बिलासपुर। छत्तीसगढ़ शासन की महती कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों को धान के बदले अन्य चिन्हित फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। खरीफ वर्ष 2026 में धान के स्थान पर मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, कपास, गन्ना सहित दलहन एवं तिलहन फसलों की खेती करने वाले पात्र किसानों को शासन द्वारा 15,000 रूपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।

कृषि विभाग के मैदानी अधिकारियों द्वारा किसानों के बीच योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए उन्हें धान के स्थान पर लाभकारी वैकल्पिक फसलों की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी पहल का एक अनुकरणीय उदाहरण विकासखंड बिल्हा के ग्राम किरारी गोढ़ी में देखने को मिला, जहां कृषक श्री सुरेश सराफ के 27 एकड़ के प्रक्षेत्र में लगभग 15 एकड़ क्षेत्र में कपास की फसल लगाई गई है।

 कपास की फसल लेने वाले कृषक श्री जगदीप जी ने बताया कि कपास की फसल लगाए हुए लगभग एक माह हो चुका है तथा फसल की स्थिति अच्छी है। उन्होंने बताया कि धान की अपेक्षा कपास की फसल से अधिक आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही शासन द्वारा कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत दी जाने वाली 15,000 रूपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि अतिरिक्त लाभ के रूप में प्राप्त होगी, जिसे उन्होंने कपास की खेती के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन बताया। कृषक के अनुसार कपास से प्रति एकड़ लगभग 12 से 15 क्विंटल उत्पादन प्राप्त होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि उत्पाद की बिक्री के लिए कपास मिल संचालकों द्वारा खेत से ही उपज खरीदकर ले जाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। कृषक ने कपास की खेती से इस वर्ष बेहतर आमदनी होने की उम्मीद जताते हुए अन्य किसानों से भी वैकल्पिक फसलों को अपनाने की अपील की।

उप संचालक कृषि, बिलासपुर श्री एम. आर. तिग्गा द्वारा कृषक के प्रक्षेत्र का भ्रमण कर कपास की फसल का अवलोकन किया गया तथा फसल की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया गया। उन्होंने कृषक द्वारा धान के स्थान पर कपास की खेती अपनाने की पहल की सराहना करते हुए कृषक को कृषक उन्नति योजना का लाभ लेने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पहल क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणादायी है तथा उम्मीद जताई कि जिले के अन्य कृषक भी शासन की मंशा के अनुरूप धान के स्थान पर चिन्हित वैकल्पिक फसलों की खेती अपनाकर योजना का लाभ लेंगे।

 क्षेत्र भ्रमण के दौरान वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बिल्हा श्री आर. एस. गौतम तथा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री कुंज बिहारी पात्रे, श्री विनोद साहू, श्री वंश द्विवेदी एवं श्री दीपक कौशिक उपस्थित रहे।

 रायपुर । ऑक्सफोर्ड सईद बिज़नेस स्कूल एवं शिव नादर फाउंडेशन द्वारा आयोजित इंडियाज़ बेस्ट टीचर्स अवार्ड्स 2026 में भूगोल श्रेणी का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय कोण्डागांव के सामाजिक विज्ञान शिक्षक श्री विनायक कोहली का मंगलवार को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नूपुर राशि पन्ना द्वारा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्मान किया गया। 

कार्यक्रम में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अविनाश भोई तथा अपर कलेक्टर श्री अजय उरांव एवं जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारीगण, विद्यालयों के प्राचार्यगण, शिक्षकगण तथा विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

 लगभग तीस मिनट के अपने प्रस्तुतिकरण की शुरुआत श्री कोहली ने भरतनाट्यम की पारम्परिक नमस्कारम मुद्रा से की। सात वर्षों से भरतनाट्यम का प्रशिक्षण प्राप्त श्री कोहली ने इस माध्यम से अपनी बात का मूल संदेश उपस्थित शिक्षकों तक पहुँचाया उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिक्षक के पास अपने विषय से परे भी कोई न कोई कला, कौशल अथवा रुचि होती है, और उसे कक्षा-शिक्षण से जोड़ देने पर अध्यापन कहीं अधिक प्रभावी और जीवंत हो जाता है। श्री कोहली ने बताया कि इस राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए देशभर से नौ हज़ार पाँच सौ से अधिक शिक्षकों ने आवेदन किया था। चयन प्रक्रिया तीन चरणों में सम्पन्न हुई। अंतिम चरण के लिए उन्हें दिल्ली आमंत्रित किया गया, जहाँ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों एवं अन्य विशिष्टजनों के समक्ष उन्होंने अपना प्रस्तुतिकरण दिया। इसी प्रस्तुतीकरण के आधार पर उन्हें भूगोल श्रेणी में देश का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक चुना गया। श्री कोहली ने कहा कि इस उपलब्धि का श्रेय अकेले उन्हें नहीं, बल्कि कोण्डागांव की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, यहाँ के शिल्पकारों-कलाकारों तथा उनके विद्यार्थियों को जाता है। बस्तर की मिट्टी, यहाँ की शिल्पकला और स्थानीय परम्पराओं को अपने विषय-ज्ञान से जोड़कर ही वे इस विषयवस्तु को अंतरराष्ट्रीय मंच तक ले जा सके। उन्होंने कहा कि कोण्डागांव की संस्कृति को इस स्तर पर प्रस्तुत कर पाना उनके लिए गर्व का विषय है। अपने प्रस्तुतिकरण में श्री कोहली ने विद्यालय में अपनाई जा रही अनेक नवाचारी शिक्षण पद्धतियों को साझा किया, जिनमें प्रमुख रूप से सम्मिलित थीं, जिसमें ‘सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला, जो सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में अपनी तरह की पहली प्रयोगशाला है, बस्तर आर्ट म्यूज़ियम कॉर्नर, भूमिका-निर्वाह (रोल-प्ले) आधारित गतिविधियाँ, विद्यार्थियों के साथ नियमित ध्यान (मेडिटेशन) सत्र, युवा संसद का आयोजन, मानचित्रण (मैपिंग) गतिविधियाँ, मृदा नमूना संग्रहण कार्य, कला-एकीकृत शिक्षण हेतु भरतनाट्यम का उपयोग’ जैसे नवाचार शामिल है। उन्होंने पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय कोण्डागांव में अन्य शिक्षकों द्वारा अपनाई जा रही उत्कृष्ट शिक्षण पद्धतियों का भी उल्लेख किया।

 श्री कोहली ने बच्चों में बहुत कम आयु से ही मोबाइल फोन तथा अन्य उपकरणों पर बढ़ती निर्भरता पर गम्भीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों की सोचने-समझने की क्षमता कमज़ोर हो रही है। इसका समाधान बताते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों तथा जीन पियाजे जैसे मनोवैज्ञानिकों के रचनावादी (ब्वदेजतनबजपअपेज) दृष्टिकोण को अपनाते हुए हस्त-कौशल आधारित (ींदके-वद), अनुभवात्मक तथा खिलौना-आधारित आनंददायी शिक्षण गतिविधियों को कक्षा में स्थान देना चाहिए।

