राजनांदगांव  । प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना अंतर्गत प्राइस सपोर्ट स्कीम (पीएसएस) में किसानों का पंजीयन एकीकृत किसान पोर्टल एवं ई-समृद्धि पोर्टल पर किया जा रहा है। योजना अंतर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन तथा रबी विपणन वर्ष 2026-27 में चना, मसूर एवं सरसों फसल की बुवाई करने वाले कृषकों का पंजीयन का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए जिले में प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के 15 उपार्जन केन्द्रों तथा एक एफपीओ स्वर्ण उपज महिला किसान उत्पादक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड सुकुलदैहान को अधिसूचित किया गया है। जिनमें घुमका, पदुमतरा, सोमनी, छुरिया, कुमरदा, गैंदाटोला, गहिराभेड़ी, डोंगरगांव, तुमड़ीबोड, कोकपुर, खुर्सीपार, डोंगरगढ़ अछोली, मुसरा, मोहारा एवं लाल बहादुर नगर शामिल हैं।

राज्य सरकार द्वारा नाफेड के माध्यम से दलहन एवं तिलहन फसलों की खरीदी की जा रही है। जिसके लिए समर्थन मूल्य सोयाबीन 5328 रूपए प्रति क्विंटल, अरहर 8000 रूपए प्रति क्विंटल तथा चना 5875 रूपए प्रति क्विंटल, मसूर 7000 रूपए प्रति क्विंटल एवं सरसों 6200 रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। कृषक अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के माध्यम से संबंधित सेवा सहकारी समिति में आवेदन पत्र के साथ ऋण पुस्तिका, बी-1, पी-2, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति जमा कर पंजीयन करा सकते हैं। योजना अंतर्गत शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जिले के लिए चिन्हांकित केंद्रीय एजेंसी भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड) द्वारा पंजीकृत कृषकों की फसलों का उपार्जन किया जाएगा।

उपसंचालक कृषि श्री टीकम सिंह ठाकुर ने बताया कि प्राइस सपोर्ट स्कीम (पीएसएस) में किसानों का पंजीयन एकीकृत किसान पोर्टल एवं नाफेड द्वारा संचालित ई-समृद्धि पोर्टल के माध्यम से दलहन एवं तिलहन फसलों की ऑनलाईन पंजीयन कर खरीदी की जा रही है। इससे किसानों को समर्थन मूल्य की राशि सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त होगी। यह योजना दलहन-तिलहन क्षेत्र के विस्तार और किसानों की आय वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका सिद्ध होगी।

राजनांदगांव । प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जिले के सभी पात्र किसानों को लाभान्वित कराने कृषि विभाग द्वारा डोर-टू-डोर संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। कृषि विभाग की टीम द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत पात्र किसानों को प्रोत्साहन राशि 6000 रूपए वार्षिक दिलाने के लिए ई-केवायसी, आधार सीडिंग, लैण्ड सीडिंग तथा एग्रीस्टेक पंजीयन सहित अन्य आवश्यक प्रक्रिया करायी जा रही है।

उपसंचालक कृषि श्री टीकम सिंह ठाकुर ने बताया कि फरवरी माह अंत या मार्च  के प्रारंभिक सप्ताह में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की राशि हस्तांतरण किया जाना प्रस्तावित है। अब तक जिले में 108449 कृषकों का ई-केवायसी पूर्ण किया जा चुका है। इसी प्रकार लैण्ड सीडिंग के 108944, आधार सीडिंग 108021 कृषकों का पूर्ण किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा एग्रीस्टेक परियोजना लागू होने के पश्चात ऐसे सभी किसान जो पीएम किसान पोर्टल में पंजीकृत है, उन्हें एग्रीस्टेक में पंजीयन कर फार्म आईडी एवं फार्मर आईडी बनाने के निर्देश प्राप्त हुए है। जिसके लिए कृषक स्वयं अथवा लोकसेवा केन्द्र के माध्यम से एग्रीस्टेक पंजीयन करा सकते है। कृषि विभाग द्वारा किसानों से अपने नजदीकी लोक सेवा केन्द्र, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कृषक संगवारी के माध्यम से सस्पेक्टेड केस में लंबित प्रकरणों का भौतिक सत्यापन पूर्ण कर पीएम किसान की वेबसाईट पर फार्मर कार्नर अंतर्गत नवीन विकल्प अपडेट मिसिंग इनफार्मेशन के माध्यम से निराकरण कराने तथा ई-केवायसी पूर्ण कराने एवं आधार सीडिंग के लिए अपने संबंधित बैंक से संपर्क कर खातें में आधार बेस्ड पेमेंट एनेबल (डीबीटी) पूर्ण कराकर आगामी 23वीं किस्त की लाभ प्राप्त कर सकते है। उपसंचालक कृषि श्री टीकम सिंह ठाकुर ने पीएम किसान योजना अंतर्गत पात्रता रखने वाले किसानों से प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन कराने की अपील की है।

राजनांदगांव  । राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत राजनांदगांव जिले में कार्यरत 43 मास्टर ट्रेनरों को बस्तर जिले में खान-पान, पोषण, स्वास्थ एवं स्वछता विषय पर क्षेत्र भ्रमण हेतु रवाना किया गया। बस्तर में समृद्ध बिहान एवं स्वाभिमान परियोजना अंतर्गत मोचो मानगुन एवं आमचो बासुल जैसे पद्धतियों को सीखकर मास्टर ट्रेनर राजनांदगांव जिले में एफएनएचडब्ल्यू, जेंडर, सामाजिक समावेशन एवं पोट्ठ लईका अभियान में बेहतर कार्य कर सकेंगे।

          वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन की मांग पर एवं जन भावनाओं को देखते हुए प्रियदर्शिनी परिसर, संजय नगर तालाब के पास में जी. ई. रोड सुपेला में 14950 वर्ग मीटर भूखण्ड का निरस्त करते हुए शेष 99 भूखण्डो को 30 वर्षीय लीज पर नीलाम किया जायेगा। वैशाली नगर विधायक के अनुसार उक्त रिक्त स्थल का उपयोग मोहल्ले वासियों के कार्यक्रम, खेलकूद एवं अन्य प्रयोजन हेतु किया जाएगा । क्षेत्र में एक ही मैदान होने के कारण इसका विक्रय किया जाना उचित नहीं है।

          योजना का नाम मोतीलाल नेहरू नगर पूर्व आवासीय योजना ब्लाक ई भूखण्ड क्रं. 2 आकार 178 वर्ग मीटर, ब्लाक ई भूखण्ड क्रं. 5 आकार 177.60 वर्ग मीटर, ब्लाक डी भूखण्ड क्रं. 3 आकार 180 वर्ग मीटर, ब्लाक सी भूखण्ड क्रं. 8 आकार 216 वर्ग मीटर, ब्लाक 90 भूखण्ड क्रं. 5 व 7 आकार 135 वर्ग मीटर, ब्लक जे भूखण्ड क्रं. 5 आकार 63 वर्ग मीटर, ब्लाक के भूखण्ड क्रं. 4, 9 एवं 10 आकार 63 वर्ग मीटर का है। दक्षिण गंगोत्री व्यवसायकि योजना ब्लाक 5 ए भूखण्ड क्रं. 6 व 7 आकार 33.75 वर्ग मीटर। मदर टेरेसा नगर आवासीय योजना ब्लाक 31 भूखण्ड क्रं. 2 एवं 3 आकार 216 वर्ग मीटर। प्रियदर्शिनी परिसर पश्चिम व्यवसायिक योजना ब्लाक 2 भूखण्ड क्रं. 3, 4, 5 एवं 6 आकार 72 वर्ग मीटर। बसंत विहार आवासीय योजना ब्लाक 1 टाइप-बी एमआईजी-1 भूखण्ड क्रं. 1 से 14 आकार 216 वर्ग मीटर। ब्लाक 2 टाईप-बी एमआईजी-1 भूखण्ड क्रं. 1 से 16 आकार 216 वर्ग मीटर। ब्लाक 5 टाईप-डी एलआईजी-1 भूखण्ड क्रं. 1 से 11 एवं 13 से 24 आकार 135 वर्ग मीटर। ब्लाक 6 टाईप-डी एलआईजी-1 भूखण्ड क्रं. 2 से 10 एवं 13 से 22 आकार 135 वर्ग मीटर। ब्लाक 13 टाईप-ए एचआईजी भूखण्ड क्रं. 2 से 6 एवं 9 आकार 270 वर्ग मीटर। ब्लाक 14 टाईप-ए एचआईजी भूखण्ड क्रं. 3, 4 एवं 12 आकार 270 वर्ग मीटर का शामिल है।

 

राजनांदगांव  । प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार रूझान बढ़ रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से राजनांदगांव  विकासखंड के आदर्श ग्राम पंचायत भोथीपार खुर्द के सरपंच श्री जितेंद्र साहू का घर जगमग हो रहा है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से प्रभावित होकर सरपंच श्री जितेंद्र साहू ने अपने घर में 3 किलोवॉट का रूफटॉप सोलर पेनल लगवाया है। जिससे उनका बिजली का बिल शून्य हो गया है। प्रतिमाह बिजली बिल से मुक्ति मिली है। सरपंच श्री जितेंद्र साहू ने बताया कि घर में बिजली के उपयोग के आधार पर पहले प्रतिमाह 1200 रूपए से 1500 रूपए बिजली का बिल आता था। अब यह बिजली बिल शून्य हो गया है तथा अतिरिक्त बिजली का उपार्जन होने पर उसकी राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि रूफटॉप सोलर पेनल लगवाने में कुल 2 लाख रूपए की लागत आयी है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 78 हजार रूपए तथा राज्य शासन द्वारा 30 हजार रूपए की सब्सिडी मिली है। इस प्रकार कुल 1 लाख 8 हजार रूपए की सब्सिडी मिली है। शेष राशि के लिए बैंक फायनेंस की सुविधा मिली है। बैंक फायनेंस बहुत ही आसान किस्तों में हुआ है।

सरपंच श्री जितेंद्र साहू प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेकर घरों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी अभियान चलाकर लोगों को दे रहे हैं। उनके प्रोत्साहन से ग्रामीणों ने अपने घरों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाया है। उन्होंने बताया कि इस महती योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में बार-बार बिजली बंद होने की समस्या से निजात मिली है। जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद ज्ञापित किया है।

राजनांदगांव  । जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र राजनांदगांव में 26 फरवरी 2026 को सुबह 10.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया गया है। उप संचालक रोजगार ने बताया कि प्लेसमेंट कैम्प में शिव शक्ति एग्र्रीटेक प्राईवेट लिमिटेड तेलीबांधा रायपुर द्वारा सेल्स रिप्रेसेटेटिव के 6 पद एवं सनसूर श्रृष्टि इंटरप्राजेस बजरंग चौक तुलसीपुर राजनांदगांव द्वारा एचआर के 3 पद, डेवलपमेंट मैनेजर के 5 पद, टीम लीडर के 2 पद, सेल्स एक्सीक्यूटिव के 10 पद, ब्रांच मैनेजर के 7 पद तथा सेफ इंटेलीजेंट सिक्यूरिटी सर्विसेस भिलाई जिला दुर्ग द्वारा सिक्यूरिटी गार्ड के 20 पद, सिक्यूरिटी सुपरवाईजर के 5 पद, फिल्ड ऑफिसर के 6 पद, मार्केटिंग मैनेजर के 2 पद पर भर्ती की जाएगी। प्लेसमेंट कैम्प में शामिल होने के लिए इच्छुक आवेदकों को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साईज फोटो, रोजगार पंजीयन कार्ड लाना अनिवार्य होगा।

