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- नयी दिल्ली ।केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को 212 किलोमीटर लंबे छह-लेन के दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का निरीक्षण किया। यह एक्सप्रेसवे 12,000 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, एक्सप्रेसवे को चार खंडों में विभाजित किया गया है और इसे दिल्ली में अक्षरधाम के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे (डीएमई) के शुरुआती बिंदु से शास्त्री पार्क, खजूरी खास, बागपत, शामली, सहारनपुर से उत्तराखंड में देहरादून तक बनाया जा रहा है। बयान के अनुसार, समूचे एक्सप्रेसवे के निर्माण में कई विशेष प्रावधान किए गए हैं, और इनमें गणेशपुर से देहरादून तक का मार्ग वन्यजीवों के लिए सुरक्षित किया गया है। बयान के अनुसार, इसमें 12 किलोमीटर की एलिवेटेड सड़क, छह पशु अंडरपास, दो हाथी अंडरपास, दो बड़े पुल तथा 13 छोटे पुलों का प्रावधान है।
- नयी दिल्ली. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023 को मंजूरी दे दी। इसके तहत इसरो, न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड और निजी क्षेत्र की कंपनियों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं। सरकार ने पूर्व में अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया था ताकि इस क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘संक्षेप में, यह नीति (हालिया समय में) स्थापित घटकों की भूमिका को लेकर स्पष्टता प्रदान करेगी।'' उन्होंने कहा कि नीति का उद्देश्य अंतरिक्ष विभाग की भूमिका को बढ़ाना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) मिशन की गतिविधियों तथा अनुसंधान, शिक्षा, स्टार्टअप एवं उद्योग की बड़ी भागीदारी को बढ़ावा देना है।
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नयी दिल्ली. न्यूकैसल यूनिवर्सिटी के एक नए अध्ययन से पता चला है कि जलवायु के गर्म होने के दौरान बर्फ की चादरें एक दिन में 600 मीटर तक पीछे हट सकती है। यह पहले की तुलना में 20 गुना तेज है और यह केवल दिनों या महीनों तक ही रह सकती है। यूके के न्यूकैसल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता क्रिस्टीन बैचलर के नेतृत्व में हुए एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन ने इसका पता लगाने के लिए समुद्र तल की उच्च-रिजॉल्यूशन तस्वीर का उपयोग किया गया। जिसके अनुसार पूरानी बर्फ की चादरें जो नॉर्वे से फैली हुई थी वो प्रति दिन 50 से 600 मीटर की रफ्तार से पीछे हट रही थी। शोधकर्ताओं ने बताया कि यह बर्फ के तेजी से हटने की यह दर अंटार्कटिका में उपग्रहों से देखी गई।
शोधकर्ताओं ने बताया कि लगभग 20,000 साल पहले हिम युग के अंत में पुरानी बर्फ की चादरें पीछे हट गई थी।शोधकर्ताओं ने नेचर जर्नल में अपने निष्कर्षों का वर्णन किया है।बैचलर ने कहा, "हमारा शोध उस गति के बारे में चेतावनी देता है जिससे अतीत में बर्फ की चादरें पीछे हटने में सक्षम हैं।" - मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न बैंकों में बिना दावे वाली जमा राशि का पता लगाने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल शुरू करने का फैसला किया है। बैंकों में बड़ी मात्रा में ऐसे खाते हैं जिनमें जिनमें बरसों से कोई लेनदेन नहीं हुआ है। फरवरी, 2023 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने रिजर्व बैंक को करीब 35,000 करोड़ रुपये की ऐसी जमा स्थानांतरित की है, जिनमें पिछले 10 साल से कोई लेनदेन नहीं हुआ है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बृहस्पतिवार को चालू वित्त वर्ष की पहली मौद्रिक समीक्षा बैठक के नतीजों की घोषणा करते हुए कहा कि जमाकर्ताओं और लाभार्थियों की पहुंच को व्यापक करने और उसमें सुधार के लिए एक वेब पोर्टल बनाने का फैसला किया गया है। इसके जरिये विभिन्न बैंकों में जमा बिना दावे वाली राशि का पता लगाया जा सकेगा। सबसे अधिक 8,086 करोड़ रुपये की बिना दावे वाली राशि भारतीय स्टेट बैंक में जमा है। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक में 5,340 करोड़ रुपये की बिना दावे वाली राशि है। केनरा बैंक में ऐसी जमा राशि 4,558 करोड़ रुपये और बैंक ऑफ बड़ौदा (बॉब) में 3,904 करोड़ रुपये है।
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भुवनेश्वर. ओडिशा के कंधमाल जिले में सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक के उप प्रबंधक को आठ करोड़ रुपये की हेराफेरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक, बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक की ओर से दर्ज कराई गयी शिकायत के आधार पर आरोपी उप प्रबंधक के खिलाफ ओडिशा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने मामला दर्ज किया था। अधिकारियों ने बताया कि फुलबनी में तैनात आरोपी उप प्रबंधक पर वेतनभोगी लोगों के लिए निर्धारित 59 'एक्सप्रेस क्रेडिट' ऋणों की गैर-वेतनभोगी लोगों के लिए अवैध रूप से सिफारिश करने का आरोप लगाया गया है। ओडिशा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के पुलिस उपाधीक्षक दिलीप त्रिपाठी ने कहा कि आरोपी उप प्रबंधक ने कथित तौर पर अपने परिवार के सदस्यों के खाते में पैसे स्थानांतरित करके 8.01 करोड़ रुपये की ऋण राशि का गबन किया। उन्होंने कहा कि आरोपी की सिफारिश के आधार पर वेतन पर्ची जैसे जाली दस्तावेजों के आधार पर ऋण स्वीकृत किए गए थे। पुलिस उपाधीक्षक दिलीप त्रिपाठी ने कहा, ‘‘आरोपी अत्यधिक महत्वाकांक्षी है और कुछ अन्य लाभदायक व्यवसायों में ऋण राशि का निवेश करके आसानी से पैसा कमाने की कोशिश कर रहा था।''
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देरगांव . असम पुलिस में 535 महिलाओं सहित कुल 1,715 कांस्टेबल बृहस्पतिवार को लचित बोड़फुकन पुलिस अकादमी से उत्तीर्ण हुए, जो राज्य में उत्तीर्ण हुआ अब तक का सबसे बड़ा बैच है। उन्होंने कहा कि असम पुलिस का 178वां बैच अकादमी का पहला बैच है। वर्ष 1947 में स्थापित किए गए पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज के उन्नयन के बाद उसे अकादमी में तब्दील किया गया है। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) जी पी सिंह ने गोलाघाट जिले के देरगांव स्थित अकादमी के परिसर में आयोजित पासिंग आउट परेड में नए रंगरूटों से सलामी ली। शर्मा ने नए कांस्टेबल से कहा, ‘‘कर्तव्य पालन के दौरान आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपको साहस, निष्ठा, ईमानदारी और जवाबदेही के साथ लोगों और देश की सेवा करनी होगी।''
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जयपुर. राजस्थान के डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार तड़के तेज रफ्तार से चल रही कार ने एक भारी वाहन को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कार में सवार दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस के जांच अधिकारी चंदूलाल ने बताया कि आमजरा पुलिया के ऊपर एक कार ने भारी वाहन को पीछे से टक्कर मार दिया। उन्होंने बताया कि हादसे में कार सवार गुजरात के अमरेली निवासी किशोर भाई वडालिया (45) और प्रतीक टांक (28) की मौत हो गई जबकि पीछे की सीट पर बैठा व्यक्ति सुरक्षित बच गया। उन्होंने बताया कि तीनों जयपुर से अमरेली जा रहे थे।चं
पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिये गये। इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।
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देहरादून. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने बृहस्पतिवार को पिछले साल आयोजित पटवारी/लेखपाल भर्ती परीक्षा में नकल करने वाले 44 अभ्यार्थियों पर आगामी पांच साल तक आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने पर रोक लगा दी। आयोग के अध्यक्ष राकेश कुमार की अध्यक्षता में यहां हुई एक बैठक में यह फैसला लिया गया।
आयोग द्वारा यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, परीक्षा में नकल करने वाले इन 44 अभ्यर्थियों से स्पष्टीकरण मांगा गया था लेकिन उनके उत्तर संतोषजनक न पाए जाने के बाद इन्हें आयोग की आगामी सभी परीक्षाओं से पांच वर्ष के लिए ‘डिबार'(प्रतिबंधित) करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले, आयोग ने सोमवार को कनिष्ठ अभियंता परीक्षा में नकल करने वाले 61 अभ्यर्थियों को आगामी सभी परीक्षाओं से पांच वर्ष के लिए डिबार करने का निर्णय लिया था। विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘इस प्रकार नकल करने वाले कुल 105 अभ्यर्थी अगले पांच वर्षों तक आयोग की किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे।'' इसके अलावा, हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की जांच रिपोर्ट में सहायक अभियंता परीक्षा में भी नौ अभ्यार्थियों के नकल करने की पुष्टि हुई थी। विज्ञप्ति के अनुसार, आयोग ने इन नौ अभ्यर्थियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। आयोग ने सहायक लेखाकार परीक्षा की तिथि को भी ईद के त्योहार के कारण 23 अप्रैल से आगे बढ़ाकर सात मई कर दिया। - श्योपुर (मप्र)। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान से हाल ही में भटक कर एक गांव से सटे खेत में घूमते नजर आये चीते को समीपवर्ती शिवपुरी जिले के जंगल से वापस लाकर इस उद्यान में फिर से छोड़ दिया गया है। वन विभाग के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले साल सितंबर में नामीबिया से लाए गए आठ चीतों में से ‘ओबान’ नाम का एक चीता दो अप्रैल को कूनो राष्ट्रीय उद्यान से भटक कर बाहर चला गया था और गुरुवार शाम को उसे पकड़कर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ दिया गया है।श्योपुर के वन मंडल अधिकारी प्रकाश कुमार वर्मा ने बताया, ‘‘शिवपुरी जिले के बैराड़ क्षेत्र के जंगल से ओबान को गुरूवार शाम पांच बजे पकड़ा गया। यहां से ओबान को कूनो राष्ट्रीय उद्यान लाया गया।’’उन्होंने कहा, ‘‘इसके बाद इस चीते को कूनो राष्ट्रीय उद्यान के पालपुर के जंगल में वापस छोड़ा दिया है।’’हालांकि, वर्मा ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि इस चीते को कैसे पकड़ा गया।उन्होंने कहा कि 11 मार्च को कूनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में छोड़ा गया ओबान चीता रविवार से इस उद्यान क्षेत्र से बाहर था। यह चीता विजयपुर के झाड़ बड़ौदा, पार्वती बड़ौदा होता हुआ बुधवार को श्योपुर जिले से सटे हुए शिवपुरी जिले की सीमा में पड़ने वाले बैराड़ के जंगल में निकल गया था। ओबान ने अपनी भूख मिटाने के लिए यहां एक काले हिरण का शिकार भी किया।वर्मा ने बताया कि ओबान की सभी हरकतों पर 24 घंटे चीता निगरानी दल अपनी नजर बनाये हुए था। मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नामीबिया से लाए गए पांच मादा और तीन नर चीतों को पिछले साल 17 सितंबर को अपने 72वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बाड़े में छोड़ा था।
