नयी दिल्ली.  उच्चतम न्यायालय की ओर से आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार को स्थानांतरण-पदस्थापना पर नियंत्रण प्रदान करने के कुछ घंटों बाद ही दिल्ली सरकार के सेवा विभाग के सचिव आशीष मोरे को पद से हटा दिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए कहा कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों को छोड़कर अन्य सेवाओं के संबंध में दिल्ली सरकार के पास विधायी तथा शासकीय शक्तियां हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा और उन्होंने लोक कार्यों में "बाधा डालने" वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। अदालत के फैसले से पहले, सेवा विभाग दिल्ली के उपराज्यपाल के नियंत्रण में था।