बालोद/ खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों से धान की खरीदी सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं सुगमतापूर्वक सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा तैयारियाँ तेज कर दी गई हैं। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में जिले के धान उपार्जन केंद्रों के नोडल अधिकारियों, समिति प्रबंधकों एवं प्राधिकृत अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री सुरेन्द्र प्रसाद वैद्य, श्री हरिवंश सिंह मिरी एवं श्री गिरधारी लाल यादव, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मधुहर्ष, जिला खाद्य अधिकारी श्री सुधीर चंद्र गुरू सहित समस्त नोडल अधिकारी, समिति प्रबंधक तथा प्राधिकृत अधिकारीगण उपस्थित रहे। 

 प्रशिक्षण दो पालियों में संपन्न हुआ। प्रथम पाली में विकासखंड बालोद, डौण्डीलोहारा एवं डौण्डी तथा द्वितीय पाली में विकासखंड गुण्डरदेही एवं गुरूर के धान खरीदी केंद्रों से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला प्रशासन के प्रशिक्षकों ने ऑनलाइन एवं ऑफलाइन धान खरीदी प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही अधिकारियों की शंकाओं का समाधान भी किया गया।

 रकबे के आधार पर किसानों को जारी होंगे टोकन

 प्रशिक्षण में बताया गया कि उपार्जन अवधि के दौरान किसानों को उनकी भूमि के रकबे के आधार पर टोकन जारी किए जाएंगे। 0 से 2 एकड़ तक के किसानों को एक, 2 से 10 एकड़ तक के किसानों को दो तथा 10 एकड़ से अधिक रकबे वाले किसानों को अधिकतम तीन टोकन जारी किए जाएंगे। प्रत्येक उपार्जन केंद्र को खरीदी प्रारंभ होने से पहले शासन के प्रतिनिधि जिला विपणन अधिकारी के साथ लिखित अनुबंध करना अनिवार्य होगा।

 एग्रीस्टेक पोर्टल एवं बायोमेट्रिक प्रणाली से होगी धान खरीदी

 धान खरीदी के लिए भारत सरकार के एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीकृत किसानों की फार्मर आईडी के माध्यम से पहचान की जाएगी। बायोमेट्रिक डिवाइस के जरिए निर्धारित रकबे के अनुसार धान की खरीदी की जाएगी। सामान्य पंजीकृत किसानों को उपार्जन केंद्र में ऋण पुस्तिका लाना अनिवार्य नहीं होगा। हालांकि, अधिया एवं रेगहा के माध्यम से धान विक्रय करने वाले किसानों को ऋण पुस्तिका, स्वयं का वचन पत्र तथा भू-स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा।

 प्रशिक्षण में स्पष्ट किया गया कि डिजिटल क्रॉप सर्वे आधारित रकबा ही धान खरीदी के लिए अंतिम रूप से मान्य होगा। संयुक्त खाते के मामले में केवल लंबरदार का एग्रीस्टेक पंजीयन स्वीकार किया जाएगा, सह-खातेदार का पंजीयन मान्य नहीं होगा। बीज निगम में पंजीकृत किसानों की सूची के आधार पर धान की दोहरी बिक्री रोकने के लिए विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। फेल धान बीज को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए संबंधित किसान का एग्रीस्टेक पंजीयन भी अनिवार्य होगा।

 इलेक्ट्रॉनिक कांटा-बाँट से होगी तौल, गुणवत्ता का रखा जाएगा ध्यान

 सभी उपार्जन केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा-बाँट का सत्यापन तथा आद्रता मापी यंत्र का अंशांकन (कैलिब्रेशन) सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। धान की तौल इलेक्ट्रॉनिक कांटे से ही की जाएगी। विशेष परिस्थिति में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अनुमति से ही मैनुअल कांटे का उपयोग किया जा सकेगा।