- नयी दिल्ली । कांग्रेस के पूर्व नेता एवं अविभाजित आंध्र प्रदेश के अंतिम मुख्यमंत्री एन. किरण कुमार रेड्डी शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी की मौजूदगी में रेड्डी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इसी साल मार्च महीने में रेड्डी ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। सितंबर, 1959 में जन्मे रेड्डी ने 25 नवंबर, 2010 से 01 मार्च, 2014 तक अविभाजित आंध्र प्रदेश के 16वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। दो जून, 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन से पहले वह संयुक्त आंध्र प्रदेश के अंतिम मुख्यमंत्री थे।
- नयी दिल्ली । गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सामान्य ड्यूटी कांस्टेबल के लिये स्वीकृत 1,29,929 पदों में से 10 प्रतिशत पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने का फैसला किया है। एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गयी है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि स्वीकृत पदों में से 4,667 पद महिलाओं के लिए हैं, जिनका वेतन मैट्रिक्स 21,700 रुपये से 69,100 रुपये है और उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होगी। अधिसूचना में कहा गया है कि कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के पद पर भर्ती के लिए दस प्रतिशत रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। इसके लिये आयु सीमा 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आयु में पांच वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए तीन वर्ष की छूट होगी। इसमें यह भी कहा गया है कि पूर्व अग्निवीर के पहले बैच के उम्मीदवारों को उपरी आयु सीमा में पांच साल की छूट दी जायेगी और उसके बाद के बैच के पूर्व अग्निवीरों के लिये यह छूट तीन साल की होगी । आवश्यक शिक्षा योग्यता केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समकक्ष है या पूर्व सेना कर्मियों के मामले में समकक्ष सैन्य योग्यता है। file photo
- नयी दिल्ली । वित्तीय सेवा विभाग (बैंकिंग खंड) को इस साल जनवरी और 25 मार्च के दौरान 6,500 से अधिक जन शिकायतें मिली हैं। एक आधिकारिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, बैंकिंग खंड ने कुल 6,507 शिकायतों में से 5,142 का निपटान किया जबकि 1,365 शिकायतें लंबित थीं। इस अवधि में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को 898 लोक शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 601 का निपटान कर दिया गया। इसके पास 297 लंबित शिकायतें थीं। प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) की बनाई इस रिपोर्ट के मुताबिक, वित्तीय सेवा विभाग (बीमा खंड) को भ्रष्टाचार से जुड़ी 746 लोक शिकायतें मिलीं, जिनमें से 717 का निपटान किया गया और 29 का निपटान लंबित था। इसके मुताबिक, डाक विभाग को इस अवधि के दौरान ऐसी 673 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 573 का निपटान किया गया और 100 लंबित हैं। रिपोर्ट कहती है कि रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) को भ्रष्टाचार श्रेणी के तहत इस अवधि के दौरान 296 शिकायतें मिलीं जिनमें से 260 का निवारण किया गया तथा 36 शिकायतें लंबित रहीं। केंद्रीकृत लोक शिकायत समाधान और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) की मार्च, 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘‘वित्तीय सेवा विभाग (बैंकिंग इकाई) में 1,365 लंबित शिकायतों के साथ भ्रष्टाचार श्रेणी के तहत सार्वजनिक शिकायतों की संख्या सबसे अधिक रही।'' सीपीजीआरएएमएस पोर्टल नागरिकों को सरकारी विभागों के खिलाफ ऑनलाइन सार्वजनिक शिकायतें (पीजी) दर्ज करने की अनुमति देता है।
- नयी दिल्ली । राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ) के मसौदे के अनुसार गणित को कला, खेल और भाषा के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए ताकि स्कूली छात्रों के लिए इस विषय को अधिक रचनात्मक और सुरुचिपूर्ण बनाया जा सके। मसौदे में छात्रों के बीच गणित के डर को दूर करने और इन प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को खत्म करने के लिए कदम उठाने पर भी जोर दिया गया है कि लड़कियों को गणित में महारत हासिल नहीं होती और उच्च जाति के छात्रों में इस विषय को समझने की ज्यादा क्षमता होती है। नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुसार तैयार किए जा रहे एनसीएफ में यह भी कहा गया है कि दो प्रमुख पहलू हैं जो गणित के डर का कारण बनते हैं। एक विषय की प्रकृति और दूसरा इसे समाज में कैसे पढ़ाया जा रहा है और कैसे समझा जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, अंतिम चरण के मसौदे को जल्द ही सार्वजनिक करके हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी जाएगी और नयी शैक्षिक व्यवस्था 2024 के शैक्षणिक सत्र से लागू की जाएगी। एनसीएफ को आखिरी बार 2005 में संशोधित किया गया था।इसमें कहा गया है कि "प्रचलित सामाजिक दृष्टिकोण है कि लड़कियां गणित में महारत हासिल नहीं कर पातीं और उच्च जाति के छात्रों में इस विषय को समझने की अधिक क्षमता होती है। इस तरह के सामाजिक पूर्वाग्रह भी छात्रों में भय और चिंता का कारण बनते हैं। हमें समाज में मौजूद इन मान्यताओं को खत्म करने जरूरत है।
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नयी दिल्ली. हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस के परीक्षण विमान ने बुधवार को अपनी पहली उड़ान भरी। यह पहली श्रृंखला का उत्पादन है और इसके विनिर्माता हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने इसे एक बड़ा मील का पत्थर बताया है। अधिकारियों ने कहा कि विमान ने बेंगलुरु में एचएएल के हवाई अड्डे से अपनी पहली उड़ान भरी। यह सफल उड़ान लगभग 35 मिनट तक चली। तेजस अत्यधिक तेज सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है, जिसका संचालन उच्च-खतरे वाले वातावरण में किया जा सकता है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने ट्वीट किया, ‘‘एलसीए तेजस कार्यक्रम के एक प्रमुख मील के पत्थर के तहत एचएएल द्वारा निर्मित मानक एलसीए परीक्षण विमान (एलटी 5201) ने एचएएल हवाई अड्डे से आज अपनी पहली उड़ान भरी और लगभग 35 मिनट की सफल उड़ान पूरी करने के बाद उतरा। -
झारसुगुड़ा . ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में बृहस्पतिवार तड़के तीन ट्रक की टक्कर होने पर उनमें आग लगने से उनके चालकों की झुलस कर मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-49 पर झारसुगुड़ा सदर पुलिस थाने के पास हुई। पुलिस ने कहा कि टक्कर के बाद तीनों ट्रक के चालक अपने वाहनों से बाहर नहीं निकल सके, जिससे वे जिंदा जल गए। बाद में दमकल कर्मियों ने आग बुझाई। उन्होंने कहा कि मृतकों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने बताया कि एक अन्य सड़क दुर्घटना में बुधवार रात कटक के बिदानसी चौराहे के पास एक कार और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने कहा कि घायलों को एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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नयी दिल्ली. सरकार ने केंद्रीय पूल से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बिजली आवंटन के मानदंड तय किए हैं। इसके तहत केंद्रीय पूल से उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बिजली आवंटित नहीं की जाएगी जो स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं पर कर लगाएंगे, राज्यों के बीच प्रवाह को बाधित करेंगे और जिन्होंने बिजली शुल्क पर सब्सिडी बकाया नहीं चुकाया है। बिजली मंत्रालय ने एक कार्यालय आदेश में यह भी कहा कि केंद्रीय पूल से बिजली उन राज्यों को आवंटित नहीं की जाएगी, जिनके पास नियामक संपत्ति है। नियामक संपत्ति तब अस्तित्व में आती है, जब बिजली नियामक यह स्वीकार करते हैं कि बिजली उपभोक्ताओं पर लगाए गए शुल्क, वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की बिजली खरीद लागत को पूरा नहीं करते हैं। मंत्रालय ने 31 मार्च, 2023 के आदेश में कहा कि केंद्रीय उत्पादन केंद्रों के आवंटित कोटे से बिजली के आवंटन के लिए जब भी किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से अनुरोध मिलेगा, तो इन पहलुओं की जांच की जाएगी। आदेश में कहा गया कि गैर-आवंटित कोटे के लिए ऐसे राज्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो वित्तीय अनुशासन का पालन करते हैं और दूसरे राज्यों को बिजली के प्रवाह पर शुल्क लगाने से बचते हैं।
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सलंगपुर (गुजरात) .केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी भ्रम के, कुछ कड़े फैसले लिए और उन्हें लागू करते हुए देश में अमन-चैन तथा शांति भी बनाए रखी। शाह वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार समेत धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व की कुछ बड़ी परियोजनाओं का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने गठन के बाद केवल दो लोकसभा सीटें जीतीं, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसका मजाक उड़ाया था। लेकिन अब, भाजपा की देश के 16 राज्यों में सरकारें हैं और संसद के 400 से अधिक सदस्य हैं। शाह ने कहा कि जब भी भाजपा केंद्र में सत्ता में आई, तब भारतीय संस्कृति को जबरदस्त बढ़ावा मिला और यह दुनिया भर में लोकप्रिय हुई। शाह हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर गुजरात के बोटाड जिले के सलंगपुर गांव में श्री कष्टभंजन देव मंदिर में नव निर्मित एक विशाल रसोई का उद्घाटन करने पहुंचे थे। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा, "अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए बाबर के समय से लेकर अब तक लाखों लोगों ने बलिदान दिया है। समाधान तलाशने के बजाय कांग्रेस मुद्दे को खींचती रही। एक दिन अदालत का फैसला आया और मोदीजी ने राम मंदिर के लिए शिलान्यास कर दिया।" भाजपा नेता ने कहा कि हालांकि कुछ लोग कहते थे कि अनुच्छेद 370 और राम जन्मभूमि के मुद्दों को छुआ गया तो दंगे भड़क उठेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा "इसी तरह, हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, केदारधाम, बद्रीनाथ, सोमनाथ मंदिर पर स्वर्णावरण और पावागढ़ मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य पूरा कर लिया है। भाजपा नेता और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी भ्रम के, पूरी दृढ़ता के साथ कड़े फैसले लिए, साथ ही साथ देश में अमन-चैन भी बनाए रखा।" शाह ने मंदिर परिसर में अपने संबोधन में कहा कि यह संयोग है कि आज हनुमान जन्मोत्सव के साथ ही भाजपा का स्थापना दिवस भी है। उन्होंने कहा कि (पूर्व प्रधानमंत्री) अटल जी और (पूर्व गृह मंत्री) आडवाणी जी ने सिद्धांतों के आधार पर 6 अप्रैल 1980 को भाजपा की स्थापना की। उन्होंने कहा कि भाजपा की स्थापना की घोषणा मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में की गई थी। शाह ने कहा, "उस समय कई लोगों ने भाजपा का मजाक उड़ाया था और जब लोकसभा चुनाव में हमें केवल दो सीटें मिली थीं, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद में मजाक में कहा था, 'हम दो हमारे दो'।" उन्होंने कहा कि भगवान हनुमान के आशीर्वाद के कारण, भाजपा की अब 16 राज्यों में सरकारें हैं और 400 से अधिक संसद सदस्य हैं। शाह ने कहा कि आजादी के बाद जब भी भाजपा केंद्र में सत्ता में आई, चाहे वह अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हो या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो, भारतीय संस्कृति को भारी बढ़ावा मिला और यह दुनिया भर में लोकप्रिय हुई। उन्होंने कहा कि लोग लंबे समय से कह रहे थे कि भारत में दो संविधान, दो प्रधानमंत्री और दो राष्ट्रीय प्रतीक नहीं हो सकते। शाह ने कहा, “जब नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत मिला, तो उन्होंने कलम के जरिए एक झटके से चुपचाप (जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले) संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया। इस देश का हर नागरिक, चाहे वह गरीब हो या अमीर, खुश था कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी इच्छा पूरी की और कश्मीर को अपना बना लिया।” उन्होंने कहा कि अतीत में जब अन्य देशों के नेता गुजरात का दौरा करते थे, तो उन्हें या तो (अहमदाबाद स्थित) सिदी सैय्यद मस्जिद की पत्थर की जाली या ताजमहल की प्रतिकृति स्मृतिचिह्न के तौर पर भेंट में दी जाती थी।” भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा, "इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन आज, मुझे खुशी है कि भगवद् गीता भी उपहार में दी जाती है।" उन्होंने कहा, "हमारी कीमती मूर्तियां या तो चोरी हो गईं, या उपहार में दे दी गईं। यहां तक कि आजादी से पहले दुनिया भर में बेच दी गईं। प्रधानमंत्री मोदी के नौ साल के शासन के दौरान, 360 मूर्तियां वापस लाकर मंदिरों में फिर से स्थापित की गईं, जिनमें से कई तो 1,000 साल से अधिक पुरानी थीं।" इस बीच, श्री कष्टभंजन देव मंदिर ने एक बयान में कहा कि 55 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित उसकी अत्याधुनिक विशाल रसोई एक लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें लगभग 4,000 श्रद्धालु भोजन खाने की मेज पर बैठकर ‘प्रसाद' अथवा भोजन ग्रहण कर सकते हैं।
- जयपुर । राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित कई शहरों में 'शहरी परिवहन' के लिए 500 नई बसें 'सर्विस मॉडल' पर ली जायेंगी। इस मॉडल में बसों की खरीद व परिचालन का काम संवेदक (कांट्रेक्टर) करेगा। एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए बसों को सर्विस मॉडल पर लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा में 500 नई बसों का संचालन होगा व इन नगरीय क्षेत्रों में परिवहन सेवा अब और मजबूत होगी। गहलोत ने बसों के संचालन के लिए 132.24 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को भी स्वीकृति दी है। यह राशि राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से उपलब्ध करवाई जाएगी। इसमें जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के लिए 300 नई बसों सहित कुल 500 बसों का संचालन होगा। सर्विस मॉडल में बसों की खरीद, परिचालन संबंधित संवेदक (कांट्रेक्टर) द्वारा किया जाएगा। इसके लिए प्रति किलोमीटर व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) राशि राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की ओर से उन्हें दी