड़ों यूरो का निवेश किया जाएगा। टाटा ऑटोकॉम्प ने बयान में कहा कि इस साझेदारी का उद्देश्य बढ़ते भारतीय रेलवे और परिवहन बाजारों को समर्थन देना है। बयान में कहा गया कि दोनों साझेदारों के संयुक्त स्वामित्व वाली नई कंपनी मध्यम उच्च गति एवं क्षेत्रीय ट्रेन, मेट्रो तथा हल्के रेल वाहनों के लिए कन्वर्टर्स, ड्राइव और सहायक कन्वर्टर्स के विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगी। टाटा ऑटोकॉम्प के वाइस चेयरमैन अरविंद गोयल ने कहा, ‘‘ स्कोडा समूह के साथ हमारा सहयोग अत्याधुनिक विद्युत प्रणोदन प्रणालियों एवं घटकों की शुरूआत को सक्षम करके भारतीय रेलवे व मेट्रो क्षेत्र में हमारी उपस्थिति को बढ़ाएगा।'' स्कोडा समूह के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं निदेशक मंडल के चेयरमैन पेट्र नोवोत्नी ने कहा, ‘‘ टाटा ऑटोकॉम्प के साथ मिलकर हम भारत में उन्नत प्रौद्योगिकी एवं विशेषज्ञता ला रहे हैं, जो न केवल चेक गणराज्य में बल्कि अन्य यूरोपीय देशों में भी वर्ष के विकास तथा सिद्ध समाधानों का प्रमाण है।'' इस बीच, उत्पाद इंजीनियरिंग एवं डिजिटल सेवा कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने मोटर वाहन, एयरोस्पेस और वाणिज्यिक वाहन क्षेत्रों में वैश्विक मूल उपकरण विनिर्माण (ओईएम) के लिए एकीकृत परीक्षण एवं सत्यापन समाधान के लिए एमर्सन के साथ साझेदारी की है। टाटा टेक्नोलॉजीज ने बयान में कहा कि उन्नत स्वचालन समाधानों के औद्योगिक प्रौद्योगिकी अग्रणी एमर्सन के साथ साझेदारी का उद्देश्य विनिर्माताओं को अगली पीढ़ी की गतिशीलता की जटिलताओं से निपटने के लिए सशक्त बनाना है।

 नयी दिल्ली.  सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक ने बीते वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1,616 करोड़ रुपये से अधिक का लाभांश चेक केंद्र सरकार को सौंपा है। इंडियन बैंक ने मंगलवार को बयान में कहा कि बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) बिनोद कुमार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1,616.14 करोड़ रुपये का लाभांश चेक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपा। इस मौके पर वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। बयान के अनुसार, बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रति शेयर 16.25 रुपये का लाभांश घोषित किया है, जो इसके मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के साथ भारत सरकार समेत सभी पक्षों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजित करने के इसके समर्पण को दर्शाता है।

मुंबई.  टमाटर के महंगा होने से जून में घर का बना खाना या थाली की कीमत पिछले महीने की तुलना में बढ़ गई है। मंगलवार को एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, शाकाहारी थाली की कीमत मई में 26.2 रुपये की तुलना में जून में तीन प्रतिशत बढ़कर 27.1 रुपये हो गई, जबकि मांसाहारी थाली की कीमत मई में 52.6 रुपये की तुलना में जून में चार प्रतिशत बढ़कर 54.8 रुपये प्रति थाली हो गई। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक इकाई की मासिक ‘रोटी, चावल, दर' रिपोर्ट में बताया गया है कि आवक में आठ प्रतिशत की गिरावट के कारण इस महीने टमाटर की कीमत में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिससे थाली की कीमत बढ़ गई। इसके अलावा, उपभोक्ताओं को आलू की कीमत में चार प्रतिशत की वृद्धि का सामना करना पड़ा।
रिपोर्ट में कहा गया है कि मांसाहारी थाली के मामले में ब्रॉयलर की कीमतों में पांच प्रतिशत की वृद्धि से भी नुकसान हुआ है। क्रिसिल इंटेलिजेंस के निदेशक पुशन शर्मा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मौसमी बदलावों के कारण सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण थाली की लागत क्रमिक रूप से बढ़ेगी। प्याज के मामले में, ताजा आवक के अभाव और रबी स्टॉक को नियंत्रित ढंग से बाजार में जारी किये जाने के कारण कीमतों में मामूली वृद्धि की उम्मीद है, जबकि टमाटर की गर्मियों में कमजोर बुवाई के कारण कीमतों में बढ़ोतरी होगी। हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि सालाना आधार पर तुलना करने पर शाकाहारी भोजन की कीमतों में आठ प्रतिशत की गिरावट आई है। मांसाहारी भोजन में सालाना आधार पर छह प्रतिशत की गिरावट आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह काफी हद तक जून, 2024 के उच्च आधार स्तर के कारण है।