राजनांदगांव । आगामी जनगणना 2027 के अंतर्गत प्रथम चरण (हाउस लिस्टिंग) के सफल संचालन के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिला पंचायत सीईओ सुश्री सुरूचि सिंह की उपस्थिति में प्रशिक्षण में जनगणना की प्रक्रिया, दायित्वों तथा समय-सीमा के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि जनगणना दो चरणों में संपन्न होगी। प्रथम चरण में हाउस लिस्टिंग के तहत प्रत्येक मकान का सूचीकरण किया जाएगा। द्वितीय चरण में जनसंख्या गणना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की जनसांख्यिकीय जानकारी संकलित की जाएगी। जनगणना का संपूर्ण कार्य मोबाइल ऐप के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनगणना देश और जिले की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करती है, जिसके आधार पर विकास योजनाओं का निर्माण होता है। इसलिए यह दायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे निर्वाचन कार्य की तरह गंभीरता एवं प्रतिबद्धता के साथ करने के लिए कहा।

जिला पंचायत सीईओ सुश्री सुरूचि सिंह ने बताया कि यह कार्य पूर्णत: समयबद्ध है तथा निर्धारित अवधि में ही पूर्ण करना होगा। भारत सरकार के निर्देशानुसार इसमें किसी प्रकार का विस्तार नहीं दिया जाएगा।  जनगणना की समस्त प्रक्रिया मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप में संपन्न की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनगणना के संबंध में संपूर्ण जानकारी एवं डाटा पूर्णत: गोपनीय होती है तथा किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी का प्रत्यक्ष उपयोग नहीं किया जाता है। इसका उपयोग केवल समग्र जनसांख्यिकीय आंकड़ों के रूप में योजना निर्माण एवं नीति निर्धारण के लिए किया जाता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आम नागरिकों को जागरूक करें कि वे सही एवं सटीक जानकारी दें, ताकि किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी से बचा जा सके।

प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा जनगणना 2027 में जनगणना पदाधिकारियां की भूमिका और कानूनी प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षण में जनशक्ति और प्रचार गतिविधियां, पर्यवेक्षकों एवं प्रगणकों की नियुक्ति, जनगणना में उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं, डेटा नैतिकता, गोपनीयता, सुरक्षा और मोबाईल और वेब ऐप से जुड़ी समस्याओं का निराकरण, समय-सीमा, मोबाईल एप्प और पोर्टल के संबंध में जानकारी दी गई। इसके साथ ही स्व-गणना प्रक्रिया, डेमो, उत्तरदाता, प्रगणक और पर्यवेक्षकों की भूमिका की जानकारी दी गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर श्री प्रेमप्रकाश शर्मा, एसडीएम श्री एम भार्गव, एसडीएम श्री श्रीकांत कोर्राम, एसडीएम श्री गौतम पाटिल सहित तहसीलदार, सीएमओ, नायब तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 दुर्ग, / भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01.01.2026 की स्थिति में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी 2026 दिन शनिवार के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में 21 फरवरी 2026 को प्रातः 10.30 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष दुर्ग में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों हेतु बैठक का आयोजन किया गया है। उक्त बैठक में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष/सचिव को स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने का अनुरोध किया गया है। 

 दुर्ग / छतीसगढ़ शासन के श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवागंन के निर्देश पर कर्मचारी राज्य बीमा योजना, (श्रम विभाग) अंतर्गत पंजीकृत बीमित (श्रमिकों) के प्रतिमाह स्वास्थ्य जाँच एवं जागरूकता शिविर का आयोजन करने के निर्देश दिये गये थे, जिसके परिपालन में 19 फरवरी को मैत्री विद्या निकेतन, विद्यालय, रिसाली-भिलाई में कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें रिसाली मरौदा केन्द्र द्वारा श्रमवीर स्वास्थ्य जाँच शिविर आयोजित किया। बीमा चिकित्सा पदाधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार शिविर में 90 बीमित व्यक्ति (श्रमिकों) का स्वास्थ्य संबंधी जॉच कर औषधि का वितरण किया गया। शिविर में बीमारी से बचने हेतु जागरूक रहने के संबंध में आवश्यक जानकारी दिया गया। कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, (श्रम विभाग) रिसाली मरौदा केन्द्र प्रभारी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी डॉ (श्रीमती) सूर्या वर्मा के नेतृत्व में स्टॉफ नर्स श्रीमती किरण, फॉर्मासिस्ट, श्रीमती अनुराधा बघेल, सहायक मो. तैयुब अंसारी, श्री धनजंय वर्मा, श्री हुमन की टीम ने कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं जागरूगता संबंधी जानकारी देने हेतु अपनी सेवायें दी। श्रमवीर स्वास्थ्य जाँच शिविर कार्यक्रम के आखिरी में संस्था द्वारा आभार व्यक्त किया गया।

  दुर्ग/ प्रदेश के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, मछली पालन एवं पशुधन विकास मंत्री श्री राम विचार नेताम के मुख्य आतिथ्य में आज बीज निगम प्रक्षेत्र रूआबांधा भिलाई में देश का प्रथम साथी बाजार अधोसंरचना निर्माण कार्य का भूमिपूजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने की। प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं दुर्ग ग्रामीण विधायक श्री ललित चन्द्राकर कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। लगभग 60 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाली साथी बाजार के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। जिसमें कृषकों के स्व सहायता समूहों / एफ पी.ओ. को उनके उत्पाद सीधे उपभोक्ता को विक्रय करने हेतु अपना मंडी उपलब्ध होगा। कृषको के स्व सहायता समूहों / एफ.पी.ओ. को अपने उत्पादो का भण्डारण करने के लिये 5000 मि. टन का कोल्डस्टोरेज उपलब्ध कराया जायेगा। कृषकों के स्व सहायता समूहों / एफपीओ. को अपने उत्पादों का प्रसंस्करण कराने के लिये प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किया जाएगा। कृषकों को उच्च गुणवत्ता एवं उचित मूल्य पर आदान सामग्री उपलब्ध कराने के लिये एग्रीमॉल स्थापित किया जाएगा। कृषकों को नवीन तकनीक की जानकारी एवं सलाह, किराये पर उपकरण तथा परीक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिये कृषक सहायता केन्द्र स्थापित किया जायेगा जिसका संचालन विश्वविद्यालय के स्नातको द्वारा किया जायेगा। कृषकों के स्व सहायता समूहों, एफ.पी.ओ / स्वदेशी कंपनियो को अपने उत्पाद विक्रय करने के लिये सुपर बाजार उपलब्ध कराया जायेगा। प्रदेश एवं देश की स्वदेशी उद्यमों को अपने उत्पाद विक्रय करने के लिये स्पेशल प्रमोशन जोन के माध्यम से विक्रय काउंटर बूट मॉडल पर उपलब्ध कराये जायेंगे। प्रदेश एवं देश के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट को अपना विक्रय काउंटर खोलने के लिये स्थल बूट मॉडल पर उपलब्ध कराये जायेंगे। प्रदेश एवं देश के प्रसिद्ध गेमिंग कंपनियों को अपना काउंटर खोलने के लिये स्थल बूट मॉडल पर उपलब्ध कराये जायेंगे। राज्य की शासकीय इकाईयों जैसे दुग्ध महासंघ, लघुवनोपज संघ, हस्तशिल्प विकास निगम इत्यादि को अपने उत्पाद विक्रय करने के लिए जगह उपलब्ध कराई जाएगी।

कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम की मौजूदगी में किसान कल्याण एवं कृषि के नवाचार हेतु चार एमओयू भी हुए। जिसके अन्तर्गत सेरीक्रॉफ्ट फाउण्डेशन रायपुर द्वारा शहतूत (मलवेरी) कोसा उत्पादन कर उत्पादित कोसा को खरीदने की व्यवस्था, कवरक्रॉफ्ट इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जोखिम को कवर करने के लिए सभी किसानों व जरूरतमंदों को बीमा सुरक्षा, स्वामी विवेकानंद टेक्नीकल युनिर्वसिटी द्वारा ग्रामीण प्रौद्योगिकी एवं इन्टरप्रेनरशीप कृषकों एवं उनके विद्यालयीन बच्चों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण उद्यम एवं विपणन हेतु मेंबरशीप देना तथा श्री बलराम कृषि को-ऑपरेटिव सोसायटी द्वारा फसल परिवर्तन नेपियर घॉंस उगाकर उपज की खरीददारी, पलारी विस्तारकरण हेतु कांफ्रेंस, बायोगैस एवं पैलेट निर्माण कर किसानों की आय में वृद्धि किया जाएगा। 

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राम विचार नेताम ने कहा कि किसानों के लिए आज दिन ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के किसानों की आय दुगुनी कर आत्मनिर्भर बनाने की परिकल्पना यहां मूतभूर्त रूप लेने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के सोच के अनुरूप साथी बाजार के माध्यम से आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस बाजार के माध्यम से बेरोजगार भी अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर कृषि के क्षेत्र में नवाचारी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि दुर्ग जिला के किसान नवाचार करने में अग्रणी है। किसानों को उनकी मेहनत का उचित दाम दिलाने का यह एक अच्छा पहल है। प्रदेश की सरकार किसानों के स्वाभिमान बढ़ाने बेहतर कार्य कर रही है। उन्होंने साथी बाजार की सौगात के लिए यहां के किसानों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि कृषि की उन्नत तकनीक के साथ नवाचारी में यहां के किसान अग्रणी भूमिका में है। इनके उत्पाद देश के अन्य प्रांतों में भेजे जा रहे हैं। साथी बाजार के माध्यम से उत्पादों के उचित मूल्य मिलने पर उनके आय दुगुनी होगी और वे आत्मनिर्भर होंगे। उन्होंने देश का प्रथम साथी बाजार निर्माण के लिए दुर्ग जिले के चयन पर कृषि मंत्री श्री नेताम जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। 

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि दुर्ग ग्रामीण विधायक श्री ललित चन्द्राकर ने कहा कि यह बड़ी गौरव की बात है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में देश का प्रथम साथी बाजार का निर्माण किया जा रहा है। आने वाले दिनों में यहां के किसान भाईयों को साथी बाजार के माध्यम से उनके उत्पाद को उचित दाम में बेचने का अवसर मिलेगा। साथ ही उन्हें कृषि में नवाचारी के भी अवसर मिलेंगे और वे अपनी आमदनी में दुगुनी करने में सफल होंगे। कार्यक्रम को राज्य के बीज विकास निगम के अध्यक्ष श्री चन्द्रहास चन्द्राकर, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान साथी बाजार की स्थापना में सहयोग करने वालों को मुख्य अतिथि कृषि विकास एवं कल्याण मंत्री श्री नेताम ने शॉल एवं श्रीफल देकर सम्मानित किया।    

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र साहू, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती बंजारे एवं श्री सुरेन्द्र कौशिक सहित अन्य प्रतिनिधिगण, संभाग आयुक्त श्री एस.एन. राठौर, बीज निगम के संचालक श्री अजय अग्रवाल, कृषि एवं संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में किसान भाई उपस्थित थे। 

 दुर्ग / कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम ने आज रूआबांधा स्थित कार्यालय क्षेत्रीय कृषि प्रसार एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत नवनिर्मित कृषक प्रशिक्षण हॉल एवं कृषक छात्रावास का लोकार्पण किया।

मंत्री श्री नेताम ने कहा कि प्रशिक्षण हॉल एवं छात्रावास दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले किसानों के लिए सुविधाजनक होगा, जिससे वे आवासीय प्रशिक्षण लेकर नई तकनीकों को अपनाएंगे। साथ ही किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। 

इस अवसर पर दुर्ग ग्रामीण विधायक श्री ललित चंद्राकर, संभागायुक्त श्री एस.एन.राठौर, बीज एवं कृषि विकास निगम अध्यक्ष श्री चंद्रहास चंद्राकर तथा तेलघानी बोर्ड अध्यक्ष श्री जितेन्द्र साहू, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल, कृषि संचालनालय से संयुक्त संचालक श्री आर.एल. धुरंधर, संयुक्त संचालक कृषि दुर्ग श्रीमती गोपिका गबेल व क्षेत्रीय संचालक श्रीमती ऋति तिवारी सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

 रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जन्मदिन को भाजपा परिवार द्वारा सेवा-सुशासन-संकल्प दिवस मनाने का आह्वान करते हुए कहा कि श्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ तेजी से विकसित राज्य बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। आज प्रदेश का हर वर्ग किसान, महिला, युवा, सभी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। श्री देव ने कहा कि कल 21 फरवरी को मुख्यमंत्री श्री साय का 62वां जन्मदिन है जिसको लेकर भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री श्री साय के जन्मदिन को भव्य रूप से मनाने का निर्णय लिया है। आज मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में बस्तर लाल आतंक से मुक्त हुआ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री श्री साय ने कई बड़े-बड़े निर्णय लिए हैं, जिसका लाभ आज प्रदेश के सभी वर्ग के लोगों को मिल रहा है। सेवा-सुशासन-गरीब कल्याण के लिए लगातार मुख्यमंत्री श्री साय कार्य कर रहे है। श्री देव ने कहा कि छत्तीसगढ़ को एक कुशल नेतृत्व मिला है जिसका लाभ प्रदेश को मिल रहा है। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता जन सेवा को प्रभु सेवा मानकर कार्य करते है। मुख्यमंत्री श्री साय आज छत्तीसगढ़ को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए कार्य कर रहे हैं।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 62वें जन्मदिवस को इस वर्ष पूरे प्रदेश में एक ऐतिहासिक और सेवाभावी उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। यह जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ. नवीन मार्कण्डेय ने बताया कि इस विशेष अवसर को ‘सेवा-सुशासन-संकल्प दिवस’ के रूप में समर्पित करते हुए, भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चा और कार्यकर्ताओं ने व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। 

भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ. मार्कण्डेय ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री साय के जन्मदिन को जन-सेवा से जोड़ने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में विविध कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों, वृद्धाश्रमों और अनाथालयों में फल वितरण किया जाएगा। ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान और मुख्यमंत्री श्री साय के पर्यावरण प्रेम को देखते हुए राज्यभर में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आम जनमानस की सुविधा के लिए प्रत्येक जिले में नि:शुल्क मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे, जहाँ विशेषज्ञों द्वारा जाँच और दवाइयों का वितरण होगा। सुशासन के संकल्प को दोहराने के लिए जिला स्तर पर संगोष्ठियों का आयोजन होगा।

भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ. मार्कण्डेय ने बताया कि भाजपा के सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों को इस निमित्त अलग-अलग जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। प्रत्येक मोर्चा अपनी विशिष्ट कार्ययोजना के अनुसार इस दिन को यादगार बनाने के लिए जमीनी स्तर पर सक्रिय रहेगा। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री श्री साय के विजन ‘सुशासन’ को जन-जन तक पहुँचाना और अंतिम व्यक्ति की सेवा करना है। श्री साय के 62वें जन्मदिवस पर पार्टी कार्यकर्ता गरीब कल्याण और छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिए स्वयं को समर्पित किया हैं। 

मंत्री गजेन्द्र यादव ने परीक्षा केंद्र में विद्यार्थियों के लिए बैठने की समुचित एवं सुव्यवस्थित व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शौचालय सुविधा, सुरक्षा प्रबंध तथा शांतिपूर्ण एवं अनुशासित वातावरण का बारीकी से जायजा लिया। यह सुनिश्चित किया गया कि सभी परीक्षार्थियों को बिना किसी असुविधा के सहज वातावरण में परीक्षा देने का अवसर प्राप्त हो।

बोर्ड परीक्षा विद्यार्थियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों से आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने, समय का सदुपयोग करने और सकारात्मक सोच बनाए रखने का आग्रह किया।

इस दौरान माशिमं. की सचिव श्रीमती पुष्पा साहू एवं विद्यालय के प्राचार्य सहित समस्त शिक्षक-शिक्षिकाएं और स्टॉफ उपस्थित रहे। सभी के सहयोग से परीक्षा का प्रथम दिवस सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न हुआ।

