नई दिल्ली। केन्द्र ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को परामर्श जारी कर  महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और इस महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों सहित समाज के संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा है। संक्रमण की इस नई लहर की चुनौतियों से निपटने के लिए मंत्रालय ने समाज के संवेदनशील समूहों विशेषकर अनाथ बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों तथा अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के सदस्यों के लिए मौजूदा सुविधाओं की तत्काल समीक्षा करने को कहा है। मंत्रालय ने कहा कि इस समीक्षा में पुलिसकर्मियों, विभिन्न एजेंसियों और विभागों के साथ सामाजिक संगठनों के साथ तालमेल को भी शामिल करना होगा।

परामर्श में मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को  थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने और इसे जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जारी एक सौ सात करोड़ रूपये का भी उल्लेख किया। इस हेल्प डैस्क से वकीलों, मनोवैज्ञानिकों और गैर सरकारी संगठनों को भी जोडा गया है जो आवश्यक सहायता, पुनर्वास तथा संक्रमितों के पंजीकरण और निगरानी संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। राज्योंं और केन्द्रशासित प्रदेशों को प्रत्येक जिले में मानव तस्करी रोधी इकाई स्थापित करने और उसे मजबूत करने के लिए भी सौ करोड रूपये दिए गए हैं। परामर्श में कहा गया है कि मौजूदा कोविड महामारी में, जहां कुछ बच्चे माता पिता को खो चुके हैं, इन इकाइयों का महत्व और बढ़ जाता है। राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से मानव तस्करी की रोकथाम के लिये पूरी सतर्कता बरतने को कहा गया है।