  नई दिल्ली। दार्जिलिंग में मकाईबाड़ी चाय बागान के मालिक लक्ष्मी ग्रुप द्वारा ब्रिटेन के चाय ब्रांड का अधिग्रहण अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाने और ब्रांडेड पोर्टफोलियो का दायरा बढ़ाने में मददगार साबित होगा। पिछले सप्ताह लक्ष्मी ने ब्रू टी में बहुलांश हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा की। फिल और एडेन किर्बी द्वारा मैनचेस्टर में स्थापित ब्रू टी कंपनी रोल्ड होल-लीफ चाय का उपयोग करने के लिए जानी जाती है। डिजिटल-फर्स्ट मॉडल के साथ, यह ब्रांड अब पूरे ब्रिटेन में लगभग 10,000 घरों तक पहुंच बना चुका है।

 नयी दिल्ली। अरबपति उद्योगपति गौतम अदाणी की अगुवाई वाले समूह की प्रमुख कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) ने रविवार को 1,000 करोड़ रुपये के गैर परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) इश्यू की घोषणा की, जिसमें सालाना 9.30 प्रतिशत तक की प्रतिफल की पेशकश की गई है। कंपनी ने बयान में कहा कि यह निर्गम नौ जुलाई बुधवार को खुलेगा और 22 जुलाई को बंद होगा। यह सालाना 9.30 प्रतिशत तक का प्रभावी प्रतिफल प्रदान करता है।
 यह अदाणी एंटरप्राइजेज का सुरक्षित, रेटेड, सूचीबद्ध विमोच्य, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) का दूसरा सार्वजनिक निर्गम है। अदाणी समूह के समूह मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) जुगेशिंदर ‘रॉबी' सिंह ने कहा, “एईएल द्वारा एनसीडी का दूसरा सार्वजनिक इश्यू, समावेशी पूंजी बाजार विकास और दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे के विकास में खुदरा भागीदारी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। यह नया निर्गम एईएल की पहली एनसीडी पेशकश के लिए बाजार की मजबूत प्रतिक्रिया के बाद आया है, जिसमें छह महीने के भीतर रेटिंग उन्नत करने के बाद ऋण निवेशकों के लिए पूंजीगत मूल्यवृद्धि देखी गई।” पिछले साल सितंबर में पेश 800 करोड़ रुपये के एईएल के पहले एनसीडी को पहले ही दिन पूरी तरह अभिदान मिल गया था। एईएल एकमात्र कॉरपोरेट (एनबीएफसी के बाहर) है जो खुदरा निवेशकों के लिए सूचीबद्ध ऋण उत्पाद पेश करती है। यह व्यक्तिगत और गैर-संस्थागत निवेशकों को भारत की बुनियादी ढांचे की वृद्धि गाथा में भाग लेने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करती है। इस निर्गम का आकार 500 करोड़ रुपये का है। इसमें 500 करोड़ रुपये का ग्रीन शू विकल्प भी है। इससे कुल मिलाकर निर्गम 1,000 करोड़ रुपये तक होगा।

  नई दिल्ली।  केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने  रविवार को कहा कि चाहे कोविड महामारी हो या वैश्विक युद्ध जैसी परिस्थितियां, भारत में कभी भी पेट्रोलियम उत्पादों की कमी नहीं हुई। उन्होंने इस सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता को दिया। हरदीप पुरी ने बताया कि जब इजरायल ने ईरान पर हमला किया था और खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ा था, तब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज (Hormuz) को बंद करने की धमकियां दी जा रही थीं। यही मार्ग विश्व के 20% तेल और गैस निर्यात का मुख्य रास्ता है। इसके बावजूद भारत में आपूर्ति बाधित नहीं हुई। उन्होंने कहा कि “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने तेल आपूर्तियों को विविध स्रोतों से सुनिश्चित किया है। अब हमारी अधिकांश आपूर्ति हॉर्मुज जलडमरूमध्य से होकर नहीं आती।”