 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चर्चा करते हुए श्री कोहली ने विद्यार्थी-केन्द्रित शिक्षण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नीति में शिक्षकों के कल्याण को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, और समाज में शिक्षकों को सम्मान मिलना उतना ही आवश्यक है जितना विद्यार्थियों की प्रगति। उन्होंने कहा कि शिक्षण को राष्ट्रीय सेवा के रूप में देखा जाना चाहिए, तथा इस पेशे की गरिमा बनाए रखना स्वयं शिक्षकों का भी दायित्व है। जब शिक्षक सम्मानित अनुभव करेगा, तभी वह अपने कार्य पर गर्व करते हुए कक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकेगा।

 कार्यक्रम में कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना ने श्री कोहली के कार्य की सराहना की। मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अविनाश भोई ने भी उनके प्रयासों की प्रशंसा की। कलेक्टर ने जिले के समस्त प्राचार्यों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने विद्यालयों में इसी प्रकार की भूगोल प्रयोगशालाएँ स्थापित करने की दिशा में कार्य प्रारम्भ करें। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोण्डागांव जिले के समस्त सामाजिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास एवं कला विषय के शिक्षकों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की जाए, जिसमें श्री कोहली अपनी शिक्षण पद्धतियों एवं अनुभवों को साझा कर शिक्षकों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे।

 श्री कोहली ने इस उपलब्धि पर बधाई देने के लिए वन मंत्री श्री केदार कश्यप के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कलेक्टर श्रीमती पन्ना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अपर कलेक्टर तथा उपस्थित समस्त अधिकारीगण, प्राचार्यगण, शिक्षकगण एवं विद्यार्थियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। उन्होंने पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय कोण्डागांव के प्राचार्य तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन प्रशासन का विशेष धन्यवाद किया। 

कोरबा ।  राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2026 की तृतीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन आगामी 12 सितंबर 2026 को किया जाएगा। इसे लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा द्वारा आम नागरिकों को लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए उपलब्ध अवसरों की जानकारी दिया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा ने आमजनों से अपील की है कि वे नेशनल लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने लंबित प्रकरणों के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण के लिए आगे आएं। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के अलावा प्री-लिटिगेशन मामलों का भी पक्षकारों की आपसी सहमति एवं सुलह-समझौते के आधार पर निराकरण किया जाता है। लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलने के साथ ही समय और धन की बचत होती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा द्वारा जिले के नागरिकों को लोक अदालत के इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए जागरूक एवं प्रेरित किया जा रहा है। प्राधिकरण ने आमजनों से अपील की है कि वे 12 सितंबर 2026 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में अपने लंबित अथवा प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के समाधान के लिए आगे आएं और आपसी सहमति एवं सुलह-समझौते के माध्यम से विवादों का निराकरण कराएं । ‘‘ लोक अदालत का है नारा,

न कोई जीता, न कोई हारा ‘‘

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई की आयुक्त श्रीमती सुरुचि सिंह की अध्यक्षता में निगम सभागार कक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में निगम द्वारा संचालित विभिन्न कार्यों एवं आगामी गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में शासन के निर्देशानुसार गणेश जी की मूर्ति स्थापना के लिए पंडाल निर्माण हेतु अनुमति लेने संबंधी विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि 5,000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी पंडालों के लिए अनुमति शुल्क, सफाई शुल्क एवं सुरक्षा निधि जमा करना अनिवार्य होगा। वहीं 5,000 वर्गफीट से छोटे पंडालों में यदि व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जाती हैं, तो ऐसे पंडालों के लिए भी अनुमति शुल्क, सफाई शुल्क एवं सुरक्षा निधि जमा करनी होगी।

पंडाल के लिए अनुमति शुल्क 3.50 रुपये प्रति वर्गफीट, जबकि सफाई शुल्क 2,000 रुपये निर्धारित है। सुरक्षा निधि वापसी योग्य होगी। पंडाल संचालकों को निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुरूप अनुमति प्राप्त करने के निर्देश दिए गए।

इसके साथ ही शहर के विभिन्न तालाबों को चरणबद्ध चिन्हांकित कर जलकुंभी की सफाई व्यवस्था हेतु निर्देश दिये हैं । शासन के आदेशानुसार सेवा संकल्प अभियान के तहत 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित की जाने वाली निगम की विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा हुई। सी एम पोर्टल, जनशिकायत, नगरोत्थान योजना सहित अन्य संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई।

बैठक में निगम के ईंधन व्यय में कमी लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए वाहनों के बेहतर उपयोग एवं निगरानी व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई। इसके अलावा विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति, कार्यों की गुणवत्ता एवं निर्धारित समय-सीमा सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की गई।

आयुक्त श्रीमती सुरुचि सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। शासन एवं निगम स्तर से जारी निर्देशों का प्रभावी रूप से पालन सुनिश्चित करने के साथ ही शहर की स्वच्छता, नागरिक सुविधाओं एवं विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए।

बैठक में निगम के अपर आयुक्त राजेंद्र कुमार दोहरे, मुख्य अभियंता अजीत कुमार तिग्गा, उपायुक्त नरेंद्र बंजारे, जोन आयुक्त अमरनाथ दुबे, ऐशा लहरे, कुलदीप गुप्ता, कार्यपालन अभियंता सुनील जैन, संजय वर्मा, अनिल सिंह, अरविन्द शर्मा, नितेश मेश्राम, लेखाधिकारी चन्द्रभूषण साहू, स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली, राजस्व अधिकारी जे.पी. तिवारी, उद्यान अधिकारी तिलेश्वर साहू, सहायक अभियंता श्वेता वर्मा, चंद्रकांत साहू सहित उप अभियंता एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में आगामी त्यौहारों को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन के पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में निर्धारित तिथियों पर पशुवध, गृह जीव हत्या एवं समस्त मांस बिक्री केंद्रों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। शासन के परिपत्र के पालन में निगम के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा आदेश प्रसारित कर संबंधित दुकानदारों एवं व्यवसायियों को निर्धारित दिवसों पर मांस बिक्री एवं पशुवध पूर्णतः बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

                 जारी आदेश के अनुसार 14 सितंबर 2026 सोमवार को गणेश चतुर्थी, 16 सितंबर 2026 बुधवार को पर्युषण पर्व प्रथम दिवस, 22 सितंबर 2026 मंगलवार को डोल ग्यारस, 25 सितंबर 2026 शुक्रवार को अनंत चतुर्दशी एवं पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस, 26 सितंबर 2026 शनिवार को पर्युषण पर्व में संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा तथा 02 अक्टूबर 2026 शुक्रवार को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर निगम क्षेत्र में समस्त पशुवध एवं मांस बिक्री केंद्र बंद रहेंगे। निगम स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित मांस विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि शासन द्वारा निर्धारित प्रतिबंधित दिवसों में किसी भी प्रकार से मांस की बिक्री, पशुवध अथवा गृह जीव हत्या न की जाए। आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

 

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई में महापौर  नीरज पाल की अध्यक्षता में अपील समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न प्रकरणों पर समिति द्वारा सुनवाई करते हुए नियमानुसार आवश्यक निर्णय एवं निर्देश दिए गए।

बैठक में नितिन कुमार अग्रवाल के प्रकरण में शेष बकाया राशि 15 दिवस के भीतर जमा कराने पश्चात ताला खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है। श्रीमती गीता दास से संबंधित प्रकरण में आवेदक द्वारा अधिकार के साथ राशि जमा किए जाने तथा शेष राशि की जानकारी सहित प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु राजस्व अधिकारी को निर्देशित किया गया। श्रीमती इंद्रजीत कोचर के प्रकरण में लीज डीड की अनुमति प्रदान की गई। श्रीमती कृष्णा अग्रवाल के प्रकरण में निगम आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होने के कारण प्रकरण को अपील समिति में विचारार्थ योग्य नहीं माना गया। इसी प्रकार विजय कॉम्प्लेक्स, संतोष गोयल के प्रकरण में लीज नवीनीकरण संबंधी प्रकरण पर सुनवाई के पश्चात अनुमति प्रदान की गई। 

बैठक में अपर आयुक्त राजेंद्र कुमार दोहरे, अपील समिति के सदस्य राजेंद्र बंजारे, अंजू सिंहा, राजस्व अधिकारी जे पी तिवारी सहित निगम के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

 

दुर्ग. नगर पालिक निगम भिलाई-चरोदा क्षेत्रांतर्गत एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-02 द्वारा आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पद हेतु अनंतिम मूल्यांकन सूची (परिशिष्ट-4) जारी कर दी गई है। इस संबंध में अभ्यर्थियों से 18 सितंबर 2026 तक दावा-आपत्ति आमंत्रित किए गए हैं।

परियोजना अधिकारी नीलम राय चौधरी द्वारा जारी सूचना के अनुसार, वार्ड क्रमांक 03 स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र-अकलोरीडीह क्रमांक-01 में सहायिका पद की पूर्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। मूल्यांकन समिति द्वारा परीक्षण के उपरांत तैयार की गई अनंतिम मूल्यांकन सूची 09 सितंबर 2026 को एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-02 एवं नगर पालिक निगम भिलाई-चरोदा के सूचना पटल पर चस्पा कर दी गई है। जिन आवेदिकाओं को उपरोक्त अनंतिम मूल्यांकन पत्रक के संबंध में दावा/आपत्ति है, वे पर्याप्त साक्ष्य/प्रमाणित दस्तावेज सहित कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-2, जिला दुर्ग अंतर्गत नगर पालिक निगम भिलाई-चरोदा रोड, मुक्ता टाकिज के पास में 18 सितम्बर 2026 तक कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समयावधि के उपरांत कोई भी दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा। 

 

दुर्ग. आमजन को त्वरित, सुलभ एवं निःशुल्क न्याय उपलब्ध कराने तथा न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का आपसी सहमति एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 12 सितम्बर 2026 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग सहित जिले में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा जोर-शोर से तैयारियाँ प्रारंभ कर दी गई हैं। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग श्री के. विनोद कुजूर के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत को अधिकाधिक सफल बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

प्रकरणों की प्री-सिटिंग पर विशेष जोर

राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्रकरणों में प्री-सिटिंग की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। प्री-सिटिंग के माध्यम से पक्षकारों के मध्य विवाद के मूल कारणों को समझने, आपसी सहमति की संभावनाओं का परीक्षण करने तथा उन्हें लोक अदालत के माध्यम से विवाद का शांतिपूर्ण समाधान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

विभिन्न विभागों के साथ समन्वय

राष्ट्रीय लोक अदालत को व्यापक एवं परिणामोन्मुखी बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिले के विभिन्न संबंधित विभागों, न्यायालयों, विधिक सहायता तंत्र एवं अन्य हितधारकों के साथ निरंतर समन्वय स्थापित किया जा रहा है। संबंधित विभागों से प्रकरणों की जानकारी प्राप्त करने, पात्र प्रकरणों को चिन्हांकित करने तथा अधिक से अधिक प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पक्षकारों से अधिकाधिक भागीदारी की अपील

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि यदि उनका कोई प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे जाने योग्य है अथवा उनका कोई विवाद आपसी समझौते के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है, तो वे इस अवसर का लाभ उठाएं।

लोक अदालत विवादों के समाधान का ऐसा प्रभावी मंच है, जहां पक्षकार आपसी सहमति से अपने विवाद का समाधान कर सकते हैं, जिससे उन्हें लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया, समय एवं अतिरिक्त खर्च से राहत मिल सकती है।

दुर्ग. कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने विगत दिवस समाचार पत्र में पाटन क्षेत्र के ग्राम तेलीगुंडरा निवासी श्रीमती रामेश्वरी सेन के आधार विवरण का अन्य पंजीयन में उपयोग होने और श्रम कार्ड न बन पाने संबंधी खबर पर त्वरित संज्ञान लिया है। कलेक्टर के संवेदनशील निर्देशों के परिपालन में श्रम विभाग द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए हितग्राही का ’छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल’ के अंतर्गत नया श्रम पंजीयन कार्ड जारी कर दिया गया है। विभागीय रिकॉर्ड एवं पोर्टल के परीक्षण के दौरान यह पाया गया था कि पूर्व में किसी अन्य पंजीयन कार्ड में हितग्राही के आधार विवरण की प्रविष्टि हो जाने के कारण पोर्टल पर तकनीकी त्रुटि उत्पन्न हो रही थी, जिससे इनका नया पंजीयन पूर्ण नहीं हो पा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सहायक श्रमायुक्त कार्यालय दुर्ग ने तत्काल उच्च कार्यालय (श्रमायुक्त कार्यालय) से तकनीकी समन्वय स्थापित किया। उच्च स्तर से पोर्टल की इस तकनीकी समस्या का समाधान कराते हुए प्रविष्टि में आवश्यक सुधार किया गया और श्रीमती रामेश्वरी सेन का विधिवत श्रम पंजीयन सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया। नया श्रम पंजीयन कार्ड जारी होने से अब हितग्राही शासन की असंगठित कर्मकार कल्याणकारी योजनाओं का सीधे लाभ प्राप्त कर सकेंगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आमजन एवं श्रमिकों की समस्याओं का समयबद्ध, पारदर्शी और संवेदनशीलता के साथ समाधान करने के लिए प्रशासन निरंतर प्रतिबद्ध है। 

 

दुर्ग. ग्राम पंचायत अकतई स्थित शासकीय प्राथमिक शाला भवन की स्थिति को संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा त्वरित एवं सकारात्मक कदम उठाया गया है। कलेक्टर श्री अभिजित सिंह ने विद्यालय भवन के जीर्णोद्धार एवं नए कक्षों के निर्माण हेतु 7.90 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के माध्यम से मामला ध्यान में आते ही, कलेक्टर श्री सिंह ने विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं हित को सर्वोपरि रखते हुए यह त्वरित निर्णय लिया है। भवन की आवश्यक मरम्मत एवं अतिरिक्त कक्षों के निर्माण हेतु 'वीबी जीरामजी' योजना के अंतर्गत प्रस्ताव तैयार कर उच्च स्तर को प्रेषित कर दिया गया है। विकासखंड स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर ऐसे जीर्ण-शीर्ण शाला भवनों की सूची तैयार की जा रही है, ताकि ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों को पठन-पाठन हेतु सुरक्षित, सर्वसुविधायुक्त एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

दुर्ग. छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क विभाग के निर्देश के परिपालन में जिले में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक एक माह का विशेष ‘सेवा संकल्प अभियान’ आयोजित किया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य जनसेवा के प्रति आभार व्यक्त करना, ‘विकसित भारत 2047’ का सामूहिक संकल्प लेना, केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना तथा व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करना है।  

कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने जारी आदेशानुसार अभियान के सुचारू क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए जिले के अधिकारियों को नोडल दायित्व सौंपे हैं। नगरीय क्षेत्रों के लिए समस्त निगम आयुक्तों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दुर्ग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के मध्य बेहतर समन्वय हेतु अपर कलेक्टर श्री हरवंश सिंह मिरी को नोडल अधिकारी का प्रभार दिया गया है। उन्होंने अभियान की प्रत्येक गतिविधि के सुव्यवस्थित संचालन के लिए नोडल एवं सहयोगी अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की है। जिसके अनुसार ‘आशीर्वाद का दीया’ पहल हेतु उपसंचालक पंचायत श्रीमती दीप्ती साहू व सीईओ ज.पं. दुर्ग श्री प्रकाश मेश्राम नोडल अधिकारी होंगे, जिन्हें नगरीय निकाय दुर्ग, भिलाई और रिसाली के उपायुक्त व ईडीएम सहयोग प्रदान करेंगे। ‘25 करोड़ बच्चों के सपनों का भारत’ प्रतियोगिता का दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी श्री जगजीत सिंह धीर, तथा सहयोगी नोडल सहायक आयुक्त आदिवासी श्री अविनास श्रीवास संभालेंगे। ‘नमो सेवा गाथा’ का प्रभार उपसंचालक समाज कल्याण श्री ए.पी. गौतम व सहायक संचालक शिक्षा श्री अमित घोष तथा ‘आंगन का उत्सव’ का जिम्मा जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला एवं बाल विकास) श्री आर.के. जाम्बुलकर व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज दानी संभालेंगे। ‘कहानी बदलाव की’ पहल के लिए संयुक्त संचालक जनसंपर्क श्री एम.एस. सोरी को नोडल व प्र. सहायक संचालक खेल श्री ए. एक्का को सहायक अधिकारी बनाया गया है। ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ के लिए सहायक आयुक्त आदिवासी श्री अविनास श्रीवास व श्री ए. एक्का को क्रमशः नोडल एवं सहयोगी बनाया गया है। 

‘सेवा ज्योति यात्रा’ हेतु आरटीओ श्री मृत्युंजय पटेल को नोडल व उपसंचालक पंचायत श्रीमती दीप्ती साहू सहायक, ‘जल जन सेवा संकल्प’ के लिए ईई तांदुला श्री आशुतोष सारस्वत को नोडल व ईई (पीएचई) श्री उत्कर्ष पाण्डेय को सहायक तथा ‘सेवा-मेरा योगदान’ हेतु डीएफओ श्री चंद्र अग्रवाल व क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण संरक्षण श्री पी.एस. पांडे को नोडल तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (नगर व ग्रामीण) सहयोगी दायित्व निभाएंगे। वहीं ‘सेवा सेतु’ शिविरों की कमान अपर कलेक्टर श्रीमती सिल्ली थॉमस व डिप्टी कलेक्टर श्री सोनल डेविड, रंगोली राष्ट्र मंडल पहल में सहायक आयुक्त आदिवासी श्री अविनाश श्रीवास नोडल और जिला शिक्षा अधिकारी श्री जगजीत सिंह धीर सहायक अधिकारी होंगे। ‘राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज’ का दायित्व जीएम उद्योग श्री बी.आर. निकुंज व जिला रोजगार अधिकारी श्री विष्णु केडिया तथा 17 अक्टूबर के ‘जनसेवक महाकुंभ’ पहल हेतु उपसंचालक पंचायत श्रीमती दीप्ती साहू, जनपद सीईओ (दुर्ग, पाटन और धमधा) को नोडल तथा व नगर निगम दुर्ग उपायुक्त श्री महेंद्र साहू और आरटीओ श्री मृत्युंजय पटेल सहायक अधिकारी का दायित्व संभालेंगे।

अभियान के दौरान आयोजित होंगी प्रमुख गतिविधियां-

आशीर्वाद का दीया- सितंबर माह में प्रत्येक परिवार द्वारा 17 दीप प्रज्जवलित किए जाएंगे। जिले में 1.25 लाख दीप प्रज्वलन का विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा।  

25 करोड़ बच्चों के सपनों का भारत- 17 सितंबर से 07 अक्टूबर तक विद्यालयों में 25 वर्षों के सेवा कार्यों पर आधारित ड्राइंग एवं भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।  

नमो सेवा गाथा- 17 सितंबर से 02 अक्टूबर के मध्य प्रमुख स्थलों, स्कूलों एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में 25 वर्षों की सेवा कार्य योजनाओं पर आधारित संगीतपूर्ण नुक्कड़ नाटकों का मंचन होगा।  

आंगन का उत्सव- 25 सितंबर से 07 अक्टूबर तक आंगनबाड़ियों में कार्यकर्ता, मितानिन व सहायिकाओं का सम्मान, टीकाकरण, अन्नप्राशन, गोदभराई एवं मातृ संवाद कार्यक्रम होंगे।  

कहानी बदलाव की- संपूर्ण अभियान अवधि के दौरान सरकारी योजनाओं से आए सकारात्मक बदलावों (लाभार्थियों की वास्तविक कहानियों) का संकलन कर डिजिटल व सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।  

विकसित भारत संकल्प यात्रा- सेवा ज्योति यात्रा, राज्य के परिवर्तनकारी स्थलों (बस्तर सहित) का 3-4 दिवसीय भ्रमण कराया जाएगा तथा 07 अक्टूबर को जिले के गांवों व शहरों में बाइक व वाहन रैली (सेवा ज्योति यात्रा) निकाली जाएगी।  

जल जन सेवा संकल्प- सेवा-मेरा योगदान अभियान के दौरान स्वच्छता, नदी घाटों का संरक्षण, रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण, जल संरक्षण तथा श्नशा मुक्त भारतश् जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।  

सेवा सेतु अभियान (सरकार आपके द्वार) - ब्लॉक एवं विधानसभा स्तर पर शिविर लगाकर आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण एवं योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जाएगी।  

रंगोली राष्ट्र/भारत मंडल- राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज, निर्धारित दिवसों पर सार्वजनिक स्थलों पर विशाल रंगोली का निर्माण किया जाएगा।  

जनसेवक महाकुंभ- अभियान के समापन दिवस 17 अक्टूबर 2026 को जनप्रतिनिधियों की सहभागिता के साथ राष्ट्रीय समागम, सामूहिक वंदे मातरम गायन एवं सेवा गाथा पर आधारित वीडियो का प्रदर्शन किया जाएगा।  