 पंजीकृत किसानों से निर्धारित औसत अच्छी किस्म के मापदंडों के अनुसार ही धान खरीदा जाएगा। प्रत्येक उपार्जन केंद्र में गुणवत्ता निर्धारण निगरानी समिति द्वारा धान की गुणवत्ता की निगरानी की जाएगी। प्रत्येक कट्टे में धान की मात्रा 40 किलोग्राम रखना अनिवार्य होगा। नए बारदाने का वजन 545 से 626 ग्राम तक अलग से निर्धारित रहेगा।

 धान के सुरक्षित भंडारण एवं परिवहन की रहेगी व्यवस्था

 उपार्जित धान में नमी की मात्रा 17 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। धान का भंडारण अनिवार्य रूप से पक्के चबूतरे पर अथवा दोहरी परत वाले डनेज (भूसी सामग्री) के ऊपर किया जाएगा। धान से भरे बोरों के स्टेक को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त संख्या में तिरपाल एवं कैप कवर की व्यवस्था करनी होगी।

 उपार्जन केंद्रों में बफर लिमिट से अधिक धान का भंडारण 1200 क्विंटल अर्थात 3000 कट्टों के स्टेक में किया जाएगा। अलग-अलग किस्म के धान का भंडारण अलग-अलग स्टेक में किया जाएगा। सभी स्टेक में बोरों को इस प्रकार रखा जाएगा कि उनकी गणना आसानी से हो सके। प्रत्येक स्टेक में लंबाई, चैड़ाई एवं ऊंचाई के अनुसार बोरों की संख्या दर्शाने वाला स्टेक प्लान लगाना अनिवार्य होगा।

 आवश्यकतानुसार परिवहन आदेश (टीओ) के माध्यम से धान को संग्रहण केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। परिवहन से पहले समितियों के व्यय पर 10 प्रतिशत धान का रेंडम वजन कराने का भी प्रावधान रखा गया है।

 नए एवं पुराने बारदानों का 50ः50 अनुपात में होगा उपयोग

 धान खरीदी में नए एवं पुराने बारदानों (पीडीएस एवं मिलर्स) का उपयोग 50ः50 के अनुपात में किया जाएगा। नए एवं पुराने बारदानों का भंडारण अलग-अलग तथा गणना योग्य तरीके से करना होगा। पुराने बारदानों पर उपयोग से पहले नीले रंग में 'Used bag allowed for KMS 2026 - 27' का स्टेंसिल लगाना अनिवार्य होगा।

 प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी पर कृषक आदान सहायता

 प्रशिक्षण में किसानों को मिलने वाली कृषक आदान सहायता के संबंध में भी जानकारी दी गई। इसके तहत प्रत्येक किसान से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। यदि कोई किसान निर्धारित अधिकतम सीमा से कम मात्रा में धान बेचता है, तो प्रति एकड़ बेची गई मात्रा एवं अधिकतम खरीदी योग्य मात्रा के अंतर पर नियमानुसार कृषक आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

 हर शनिवार एवं रविवार को होगा धान खरीदी केंद्रों का भौतिक सत्यापन

 धान खरीदी में पारदर्शिता एवं अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए नोडल अधिकारियों को प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को आबंटित धान उपार्जन केंद्रों का मोबाइल ऐप के माध्यम से भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य होगा। सत्यापन के दौरान मोबाइल ऐप के सभी बिंदुओं की जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करने के निर्देश दिए गए, ताकि फर्जी खरीदी अथवा उपार्जित धान की मात्रा में कमी जैसी स्थिति उत्पन्न न हो। प्रशिक्षण में यह भी स्पष्ट किया गया कि उपार्जन केंद्रों में भंडारित धान के लिए किसी भी प्रकार की सूखत मात्रा मान्य नहीं होगी।

 किसानों की सुविधा और पारदर्शिता जिला प्रशासन की प्राथमिकता

 जिला प्रशासन द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि धान खरीदी से जुड़े शासन के दिशा-निर्देशों का गंभीरता एवं जिम्मेदारी के साथ पालन सुनिश्चित करें। खरीदी केंद्रों में किसानों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने, धान की सही तौल, गुणवत्ता, सुरक्षित भंडारण एवं समय पर परिवहन पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में जिले के किसानों को धान विक्रय के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो।