दुर्ग, जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे जनसामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन कार्यक्रम में डिप्टी कलेक्टर श्री उत्तम ध्रुव भी मौजूद थे। जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आज 118 आवेदन प्राप्त हुए। 

    ग्राम भानपुरी के ग्रामीणों ने आवासीय पट्टे की मांग की। ग्रामवासियों ने बताया कि वे पिछले 50 वर्षों से इस भूमि पर मकान बनाकर निवासरत हैं, लेकिन आज तक उनके पास मकान की वैध स्वामित्व से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इस कारण वे शासन की अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं और उन्हें अपने घरों को लेकर हमेशा एक अज्ञात भय बना रहता है। उन्होंने बताया कि उनके पास उनके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि मौजूद हैं। इतने वर्षों पुराने निवास को वैधानिक मान्यता देते हुए आवासीय पट्टा प्रदान करने के लिए आवेदन दिया। इस पर कलेक्टर ने तहसीलदार दुर्ग को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। 

    किसान बंधु संगठन धमधा द्वारा ग्राम अछोली में शराब दुकान खोलने में आपत्ति एवं निविदा निरस्त करने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम अछोली, तहसील धमधा में कंपोजिट मदिरा दुकान खोलने की तैयारी एवं निविदा प्रक्रिया शुरू हो जाने के कारण ग्राम पंचायत अछोली सहित आसपास के 15 से 20 गाँवों के सैकड़ों ग्रामीणों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। गांव में शराब दुकान खुलने से युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, घरेलू हिंसा में बढ़ोत्तरी होगी, अपराधों की आशंका बढ़ेगी और पूरे गांव का सामाजिक ढांचा प्रभावित होगा। ग्रामीणों ने इस निर्णय को गाँव की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के लिए घातक बताया है और निविदा निरस्त करने की माँग की है। इस पर कलेक्टर ने एसडीएम धमधा और आबकारी विभाग को परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। 

    ग्राम पंचायत मड़ियापार के सरपंच ने ग्राम पंचायत मड़ियापार के आश्रित ग्राम परसदापार में राशन उप-वितरण प्रणाली खोलने की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने बताया कि वर्तमान में गांव के 243 राशनकार्डधारी नागरिकों को अपने मासिक राशन के लिए लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम मडियापार की उचित मूल्य की दुकान तक जाना पड़ता है। गाँव के बुजुर्ग, महिलाएँ और असहाय परिवारों के लिए यह दूरी तय करना बेहद कठिन हो जाता है, जिससे वे समय पर और नियमित रूप से राशन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस पर कलेक्टर ने खाद्य अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। इस दौरान नगर निगम दुर्ग, रिसाली, भिलाई, खाद्य विभाग, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।