कलेक्टर श्री सिंह ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर अभियान के अंतर्गत निर्धारित गतिविधियों का समयबद्ध एवं सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

-- 

 

रायपुर. नगर पालिक निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा के निर्देश पर अपर आयुक्त नगर निवेश श्री पंकज के. शर्मा ने रायपुर नगर पालिक निगम के सभी 10 जोनों के जोन कमिश्नरों को जोन अंतर्गत जर्जर भवनो पर नोटिस चस्पा कर फोटोग्राफी विडियोग्राफी कराने एवं भवन स्वामियों से क्षतिपूर्ति शपथ पत्र प्राप्त करने के संबंध में निर्देश दिये है। नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा के आदेशानुसार जर्जर भवन को नोटिस देने एवं कार्रवाई का अधिकार जोन स्तर पर प्रदान किया गया है। रायपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत जर्जर भवनो से होने वाली संभावित दुर्घटनाओं और जन धन की हानि को रोकने हेतु जनसुरक्षा की दृष्टिकोण से समस्त जोन अंतर्गत स्थित सभी जर्जर एवं खतरनाक भवनो के विरूद्ध कार्रवाई करना अत्यंत आवश्यक है। समस्त जोन क्षेत्र अंतर्गत स्थित समस्त जर्जर भवनो पर नोटिस अनिवार्य रूप से चस्पा करने के निर्देश सभी जोन कमिश्नरो को दिये गये है। नोटिस चस्पा करते समय एवं भवन की वर्तमान जर्जर स्थिति के स्पष्ट फोटोग्राफ एवं विडियोग्राफी के साथ ही संबंधित जर्जर भवन के मालिक से स्टांप पेपर पर नोटरीकृत शपथ पत्र अनिवार्य रूप से लेने के निर्देश सभी जोन कमिश्नरो को दिये गये है कि भविष्य में दुर्घटना अथवा जन धन की हानि होने पर उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी और उक्त जर्जर भवन के उनके द्वारा स्वयं से हटाकर नगर पालिक निगम रायपुर को सूचित किया जायेगा। अन्यथा नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

     सभी जोन कमिश्नरो एवं नगर निगम मुख्यालय नगर निवेश विभाग के नगर निवेशक को आयुक्त के निर्देश पर अपर आयुक्त नगर निवेश श्री पंकज के. शर्मा ने निर्देशित किया है कि नगर पालिक निगम रायपुर क्षेत्र में कई ऐसे मकान भवन दुकान इत्यादि संरचनाएं है जो अत्यंत जर्जर हो चुके है तथा कभी भी अचानक गिर सकती है जिससे गंभीर जनहानि हो सकती है। नगर निवेश विभाग के नगर निवेशक एवं सभी जोन कमिश्नरो को निर्देश दिये गये है कि उनके कार्यक्षेत्र अंतर्गत नगर पालिक निगम अधिनियम में निहित प्रावधानो के अनुसार जर्जर भवनो पर कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करे।

 

रायपुर. नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री संबित मिश्रा के निर्देश पर नगर निगम अपर आयुक्त श्री लोकेश्वर साहू ने नगर निगम जोन 4 क्षेत्र के विभिन्न स्थानो का निरीक्षण अधीक्षण अभियंता श्री राजेश राठौर जोन 4 जोन कमिश्नर डॉ. दिव्या चंद्रवंशी, कार्यपालन अभियंता श्री शेखर सिंह, उप अभियंता श्री हिमांशु चंद्राकर, जोन 4 जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री पुरन तांडी श्री विरेन्द्र चंद्राकर की उपस्थिति में किया। प्रत्यक्ष निरीक्षण के दौरान विभिन्न स्थानो पर गंदगी पाये जाने पर अपर आयुक्त श्री लोकेश्वर साहू ने गहन अप्रसन्नता व्यक्त की एवं गंदगी फैलाने वाले संबंधित व्यक्तियों पर जुर्माना करने और उन्हें स्वच्छता को लेकर हिदायत देने के निर्देश दिये।

          अपर आयुक्त के निर्देश पर जोन 4 जोन कमिश्नर के मार्गनिर्देशन में जोन 4 जोन स्वास्थ्य अधिकारी ने गंदगी पाये जाने पर संबंधित 6 व्यक्तियों सोनू सोनकर पर 2000 रू., संतोष देवभोग मिल्क पार्लर पर 5000 रू., ऋषभ रक्सेल पर 2000 रू., सुनील लहरवानी, जलन सागर, चेतन मंडले पर 500-500 रू. कुल 6 व्यक्तियों पर 10500 रू. का ई चालान गंदगी पाये जाने पर किया एवं उन्हें भविष्य के लिये कडी चेतावनी के साथ स्वच्छता बनाये रखने की कडी हिदायत स्थल पर दी।

रायपुर. नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री संबित मिश्रा के निर्देश पर नगर पालिक निगम जोन 3 जोन कमिश्नर श्रीमती प्रीति सिंह, कार्यपालन अभियंता श्री ईश्वर लाल टावरे, सहायक अभियंता श्री नरेश कुमार साहू, उपअभियंता श्री अक्षय भारद्वाज सहित पुलिस कमिश्नरेट के जोन क्षेत्र अधिकारियों की उपस्थिति में श्री गणेश पंडाल तेलीबांधा ओव्हर ब्रिज के पास और तेलीबांधा जैतखंभ के पास सडक पर लगाये जाने की जानकारी मिलते ही तत्काल स्थल पर पहुंच गई एवं संबंधित श्री गणेश उत्सव समितियों के पदाधिकारियों से स्थल पर चर्चा कर उन्हें सडक पर श्री गणेश उत्सव पंडाल ना लगाने को लेकर समझाईश दी ।

       नगर निगम जोन 3 जोन कमिश्नर श्रीमती प्रीति सिंह ने श्री गणेश उत्सव समितियों के पदाधिकारियों को श्री गणेश उत्सव पंडाल सडक पर नहीं लगाने की समझाईश दी एवं इस संबंध में श्री गणेश उत्सव पंडाल लगाने माननीय एनजीटी और राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमो एवं जारी दिशा निर्देशो का पूर्ण पालन करने कहा। जोन 3 जोन कमिश्नर सहित निगम जोन 3 अधिकारियों और पुलिस कमिश्नरेट अधिकारियों ने श्री गणेश उत्सव समिति पदाधिकारियों से श्री गणेश पंडाल सडक पर लगाने पर उनसे नियमानुसार आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र की जानकारी स्थल पर मांगी और इसमें शासन प्रशासन द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने कहा ।

रायपुर. रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री संबित मिश्रा के निर्देश पर नगर पालिक निगम जोन 6 जोन कमिश्नर श्री हितेन्द्र यादव के मार्गनिर्देशन और कार्यपालन अभियंता श्री दिनेश सिन्हा, जोन 6 उप अभियंता श्री सागर ठाकुर, श्री अंकुर अग्रवाल सहित पुलिस कमिश्नरेट के जोन क्षेत्र अधिकारियों की उपस्थिति में श्री गणेश पंडाल संतोषी नगर मार्ग, नया और पुराना धमतरी रोड, टिकरापारा चौक के पास सडक पर श्री गणेश पंडाल लगाये जाने की जानकारी मिलते ही तत्काल स्थल पर पहुंचकर जोन 6 अभियंताओं ने संबंधित श्री गणेश उत्सव समितियों के पदाधिकारियों से चर्चा कर उन्हें सडक पर श्री गणेश उत्सव मनाने पंडाल ना लगाने को लेकर समझाईश दी ।

