नई दिल्ली।  पोलैंड के वॉरसॉ में भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों से शेहयनी-मेदयेका (Shehyni-Medyka) सीमा चौकी को पार करने से बचने को कहा है। दूतावास ने कहा है कि इस क्षेत्र में पहले से ही भीड़ मौजूद है। यूक्रेन में भारतीय नागरिकों को अनिवार्य परामर्श में दूतावास ने कहा कि पश्चिमी यूक्रेन में ल्वीव और टेरनोपिल तथा अन्‍य स्‍थानों में मौजूद भारतीय, पोलैंड में जल्दी प्रवेश के लिए बुडोमिर्ज़ सीमा चौकी तक यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा विकल्‍प के रूप में भारतीयों को दक्षिण की ओर यात्रा का परामर्श दिया गया है, ताकि वे हंगरी या रोमानिया के रास्‍ते यूक्रेन से बाहर निकल सकें।

 नई दिल्ली।  भारतीय वायु सेना यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्‍वदेश लाने के गंगा अभियान में शामिल हो गई है। भारतीय वायु सेना के तीन विमान आज हिंडन एअरबेस से रोमानिया, हंगरी और पोलैंड के लिए रवाना हुए।

 नई दिल्ली।  सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों नागरिकों को सुरक्षित निकालने का अभियान तेज कर दिया है। युद्धग्रस्‍त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए अगले तीन दिनों में 26 उडानें संचालित की जायेंगी। मीडिया को संबोधित करते हुए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि यूक्रेन के दूसरे सबसे बडे शहर खारकीव से भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालना सरकार की सर्वोच्‍च प्राथमिकता है। उन्‍होंने कहा कि लगभग 12 हजार भारतीय नाग‍रिक यूक्रेन छोड चुके हैं। यह यूक्रेन में रह रहे भारतीयों की संख्‍या का साठ प्रतिशत है। यूक्रेन का हवाई मार्ग बंद होने के बाद, भारत अपने नागरिकों को रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्‍लोवाकिया जैसे पडोसी देशों की सीमाओं से बाहर निकाल रहा है। भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी की प्रक्रि‍या तेज करने के लिए इन देशों में चार केन्‍द्रीय मंत्रियों हरदीप सिंह पुरी, किरेन रिजि‍जू, ज्‍योतिरादि‍त्‍य सिंधि‍या और जनरल वी.के. सिंह को तैनात किया गया है।

   तिरुवनंतपुरम। केरल में   33 वर्षीय महिला ने अपने पति के सिर पर कथित रूप से ईंट और पत्थरों से हमला कर दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

 नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार यूक्रेन संकट का भारतीय निर्यात पर पडने वाले प्रभाव का आकलन कर रही है। बजट के बाद आज चेन्नई में तमिलनाडु के उद्योगपतियों के साथ बातचीत में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकार इस संकट से पूरी तरह अवगत है और आयात तथा निर्यात से संबंधित सभी विभागों के साथ परामर्श कर रही है। उन्होंने कहा कि आयात और निर्यात क्षेत्र की मदद के लिए विभिन्‍न विभागों से परामर्श करने के बाद ही उनका मंत्रालय कोई कदम उठायेगा।

 नई दिल्ली।   प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने  शनिवार को   यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ बात की। बातचीत के दौरान, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन में जारी संघर्ष की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। श्री मोदी ने यूक्रेन में जारी संघर्ष के कारण जान-माल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने  हिंसा की तुरंत समाप्ति और बातचीत के लिए अपनी बात दोहराई और शांति प्रयासों में किसी भी तरह से योगदान करने की भारत की इच्छा व्यक्त की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की  से यूक्रेन में मौजूद छात्रों सहित भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए भारत की गहरी चिंता से भी अवगत कराया तथा भारतीय नागरिकों की शीघ्र और सुरक्षित स्‍वदेश वापस लाने के लिए यूक्रेन की  अधिकारियों से सुविधा की मांग की। 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा देश में प्रत्येक जिले और ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है।
श्री मोदी ने आज आम बजट-2022 में हेल्थ सेक्टर के लिए किए गए प्रावधानों पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार हेल्थ केयर सेक्टर के लिए बजट प्रावधान में काफी वृद्धि की गई है तथा गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा प्रत्येक जिला और ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है।