उन्होंने सभी विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए  उज्ज्वल भविष्य की कामना किये ।

 ​भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने आज जोन-5 अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक स्थलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्री प्रतिक्षालय, उद्यान और टेनिस कोर्ट की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को साफ-सफाई कार्य प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

​एम.जी.एम. स्कूल के समीप स्थित यात्री प्रतिक्षालय के निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने पाया कि यात्रियों के बैठने के लिए लगाई गई कुर्सियां क्षतिग्रस्त हैं। उन्होंने इसे तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए ताकि यात्रियों को असुविधा न हो। ​सेक्टर-6 बम्लेश्वरी मंदिर के पास स्थित उद्यान का अवलोकन करते हुए उन्होंने  बेहतर साफ-सफाई सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों के टहलने और बैठने के लिए वातावरण स्वच्छ होना चाहिए।

​समीपस्थ टेनिस कोर्ट का जायजा लेते हुए आयुक्त ने खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की और व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए।

​​निरीक्षण के दौरान जोन आयुक्त अमरनाथ दुबे, कार्यपालन अभियंता प्रिया करसे, सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम, जोन स्वास्थ्य अधिकारी सागर दुबे एवं स्वच्छता निरीक्षक सूर्या, सुपरवाइजर मनीष चौधरी, वेंकट सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

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 रायपुर ।जिला स्तरीय बैंकर्स परामर्शदात्री समिति (DLCC) की बैठक आज जिला कार्यालय में कलेक्टर डॉ गौरव सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक, अग्रणी जिला प्रबंधक सहित जिले के समस्त बैंकों के जिला समन्वयक/प्रतिनिधि एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।बैठक में जिले के CD Ratio, प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण तथा सरकार प्रायोजित योजनाओं की बैंकवार प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। माननीय कलेक्टर डॉ सिंह ने CD Ratio में सुधार लाने, प्राथमिकता क्षेत्र विशेषकर कृषि, MSME, स्वयं सहायता समूह एवं कमजोर वर्गों को ऋण प्रवाह बढ़ाने के निर्देश दिए।

सरकार प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत लंबित प्रकरणों पर कड़ी नाराज़गी व्यक्त करते हुए कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने निर्देशित किया कि सभी बैंकों द्वारा 15 दिवस के भीतर समस्त लंबित प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति हेतु विशेष अभियान चलाया जाए। बिना उचित कारण प्रकरण लंबित न रखने तथा पात्र हितग्राहियों को समयबद्ध लाभ देने के निर्देश दिए गए।बैठक में वित्तीय समावेशन, ऋण-जमा अनुपात में संतुलन, शाखा स्तर पर समन्वय तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया। जिला प्रशासन ने सभी बैंकों से अपेक्षा व्यक्त की कि वे आपसी समन्वय से योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाते हुए जिले की आर्थिक प्रगति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन, एलडीएम श्री मोहम्मद मोफिज, आरबीआई से श्री नवीन तिवारी एवं नाबार्ड से श्री पंकज येवले सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

महासमुंद / स्थावर संपत्ति के गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दरों का निर्धारण नियम, 2000 के प्रावधानों के तहत केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करते हुए रायगढ़, महासमुंद एवं बालोद जिलों से प्राप्त स्थावर संपत्ति की गाइडलाइन दरों के वर्ष 2025-26 हेतु पुनरीक्षण प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया। 

केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा स्वीकृत गाइडलाइन दरों की प्रति संबंधित कलेक्टर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है। यह पुनरीक्षित गाइडलाइन दरें आज 20 फरवरी से प्रभावशील हो गई हैं।उल्लेखनीय है कि इन दरों के लागू होने से संपत्ति पंजीयन, राजस्व संकलन तथा प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता एवं सुगमता सुनिश्चित होगी। कलेक्टर श्री विनय लंगेह ने जारी नवीन गाइड लाइन के तहत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश उपंजीयक रजिस्टार को दिए हैं।

 

 रायपुर । कोरबा नगर विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री श्री लखन लाल देवांगन के  विशेष प्रयासों से कोरबा शहर के विकास को नई दिशा मिल रही है। इसी कड़ी में रानी रोड कोरबा से सर्वमंगला मंदिर के बीच हसदेव नदी पर रपटा निर्माण हेतु 13.44 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति शासन से मिली है।

    उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि पुरानी कोरबा शहर की वर्षों पुरानी मांग थी कि रानी रोड से सर्वमंगला मंदिर के बीच एक रपटा का निर्माण हो जाए, ताकि सर्वमंगला मंदिर एवं कुसमुंडा या फिर कनकी बिलासपुर की ओर जाने के लिए उषा कॉम्प्लेक्स रेलवे क्रॉसिंग से सर्वमंगला पुल से घूम कर जाना ना पड़े। पुराने शहर के वरिष्ठ गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, समाजसेवकों एवं जनों द्वारा इसके लिए लंबे अरसे से मांग की जा रही थी। इस जन आकांक्षाओं को प्राथमिकता से लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय  के कोरबा आगमन पर उनसे विशेष आग्रह किया गया था,  मुख्यमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति प्रदान की थी। तत्पश्चात सेतु निगम के माध्यम से रपटा निर्माण हेतु ड्राइंग डिजाइन एवं प्राक्कलन तैयार किया गया। इस महत्वपूर्ण निर्माण हेतु राज्य शासन द्वारा 13.44 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। जल्दी टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा। इसके पूर्ण होने से सर्वमंगला पुल पर एक तरफ जहां यातायात दबाव कम होगा, वहीं क्षेत्र को  विकास और समृद्धि की नई राह मिलेगी। इस महत्वपूर्ण स्वीकृति हेतु कैबिनेट मंत्री श्री देवांगन ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय,  उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी का आभार जताया।