       नगर निगम जोन 6 जोन कमिश्नर श्री हितेन्द्र यादव के मार्गनिर्देशन में जोन 6 कार्यपालन अभियंता और उप अभियंताओं ने श्री गणेश उत्सव समितियों के सम्बंधित पदाधिकारियों को श्री गणेश उत्सव पंडाल सडक पर नहीं लगाने की स्थल पर पहुंचकर उन्हें समझाईश दी एवं इस संबंध में श्री गणेश उत्सव पंडाल लगाने माननीय एनजीटी और राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमो एवं जारी दिशा- निर्देशो का पूर्ण पालन करने कहा। जोन 6 जोन कमिश्नर सहित निगम जोन 6 अधिकारियों और पुलिस कमिश्नरेट जोन क्षेत्र के सम्बंधित अधिकारियों ने श्री गणेश उत्सव समिति पदाधिकारियों से श्री गणेश पंडाल सडक पर लगाये जाने पर उनसे नियमानुसार आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र की जानकारी देने कहा  और इसमें छत्तीसगढ़ शासन और जिला प्रशासन द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रक्रियाओं और नियमों का पालन करने कहा ।

 

रायपुर. टीम प्रहरी अभियान अंतर्गत रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला और रायपुर जिला कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार और रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री संबित मिश्रा के निर्देशानुसार रायपुर नगर निगम क्षेत्र जोन कमांक 3 अंतर्गत जीई रोड में तेलीबांधा से मरीन ड्राइव तक नगर निगम जोन 3 नगर निवेश विभाग नगर निगम मुख्यालय नगर निवेश उडनदस्ता टीम और पुलिस कमिश्नरेट जोन क्षेत्र की टीम ने जनहित में जनसुविधा हेतु नागरिको को जीई मार्ग पर सुगम और सुव्यवस्थित यातायात उपलब्ध करवाने अभियान चलाकर कार्रवाई की और नागरिको की सुविधा की दृष्टि से तेलीबांधा से मरीन ड्राइव तक के मार्ग को अतिक्रमण से मुक्त करवाया और नागरिको को त्वरित राहत इससे प्राप्त हुई।

         नगर निगम जोन 3 नगर निवेश विभाग, नगर निगम मुख्यालय नगर निवेश उडनदस्ता और रायपुर पुलिस कमिश्नरेट यातायात विभाग की टीम ने टीम प्रहरी अभियान के तहत तेलीबांधा से मरीन ड्राइव तक सडक को अतिक्रमण से मुक्त करवाया एवं सडक पर सामान रखकर व्यवसायरत सडक के कब्जाधारी दुकानदारो से स्थल पर तत्काल कुल 25000 रू. का ई चालान उन्हें भविष्य के लिए नियमानुसार कडी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए वसूला। जनहित में जनसुविधा हेतु नागरिको को राजधानी शहरी रायपुर नगर निगम क्षेत्र में सुगम और सुव्यवस्थित यातायात उपलब्ध करवाने टीम प्रहरी अंतर्गत टीम प्रहरी अभियान आगे भी निरंतर मुख्य मार्गों में सतत जारी रहेगा।

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन एवं कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशन में जिला प्रशासन रायपुर द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए संचालित “प्रोजेक्ट धड़कन” के अंतर्गत जिले भर में आज कुल 2 हजार 157 बच्चों के हृदय की निःशुल्क जांच की गई। जिला प्रशासन तथा श्री सत्य साई हॉस्पिटल के सहयोग से अभनपुर टीम ए द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला में 128 बच्चों, अभनपुर टीम बी द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला भटगांव में 130 बच्चों, आरंग टीम ए द्वारा शासकीय हाई स्कूल निसदा में 139 बच्चों, आरंग टीम बी द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पारसकोल में 275 बच्चों, आरंग टीम सी द्वारा शासकीय हाई स्कूल आरंग में 151 बच्चों, धरसीवां टीम ए द्वारा शासकीय हाई स्कूल संकारा में 92 बच्चों धरसींवा टीम बी द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कंदुल में 137 बच्चों, तिल्दा टीम ए द्वारा शासकीय माध्यमिक शाला बहेसर में 164 बच्चों, तिल्दा टीम बी द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तोहदा में 164 बच्चों, अर्बन टीम ए द्वारा लक्ष्मीनारायण गर्ल हाईयर सेकेण्डरी स्कूल में 267 बच्चों तथा अर्बन टीम बी द्वारा जे आर धानी स्कूल में 146 बच्चों अर्बन टीम सी द्वारा हाईयर सेकेण्डरी स्कूल फन्धर में 200 बच्चों अर्बन टीम डी द्वारा हाईयर सेकेण्डरी स्कूल गुड़ियारी में 164 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई।

 

रायपुर. मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के घोषणा के बाद राजधानी में बने संबल केंद्र अंतर्गत "दिव्यांग गैरेज" का संचालन किया जा रहा है। यह गैरेज दिव्यांगजनों के लिए वरदान साबित हो रहा है।

चंगोराभाठा मनजीत ग्रीन सोसायटी निवासी सुश्री स्मिता जोशी पेशे से शिक्षिका हैं। वे डंगनिया स्थित सावित्रीबाई फुले विद्यालय में अध्यापन कार्य करती हैं। सुश्री जोशी बताती हैं कि कुछ वर्ष पूर्व समाज कल्याण विभाग द्वारा उन्हें मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल प्रदान की गई थी। इससे पहले उनके भाई उन्हें विद्यालय लाने-ले जाने में सहयोग करते थे। वे सामान्य परिवार से आती हैं। उनके पिता राजकुमार कॉलेज में अकाउंटेंट थे और माता गृहणी हैं।

सुश्री स्मिता जोशी पिछले 18 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। ट्राईसाईकिल मिलने से पहले उन्हें आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल मिलने के बाद उनका सफर आसान हो गया।

उन्होंने बताया कि एक समाजिक कार्यक्रम के दौरान उन्हें दिव्यांगजनों के लिए संचालित "दिव्यांग गैरेज" के बारे में जानकारी मिली। जानकारी मिलते ही वे गैरेज पहुंचीं और अपनी मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल की मरम्मत करवाई। वहां उन्हें सभी सुविधाएं बेहतर तरीके से मिलीं। स्टाफ ने उन्हें पूरी जानकारी दी और गाड़ी बनने के बाद टेस्ट ड्राइव भी कराया गया।

सुश्री स्मिता ने कहा कि यह दिव्यांग गैरेज भविष्य में सभी जिलों में खुलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु भैया एवं जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया।

 