उन्होंने कहा कि इस बार का बजट पिछले सात साल से हेल्थ केयर का कायाकल्प करने और उसका विस्तार करने के हमारे प्रयासों को बढ़ावा देता है।हमने स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है और रोग से बचाने के लिए जनता को जागृत करने का अभियान चलाया है और बीमारी होने पर उसके इलाज की व्यवस्था करने पर ध्यान दिया है।

प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में आधुनिक प्रौद्योगिकी पर बल देते हुए कहा कि वह इसमें एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। उन्होंने हेल्थ सेक्टर में निजी कंपनियों को आगे आने का आह्वान किया।
उन्हाेंने कहा कि भारत विश्व में अकेला देश है जो परंपरागत औषधियों और चिकित्सा प्रणालियों के लिए वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा के लिए हमारे बच्चे छोटे-छोटे देशों में जाते हैं , जहां भाषा की समस्या है। बहुत से बच्चे मेडिकल स्कूल में नहीं आ सकते । क्या हमारी सरकारें चिकित्सा संस्थानो को जमीन आदि की सुविधा देने की उदार नीतियां नहीं बना सकते।

नई दिल्ली ।  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उनके साथ ऋण संबंधी मुद्दों पर चर्चा की।
बैठक में वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के प्रमुख भी शामिल हुए।
वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा, "वित्त मंत्री के साथ बैठक में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड, वित्त सचिव, वित्तीय सेवाओं के सचिव, आर्थिक मामलों के सचिव और राजस्व सचिव के साथ ही पीएसबी और आईबीए के प्रमुखों तथा वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।"
गौरतलब है कि आम बजट 2022-23 में आतिथ्य और संबंधित सेवा क्षेत्र का समर्थन करने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत अतिरिक्त 50,000 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव किया गया है।
वित्त मंत्री ने आम बजट में ईसीएलजीएस योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाने और गारंटी कवर को 50,000 रुपये बढ़ाकर पांच लाख करोड़ रुपये तक करने का प्रस्ताव रखा था।
आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत मई 2020 में घोषित इस योजना का मकसद महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को राहत देना था।

 नई दिल्ली ।एयर इंडिया, यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए दिल्ली और मुंबई से आज दो विमान, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट भेजेगी। ये भारतीय नागरिक सड़क मार्ग से यूक्रेन की सीमा तक पहुंच चुके हैं। नागरिक विमानों के लिए यूक्रेन का वायुक्षेत्र बंद होने के कारण भारतीय नागरिक विशेष सरकारी चार्टर्ड विमानों से स्वदेश लौटेंगे।

 नई दिल्ली।  संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद में आज सुबह यूक्रेन पर रूस के हमले के निंदा -प्रस्‍ताव पर मतदान हुआ। इसमें यूक्रेन से रूसी सेनाओं की तुरंत, पूरी तरह और बिना शर्त वापसी की मांग की गई है।

 नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया कि केंद्र सरकार की सामरिक गलतियों की देश को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में अपने एक बयान तथा सरकार की कुछ टिप्पणियों का हवाला देते हुए ट्वीट किया, ‘‘इस सरकार की सामरिक गलतियों की भारी कीमत देश को चुकानी होगी।’’ राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों के दौरान सीमा पर चीन के साथ तनाव को लेकर सरकार पर लगातार हमले करते रहे हैं। संसद के इस साल के बजट सत्र के पहले चरण के दौरान उन्होंने लोकसभा में आरोप लगाया था कि नरेंद्र मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण चीन और पाकिस्तान एक साथ आ गए हैं।

- वर्ष 2021-22 में शहरी स्थानीय निकायों के लिए अब तक कुल 10,699.33 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया जा चुका है