जाएगी, बसों के परिचालन से होने वाली आय भी कॉर्पोरेशन संग्रह करेगा। इसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा जयपुर, जोधपुर, अजमेर एवं कोटा सहित अन्य शहरी क्षेत्रों के लिए वर्तमान में गठित सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनियों को मिलाते हुए राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का गठन भी किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2023-24 नवीन बसों के संचालन को लेकर घोषणा की गई थी। एक अन्य फैसले में गहलोत ने 155 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बयान के अनुसार इसके तहत बाड़मेर जिले के 33, जोधपुर जिले के 27, जैसलमेर जिले के 20, उदयपुर जिले के 16, नागौर जिले के 12, बीकानेर जिले के 11, अजमेर जिले के 10, चित्तौड़गढ़ जिले के 8, डूंगरपुर जिले के 6, चूरू जिले के 4, हनुमानगढ़ जिले के 3, जयपुर जिले के 2, अलवर, जालौर, करौली जिले के एक-एक विद्यालय क्रमोन्नत किए जाएंगे।
- नयी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (आईजीएआई) 2022 में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में नौवें स्थान पर रहा। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, हवाई अड्डे पर इस दौरान 5.94 करोड़ से ज्यादा यात्रियों का आवागमन हुआ। एसीआई ने कहा कि 2022 में दुनिया के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में हार्ट्सफील्ड-जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (9.37 करोड़ यात्री) शीर्ष पर रहा। इसके बाद डलास फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट (7.34 करोड़ यात्री), डेनवर एयरपोर्ट (6.93 करोड़ यात्री) और शिकॉगो ओ'हरे एयरपोर्ट (6.83 करोड़ यात्री) का स्थान रहा। एसीआई ने बुधवार को जारी बयान में बताया, “व्यस्त हवाई अड्डों में पांचवें स्थान पर दुबई एयरपोर्ट (6.61 करोड़ यात्री, +127 प्रतिशत), सातवें स्थान पर इस्ताम्बुल एयरपोर्ट (6.43 करोड़ यात्री, +73.8 प्रतिशत), आठवें स्थान पर लंदन स्थित हीथ्रो एयरपोर्ट, नौवें स्थान पर दिल्ली स्थित आईजीआई एयरपोर्ट और 10वें स्थान पर पेरिस चार्ल्स डे गौले एयरपोर्ट रहे।” आईजीएआई की परिचालक दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) ने एक अन्य विज्ञप्ति में कहा कि दिल्ली हवाई अड्डा शीर्ष 10 व्यस्त हवाई अड्डों में स्थान बनाने वाला दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया का एकमात्र हवाई अड्डा है। विज्ञप्ति के अनुसार, “दिल्ली हवाई अड्डे ने 2019 में 17वीं और 2021 की 13वीं रैंकिंग से सुधार किया है। एसीआई की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली हवाई अड्डे पर 2022 में 5.94 करोड़ से ज्यादा यात्रियों का आवागमन हुआ
- नयी दिल्ली। संसद की एक समिति ने कहा है कि आंगनवाड़ी कर्मियों और कार्यकर्ताओं के काफी पद कम वेतन, मानदेय के कारण रिक्त हो सकते हैं। समिति ने आंगनवाड़ी कर्मियों, कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की पुरजोर वकालत की। उल्लेखनीय है कि आंगनवाड़ी कर्मियों, कार्यकर्ताओं के मानदेय अलग-अलग राज्यों में भिन्न होते हैं।समिति ने आंगनवाड़ी केंद्र के निर्माण में अनुदान को दो लाख रुपये से घटाकर एक लाख रुपये करने का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य अपनी ओर से धन देने में असमर्थ है तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मूल योजना पर लौटने के लिए वित्त मंत्रालय से आग्रह करने पर विचार कर रहा है। संसद में पेश लोक लेखा समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मानदेय को बढ़ाने की बात दोहरायी। ऐसे में समिति का कहना है कि आंगनवाड़ी कर्मियों, कार्यकर्ताओं के काफी पद कम वेतन, मानदेय के कारण रिक्त हो सकते हैं। समिति का मानना है कि आंगनवाड़ी कर्मियों, कार्यकर्ताओं की नि:स्वार्थ सेवा को ध्यान में रखते हुए मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए।file photo
- नयी दिल्ली। फिल्म ‘मुगल-ए-आजम' में दिलीप कुमार और मधुबाला द्वारा निभाई गई राजकुमार सलीम और अनारकली की भूमिका को मौजूदा समय में अलग-अलग मौकों पर 'मीम्स' के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। फिल्म "मुगल-ए-आजम" के एक दृश्य में अनारकली (मधुबाला) जमीन पर लेटी हुई हैं और सलीम (दिलीप कुमार) उनके सिराहने बैठे हुए हैं। ट्विटर समेत अन्य सोशल मीडिया मंच पर उपयोगकर्ताओं द्वारा बुधवार को इस तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए उस पर "उठो अनारकली उठो, हम आउट ऑफ सिलेबस हो गए हैं'' कैप्शन का इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया पर यह ‘मीम्स' काफी प्रसारित हो रही हैं। अनारकली मीम्स के वायरल होने की वजह यह है कि 'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद' (एनसीईआरटी) ने 12वीं कक्षा की नई पाठ्यपुस्तकों से मुगल इतिहास के कुछ हिस्सों सहित कुछ अन्य सामग्री को हटाने का फैसला किया है। इससे पहले भी सलीम-अनारकली वाले फिल्म के इस दृश्य को कई अलग-अलग मौकों पर इस्तेमाल किया गया है।इससे पहले इस दृश्य का इस्तेमाल पिछले सप्ताह सरकार द्वारा स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार कार्ड से जोड़ने की आखिरी तारीख आने के दौरान भी किया गया था। उस समय यूजर्स ने लिखा, "उठो अनारकली आधार कार्ड को पैन से लिंक करना है।" वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश करने से पहले भी इस दृश्य का इस्तेमाल किया गया था। उस समय इसे शेयर करते हुए सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने लिखा था, "उठो अनारकली बजट आने वाला है। अब अर्थशास्त्री बनने का समय है।" वहीं, वर्ष 2020 में लॉकडाउन के दौरान भी इस दृश्य को काफी साझा किया गया। सरकार द्वारा जब लॉकडाउन को तीन मई 2020 तक बढ़ा दिया गया था। तब सोशल मीडिया पर इसे शेयर करते हुए उपयोगकर्ताओं ने लिखा था, "मत उठो अनारकली लॉकडाउन तीन मई तक बढ़ गया है।" लॉकडाउन के दौरान 'वेबिनार' से परेशान होकर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी इस तस्वीर को साझा करते हुए लिखा था, "उठो अनारकली, वेबिनार खत्म हो गया है।"
- देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को गढ़वाली, कुमाऊंनी, जौनसारी तथा हिंदी भाषा के चार नवोदित लेखकों को हर वर्ष सम्मानित किए जाने की घोषणा की । मुख्यमंत्री ने वर्ष 2014 के बाद पहली बार आयोजित उत्तराखंड भाषा संस्थान की बैठक की अध्यक्षता करते हुए वर्ष 2023-24 से राज्य सरकार की ओर से पहली बार लोक भाषाओं व कुमाऊंनी, गढ़वाली सहित प्रदेश की बोलियों व उपबोलियों, पंजाबी एवं उर्दू में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन के लिए प्रतिवर्ष उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान प्रदान करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी मई में एक भव्य समारोह आयोजित कर साहित्यकारों को पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने अर्थाभाव के कारण अपनी पुस्तकें प्रकाशित न करवा पाने वाले प्रदेश के रचनाकारों को उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में आंशिक अनुदान दिए जाने के प्रस्ताव पर भी अपनी स्वीकृति दी। लोक भाषाओं एवं बोलियों को अपनी पहचान और गौरव बताते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रत्येक जनपद में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन आयोजित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।
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लखनऊ. राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र के खुरदही बाजार इलाके में अज्ञात व्यक्ति एक एटीएम काटकर करीब 35 लाख रुपये लेकर चंपत हो गए। पुलिस ने घटना में शामिल लोगों की पहचान करने और नकदी बरामद करने के लिए कई दलों का गठन किया है। पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) विनीत जायसवाल ने कहा, "हमें मंगलवार दोपहर खुरदही बाजार में भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम में चोरी की सूचना मिली। यह घटना दो/तीन अप्रैल की दरमियानी रात की है।" पुलिस के मुताबिक, एटीएम में सेंध लगने पर बजने वाला स्वचालित अलार्म संबंधित बैंक कर्मचारियों को सतर्क करने में विफल रहा। जायसवाल ने कहा, "क्षेत्र में बैंक के सुरक्षा प्रभारी को मंगलवार रात एक संदेश और कॉल के रूप में अलर्ट मिला था, लेकिन वह पुलिस को इसकी सूचना देने में विफल रहे।" पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि आरोपी एक लग्जरी कार से एटीएम कक्ष तक पहुंचे थे। उन्होंने फ्लेम कटर से एटीएम की तिजोरी काट दी और नकदी अपने साथ ले गए। जायसवाल ने कहा, "हमने मामले को सुलझाने के लिए पांच दलों का गठन किया है। इसके हर पहलू पर गौर किया जा रहा है। एटीएम से पैसे चोरी करने वाले जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे।
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नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले 11 महीनों में मिशन अमृत सरोवर के तहत लगभग 40,000 जलाशय विकसित किए जाने की उपलब्धि की सराहना करते हुए बुधवार को कहा कि जिस गति से इस दिशा में काम किया जा रहा है, वह 'अमृत काल' के हमारे संकल्पों में नई ऊर्जा का संचार करता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, पिछले 11 महीनों में मिशन अमृत सरोवर के तहत लगभग 40,000 जल निकायों का विकास किया गया है, जो योजना के तहत लक्ष्य का लगभग 80 प्रतिशत है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक ट्वीट में कहा कि मिशन अमृत सरोवर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘40 हजार से अधिक अमृत सरोवर राष्ट्र को समर्पित किए जा चुके हैं। 15 अगस्त, 2023 तक 50 हजार अमृत सरोवरों के निर्माण का लक्ष्य है।'' शेखावत के ट्वीट का जवाब देते हुए मोदी ने ट्विटर पर कहा, ‘‘बहुत-बहुत बधाई! जिस तेजी से देशभर में अमृत सरोवरों का निर्माण हो रहा है, वह अमृतकाल के हमारे संकल्पों में नई ऊर्जा भरने वाला है।'' भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष से 100 वर्ष तक की 25 साल की अवधि को प्रधानमंत्री ने अमृत काल का नाम दिया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पिछले साल 24 अप्रैल को शुरू किए गए मिशन का उद्देश्य ‘आजादी का अमृत महोत्सव' के हिस्से के रूप में देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना है। इस योजना के तहत विकसित किए जाने वाले अमृत सरोवरों की कुल संख्या लगभग 50,000 है, जिन्हें इस साल 15 अगस्त तक विकसित किया जाना था। गुजरात पर्यटन के प्रचार के एक वीडियो पर एक ट्वीट का जवाब देते हुए मोदी ने कहा, ‘‘कच्छ पर एक प्यारा वीडियो। जब 2001 में भयंकर भूकंप आया, तो लोगों ने कच्छ के शोक संदेश लिख दिए थे लेकिन इस जिले के लोगों के बारे में कुछ उल्लेखनीय है। वे फिर से उठे और जिले को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आज कच्छ पर्यटन के लिए एक शानदार गंतव्य है।'' लद्दाख को उसकी लकड़ी की नक्काशी के लिए जीआई टैग मिलने की सराहना करते हुए मोदी ने कहा कि इससे लद्दाख की सांस्कृतिक परंपराएं और भी लोकप्रिय होंगी और कारीगरों को लाभ होगा। मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के भी एक ट्वीट का जवाब दिया। उन्होंने कहा था कि स्वर्ण जयंती सीमा रोशनी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है कि सीमावर्ती गांव अंतिम नहीं हैं, बल्कि वे सबसे पहले बदले जाएंगे। खांडू ने ट्वीट किया ‘‘मेरे मुक्तो विधानसभा क्षेत्र के मागो गांव में एक नया सवेरा देखने को मिल रहा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास 200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 50 मिनी और माइक्रो हाइडल परियोजनाएं विकसित की जाएंगी, जिससे ग्रामीणों और सीमा की रक्षा करने वाले बलों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होगी।'' खांडू के ट्वीट को टैग करते हुए मोदी ने कहा, ‘‘सीमावर्ती क्षेत्रों में एक स्वागत योग्य विकास, जो सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों को सशक्त बनाएगा।'' मोदी ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के उस ट्वीट का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने सिटी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क पर सुविधाजनक और किफायती ईंधन की पेशकश के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाए जाने की बात कही थी। पुरी ने कहा था कि वर्ष 2014 में केवल 66 जिलों में सीजीडी नेटवर्क था जो 2023 में 630 जिलों तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार 2014 में घरेलू पीएनजी कनेक्शन की संख्या केवल 25.40 लाख थी जो अब बढ़कर 103.93 लाख हो गई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मोदी ने कहा कि ये अच्छे आंकड़े हैं और वह उन सभी की सराहना करते हैं जिन्होंने इस कवरेज को बनाने के लिए वर्षों तक कड़ी मेहनत की। एक अन्य ट्वीट में मोदी ने कहा कि एम्स मंगलगिरी में 10 लाख बाह्य रोगी परामर्श के आंकड़े को पार करना संस्थान की अच्छी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘हाल ही में मन की बात कार्यक्रमों में से एक में मैंने इस मुद्दे पर चर्चा की थी, जिसमें एक डॉक्टर और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत शामिल थी, जिसे टेली-परामर्श से लाभ हुआ है।'' मोदी ने माधवपुर मेले पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के ट्वीट का भी जवाब दिया। मोदी ने कहा, ‘‘माधवपुर मेले की बदौलत गुजरात और पूर्वोत्तर के बीच शानदार सांस्कृतिक तालमेल है।
- भरुच। गुजरात के भरुच जिले में मंगलवार को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के सीवर की सफाई के दौरान जहरीली गैस के कारण तीन सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। समाज कल्याण अधिकारी आर.बी. वसावा ने बताया कि जिले के दाहेज गांव में सीवर से अपने सहयोगियों को बाहर निकालने की कोशिश करते समय जहरीली गैस के संपर्क में आए दो और मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस उस ठेकेदार की तलाश कर रही है जिसने सीवर की सफाई के लिए मजदूरों को लगाया था। ठेकेदार की अभी पहचान नहीं हो पाई है। वसावा ने बताया, “सीवर में घुसे तीन मजदूरों की मौत हो गई। तीनों को बाहर निकालने में मदद करने वाले दो अन्य लोगों को जहरीली गैस के संपर्क में आने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन मौत के लिए कौन जिम्मेदार है, इसका पता लगाने के लिए हमने अपनी तरफ से जांच शुरू कर दी है।” उन्होंने बताया कि मृतक मजदूरों की पहचान गलसिंह मुनिया, अनीफ परमार और परेश कटारा के रूप में हुई है।पुलिस उपाधीक्षक आर.आर. सरवैया ने बताया, “यह नाला दाहेज ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आता है। सफाई के दौरान तीन लोगों की मौत हो गई। शवों को भरुच के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हम उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे।” गुजरात सरकार ने पिछले महीने विधानसभा को सूचित किया था कि पिछले दो वर्ष के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में नाले-नालियों की सफाई के दौरान 11 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई है।

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