रायपुर. मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप रायपुर जिला प्रशासन द्वारा "प्रोजेक्ट ग्रीन पालना" अभियान को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस अभिनव पहल के तहत शासकीय अस्पतालों में प्रसव उपरांत माताओं को फलदार पौधे भेंट स्वरूप दिए जा रहे हैं, ताकि एक नई जिंदगी के आगमन के साथ धरती पर एक नया वृक्ष भी जन्म ले।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में इस अभियान के तहत आज पीएचसी कुरूद-कुटेला में 01, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजा तालाब में 01, अभनपुर में 01 एवं तिल्दा में 01 प्रसूता माताओं को पौधे भेंट किए गए। उल्लेखनीय है कि इस अभियान के प्रारंभ से अब तक कुल 13,191 माताओं को 65,955 पौधे भेंट किए जा चुके हैं।

रायपुर. कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिले के विद्यार्थियों को बेहतर कैरियर के लिए मार्गदर्शन देने की दिशा में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, रायपुर द्वारा विशेष पहल की जा रही है। इसी क्रम में उपसंचालक रोजगार श्रीमती पुष्पा चौधरी ने बुधवार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुंदरकेरा, अभनपुर तथा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परसदा, सोंढ में अध्ययनरत कुल 229 विद्यार्थियों को व्यावसायिक एवं कैरियर मार्गदर्शन प्रदान किया।

मार्गदर्शन सत्र के दौरान विद्यार्थियों को अपनी रुचि, क्षमता और कौशल (स्किल्स) की पहचान करने के साथ ही इन्हीं के अनुरूप भविष्य के लिए उपयुक्त कैरियर विकल्प चुनने की जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार एवं व्यावसायिक अवसरों, आवश्यक शैक्षणिक योग्यताओं तथा भविष्य की संभावनाओं के संबंध में भी विस्तार से बताया गया।

इस अवसर पर विद्यार्थियों को समझाया गया कि सही समय पर अपनी रुचि और क्षमताओं को पहचानकर कैरियर का चुनाव करने से वे अपने लक्ष्य की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। साथ की उनके स्किल डेवलपमेंट पर भी चर्चा हुई।

जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा इस प्रकार के कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को सही दिशा, बेहतर अवसर और अपने सपनों के अनुरूप कैरियर चुनने के लिए मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

बिलासपुर. कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में पीएम गतिशक्ति स्टेट एवं डिस्ट्रिक्ट मास्टर प्लान पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में किया गया। कार्यशाला में उद्योग संचालनालय रायपुर से प्रशिक्षण हेतु सहायक संचालक सुश्री कुमुद मिश्रा एवं जीआईएस एक्सपर्ट श्रीमती प्रिया ने पीएम गतिशक्ति योजना के संबंध में उपस्थित जिला स्तरीय अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों को बताया गया कि पीएम गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे अधोसंरचना विकास कार्यों की बेहतर योजना एवं निगरानी की जा सकती है। साथ ही कार्यों के लिए आवश्यक जानकारी जैसे स्थान की उपलब्धता, एनओसी आदि भी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी।

  कार्यशाला में पीएमजीएस पोर्टल के उपयोग, विभिन्न जीआईएस डेटा लेयर्स के एकीकरण, अधोसंरचना परियोजनाओं की मॉनिटरिंग तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। अधिकारियों को पोर्टल की कार्यप्रणाली और इसके व्यावहारिक उपयोग के संबंध में प्रशिक्षण भी दिया गया। कलेक्टर ने सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को पोर्टल में पंजीयन करने तथा विभागीय अधोसंरचना से संबंधित कार्यों की प्रविष्टि पोर्टल में करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों में से जिले से तीन पीएम गतिशक्ति विशेषज्ञ (पीएमजीएस एक्सपर्ट) नामित किए जाने के निर्देश भी दिए, ताकि जिले में पीएम गतिशक्ति पोर्टल के प्रभावी उपयोग और क्रियान्वयन को गति मिल सके।

 

बिलासपुर. लोक निर्माण विभाग ने सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों में अत्यंत धीमी प्रगति और कार्य पूर्ण करने में रूचि नहीं लेने वाले 6 ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई की है। विभाग द्वारा अनुबंध के अनुसार कार्य नहीं होने पर बार-बार नोटिस जारी करने, अनुबंध अवधि बढ़ाने, ठेकेदारों द्वारा स्वयं शपथ पत्र देने के बावजूद काम नहीं करने तथा कार्य पूर्ण करने में रूचि नहीं लेने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर उनके पंजीयन के नवीनीकरण पर रोक लगा दी है। दो ठेकेदारों के पंजीयन भी निरस्त किए गए हैं। 

राज्य शासन ने बस्तर की महत्वाकांक्षी सड़कों के निर्माण की धीमी गति और विलंब को देखते हुए व्यापक समीक्षा के बाद वहां निर्माणाधीन कार्यों को पूरा करने में रूचि नहीं दिखाने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की है। ये ठेकेदार बार-बार नोटिस जारी करने तथा स्वयं शपथ पत्र देने के बावजूद काम नहीं कर रहे थे। इनके द्वारा निर्माणाधीन सड़कों और पुलों को पूर्ण करने में रूचि नहीं ली जा रही थे। राज्य शासन ने इन कार्रवाईयों को लेकर बिलासपुर उच्च न्यायालय में कैविएट भी दायर की है।

लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा सड़कों और पुलों के निर्माण में कोताही, लापरवाही और अनुबंधों के उल्लंघन पर ठेकेदार श्री के. मोहन रेड्डी, मेसर्स शांति विजय कन्सट्रक्शन, मेसर्स ट्रांसाफ्ट इंफ्रा., मेसर्स राघवा कन्सट्रक्शन, मेसर्स बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर और मेसर्स पंकज हालदार के पंजीयन अ-नवीनीकरण (Non-Renewal) के आदेश जारी किए गए हैं। विभाग ने सार्वजनिक आवागमन और जनसुविधा के कार्यों में हीला-हवाला को गंभीरता से लेते हुए ठेकेदार श्री के. मोहन रेड्डी और मेसर्स ट्रांसाफ्ट इंफ्रा. के पंजीयन को भी निरस्त कर दिया है। 

लोक निर्माण विभाग ने सुकमा जिले में चिंतलनार-मरियागुड़म मार्ग और कोंटा-गोलापल्ली मार्ग का काम कर रहे मेसर्स राघवा कंस्ट्रक्शन के पंजीयन को आगामी 5 वर्षों तक अ-नवीनीकरण की कार्रवाई की है। नारायणपुर जिले में नारायणपुर-सोनपुर-मरोड़ा का निर्माण कर रहे मेसर्स शांति विजय कन्सट्रक्शन के पंजीयन के नवीनीकरण पर भी आगामी 5 वर्षों तक रोक लगाई गई है। विभाग द्वारा चिंतलनार-मरियागुड़म मार्ग का काम कर रहे मेसर्स ट्रांसाफ्ट इंफ्रा. के पंजीयन को निरस्त करते हुए आदेश दिनांक से आगामी 5 वर्षों तक अनवीनीकरण के आदेश जारी किए गए हैं। 