 रायपुर। राज्य शासन द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के विषय में जागरूक करने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय बलौदाबाजार  स्थित जिला ऑडिटोरियम में  गुरुवार को श्रमिक जन संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया।कार्यकम में श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को 1 करोड़ 4 लाख से अधिक की राशि  डीबीटी के माध्यम से श्रमिक एवं उनके परिवार के खाते में आतंरित की गई।

 कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा  ने कहा कि राज्य शासन द्वारा श्रमिकों और उनके परिवार को खुशहाल बनाने के लिए 31 से अधिक कार्यक्रम और योजनाएँ संचालित हैं,जिनकी जानकारी सभी श्रमिक भाइयों और बहनों को होना ज़रूरी है तभी वे इन योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। श्रमिक जन संवाद सम्मेलन का यही उद्देश्य है। उन्होंने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिक भाई बहनों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने ऐसे कार्यकम सार्थक भूमिका निभाते हैं।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रम कल्याण मंडलके अध्यक्ष  श्री योगेश दत्त मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा श्रमिकों के हितों के लिए क्रांतिकारी कदम उठाते हुए चार नए लेबर कोड लागू करने का निर्णय लिया गया है जो निश्चित रूप से श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सबल करने की दिशा में बड़ा कदम है।उन्होंने कहा देश की आबादी का 45 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं जिनके आर्थिक और सामाजिक विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है इसी लिहाज से यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है।उन्होंने देश में लागू चार नए लेबर कोड (श्रम संहिताओं)मजदूरी संहिता, 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों या ओएसएच संहिता 2020 और औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के लाभ के बारे में विस्तार से बताया। नए श्रम कानूनों के मुताबिक देश भर में राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन  तय किया जाएगा।एक बार घोषित होने के बाद राज्य इससे कम वेतन तय नहीं कर सकते।मजदूरों और उनके परिवारों की सुरक्षा और इलाज की व्यवस्था ,भविष्य निधि ,आदि के बारे में बताया। उन्होंने कार्यक्रम में आए जन प्रतिनिधियों और श्रमिकों से अपील करते हुए कहा कि आप सभी अपना नैतिक दायित्व समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों को विभागीय योजनाओं का लाभ लेने हेतु प्रेरित और जागरूक करें तभी हम विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत की संकल्पना को साकार कर सकेंगे।

नगर पालिका अध्यक्ष श्री अशोक जैन  ने कहा विकास और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले श्रमिकों के कल्याण के लिए राज्य शासन लगातार प्रयासरत है । कार्यक्रम में विभिन योजनाओं में हितग्राहियों से बातचीत कर उनका अनुभव भी जाना कंचन वर्मा ने बताया कि उन्हें नोनी सुरक्षा का लाभ मिला है,जिसके कारण वो अपने कॉलेज की पढ़ाई कर पा रही हैं। सियान सहायता योजना के हितग्राही भगवान दत्त ने बताया कि 60 वर्ष  की आयु  पूरी करने पर उन्हें 20 हज़ार रुपये मिले जिससे उनको काफ़ी मदद मिली।इसी तरह दीप्ति विश्वकर्मा ने बताया उन्हें नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिला है। सभी हितग्राहियों ने छत्तीसगढ़ शासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

कार्यकम में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत मिनीमाता महतारी जतन योजना के तहत जिले की 113 महिलाओं को 20-20 हज़ार की राशि प्रदान की गई इस प्रकार योजना के तहत कुल 22.60 लाख रुपये प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के तहत 918 बच्चों को 19.43 लाख, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत 97 बुजुर्ग श्रमिकों को 19.40 लाख,मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना के तहत 89 बालिकाओं को 17.80 लाख, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत 14 लाख, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल अंतर्गत असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत 11 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की । श्रमिक जन संवाद सम्मेलन में कुल 1242 श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं में तहत एक करोड़ चार लाख तेइस हजार की धनराशि वितरित की गई। 

जिले में एक लाख से अधिक श्रमिक पंजीकृत 4 लाख अधिक हैं,अब तक श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत 90 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदाय की जा चुकी है। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल , जनपद पंचायत अध्यक्ष सुलोचना यादव भारत स्काउट गाइड के राज्य उपाध्यक्ष विजय केशरवानी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि,श्रम विभाग के अधिकारी -कर्मचारी और श्रमिकगण उपस्थित थे।

 गौरेला पेंड्रा मरवाही । छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार कक्षा 10वीं एवं 12 वीं की बोर्ड परीक्षा 20 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक आयोजित की जा रही हैं। परीक्षा अवधि के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, इसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने 18 मार्च तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों से विद्यार्थियों एवं पालकों द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों तथा अत्यधिक शोर-शराबे के कारण परीक्षा की तैयारी में बाधा उत्पन्न होने संबंधी मौखिक शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार 17 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक सम्पूर्ण गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में अधिनियम की धारा 13 (1) में उल्लिखित विशेष अवसरों को छोड़कर धारा 2 (क), (ख) एवं (ग) में परिभाषित कोलाहल तथा सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णकालिक प्रतिबंध रहेगा।

 

 