 लोक निर्माण विभाग ने सुकमा जिले में भेज्जी-चिंतागुफा मार्ग और चिंतलनार-मरियागुड़म सड़क का निर्माण कर रहे ठेकेदार श्री के. मोहन रेड्डी के पंजीयन को निरस्त करते हुए आदेश दिनांक से आगामी 5 वर्षों तक अनवीनीकरण के आदेश जारी किए हैं। विभाग ने कोंटा-गोलापल्ली मार्ग का काम कर रहे मेसर्स बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर के पंजीयन को आगामी 2 वर्षों तक अ-नवीनीकरण की कार्रवाई की है। वहीं नारायणपुर-सोनपुर-मरोड़ा मार्ग पर पुल-पुलिया का निर्माण कर रहे मेसर्स पंकज हालदार के पंजीयन को भी आगामी 5 वर्षों तक नवीनीकरण पर रोक लगाई गई है।

बिलासपुर. युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत मेरा युवा भारत (माय भारत) बिलासपुर द्वारा क्षेत्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केंद्र, सरकंडा में राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों का 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।  प्रशिक्षण के समापन समारोह में जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए युवाओं की ऊर्जा एवं क्षमता का सकारात्मक दिशा में उपयोग कर समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया।

प्रशिक्षण में बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, कोरबा, कोरिया एवं एमसीबी जिले के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों ने सहभागिता की। प्रशिक्षण का उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता, व्यक्तित्व विकास, टीम भावना, सकारात्मक सोच, सामाजिक जिम्मेदारी तथा राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका की भावना विकसित करना रहा। छह दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान योग, माइंड मैनेजमेंट, एटीट्यूड मैनेजमेंट, व्यक्तित्व विकास, पंचायती राज, युवा मंडल, नशामुक्ति, सामाजिक जागरूकता, माय भारत की भूमिका, बॉडी लैंग्वेज, सामुदायिक सहभागिता एवं एआई टूल्स के उपयोग जैसे विषयों पर विशेषज्ञों एवं रिसोर्स पर्सन्स द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। फील्ड विजिट, सामुदायिक गतिविधियों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्वयंसेवकों को व्यावहारिक अनुभव भी प्रदान किया गया।

  कार्यक्रम में क्षेत्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केंद्र की आयुक्त श्रीमती अर्चना शुक्ला, माय भारत बिलासपुर के उप निदेशक श्री नितिन शर्मा सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। समापन अवसर पर राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इसके पश्चात प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले सभी स्वयंसेवकों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। 

 

बिलासपुर. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक माहभर चलने वाले सेवा संकल्प अभियान को लेकर कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने आज जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने अभियान के उद्देश्यों, 12 प्रकार के सेवा प्रकल्पों तथा प्रस्तावित गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी और अभियान में जनप्रतिनिधियों से सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया।

      कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक जीवन में सेवा, समर्पण और जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने का यह अवसर सेवा और समाज के प्रति दायित्व को और मजबूत करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प अभियान को व्यापक जनभागीदारी के साथ सफल बनाया जाए। अभियान के दौरान प्रस्तावित सभी गतिविधियों को योजनाबद्ध तरीके से संचालित करते हुए अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ा जाए।उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में अभियान की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें तथा समाज के विभिन्न वर्गों को सेवा कार्यों से जोड़ें। उन्होंने कहा कि प्रशासन अभियान के दौरान आवश्यक समन्वय एवं सहयोग के लिए तत्पर रहेगा।

सेवा कार्यों के माध्यम से समाज को जोड़ने का अवसर

    जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का अवसर है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से पहुंचाते हुए अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि और समाज मिलकर सेवा कार्यों को व्यापक स्वरूप दे सकते हैं। महापौर श्रीमती पूजा विधानी ने कहा कि नगरीय क्षेत्र में सेवा संकल्प अभियान की गतिविधियों को जनभागीदारी के साथ प्रभावी रूप से संचालित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता, जनसेवा और सामाजिक सरोकार से जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से शहरवासियों को अभियान से जोड़ा जाएगा। उन्होंने अभियान को सफल बनाने में नगर निगम की ओर से पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया।

       भाजपा जिला अध्यक्ष श्री दीपक सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष सेवा और समर्पण की प्रेरणादायी यात्रा के 25 वर्ष हैं। सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचकर सेवा कार्यों में सहभागी बनेंगे। उन्होंने कहा कि अभियान को जन-जन तक पहुंचाने के लिए सभी स्तरों पर सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री प्रकाश सर्वे, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री संदीप अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में अभियान के तहत प्रस्तावित गतिविधियों, उनके क्रियान्वयन तथा जनभागीदारी सुनिश्चित करने के संबंध में भी चर्चा की गई।

बिलासपुर. कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिले में जारी डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) गिरदावरी कार्य का मैदानी निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम निपनिया एवं धौराभाटा, तहसील बिल्हा तथा ग्राम बोदरी, तहसील बोदरी में पहुंचकर प्राइवेट सर्वेयरों द्वारा किए जा रहे सर्वे कार्य की मौके पर स्थिति देखी। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री शिव कुमार बनर्जी भी उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री अग्रवाल ने सर्वे कार्य की प्रगति, दर्ज की जा रही जानकारी तथा मौके पर किए जा रहे भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों और सर्वेयरों को निर्देशित किया कि डीसीएस गिरदावरी का कार्य निर्धारित समय-सीमा में शत-प्रतिशत पूर्ण करते हुए त्रुटिरहित सर्वे सुनिश्चित करें तथा सर्वे किए गए प्लॉटों का अप्रूवल भी समय पर पूरा करें। उन्होंने कहा कि सर्वे कार्य में गुणवत्ता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि किसानों एवं खातेदारों को भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इस दौरान अधीक्षक भू-अभिलेख, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, हल्का पटवारी, प्राइवेट सर्वेयर, संबंधित खातेदार एवं ग्रामवासी मौके पर उपस्थित रहे।

64 प्रतिशत से अधिक प्लॉटों का सर्वे पूर्ण

जिले में डीसीएस गिरदावरी का कार्य 17 अगस्त से प्रारंभ किया गया है। जिले में कुल 5,85,228 प्लॉट का सर्वे किया जाना है, जिसमें से अब तक 3,72,882 प्लॉटों का सर्वे, यानी लगभग 64 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। डीसीएस गिरदावरी कार्य की अंतिम तिथि पूर्व में 30 सितंबर निर्धारित थी, जिसे शासन द्वारा एक सप्ताह बढ़ाया गया है। कलेक्टर ने शेष कार्य को निर्धारित विस्तारित समय-सीमा में पूर्ण करने के लिए अधिकारियों एवं सर्वेयरों को गति के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

ग्रामवासियों से योजनाओं के लाभ की भी ली जानकारी

कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने डिजिटल गिरदावरी सर्वे के निरीक्षण के साथ ग्रामवासियों से संवाद भी किया। उन्होंने शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली तथा ग्रामीणों से पूछा कि उन्हें इन योजनाओं का लाभ किस प्रकार मिल रहा है। उन्होंने अधिकारियों को पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने तथा ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के निर्देश भी दिए।