 रायपुर । उम्र 86 साल, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आँखों में आत्मनिर्भरता की चमक।  कबीरधाम जिले के ग्राम राजानवागांव की भक्तिन राय के लिए डिजिटल तकनीक अब केवल शब्द नहीं, बल्कि उनके बुढ़ापे की लाठी बन गई है। 30 साल पहले पति को खोने के बाद जिस पेंशन के लिए उन्हें बैंक के चक्कर काटने पड़ते थे, आज वही पैसा उनके गांव के डिजिटल सुविधा केंद्र  में एक अंगूठे के निशान पर मिल जाता है। आज एक छोटा सा केंद्र भक्तिन राय जैसे हजारों ग्रामीणों के लिए  डिजिटल वरदान साबित हो रहा है।

भक्तिन राय के पति का देहांत लगभग 30 साल पहले हो गया था। लंबे समय तक कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताने के बाद अब उन्हें निराश्रित विधवा पेंशन और महतारी वंदन योजना की राशि हर महीने नियमित रूप से मिल रही है। पहले उन्हें पैसे निकालने के लिए बैंक जाना पड़ता था, जिससे समय और मेहनत दोनों लगते थे। अब गांव के डिजिटल सुविधा केंद्र से ही उन्हें तुरंत पैसा मिल जाता है और यह भी पता चल जाता है कि उनके खाते में कितनी राशि आई है। उनके बेटा और बहू मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। बहू को भी महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है, जिससे घर के खर्च में सहारा मिलता है। इलाज और दवाइयों के लिए मिलने वाली पेंशन की राशि भक्तिन राय के लिए बहुत बड़ा सहारा बन गई है। भक्तिन राय का घर भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना है, जिससे उन्हें सुरक्षित रहने की सुविधा मिली है। वे बताती हैं कि अब गांव में ही सभी काम आसानी से हो जाते हैं, जिससे उन्हें कहीं दूर नहीं जाना पड़ता।

राजानवागांव के डिजिटल सुविधा केंद्र के माध्यम से अब तक लगभग 18 लाख रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन किया जा चुका है। यहां ग्रामीणों को कई तरह की वित्तीय और सरकारी सेवाएं मिल रही हैं। केंद्र में नगद आहरण, फंड ट्रांसफर, जीवन, सामान्य और कृषि बीमा, पेंशन, पैन कार्ड जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं का पंजीयन, बिजली बिल भुगतान, ट्रेन और हवाई यात्रा की टिकट बुकिंग तथा ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के माध्यम से प्रमाण पत्र भी बनाए जा रहे हैं।

गांव के लोग यहां से दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, महतारी वंदन योजना की राशि निकालने, दूसरे के खाते में पैसा जमा करने, आवास योजना की राशि की जानकारी लेने और अन्य जरूरी काम आसानी से कर पा रहे हैं। डिजिटल सुविधा केंद्र ने खासकर बुजुर्ग, महिलाओं और जरूरतमंद लोगों के लिए बड़ी राहत दी है। भक्तिन राय जैसे लोगों के लिए यह केंद्र अब केवल एक सेवा केंद्र नहीं, बल्कि जीवन को आसान बनाने वाला एक मजबूत सहारा बन गया है।

 रायपुर। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत राज्य शासन के समस्त विभागों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों की प्रत्येक सरकारी स्थापना में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले प्रवर श्रेणी के दिव्यांगजनों के लिए पदों का चिन्हांकन कर पद आरक्षित किए जा रहे हैं। आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में समाज कल्याण विभाग के सचिव श्री भुवनेश यादव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य शासन के सभी विभागों के सचिव शामिल हुए। बैठक में राज्य शासन के सभी विभागों के अंतर्गत सीधी भर्ती के प्रकम में भरे जाने वाले प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की लोक सेवाओं एवं पदों में दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांजन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। बैठक में विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों में अंतिम रूप में पदों के चिन्हांकन हेतु विभागीय सचिवों से विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सभी विभागों के भारसाधक सचिव, विभागाध्यक्ष सहित विभिन्न विभागों द्वारा दिव्यांगजनों के लिए पदों के चिन्हाकन हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी शामिल हुए।

 रायपुर ।शासकीय नवीन महाविद्यालय लखनपुर, केवरा की बीएससी की प्रतिभावान छात्रा सुधा सिंह ने एथलेटिक्स की हैमर थ्रो विधा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान तथा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त कर क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। उनकी इस उपलब्धि से महाविद्यालय परिवार सहित पूरे क्षेत्र में हर्ष और उत्साह का वातावरण है।

 इस उल्लेखनीय सफलता पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने छात्रा सुधा सिंह को सम्मानित करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि ग्रामीण अंचलों की बेटियां आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। आवश्यकता केवल उन्हें उचित मंच, संसाधन और प्रोत्साहन देने की है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर अवसरों का विस्तार कर रही है, ताकि प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। सुधा सिंह की उपलब्धि यह सिद्ध करती है कि लगन, परिश्रम और आत्मविश्वास के बल पर सीमित संसाधनों के बावजूद भी बड़ी सफलताएं प्राप्त की जा सकती हैं।मंत्री श्री अग्रवाल ने अपने संदेश में कहा कि हमारा संकल्प है कि बेटियों की प्रतिभा को उचित मंच और अवसर मिले, उनके सपने साकार हों। सुधा सिंह जैसी प्रतिभाएं न केवल अपने परिवार और महाविद्यालय का, बल्कि पूरे क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन करती हैं।

महाविद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षकों ने भी छात्रा की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत बताया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों ने भी सुधा सिंह को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। सुधा सिंह की इस सफलता ने यह संदेश दिया है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो तो कोई भी मुकाम दूर नहीं। खेल के क्षेत्र में उनकी यह उपलब्धि आने वाले समय में नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होने का संकेत है।